निर्णय नं. ९५८ – उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९५८            ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३० सालको रिट नम्वर ११४१

आदेश भएको मिति : २०३२।६।१।४ मा

निवेदक      : सप्तरी जिल्ला अन्तर्गतको धनगढी गाउँ पञ्चायतकोतर्फबाट अधिकार प्राप्त पञ्च सदस्य गा. पं. वडा नं. १ बस्ने राम लखन मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी : सप्तरी जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायतको कार्यालय राजविराज १ कृष्णदेव झा, मोतीलाल चौधरी झुमार मल मुन्धाडा रहनु भएको सिमा उप समिति सप्तरी जिल्ला पञ्चायत कार्यालय राजविराज १, श्री ५ को सरकार, नापी विभाग ७ नं. नापी गोश्वारा, ६ नं. नापी टोली (सिसवा वेल्ही) राजविराज १

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१)   अरू कानूनबाट जि. पं. लाई प्राप्त अधिकार जि. पं. ऐन, ०१८ को दफा २६ (१) ले सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे, का.मु.सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय 

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

     न्यायाधीश वासुदेव शर्मा

      १.     विपक्षी सिमा उप–समितिको अनाधिकार तथा गैरकानूनी निर्णयले निवेदकको उक्त हकहरू अतिरिक्त गाउँ पञ्चायत ऐनको दफा ३, १३, १५, २९,२९(क) लगायत आफ्नो इलाकाभित्रको हक अधिकार र संविधानको धारा १५ समेतको हकहरूको प्रचलनमा आघात पुर्‍याएको र सो हकले संविधानको धारा ७१ अन्र्तगत उत्प्रेषण युक्त परमादेशको आदेश जारी गरी विपक्ष सिमा उपसमितिको निर्णय बदर गरी निवेदकको इलाका उक्त महन्थ पोखरी निवेदकको साथ कायम गरी सिमाना लगाउनु भन्ने प्रतिपक्षहरूका नाउँमा आदेश पाउँ र यो निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म विपक्ष सिमा उप–समितिको निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने स. अ. नियमावली २०२१ को नियम ५८(३) अन्तर्गत आदेश पनि पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र मिति ०३०।११।१७।५ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

      २.    जि.स.प्र.माल झमुना मौजे धनगढी गा.पं. अन्तर्गत महन्त भन्ने पोखरी साविकैदेखि २००४ मा समेत नापीसमेत भइराखेको नापी खेस्रा जम्मा बन्दी किताबबाट देखिन आउने उक्त पोखरीबाट धनगढी मौजाको ५०।६० बिगाहा जग्गा सिंचाई भइराखेको गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को परिच्छेद २ अनुसार मौजे घनगढीलाई धनगढी गाउँसभा घोषित गराई स्थापना भएको थियो र यसको सिमाना मौजे धनगढीको मेठबन्दी अनुकुल रहेको छ सिसवा बेल्ही मौजा सिसबा बेल्ही गाउँसभा स्थापना भई त्यसको मेठबन्दी यसको सिमाना रहन गएको छ । धनगढी गाउँ पञ्चायतले आफ्नो सिमानाभित्र गाउँ पञ्चायत ऐन तथा प्रचलित कानून अन्तर्गत अधिकार उपभोग गर्दै आएकोमा २०२६ सालतिर नापी शुरु हुँदा ७ नं. नापी गोश्वारा २ नं. नापी टोलीले धनगढी गाउँ पञ्चायत र ६ नं नापी टोलीले सिसवा वेल्ही गाउँ पञ्चायतमा खटिएकोमा २ नं. नापी टोलीले उक्त पोखरी यस पञ्चायतको सिमाना भित्र नापी नक्शा तयार पारेको थियो । ६ नं.नापी टोलीसँग सिमानासम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा उक्त टोलीले नभएको कुरा बाउण्डरी तयार गरेको र सिसवा गाउँ पञ्चायतले देखाएनुसार सिमाना कायम गरी नाप नक्शा भइसकेको र जिल्ला पञ्चायतको निर्णयबमोजिम परिवर्तन हुने कुराको ०२६।१२।५ र ०२६।१२।८ का पत्रहरूद्वारा अवगत गराएको थियो ६ नं. टोलीको यसप्रकार गैरकानूनी र अनाधिकार सिमा निर्धारण बदर गराई साविक सरह सिमाना कायम भई नापी हुनको लागि सप्तरी जिल्ला पञ्चायतमा निवेदकले निवेदन गरेकोमा सप्तरी जिल्ला पञ्चायतले सभापति श्री कृष्णदेव झासमेत रहनुभएको सिमा उपसमितिको गठन गरी उक्त पोखरी सिसवा वेल्हीमा पर्ने गरी निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन परेको रहेछ ।

      ३.    निवेदकको संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छ :

