निर्णय नं. ९६१ – उत्प्रेषणको आदेश जारीगरी पाउँ

निर्णय नं. ९६१            ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं ४०

आदेश भएको मिति : २०३३।१।११।६

निवेदक      : तप्पा बधौरे मौजे ठेकावर रूपन्देही बस्ने लेकाकान्त भट्टराई समेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय रूपन्देही भैरहवा

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारीगरी पाउँ

(१)   एउटै निर्णयलाई लिएर भिन्न–भिन्न व्यक्तिहरूले दिएको दुई भिन्न–भिन्न निवेदनपत्रहरूमा दुई डिभिजन बेञ्चबाट हकदैयाका सम्बन्धमा भिन्न–भिन्न सैद्धान्तिक विवेचना भई दुई विपरीत निर्णयहरू भएकोमा दुई डिभिजन बेञ्चहरूबाट भएको निर्णयको सिद्धान्त (रुलिगं) बाझिएकै सम्झनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   रिट अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्षमता हकदैयाबाटै प्राप्त हुने, सो हकदैया नभएका व्यक्तिको लागि सो अधिकार क्षेत्रको प्रवेशद्वार नै बन्द हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   हकदैयाको खोजी गर्ने सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले अन्य निकाय वा अधिकारीको अधिकार क्षेत्रको विषय वस्तुमा हस्तक्षेप गरेर त्यस्तो निकाय वा अधिकारीबाट हुनु पर्ने विवादयुक्त हकको आफैले निर्णय गर्न नहुने । सरसर्ती हेर्दा कुनै विवादग्रस्त निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक वा हितमा कुनै प्रतिकुल असर देखिन्छ भने सो निर्णय बदर गराई माग्ने हक निवेदकलाई भएकै सम्झनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(४)   जग्गावालासँग लिखत कबुलियत नगरी जग्गा कमाउने निवेदकहरूलाई निजहरूले पाएको मोहीयानी हकको अस्थाई प्रमाण पूर्जा पाएको नाताले मात्र कानूनबमोजिम मोहियानी हक प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता मधुप्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     प्रस्तुत मुद्दा ०३१।५।२७।५ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा ०२९।६।४ को डिभिजन बेञ्च बाट भएको निर्णयसँग रुलिङ्ग बाझिएकोले निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (ख) बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : एकै जग्गामा दुवै थरीले जो.अ.निस्सा लिई उपस्थित हुन आएको हुँदा दोहरा परी जोताहा कायम गर्न बाधा पर्‍यो भन्ने अमिनहरूको प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकोले मोही कसलाई मान्ने हो निर्णय निमित्त अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत ६ नं. नापी गोश्वाराबाट प्राप्त भई कारवाहीको निमित्त म्याद जारी भएकोमा यो जग्गा पाए रैती बसाउनु नपाए शिर साथ गरी खानु भन्ने अर्थ मन्त्रालयबाट फैसला भएको जग्गा हो बस्नु भई १ नं. भरी ४ नं लिनुहोस् भनी कविरत्नले भनेबाट सलामी मबाट लिनुभयो पोत धरौट राखेको छु भन्ने विमादेवीको बयान, म पर्शुरामले जि. कविरत्नलाई रू. ४००० भुक्तानी दिई रु. २४०० भुक्तान भएपछि राजीनामा गरी दिन्छु भनेकोमा भू.सु. लागू भयो राजीनामा हुँदैन १ नं. भरी ४ नं. लिनु, नापीमा जग्गा नपाई दिन्छु भनेबाट सोहीबमोजिम गरी आएको हुँ । म बलबहादुरले रु. ४०० मा १० कठ्ठा जग्गा लिएको म राम गिरीले रु. ३०० का दरले ४ बिगाहा लिई जोती आएको, केशव शर्मा पनि सोहीबमोजिम ३ बिगाहा लिई भोगी आएको, मुपालले जग्गा बिगाहा ४ रु. ३०० का दरले दिई भोगेको हुँ भन्ने परशुराम गिरीको बयान, दाजुको नामको नम्बरी जग्गा १।