निर्णय नं. ९७९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९७९       ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३१ सालको रिट नं. ९००

फैसला भएको मिति : २०३३।३।१८।५

निवेदक    : जि. बर्दिया पं.दौलतपुर वडा नं.३ नगापुर बस्ने जगन्नाथ न्यौपाने उपाध्याय

विरूद्ध

विपक्षी     : अतिरिक्त न्यायाधीश का.मु.अञ्चल न्यायाधीश श्री ऋद्धिमानन्द बज्राचार्य, गृहपञ्चायत मन्त्रालयका उपसचिव श्री पुशपतिप्रसाद तिमिल्सिना र कानून तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव श्री हरिजंग सिजापति रहनुभएको जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग हाल भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौं ।

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)  निवेदकले विक्रीवितरणबाट प्राप्त गरेको जग्गामा उक्त आयोगको निर्णय सूचनाबाट प्रतिकूल असर परेको देखिएकाले सो निर्णय बदर गराई माग्न रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया निवेदकलाई भएकै देखिने ।

(प्र.नं. ६)

(२)  सबूद प्रमाणको आधारमा झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा नियम विरूद्ध जग्गा प्राप्त गरेको भनी दोष लगाई सम्पत्तिको हकमा विपरित असर पर्ने गरी जफत गर्ने निर्णय गरिन्छ भने त्यसलाई प्रशासकीय निर्णय भन्न मिल्दैन अपितु त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीलाई अर्ध–न्यायिक भन्नु पर्ने ।

(प्र.नं. ७)

(३)  निर्णयमा उल्लेख नभएको कुराको लिखित जवाफले कुनै महत्त्व राख्दैन किनभने लिखित जवाफले निर्णयको त्रुटीलाई सच्याउन सक्तैन ।

(प्र.नं. ८)

(४)  झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा अनियमित तरिकाले जग्गा प्राप्त गरेको भनी कसैको जग्गा जफत गर्दा विपरीत असर पर्ने व्यक्तिलाई सो विषयमा आफ्नो कुरा भन्न सुनुवाईको मौका दिनुपर्छ । सो नभएमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेको हुन्छ ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट   : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक लेवाकान्त भट्टराई विपक्षी भू.सु.का. रूपन्देही (रि.फु.नं. ४०)

आदेश

    न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

     १.   जग्गा बिक्री वितरण छानवीन आयोग बर्दियाको कारवाही र निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

     २.   तथ्य यसप्रकार छ : जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियाको निर्णयमा आजको मितिमा बसेको आयोगको बैठकले निम्नलिखित कारणले अनुसूचिमा उल्लिखित व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको जग्गा देहाय १ देखि ४ सम्म भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको नियम विरूद्ध देखिएकाले अनियमितताको आधारमा देहाय ५ देखि ११ सम्म झुठ्ठा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरिएको देखिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ (क) को उपदफा (२) ले जफत गरेको पुनः बिक्रीवितरण गर्न निर्णय गरियो भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

     ३.   जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियाको कारवाही र निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पर्न आएको यो रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् :

          भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २१ र २१(क) समेत बमोजिम भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम २२ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीमार्फत नियम २३ बमोजिम दरखास्तको माग गरिएको सूचना प्रकाशित हुँदा म निवेदकको दरखास्त परेपछि जि.बर्दिया दौलतपुर गाउँ पञ्चायत वडा नं. ३ कि.नं. ११८ को बिगाहा ०।१३।० कि.नं. १४४ को बिगाहा १।७।० समेत जग्गा बिगाहा २।०।० निवेदकलाई बिक्रीवितरण गर्ने निर्णय गरी कबुलियत गराई प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराई दर्ता गरिएको थियो । अचानक ०३०।९।२२ को निर्णय भनी जग्गा जफत गरेको सूचना प्रकाशित गरियो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तबमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई अ.बं. ७२।७८।१८४ (क) १८५ र १८९ नं.को प्रतिकूल निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गर्नु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । विपक्षी आयोगले प्रयोग गरेको भू.सं. ऐनको दफा २४ (क) निराधार तथा गलत छ ।

