निर्णय नं. ९६२५ – लिखत दर्ता बदर

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ 

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल 

फैसला मिति : २०७२।९।९।५

०६५-NF-००६१

 

मुद्दा : लिखत दर्ता बदर 

 

पुनरावेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने तिर्थरत्न तुलाधर

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने मंगलमान प्रजापति

कसको नाममा रैकर परिणत हुने भन्ने मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो तथ्यलाई छली विवादित जग्गा आफ्नो नाममा एकलौटी दर्ता गरी सो दर्ताको आधारमा लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको हुँदा सो कार्य दूषित भई त्यस्तो दर्ता तथा लिखत वैध हुन र त्यस्तो लिखतले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । त्यस्तो दूषित क्रियाबाट गरेको लिखतको हक हस्तान्तरणबाट प्रतिवादीहरूको हक कायम रही रहन र वादीको हक समाप्त हुन नसक्ने । 

दूषित क्रियाबाट तहगत लिखतको माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गर्दै गएपनि सो कार्य गैरकानूनी, प्रभावहीन र अमान्य प्रकृतिको भएकोले प्रारम्भदेखि नै बदरभागी हुने हुँदा त्यस्तो दूषित दर्ता र लिखत हक हस्तान्तरणको विषयमा विवाद उठेमा दूषित लिखत दर्ता बदर गराउन हदम्याद बाधक हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू उद्धव के.सी. र सुरज अधिकारी

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र श्याम खरेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०४२, असार, नि.नं.२३२०, पृ.३१८

ने.का.प. २०५२, माघ, नि.नं.६०९६, पृ.९२१

ने.का.प. २०६०, नि.नं.७१६६, पृ.५८

ने.का.प. २०६६, कात्तिक, नि.नं.८१९०, पृ.११२९

सम्बद्ध कानून : 

मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं.

जग्गा पजनीको १७ नं.

जग्गा मिच्नेको १८ नं.

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री वेदराम पोखरेल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा. न्यायाधीश श्री विनोदप्रसाद ढुङ्गेल

मा. न्यायाधीश श्री बोधरीराज पाण्डे

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः

मा. न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

मा. न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी 

 

फैसला

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

पूर्णानन्द बज्राचार्य र पिता भीमलाल तुलाधरको संयुक्त नाममा पोता लगत नं. ७१ मा संयुक्त दर्ता भएको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं.२९ (क) कि.नं.१९८ को ज.रो.१२-१३-० धोबीखोला वारिपारिको जग्गा मोही मंगलमान प्रजापतिले रैकर परिणत गरिपाउँ भनी २०३४।२।७ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा हामीहरूले प्रतिवाद गरेका 

थियौं । सो निवेदनउपर कारवाही चल्दा सो कि.नं.१९८ को जग्गा मोही मंगलमान प्रजापतिका नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गरिदिने गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०३८।७।५ मा निर्णय भएको थियो । मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको सो निर्णयउपर हामीले जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा मोही मंगलमान प्रजापतिका नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गर्ने भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको सो निर्णय बदर गरी कि.नं.१९८ को जग्गा पिता भिमलालसमेतको नाममा रैकर परिणत भई दर्तासमेत हुने ठहरी जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४५।४।१९ मा फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी मोहीको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परेकोमा अनुमति दिन नमिल्ने भनी मिति २०४५।५।२४ मा आदेश भएको थियो । जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४५।४।१९ मा फैसला कानूनविपरीत भएको भनी मोही मंगलमान प्रजापतिले सर्वोच्च अदालतमा २०४५ सालको रिट नं.९७७ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दिएकोमा सो रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४७।५।२४ मा फैसला भई प्रतिवादीले गराएको दर्ताको वैधता शून्य हुन गएको छ ।

