निर्णय नं. ३०४१ – निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३०४१     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ७२२

मुद्दा : निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: नेपालगंज न.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने अशोककुमार के.सी.।

विरुद्ध

विपक्षी : जि.बाँके परसपुर गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने गोविन्दनारायण कायस्त।

फैसला भएको मिति: २०४४।२।२४ मा

     निर्विवाद हक स्थापित नभएको अवस्थामा पनि अपवादको रुपको विशेष अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विपक्षी, वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ।

२.    म निवेदकको काकी श्यामा भन्ने श्यामकलीका नाउँमा बाँके परसपुर गा.पं. वार्ड नं. ३ कि.नं. १ को ज.वि. ०–८–११ ऐ. कि.नं. ८५ को ज.वि. ०–१२–१० ऐ. कि.नं. ८९ ज.वि. ३–१४–१ ऐ. कि.नं. १०८ को ज.वि. ०–०–१२ ऐ. कि.नं. १११ को ज.वि. ०–०–८ ऐ. वार्ड नं. ४क. कि.नं. १७ को ज.वि. ०–१२–११ ऐ. कि.नं. १०३ को ज.वि. ०–१६–१८ ऐ.ऐ. कि.नं. १६८ को ज.वि. ०–७–१ ऐ. कि.नं. २३१ को ज.वि. ०–१२–७ ऐ.ऐ. कि.नं. २३८ को ज.वि. ०–११–१३ ऐ. कि.नं. २४६ को ज.वि. ०–९–९ समेत दर्ता रही भोग गरी आएकोमा कि.नं. १ ज.वि. ०–८–११ र कि.नं. ८९ को ज.वि. ३–१४–१ जग्गालाई विपक्षी अशोककुमार के.सी. ले र कि.नं. ८५, १११, ११२, ११६ ऐ. वार्ड नं. ४क. कि.नं. १७, १०३, १६८, २३१, २३८, २४६ समेतको जग्गाको विगो रु. १,११,५१०।– जाने जग्गा मोल घटाई ०३७।६।१४ गते कीर्ते राजीनामा खडा गरी मालपोत बुझाएको रसीद कीर्ते बनाई अमीरबहादुर राजभण्डारीको वारेस रामबहादुर थापा बनी कैलाली मालपोत कार्यालय धनगढीमा गई अर्को नक्कली श्याम भन्ने श्यामकली कायस्तनी खडा गरी अमीरबहादुर र विपक्षी अशोककुमार के.सी.का नाउँमा ०३७।६।१५ गते राजीनामा पारीत गरे गराएकोमा सो कुरा ०३७।७।१४ गते मालपोत कार्यालयबाट नलिँदा थाहा पाई निज अन्यायीहरू माथि काकी श्यामा भन्ने श्यामकलीले दिएको कीर्ते मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । काकी श्यामा भन्ने श्यामकलीले निजहरूको नाउँमा कीर्ते मुद्दा दायर गरेकोमा निज अमीरबहादुरबाट विपक्षी जयबहादुरले मिलोमतो गरी अमीरबहादुरलाई ऋणी र आफू धनी बनी रु. ४,०००।– को थैली राखी कीर्ते मुद्दा चल्दा चल्दै ०३७।२।२३ गते मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट रजिष्ट्रेशन पारीत गराई लिएकोमा विपक्षी जयबहादुरले राजीनामा पारीत गराई लिइसकेपछि कीर्ते मुद्दामा मैले राखेको साक्षी मोहनलाल श्रीवास्तवलाई आफूतर्फ मिलाउनलाई बाँके परसपुर गा.पं. वार्ड नं. ३ कि.नं. ८५ को आँपको वर्गीया भएको ज.वि. ०–१२–१० लाई विपक्षी जयबहादुरले कित्ताकाट गराई कि.नं. १५२, १५३ गराई कि.नं. १५२ को ज.विपक्षी जयबहादुरले मोहनलाल श्रीवास्तवलाई मूल्य रु. ६,०००।– को राजीनामा खडा गरी गराई ०३८।७।६ गते मालपोत कार्यालय बाँकेबाट रजिष्ट्रेशन पारीत गराई लिएको र कि.नं. १५३ को जग्गा मध्ये ज.