निर्णय नं. ८३५० – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं. ८३५० ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६२ सालको रिट नं– २८२७

आदेश मितिः २०६६।८।२३।३

 

विषयः— उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नं. १८ घर भै श्री जानकी कन्या माध्यमिक विद्यालय कञ्चपुरका प्रधानाध्यापक श्रीमती आनन्दी पन्त समेत

विरुद्ध

निवेदकः शिक्षक सेवा आयोग, भक्तपुर समेत

 

§  कानूनले नै रोक नलगाएको अवस्थामा कुनै स्थायी दरबन्दीका शिक्षकको लियन पद यथावत् राखी अन्यत्र काजमा खटाइएको मात्र कारणबाट निज शिक्षक बढुवाको लागि अयोग्य हुने भनी आत्मनिष्ठ अर्थ र व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

§  आफ्नो हक अधिकारको संरक्षणको लागि आफूसरहका अन्य शिक्षकको बढुवा पाउने हकलाई कानूनविपरीत समाप्त पार्ने कार्य मनासिब भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक स्थायी दरबन्दीको शिक्षकलाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा खटाउन मिल्ने नै हुन्छ । स्रोत व्यक्तिको रुपमा रहेको अवधिमा निजको शिक्षकको हैसियत समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

§  स्रोत व्यक्तिको रुपमा अन्यत्र काजमा रहेको व्यक्ति बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने भनी कानूनले निषेध नगरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार भई बढुवा भएको कार्यलाई कानूनसम्मत नै मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  काजमा खटिने कुरा शिक्षकको आफ्नो रुचि र नियन्त्रणको कुरा नभई अधिकार प्राप्त अधिकारीको नियन्त्रणभित्र हुने र काजमा खटिएको अवस्थामा साविक लियन पदको हैसियत नै समाप्त भै बढुवा जस्तो वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

§  आफू कार्यरत रहेको निकायमा भरेको का.स.मू. फारामको आधारमा दिएको नम्बर र सोही आधारमा भएको बढुवालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू गोपालकृष्ण घिमिरे, टीकाराम भट्टराई, हरिमोहन थापा र डा. भीमार्जुन आचार्य एवं कमलनयन पन्त

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला तथा सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र पोखरेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         शिक्षक सेवा नियमावली २०५७ को नियम २७ मा

 

आदेश

न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

हामी रिट निवेदकहरू मध्ये म आनन्दी पन्त जानकी कन्या माध्यमिक विद्यालय कञ्चनपुरमा प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत शिक्षिका हुँ भने म निवेदक हजारी दत्त भट्ट वैजनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत शिक्षक र त्यसैगरी म निवेदक मोहन दत्त जोशी वैजनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय कञ्चनपुरमा प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत शिक्षक र म निवेदक काशी सिंह साउद महाकाली जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुँ ।

यस कञ्चनपुर जिल्लाभरका माध्यमिक विद्यालयहरूमा तृतीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सोही सेवाको द्वितीय श्रेणीमा रिक्त रहेको १२ पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनार्थ शिक्षक सेवा आयोगको वि.नं. ३३८/०६० मिति २०६१।१।३१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार दर्खास्त आव्हान गरिएबमोजिम उक्त पदको लागि योग्यता पुगेका शिक्षकहरूले फाराम भरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढेकोमा मिति २०६२।३।३ मा शिक्षक सेवा आयोगबाट बढुवा भएका पदाधिकारीहरूको नामावली प्रकाशित गरियो, जसमा हामी निवेदकहरू आनन्दी पन्त, हजारीदत्त भट्ट, मोहनदत्त जोशी र काशी सिंह साउदको नाम बढुवा नामावलीमा प्रकाशित हुनुपर्नेमा पर्याप्त र मनासिब आधार हुँदाहुदै बढुवा हुनै नपर्ने विपक्षीहरूलाई बढुवा नामावली सि.नं. १ का उमाकान्त भट्ट, सि.नं. ३ का केशव दत्त पन्त, सि.नं. ५ का लालमनी पाण्डेय, सि.नं. ६ का हरिराज विष्ट, सि.नं. ७ का नारायण दत्त भट्ट, सि.नं. ८ का यज्ञराज भट्ट सि. नं. ९ का भवानीप्रसाद पन्त र सि.नं. ११ को मदनकुमार जोशीलाई बढुवा गरियो ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७, शिक्षा ऐन, २०२८ को (संशोधन सहितको) दफा ११च(घ) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १७ अन्तर्गतका प्रक्रिया पूरा गरी बढुवा गरिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था हो । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुल १०० अङ्कमध्ये शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको परिच्छेद ४ बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० अङ्क, जेष्ठताबापत ३० अङ्क, शैक्षिक योग्यताबापत १५ अङ्क र तालीमबापत १५ अङ्क गरी कुल १०० अङ्क मध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क पाउने उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माध्यमिक विद्यालय तहका शिक्षकहरूको नोकरीको जेष्ठताबापतको अङ्क निजहरूले सो अवधिमा विद्यालयमा नियमित हाजिर भई प्रत्येक शैक्षिक सत्र अध्ययन अध्यापन गरे बापत पाइने व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(१) ले गरेको छ भने उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा तर तलब नपाउने गरी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिलाई काम गरेको अवधि मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा विद्यालयमा हाजिर पनि नहुने तलब पनि नपाउने शिक्षकको शैक्षिक सत्रको सेवा अवधि गणना नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १ को (च) मा “शिक्षक” भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापकलाई समेत जनााउँछ” भन्ने परिभाषा गरिएको छ भने शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २ को परिभाषा शीर्षकअन्तर्गत (ट) मा “शैक्षिक सत्र” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने वार्षिक अवधि सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

