निर्णय नं. ९६२ – भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ९६२                  ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३२ सालको फौं फु. नं. २२

फैसला भएको मिति : २०३३।२।१।६

पुनरावेदक : श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रा.व्य.प्र.केन्द्र हाल शिक्षा शास्त्र इन्ष्टिच्यूट सानो ठिमीको रा.पं. तृतीय श्रेणीको रजिष्ट्रार प्रेमनारायण शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी  : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग समेत

मुद्दा : भ्रष्टाचार

(१)   विशेष प्रहरी विभागबाट प्रष्टिकरण माग गरिसकेकोमा पुनः प्रष्टिकरण माग गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को कुनै दफाले बाध्य गरिएको नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट : अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता प्रेमबहादुर बिष्ट

फैसला

            प्रधान न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट

            १.     प्रस्तुत मुद्दा २०३२।१।१५।२ को डिभिजनबेन्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिली सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) अनुसार निर्णयको लागि यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : प.४ नं. स्थित प्राइमरी स्कूलको १३४५०।। हिनामिना गरेको छ भन्नेसमेत जि.पं.स.को अनुसन्धान डोरमा भएको प्रतिवेदनसमेतबाट वि.प्र.वि. द्वारा अनुसन्धान हुँदा बुझिएका ब्यक्तिहरूसमेतबाट रकम हिनामिना भएकै समर्थन हुनआएको रू.४१००।–वि.प्र.वि.डोरमा दाखिल हुन आएबाटसमेत नपाएको दाखिल भएको रू.४१००।–आर्थिकसहायता मध्येकै हो भन्ने समर्थन भएको सो दाखिल रूपैयाँ अर्थिक सहायतामध्येकै हो भनी प्रेमनारायणले समर्थन गरेको जिम्मा रहेको भन्ने कुरा सभापति खड्गबहादुरले इन्कार देखाएबाटसमेत तत्कालिन जि.शि.नि.निज प्रेमनारायण स्वयंले भ्रष्टाचार गरिआएको भन्ने अभियोगमा वि.प्र.वि.ले कसूरको मात्राअनुसार पेश गरेको ठहर रायउपर नेपाल लोकसेवा आयोगबाट परमर्श प्राप्त भई भ्र.नि.ऐन,२०१७ को दफा २०(२) बाट प्राप्त अधिकार अन्तर्गत नि.से.ऐन, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(६) तथा ६,५,७ अनुसार निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने श्री ५ को सरकारको ०२९।५।२१ मा निर्णय भएको र निज प्रेमनारायण शर्मा एक शिक्षित व्यक्ति भएको र निजले राजनैतिक व्यक्तिहरूको बहकावटमा लागी भ्रष्टाचार गरेको बुझिएकोले निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सजाय घटाउने श्री ५ को सरकारबाट ०२९।७।२४ मा निर्णय भएकोसमेत रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय उपर चित्त बुझेन भन्नेसमेत भ्र.नि.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१ (२) अनुसार परेको पुनरावेदन ।