            यस विषयको निर्णय गराउन जिल्ला पञ्चायतले सिमा उप–समिति गठन गर्नु र उप–समितिले उक्त निर्णय गर्नु अनाधिकार छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा २४ र २६ मा उपसमिति गठन गर्ने र अधिकार प्रत्यायोजना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको भए तापनि सिमासम्बन्धी झगडा विषय निरोपणको प्रयोजनको लागि उप–समिति गठन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अनाधिकार छ । प्रस्तुत विषय जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१८ अन्तर्गत पर्ने विषय नभई जग्गा (नाप जाँच) ऐन अन्तर्गत निर्मित जग्गा नापजाँच नियमावली, २०२५ सालमा संशोधित रूपमा नियम ५ को उप–नियम २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । एउटा ऐनअन्तर्गत प्राप्त अधिकारको लागि उपसमिति गठन र अधिकार प्रत्योजन हुन नसक्ने स्पष्टछ । न्यायिक कार्य गर्दा अधिकार प्रत्यायोज हुनसक्दैन । जग्गा नापजाँच ऐन नियमहरूको नियम (५)(२) अन्तर्गत जिल्ला पञ्चायतले निर्णय गर्नुपर्ने कार्य प्राकृतिक हुन् किनभने दुई पक्षमा उठेको झगडा विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपरोक्त प्रकरणलाई यथावत राखी अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि प्रतिपक्ष उप–समितिको निर्णय गैर कानूनी अनाधिकार छ । जग्गा  (नाप जाँच) नियमहरूको नियम (५) (२) मा सिमानामा झगडा परेमा जिल्ला पञ्चायतको निर्णय अनुसार सिमाना छुट्याउने कानूनी व्यवस्थाले जिल्ला पञ्चायत वा यसका उपसमितिलाई गाउँपञ्चायतको क्षेत्र वा इलाका थपघट गर्ने अधिकार प्रदान गरेको होइन । उप समितिको निर्णयका आधारहरू वेकानूनी अनुचित र न्यायिक मनको अप्रयोग छ । र विपक्षी नं. ४ को पक्षमा निर्णय गर्ने पूर्वाग्रह र प्रवृत्त भावनासाथ असत्य तथ्यमा आधारित छ ।

      ४.    मिति २०३१।२।९।४ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा निम्न संक्षिप्त जिकिर रहेछ :

            जिल्ला सप्तरी पञ्चायत सिसवा वेल्हीमा नाप नक्सा हुँदा निवेदनमा लेखिएको विषयको कारवाही भएको मिसिल कागजातहरू यस गोश्वारामा नरहने भई सम्बन्धित पञ्चायतको स्रेस्ता त्यस कार्यालयमा रहेकोले उक्त बिषयको श्रेस्ता तथा कागजातहरू हेरी सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाई यस गोश्वारालाई पनि जानकरी दिनु हुन अनुरोध गर्दछ भन्ने समेत भूमि प्रशासन कार्यालय सप्तरी राजविराजलाई विपक्षी श्री ५ को सरकार नापी विभाग ७ नं. गोश्वारले मिति ०३२।१।१२ मा लिखित जवाफ पठाई दिने भन्ने बारेको बोधार्थ जवाफ ।

      ५.    गाउँ पञ्चायतको सदस्यलाई गाउँ सभाले गर्ने अधिकार कर्तव्य गाउँ पञ्चायतले सुम्पन र त्यस्तो सदस्यलाई अख्तियार दिन सक्ने गाउँ पञ्चायत ऐनमा व्यवस्था नभएकोले विपक्षीलाई गाउँ पञ्चायत तर्फबाट अधिकार प्राप्त पञ्च सदस्य भनी दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन दायर गर्ने हक अधिकार नभएको मुलुकी ऐन अं वं.हक नपुग्ने व्यक्तिद्वारा दायर भएकोले अं वं. ८२ नं. बमोजिम खारेज हुनु पर्ने हो खारेज गरिपाउँ जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २६ मा कुनै खास पदाधिकारी वा व्यक्तिले गर्ने भनी लेखिएमा बाहेक जिल्ला पञ्चायतले आफूलाई प्रदान गरिएको अधिकार सुम्पन समिति वा उप–समिति समेतलाई सुम्पन प्रष्ट रूपमा जिल्ला पञ्चायतलाई अधिकार छ । जग्गा नापजाँच नियमावली बमोजिम सीमासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई प्राप्त भई राखेकोले सो बमोजिम प्राप्त अधिकार जिल्ला पञ्चायतले समिति उप–समितिलाई सुम्पन नसक्ने कुनै पनि कानूनद्वारा निषेध गरिएको छैन त्यस कुराको सोही दफा २६ को उप–दफा (२) मा शर्तहरू तोक्न सक्नेछ भन्नेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । न्यायिक कार्यको अधिकार प्रयोजन हुन सक्दैन भन्ने रिट निवेदनको लेखाई तथ्य हिति हो सिमाना उप–समितिले गाउँ सभाको इलाकालाई थपघट गर्ने निर्णय गरेको होइन । अधिकार क्षेत्रभित्र रहि सिमा सम्बन्धी मात्र निर्णय गरेको हो । विपक्षीको रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी मोतिलाल चौधरी झुमर मल मुन्धडाको संयुक्त एउटै लिखित जवाफ र सोही व्यवहोरा मिलानको विपक्षी कृष्णदेव झाको छुट्टै लिखित जवाफ ।