कञ्चनपुर जिल्लामा बढुवाको फाराम भर्ने विपक्षी स्रोत व्यक्तिको रुपमा कार्यरत केशवदत्त पन्त, हरिराज विष्ट तथा भवानीप्रसाद पन्त र एस. एम.टी मा कार्यरत कैलाली जिल्लामा दरबन्दी रहेका मदनकुमार जोशीले शैक्षिक सत्र २०५७/०५८, ०५८/०५९ मा विद्यालयमा हाजिर नै नभै अध्ययन अध्यापन नै नगरेका व्यक्ति बढुवा हुन पुगेका छन् । जुन बढुवाको दर्खास्त आव्हान गरिएको छ सो केवल शिक्षकहरूको लागि मात्र बढुवा हुने व्यवस्था हो । स्रोत व्यक्ति भनेका विद्यालयमा अध्ययन नगराई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अन्य आयोजना परियोजनामा रही काम गरेका व्यक्ति हुन् । विपक्षीहरूको अनियमित का.स.मू. फारामलाई आयोगले नजर अन्दाज गरी निजहरूले स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गरेको अवधिको पाउँदै नपाउँने अङ्क प्रदान गर्नुका साथै मूल्याङ्कन अवधिमा गर्नुपर्ने अध्यापन गर्दै नगरेकोमा सो समेतको मूल्याङ्कन गरी बढुवा गरिनु नै अन्यायपूर्ण छ । त्यसै गरी का.स.मू. को अवधिमा यस जिल्लाको दरबन्दीमा नरहेका विज्ञान शिक्षा ईकाईमा कार्यरत S.M.T मदनकुमार जोशी, जो कैलाली जिल्लाको मोनियाल मा.वि. भजनी कैलालीको दरबन्दीमा विज्ञान विषयका शिक्षकलाई कञ्चनपुर जिल्लाको कोटाअन्तर्गत उम्मेदवार नै हुन नपाउनेमा पनि समावेश गरी बढुवा गरिएको छ ।

विपक्षी मध्येका यज्ञराज भट्ट, नारायणदत्त भट्ट र लालमनीले २०६० सालमा मात्र वि.एड., तालीम उत्तीर्ण गरेका हुन् । तर विडम्बना निजहरूलाई २०५७, २०५८ र २०५९ सालसम्मको तालीम र २०६० सालमा नोकरी अवधिबापतको का.स.मू. मा अङ्क प्रदान गरिएको छ । यसै गरी उमाकान्त भट्टले २०५२ सालमा वि. एड. तालीम तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका हुन् भने निजले पुनः बि. एड. तालीम २०५८ सालमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र पेश गरेको र सोही प्रमाण पत्रलाई आधार मानी अङ्क प्रदान गरिएको बुझिन आएको हुँदा ती विश्वविद्यालय ऐन नियमविपरीत एकै तहमा दोहोरो प्रमाणपत्र लिनु कानूनतः त्रुटिपूर्ण छ । जुन अङ्क बढुवा प्रयोजनको लागि कदापि गणना गर्न सकिदैन ।

