निर्णय नं. ९७६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९७६            ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ५२

फैसला भएको मिति : २०३३।३।९।३

निवेदक : हेटौंडा नगर पञ्चायत हेटौंडा वडा नं. ५ बस्ने गोविन्दप्रसाद चालिसे

विरुद्ध

विपक्षी : हेटौंडा नगर पञ्चायतका सभापति श्री ओमनाथ पराजुली समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   स्थायी पदाधिकार भएको व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा निजलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नदिई निजलाई विपरीत असर पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने सो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन जाने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको ०३१।४।२३ को निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदक गोविन्दप्रसादको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : निम्नलिखित कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको र सन्तोषजनक कार्यसमेत गरेकोले हे.न.पं. को सेवाबाट हटाइने आजको बैठकबाट निर्णय गरियो भनी ०२९।११।२८ गते बसेको हे.न.पं. को बैठकले निर्णय गरेकोले ०२९।११।३० गतेदेखि सेवामुक्त गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ भन्ने मु. गोविन्दप्रसादका नाउँ समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

      ३.    निवेदक गोविन्दप्रसादले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा ०२९।६।५ को नियुक्तिको आधारमा ६ महिनाका परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्थायी पदमा पदोन्नति गरेको ०२९।११।२९ मा सेवाबाट मुक्त गरेको पत्र बुझाइयो । उक्त आदेश पत्रमा हेटौंडा नगर पञ्चायतको ०२९।११।२८ को बैठकले निर्णय गरेकोले ०२९।११।३० देखि सेवाबाट मुक्त गरेको भन्ने छ । नगर पञ्चायत ऐनको दफा ३३(२) ले मुखिया कर्मचारीको हकमा प्रधानपञ्चलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नियुक्त गर्नेलाई मात्र बर्खासी गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । न.पं. को बैठकलाई मुखिया पदमा रहेको कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्ने अधिकार छैन । हटाउने गरेको निर्णय गैरकानूनी हो । निवेदकलाई सेवाबाट मुक्त गर्नुभन्दा अघि सजाय गर्ने कारण सूचित गरी त्यसको प्रतिवाद गर्ने मौकासम्म पनि दिइएन । निवेदकलाई प्रधान पञ्चद्वारा स्थायी बहिदारको पदबाट मुखिया पदमा नियुक्ति गरेको थियो । हेटौंडा नगर पञ्चायतको बैठकले प्रतिवादसम्म गर्न नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गैरकानूनी तबरबाट सेवाबाट मुक्त गरेको छ । बर्खासी पूर्जी बदर गरी अटुट सेवामा रहन पाउँ भन्नेसमेत मुखे निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

      ४.    नगर पञ्चायतमा कुनै तहको पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कुनै अधिकृत एक मात्रले नगर्ने गरी नगर पञ्चायतको बैठक बसी योग्य कर्मचारी छानबिन गरी नियुक्ति गर्ने गरी आएको त्यस्तै पदोन्नति गर्दासमेत कर्मचारी प्रमोशन नियुक्ति कमिटीको बैठकको निर्णय बमोजिम गर्ने गरी आउनु हो । साथै, कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदासमेत नगर पञ्चायतको बैठकको निर्णय बमोजिम गठन गरी आएको छ । यस संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आचरण अनुशासन एवं कार्यकुशलता जस्ता कर्मचारीहरूको निमित्त अत्यावश्यक नैसर्गिक गुणहरूप्रति यस संस्थाका व्यक्ति विशेष मात्र जागरूक रहने नभई समस्त पञ्च कार्यकर्ताहरू नै जागरूक रहने भएकोले सबैको अध्ययनबाट देखिएका निज कर्मचारीहरूको यस संस्थाप्रति आँच आउनेसम्मका अनेकानेक गल्तीहरू उक्त बैठकमा विस्तृत रूपमा छलफल हुँदा निजहरूको गल्तीलाई माफी दिन नसक्ने ठहराई निजहरूलाई सेवाबाटै हटाउने निर्णय गरिएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत हेटौंडा नगर पञ्चायत कार्यालयको प्रधान अधिकृत चन्द्रराज भण्डारीको लिखित जवाफ ।

