निर्णय नं. ९५९ – परमादेश गरिपाउँ

निर्णय नं. ९५९            ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्वर १४४३

आदेश भएको मिति : २०३२।१०।११।१ मा

निवेदक : जि. म. बाखी माढ अनकार गा. पं. वार्ड नं. ९ बस्ने सितानन्दन राय

विरूद्ध

विपक्षी : श्री उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत

विषय : परमादेश गरिपाउँ

(१)   अधिकारको निश्चित नभएको पुनरावेदन कमिटीलाई परमादेशको आदेश जारी गरी बाध्य गराउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

     न्यायाधीश वासुदेव शर्मा

      १.     मेरो उजूरी अबिलम्ब छिनी किनारा गरी दिनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश त्रि. वि. वि. का उप–कुलपति र त्रि. वि. वि. पुनरावेदन कमिटीका नाममा जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०३१।२।२२।६ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

      २.    आर. आर. डिग्री कलेज जनकपुरधाममा २०२५ सालमा म प्राध्यापक पदमा स्थायी रूपमा नियुक्त रहेकाबखत तारिक १६ जुलाई १९६८ देखि सोफियामा भएको विश्व युवा महोत्सवमा भाग लिन युवक संगठनको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधि मण्डलको एक सदस्यको रूपमा सोफियामा जानु पर्ने भएकोले उक्त कलेजबाट एक महिनाको बिदा स्वीकृत गराई सरकारी स्वीकृती अनुसार विदेश गएकोमा फर्कदा बिरामी पर्न जाँदा सबै व्यहोरा खोली चिकित्सकको प्रमाणपत्र समेत राखी थप बिरामी बिदाको लागि पटक–पटक निवेदन गरेकोमा बिरामीबाट निको भई घर फर्के पछि स्पष्टिकरण आदिको मौका समेत नदिई कलेजबाट मलाई सेवा मुक्त गरेको भन्ने पत्र पाएकोमा आर. आर. डिग्री कलेज विरूद्ध त्रि. वि. वि. विद्यालयका उप–कुलपति समक्ष मिति २०२६।६।२४ मा उक्त कलेजको निर्णय बदल्न लगाई पुन सेवामा बहाल गरिपाउँ भनेर पुनरावेदन गरेकोमा मेरो पुनरावेदन माथि विचार गर्न त्रि. वि. वि. को अधिनियम अनुसार पुनरावेदक कमिटि कायम भएर सम्बन्धित कागजात पेश गर्ने सूचना त्रि. वि. वि. को ०२७।१।६ को पत्रबाट जारी भएकोमा र त्यसपछि समय समयमा उठेका प्रश्नहरूमा मैले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेकोमा मेरो पुनरावेदन टुड्डो नलाग्दा मैले मेरो उजूरी किनारा चाँडै गरिपाउँ भनी मिति ०२७।१२।१५ र ०२८।५।२२ मा ताकिता निवेदन पनि दिएको र बराबर भेटघाटमा पनि मौखिक निवेदन गर्दै आएको छु । त्रि. वि. वि. ले मिति ०२७।१।६ मा दुवै पक्ष झगडियालाई प्रमाणका कागजातहरू पेश गर्ने सूचना दिएको र मेरो उजूरी माथि छलफल हुने भएकोले उपस्थित हुनु भनी ०२८।६।१० मा सूचना गरेको पुनः ०२८।७।१२ गतेको पत्रबाट मिति ०२८।७।२२ गते छलफलको अन्तिम मिति तोकियो जो आर. आर. डिग्री कलेजको अनुरोधमा स्थगित गरी उक्त कलेजकै अनुरोधमा ०२८ मार्ग मसान्तसम्मका लागि अन्तिम म्याद दिइयो । त्यपछि त्रि. वि. वि. को मिति ०२८।१०।१४ को पत्रबाट अन्तिम छलफलको लागि ०२८।११।१५ गते मिति तोकियो । तर सो छलफलको दिन आर. आर. डिग्री कलेज अनुपस्थित भएकोले फेरि ०२८।१२।३ गतेको लागि छलफलको मिति सारियो सो म्यादमा पनि मेरो उजूरी किनारा गरी दिएन अतः मेरो उक्त उजूरी अबिलम्ब छिनी किनारा गरी दिनका लागि परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

            निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छ :

      ३.    मुलुकी ऐन अ.बं.नं. १९८ मा प्रष्ट कानूनी निर्देश्न छ यसमा म्याद पुगि सकेको उजूरी कानून अनुसार छिनी किनारा गरी दिनु पर्ने गरिएको छैन । यसप्रकार अङ्ग पुगिसकेको उजूरी अ. बं. का नं. १७८ अनुसार छिनी किनारा गरी दिनु पर्ने नगरेको प्रमाणित नै छ । अ.बं. को १८५ अनुसार एकतर्फि फैसला दिई सक्नु पर्ने सो भएको छैन सो समेत नभएकोले कानूनको उल्लंघन हुन गएको छ ।