हामी रिट निवेदकहरूको सेवा अवधि, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, तालीम समेत गरी बढुवाको लागि योग्य भएको अवस्थामा सोलाई विचार नै नगरी विपक्षीहरूलाई बढुवा गरिएको आधार कानूनविपरीत भएकोले सो हामी निवेदकहरूले म्याद भित्रै आयोग समक्ष स्पष्ट आधारहरू र प्रमाण सहित उजूरी गरेकोमा सोउपर कुनै पनि सुनुवाई नगरी विपक्षीहरूलाई बढुवा गर्ने गरी भएको विपक्षीहरूको सम्पूर्ण काम कारवाही गैरकानूनी हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ र १२(२)ङ, द्वारा प्रदत्त हाम्रो मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले संविधानको धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत विपक्षीहरूबाट भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामीलाई माध्यमिक विद्यालयको द्वितीय श्रेणीमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार वा प्रमाण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।८।५ को आदेश ।

विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधि भन्नाले काम नगरेको अवस्था जनाउने हुँदा विद्यालय बाहेक अन्यत्र काजमा गई काम गरिरहेको मानिसलाई काम नै नगरेको, शिक्षक नै नभएको भनी कपोलकल्पित रुपमा दावी लिइएको विषयतर्फ सम्मानित अदालतको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं । हामीहरू सबै शिक्षकका रुपमा विभिन्न विद्यालयमा दरबन्दी भई उपरोक्त उल्लेख गरेबमोजिम कोही निरन्तर अटुटरुपले विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेको, कोही नेपाल सरकारको नीति र आदेशानुसार काजमा भई शिक्षककै प्रकृतिको अन्य कार्यहरू गरी रहेको अवस्थालाई शिक्षक नै नभएको, बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवार नै हुन नसक्ने भनी लिइएको दावी कानूनसंगत छैन । हामीले कानूनबमोजिम उपयुक्त समयमा बढुवाका निमित्त आवेदन दिएको, कानूनबमोजिम नै का.स.मू. फाराम भरी प्रस्तुत गरेको, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता तालीमका आधारमा पाउनुपर्ने अङ्क प्राप्त गरेको, कार्य सम्पादनको कानूनबमोजिम नै मूल्याङ्कन भई कानूनसम्मत रुपले पहिलो सुपरिवेक्षक, दोश्रो सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले अङ्क प्रदान गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नियम २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४ र अन्य प्रचलित र सम्बन्धित कानूनबमोजिम हाम्रो बढुवा कानूनसम्मत ढंगले भएको प्रष्ट छ । रिट निवेदन औचित्यहीन रहेको छ । कानूनबमोजिम भएको बढुवाले निवेदकहरूको मौलिक हक अधिकारमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरेको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्न आग्रह गर्दछौं ।

कानूनबमोजिम हामीले प्राप्त गरेको अङ्क र हाम्रो सबै विस्तृत विवरण समेत रहेको शिक्षक सेवा आयोगमा रहेको फाइल समेत हेरिएमा विवरण प्रष्ट हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उमाकान्त भट्ट समेत जना ८ विपक्षीहरूको संयुक्त लिखित जवाफ ।

सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको रिक्त पदमा नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिश गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को परिच्छेद ४ को प्रक्रिया अपनाई शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय समिति सुदुर पश्चिमाञ्चल दिपायलले विज्ञापन नं. ३३८/०६० को पदसंख्या १२ मा रिट निवेदकहरू समेत उम्मेदवार भै सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने १२ जना उम्मेदवारहरूलाई बढुवा गरिएको हो । उक्त बढुवाउपर चित्त नबुझी विपक्षी रिट निवेदकहरूले दिएको उजूरी समेत छानबीन भै यथावत नतिजाको सूचना मिति २०६२।६।७ को गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ । बढुवा भएका व्यक्तिहरूको प्राप्ताङ्क विपक्षी रिट निवेदकहरू भन्दा बढी नै भएकोले र सोही आधारमा कानूनबमोजिम बढुवा भएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

स्रोत व्यक्ति पनि शिक्षक नै हो । स्थायी शिक्षक भएका व्यक्तिलाई स्रोत केन्द्र तथा परियोजनामा काजमा खटाइएको हो । निज स्रोत व्यक्ति तथा इकाई प्रमुखलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट छुट्टै सेवा सुविधा तथा पद वर्गीकरण गरेको नभई निजहरूको पदाधिकार विद्यालयमा नै रहेको हुँदा शिक्षक पदमा कार्यरत नरहेको भन्न मिलेन । कानूनले तोकेको समय भित्रै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी पठाएको अवस्थामा विपक्षीको रिट निवेदन दावी निरर्थक हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कञ्चनपुरको लिखित जवाफ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ३ नियम १५(थ) को आधारमा शिक्षक सेवा आयोगको चं.नं. ७६ मिति २०६१।५।३ मा प्रत्यायोजित अधिकार र मिति २०६१।८।२३ मा ३ सदस्यीय क्षेत्रीय समिति गठन गरी सो समितिको संयोजक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकलाई तोकी सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली एवं आयोगबाट निर्दिष्ट आधारबमोजिम शिक्षक बढुवासम्बन्धी कार्य गरिएको साथै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संशोधन सहित) को नियम ३२ को नियम २क(२) बमोजिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकलाई तोकिएको मूल्याङ्कन कानूनसम्मत नै हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षक सेवा आयोग, क्षेत्रीय समिति, सुदुरपश्चिमाञ्चल दिपायलको र सोही मिलानको क्षेत्रीय निर्देशक, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुदूर पश्चिमाञ्चल दिपायलको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