वि. ०–२–० विपक्षी बलराम बढई १ ऐ. कि.नं.बाट ज.वि. ०–०–१६ विपक्षी भगोती बढई १ ऐ. कि.नं. बाटै ज.वि. ०–०–७ विपक्षी कथ बढई १ ऐ. कि.नं. बाटै ज.वि. ०–०–४ रामकुमार कोरी समेतलाई ०३८।७।२३ गते राजीनामा पारीत गरे गराएको र कि.नं. १६८ को ज.वि. ०–७–१ लाई विपक्षी राम आधार अहिरलाई समेत जयबहादुरले ०३८।७।३० मा बकसपत्र लेखी मालपोत कार्यालय बाँकेबाट पारीत गराई जालसाजी गरिदिए लिएकोमा निजहरू माथि काकी श्यामा भन्ने श्यामकलीले दिएको फौ.नं. २२९ को जालसाजी मुद्दा बाँके जि.अ.मा विचाराधीन छ विपक्षीहरू माथि मुद्दा दायर गरिसकेपछि अन्यायी जयबहादुरले कि.नं. २३१ को ज.वि. ०–१२–७ मध्ये उत्तरतर्फको ०–५–० विपक्षी मोहनलाल श्रीवास्तवका नाउँमा ०३९।४।५ गते र कि.नं. २३८ को ज.वि. ०–११–१३ मध्ये उत्तरतर्फको ०–४–८ विपक्षी पदमा अहिर्नीका नाउँमा ०३९।८।४ गते र कि.नं. ३४६ को ज.वि. ०–९–९ लाई विपक्षी कृष्णा विक्रिम श्रीवास्तवका नाउँमा ०३९।६।१७ गते बाँके मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा पारीत गराई दिए लिएको र विपक्षी अशोककुमार के.सी. ले कि.नं. ८९ को ज.वि. ३–४–५ मध्ये पश्चिमतर्फको ज.वि. ०–५–० विपक्षी मोहनलाल श्रीवास्तवका नाउँमा ०३९।४।५ गते राजीनामा पारीत गराई कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ५८ र बाँकी रहेको ज.वि. २–१९–५ को कि.नं. ५८७ कायम भएको र विपक्षी अशोककुमारले कि.नं. १ को ज.वि. ०–८–११ लाई विपक्षी बलराम बढाईलाई ०३९।८।८ गते र हाल कायम कि.नं. ५८७ को ज.वि. २–१९–१५ मध्ये ०–१२–१८ विपक्षी कृष्ण विक्रम श्रीवास्तवका नाउँमा राजीनामा खडा गरी ०३९।६।५ मा बाँके मालपोत कार्यालयबाट मुद्दा चल्दा चल्दै राजीनामा पारीत गरिदिए लिएकोले विपक्षीहरू माथि दिइएको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ मुद्दाको टुंगो नलाग्दै उल्लेख गरे अनुसार कीर्ते जालसाजीसंग राजीनामा खडा गरी दर्ता गराएको जग्गालाई राजीनामा दिई वा अरु कुनै किसिमले हक छाडी दिई रजिष्ट्रेशन पारीत गराउन विपक्षीहरूले प्रयास गरिरहेकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षहरूले उक्त जग्गा कुनै किसिमले हक छाडी लिखत रजिष्ट्रेशन गर्न नपाउने गरी नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ अनुसार निषेधाज्ञाको आदेशको साथै मुद्दा किनारा नभएसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने उजूरी निवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको उजूरी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरूको नाउँमा उजूरी नक्कल समेत राखी ३० दिने समाव्हान जारी गरी पठाई म्याद भित्र प्रतिउत्तर सरहको प्रमाण सहितको लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु यो मुद्दा किनारा नभएसम्म निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा कुनै प्रकारले हक छाडी नदिनु होला भनी विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेश भएको सूचना पनि दिनु भन्ने ०४०।२।१८ को आदेश ।

