निर्णय नं. ९६० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९६०            ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३२ सालको रिट फु. नम्वर ३६

आदेश भएको मिति : २०३३।१।८।३ मा

निवेदक      : भक्तपुर तछुपाल टोल बस्ने स. ओ. शाखा मकवानपुर भीमफेदी नारायणी अञ्चलको स.स.अ बाट बरखास्त गरिएको मालिकाप्रसाद श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत गृह पं. मन्त्रालय सिंहदरवार समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   कुनै कारवाई वा निर्णयको दोष निवारण हुन सक्ने अन्य कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम सो दोषलाई निवारण गराउने प्रयास नगरी सोझै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट त्यसको निवारण गराउन खोज्नु वा गर्नु संविधान अनुकुल नहुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्ष तर्फबाट : का. मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया 

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

     न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३२।६।२२ मा निर्णय हुँदा उक्त बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (क) बमोजिम यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ :

            निवेदक स.स.अ. भई कामकाज गरी आएको अवस्था वीरबहादुरको जोहेरीबाट श्री ५ को सरकार वादी भई अनुसन्धान कारवाई भएको डाँका मुद्दामा इन्द्रबहादुरसमेतको हकमा मुद्दा नचल्ने भन्ने सरकारी वकिल निवेदकको राय भएकोमा मुद्दा चल्ने भन्ने इन्स्पेक्टरको राय भई निर्णयको लागि मिसिल मकवानपुर जि.अ. मा चलान भएकोमा उक्त मुद्दा जिताईदिन्छु भनी घुस माग्यो लियो खायो भनी निवेदकलाई पक्राउ गरी कारवाई भएकोमा घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन आएकोले विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा नि.से.नि. ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरी दिने गरी ०२६।१०।६।२ मा निर्णय भएको सोउपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन सदर गरी ०३०।७।१७ मा श्री ५ को सरकार, गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट निर्णय भएको समेत रहेछ ।

      ३.    निवेदक मालिकाप्रसादले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा : नेपालको संविधानको धारा ३ मौलिक हकको धारा ११।७ को व्यवस्था प्रतिकुल मुद्दा हेर्नेको आदेश बेगर २६ दिन थुनामा राखी कारवाई गरेको अनाधिकार कारवाई गरेको अ. बं. ३५ नं. ले बदर हुन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन दफा ७ को उपदफा ४ मा पनि मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बेगर थुनी कारवाई गर्ने अधिकार नभएको भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ मा मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बेगर २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न नहुनेमा २६ दिन थुनामा राखी कारवाई गरेको अधिकार क्षेत्र नभएको कारवाई गरेका छ अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जी मलाई दिएको छैन मलाई बर्खासीको सजाय दिन नि.से.नी. परिच्छेद १० को नियम ९ ले पहिलो मौका दिनु पर्छ सफाईको सबूद नदेखिएमा यो सजाय किन नदिनु भन्ने दोस्रो मौका दिई स्पष्टिकरण लिनुपर्छ भन्ने नियम १० मा व्यवस्था भइरहेको सो दुवै मौका कानूनबमोजिमको सुविधाको अवस्थामा नदिई कानूनी त्रुटि गर्दै सरकारी नोकरीलाई भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी विपक्षी सहायक अञ्चलाधीशले मलाई बर्खासी पत्र दिई थुनाबाट मुक्त गरिदियो । सहायक अञ्चलाधीशले मलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा अधिकार क्षेत्र पनि छैन, सफाईको सबूद प्रमाण पेश गर्ने पहिलो दोस्रो मौका थुनाको अवधि पुगिसकेपछि दिने व्यवस्थाको थुनामा राखी सफाईको स्पष्टिकरण लिने कानूनी व्यवस्था होइन मलाई बर्खासी गरिसकेपछि मात्र थुनाबाट मुक्त गरेको हुनाले नि.से. नियम बमोजिम सफाइको सबूद तथा स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका नै पाइएन श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गरेकोमा मेरो पुनरावेदन श्री ५ को सरकार समक्ष पेश नभई गृह पञ्चायत मन्त्रालयले नै सदर गरिदिएको छ । श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको निर्णय भन्नाले श्री ५ को सरकारको निर्णय हुँदैन पुनरावेदन निर्णय गर्ने गृह पञ्चायत मन्त्रालयलाई अधिकार छैन सो निर्णय गैरकानूनी छ मेरो संवैधानिक मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