यसमा विवादित का.स.मू. फारम सहितको वि.नं. ३३८/०६० को १२ पदमा बढुवा गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।९।१८ को आदेश ।

यसमा विवादित विज्ञापन नं. ३३८।०६० को १२ पदमा बढुवा गर्ने सम्बन्धको २०६२।३।३ र २०६२।६।७ को निर्णय सम्बन्धमा का.स.मू. सहितको सबै उम्मेदवारको फाइल र उजूरीको फाइल समेत शिक्षक सेवा आयोगबाट पेशीको दिन झिकाउने गरी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०६५।१२।४ को आदेश ।

विज्ञापन नं. ३३८/०६० पदसंख्या १२ को विज्ञापन प्रकाशित भै बढुवा समेत भएउपर रिट निवेदकले पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा शिक्षक सेवा आयोगले कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत बढुवा नामावली यथावत् राखियो । विपक्षीहरू हरिराज विष्ट, भवानीप्रसाद पन्त र केशवदत्त पन्तले २०५७।०५८, २०५८।०५९ को शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा उपस्थित भै अध्ययन अध्यापन गरेका छैनन् । निजहरू शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परियोजनामा कार्यरत रहेको र निजहरूको सट्टा अर्को शिक्षक खटिई काम काज गर्दै रहेको अवस्था छ । बढुवाको विज्ञापन भएपछि मात्र S.M.T मदनकुमार जोशीको पदस्थापना कञ्चनपुर जिल्लाअन्तर्गत भएको छ, जुन कानूनविपरीत छ । विपक्षीहरूको उपरोक्त काम कारवाहीलाई वर्तमान संविधान र शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ कुनैपनि कानूनी व्यवस्थाले समर्थन गर्दैन । रिट निवेदकहरू नोकरीको जेष्ठता, तालीम का.स.मू. फारम समेतबाट बढुवा हुन योग्य भएकोले वि.नं. ३३८/०६० को बढुवा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकका तर्फका कानून व्यवसायीहरूद्वारा प्रस्तुत बहस नोट मिसिल संलग्न रहेको ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक आनन्दी पन्तका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू गोपालकृष्ण घिमिरे, टीकाराम भट्टराई, हरिमोहन थापा र डा. भीमार्जुन आचार्य र कमल नयन पन्तले हाम्रो पक्ष २०२७ सालमा सेवा प्रवेश भै आजसम्म पनि योग्य प्रधानाध्यापिकाको पदमा कार्यरत छिन । विपक्षीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क प्रदान गर्दा मापदण्ड पुरा भएको छैन । स्रोत व्यक्ति शिक्षक नभएको अवस्थामा निजलाई बढुवा गरी हाम्रो पक्षको बढुवा हुने अधिकार खोसिएको छ, विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउनेको मात्र का.स.मू. फाराम भराइन्छ, विपक्षी स्रोत व्यक्तिहरूले प्रधानाध्यापकसमक्ष का.स.मू. फारम बुझाउनु भएको छैन, विपक्षीहरूलाई जेष्ठताबापत बढी अङ्क प्रदान गरिएको, जुन मिल्दैन, लालमनी समेत ३ जना विपक्षीले २०६० सालमा मात्र वि.एड. तालीम गर्नु भएको तर बढुवामा २०५९ सालसम्मको मात्र मूल्याङ्कन हुनेमा पछिल्लो तालिम समेतलाई मूल्याङ्कन गरी भएको बढुवा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी र शिक्षक सेवा आयोग समेतका तर्फबाट विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला तथा सह–न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र पोखरेलले फारम भर्दासम्मको शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिनु पर्छ । कार्यरत स्थानमा रहेको व्यक्तिले नै का.स.मू.को सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था छ । का.स.मू. जिल्ला शिक्षा अधिकारीले भर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । काजमा अन्यत्र भएपनि क्रियाकलाप शिक्षा ऐन भित्र कै गरेका छन्, निवेदकहरूले यो यति कारणले विपक्षीहरूको मेरो भन्दा घटी अङ्क छ भनी लेखाउन सक्नु भएको छैन । तसर्थ, रिट खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी उमाकान्त भट्ट समेतका जना ८ विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले स्रोत व्यक्तिको रुपमा खटिए पनि शिक्षकको स्थायी शिक्षकमा पदाधिकार रहेको र शिक्षकको वृत्ति विकास सँगै सम्बन्धित कार्यमा काजमा गएको हुँदा शिक्षक होइन भन्न मिल्दैन, दर्खास्त मिति सम्मको शैक्षिक योग्यता गणना हुन्छ, शैक्षिक सत्र मात्र तोकेको अवधिको हुन्छ भन्न मिल्दैन, मेरो पक्ष विज्ञापन बमोजिमको पदको लागि योग्य छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदन जिकीर र लिखित जवाफ समेतका मिसिल संलग्न कागजात तथा उपरोक्त बमोजिमको बहस जिकीर तथा निवेदक तर्फबाट प्रस्तुत बहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