     ४.   विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखित जवाफमा विपक्षीले पहिले जग्गा माग गर्दा आफू स्वयंले दरखास्त नगरी निज विपक्षीका हकमा बाबु विष्णुप्रसादले आफ्नो र विपक्षी छोराको हकमा समेत भनी सहिछाप गरी दरखास्त दिई कबुलियत नगरी अख्तियारनामा बेगर दर्खास्त कबुलियत गरी जग्गा बिक्रीवितरण पाएको त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थितसम्म पनि नगराई जग्गा बिक्री वितरणमा लिए दिएको र वारेस अख्तियारनामा बेगर एक व्यक्तिको हकमा दरखास्त र कबुलियत र शर्तनाम गर्न पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदैन न कि बेगर उपस्थित जग्गा बिक्रीवितरण गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको मनसाय नै हो । त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति विपक्षीको मञ्जुरी वा बेमञ्जरी भन्ने कुरा छुटिन नसक्ने भएको तथा विपक्षी भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम २३ अनुसार जग्गा पाउन योग्य हुने हैनन् भन्ने कुरासमेत प्रमाणित हुन नसक्ने हुँदा त्यस्तो ऐन नियम विपरीत भएको बिक्रीवितरण कुनै हालतमा पनि नियमित मान्न नसक्ने हुँदा विपक्षीले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा अनियमित ठहराई जफत गरिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

     ५.   निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री राम गोपाल श्रेष्ठले सम्पत्ति जफत गर्न निर्णय गरेकोबाट उक्त आयोग एउटा अर्धन्यायिक निकाय हो भन्नुपर्ने हुनआउँछ । निवेदकको जग्गा जफत गर्ने उक्त आयोगको ठहर आधार उल्लेख छ छैन । निवेदकको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने सो नदिएबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरिएको छ भन्ने बहस गर्नुभएको छ । उक्त आयोगतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम २३ को प्रक्रिया नअपनाई जग्गा बिक्रीवितरण भएकोले निवेदकले कानूनबमोजिम हक प्राप्त गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदकको रिटमा आउने हकदैया नै छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४(क) को कार्य प्रशासकीय हो । तसर्थ सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने अवस्था र आवश्यकता छैन भन्नेसमेत बहस गर्नुभएको छ ।

     ६.   कानूनबमोजिम हक नै प्राप्त नगरेकोले निवेदकलाई यो रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया छैन भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बहस गर्नुभएतर्फ हेर्दा निवेदकले बिक्री वितरणबाट जग्गा प्राप्त गरेको र त्यसको प्रमाण पाएको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । कानूनको प्रक्रिया नअपनाई जग्गा बिक्रीवितरण भएकोबाट निवेदकले कानूनी रूपबाट जग्गा प्राप्त गरेको होइन भन्ने बहस जिकिर छ र यसको लागि निवेदकले लेवाकान्त भट्टराई विपक्षी भू.सु.का. रूपन्देही भएको रि.फु.नं. ४० को नजिरतर्फ यस बेञ्चको ध्यान आकृष्ट गरिएको छ । उक्त मुद्दामा पक्षको रूपमा सम्मिलित रहेको भए पनि निजले स्वयम् स्वीकार गरेको वा पक्षहरूका बीचमा कुनै विवाद नभएको तथ्यहरूलाई हेर्दा विवादग्रस्त निर्णयले निवेदकलाई वस्तुतः कुनै असर परेको छैन अथवा प्रतिकूल असर परे पनि जुन हकमा आघात पर्‍यो भन्ने गुनासो लिएर निवेदक आएको छ, सो हक नै निजलाई कानूनबमोजिम प्राप्त भएको छैन वा प्राप्त हुनसक्ने हक होइन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ भने सो निर्णय बदर गराउन निवेदकलाई हक नै भएको सम्झनुपर्ने हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा कानूनबमोजिम पाएको हो होइन भन्ने कुरामा आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिई विवाद खडा गर्ने अवसर निवेदकले पाएको देखिदैन । यस्तोमा सो कुराको विवादै नभएको भन्न मिल्ने होइन, तसर्थ यस्तोमा उक्त फुल बेञ्चको निर्णयले विवाद नभएको तथ्यहरूको सन्दर्भमा निरोपित गरेको उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुन्छ भन्न मिल्ने देखिदैंन । निवेदकले बिक्री वितरणबाट प्राप्त गरेको जग्गाको हकमा उक्त आयोगको निर्णय सूचनाबाट प्रतिकूल असर परेको देखिएकोले सो निर्णय बदर गराई माग्न रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया निवेदकलाई भएकै देखिन्छ ।

     ७.   भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४(क) को कार्य प्रशासकीय कार्य हो भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसतर्फ हेर्दा उक्त २४(क) को उपदफा (१) मा जाँचबुझ गराउन सक्ने र (२) मा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो जग्गा जफत गरी तोकिएबमोजिम पुनः बिक्रीवितरण गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी उपदफा (१) बमोजिम तथ्यको निराकरण गरी उपदफा (२) बमोजिम सबूद प्रमाणको आधारमा झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा नियम विरूद्ध जग्गा प्राप्त गरेको भनी दोष लगाई सम्पत्तिको हकमा विपरीत असर पर्ने गरी जफत गर्ने निर्णय गरिन्छ भने त्यसलाई प्रशासकीय निर्णय भन्न मिल्दैन । अपितु त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीलाई अर्धन्यायिक भन्नुपर्ने हुन आउँछ ।

