निर्णय नं. १०८४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०८४     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री सरदार ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं.२५

आदेश भएको मिति : २०३४।८।२४।६ मा

निवेदक : कोशी मेटल क्राफ्टस कं.प्रा.लि. विराटनगरकातर्फबाट सो कम्पनीका कार्यबाहक सञ्चालक (म्यानेजिङ डायरेक्टर) वद्रीप्रसाद रिजाल समेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत प्राप्त भइसकेको सुविधालाई पछि बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० ले प्रतिकुल असर नगर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दा : रि.फु.नं. ३६ निवेदक विष्णुभक्त श्रेष्ठ विरुद्ध श्री ५ को सरकार कर विभाग समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने मुद्दा

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको मिति ०३३ पौष २९ गते रोज ४ को निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदक कोशी मेटल क्राफ्ट्स (कं.) प्रा.लि. विराटनगरकातर्फबाट सो कम्पनीका कार्यबाहक संञ्चालक श्री वद्रिप्रसाद रिजाल समेतको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारको छ : निवेदकहरूले ०२२।११।१६ को इजाजतपत्र पाई कोशी मेटल क्राफ्ट्स कम्पनी (प्राइभेट) लिमिटेड नामक कम्पनी रजिष्टर भएको प्रमाणपत्र मिति ०२२।११।१७ मा पाएको रहेछ, तत्काल औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) (५) को परिभाषा अन्तर्गत पर्ने सो अनुसार उद्योग नभएकोले उक्त ऐनको दफा ९ (१) बमोजिम त्यस्तो उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० बर्षसम्म आय र प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नलाग्ने प्रष्ट छ । उक्त ऐनको पछि भएका संशोधनले समेत हाम्रो उद्योगले सो ऐनबमोजिम प्राप्त गरिसकेको उक्त सुविधालाई कायम राखेको छ, श्री ५ को सरकारको उद्योग विभागले सो कुरा महसुस गरेर कर विभागलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, अनुसार उत्पादन शुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म आयकर छुट हुन निर्णय अनुसार भनी ०३०।३।१३ मा लेखेको पनि थियो । तर, विपक्षी कर विभागले उद्योगको उत्पादन शुरु भएको मिति ०३४।१२।२५ गतेदेखि ३ वर्षसम्मलाई मात्र आयकर सुविधा दिने गरी ०३०।११।४ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने निवेदकलाई जानकारी दिइयो । त्यसो हुनुपर्ने होइन १० वर्षसम्म आयकर नलाग्ने हुनुपर्ने हो भनी उसै वखतदेखि पटक पटक श्री ५ को सरकारका निर्देशक माननीय मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूहरूमा निवेदन गर्दै रहेको केहि आखीर नलागेपछि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा पनि पटक पटक निवेदन दिइयो मौसुफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट उचित कार्यार्थ भनि माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ निवेदन आउँदा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची ३ को २ अनुकुल ३ वर्षको लागि कर छुट दिएको पर्याप्त नै हुँदा अरू बढी कर छुट सहुलियत दिन उचित भएको भनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मिति ०३३।२।१ को आदेशानुसार भन्ने सूचना प्राप्त हुन आएको रहेछ । सो बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट पर्न आएको छ ।

            ३.    निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको छ : नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० मिति ०३०।१२।१० मा जारी भएको पछिको ऐनको आधारमा श्री ५ को सरकारको अघिको निर्णय जायज ठहराउनु स्वयमा नमिल्दो कुरा छँदैछ यसमा पनि पछिको ऐनले समेत अघि ऐनबाट पाइसकेको सुविधा हरणै गरेको छैन ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत ०३३।६।३।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश र यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदक कोशी मेटल क्राफ्ट्सको विवादग्रस्त वर्षहरूको आयकर निर्धारण गर्ने कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको ०३३।६।४।२ को आदेश रहेछ ।

            ५.    ०३३।६।३।१ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरूका लिखितजवाफमा लिएको जिकिर यस प्रकारका छन् :