निवेदकहरूले कञ्चनपुर जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयहरूका रिक्त शिक्षक द्वितीय श्रेणीका १२ पदमा बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगबाट दर्खास्त आव्हान भै हामीहरू समेत उम्मेदवार भई फाराम भरेकोमा बढुवा सिफारिश सूचीमा आफ्नो नाम नपरेकोले सो उपर शिक्षक सेवा आयोगमा उजूरी दिई छानबीन भै अन्तिम नामावली प्रकाशित हुँदा समेत बढुवा सूचीमा समावेश नभएको तथा बढुवाको लागि सिफारिश भएका मध्ये हरिराज विष्ट, केशवदत्त पन्त, भवानीप्रसाद पन्त स्रोत व्यक्तिको रुपमा तथा मदनकुमार जोशी एस. एम. टी. मा कार्यरत रही कैलाली जिल्लामा दरबन्दी रहेको र शैक्षिक सत्र २०५७/०५८, २०५८/०५९ मा विद्यालयमा हाजिर नै नभएकोले स्रोत व्यक्तिको रुपमा काजमा रहेको अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम समेत सम्बन्धित कार्यालयमा नै पेश गरी शिक्षक नै नभएको व्यक्तिलाई बढुवा गरिएको र यज्ञराज भट्ट, नारायणदत्त भट्ट, लालमनी पाण्डेय र उमाकान्त भट्ट समेतको भन्दा हाम्रो अङ्क बढी हुनुका साथै तालीम, शैक्षिक योग्यता र जेष्ठता समेतबाट हाम्रो बढुवा हुनुपर्नेमा हामीलाई बढुवा नगरी गैरकानूनी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा विपक्षीहरूलाई गरिएको बढुवा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा विद्यालयमा दरबन्दी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा स्रोत केन्द्रमा तथा परियोजनामा काजमा खटाईएकोमा शिक्षा मन्त्रालयबाट छुट्टै सेवा सुविधा वा पद वर्गीकरण गरेको नभई पदाधिकार विद्यालयमा नै रहेको हुँदा शिक्षक पदमा कार्यरत नरहेको भन्न नमिल्ने, कार्यरत रहेको कार्यालयबाट नै का.स.मू. फाराम भरी मूल्याङ्कन भएकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने, निवेदकहरू समेतका सबै उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई बढुवा सिफारिश गरिएको हुँदा उक्त काम कारवाही कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।

उपरोक्त बमोजिम पक्ष विपक्षअस्बीच रहेको विवादको विषयवस्तुको आधारमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छः

१.     विद्यालयमा दरबन्दी रहेका तर स्रोत व्यक्तिको रुपमा अन्यत्र कार्यरत रही शिक्षण             कार्यमा संलग्न नरहेका प्रत्यर्थीहरू शिक्षक बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन            र बढुवा पाउन सक्ने हो होइन ?

२.    विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमक्ष भरी पेश गर्नुपर्ने का.स.मू. फाराम विद्यालय वाहेक           अन्यत्रबाट मूल्याङ्कन भएकोलाई प्रचलित कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्ने               नमिल्ने र सो का.स.मू.को अङ्क बढुवा प्रयोजनको लागि मान्य हुने हो होइन ?

३.    विपक्षीहरूलाई गरिएको बढुवा कानूनअनुकूल छ छैन ?

४.    निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने हो होइन ?