     ८.   उक्त भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखित जवाफमा विपक्षले पहिले जग्गा माग गर्दा आफू स्वयंले दरखास्त नगरी निज विपक्षका हकमा बाबुले आफ्नो र विपक्षी छोराको हकमा समेत भनी अख्तियारनामा बेगर सहीछाप गरी दरखास्त दिएको नियमित मान्न नसकिने हुँदा विपक्षीले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा अनियमित ठहराई जफत गरिएको हो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त आयोगको ०३०।९।२२ को निर्णय हेर्दा आजको मितिमा बसेको आयोगको बैठकले निम्न लिखत कारणले अनुसूचीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको जग्गा देहाय १ देखि ४ सम्म भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको नियम विरूद्ध देखिएकोले अनियमितताको आधारमा र देहाय ५ देखि ११ सम्म झुट्टा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरेको देखिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ (क) को उपदफा (२) ले जफत गरेको पुनः बिक्रीवितरण गर्ने निर्णय गरियो भन्ने लेखी (१) मा जग्गा बिक्रीवितरण गर्दा भूमिसम्बन्धी नियम २३ को उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त आह्वान गरी बिक्रीवितरण गरिएको नदेखिएको (२) मा खास मोही तथा जोताहाले जमीन नपाई भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम २३ बमोजिमको प्राथमिकता क्रमको आधारमा वितरण नगरी अन्य व्यक्तिलाई अनियमित तरिकाले बिक्रीवितरण गरिएकोले  (३) मा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ८ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले प्राप्त गरेकोले (४) भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २ को (ग) को परिभाषित परिवार अन्तर्गत प्राप्त गर्न नपाउने स्वास्नी लोग्ने वा नाबालकको नाममा प्राप्त गरेको (५) मा आफ्नै परिश्रम वा आफ्नो परिवारको श्रमले जोत्छु भनी फाराम भरी शर्तनामा कबुलियत गरी आफूले नजोती अरूलाई जोताई आयस्त खाने गरेको (६) मा जग्गा प्राप्त गर्ने विवरण फाराम भर्दा घरबासको राम्रो व्यवस्था छ भनी सुकुम्वासीको भान पारी झूठा कुरा देखाई हाल जाँचबुझ हुँदासम्म सम्बन्धित जग्गा भएको गाउँ जिल्ला अन्तर्गत घरबास नभएको (७) मा आफू सरकारी सेवामा बहाल रहँदा नियत चिताई झुठ्ठा व्यहोरा देखाई नाजायज फाइदा उठाउनेहरूको भन्ने लेखिएको र यस बाहेकको अरू दफामा समेत विभिन्न आधार लेखिएको देखिन्छ । यी विभिन्न आधारहरू मध्ये कुन आधारबाट निवेदकको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरिएको हो, सो कुरा उक्त निर्णय र जग्गा जफत गरेको सूचनामा कँही उल्लेख भएको देखिदैन । विभिन्न किसिमका कुरामा विभिन्न आधार उल्लेख गरी कस्तो अवस्थाको जग्गा जफत गर्ने भनी एउटा सैद्धान्तिक निर्णय गरेको देखिन्छ र सो निर्णयको आधारमा व्यक्ति विशेष जग्गा जफत गर्ने सूचना गरेको पाइन्छ । निर्णयमा अनुसूची भनी उल्लेख गरेको छ तर सो अनुकूल अनुसूचीको अभाव देखिन्छ । यसबाट निवेदकले कस्तो अनियमितता वा झूठा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेकोले सो जफत गरिएको हो, त्यसको ठहर र आधार उक्त निर्णय र सूचनामा कहीं उल्लेख भएको देखिएन । उपरोक्त उल्लेख भएको लिखित जवाफ अनुसारको ठहर उक्त निर्णयमा गरेको देखिदैन । निर्णयमा उल्लेख नभएको कुराको लिखितजवाफले कुनै महत्त्व राख्दैन किनभने लिखित जवाफले निर्णयको त्रुटीलाई सच्याउन सक्दैन ।

     ९.   झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा अनियमित तरिकाले जग्गा प्राप्त गरेको भनी कसैको जग्गा जफत गर्दा विपरीत असर पर्ने व्यक्तिलाई सो विषयमा आफ्नो कुरा भन्न सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ सो नभएमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेको हुन्छ । उक्त आयोगले निवेदकलाई बुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको देखिदैन । यसबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको पनि विपरीत गरेको भन्ने प्रष्ट छ ।

     अतः उपरोक्त कारणहरूबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत र कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी गरी जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियाले निवेदकको जग्गा जफत गरेको उत्प्रेषणको आदशले बदर हुने ठहर्छ, यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३३ साल आषाढ १८ गते रोज ५ शुभम् ।