यसरी हामी वादी प्रतिवादीबीच रैकर परिणत दर्तासम्बन्धी मुद्दा परेकोमा पुनरावेदन तहबाट अन्तिम निर्णय नहुँदै कि.नं.१९८ को जग्गा निज प्रतिवादीले आफ्नो नाममा दर्ता गरी कित्ताकाट गरी कायमी कि.नं. ३७६ को ज.रो. ५-१२-३ मध्ये कि.का.गरी कायमी कि.नं.३७७ को १-४-० जग्गा मिति २०३९।७।१ मा मोही मंगलमान प्रजापतिले दिवाकरमान शेरचनलाई र.नं.२५७३ बाट हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको कुरा मिति २०४७।१२।५ मा नक्कल लिई जानकारी पाएकोले उक्त लिखत बदर गर्न मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं., जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. बमोजिम यो फिराद गरेको छु । 

अतः रैकर परिणत दर्तासम्बन्धमा मुद्दा परी अन्तिम निर्णय नहुँदै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा साबिक कि.नं.१९८ कित्ताकाट भई विभिन्न कित्ता कायम भएकामध्ये कि.नं. कि.नं.३७७ को 

१-४-० जग्गा मिति २०३९।७।१ मा मोही मंगलमान प्रजापतिले दिवाकरमान शेरचनलाई र.नं.२५७३ बाट हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको हुँदा उक्त लिखतको दुई भागको एक भाग बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको तिर्थरत्न तुलाधरको फिराद दाबी ।

कि.नं.१९८ को जग्गा रैकर परिणत दर्ता सम्बन्धमा कारवाही चल्दा मोहीका नाममा रैकर परिणत गरिदिए हुन्छ भनी जग्गाधनीले बयान गरेका छन् । उक्त बयानपछि मोहीका नाममा रैकर परिणत गरिदिए हुन्छ भन्ने कुरा भूल भयो जग्गा रैकर नै रहेछ भनी जग्गाधनीले निवेदन गरेका हुन् । जग्गाधनीले कहिले मन्जुरी बयान गर्ने कहिले इन्कार गर्ने गरेको कारणबाट मोहीका नाममा रैकर परिणत हुने गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०३८।७।५ मा निर्णय भएको हो । उक्त निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा जिल्ला कार्यालय, काठमाडौबाट मिति २०४५।४।१९ मा अन्तिम निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयउपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन गरेकोमा निवेदन दरपीठ भएकोले अन्य वैकल्पिक उपचार नभएकोले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हुँ । मिति २०४५।४।१९ मा अन्तिम निर्णय भएको मितिले म्यादभित्रै फिराद गर्नुपर्नेमा ३ वर्षपछि परेको फिराद हदम्याद विहीन छ । अर्कोतर्फ मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०३८।७।५ को निर्णयबमोजिम कि.नं.१९८ को जग्गा मेरो नाममा रैकर परिणत दर्ता भई मेरो हक हुन आएको जग्गामध्ये कित्ताकाट गरी २०३९।७।१ मा दिवाकरमान शेरचनलाई र.नं.२५७३ बाट हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत गरी दिएको हुँ । २०३९।७।१ को लिखत बदर गर्न २ वर्षभित्र २०४१।६।३० सम्ममा फिराद गर्नुपर्नेमा नक्कल सारेको मिति कायम गरी दायर भएको फिराद हदम्यादभित्र छैन । जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४५।४।१९ मा निर्णय हुँदा मोहीले रैकर परिणत दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा तारेख गुजारेको अवस्थामा डिसमिस नगरी मोहीकै नाममा रैकर परिणत दर्ता हुने ठहर गरेको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भनी बदर भएको छ । तर त्यसरी निर्णय गर्दा प्रमाणको विवेचना गरिएको छैन । विवादित लिखत बदर माग गर्न हदम्याद नहुँदा जग्गा तहगतरूपमा हस्तान्तरण भई पर्खाल घरसमेत निर्माण भइसकेका हुँदा वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने मंगलमान प्रजापतिको प्रतिउत्तर पत्र । 