२.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येका केशवदत्त पन्त, हरिराज विष्ट, भवानीप्रसाद पन्त विभिन्न सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरू रहेको र निजहरू मध्ये भवानीप्रसाद पन्त जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०५०।८।२५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय आ.प्रा.शि.प. इकाई डोटीको, हरिराज विष्ट मिति २०५१।८।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय आ.प्रा.शि.प. इकाई कञ्चनपुरको, र केशवदत्त पन्त मिति २०५२।१०।११ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय आ.प्रा.शि.प. इकाई कञ्चनपुरको स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गर्ने गरी काजमा खटाइएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न निजहरूको काजसम्बन्धी पत्रहरूबाट देखिन्छ । निजहरूलाई काजमा राखिएको उक्त पत्रमा नै निजहरूको साविक लियन पद सम्बन्धित विद्यालयमा नै यथावत् राखिएको व्यहोरा उल्लेख छ । विपक्षीहरू मध्ये स्रोत व्यक्ति र एस.एम. टी रहेका व्यक्तिहरू शिक्षण कार्यमा संलग्न नभएको र पाँच शैक्षिक सत्रमा अध्यापन नगरेकोले निजहरू बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने नभई बढुवा हुनु नपर्ने भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर भएको देखिन्छ । शिक्षक सेवा नियमावली २०५७ को नियम २७ मा “बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सम्बन्धित श्रेणीमा पाँच शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षक हुनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो नियम २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा “बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने” भनी केही खास अवस्था र आधारहरू निर्धारण गरिएको छ जस अनुसार “(क) निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर (ख) बढुवा रोक्का भएकोमा बढुवा रोक्का भएको अवधिभर, (ग) तल्लो तहमा घटुवा गरेकोमा घटुवा भएको मितिले दुई वर्षसम्म र (घ) तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको मितिले एक वर्षसम्म कुनैपनि शिक्षक बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन” भनी बढुवा हुन रोक लगाएको देखिन्छ । तर स्रोत व्यक्तिका रुपमा काजमा रहेको अवधिभर पनि बढुवा हुन नपाउने भनी उक्त दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था रहेको पाइदैन । यसरी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने भनी कानूनमा तोकिएको उपर्युक्त अवस्था बाहेक सम्बन्धित श्रेणीको तहमा पाँच शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेको प्रत्येक स्थायी शिक्षक बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने भनी सोही नियमावलीको नियम २७ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोबमोजिम निजहरू पाँच शैक्षिक सत्र अध्ययन नगराएको भन्ने निवेदकहरूको कथन छैन । कुनै शिक्षक स्रोत व्यक्तिको रुपमा अथवा अन्य कुनै कार्यको लागि अख्तियारवालल्यसको आदेशबमोजिम अध्यापन गर्ने बाहेकको पद वा काममा केही समयको लागि काज खटाइएकोमा निज बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा कही कतै भएको पाइदैन । कानूनले नै रोक नलागाएको अवस्थामा कुनै स्थायी दरबन्दीका शिक्षकको लियन पद यथावत राखी अन्यत्र काजमा खटाइएको मात्र कारणबाट निज शिक्षक बढुवाको लागि अयोग्य हुने भनी आत्मनिष्ठ अर्थ र व्याख्या गर्न मिल्दैन । साथै आफ्नो हक अधिकारको संरक्षणको लागि आफूसरहका अन्य शिक्षकको बढुवा पाउने हकलाई कानूनविपरीत समाप्त पार्ने कार्य मनासिब भन्न मिल्दैन ।

३.    स्रोत व्यक्तिको रुपमा काजमा खटिएको वा अन्यत्र काजमा रहेको शिक्षकको काम कर्तव्य र दायित्व शिक्षण कार्य र पेशासँग नै प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित हुने र काजमा खटिएको विद्यालय वा कार्यालयमा आफ्नो पदीय काम, कर्तव्य र दायित्व नै पूरा गरेको हुन्छ । कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा वाहेक स्थायी दरबन्दीको शिक्षकलाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा खटाउन मिल्ने नै हुन्छ । स्रोत व्यक्तिको रुपमा रहेको अवधिमा निजको शिक्षकको हैसियत समाप्त हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन । शिक्षकको रुपमा सेवामा रहन, बढुवा लगायत अन्य सेवा सम्बन्धी सुविधा र लाभ प्राप्त गर्ने निजको अधिकार सुरक्षित रहन्छ । कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेकोले सोही कारणले निजलाई बढुवा पाउने हकबाट वञ्चित भएको सम्झन तथा स्रोत व्यक्तिलाई बढुवा प्रयोजनको लागि अयोग्य भएको वा उम्मेदवार नै हुन नपाउने भनी आत्मगत रुपमा निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने पनि देखिदैन । यसरी स्रोत व्यक्तिको रुपमा अन्यत्र काजमा रहेको व्यक्ति बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने भनी कानूनले निषेध नगरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार भई बढुवा भएको कार्यलाई कानूनसम्मत नै मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक धनसिँह रैखोला विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको २०६२ सालको रिट नं. २८२६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट स्रोत व्यक्तिको रुपमा कार्यरत रहेको शिक्षक मध्ये कानूनबमोजिम योग्यता भएको व्यक्ति बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन पाउने भनी मिति २०६६।३।२६ मा फैसला भई रुलिङ समेत कायम भै सकेको अवस्थामा स्रोत व्यक्तिले शिक्षक पदमा बढुवा हुन पाउँदैन भनी मान्न मिलेन ।