१८ र उखडाबाट नम्बरी भएको जग्गा र ६।११ जग्गा कविरत्नको अधियाँमा खाई आएकोले १ नं. भरी ४ नं. प्राप्त भएको छ भन्नेसमेत स्यामलालको बयान । कविरत्नबाट ३।३।१५ राजीनामा गरी लिई यसपछि ७ कठ्ठा जग्गा घडेरी वापत भनी छुट्याई दिएअनुसार घरबास बनाई बसेको छु भन्नेसमेत नारीदत्तको बयान । जग्गा बिगाहा ३ पोत तिर्ने शर्तमा कमाई आएको भन्ने मेहर सिंको बयान । पोत तिर्ने शर्तमा कमाई आएको भन्ने मेहर सिंको बयान । पोत दिई आवादी गरी खानु भनेकोले जोती ४ नं. जो.अ. निस्सा लिएको हुँ भन्ने गोमतीको बयान १ नं. भरी ४ नं. जो.अ.नी. १।.। लिएको भन्नेसमेत भवानी शंकरको बयान । बिगाहा १ को रू. ३००। दिई पोत बुझाई भोग गरे भनेकोले ४ नं. लिएको हो भन्नेसमेत टोपनारायणको बयान । मिनबहादुरलाई २० सालमा राजीनामा दिए बाहेक अरू जग्गा दिएको छैन । नारायणदत्त, बलबहादुर, भवानी शंकर, मानबहादुरले राजीनामा लिए बाहेक अरू जग्गा जोतेको छैन । तिर्थराज कलाधर गोपालले यिनका बाबु नन्दप्रसादले मलाई जग्गा बिगाहा ८ राजीनामा लिएको पास नभएकोले सोही जग्गा भोगबन्धकी सरह जोती खाएकोले कलाधर तिर्थराजबाट १ नं. भरी ४ नं. लिएको हुँ । रूद्रप्रसाद परशुराम घनश्यामसमेत ३ पुष्पानन्दको साला तथा छोरा हुँ ४ नं. लिएको पुष्पानन्दको नाउँमा राजीनामा भएको जग्गा एउटै हो । अरू उक्त ३ व्यक्तिले जोतेको छैन । गंगाधरले मेरो जग्गा जोतेको छैन । बिमादेवीबाट रु. ४०० लिएको र जग्गा जोत्न दिएको छैन । जङ्गबहादुर बलबहादुर, गोपीचन, मेहर सिंले मेरो जग्गा जोतेको छैन नन्दलाल, नरभुपाल, टोपनारायण, गोपालप्रसाद गिरी, लालवीर झा, गोप्रसाद गुरूङ्ग, अविराम, टिकाराज, पिताम्बर, बलवीर, चित्रबहादुर लेवाकान्त, गोमती, विष्णु गिरी, सुपे दमाई, राजेन्द्र, प्रेमनारायण, टिकाराम, विर्मनी गुरूङ, केशव शर्मा समेतलाई मैले कुनै जग्गा दिएको छैन । मेरो जग्गा हदबन्दी भन्दा माथि छ भन्ने सम्झी आवाद गरे जग्गा पाउँला भन्ने सम्झी खरबोली पालेको जग्गामा सर्वे हुँदा आवाद गरी कित्ता कटाएको हुँ । मेरै भोग भएको मैले १ नं. भरी ४ नं. जो.अ. निस्सा पाएको जग्गा हो । श्यामलाललाई मेरो जग्गा दिएको छैन । नन्दलाल समेतका व्यक्तिले मेरो जग्गामा आई जबरर्जस्ती बसेको लिलाधर भवानी शंकर, नारायणदत्तको दावाको जग्गा घर बनाउन पाएपछि घर सारी लैजाउँला भनेबाट ५/७ कठ्ठाका दरले दिएको हुँ भन्नेसमेत जि. कविरत्नको बयान । कविरत्नले बिगाहाको रू. ३००। दिई बस खाउँ भनेबाट १।। बिगाहा जोति भोगी आएको हुँ भन्नेसमेत लेवाकान्तको बयान । जग्गा बिगाहा ३।३।१५ राजीनामा गरी दिएको सो बाहेक १।। बिगाहा जग्गा पछि थैली बुझाउने गरी घर बनाई बसेको छु भन्नेसमेत लिलाधरको बयान । जोतकोड गरी खानु भनेबाट जोती भोगी आएको भन्नेसमेत गोपीचन र बलबहादुरले जि. कविरत्नसँग मागी आवाद गरी खाएको हुँ । जङ्गबहादुरले कविरत्नले दिएबमोजिम पर्तिआवाद गरी खाएको हुँ भन्ने वा समेतको गोपीचन्दको बयान । मोल दिई खाई आएको हुनाले बाली जिमिदारलाई दिनु पर्ने होइन भन्नेसमेत गोपालप्रसाद, कलाधरको वा मै आफ्ना हकमासमेत तिर्थराजको बयान ४ बिगाहा कमोत गरी ४ नं.लिएको भन्नेसमेत लिलाबहादुरको बयान । ४ बिगाहा जोती भोगी ४ नं. लिएको भन्नेसमेत चन्द्रबहादुरको बयान १।। बिगाहा जोती ४ नं. लिएको हुँ राजेन्द्रले बिगाहा को रू. ३००। दिने शर्तमा ४ विगाहा जोती आएको भन्नेसमेत राजेन्द्रको वा भई आफ्नो हकमा समेत गंगाधरको बयान म विर्भवीले १ बिगाहा भोगगरी ४ नं. लिएको म मनीलालले ३ बिगाहा जोती पोत धरोट रोखेको म तिलकबहादुरले ३ बिगाहा भोगी आएको भन्ने वा समेत चित्रबहादुरको बयान । जग्गा बिगाहा ४ देखाई रू.