            ६.    औद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को संशोधन पूर्वा १० वर्ष नै छुट दिन पर्ने व्यवस्था थियो भन्नेतर्फ सो अवस्थामा उक्त उद्योगलाई आयकर छुट दिने भनी माग पनि नभएको र सो भन्दा पछि लागू भएको आयकर ऐन, २०१९ को दफा १९ मा पनि बढीमा १० वर्ष छुट दिन सक्ने तजविजको अधिकार हुनाले निवेदकको भनाई कानूनसंगत देखिएन ३ वर्षसम्म आयकर छुट दिएको कुरालाई नै मुनासिव भनी ०३३।२।१ मा जानकारीसम्म आयकर छुट दिएको कुरालाई नै मुनासिव भनी ०३३।२।१ मा जानकारीसम्म दिएको हो, ०३३।११।४ को निर्णयले प्रत्यक्ष असर परेको भए मौकैमा सम्माननीत अदालत समक्ष निवेदन दिनुपर्ने ०३३ सालमा मात्र आई निवेदन दिनु भएको ढिलाईको कारणबाट पनि रिट खारेज गरिन अनुरोध गर्दछु श्री ५ को सरकार समक्ष ०३० सालमा निवेदकले आयकर छुट पाउँ भनी माग गर्नु भएको आधारमा तत्काल प्रचलित कानून व्यवस्थालाई ध्यान दिई श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई ३ वर्षसम्म आयकर छुट दिएको हो यसमा कुनै कानूनी त्रुटीहरू भएको र निवेदकको हक समेत हनन् भएको छैन भन्ने समेत एकै व्यहोरा मिलानका छुटा–छुट्टै प्रधानमन्त्रीको सचिव र कर विभागको महानिर्देशकको लिखितजवाफ।

            ७.    श्री ५ को सकारले आयकर ऐनबमोजिम ३ वर्षको कर छुट दिएकोबाट आयकर ऐनको सुविधा निवेदकले पाइसकेको छ, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा रिहाई गराएर लिने कानूनी हक अधिकारको व्यवस्था देखिँदैन, १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने हो र छुट नदिई असुल गर्ने निर्णय गरेको भए त्यस्तो निर्णयउपर आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम पुनरावेदन गरी आफ्नो हक संरक्षण गराई लिन सक्ने कानूनी उपचार भएको सो उपचारको अवलम्बन गरेर पनि हक प्रचलन भएन भन्ने जिकिर नदेखिएको भन्ने आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।९।२९।४ को भएको आदेश ।

            ८.    आयकर ऐन अन्तर्गतको सुविधा निवेदकले प्राप्त गर्‍यो गरेन भन्ने यसमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय नभई उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधा निवेदकलाई प्राप्त हुन सक्ने हो होइन भन्ने कुरा नै निर्णय गर्नुपर्ने विषय देखिन्छ । यसबाट सर्वोच्च अदालतले विवाद भएको विषय भन्दा बाहिर गई विवाद नभएको कुरामा निर्णय दिएको हुन गएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन सहितको दफा ९ (१) बमोजिम १० वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन भनी किटान गरेको कुरामा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारलाई कति वर्षलाई दिने भन्ने र तजविज गर्ने अधिकार छ भन्न मिल्दैन । सो तजबिजी अधिकार प्रयोग भए गरेको कुरालाई लिएर निवेदकहरू आएको देखिँदा देखिँदै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा श्री ५ को सरकारबाट रिहाई गराएर लिने निवेदकलाई कानूनी हक अधिकारको व्यवस्था भएको देखिँदैन भन्नु उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सम्बन्धमा कानूनको व्याख्या वस्तुत मूलभूत रुपमा कानूनको मनसाय विपरित हुन गएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा उत्पादन भएको सालदेखि १० वर्ष आयकरमा छुट पाउने हो र कर छुट नदिई असुल गर्ने निर्णय गरेको भए त्यस्तो निर्णय उपर आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम पुनरावेदन गरी आफ्नो हक संरक्षण गराई लिन सक्ने निवेदकलाई कानूनी उपचार भएको देखिन्छ र सो उपचारको अवलम्बन गरेर पनि आफ्नो हक प्रचलन भएन भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन नआएको भन्ने तर्कको सम्बन्धमा पनि कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ बमोजिम राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्नसक्ने हो, प्रस्तुत मुद्दामा कर अधिकृतले कर निर्धारणको आदेश उपर निवेदकले निवेदन दिएको नभई श्री ५ को सरकारले कर छुट दिने गरेको निर्णय उपर निवेदन परेको हुनाले त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन, यसबाट कानूनको विपरित निर्णय भएको मान्नु पर्ने भनी ०३४।२।३१।२ मा न्यायिक समितिबाट मुद्दा दोहर्‍याइन सिफारिस भएको रहेछ ।