४.    प्रधानाध्यापकसमक्ष भरी पेश गर्नुपर्ने का.स.मू. फारम अन्यत्र भरी पेश गरेको र मूल्याङ्कन भएको लाई बढुवा प्रयोजनको लागि मान्य हुने हो होइन भन्ने दोश्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा सम्बन्धित विद्यालय बाहेक अन्यत्र पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क प्रदान गरी भएको बढुवा कानूनविपरीत छ भन्ने निवेदकको जिकीर रहेको देखियो । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक विद्यालयबाट अन्यत्र शिक्षण सेवासँग सम्बन्धित स्थानमा काजमा खटाउन पाउने भनी शिक्षा ऐनले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रत्यर्थीहरूलाई स्रोत व्यक्ति र एस.एम.टी. मा काजमा खटाएको अवस्थालाई कानूनअनुरूप नै मान्नुपर्ने भनी माथि नै विवेचना भइ सकेको छ । काजमा खटिने कुरा शिक्षकको आफ्नो रुचि र नियन्त्रणको कुरा नभई अधिकार प्राप्त अधिकारीको नियन्त्रण भित्र हुने र काजमा खटिएको अवस्थामा साविक लियन पदको हैसियत नै समाप्त भै बढुवा जस्तो वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुन्छ भन्न समेत मिल्दैन । आफ्नो स्वीकृत दरबन्दी वाहेक अन्यत्र काजमा खटिने कुरा सो संस्थाका अधिकार प्राप्त अधिकारीको इच्छामा र संस्थागत आवश्यकता समेतलाई विचार गरी त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित अधिकारीबाट हुने हुँदा शिक्षकलाई जुन विद्यालय, कार्यालय वा संस्थामा काजमा खटाइएको हो सो विद्यालय, कार्यालय वा संस्थामा निजले तोकिएबमोजिमको काम गरे वा नगरेको र कामको मात्रा र गुणस्तर आदिको आधारमा नै का.स.मू. फाराम भरिने र निजले गरेको कामको मात्रा र गुणस्तरको आधारमा सम्बन्धित सुपरीवेक्षक वा मूल्याङ्कनकर्ताबाट वास्तविक र तथ्यपरक मूल्याङ्कन हुने हुँदा विद्यालय वाहेक अन्यत्र काजमा रहेको अवधिमा पनि निजले आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालयमा वा प्रधानाध्यापक समक्ष नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्नु पर्ने र प्रधानाध्यापकबाट नै मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्ने तर्कको कुनै मनासिब र औचित्यपूर्ण आधार देखिँदैन । मूल्याङ्कनको अवधिमा काम नै नगरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ, आफू कार्यरत रहेको निकायमा भरेको का.स.मू. फारामको आधारमा दिएको नम्बर र सोही आधारमा भएको विपक्षीहरूको बढुवालाई अन्यथा मान्न मिल्ने हुँदैन ।

५.    साथै शिक्षकको का.स.मू. फाराम भर्ने सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको छ । स्रोत व्यक्ति वा एस.एम.टी. मा कार्यरत व्यक्तिले जुन ठाउँमा काजमा खटिने हो अर्थात जसको सुपरीवेक्षणमा काम काज गर्ने हो सोही ठाउँमा नै निजले सुपरीवेक्षक समक्ष का.स.मू. फराम भरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काजमा खटिएको अवस्थामा समेत सम्बन्धित विद्यालयमा नै का.स.मू. फाराम पेश गर्नु पर्छ भनी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा कहीं कतै उल्लेख नभएको अवस्थामा काजमा खटिएको व्यक्तिले विद्यालयका प्रधानाध्यापक समक्ष नै का.स.मू. फाराम भरी पेश गर्नु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीर युक्तिसंगत देखिँदैन । आफू कार्यरत रहेको संस्थामा नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी पेश गर्नुपर्ने नियमबमोजिम प्रत्यर्थीहरूले त्यसरी भरेको र मूल्याङ्कन गरेको कार्य कुन कानूनको स्पष्ट उल्लंघन भएको हो भनी निवेदकले भन्न नसकेको हुँदा उक्त जिकीर कानून अनुकूल नहुँदा आफू कार्यरत रहेको स्थानमा का.स.मू. फाराम भरेको र मूल्याङ्कन भई बढुवामा समेत अङ्क गणना गरेको कार्य कानूनविपरीत भन्न मिल्दैन ।