      ४.    प्र.जि.अ. को कार्यालय पर्सालाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट यस कार्यालयउपर लाग्न नपर्ने भ्र.नि. तर्फ कुनै कारवाई नगरेको अञ्चलाधीश कार्यालय मातहतको कार्यालय हुँदा सिलबन्दी गोप्य बन्दी खाम राख्न पठाएकोमा सुरक्षा साथ राखी दिनुपर्ने नहुने कुनै कानून कतै व्यवस्था भइरहेको नदेखिनाले सिलबन्दी खामसम्म राख्दैमा निवेदकलाई कुनै असर नपुर्‍याएको यस्तो रिट लाग्नै नसक्ने भन्नेसमेत प्र.जि.अ. को कार्यालय पर्सा वीरगञ्जको लिखित जवाफ ।

      ५.    अनाधिकार गैरकानूनी कारवाई गरिएको छैन नियम कानूनको परिधिभित्र रही प्राप्त अधिकारबमोजिम नै विभागीय कारवाईको कार्याविधि नीतिसमेत अपनाई अनुसन्धान कारवाई पूरा गरी प्राप्त अधिकारबमोजिम विभागीय सजायँसमेत गर्ने गरी साविक अञ्चलाधीश लक्ष्मण जं. ज्यूले गरेको निर्णय श्री ५ को सरकारबाट सदर भई आएकोले सो निर्णयलाई अनाधिकार गैरकानूनी कारवाई गर्‍यो भन्ने निवेदकले जिकिर लिएको साँचो नभई कसुरबाट कसरी उम्कन पाउँला भन्ने तरखरमा लागी काल्पनिक कुरा देखाई अल्मल्याउन खोजी रहेको प्रष्ट देखिएकोले रिट खारेज होस भन्नेसमेत अञ्चलाधीश लक्ष्मण जं.बहादुर सिंह र सहायक अञ्चलाधीश दानबहादुर शाक्य समेतको हकमा नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      ६.    कानूनी त्रुटि पारी अनाधिकार गैरकानूनी काम कारवाई गरिएको छैन नियम कानूनको परिधिभित्र रही प्राप्त अधिकारबमोजिम नै विभागीय कारवाईको कार्यविधि नीतिसमेत अपनाई तत्कालिन नारायणी अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय श्री ५ को सरकारबाट सदर भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत गृह सचिव शेरबहादुर साहीको लिखित जवाफ ।

      ७.    स्पष्टिकरण सहायक अञ्चलाधीशले लिए तापनि बर्खासी गर्ने निर्णय अञ्चलाधीशबाट दिएको देखिन्छ निवेदकको पुनरावेदन सुनी श्री ५ को सरकार गृह पं. मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा प्रकट कानूनी त्रुटि नदेखिएको र उक्त निर्णय बदर नभएसम्म निवदेकको हक प्रचलन गर्न नसकिनेमा पनि अञ्चलाधीशले गरेको कारवाई तथा निर्णय निवेदकले जिकिर गरेबमोजिम कानूनी मान्यतारहित भई शुन्यको अवस्थामा रहे पनि मौकैमा रिट निवेदनपत्र लिई निवेदकले त्यसलाई बदर गराउन नसकेकोले समेत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत मा. न्या. श्री वासुदेव शर्माको राय, प्रस्तुत मुद्दामा प्रष्टिकरणको माग अधिकार प्राप्त अधिकारी अञ्चलाधीशले माग गरेको नभई अनधिकृत सहायक अञ्चलाधीशले माग गरेको देखियो । त्यस्तो स्पष्टिकरणको माग गर्ने अधिकार सहायक अञ्चलाधीशलाई प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा आफ्नो लिखित जवाफमा दिनसकेको देखिएन त्यस कार्यप्रणालीबाट सजाय दिने अधिकारीलाई सजाय दिने नदिने कुराको निर्णयमा पुन प्रभाव पर्ने हुँदा कानूनले सजाय दिने अधिकारी स्वयंले नै स्पष्टिकरणको माग गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपरोक्त कारवाई अञ्चलाधीश स्वयमबाट नभई अनधिकृत सहायक अञ्चलाधीशबाट भएको हुँदा कानूनको दृष्टिबाट सो कारवाही अमान्य र नगन्य भई शुन्य रूपको हुन जाने हुँदा कारवाईको महत्त्वपूर्ण मुख्याम्स भई पुरा नगरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ भन्नेसमेत मा.न्या. श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय भई ०३२।६।२२ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