वादीले दाबी गरेको जग्गा मैले मंगलमान प्रजापतिबाट मिति २०३९।७।१ मा हालैको बकसपत्र गरी लिई उक्त जग्गा वृजरानी हमाललाई मिति २०४४।९।२० मा राजीनामा गरी दिएको हुँ । उक्त जग्गामा हाल घर निर्माण भइसकेको छ । जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. को सहारा लिएर हदम्याद कायम गर्न खोजे पनि घर बनाउनेको महलको म्यादभित्र फिराद परेको छैन । अर्कोतर्फ यी वादी र पूर्णानन्दले सोही जग्गामा अलगअलग दाबी गरेका छन् तर कसको कति जग्गामा हक हुने हो त्यो प्रस्ट छैन । यसकारण हदम्याद नघाई दायर भएको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको दिवाकरमान शेरचनको प्रतिउत्तर पत्र ।

यसै लगाउको वादी माणिकलाल र प्रतिवादी मंगलमान प्रजापति भएको दे.नं. ३४४/७३९ को निर्णय बदर र दे.नं. २६९४ को वादी पूर्णानन्द बज्राचार्य र प्रतिवादी मंगलमान प्रजापतिसमेत भएको बकसपत्र बदर मुद्दामा विवेचित आधार प्रमाणबाट वादी दाबीको लिखतमा वादीको हक जति बदर हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।१९ को फैसला ।

दुई थरी वादीले दुई थरीबाट हक देखाई तथा हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दाबीबमोजिम हुने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी मंगलमान प्रजापतिको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा यसै लगाउको फौ.पु.नं. २०४ को जालसाजी मुद्दामा विवादको र.नं.२५७३ को हालैदेखिको बकसपत्र लिखत जालसाज ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएकोसमेत आधारबाट विवादको र.नं.२५७३ को हालैदेखिको बकसपत्र वादीको हक जतिमा बदर हुने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।३।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५७।१२।८ को फैसला ।

विवादको जग्गामा विपक्षीहरूको हक कायम हुने ठहर्‍याई जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४५।४।१९ मा फैसला भए पनि मैले उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लिखत पारित गरिदिएको र उक्त जग्गामा निजहरूले घर कम्पाउन्ड निर्माण गरी भोग गरी आएका छन् । लिखत भएको मितिले कानूनको म्यादभित्र फिराद गर्नुपर्नेमा हदम्याद नघाई दायर भएको फिरादका आधारमा लिखत बदर हुने ठहर गरेको सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी मंगलमान प्रजापतिको निवेदन पत्र ।

यसै लगाउको नि.नं.४२२२ को जालसाजी मुद्दाको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको हुँदा लगाउको प्रस्तुत निवेदन पनि साथै राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।४।१० को आदेश । 

यिनै वादी प्रतिवादी भएको यसै लगाउको फौ.पु.नं. २८०७ को जालसाजी मुद्दामा आज यसै इजलासबाट वादीले जालसाजी घोषित गरिपाउँ भनी दाबी गरेको मिति २०३९।७।१ मा पारित भएको र.नं.२५७३ को लिखत जालसाजी नठहरी हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोले सोही मुद्दामा विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि मिति २०३९।७।१ मा प्रतिवादीहरू बीच पारित भएको हालैदेखिको बकसपत्र लिखत बदर गर्न मिति २०४८।४।१२ मा फिराद पत्र लिई आएकोलाई लेनदेन व्यवहारको ४० नं., जग्गा पजनीको १७ नं., र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादभित्रको मान्न मिलेन । यसरी कानूनले तोकेको हदम्याद नघाई फिराद परेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरी वादी दाबीको लिखत बदर हुने ठहर गरेको काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५७।१२।८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६३।४।२२ को फैसला ।

विवादित कि.नं.१९८ को जग्गा मंगलमान प्रजापतिका नाममा मिति २०३८।७।५ मा रैकर परिणत गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट निर्णय भएकोमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको सो निर्णय बदर गरी पाउन जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंबाट मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको सो निर्णय बदर हुने ठहर्‍याई मिति २०४५।४।१९ मा फैसला भएको 

