निर्णय नं. ९७१ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

नियर्ण नं. ९७१            ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

सम्वत् ०३२ सालको रिट नम्बर ११३८

फैसला भएको मिति : ०३३।२।१५।६

निवेदक      : का.जि. ओमहाल बस्ने गोविन्दकृष्ण श्रेष्ठ समेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल लोकसेवा आयोग विशालनगर

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

(१)   समान व्यक्तिहरूका बीच भेदभाव गरेको देखिएमा मात्र नेपालको संविधानको धारा १०  (१) को वर्खिलाप हुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सिन्धुनाथ, अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली

विपक्ष तर्फबाट : का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

आदेश

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     विपक्षी लोकसेवा आयोगको पक्षपातपूर्ण गर्दै कानूनी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तोकिएको कोटाबमोजिम कार्य गर्न निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रियाको पालन गरी योग्यताक्रमको आधारमा सूची तयार गरी सिफारिस गरियोस् भनी विपक्षी आयोगलाई परमादेशको आदेश जारी गरी हाम्रो हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०३२।४।२३।६ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

      २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट ०३०।११।१३ को गो.प. मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ७०।०३०।३१ मा शाखा अधिकृत वा सो सरह रा.प. तृतीय श्रेणी प्रशासन सेवा (खुलातर्फ) को रिक्त पदसंख्या ७० पदको लागि दर्खास्त आव्हान गरिएको रहेछ । निवेदकहरु समेतले दर्खास्त फाराम भरी लिखत परीक्षामा सम्मिलित भई त्यसै गरी ०३०।११।१० मा शाखा अधिकृत वा सो सरह रा.प. तृतीय श्रेणी प्रशासन सेवा बढुवातर्फबाट सिफारिस हुने भनी ३३ जनाको लागि विज्ञापन नं. २००।०३०।३१ प्रकाशित गरिएकोमा योग्यता पुगेका रा.प.अ. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूले फारम भरी निजहरू समेत लिखत परीक्षा सम्मिलित हुनुभयो । ०३१।९।३५ को गोरखापत्रमा ७० पद थप हुन आएको माग २११ उक्त विज्ञापनमा समावेश गर्ने निर्णय भएको रीक्त पदसंख्या जम्मा २८१ हुन गएको भनी प्रकाशित गरियो निवेदकहरू समेत जम्मा ३५९ जना लिखत परीक्षाबाट सफल भई अन्तरर्वाता दिई स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराई सकेकोमा अन्तर्वार्ताबाट देहायबमोजिमका उम्मेदारहरूको छनौट गर्ने आयोगको मिति ०३१।१२।११ को निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हामी निवेदकहरूको नाम उल्लेख छैन र मधुसुधन भट्टराई समेतका २८१ जनाको नाउँ प्रकाशित भएको छ र वैकल्पिक सूचिमा राजेश न्यौपाने समेतका १० जना व्यक्तिलाई राखिएको रहेछ । बढुवातर्फ पनि १०४ जना व्यक्ति सफल घोषित गरी जममा १६३ जना लोक सेवा आयोगबाट सफल गराइयो । २५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने र ७५ प्रतिशत खुलाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी कोटा निर्धारण भएअनुसार विज्ञापन नं. ७० र २०० उक्त नियमको कोटाअनुसार भएको छैन । बढुवाद्वारा १६३ उम्मेद्वारलाई सिफारिश गर्दा यस अनुपातमा बिल नं. ७० अनुसार खुल्लातर्फ खास हुने हामी निवेदकहरू सम्पूर्णलाई सिफारिस गर्दा पनि कोटा पुग्दैन । बढुवातर्फ १६३ हुँदा खुलातर्फ ४८९ हुनुपर्छ पास भएका जम्मा ३५९ मध्ये २८१ लाई मात्र सिफारिस गरिएको छ । बढुवातर्फ पहिले नछानिएकालाई फनेलमा राखिन्छ भने हामी खुलातर्फ पहिलो लिष्टमा सिफारिसको लागि नाम ननिस्केकाहरूलाई स्थापित कोटाबमोजिम प्यानेलमा नाम प्रकाशित नहुनु कुनै कानूनी आधार विपक्षी आयोगले दिन सकेको छैन विपक्षी आयोगको यो सौतेनी व्यवहारलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन ।

      ३.    संक्षिप्त जिकार यसप्रकारको छ : विपक्षी आयोगले संविधानको धारा ७८ (५) र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० र लोकसेवा आयोग नियमहरू, २०२७ को अधिनमा रही कार्य मात्र नगरेको होइन कि हामीलाई प्यानेलमा नराख्नु भन्दा अघि स्पष्टिकरणको मागसम्म पनि नगरीकन हामीहरूको हक दिनमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तअनुसार स्पष्टिकरणको मौका दिनु पथ्र्याे तर त्यसको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत को पालना नगरी विपक्षी आयोग आफ्नो कत्र्तव्य र दायित्वबाट विचलित भएको छ ।

      ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३२।७।१३।५ को आदेशअनुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफमा लिएको जिकिर यसप्रकारको छ :

      ५.    समानको हकमा समान व्यक्तिको विचमा समान व्यहारको सिद्धान्तमा आधारित छ निवेदनकहरू भएको खुला प्रतियोगिताको समूहमा पछि कसैलाई समावेश गरेको र निवेदकलाई समावेश नगरेको भए समान व्यवहार भएन भन्न पाइन्थ्यो । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियम २०२७ को नियम २५ मा योग्यताक्रम सूचिमा नाम समावेश भएको कारणले मात्र निजको नाम सिफारिस भई जानुपर्छ भनी दावा गर्न पाउने छैन भन्ने पाइन्छ नाम राख्दा वा नराख्दा सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोध्नुपर्छ वा स्पष्टिकरण माग्नु पर्छ भन्ने पनि कसै व्यवस्था भएको देखिदैन । तसर्थ प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने जिकिर फजुल तथा निराधार छ । निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् गरिएको वा भएको छैन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालतसँग अनुरोध छ ।

      ६.    हामीसमेत ६ जनाको नाम श्री ५ को सरकारबाट माग प्राप्त भएको बखत सिफारिस गर्ने गरी योग्यता क्रममा राखिएको कुरा प्रकाशमा आएकोले हामीले जुन हकको भोग चलनको लागि निवेदन गरेको थियौं लोक सेवा आयोगले हालै प्रकाशित सूचनाबमोजिम हाम्रो दावी पूरा भइसकेको हुँदा रिट निवेदक सम्बन्धमा दावी छाडी दिन निवेदन चढाएका छौं भन्नेसमेत निवेकदमध्ये गोविन्दबहादुर कार्की, बलराम गौतम र गोविन्दकृष्ण श्रेष्ठसमेत जना ३ को संयक्त निवेदन मिति ०३२।१०।२६।२ मा पर्न आएको रहेछ ।

      ७.    तारेखमा रहेका निवेदक दिवाकर पन्तसमेतको वारेस विनोदप्रसाद मुडभरीलाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ तथा विश्वकान्त मैनालको र विपक्षी आयोगतर्फबाट खटी रहनुभएका विद्वान का.मु वरिष्ठसरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाको बहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

      ८.    यसमा निवेदकहरूले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा नयाँबाट र बढुवाबाट क्रमशः ७५ र २५ को अनुपातमा पद पूर्ति गर्ने अवस्था भएकोमा सो बमोजिम नगरी बढुवाद्वारा १६३ लाई सिफारिस गर्दा यस अनुपातमा खुलातर्फ हामी निवेदक सम्पूर्णलाई सिफारिस गर्दा पनि कोटा पुग्दैन बढुवातर्फ पहिले नछानिएकालाई प्यानेलमा राखिन्छ भने हामी खुलातर्फ पनि पहिले नाम नकिस्केकाहरूलाई स्थापित कोटाबमोजिम प्यानेलमा नाम प्रकाशित नहुनु विपक्षी आयोगको यो सौतेनी व्यवहारलाई समर्थन गर्ने कानून आधार छैन र हामीहरूलाई समानताको हकबाट बञ्चित गरियो भन्नेसमेतका कुराहरू निवेदन लेखाईबाट देखिन आएको छ ।

      ९.    लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार निवेदकहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट लिइने व्यक्तिहरू मध्येका भएको हुँदा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यक्तिरूको श्रेणी नै भिन्न छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ । निवेदकहरू बढुवाद्वारा उम्मेद्वारमा सम्मिलित भएका व्यक्तिहरूका बीचमा विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट भेदभाव गरी सौतेनी व्यवहार गरेको भन्ने कुरा प्राप्त भएका लिखित जवाफ साथ संलग्न अन्य कागजातहरूबाट देखिन आउँदैन । समान व्यक्तिहरूका बीचमा त्यस्तो केही भेदवभाव गरेको भन्ने देखिए मात्र नेपालको संविधानको धारा १० (१) को बर्खिलाप हुने हो, लोकसेवा आयोगबाटै निवेदकहरू उपर यस किसिमको कुनै भेदभाव गरिएको नदेखिँदा निवेदकहरुको माग बमोजिमको हक प्रचलन गर्न मिल्ने देखिँन आउँदैन । तसर्थ निवेदनकहरू मध्ये गौरीबहादुर कार्की बलराम गौतम र गोविन्दकृष्ण श्रेष्ठका हकमा निजहरूले रिट निवेदनको दावी छाडी ०३२।१०।२६ मा पुनः निवेदन गरेको हुँदा निजहरूका हकमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट केही विचार गर्न नपर्ने र निवेदकहरू बाहेक अन्य निवेदकहरूका हकमा माथि व्यक्त गरिएअनुसार समानताको हकमा आघात परेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् ०३३ साल जेष्ट १५ गते रोज ६ शुभम् ।