४.    निवेदक गोविन्दनारायण कायस्त श्यामा भन्ने श्यामकली कायस्तनीको भतिजा नाता पर्ने होइन । उजूरी निवेदन अनुसारको जग्गा पनि निजको भोगचलन दर्ता नभई हामी प्र.मध्ये अशोककुमार के.सी र अमिरबहादुरको दर्ता भोगको जग्गा जयबहादुरले खरीद गरी दर्ता दाखिल खारेज भई हामीहरूको भोगचलनमा छ श्यामा भन्ने श्यामकली ०३९।३।१५ गते परलोक भएपछिमा भतिजा नाता पर्ने हकवाला हुँ भनी श्यामकलीले कैलाली जि.अ.मा र बाँके जि.अ.मा दायर गरेको कीर्ते मुद्दा र जालसाजी मुद्दा सकार गरेकोमा निज गोविन्दनारायण समेतका उपर म अशोककुमार समेतले जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोले जालसाजीको सजायँबाट बच्नको लागि झुठ्ठा उजूरी दिएको हो । हाम्रा नाउँमा दाखिल खारेज दर्ता तिरो भोगचलन गरिआएको जग्गामा निवेदक गोविन्दनारायणले हक स्थापित गराई सकेको उल्लेख गर्न नसकेकोले नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ र अ.बं. ८२ प्रतिकूल दिनु भएको उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अशोककुमार के.सी. समेतको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    गोविन्दनारायणको र श्यामकलाको पुस्तावारीलाई अधिकृत वारेसनामाले स्पष्ट गरी राखेकै हुँदा नाता स्पष्ट हुँदा निर्विवाद रुपमा श्यामकलाको हकवाला देखिन आएकोले अपुतालीबाट गोविन्दनारायणको हक  पुगेकै देखिँदा निवेदकको निवेदन जिकिर अनुसार निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने भेरी अञ्चल अदालतको ०४०।११।१९ को आदेश ।

६.    अधिकृत वारेशनामामा भएको व्यहोरा जालसाजी हो निज श्यामकली र विपक्षी गोविन्दनारायण काकी भतिजा नभई माइतीतर्फको दिदीभाइ नाताका व्यक्ति हो भन्ने बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी कारवाही चलिरहेकोले सो वारेशनामाको आधार लिई भेरी अञ्चल अदालतबाट भएको आदेश न्यायसंगत नहुँदा सो आदेश बदर गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने अशोककुमार के.सी. समेतको पुनरावेदनपत्र ।

७.    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(८) अनुसार प्र.जि.अ.ले दिएको प्रमाण र मर्ने श्यामकलाले ०३८।९।३ मा बाँके जिल्ला अदालतमा गरिदिएको अधिकृत वारेशनामा बदर नभई कायमै रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको भेरी अञ्चल अदालतको आदेश मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.प.क्षे.अ.को फैसला ।

८.    निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको भेरी अं.अ.को इन्साफ सदर गरेको म.प.क्षे.अ.को फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी नि.वादी अशोककुमार के.सी.को यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा विपक्षी गोविन्दनारायण कायस्तको विवादको जग्गाको स्वामित्वमा विवाद परी जि.अ.मा मुद्दा परिरहेको भन्ने निवेदनबाट देखिएकोले यस्तो विवादास्पद हक भएको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्नेमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ९ मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं. समेतको विपरीत निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको भेरी अं.अ.को इन्साफ सदर गरेको म.प.क्षे.अ.को फैसलामा माथि उल्लेखित कानूनी त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४२।१।२६।४ को आदेश रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विपक्षी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