थियो । उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी विपक्षीले सर्वोच्च अदालतमा २०४५ सालको रिट नं.९७७ दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०४७।५।२४ को फैसलाले सो रिट निवेदन खारेज गरी विपक्षीको दाताका नामको कि.नं.१९८ को जग्गा दर्ता बदर भई सो दर्ता शून्य अवस्थामा रहेको छ । दर्ताको वैधता शून्य रहेको अवस्थामा पनि कि.नं.१९८ कित्ताफोड गरी अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरिएको रहेछ । यसरी हक हस्तान्तरण गरिएको कुरा मिति २०४८।४।२१ मा नक्कल सारेपछि जानकारी हुन आएकोले कानूनको म्यादभित्रै फिराद दायर गरेकोमा हदम्यादभित्रको नभएको भनी फिराद खारेज हुने ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छैन ।

यसरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले मोही मंगलमान प्रजापतिका नाममा रैकर परिणत गर्ने गरी मिति २०३८।७।५ मा गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन परी जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंबाट मालपोत कार्यालयको सो निर्णय बदर हुने ठहरी मिति २०४५।४।१९ मा फैसला भएकोमा जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंको सो फैसलाउपर विपक्षीको सर्वोच्च अदालतमा रिट परी उक्त रिटसमेत मिति २०४७।५।२४ मा खारेज भई विपक्षीको दर्ता स्वतः शून्य भएको छ । विवादित जग्गामा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २९(क) साबिक कि.नं.१९८ कित्ताकाट गरी कायमी कि.नं. ३७६ को ज.रो. ५-१२-३ मध्ये कि.का. गरी कायमी कि.नं.३७७ को १-४-० जग्गा मिति २०३९।७।१ मा मोही मंगलमान प्रजापतिले दिवाकरमान शेरचनलाई र.नं.२५७३ बाट हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको कार्य दूषित छ ।

अतः रैकर परिणतसम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको कार्य दूषित रहेको हुँदा सो दूषित दर्ता तथा लिखत बदर मागदाबीलाई हदम्याद नाघेको भनी फिराद खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलामा विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१)(ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने वादी तिर्थरत्न तुलाधरको निवेदनपत्र ।

मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट २०३८।७।५ मा रैकर परिणत गर्ने निर्णय भएको, सो निर्णयउपर जिल्ला कार्यालयमा उजुर परेकोमा २०३८।७।५ मा रैकर परिणत हुने ठहरी भएको निर्णय २०४५।४।१९ मा बदर भएको भन्ने निवेदन भएकोमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको २०३८।७।५ को निर्णयसहितको मिसिल र जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंको २०४५।४।१९ को निर्णय मिसिल नभेटाए पनि २०४५ सालको रिट नं.९७७ मा उल्लेख भएको व्यहोराबाट २०३८।७।५ मा रैकर परिणत हुने ठहरी भएको निर्णय जिल्ला कार्यालयको २०४५।४।१९ को निर्णयबाट बदर हुने ठहरी निर्णय भएको तथ्य स्थापित देखिन आयो ।