६.    विपक्षीहरूलाई गरिएको बढुवा कानूनअनुकूल छ छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम यी विपक्षीहरू शिक्षक रही विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी रहेको भन्नेमा विवाद देखिएन । शिक्षक पदमा कार्यरत रहँदा कै अवस्थामा उक्त पद र पदाधिकारलाई यथावत नै राखी विभिन्न परियोजनामा स्रोत व्यक्ति तथा एस.एम.टी.मा काजमा खटाइएको तथ्य निजहरूलाई काजमा खटाइएको पत्रको प्रतिलिपिबाट प्रष्ट भै सकेको छ । निजहरूलाई काजमा खटाइएको स्रोत व्यक्ति तथा एस.एम.टी. पद र कार्य पनि शिक्षा र शिक्षण सेवासँग सम्बन्धित नै भएको साथै अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनअनुरूप नै निजहरूलाई सो पदमा काजमा खटाएको देखिन्छ । यसरी काजमा खटाउने कार्यलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली समेतले निषेध गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आफू काजमा खटिएको स्थानमा नै तोकिएको काम कर्तव्य र दायित्व पूरा गरी सोही स्थानमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समेत भरेको र सोही आधारमा सुपरीवेक्षकबाट मूल्याङ्कन भई अङ्क प्राप्त गरी बढुवा भएको अवस्था देखिँदा निजहरूको बढुवालाई कानूनविपरीत भन्न मिल्ने देखिदैन ।

७.    अब निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने चौथौ प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा माथि विवेचित आधार प्रमाण समेतबाट प्रत्यर्थीहरू सामुदायिक विद्यालयका स्थायी दरबन्दीका शिक्षक भएको र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट एस.एम.टी. र स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत रहे भएको र शिक्षकको वृत्ति विकासको अवसरबाट निजहरूलाई कानूनप्रतिकूल वञ्चित गर्न मिल्ने नदेखिँदा शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको बढुवालाई कानूनविपरीत भएको मान्न मिलेन । जहाँसम्म बढुवा भएका अन्य विपक्षीहरू समेतको भन्दा हाम्रो सेवा अवधि, तालीम र शैक्षिक योग्यता समेत बढी भएकोले हामीहरूले बढुवा पाउनु पर्ने भनी जिकीर लिएतर्फ हेर्दा विज्ञापन नं. ३३८/०६० बमोजिम बढुवा भएका र अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारहरू समेतको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हेर्दा बढुवा भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल अङ्क भन्दा यी रिट निवेदकहरूले प्राप्त गरेको अङ्क कम रहेको भन्ने बढुवा सम्बन्धी अङ्क गणना फाराम र सक्कल फाइलबाट देखिन आउँछ । यसरी बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई बढुवा गरिएकोमा सोउपर यी रिट निवेदकहरूको शिक्षक सेवा आयोगमा उजूरी परी छानबीन समेत भै बढुवा नामावली यथावत् रहेको देखियो । कानूनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै बढुवा भएको अवस्थामा आफू बढुवा हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकहरूको भनाई समेत तथ्यमा आधारित देखिएन ।

८.    अतः उल्लिखित आधार प्रमाण समेतबाट यी प्रत्यर्थीहरू स्रोत व्यक्तिको रुपमा कार्यरत रहे पनि स्थायी दरबन्दीको शिक्षक नै भएको र रिट निवेदकहरूले प्राप्त गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क समेत गणना गर्दा बढुवा हुने यी प्रत्यर्थीहरू भन्दा निवेदकहरूले प्राप्त गरेको अङ्क कम नै रहेको अवस्थामा बढी अङ्क पाउने विपक्षीहरूलाई बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको हुनाले निवेदकहरूको हक अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिँदा मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यसको प्रतिलिपि जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

ईति संवत् २०६६ साल मंसिर २३ गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : सुदीप दंगाल