            मिति ०३१।४।३।५ का डिभिजन बेञ्चको आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा निम्न संक्षिप्त जिकिर रहेछ :

      ४.    निवेदकको नियुक्ति स्थायी वा परिक्षणकाल के हो भन्ने कुरा नै विवादास्पद भएको र स्थायी रूपमा नियुक्त शिक्षकको खारेजी सम्बन्धमा उठेको विवादमात्र कमिटिले निर्णय दिन सक्ने अधिकार क्षेत्र भएकोले अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रारम्भिक तथ्य नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्रको अभाव हुन जाने र त्यसको अभावमा निर्णय गर्दा सो निर्णय शुन्य हुने हुनाले मिति २०२९।१।१२ मा श्री उप–कुलपतिलाई फायल वापस भएको हो प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निवेदकको नियुक्ति स्थायि वा परीक्षणकालको के हो भन्ने विवादास्पद प्रश्नको समाधान यस सम्मानित अदालतले गर्न मिल्दैन विवादास्पद हकको कुरालाई लिएर रिट निवेदन लाग्न सक्ने पनि होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी पुनरावेदन कमिटि, निवेदकलाई तत्कालिन रामस्वरूप समसागर कलेजको संचालक समितिको मिति ०२५।७।३० को निर्णयले कार्यभार मुक्त गरेकोमा निज निवेदकले दिनु भएको निवेदनको सिलसिलामा एउटा पुनरावेदन कमिटी मिति ०२६।११।२० मा गठन भई कारवाही हुँदा निवेदक र कलेजकातर्फबाट पेश भएका कागजात समेतका आधारमा नियुक्ति स्थायी वा परीक्षण काल के हो भन्ने कुरा नै विवादास्पद भई उक्त पुनरावेदन कमिटिबाट मिति २०२९।१।१२ मा फाईल वापस आयो । तत्सम्बन्ध उसबखतको त्रि. वि. वि. अर्डिनेन्स हेर्दा त्यसको परिच्छेद १७ को दफा ४ अनुसार शिक्षक र कलेज संचालक समितिका बीच सेवासम्बन्धी एग्रिमेन्ट भई नियुक्ति पाएको भए मात्र सो एग्रिमेण्टको धारा ७ ले उप–कुलपतिबाट गठन हुने पुनरावेदन कमिटीलाई सेवा अन्त्य गरेको विषयको विवाद निर्णयार्थ सुम्पने कुरा आउँदा प्रस्तुत केशमा एग्रिमेण्ट भएको देखिएन तसर्थ त्रि. वि. वि. अर्डिनेन्सले नै निवेदकलाई कलेज संचालक समिति विरूद्ध उप–कुलपतिद्वारा विवादको निर्णय गराउने कानूनी हक नभएको र उप–कुलपतिमाथि तत्सम्बन्धमा कानूनी दायित्व नरहेको अवस्थाको प्रस्तुत केशमा निवेदकले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत परमादेश को आदेश जारी गराई माग्ने प्रश्न नै उठदैन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने हो खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी उप–कुलपति त्रि. वि. वि. ।

            तारेखमा रहेका निवेदक सितानन्दका वारेस मोहन घिमिरे र विपक्षी पुनरावेदन कमिटी समेतका वारेस शान्त गोपाललाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विपक्षी पुरनरावेदन कमिटी समेत तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको मिति ०३२।१०।८।५ मा बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

      ५.    यसमा निवेदक सितानन्दन रायले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा मेरो उजूरी अविलम्ब छिनी किनारा गरी दिनको लागि परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश त्रि.वि.वि.का उप–कुलपति र त्रि.वि.वि. पुनरावेदन कमिटीका नाममा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको र विपक्षी पुनरावेदन कमिटी त्रि.वि.वि. ले दिएको लिखित जवाफको प्रकरण १ मा निवेदकको नियुक्ति स्थाई वा परिक्षणकाल के हो भन्ने कुरा नै विवादास्पद भएको र स्थायी नियुक्त शिक्षकको खारेजी सम्बन्धमा उठेको विवादमा मात्र कमिटीले निर्णय दिन सक्ने अधिकार क्षेत्र भएकोले अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रारम्भिक तथ्य नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्रको अभाव हुन जाने र त्यसको अभावमा निर्णय गर्दा सो निर्णय शुन्य हुने हुनाले मिति ०२९।१।१२ मा श्री उप–कुलपतिलाई फायल वापस भएको हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ यसरी विपक्ष पुनरावेदन कमिटीको लिखित जवाफमा अधिकार नभएको भन्ने जिकिर भएको देखिदा सो कुरा निवेदकलाई मौकामा सुनाई दिनु पर्नेमा सो नसुनाएको उपयुक्त मान्न मिलेन । तर परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको माग जिकिरतर्फ विचार गर्दा अधिकारमा निश्चिय नभएको पुनरावेदन कमिटिलाई परमादेशको आदेश जारी गरी बाध्य गराउन मिल्ने नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्यायाधीश हेरम्वराज

 

इति सम्वत् २०३२ साल माघ ११ गते रोज १ शुभम् ।