मोही मंगलमान प्रजापतिका नाममा रैकर परिणत हुने ठहरी २०३८।७।५ मा निर्णय भएउपर सोको पुनरावेदन जिल्ला कार्यालयमा परी पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा २०३९।७।१ मा दिवाकरमान शेरचनलाई हक हस्तान्तरण गरेको देखिँदा मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा हक हस्तान्तरण गरी दर्ता गराएको कार्य संवत् २०५१ सालको रिट नं.२४१० निवेदक कुँवरसिंह के.सी. विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत ने.का.प.२०५२,अंक १०, नि.नं.६०९६, पृष्ठ ९२१ मा “मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अदालतको विचाराधीन विषय विपरीत असर पर्ने गरी गरेको लिखत व्यवहारलाई मान्यता दिन नमिल्ने” भन्ने र संवत् २०५४ सालको दे.पु.नं. ४२२३ पुनरावेदक प्रतिवादी दुधनाथ भण्डारीसमेत विरूद्ध विपक्षी वादी पदमकुमारी खरेल भएको लिखत बदर नामसारी मुद्दामा “हकै नभएको व्यक्तिले गरी दिएको लिखत स्वतः दूषित भई उक्त लिखतको अस्तित्व नै शून्य अवस्थामा रहन जाने हुन्छ । दूषित लिखतको आधारबाट भएको दर्तासमेत दूषित नै हुने हुँदा सो दूषित दर्ताको आधारमा भएका अन्य बिक्री एवं दर्ता पनि दूषित भई शून्य अवस्थामा रहनुको अतिरिक्त प्रभावहीन पनि हुन जाने हुन्छ” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा भएको यस अदालतको मिति २०६३।४।२२ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१)(ख) को आधारमा पुनरावलोकनयोग्य हुँदा पुनरावलोकनको निमित्त अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०६५।११।१६ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री उद्धव के.सी. र श्री सुरज अधिकारीले  विवादित  कि.नं.१९८ को जग्गा मोही मंगलमान प्रजापतिका नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गर्न मेरो पक्षको मन्जुरी रहेको अवस्था होइन । मोही मंगलमान प्रजापतिले आफैँले रैकर परिणतमा निवेदन दिई तारेखमा रहेको अवस्थामा तारेख गुजारी कानूनबमोजिम थमाई पाउने म्याद व्यतीत गरेको अवस्थामा त्यसरी तारेख गुजार्ने पक्षका हितमा हुने गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट निर्णय भएकोले मेरो पक्षले चुनौती दिई पुनरावेदन गरेकोमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको सो निर्णय कानूनविपरीतको भएबाट उक्त निर्णय बदर हुने ठहरी जिल्ला कार्यालयबाट भएको निर्णय अन्तिम भई विवादित मूल स्रोत कि.नं.१९८ को जग्गा वादीको हक कायम हुन आएको अवस्था छ । तर रैकर परिणतसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गा दर्ता गरी तहगतरूपमा हस्तान्तरण गरेको हुँदा त्यस्तो लिखत बदर गर्नुपर्नेमा फिराद दाबी नै खारेज हुने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री श्याम खरेलले रैकर परिणत दर्ता तथा लिखत मितिबाट कानूनले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद २ वर्षभित्र फिराद दिनुपर्नेमा उक्त हदम्याद व्यतीत गरी नक्कल सारेको मितिलाई हदम्याद कायम गरी फिराद दायर भएको हुँदा हदम्यादको अभावमा फिराद खारेज हुने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको हुँदा बदर हुनुपर्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको तार्किक बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ छैन सोही विषयको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