            ४.    प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा निजामती सेवा निमावली, २०१३ को नियम १०(१०) मा जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि तथा सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले निजामती कर्मचारीलाई जाँचबुझको नतिजा तथा निजलाई दिन लागिएको सजायको सूचना दिनेछ र उक्त प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नदिनु त्यसबारे उचित म्याद दिई निजसँग स्पष्टिकरण मागिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मिसिलको अध्ययनबाट पुनरावेदकलाई सजाय दिने अधिकारी श्री ५ को सरकारबाट सो बमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी सूचना दिई स्पष्टिकरण माग गरेको देखिदैन । विशेष प्रहरी विभागका मुख्य अधिकृतले निजसँग उक्त नियम १०(१०) अन्तर्गत स्पष्टिकरण माग गरेको देखिन्छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अध्ययनबाट राजपत्राड्ढित अधिकृतलाई उक्त ऐन अन्तर्गत अभियोग लागेको सिलसिलामा वि.प्र.अ. ले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले नि.से.नि. ऐन र नियम अन्तर्गतको विभागीय कारवाही र जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले गर्नुपर्ने कामकारावाई गरी विभागीय सजाय दिन राय ठहरसाथ स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट वि.प्र.वि.ले निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत विभागीय कारवाई र जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले पाएको अधिकारसम्म प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नि.से.नि. ऐन, २०१३ को दफा ६ मा विभागीय कारवाही र जाँचबुझ गर्ने अधिकृतलाई के–कस्तो अधिकार छ भनी हेर्दा अभियोग लागेको निजामति कर्मचारीको रोहवरमा सबूत प्रमाण बुझ्ने त्यस्तो कर्मचारीलाई साक्षीसँग जिरह गर्ने र अभियोग विरूद्ध सबूद प्रमाण दाखिल गर्ने मौका दिने र खडा भएका मिसिल प्रमाण हेरी आफ्नो ठहर विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीकहाँ पेश गर्ने इत्यादि अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ सो अधिकारमा सजाय प्रस्तावित गर्ने र सजाय गर्नुभन्दा पहिले दिनु पर्ने सूचना दिएर स्पष्टिकरण माग गर्ने अधिकार समावेश भएको देखिदैन सो कुरा सजाय दिने अधिकारीले अपनाउनु पर्ने प्रकृया हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । वि.प्र.वि. ठहराए जाहेर गरेपछि सजाय दिने अधिकारी श्री ५ को सरकारले नियम १०(१०) को प्रकृया अपनाएर मात्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो गरेको नदेखिनाले श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिनाले सो निर्णय बदर गरिएको छ भन्नेसमेत मा. न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय र विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा निजामती सेवा ऐन नियम अन्तर्गत जाँचबुझ गर्ने, विभागीय कारवाही गर्ने विभागीय सजाय दिने राय ठहर समेत गरी राजपत्राड्ढितको हकमा सम्म स्वीकृतको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्ने अधिकार भ्र.नि.ऐन. ०१७ को दफा २० (२) ले वि.प्र.वि.लाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति दिनेसम्म व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको र नि.से.नि. १०(१०) अन्तर्गत एकपटक वि.प्र.वि.बाट स्पष्टिकरण माग गरिसकेकोमा पुनः सोही नियम अन्तर्गत स्पष्टिकरण माग गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारलाई भ्र.नि.ऐन को कुनै दफाले बाध्य गरेको देखिएन वि.प्र.वि.लाई सजाय प्रस्ताववित गर्ने र सजाय गर्नुभन्दा पहिले नि.से.नि.नियम १०(१०) बमोजिम स्पष्टिकरण माग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन भन्ने र नियम १०(१०) अन्तर्गत स्पष्टिकरण माग नगरिएकोले निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर हुन्छ भन्ने मा.न्यायाधीश श्री विश्वानथको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन भन्नेसमेत मा.न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय भई ०३२।१।१५।२ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ५.    पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री निरकुमार क्षेत्रीले भ्रष्टाचार अभियोग सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने अधिकृत वि.प्र.वि. लाई सजाय प्रस्ताव गर्ने अधिकार छैन नि.से.नि. १०(१०) को कार्य पूरा नगरेर गरेको निर्णय कानूनी त्रुटि छ बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, श्री रतनलाल कनौडियाले र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २० (२) को व्यवस्था ले नै भ्रष्टाचार अभियोगमा जाँचबुझ गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकृतले नि.से.नि.१०(१०) अनुसार प्रष्टिकरण लिई सजायको स्विकृतको निमित्त पेश भएकोमा पुनःनि.से.नि.१०(१०) अनुसार प्रष्टिकरण लिनु नपर्ने हुनाले श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनबमोजिमको छ । मा.न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय सदर हुन पर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ६.    यसमा २०३२।१।१५।२ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विशेष प्रहरी विभागले ठहर राय जाहेर गरेपछि सजाय दिने अधिकारी श्री ५ को सरकारले निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० को उप–नियम १० को प्रक्रिया अपनाएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने प्रश्नमा नै मुख्य निर्णय दिनुपर्ने विषय हुन आएको छ ।

