निर्णय नं. ९७७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९७७           ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत २०३१ सालको रिट नं. ५३

फैसला भएको मिति : २०३३।३।२६।६

निवेदक      : हेटौडा नगरपञ्चायत वडा नं. ९ पशुपतिनगर बस्ने मिठाराम बुढाथोकी

विरूद्ध

विपक्षी : हेटौडा नगर पञ्चायतसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   स्थायी पदाधिकार भएको व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा तिनलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नदिई निजलाई विपरीत असर पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने सो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन जाने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदक मिठाराम बुढाथोकीको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहोरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : निम्नलिखित कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेदारी बहन नगरेको र सन्तोषजनक कार्यसमेत नगरेकोले हे.न.पं.को सेवाबाट हटाउने आजको बैठकबाट निर्णय गरियो भनी ०२९।११।२८ गते बसेका ह.न.पं.को बैठकले निर्णय गरेकोले ०२९।११।३० गतेदेखि सेवा मुक्त गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ भन्ने र निवेदक ख, मिठारामको नाउँसमेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

      ३.    निवेदक मिठारामसमेतले दिएको रिट निवेदनमा : ०२९।११।२९ मा प्रधान अधिकृतले निवेदकसमेत तीन जनालाई सेवाबाट मुक्त गरिएको संयुक्तपत्र दिनुभयो उक्त पत्रमा हे.न.पं.को ०२९।११।२८ को बैठकले निर्णय गरेकोले सेवाबाट मुक्त गरिएको छ भनी लेखिएको ऐनको दफा ३३(२) ले मुखिया वा विचारी वा सो सरहको स्केल भएको कर्मचारीको हकमा प्र.पं.लाई नियुक्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नियुक्त गर्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त हुन्छ बैठकलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार दिएको छैन हेटौडा न.पं.को निर्णय उक्त स्वतः नै अमान्य र गैरकानूनी छ । सेवाबाट हटाउँदा कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्नुभन्दा अगावै सजाय गर्ने कारण सूचित गरी प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्छ त्यो प्रक्रिया अपनाइएको छैन भने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको निस्पालन भएको हुँदा उक्त निर्णय अमान्य छ बर्खासी पूर्जी अनधिकृत र कानूनी विपरीत भई बदर भागी छ सो बदर गरी सेवामा रहन पाउने हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    निवेदनकहरूलाई हे.न.पं.को ०२९।११।२८ को भएको बैठकको निर्णय बमोजिम सेवाबाट हटाइएको हो यस नगर पञ्चायतमा कुनै पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कुनै अधिकृत एकले मात्र नगर्ने गरी न.पं.को बैठक बसी योग्य कर्मचारी छानवीन गरी नियुक्ति गर्ने गरिआएको पदोन्नति गर्दासमेत कर्मचारी प्रमोशन नियुक्ति कमिटिको बैठकको निर्णय बमोजिम गर्ने गरी आउनुको साथै सेवाबाट हटाउँदासमेत बैठकको निर्णय बमोजिम गर्ने गरी आएको छ अनुशासन एवं कार्यकुशलताजस्ता कर्मचारीहरूको निमित्त अत्यावश्यक नैसर्गिक गुणहरूप्रति यस संस्थाका व्यक्ति विशेष मात्र जागरूक रहने नभई समस्त पञ्च कार्यकर्ताहरू नै जागरूक रहने भएकोले सबैको अध्ययनबाट देखिएका निज कर्मचारीहरूको यस संस्थाप्रति आँच आउनेसम्मका अनेकानेक गल्तीहरू बैठकमा विस्तृत रूपमा छलफल हुँदा निजहरूको गल्तीलाई माफी दिन नसक्ने ठहराई निजहरूलाई सेवाबाटै हटाउने निर्णय गरिएको हो । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत विपक्षी हे.न.पं.को हकमा र आफ्ना हकमासमेत हे.न.पं.को प्र.पं.ओमनाथ पराजुलीको लिखित जवाफ ।