      ५.    निवेदक मुखिया पदमा ६ महिना परीक्षणकालमा नियुक्ति भएको नियुक्तिपत्रबाट देखिन्छ । सो परीक्षणकाल पार नहुँदै सेवाबाट मुक्त गर्ने निर्णय दिएको देखिन्छ । त्यस्तो परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीलाई परीक्षणकालसम्ममा सेवाबाट हटाइदिने वा सेवामै सदर गर्नसक्ने स्थिति परीक्षणकालमा रही नियुक्ति भए गरेबाटै प्रष्ट भएको छ । त्यस्तोमा सेवाबाट हटाइएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने माग अनुसार आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०३१।४।२३।४ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय रहेछ ।

      ६.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बहस भई आएको हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिसमा निवेदक अस्थायी पदमा मात्र नियुक्ति भएको नभई बहिदार पदमा स्थायी पदमा नियुक्ति भएका भई परीक्षणकालमा नोकरी मुखिया पदको मात्र देखिन्छ । सन्तोषजनक नभएको भए साबिक बहिदार पद यथावत राखी दिनुपर्ने यदि साबिक पदबाट पनि हटाउने हो भने आफ्नो कुरा भन्ने सबूद प्रमाण दाखिल गर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको मौका दिई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्नेमा सो भएको छैन र त्यस्तो उद्देश्य लिई कारवाही गरेको पनि देखिदैन । निजको हकमा रिट जारी गर्न मिल्दैन भन्ने डि.बे.को निर्णय आफ्नै सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन आउँछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ७.    निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसादले निवेदक स्थायी बहिदारबाट मुखियामा प्रमोशन पाएकोलाई बर्खास्त गर्दा मौका नदिई गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    यसमा डिभिजन बेञ्चको फैसला हेर्दा निवेदक गोविन्दप्रसाद नगर पञ्चायतको मुखिया पदमा ६ महिनाको परीक्षणकालमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । त्यस्तो परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीलाई परीक्षणकालसम्ममा सेवाबाट हटाइदिने वा सेवामै सदर गर्नसक्ने स्थिति परीक्षणकालमा नियुक्ति भए गरेबाट प्रष्ट भएको छ । त्यस्तोमा सेवाबाट हटाइएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुन्छ भनी लेखिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदक गोविन्दप्रसादको के–कस्तो स्थिति छ भन्ने कुरा हेर्दा निजलाई दिइएको नियुक्ति पूर्जीमा अनुभव कार्य कुशलता सेवा अवधिको आधारमा पदोन्नती गर्ने व्यवस्था भइरहेको र हे.न.पं. को कर्मचारी प्रमोशन नियुक्ति उप–कमिटीको बैठकको निर्णयानुसार बहिदार पदबाट ६ महिना परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्थायी हुने गरी तपाईंलाई यस हे.न.पं.का. को मुखिया पदमा मिति ०२९।६।१ देखि मासिक रू.१००।– खान पाउने गरी नियुक्ति दिइएको छ भन्ने लेखिएको देखियो । यसबाट निज बहिदार पदबाट मुखिया पदमा ६ महिना परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्थायी हुने गरी नियुक्ति भएको देखिन्छ । जसबाट निज मुखिया पदमा मात्र परीक्षणकालमा रही नियुक्ति भएको र बहिदार पदमा निजको पदाधिकार कायमै रहेको देखिएबाट निजको पदाधिकार नै अस्थायी देखिएन । यसरी बहिदारमा स्थायी पदाधिकार भएको व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा निजलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नदिई निजलाई विपरीत असर पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने सो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ । निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नदिई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ । रिट आदेश जारी नगर्ने गरेको ०३१।४।२३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी प्रधान अधिकृतकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र मिसिल नियमबमोजिम गर्न फाँटमा बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३३ साल आषाढ २६ गते रोज ६ शुभम् ।