      ८.    निवेदकतर्फको विद्धान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टाचार अभियोगमा कारवाई गरी स्पष्टिकरण लिने सजाय तोक्ने विशेष प्रहरी अधिकृतको अधिकार सहायक अञ्चलाधीशलाई छैन । अधिकार नभएको सहायक अञ्चलाधीशले कारवाई गरी प्रष्टिकरण लिई निवेदकलाई हटाउने गरेको अनधिकृत टिप्पणीमा अञ्चलाधीशले सदर गरेको गैरकानूनी छ । अनधिकृत कारवाई गरी हटाएको बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र का.मु.सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले अञ्चलाधीशको निर्णय बमोजिम भनी बर्खासीपत्र दिएको छ र अञ्चलाधीशलाई निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएकै सहायक अञ्चलाधीशले प्रष्टिकरण लिन नपाउने भएको कुरा पुनरावेदनमा जिकिर लिएको भए पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले बेठिक भए सच्याउन सक्ने थियो पुनरावेदनमा जिकिर लिन सकेको छैन ०२६ सालमा निर्णय गरेपछि नै रिटमा नआई पुनरावेदनमा निर्णय भएपछि ३० सालमा मात्र रिटमा आएकोले निवेदकलाई मद्दत गर्न नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

      ९.    यस्मा मिसिलको अध्ययन गर्दा रु. ३००।– घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग प्रमाणित हुन आएको भनी विभागीय कारवाई चलाई निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ (६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरी दिने गरी नारायणी अञ्चलाधीशले गरेको निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा श्री ५ को सरकारबाट अञ्चलाधीशको उक्त निर्णय सदर गरी २०३०।७।१७।६ मा पुनरावेदन निर्णय भएको देखिन्छ ।

      १०.    यस सम्बन्धमा निवेदकउपर कारवाई गर्ने अधिकारै प्राप्त नभएको सहायक अञ्चलाधीशले निवेदकसँग स्पष्टिकरण माग्ने लिने कारवाई गरेकोले उक्त कारवाई र निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्धान अधिवक्ताको मुख्य बहस जिकिर छ उक्त बहस जिकिरलाई खण्डन गर्नु हुँदै विद्धान कायम मुकायम वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.२ र नियम १०.१४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशतर्फ बेञ्चको ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ । यस सन्दर्भमा उक्त नियमहरूको अध्ययन गर्दा नियम १०.२ मा विभागीय सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था भएको र नियम १०.१४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कार्यविधिसम्बन्धी कुनै मुल दोषले गर्दा अथवा अरू कुनै उचित कारणले गर्दा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले अरू जाँच बुझ गर्नको निमित्त आदेश दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो बमोजिम कार्याविधिको दोष मेटी उचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने अधिकार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई नै कानूनले किटानी साथ प्रदान गरेकोमा पुनरावेदनमा तत्सम्बन्धी कुनै प्रश्न नउठाई पुनरावेदन निर्णय भएपछि ती प्रश्नहरूलाई लिएर सोझै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनु उचित एवं संविधान अनुकुल होइन भन्ने विद्धान कायम मुकायम वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको जिकिर छ । यस सिलसिलामा निवेदकले नारायणी अञ्चलाधीशको निर्णयउपर श्री ५ को सरकारका समक्ष दिएको पुनरावेदन हेर्दा निवेदकले उक्त पुनरावेदनमा उपर्युक्त प्रश्न प्रष्ट रूपमा नउठाई खास गरी तथ्यहरूको आधारमा सफाई लिन खोजेको देखिन्छ।

      ११.    यसप्रकार निवेदकले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीका समक्ष उपर्युक्त कार्यविधिसम्बन्धी कानूनी प्रश्नहरू नउठाई तथ्यहरूको आधारमा पुनरावेदन तहबाट उपचार प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको र तत्सम्बन्धमा उपचार प्रदान गर्न पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी सक्षम हुँदाहुँदै पनि सो अधिकारीका समक्ष त्यस सम्बन्धमा उपर्युक्त उपचारको माग नगरी सोझै यो अदालतमा आएर ती प्रश्नहरू उठाई उपचारको माग गरेको देखिनाले वस्तुतः निवेदकले ती प्रश्नहरूका सम्बन्धमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग अनुशरण नै नगरेर आएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । कुनै कारवाई वा निर्णयको दोष निवारण हुनसक्ने अन्य कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम सो दोषलाई निवारण गराउने प्रयास नगरी सोझै यो अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट त्यस्को निवारण गराउन खोज्नु वा गर्नु संविधान अनुकुल हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेकोसम्म डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्माको राय मनासिव छ । फायल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट,

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३३ साल वैशाख ८ गते रोज ३ शुभम् ।