पूर्णानन्द बज्राचार्य र म तिर्थरत्न तुलाधरका पिता भीमलाल तुलाधरका नाममा पोता लगत नं. ७१ मा संयुक्त दर्ता भएको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौ नगरपालिका वडा नं.२९ (क) कि.नं.१९८ को जग्गा मोही मंगलमान प्रजापतिको नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गरी दिने भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०३८।७।५ मा भएको निर्णय बदरका लागि जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा मोही मंगलमान प्रजापतिका नाममा रैकर परिणत दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णय बदर हुने ठहरी जिल्ला कार्यालय, काठमाडौबाट मिति २०४५।४।१९ मा फैसला भएकोमा रैकर परिणत दर्ता सम्बन्धमा मुद्दा परी अन्तिम निर्णय नहुँदै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा साबिक कि.नं.१९८ को जग्गा मोही मंगलमानले दर्ता गरी सो जग्गा विभिन्न कित्तामा कित्ताकाट गरी कायमी कि.नं. ३७६ को ज.रो. ५-१२-३ मध्ये कि.का. गरी कायमी कि.नं.३७७ को १-४-० जग्गा मिति २०३९।७।१ मा र.नं.२५७३ को हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतबाट मोही मंगलमान प्रजापतिले दिवाकरमान शेरचनलाई हक हस्तान्तरण गरेको लिखत २ खण्डको १ खण्ड बदर गरी दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी भएकोमा वादीको हक जति लिखत बदर हुने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको सो फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको सो फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद दाबी खारेज हुने ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको पाइन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको सो फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी वादीको निवेदन परेकोमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेस हुन आएको पाइयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पूर्णानन्द बज्राचार्य र वादी तीर्थरत्न तुलाधरका पिता भीमलालका नाममा पोता लगत नं. ७१ मा संयुक्त दर्ता भएको काठमाडौं नगरपालिका वडा नं.२९ (क) कि.नं.१९८ को ज.रो.१२-१३-० जग्गा मोही मंगलमान प्रजापतिले रैकर परिणत गरिपाउँ भनी २०३४।२।७ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयबाट २०३८।७।५ मा रैकरमा परिणत गर्ने गरी निर्णय भएको र सो निर्णयउपर जग्गाधनीको तर्फबाट जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंमा पुनरावेदन परेकोमा मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय बदर भई वादीका नाममा रैकर परिणत दर्ता हुने ठहरी सो कार्यालयबाट २०४५।४।१९ मा निर्णय भएको भन्ने तथ्यमा विवाद भएन । जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंको २०४५।४।१९ को निर्णयउपर पुनरावेदन गरी पाउन अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने भनी मिति २०४५।५।२४ मा निवेदन दरपीठ भएको तथ्यमा समेत विवाद भएन । यसरी पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गर्न नसकेपछि जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको सो मिति २०४५।४।१९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मोही मंगलमान प्रजापतिले यस अदालतमा २०४५ सालको रिट नं. ९७७ दायर गरेकोमा सो रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी यस अदालतबाट २०४७।५।२४ मा आदेश भएको तथ्य पनि प्रमाणमा आएको मिसिलबाट देखिन आएको छ । 

३. कि.नं.१९८ को जग्गा रैकर परिणत गरिपाउँ भनी मोही मंगलमान प्रजापतिले २०३४।२।७ मा निवेदन दिई कारवाही चलेकोमा मिति २०३८।७।५ मा मोहीका नाममा रैकर परिणत दर्ता गर्ने निर्णय भएकोमा मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णयउपर यीनै वादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदनको निर्णय हुन बाँकी भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै मंगलमान प्रजापतिले उक्त कि.नं.१९८ को जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी कित्ताकाट गरी कायमी कि.नं. ३७७ को जग्गा मिति २०३९।७।१ मा र.नं.२५७३ को  हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत गरी दिवाकरमान शेरचनलाई हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । मिति २०३८।७।५ को मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको निर्णयउपर कानूनको म्यादभित्र जग्गाधनीको पुनरावेदन परी मालपोत कार्यालयको मिति २०३८।७।५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा मोही मंगलमानले गराएको रैकर परिणतसमेत बदर हुने ठहरी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४५।४।१९ मा निर्णय भएको छ र सो निर्णय नै अन्तिम रहेको अवस्था छ । विवादित जग्गाको विषयमा भएको रैकर परिणत दर्ताको अन्तिम निर्णय नहुँदै मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गरिएका तहगत हक हस्तान्तरणको लिखतउपर चुनौती दिई वादीले प्रस्तुत फिराद दायर गरेको देखिन्छ । 

४. मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विवादित जग्गाको लिखत गरी तहगत रूपमा गरिएको हक हस्तान्तरणले वैधता प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन आएको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गरिएका दर्ता तथा तहगत हक हस्तान्तरण गरिएको लिखतको वैधताको विषयमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेका छन्‌ । यस परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका पूर्व दृष्टान्तहरूसमेत उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ । 