४५००। लिनु भई रू.१९००। पास गर्ने बखत दिने शर्तमा जोतेको भन्नेसमेत रूद्रप्रसादको बयान कविरत्नले छुट्याई दिएको जग्गा जोतकोड गरी ४ नं. लिएको भन्नेसमेत टिकाराज, चित्रबहादुर अविराम, टिका सिं पिताम्बर, परवीर, लिलाबहादुर, गोपीलाल, टिकाराम समेतको वा मणिप्रसादको बयान । बाबा खड्गबहादुरले खरीद गरी लिएको बिगाहा २ साल ०२३ मा मैले बिगाहाको रू. १२०० का दरले ४ बिगाहा दिने कवुल भई आवाद गरेको भन्नेसमेत मिनबहादुरको बयान । कविरत्नले देखाई दिएको जग्गामा घर बनाइ खेती गरी ४ नं. लिई भोगी आएको भन्नेसमेत बलवीर, पूर्णबहादुर, मानध्वज समेतको वा भई आफ्नो हकमा समेत लालबहादुरको बयान । लालवीरले २ हंसबहादुरले २ धनवीरले ३ विगाहा जिमिदारको अनुमतिबाट १ नं. भरी ४ नं. लिएको भन्नेसमेत वा मणिप्रसादको बयान भएकोमा रूद्रप्रसादसमेतले पोल दिई खाएको भन्ने जिरह लिएकोमा पोल दिएको बैनाबट्टा राजीनामा पेश दाखिल हुन नसकेबाट जग्गा धनी भन्न नहुने र साथै निजहरूले प्राप्त गरेको ४ नं. जोताहाको अस्थाई निस्सामा हुँदा शर्त देखाएबाट भवानीशंकर, गंगाधर बलबहादुर, मानबहादुर, मिनबहादुर, मेहर सिं, रूद्रप्रसाद, नारिदत्त तीर्थराज बलबहादुर, कलाधर, नरबहादुर, गोपी चं, जंगबहादुर, परशुरामसमेत १५ जनाले मोही भई जोतीआएको देखिंदा मोही हक कायम हुने सो बाहेक सूर्य दमाई समेतको हकमा जि. कविरत्नको अधिकतम हदबन्दी भन्दा माथि देखी छानविन हुँदा जग्गा बिगाहा १२३३।।।१।३ यस कार्यालयबाट प्राप्त भई बिक्री वितरण हुने जग्गालाई जग्गा धनी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश अनुमति बेगर अवैधानीकबाट भरेको १ नं फारम ४ नं. जो.अ. निस्सा स्वतः बदर भई मोहियानी कायम हुन नसक्ने श्यामलालको हकमा कविरत्नको जग्गा अधियामा जोत भोग गरेको नदेखिँदा निजले भरेको १ नं. बदर हुने मोहीयानी हक कायम नहुने भवानीशंकरसमेत १५ को अनुसुची प्रकाशित गर्न कर्मचारी खटाई पठाई दिनेसमेत ठहराई प्रतिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट ०२८।३।१८ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक लेवाकान्त भट्टराईसमेत जवान ७ ले दिएको निवेदनमा घरबास गरी भोगिआएको जग्गाबाट निस्काशन गर्ने गरी निर्णय गर्न पाउने हक अधिकार दिएको छैन सर्भे गोश्वाराको पत्रबमोजिम दोहरी जोताहा अस्थायी निस्सा भन्ने कुरा उल्लेख गरी भूमिसुधार कार्यालयमा सरी आएको विषयको सो विषयलाई मुद्दाको रूप लिई बयान र कारवाई गरी दफा ३१(क) ले निर्णय गर्न पाउने हक भूमिसुधार अधिकारीलाई दिएको छैन । अधिकार नभएको कुरामा अधिकार छ भनी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गरेको गैरकानूनी हुँदा सो निर्णय अ.बं. ३५ नं. मुताविक बदर छ । वादी नै खडा नभई निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई असर पारी निर्णय गर्न पाउने हक अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको छैन झगडा नै नभएको विषयमा आफू नै वादी भई विपक्षीबाट निर्णय गरिनु आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गर्नु हो नियम ६ अनुसार प्रकाशित लगतमा उजूर नपरी प्रमाणित भइसकेको कुरालाई तेरो मेरो भन्ने उजूर बेगर हाम्रो हक समाप्त गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन सो निर्णय उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