            ९.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ अन्तर्गत १० वर्षको आयकर छुट भएकोमा ३ वर्ष भित्र छुट पाउँछ भनी श्री ५ को सरकारले गरेको ०३०।११।४ को निर्णय बदर भागी छ, ०१८ सालमा लागू भएको ऐनले १० वर्षको सहुलियत प्राप्त भइसकेको छ, ०२५ सालको संशोधनको श्री ५ को सरकारलाई आयकर छुट दिने तजविजी अधिकार दिइएको छ, तापनि सोही संशोधनको दफा १० ले अघि शुरु भएको कम्पनिलाई कुनै असर पार्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले श्री ५ को सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने होइन । दफा १० नभएपनि कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनले पनि मद्दत गर्दछ भने ऐन विपरित गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत कारवाही भएको कुरामा शंका छैन डिभिजन बेञ्चले अन्य उपायको बाटो भनी जुन राजश्व न्यायाधीशरणको कुरा देखाइएको छ । सो मिलेको छैन किनभने प्रस्तुत निवेदन श्री ५ को सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको छ कुनै कर अधिकृतले निर्णय गरेका भए राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्ने हो । प्रस्तुत केशमा निवेदकले श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गराई माग्न खोजेको छ, तसर्थ डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको छैन भनी श्री ५ को सरकारको गैरकानूनी निर्णय बदर गरी कानून प्रदत्त हक सहुलियत प्रचलन गरी पाउनु पर्छ भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञावालीले बसह गर्नु भयो ।

            १०.    श्री ५ को सरकारतर्फबाट श्री महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंहले यो एउटा सहुलियतको कुरा हो कुनै मौलिक हक हनन् भएको भन्ने कुरा होइन (आयकर ऐन अन्तर्गतको कारवाही हो ।) आयकर ऐनमा यस्तो तजविजी अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ । आयकर ऐनमा अन्य उपायको व्यवस्था छ । फेरी यसमा लेखिएकोमा यसै ऐनमा र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले यसै ऐनबमोजिम कारवाही भएकोमा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पेश गर्नु भयो ।

            ११.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ (संशोधन सहित) को दफा ९(१) बमोजिम सुविधा पाउने छ, छैन ? आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने नै मुख्य ठहर्‍याउनु पर्ने भएको छ ।

            १२.   विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस प्रस्तुत केशको निर्णय गर्न धेरै सहायक भएको छ सर्वप्रथम प्रस्तुत केशमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आय र कर ऐनको के स्थिति छ भनी हेर्नु परेको छ, आखिरी निर्णयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको कुनै उल्लेख भएको देखिन्न तापनि फाइलमा सम्लग्न भएको ०३०।११।४ को टिप्पणी हेर्दा उद्योग विभागबाट निवेदकहरूलाई उत्पादन शुरु गरेको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत १० वर्षसम्म आयकर छुटको सिफारिस भएको आधारमा अर्थ मन्त्रालय कर विभागबाट कारवाही उठाई निर्णय गर्दा जुनसुकै उद्योगलाई पनि १० वर्ष छुट (आयकर) दिन भनी भन्न उचित परेन । ख. समुहको मझौला खालको मानी ३ वर्षसम्मको आयकर छुट दिन पर्ने रायमा सदर निर्णय भएको देखिन्छ र कर विभाग र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्राप्त भएको लिखितजवाफमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१)ग.मा बढीमा १० वर्षसम्म आयकर छुट दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएको र १० वर्ष छुट दिनुपर्ने बाध्यता नभएको हुँदा ३ वर्षमात्र आयकर छुट दिने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय गैरकानूनी नभएको भनी लेखिएकोबाट श्री ५ को सरकारको ०३०।११।४ को निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको निर्णय हुन आएको देखियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) मा यो ऐन लागू भएपछि खोलिने उद्योगहरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर त्यस्तो उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने छैन र त्यसपछि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गतको नियमानुसार अवस्था हेरी उद्योग समितिको सिफारिशमा श्री ५को सरकारले मनासिव ठहराए बमोजिम त्यस्तो उद्योगहरूलाई अवधि तोकी वा नतोकि पूरा वा आंशिक रुपमा आयकर मिनाहा दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले १० वर्षको छुट छ भन्ने निवेदकको मुख्य भनाई छ । श्री ५ को सरकारको भनाईमा आयकर ऐनको दफा १९ मा यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर नयाँ खोलिने उद्योगहरूमा काम चालु भएको मितिदेखि १० वर्ष सम्मलाई जम्मै र त्यसपछि लाग्ने आयकरमा पच्चीस प्रतिशत श्री ५ को सरकारले रिहाई दिन सक्ने छ भन्ने तजविजी अधिकार भएकोले ३ वर्ष सम्मलाई मात्र छुट दिएको भन्ने छ । विद्वान महान्यायाधीवक्ताले प्रस्तुत मुद्दामा आयकर ऐन अन्तर्गत नै निर्णय हुनुपर्ने हो भनी आफ्नो बहसको सिलसिलामा विशेष जोड दिनु भएको छ । नेपाल आयकर ऐन, २०१९ को दफा २९ बमोजिम २९ मा बाझिएमा गर्ने विषयमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमहरूमा लेखिएको कुरामा यसै बमोजिम र नलेखेको कुरामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ८ मा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुन कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनमा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो । यी दुई व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ मा लेखिएको विषयमा सोही बमोजिम हुने व्यवस्थाले बढी कानूनी बल प्राप्त गरेको देखिन्छ । साथै मुद्दाको मुख्य विषय पनि आयकर ऐन अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न आएको नभई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ ले किटान साथ प्रदान गरेको सुविधा निवेदकलाई प्राप्त हुने सम्बन्धी भएको र आयकर ऐन एउटा आयकर लगाउने सामान्य कानूनको उद्योग व्यवसाय खोल्ने वा खोल्दा के कति सहुलियत पाउँ भन्ने विषयको ऐन औद्योगिक व्यवसाय ऐन भएकोले प्रस्तुत विवाद औद्योगिक व्यवसाय ऐन भएकोले प्रस्तुत विवाद उद्योगी व्यवसाय ऐन अन्तर्गत नै निर्णय दिनुपर्ने हुन प्रष्ट देखिन   आयो ।