५. “दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद बाधक नहुने” (ने.का.प. २०६०, नि.नं. ७१६६, पृष्ठ ५८, ईश्वरी भोमी विरूद्ध गणेशलाल खड्गी मुद्दा दर्ता बदर), “मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अदालतको विचाराधीन विषयविपरीत असर पर्ने गरी गरेको लिखत व्यवहारलाई मान्यता दिन नमिल्ने” (ने.का.प. २०५२, अंक १०, नि.नं.६०९६, पृष्ठ ९२१) र “हकै नभएको व्यक्तिले गरी दिएको लिखत स्वतः दूषित भई उक्त लिखतको अस्तित्व नै शून्य अवस्थामा रहन जाने हुन्छ । दूषित लिखतको आधारबाट भएको दर्तासमेत दूषित नै हुने हुँदा सो दूषित दर्ताको आधारमा भएका अन्य बिक्री एवं दर्ता पनि दूषित भई शून्य अवस्थामा रहनुको अतिरिक्त प्रभावहीन पनि हुन जाने” (२०५४ सालको दे.पु.नं. ४२२३, पुनरावेदक दुधनाथ भण्डारीसमेत विरूद्ध पदमकुमारी खरेल, मुद्दाः लिखत बदर नामसारी) “जग्गाको स्वामी नै नरहेको व्यक्तिले गरेको हक हस्तान्तरणलाई वैध मान्न नसकिने । छलकपट, जालसाज, कृत्रिम आधार, नक्कली प्रमाण, आपसी मिलोमतो र सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हक प्राप्त नहोस् भन्ने नै दूषित दर्ताको मूल मर्म हो । बिना स्रोत, बिना आधार र स्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकूल हुन पुगेका दर्तालाई पनि दूषित दर्ताकै दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले समयसीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस् भनेर नै दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो । जुन कुरा प्रत्यक्षरूपमा सम्भव छैन, त्यो परोक्षरूपमा पनि सम्भव हुन नहुने । मूल स्रोतका अतिरिक्त त्यो स्रोतबाट उब्जेका अन्य लिखतहरू पनि अदालतकै निर्णयबाट शून्यमा परिणत भइसकेको अवस्थामा स्रोतका सबै कडीहरू धरासायी भएको स्पष्ट स्थिति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो लिखतलाई परोक्ष रूपमा सदर मानिदिनु न्यायसंगत नहुने । “(ने.का.प. २०६६ कार्तिक, नि.नं. ८१९०, पृष्ठ ११२९, पूर्ण इजलास) “मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा आफ्नो नाममा गराएको दर्ता दूषित दर्ता देखिएकोले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको नदेखिने ।” 

(ने.का.प. २०४२ आषाढ, नि.नं. २३२०, पृष्ठ ३१८)

६. यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका उपरोक्त सिद्धान्तका पूर्व दृष्टान्तहरू अध्ययन गरी हेर्दा कुनै जग्गाका विषयमा दुई पक्षहरूबीच विवाद सिर्जना भई त्यस विवादले मुद्दाको रूप धारण गरी न्याय निरूपणको लागि विवाद लिई अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुनु अगावै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विवादित जग्गाको एक पक्षले त्यस्तो विवादित जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरे गराएमा त्यस्तो दर्ता र लिखत दूषित हुने भई सो बदरमा दाबी गर्न हदम्याद बाधक नहुने भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन आएको छ । प्रस्तुत विवादमा समेत रैकर परिणत मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मंगलमान प्रजापतिले विवादित जग्गा आफ्नो नाममा एकलौटी दर्ता गरी अन्य व्यक्तिहरूमा तहगत हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको हुँदा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तहरू प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने देखियो ।

७. यसरी दाबीको जग्गाको मूल स्रोत कि.नं.१९८ को जग्गा भएको र सो कि.नं.१९८ को जग्गाका सम्बन्धमा यीनै वादी प्रतिवादीबीच रैकर परिणतसम्बन्धी मुद्दा परी सो मुद्दा विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा विवादित जग्गा हक हस्तान्तरण हुने गरी बकसपत्रको लिखत भएको देखिएको तथा सो रैकर परिणतको अन्तिम किनारा हुनु अगावै भएको लिखत बदर गर्न लेनदेन व्यवहारको ४० नं., जग्गा पजनीको १७ नं., र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद व्यतित भएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर र यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलासमेत माथि उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तसमेतको अनुकूल देखिन आएन । 