      ५.    मिठारामको हकमा परीक्षणकालमा रही राखी नियुक्ति भए गरेकोमा सो परीक्षण अवधिसम्म निजबाट सेवाबाट हटाई दिने वा सेवामै सदर गरी राख्न सक्ने स्थिति परीक्षणकालमा रही नियुक्ति भएकोबाटै प्रष्ट भएको हुनाले निजको हकमा रिट आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन । अ.कृष्णबहादुर स्थायी नियुक्ति पाइसकेको ख. विष्णुप्रसाद परीक्षणकाल समाप्त गरी सेवा गरिरहेको देखिन्छ त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय अर्धन्यायिक निर्णय हुन जान्छ । त्यस्तो निर्णय दिनुभन्दा अगाडि निर्णयको असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो व्यहोरा भन्न र सबूद प्रमाण दिने मौका नदिई निर्णय भएको छ भने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका विरूद्ध हुन जान्छ निवेदक विष्णुप्रसाद, कृष्णबहादुरको हकमा सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा नं.पं. बैठकको ०२९।११।२८ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिएकोले सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट ०३१।४।२३।४ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ६.    प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिसमा निवेदक अस्थायी पदमा मात्र नियुक्ति भएको नभई साविकमा मुखिया पदमा स्थायी पदमा नियुक्ति भएका भए परीक्षणकालमा नोकरी खरदार पदको मात्र देखिन्छ । सन्तोषजनक नभएको भए साविक मुखिया पद यथावत राखिदिनुपर्ने यदि साविक पदबाट पनि हटाउने हो भने आफ्नो कुरा भन्ने र सबूद प्रमाण दाखिल गर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको मौका दिनुपर्नेमा सो भएको छैन र त्यस्तो उद्देश्य लिई कारवाही गरेको पनि देखिदैन निजको हकमा रिट जारी गर्न मिल्दैन भन्ने डिभिजन बेञ्चको निर्णय आफ्नै सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन आउँछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ७.    निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथले निवेदक स्थायी मुखिया भएको खरिदारमा प्रमोशन पाएको बर्खास्त गर्दा मौका नदिइ गरेको निर्णय बदर होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    यसमा डिभिजन बेञ्चको फैसला हेर्दा निवेदक मिठारामको हकमा परीक्षणकालमा रही नियुक्ति भए गरेकोमा सो परीक्षण अवधिसम्म निजलाई सेवाबाट हटाई दिने वा सेवामै सदर गरिराख्न सक्ने स्थिति परीक्षणकालमा रही नियुक्ति भएकोबाट प्रष्ट भएको हुनाले निजका हकमा रिट आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदक मिठारामको के–कस्तो स्थिति छ भन्ने कुरा हेर्दा निजलाई दिएको नियुक्ति पूर्जीमा अनुभव कार्यकुशलता सेवा अवधिको आधारमा पदोन्नती गर्ने व्यवस्था भइरहेको र हे.न.पं.का कर्मचारी प्रमोशन नियुक्ति उप–कमिटिको बैठकको निर्णयानुसार मुखिया पदबाट ६ महिना परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्थायी हुने गरी तपाईंलाई यस हे.न.पं. का खरिदार पदमा मिति ०२९।६।१ देखि मासिक रू.१५०। खान पाउने गरी नियुक्ति पत्र दिएको छ भन्ने लेखिएको देखियो यसबाट निज मुखिया पदबाट खरिदार पदमा ६ महिना परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्थायी हुने गरी नियुक्ति भएको देखिन्छ । जम्मा ८ दिन खरिदार पदमा मात्र परीक्षणकालमा रही नियुक्ति भएको मुखिया पदमा निजको पदाधिकार कायमै रहेको देखिएबाट निजको पदाधिकार नै अस्थायी देखिएन । यसरी मुखियामा स्थायी पदाधिकार भएको व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा तिनलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नदिई निजलाई विपरीत असर पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने सो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ । निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नदिई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ । सो उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ । निजको हकमा रिट आदेश जारी नगर्ने गरेकोसम्म ०३१।४।२३ गतेको डिभिजन बेञ्चको आदेश मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी प्रधान अधिकृतकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । मिसिल नियमबमोजिम गर्न फाँटमा बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३३ साल आषाढ २६ गते रोज ६ शुभम् ।