            १३.   अब औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा श्री ५ को सरकारबाट आयकर रिहाई गराएर लिने निवेदकलाई कानूनी हक अधिकारको व्यवस्था भएको देखिँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको भनाई ठिक छ छैन भन्ने मुख्य विचार गर्नु परेको छ । निवेदकहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ मा ०२५ सालमा संशोधन हुनु अघिकै ऐनबमोजिम उद्योग स्थापना गर्ने ईजाजतपत्र प्रमाणपत्र पाई काम शुरु गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिन्न । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ (संशोधन सहित) को दफा ९ (१) मा यो लागू भएपछि खोलिने उद्योगहरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर त्यस्तो उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने छैन र त्यसपछि यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत नियमानुसार अवस्था हेरी उद्योग समितिको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले मनासिव ठहराएबमोजिम त्यस्तो उद्योगलाई अवधि तोकी वा नतोकी पूरा वा आंशिक रुपमा आयकर मिन्हा दिनसक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अनुसार निवेदकलाई साविककै ऐनबमोजिम सुविधा उपयोग गर्न पाउने हक निहित भइसकेको देखिन आउँछ । जहाँसम्म ०२५ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ९ मा भएको संशोधनले गरेको सो उद्योगबाट उत्पादन भएको मुनाफामा बढीमा १० वर्षसम्म आयकर शतप्रतिशत मिन्हा दिने छ भन्ने व्यवस्थाको असरको प्रश्न छ, प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूमा साविकै ऐनबमोजिमका सुविधा प्राप्त गर्ने हक निहित भइसकेकोले उक्त संशोधन दफा ९ को १   (ग) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बढीमा १० वर्षसम्म आयकर मिन्हा दिएमा पाउने मात्र हो । हक स्वरुप प्राप्त गर्ने होइन भन्ने मिल्ने देखिएन । किनकी ०२५ सालमा उक्त ऐनमा भएको संशोधनले नै दफा १० मा यो यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै यस ऐनबमोजिम कुनै उद्योगले प्राप्त गरिसकेको सुविधाहरू साविकबमोजिम कायम रहेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा ४ मा खारेजीको परिणाम सम्बन्धमा कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्‍यो भन्ने अर्र्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले यसरी खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन भन्ने व्यवस्थामा दृष्टिपात गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ०२५ सालमा भएको संशोधनले पहिला प्राप्त सुविधालाई अन्यथा गर्ने अभिप्राय नराखी दफा १० मा प्राप्त भइसकेको सुविधा कायम रहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले निवेदकहरूमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को साविकको दफा ९ अन्तर्गत आयकर नलाग्ने गरी सुविधा पाउने हक निहित भएको छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो किटानी साथ प्राप्त गरेको हकबाट बञ्चित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले उद्योगको उत्पादन शुरु भएको मिति ०३४।१२।२५ देखि ३ वर्ष सम्मलाई मात्र आयकर सुविधा दिने गरी मिति ०३०।१।४ मा विना अधिकार तजविजी पूर्वक निर्णय गरेको देखियो । साथै श्री ५ को सरकारले ३ वर्ष सम्ममात्र कर छुटदिने गरेकोमा औ.व्य.ऐन, २०३० को अनुसूची ३ को दफा २ अनुकूल ३ वर्षको लागि कर छुट दिएको पर्याप्त नै देखिएको हुँदा यसमा अरू बढी कर छुट सहुलियत दिन उचित नभएको पनि श्री ५ को सरकार म.प.सचिवालयले पत्र लेखेको देखिन्छ । औद्योगिकव्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत नै प्राप्तभइसकेको सुविधालाई पछि बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३० ले प्रतिकूल असर नगर्ने कुरा माथि स्पष्ट गरिसकिएको छ ।