१०.    यसमा विवादित कित्ता जग्गाहरूको सम्बन्धमा विपक्षीसंग कीर्ते जालसाजी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले जालसाजबाट बिक्री वितरण गर्ने आशंका भएको हुनाले उक्त मुद्दाहरूको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरूले उक्त जग्गा कुनै किसिमले हक छाडी लिखत रजिष्ट्रेशन गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने वादीको दावी भएको देखिन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ लाई हेर्दा उपदफा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिमका कुनै काम कारवाही हुने आशंका भएमा उक्त कार्य रोकी विवादित चिज वस्तु पहिला जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा जस्ताको तस्तै रहन दिने गरी अदालतबाट जारी गरिने आदेश हो भन्ने कुरा देखिन्छ । अब जहाँसम्म निषेधाज्ञा जारी हुनको लागि निवेदकको निर्विवाद हक भएको हुनु पर्छ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा यदि कुनै झगडा परिरहेको विवादित सम्पत्तिको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा जारी नहुने हो भने मुद्दाका प्रतिवादी पक्षले विवादित सम्पत्ति अरु कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिदिने र सोबाट पनि अरु व्यक्तिहरूमा समेत हस्तान्तरण गर्दै जान सक्ने अवस्था रहन दिने हो भने कुनै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागे पनि फैसला बमोजिमको स्थापित हक अधिकार प्रचलन गराउन कठिनाई पर्ने मात्र होइन, कहिले काँही असम्भव नै हुन जाने स्थितिले न्याय प्राप्तिमा जटिलता थपिदिन्छ । अतः यस्तो गहन सम्भावित किठिनाइलाई दुर गर्नु नै निषेधाज्ञाको अन्तिम प्रयोजन हो । फेरी अर्को तर्फ निषेधाज्ञाबाटै हक बेहकमा निर्णय गरिने नभएकोले हक बेहक हुने गरी मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा यो आदेश जारी हुँदा मुद्दाको दुवै पक्षलाई त्यति नोक्सानी हुने नभई न्यायलाई सरल बनाइदिन्छ ।  हुन त स्पष्ट हक अधिकार भएका कुरामा मात्र निषेधाज्ञाको आदेशको माग गर्ने र निषेधाज्ञा जारी हुने सर्वमान्य सिद्धान्त हो तर यसै सिद्धान्तको विपरीतको अवस्था पर्दै पर्दैन भन्न सकिँदैन जस्तै प्रस्तुत मुद्दामा नै पर्न आएको देखिन्छ । तसर्थ अपवादको रुपमा कुनै २ अवस्थामा निषेधाज्ञाद्वारा यथास्थिति कायम राखि दिँदा न्याय र कानूनी प्रक्रियामा पक्षहरूले जटिलता उत्पन्न गराउन सक्ने स्थिति उत्पन्न हुने कुरा रोकिन जान्छ भन्ने निश्चित देखिन आएमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने हुन जान्छ । अतः न्याय एवं औचित्य दुवै दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा विवादित सम्पत्तिको सम्बन्धमा पक्ष विपक्ष एवं अदालतको सम्बन्ध समेतलाई विचार गर्दा भोली आइपर्ने सम्भावित अनावश्यक झंझटबाट बच्नको लागि निषेधाज्ञा जारी हुनु नै उपयुक्त देखिन्छ । साथै पुनरावेदक रतनलाल अग्रवाल वि.प्रतिवादी जेम्सड्रेसम्यानको ०४२ सालको दे.पु.नं. ७७ को निषेधाज्ञा मुद्दामा “जग्गामा हक बेहक समेतको प्रश्न उठी अदालतमा चलेको मुद्दामा अन्तिम न्याय निरोपण नभएसम्म प्रतिवादीलाई घर पर्खाल बनाउन दिन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । जग्गा यथास्थितिमा राख्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यस स्थितिमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भनी यथास्थितिमा राख्ने कुरामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने देखिएन” भनी यस अदालत फुल बेञ्चबाट मिति ०४३।११।२२ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई सकेको देखिन्छ ।

११.    अतः माथि उल्लेखित कारणहरू एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा निर्विवाद हक स्थापित नभएको अवस्थामा पनि अपवादको रुपको विशेष अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने नै देखिँदा विवादित जग्गाहरूको सम्बन्धमा चलिरहेको कीर्ते जालसाजी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त जग्गाहरू कुनै किसिमले हक छाडी रजिष्ट्रेशन पारीत गरी बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको भेरी अञ्चल अदालतको सदर गर्ने गरेको म.प.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ २४ गते रोज शुभम् ।