      ४.    अनुसुची नं. ८ प्रकाशित भइसकेको बिक्री वितरण नभएसम्म साविक जिमिदार जग्गाधनीले भोगसम्म गर्न पाएको जग्गालाई झुट्टा परिपञ्च रची मोही बन्न खोजेको निवेदकहरूको अनियमित नं. ४ जो.अ. निस्सालाई स्थान दिई मोही कायम गर्न नमिल्ने बिक्री वितरण नभएसम्म उक्त जग्गामा निदकको हकदावा पुग्न नसक्ने हुँदा निवेदकहरू को ४ नं. जो.अ. निस्सा बदर गर्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको आदेशले निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भएको नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिपक्षी जि.भु.सु. कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ५.    निवेदकहरूको नाउँमा मोहीयानीको २ नं. लगत प्रकाशन भई ४ नं. जोताहाको अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको कुरामा भूमिसुुधार अधिकारीको निर्णयले उक्त २ नं. लगत र जोताहाको अस्थायी निस्सा बदर गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदकले पाइरहेको जोताहाको अस्थायी निस्सालाई उक्त निर्णयले बदर गरे पछि सो निर्णयबाट असर पर्ने निवेदकलाई यो रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया छैन भन्न मिल्ने देखिदैन । अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कसैलाई असर पर्ने गरी निर्णय हुन्छ भने सो निर्णयको विरुद्ध रिट निवेदन दिन पाउने अधिकार हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन । तसर्थ निवेदकलाई रिटमा आउन हकै छैन भन्ने विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन मिलेन । निवेदक केवलदत्त विरुद्ध कपिलवस्तु मालसमेत भएको री.फु.नं. ३३ को मुद्दा फुललेबेञ्चमा पेश हुँदा दफा ३१ (६) अन्तरगत मोहीयानीको हक बेहकको निर्णय गराई माग्नलाई जसलाई अन्याय परेको छ उसले त्यस्को उपचारको प्रष्ट शब्दमा माग गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आएको हुनुपर्दछ, तब मात्र त्यसलाई मोहीयानीको हक बेहकमा परेको मान्नु पर्दछ र उक्त ऐनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको सो कुरामा निर्णय दिन सक्षम हुन्छ कानूनमा अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक न्यायिक अधिकारीले दुई पक्षको व्यक्तिगत हक बेहकसम्बन्धी वादविवादको विषयमा आफू समक्ष उजूर नपरी आफ्नो स्वेच्छाले अथवा अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखोटको आधारमा मुद्दाको सृष्टी गरी हक बेहकमा निर्णय गर्न कानूनसंगत हुँदैन भन्नेसमेत ०२९।२।२४ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यसमा पनि भूमिसुधार अधिकारी समक्ष कानूनबोजिमको उजूर नै नपरी वादी नै स्थापित नभई खास मोही कसलाई मान्ने हो निर्णय निमित्त अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत ६ नं नापी गोश्वाराबाट प्राप्त नक्कलसमेतको आधारबाट म्याद जारी गरी बयान गराई मुद्दा खडा गरी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गरेको उक्त फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ । निवेदकको हकमा सो निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक मानवध्वोज गुरूङसमेत विपक्षी भू.सु.अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय रूपन्देही भएको रिट निवेदन नं. ७३७ को मुद्दामा ०२९।६।४ मा डिभिजन बेञ्चबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णयसँग रूलिङ बाझिएकोले निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्नेसमेत ०३१।५।२७।५ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहे्छ ।