            १४.   अब सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले आफ्नो निर्णयको आधारमा निवेदक जिकिर अनुसार माल उत्पादन भएको सालदेखि १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने हो र कर छुट नदिई असुल गर्ने निर्णय गरेको भए त्यस्तो निर्णय उपर आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम पुनरावेदनको उपचारको अबलम्बन गरेर पनि आफ्नो हक प्रचलन भएन भन्ने निवेदन जिकिर देखिन नआएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । तर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ को पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश उपर लाग्ने व्यवस्था हो प्रस्तुत मुद्दा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश सम्बन्धी विषय नभई श्री ५ को सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत १० वर्षसम्मको कर छुट पाउन पर्नेमा ३ वर्षसम्मको लागि कर छुट दिने आदेश दिए उपरको निवेदन परेको छ । आयकर ऐन, २०३१ मा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको हुँदा यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत पुनरावेदन परेको जिकिर नलिएको भन्ने आधारमा निवेदन खारेज गरेको कानून प्रतिकुल भएको छ । सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले रि.फु.नं.३६ निवेदक विष्णुभक्त श्रेष्ठ विरुद्ध श्री ५ को सरकार कर विभाग समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०३४।१।१४।३ मा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले सो कुरा प्रष्ट रुपले व्यक्त गरेको पनि छ । तसर्थ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को साविक दफा ९(क) (०२५ सालमा संशोधन हुने अघिको) बमोजिम निर्विवाद रुपमा सुविधा प्राप्त गर्ने हक स्थापित भएकोमा श्री ५ को सरकारले कानून प्रतिकुल ३ वर्षमात्र छुट दिने गरी निर्णय गरेको मिलेन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।११।४ को निर्णय र त्यसलाई उचित ठहर्‍याएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मिति ०३३।२।१ को आदेश बदर हुने ठर्हछ, यो निर्णय भएको सूचना म.न्या.को कार्यालयमार्फत विपक्षी कहाँ पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

 

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय

            १५.   कानूनले पाउने सुविधा पाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा जिकिर गरेको र प्रतिवादमा अन्य उपचार छ भन्ने नलेखिएको र उसमाथि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसारको सुविधाको दावी भएकोमा आयकर ऐनको ५७ मा अधिकृतको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने हुनाले यस्तो अन्य उपचारको व्यवस्था देखिँदैन ।

            १६.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ मा १० वर्षका सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता र त्यसको संशोधन ०२५।७।९ मा सम्बन्धितको ९(१)ग. मा १० वर्षसम्म श्री ५ को सरकारले सुविधा दिने भनी तजविज गर्नसक्ने ऐन बनेको रहेछ । उत्पादन शुरु भएको मितिबाट सुविधा पाउने बाध्यता र तजविज दुवै ऐन भएको देखिन्छ ।

            १७.   यो बदर होस भनेको श्री ५ को सरकारको ०३०।११।४ को निर्णयमा ३ वर्षसम्म सुविधा दिने भन्ने देखिएकोमा कर छुट हुने बाध्यताको समय भित्र पनि पर्न गणना गरी ३ वर्षसम्मको सुविधा दिने भनी लेखिएकोबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को विपरित निर्णय भएको गैरकानूनी देखिने हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।११।४ को निर्णय बदर हुने ठर्हछ ।

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल मार्ग २४ गते रोज ६ शुभम् ।