८. कसको नाममा रैकर परिणत हुने भन्ने मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो तथ्यलाई छली विवादित जग्गा आफ्नो नाममा एकलौटी दर्ता गरी सो दर्ताको आधारमा लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको हुँदा सो कार्य दूषित भई त्यस्तो दर्ता तथा लिखत वैध हुन र त्यस्तो लिखतले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । त्यस्तो दूषित क्रियाबाट गरेको लिखतको हक हस्तान्तरणबाट प्रतिवादीहरूको हक कायम रही रहन र वादीको हक समाप्त हुन सक्दैन । त्यस्तो दूषित क्रियाबाट तहगत लिखतको माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गर्दै गएपनि सो कार्य गैरकानूनी, प्रभावहीन र अमान्य प्रकृतिको भएकोले प्रारम्भदेखि नै बदरभागी हुने हुँदा त्यस्तो दूषित दर्ता र लिखत हक हस्तान्तरणको विषयमा विवाद उठेमा दूषित लिखत दर्ता बदर गराउन हदम्याद बाधक हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन । यसकारण कसैले प्राप्त गरेको जग्गाको मूल स्रोतको प्राप्ति नै कानूनविपरीतको छ भने त्यसपछि तहगतरूपमा हक हस्तान्तरण हुँदै गएका लिखतलाई पनि दूषित लिखतको अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । हकको मूल स्रोत नै वैधानिक नभएको स्थितिमा त्यस्तो अवैधानिक स्रोतको आधारमा तहगत रूपमा हक हस्तान्तरण हुँदै गएका लिखतहरूको अस्तित्व पनि शून्य नै हुन जाने हुन्छ ।  

९. यसको अतिरिक्त यीनै वादीले प्रतिवादी मंगलमान प्रजापति र दिवाकरमान शेरचनउपर दायर गरेको ०६५-NF-००६२ को जालसाजी मुद्दामा रैकर परिणत मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मंगलमान प्रजापतिले दिवाकरमान शेरचनलाई कि.नं. ३७७ को जग्गा र.नं.२५७३ बाट मिति २०३९।७।१ मा हालैदेखिको बकसपत्र गरी दिएको कारणबाट वादीको हक मेटिन गएको हुँदा उक्त क्रिया जालसाजी घोषित हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भईसकेको छ ।

१०. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिवादी गणेश कुमारी शाहीका दाता मंगलमान प्रजापतिले प्राप्त गरेको साबिक स्रोत कि.नं.१९८ को जग्गा दर्ताले वैधता प्राप्त गर्न नसकी बदर भएको अवस्थामा निज दिवाकरमान शेरचनले मंगलमान प्रजापतिबाट मिति २०३९।७।१ मा र.नं.२५७३ बाट पारित गरी लिएको कि.नं. ३७७ को जग्गाको हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत वादीको हक जति बदर भई वादीको नाममा दर्तासमेत हुने ठहर्छ । दाबीबमोजिम लिखत बदर हुने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।१९ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५७।१२।८ को फैसला सदर हुने ठहर गर्नुपर्नेमा उल्टी गरी फिराद दाबी खारेज हुने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६३।४।२२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । वादी दाबीबमोजिम वादीको हक जति लिखत बदर हुने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।१९ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०५७।१२।८ को फैसला मिलेकोले सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहरखण्डमा लेखिएबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६३।४।२२ को फैसला उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम वादीको हक जति लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।१९ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०५७।१२।८ को फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाको तपसिल खण्ड कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।१९ को फैसलाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं.२९ (क) कि.नं.३७७ को जग्गाको वादीको हकजति निजको नाममा दर्ताको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाई फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू …………………..१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ………………………………२   

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृतः विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल पुस ९ गते रोज ५ शुभम् ।