      ६.    विपक्षीहरूको रिट निवेदन सुनुवाई हुँदा मलाईसमेत राखी मेरो जिकिर र मेरो वकिलको बहससमेत सुनी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत कविरत्न श्रेष्ठको निवेदनपत्र पेश हुँदा यसमा निवेदक कविरत्न श्रेष्ठलाई समेत तारेखमा राखी अर्को पेशी तोकी पेश गर्नु भन्ने ०३१।१०।१८ मा फुल बेञ्चबाट भएको आदेश ।

      ७.    निवेदकतर्फका विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले निवेदकले बदर गराई पाउँ भनेको निर्णयउपर नै मानध्वज गुरूङ समेतको परेको रिटमा ०२९।६।४ को डिभिजन बेञ्चले आफ्नो हक भएको कुरा देखाउन नसकेकोले समेत भनी रिट खारेज गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गर्ने गरी डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय रूलिङ्ग बाझिएको प्रष्ट छ । प्रस्तुत मुद्दाको निवेदकको जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरको छन् । त्यसउपर उजूर छैन यस्तोमा सर्भे गोश्वाराबाट भूमिप्रशासन कार्यालयमा लेखोट गरी पठाएको आधारमा वादी नै खडा नभई गरेको निर्णय कानूनी त्रुटि छ । बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयतर्फबाट विद्धान का.मु सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकले विवादास्पद जग्गा २०२४ सालको रवी बालीदेखि कमाएको भनेको छ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ अनुसार जग्गा कमाउन लिँदा दिँदा कबुलियत हुनु अनिवार्य छ सो छैन । ०२४ सालमा नै जग्गा धनी कविरत्नको जग्गा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरिसकेकोले निवेदकको हक स्थापित हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ प्रस्तुत मुद्दा ०२९।६।४ को डिभिजन बेञ्चको निर्णयसँग रुलिङ्ग बाझिएको छ भन्ने र जग्गा धनी कविरत्नकातर्फ बाट विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले निवेदकमध्ये श्यामलालका नाउँमा मात्र लगत प्रकाशन भयो । अन्य निवेदकहरूको लगत प्रकाशनसमेत भएको छैन । मोहीको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रारम्भ हुनु अघिलाई एउटा र सो ऐन लागू भएपछि अर्को व्यवस्था लागू छ भूमिसम्बन्धी ऐनद्वारा प्रदत्त मोही हक निवेदकहरूले देखाउन सकेको छैन भने असाधारण अधिकार प्रयोग हुन सक्तैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिमको कबुलियतको अभावमा सो ऐन लागू भएपछि मोहीयानी हक प्राप्त हुन नसक्ने हुनाले लिखत कबुलियत नगरी ०२४ सालदेखि मात्र जग्गा कमाउन लिने निवेदकहरूको मोहीयानीमा हकदैया नपुग्ने भन्ने आधारमा ०२८ सालको रिट नं. ७३७ निवेदक मानध्वज गुरूङसमेतको र विपक्षी जि.भू.सु.अ.जि.भु.सु.का. रूपन्देही भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०२९।६।४।४ को डिभिजन बेञ्चको रिट निवेदन खारेज गरेको र कानूनबमोजिम उजूरै नपरी भूमिप्रशासकले मोहीयानी हकसम्बन्धी मुद्दा खडा गरी मोहीयानी हकको अस्थायी निस्सा प्राप्त गरिसकेका निवेदकहरूको उक्त निस्सा बदर गर्ने निर्णय गरेकोले सो निर्णयबाट प्रतिकुल असर पर्ने निवेदकहरूलाई सो निर्णय बदर गराउने हकदैया नै छैन भन्न मिल्दैन अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिबाट ग्रस्त उक्त निर्णय बदर हुन्छ भनी यो मुद्दामा ०३१।५।२७।५ को डिभिजन बेञ्चले निणर्य गरेको देखिन्छ । एउटै निर्णयलाई लिएर भिन्न भिन्न व्यक्तिहरूले दिएको दुई भिन्न–भिन्न निवेदनपत्रहरुमा दुई डिभिजन बेञ्चहरूबाट हकदैयाका सम्बन्धमा भिन्न भिन्न सैद्धान्तिक विवेचना भई दुई विपरीत निर्णयहरु भएकोले उक्त दुई डिभिजन बेञ्चहरु बाट भएको निर्णयको सिद्धान्त (रूलिङ्ग) बाझिएकै सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

