निर्णय नं. ९६४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९६४                  ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३२ सालको रिट नं. १६०८

आदेश भएको मिति : २०३२।८।२९।२

निवेदक      : सुनसरी जिल्ला धरान नगर पञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने कृष्णकुमार राई

विरूद्ध

विपक्षी : जि. न्या. निर्वाचन विशेष अदालत सुनसरी जिल्ला अदालत भवन १, सुनसरी जिल्ला धरान नगर पञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने शड्ढरप्रसाद आचार्य १

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा शर्त नियम २९ (३) : शिक्षकहरूको आचार र अनुशासन सम्बन्धी नियम देखिने, सो नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नियममा उल्लिखित अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीसम्म हुन सक्ने, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि योग्यता वा अयोग्यता निर्धारण गरेको सम्झन नमिल्ने ।

(प्र. नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लिखित मुद्दा :     

आदेश

            न्यायाधीश वासुदेव शर्मा

            १.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३२।२।२०।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

            २.    २०३०।९।२९ गतेमा धरान नगर पञ्चायतको वडा नं. ८ को पञ्चसदस्य पदमा भएको निर्वाचनमा निवेदक, विपक्षी शड्ढरप्रसाद आचार्य र राधिका राई प्रतिद्वन्दी उम्मेद्वार भएकोमा निवेदक अत्याधिक बहुमतबाट निर्वाचित भएका थिए र तद्पश्चात् धरान नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा निर्वाचित पञ्च सदस्यहरूबाट निर्वाचित भई सुरक्षा साथ कार्य सम्पादन गर्दै आएकोमा मतदाताहरूको सदस्यहरूबाट निर्वाचन निर्णयलाई विपक्षी शड्ढरप्रसाद आचार्यले (निर्वाचन अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४को दायरा भित्र नपर्ने कुराहरू उल्लेख गरी र आवश्यक धरौटी दाखिल नगरी कानून प्रतिकुल निर्वाचन उजूरी गर्नु भएको थियो । निर्वाचन उजूरीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवासम्बन्धी नियमहरूको नियम २९ को उप–नियम ३ अनुसार चुनाव हुनुभन्दा ३ महिना अघि राजीनामा नगरेको समेतका अधिकथन उल्लेख थिए । निर्वाचन विशेष अदालतको न्यायाधीशले प्रत्यक्ष गैरकानूनी र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिसाथ निर्वाचन कानूनले चाहिने भन्दा कम धरौट राखी उजूरी दर्ता भएको उजूरवालाको मात्र गल्ती नभएकोले अदालत समेतको गल्ती नभएकोले नपुग रूपैयाँ जम्मा गरी धरान नगर पञ्चायत वडा नं.८ को वडा सदस्यको ०३०।९।२९ गते भएको निर्वाचनलाई निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १(ख) अनुसार निर्वाचन बदर हुने गरी ०३२।१।३ गते विपक्षी अदालतले निर्णय गरेको रहेछ।

            ३.    निवेदकको लेख जिकिर यसप्रकार छ :

            निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४को दफा १९ ले दिइएको उजूरीपत्र कानूनबमोजिम रीत नपुगेकोमा उजूरीमा कुनै कारवाई हुने छैन भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । रिकर्ड नै विपक्षीले दिएको उजूरी बेकानून तथा वेरित भएको प्रदर्शन गरेको छ । ऐनको दफा २१को खण्ड (ख) अनुसार नगर पञ्चायत निर्वाचनसम्बन्धी उजूरी दिंदा रू.४०।– धरौट राख्नु पर्ने अनिवार्य गरेको छ । जवकि उजूर वालाले सिरफ रू. १०।– मात्र घरौट राखेको छ यसप्रकारको उजूरी प्रत्यक्षतः बेकानूनी र वेरित सिद्ध भइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया स्वरूप कारवाई नगर्नु पर्नेमा उजूरवालाको हित हुने गरी कानूनले कुनै प्रबन्ध गर्दै नगरेको विषयलाई कम धरौट लिएको अदालतको भूल भनी नपुग धरौट दाखिल जम्मा गरी निर्वाचन बदर निर्णय गर्नुभएको छ । यसप्रकारको निर्णय गर्न विपक्षीलाई कुनै अख्तियार प्रदान गरेको छैन । यसप्रकारको निर्णय प्रत्यक्षतः अधिकार क्षेत्रात्मक दोष एवं दुरूपयोग हुनाको अतिरिक्त उजूरवाला पक्षीय तथा प्रवृत्त छ । निर्णय मुलुकी ऐन अ. बं. १८४ क. १८५, १८९ र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तअनुसार पनि देखा–देखि त्रुटिपूर्ण छ । उजूरवालाको कथन अर्थात् त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा सम्बन्धी नियमहरूको नियम २९ को उप–नियम (३) अनुसार चुनाव हुनुभन्दा ३ महिना पूर्व राजीनामा नगरेको अभिकथन अनुसार निवेदक उम्मेद्वार असक्षम तथा अनाधिकार हुने होइन । प्रथमतः उम्मेद्वारीसम्बन्धी कानूनले यसप्रकारको स्थितिलाई अयोग्यता घोषित गरेको छैन दोस्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा सर्तसम्बन्धी नियमहरूको नियम २९।३ ले उम्मेद्वार हुन अयोग्यताको व्यवस्था गरेको होइन । सिरफ आचरणसंहिताको व्यवस्था गरेको हो जसले उम्मेद्वारको लागि अयोग्यताको परिणाम भागी बनाएको छैन । कानूनले भागीदार नबनाएकोमा उत्तरदायित्व बनाई निर्वाचन बदर गरेको अधिकार क्षेत्रात्मक दोष छ । आचारसंहितको अपालना कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुन कारवाई लिन्छ वा लिन्न भन्ने प्रश्नै निर्वाचन विशेष अदालतको लागी अप्रासंगीक तथा असवन्चित कुरा छ त्यस्तो ऐनको दफा १४ तथा १६ अन्तर्गत निर्वाचन विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र सीमित छ त्यस सीमित परिधीभित्र उक्त अभिकथन प्रवेश गर्दैन ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३२।४।१।५ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्नप्रकार छन् :

            ५.    निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई भाग लिएको कानूनले निषेध गरेको कुरा विशेष अदालत समक्ष देखिन आएकोमा सो कानूनको मर्यादा नराखी विशेष अदालतले फैसला दिन न्यायोचित्त नहुने र कानूनी त्रुटिलाई नै विशेष अदालतले हेरी जाँची निर्णय दिन आवश्यक देखिएकोले उक्त निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरिएको हो । कानूनको परिधि भित्रै निर्णय गरिएकोले यो रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत निर्वाचन विशेष अदालत सुनसरी ।

            निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक दोष तथा कानूनी त्रुटि कुनैपनि देखिन आउँदैन र परिणाम स्वरूप निवेदकको कुनै पनि हक हनन भएको छैन । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने हो खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत शड्ढरप्रसाद आचार्य ।

            ६.    तारेखमा रहेका निवेदक कृष्णकुमार राईको वारेस ओमकारमान र विपक्षी शड्ढरप्रसाद आचार्यको वारेस तीर्थ डंगोललाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालत सुनसरीतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा विपक्षी शड्ढरप्रसाद तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवालीको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

            यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा शर्त नियम २९ (३) शिक्षकहरूको आचार र अनुशासन सम्बन्धी नियम देखिन्छ । सो नियममा निर्वाचनमा भाग लिनुभन्दा तीनमहिना पहिले नै शिक्षकले राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ सो नियम शिक्षकउपर लागू हुने नियम भएकोले सो नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई सो नियममा उल्लिखित अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीसम्म हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था भएको सम्झनुपर्ने देखिन्छ । उक्त नियमले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि योग्यता वा अयोग्यता निर्धारित गरेको भनी सम्झन मिल्दैन । निर्वाचनको सम्बन्धमा योग्यता र अयोग्यता नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५, १० र स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन ऐनको दफा ६ ले निर्धारित गरेको छ । सो कानूनहरू बमोजिम योग्य व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवाशर्त नियमको व्यवस्थाले निर्वाचनको प्रयोजनकालागि अयोग्य गराएको सम्झन मिल्दैन ।

            तसर्थ निर्वाचन विशेष अदालतले योग्य व्यक्तिलाई अयोग्य भनी निर्णय गरेको माथि उल्लेख गरेको बमोजिम त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपी एक विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३२ साल मार्ग २९ गते रोज २ शुभम्