निर्णय नं. ३९९७ – उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

निर्णय नं. ३९९७     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८३९

आदेश भएको मिति : २०४६।११।२५।५ मा

निवेदक : भक्तपुर न.पं. वडा नं. ८ बस्ने गोपालबहादुर भौजू

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : प्र.जि. अ.जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

§  अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो विचाराधीन मुद्दामा विवादित सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्र.जि. अ.लाई कागज गराउने अधिकार नभएको र गराएकै भए पनि त्यस्तो कागज कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  एकाको नाउँको अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा अर्को व्यक्तिबाट गराइएको कागजको कानुनी अस्तित्व शुन्य हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदाप्रसाद पण्डित

आदेश

     न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

      २.    भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर न.पं. वडा नं. ८ कि.नं. २६१ को घर जग्गा नापीमा श्री ३ नं. नापी गोश्वाराले छिंडी तलाको दलानलाई सार्वजनिक पाटी र सो भन्दा माथि कि.नं २६० मेरी श्रीमतीको घर कायम गरे उपर निजको रिटनिवेदन सम्मानित अदालतमा परी २०४४।१०।४ मा भएको आदेशमा चित्त नबुझेकोले श्री ५ महाराजाधिराजमा विन्तिपत्र चढाई हु.प्र.बक्स भई उक्त मुद्दा हाल सम्मानित अदालतको विचराधीन छ । यसै बीचमा विपक्षीले मलाई प्रहरीद्वारा बोलाउन पठाई उपस्थित हुँदा मिति २०४६।७।६ मा एउटा तयार पारिएको कागजमा डरत्रास धम्कीको साथ मलाई सहिछाप गराउनु भयो । २०४६।७।६ मा उक्त कागजको नक्कल लिई हेर्दा उपरोक्त शर्त बमोजिम गर्ने गरी सहिछाप गर्ने भजनियाहरु भनी केही व्यक्तिको सहिछाप पहिले नै लगाई सो मलाई नदेखाई सहिछाप गराएको तथा सम्मानित अदालतको विचाराधीन रहेको उक्त कि.नं. २६१ को छिंडी तलालाई अदालतबाट निर्णय नभएसम्म साविक बमोजिम भजनियाहरुलाई भजन गर्न दिनेछु नदिएमा कानुन बमोजिम बुझाउँला भन्ने व्यहोरा लेखिएको रहेछ । श्रीमतीको हकभोगको घर जग्गामा मैले जे जस्ता कागज गरे पनि मान्य नहुने छँदैछ, साथै त्यस किसिमको कागज गराउन पाउने अधिकार विपक्षीलाई नभएको र मैले स्वेच्छाले त्यस किसिमको कागज नगरेको हुँदा अ.बं ३५ नं. ले बदरभागी छ । जबरजस्ती तरिकाबाट सहि गराएको कागजले मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पर्न गएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । उक्त कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमको कागज नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी मेरो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४६।७।२४ को निवेदन व्यहोरा ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।७।२७ को आदेश ।

      ४.    विपक्षी गोपालबहादुर भौजूले नारायण देवताको गजुर घरमा राखी रहेको र धनन्तरी नारायणको भजन गर्ने पाटी आफ्नो निजी सम्पत्ति भनी हस्तक्षेप गरेको जनगुनासो मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा परी यस कार्यालयमा सूचना प्राप्त हुन आएको र सोही सिलसिलामा पञ्च सदस्य टोलका भजनियाहरुबाट विपक्षीले कि.नं. २६१ मा बनेको धनन्तरी नारायणको भजन गर्ने पाटीमा भजन गर्न नदिएको भन्ने जन गुनासो पर्न आएकोले अदालतबाट निर्णय नभएसम्म साविक बमोजिम भजन गर्न दिने र भजनियाहरुले पनि शर्त अनुसार भजन गर्न मञ्जुर भएकोले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १०(क) र उपदफा (२)(३) को अधिकार प्रयोग गरी फिल्डबुकमा सार्वजनिक पाटी भन्ने लेखिएकोले भजनियाहरुलाई भजन गर्न दिने भनी कागज गराएको सम्म हो हक सम्पत्ति आघात पारेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ ।

      ५.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फायल अध्ययन गरी हेरी निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना र प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदाप्रसाद पण्डितले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ६.    यस्मा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      ७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थीले मेरी श्रीमतीको नाउँको कि.नं. २६१ को छिंडी तलामा भजनियाहरुलाई भजन गर्न दिनेछु, नदिएमा कानुन बमोजिम बुझाउँला भन्ने व्यहोराको अनाधिकार रुपबाट म बाट मिति २०४६।७।६ मा गराएको कागज बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएको र उक्त कि.नं. २६१ को छिंडी तलामा भजनियाहरुलाई साविक बमोजिम भजन गर्न दिने भनी कागज गराएको सम्म हो भन्ने उल्लेख गरी विपक्षीहरुको लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएकोबाट कागज गराएको कुरामा प्रत्यर्थीले समेत स्वीकार गरेको देखिन आयो । लिखितजवाफमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १०(क) र उपदफा (२)(३) को अधिकार प्रयोग गरी कागज गराइएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइयो तर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १०(क) र उपदफा (२)(३) लाई हेर्दा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयका प्र.जि. अ.लाई त्यस किसिमको कागज गराउन पाउने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेको देखिँदैन ।

      ८.    विवादको कि.नं २६१ को छिंडी तलालाई नापी टोलीले पाटी भनी गरेको निर्णय उपर निवेदककी श्रीमती अम्वीकेश्वरीको यस अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको कुरा निवेदन व्यहोरा, मिसिल संलग्न तारेख पर्चा र निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरबाट समेत देखिन आउँछ । अर्कोतर्फ विवादित कि.नं. २६१ को घर जग्गा निवेदकको नाउँको हो भन्ने कुरा कतैबाट देखिन आउँदैन यसरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो विचाराधीन मुद्दामा विवादित सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्र.जि. अ.लाई कागज गराउने अधिकार नभएको र गराएकै भए पनि त्यस्तो कागज कानुनी मान्यता पाउन सक्ने देखिँदैन भने अर्कोतर्फ एकाको नाउँको अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा अर्को व्यक्तिबाट गराइएको कागजको कानुनी अस्तित्व शुन्य हुने हुन्छ ।

      ९.    अतः प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय भक्तपुरका प्र.जि. अ.ले आफूलाई नभएको गैरकानुनी अधिकार प्रयोग गरी अदालतमा मुद्दा चली रहेको अवस्थामा मिति २०४६।७।६ मा विवादित कि.नं. २६१ को छिंडी तलामा साविक बमोजिम भजन गर्न दिनेछु भन्ने व्यहोराको निवेदकबाट गराएको भनेको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीका लागि आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि म.न्या. का. मार्फत पठाई दिनु, फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण २५ गते रोज ५ शुभम् ।