      ९.    उपर्युक्त दुई डिभिजन बेञ्चहरूमध्ये अघिल्लो डिभिजन बेञ्चले हकदैयाको आधारमा निवेदनपत्र खारेज गरेको र पछिल्लो डिभिजन बेञ्चले निवेदकहरूको हकदैया छ भन्नेकुरा मानेर अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिको आधारमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेकोले रिट निवेदन दिने हक के–कस्तो अवस्थामा प्राप्त हुन्छ वा हुँदेन ? भन्ने प्रश्न नै यो बेञ्चले निर्णय दिनु परेको छ ।

      १०.    अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिको प्रश्न उठाएर परेको रिट निवेदनपत्रका सम्बन्धमा हकदैयाको प्रश्नै उठ्दैन, अधिकार क्षेत्रको दुरूपयोग गरी कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले कुनै निर्णय गर्छ र त्यो निर्णयले कुनै व्यक्तिलाई प्रतिकुल असर पर्छ भने सो निर्णयलाई बदर गराउन सो व्यक्तिले निवेदनपत्र दिन पाउँछ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । त्यसको विपरीत नेपालको संविधान वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि मात्र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनसक्ने हुनाले कानूनबमोजिम प्राप्त नभएको कुनै हकको विषय वस्तुलाई लिएर निवेदनपत्र दिने हक कसैलाई हुँदैन भन्ने विद्वान कायम मुकायम वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको भनाई छ ।

      ११.    यस सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विचाराधिन रहेको कुनै अविवादग्रस्त निर्णयमा अधिकार क्षेत्रको दुरूपयोग वा अतिक्रमण भएको छ वा अरू कुनै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि छ भन्नु वा देखाउनु नै उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने प्रयोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्न मिल्ने देखिंदैन । विवादग्रस्त निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको छ भन्दैमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी त्यस्मा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने कुनै निरपेक्ष (Absolute) नियम छैन । उत्प्रेषणको आदेशको प्रयोजन नेपालको संविधान वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको हकको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले अधिकार क्षेत्रात्मक प्रश्न लगायत अन्य कुराहरूमा विचार गर्नु पहिले सर्वोच्च अदालतले निवेदक के–कस्तो व्यक्ति हो र विवादग्रस्त निर्णयले निजलाई के–कस्तो असर पुर्‍याएको छ भन्ने कुरा हेर्न बुझ्न पर्छ अर्को शब्दमा सर्वोच्च अदालतले सर्वप्रथम विवादग्रस्त निर्णयको निर्णय गर्ने निवेदकको हकदैया (Locus standi) छ वा छैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ । रिट अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्षमता हकदैया बाटै प्राप्त हुने र हकदैया नभएका व्यक्तिको लागि सो अधिकार क्षेत्रको प्रवेशद्वार नै बन्द हुने हुनाले निवेदकको प्रवेश ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा नै अदालतले पहिले हेर्न पर्ने हुन्छ बेसरोकारका उपर चट्टु उनाउ व्यक्तिको कुरा सुनेर सर्वोच्च अदालतले अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा कारवाईमा हस्तक्षेप गर्दैन ।