            ७.    भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा २ बमोजिम विशेष प्रहरी विभागले राष्ट्र सेवकलाई विभागीय सजाय दिन राय ठहर साथ स्वीकृतीको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गरेपछि सजाय दिने अधिकारीले निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१० को प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायले राय व्यक्त गर्नु भएकोमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा २ मा विभागीय कारवाई र जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले गर्नुपर्ने काम कारवाई भन्ने कुरा निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ मा उल्लेख भएको अधिकारसम्म प्रयोग गर्न पाउने हो भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) मा कुनै निजामति कर्मचारीलाई निजउपर गरिने कारवाईको सम्बन्धमा सफाईको सबूत दिने मनासिव माफिकको मौका नदिई बर्खासि गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन । उपदफा (२) मा उप–दफा (१) बमोजिम कुनै निजामति कर्मचारीलाई सूचना (नोटिस) दिनुभन्दा अगावै अख्तियारवालाले अभियोग लागेको कर्मचारी उपर इन्क्वायरी अधिकृतद्वारा विभागीय जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । सो इन्क्वायरी अधिकृत देहायबमोजिम गरी कारवाई चलाउनु पर्छ (क) त्यस्तो अभियोग लागेका निजामति कर्मचारीको रोहवरमा सबूदप्रमाण बुझने (ख) त्यस्तो निजामति कर्मचारीलाई साक्षीसँग जिरह गर्न र अभियोग विरूद्ध सबूद प्रमाण दाखिल गर्ने मौका दिने (ग) खडा भएको मिसिल प्रमाण हेरी आफ्नो ठहर यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूअनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकार कहाँ पेशगर्ने (घ) धर्म भकाई बयान गराउने र लिखत प्रमाणहरू दाखिल गराउन कर लगाउन सक्ने र साक्षीको नाउँमा समावहान जारी गर्ने बारेमा अदालतको सबै अख्तियार उपदफा (२) बमोजिम कारवाई गर्ने इन्क्वायरी अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० उपदफा २ मा सरकारी सेवामा रहेका राजपत्राड्ढित वा सोभन्दा माथिको दर्जाको राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलविलमा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दा विशेष प्रहरी विभागले निजामति सेवा ऐन र निजामति सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन र नेपाली प्रहरी फोर्स नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाई र जाँचबुझ नगर्ने अधिकृतले काम कारवाही गरी त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई विभागीय सजाय दिन राय ठहर साथै स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

            ८.    उक्तदफा ६ को उपदफा २ ले विभागीय जाँचबुझ गराउने सम्बन्धमा के–कस्तो कारवाई गर्नुपर्छ त्यससम्बन्धको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भ्र.नि.ऐन. को दफा २०(२) मा विभागीय कारवाई र जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले गर्नुपर्ने काम कारवाई भन्ने उल्लेख भएबाट विभागीय कारवाई र जाँचबुझ गर्ने कारवाई दुई कुराको अधिकार प्रदान गरेको पाईन्छ । उक्त निजामति सेवा ऐनको दफा ६ को उपदफा २ को कुरामा मात्र उक्त भ्र.नि.ऐन को दफा २० को उपदफा २ को कुरालाई सीमित गर्ने हो भने सो उपदफा २ मा लेखिएको विभागीय कारवाई भन्ने कुराको सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेको हुन जान्छ । तसर्थ उक्त निजामति सेवा ऐनको दफा ६ उपदफा २ ले विभागीय जाँचबुझ गराउने भन्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई लिएर भ्र.नि. ऐन को दफा २० को उपदफा २ मा उल्लेख भएका विभागीय कारवाई र जाँचबुझ गर्ने दुई पृथक विषयलाई लिएर गरेको व्यवस्था लाई उक्त ६(२) अन्तर्गत सीमित गर्न मिल्ने दखिंदैन ।

            ९.    तसर्थ निवेदकलाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(२) अन्तर्गत अधिकार प्राप्त विभागीय कारवाई र जाँचबुझ गर्ने अधिकृत विशेष प्रहरी विभागले सफाईको सबूत पेश गर्ने मौका दिई सजाय दिन राय ठहर साथै स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गरेकोमा सजाय दिने अधिकारी श्री ५ को सरकारले निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० को उप–नियम १० अन्तर्गत कार्यविधि अपनाई रहनुपर्ने आवश्यकता नभएको र भ्र.नि.ऐन को दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनमा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरूमा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने भएबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी विशेष प्रहरी विभागबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०(२) अन्तर्गत कारवाई गरी विभागीय सजाय दिन राय ठहर साथै स्वीकृतको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट पुनः निजामती सेवा नियमावलीको नियम १० को उपनियम १० अन्तर्गतको कार्यविधि पुरा नै भएन भन्ने पुनरावेदकको तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । विशेष प्रहरी विभागबाट स्पष्टिकरण माग गरिसकेकोमा पुनः स्पष्टिकरण माग गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को कुनै दफाले बाध्य गरिएको देखिदैन भन्ने डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय मनासिव ठहर्छ । प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३३ साल जेष्ठ १ गते रोज ६ शुभम् ।