      १२.   यस प्रसङ्गमा रिट निवेदन दिने प्रयोजनका लागि हकदैया (Locus Standi) के–कस्तो अवस्थामा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा विचारणीय हुन आउँछ । साधारणतः कुनै विवादग्रस्त निर्णयबाट प्रतिकुल असर पर्ने व्यक्तिले सो निर्णयको विरोध गरेर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको ढोका घच्घच्याउन सक्दछ । रिट निवेदन दिने प्रयोजनका लागि विवादग्रस्त निर्णयबाट निवेदकलाई प्रतिकूल असर परेको छ भन्ने देखाउनु कुनै साधारणत पर्याप्त हुन्छ । त्यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका तथ्यहरूको विस्तारमा पसेर वा प्रमाणको मूल्याड्ढन गरेर मुद्दाको विषय वस्तुमा कानूनबमोजिम निवेदकको हक छ वा छैन भनेर यकिन गर्ने र त्यस आधारमा निवेदकको हकदैयाको प्रश्नमा निर्णय दिन मिल्दैन । हकदैया छ वा छैन भनेर हेर्नु र विवादास्पद हकको निरोपण गर्नु अलग–अलग कुरा हुन् । हकदैयाको खोजी गर्ने सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले अन्य निकाय वा अधिकारीको अधिकार क्षेत्रको विषय वस्तुमा हस्तक्षेप गरेर त्यस्तो निकाय वा अधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने विवादयुक्त हकको आफैले निर्णय गर्न हुँदैन । सरसर्ती हेर्दा कुनै विवादग्रस्त निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक वा हितमा कुनै प्रतिकुल असर देखिन्छ भने सो निर्णय बदर गराई माग्ने हक निवेदकलाई भएकै सम्झनु पर्छ । त्यसको विपरीत मुद्दामा निवेदक पहिले देखि नै एउटा पक्षको रूपमा सम्मिलित रहेको भए पनि निजले स्वयं स्वीकार गरेको वा पक्षहरूका बीचमा कुनै विवाद नभएको तथ्यहरूलाई विवादग्रस्त निर्णयले निवेदकलाई वस्तुतः कुनै असर परेको छैन अथवा प्रतिकुल असर परे पनि जुन हकमा आघात पर्‍यो भन्ने गुनासो लिएर निवेदक आएको छ सो हक नै निजलाई कानूनबमोजिम प्राप्त भएको छैन वा प्राप्त हुन सक्ने हक होइन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ भने सो निर्णय बदर गराउन निवेदकलाई हकै नभएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । कानूनी आधार नभएको तथाकथित हक (So-Called Right) को संरक्षण गराई माग्ने अधिकार नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छैन र त्यस्तो हकको संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग पनि गर्दैन ।

            १३.   उपर्युक्त सैद्धान्तिक विवेचनाको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित प्रश्नमा विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त गर्न जग्गावालासँग दफा ३४(१) बमोजिम लिखत कवुलियत गरी वार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म कमाएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा जग्गावालासँग कुनै लिखत कबुलियत नगरी त्यसै जग्गा कमाउने निवेदकहरूलाई निजहरूले मोहीयानी हकको अस्थाई प्रमाण पूर्जा पाएको नाताले मात्र, मोही कायम गर्न वा कानूनबमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने हुनाले त्यस्तो जग्गाको मोहीयानी हकको कुरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्ने हक पनि निजहरूलाई प्राप्त छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूकै भनाईबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएको करिब तीनबर्ष पछि २०२४ सालमा मात्र निजहरूले जग्गा कमाउन लिएको र सो जग्गा कमाउन लिँदा जग्गावालासँग दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै लिखत कबुलियत नभएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ यस स्थितिमा निजहरूले सो जग्गामा कानूनबमोजिम मोहीयानी हक पाएको देखिदैन । तसर्थ आफैले स्विकार गरेको तथ्यबाट कानूनबमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त हुन नसक्ने स्थितिका निवेदकहरूको मोहीयानी हकमा आघात परेको सम्झन पनि भएन । यसप्रकार कानूनबमोजिम निजहरूको दावि नै पुग्न नसक्ने कुरा निजहरूले स्वीकार गरेकै तथ्यहरूबाट प्रष्ट भएकोले त्यस सम्बन्धमा भूमिप्रशासकले गरेको निर्णयको बिरोध गर्ने हक पनि निवेदहरुलाई नभएकै सम्झनुपर्ने हुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । हकदैयाको प्रश्नमा ०२९।६।४ को डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णयसँग म सहमत छु । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्रधान न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट,

न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३३ साल बैशाख ११ गते रोज ६ शुभम् ।