      ६.    जिल्ला पञ्चायत ऐन दफा २४ भन्दा पछिको दफा २६ अनुसार जिल्ला पञ्चायतले सुम्पेको अख्तियार बमोजिम उप–समितिबाट भएको निर्णय कानून विरूद्ध हुन सक्दैन सबूत प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम भएको निर्णयमा खास कुनै कानूनी त्रुटी भएको छ भनी विपक्षी तिरबाट कुनै ठोस दलिल पेश हुन सकेको छैन । झगडा परेको पोखरी सिसवा वेल्ही गाँउ पञ्चायत भित्र पर्दछ भन्ने कुरा प्रयाप्त पामाणबाट सावित भईरहेछ यो रिट निवेदनमा प्रमाणहरूको मूल्याड्ढन गरीने कुरा नभई कानून अनुरूपको निर्णय हो कि होइनन भन्ने सम्म हेरिने हुँदा प्रमाण विषयमा धेरै कुरा लेखि रहन परेन । तसर्थ निजको झुठ्ठा उजूरीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत विपक्षी सिसवा वेल्ही गा. पं. का तर्फबाट सो पञ्चायतका प्रधान पञ्च केदारबहादुर मल्लको लिखित जवाफ ।

      ७.    यसमा निवेदक रामलखन मण्डल र विपक्षी सिसवा वेल्ही गा. पं. का तर्फबाट सो पञ्चायतका प्रधान पञ्च केदारबहादुर मल्लका वारिस श्री कोमलमानलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले जि. पं. ऐन, २०१८ को दफा २६ ले उप–समिति गठन गरी सिमाना सम्बन्धी झगडा निर्णय गर्न लगाउने अधिकार जि. पं. लाई छैन र सीमाना सम्बन्धी झगडा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन पनि सक्दैन तसर्थ अनाधिकार निर्णय बदर हुनु पर्छ र विपक्षी नापी विभाग ७ नं. नापी गोशवार ६ नं. नापी टोलीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायले ७ नं. नापी गोश्वारबाट कुनै कारवाई नभएको हुँदा नापी गोशवारलाई पक्ष बनाउन नपर्ने तथा सिसवा वेल्ही गा. पं.तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले जि. पं. ऐन, २०१८ को दफा २३, २४ तथा २६ ले अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने र अधिकार प्राप्त उप–समितिबाट निर्णय भएकोले निवेदनपत्र खारेज हुनु पर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो । विद्वान अभिवक्ताहरूको बहस सुनी निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत केशमा जि.पं.ले गठन गरेको उप–समितिलाई सिमा सम्बन्धी झगडाको निर्णय गर्ने अधिकार छ छैन मुख्यतया निर्णय दिनु पर्ने विषय हुन आएको छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा जि. पं. ऐन, २०१८ को दफा २६ बाट अधिकार प्राप्त छ भनी लिखित जवाफको प्रकरण ६मा उल्लेख गरेको छ । जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा २६ को उप–दफा (१) निम्न बमोजिमको छ :

      ८.    यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै खास पदाधिकारी वा व्यक्तिले गर्ने भनी लेखिएकोमा बाहेक आवश्यक परेमा जि. पं. को अन्य सबै वा कुनै काम कर्तव्य वा अधिकार कुनै समिति उप–समिति जि. पं. का सभापति उप–सभापति वा कुनै सदस्य सचिव वा अन्य कुनै कर्मचारीले पालन र प्रयोग गर्न पाउने गरी जि. पं. ले सुम्पन सक्नेछ । दफा २६ (१) ले जि. पं. को सुम्पन सक्ने अधिकार उक्त ऐन तथा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको तात्पर्यको निमित्त मात्र हो भन्ने कुरा प्रष्ट गर्दछ । अरू कानूनबाट जि. पं. लाई प्राप्त अधिकार दफा २६ (१) ले सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिदैन दुई पञ्चायतको सिमाना सम्बन्धी झगडा जि. पं. ले निर्णय गर्ने व्यवस्था जग्गा नापजाँच (दोस्रो) संशोधन नियमहरू, ०२५ को नियम ५ ले गरेको देखिदा जि. पं. बाहेकको अरू निकायले गरेको निर्णय उक्त नियमको विपरीत भएको प्रष्टछ ।

      ९.    जिल्ला पञ्चायत तर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहस गरे अनुसार जि. पं. ऐनको दफा २३ को खण्ड (१४) तथा ऐ. ऐनको दफा २४ ले पनि अधिकार प्राप्त छ भनी भन्नलाई उक्त दफाहरू बाट प्राप्त अधिकार निर्णय गरेको हो भनी उप–समितिको निर्णयबाट देखिन आउँदैन । त्यसका अतिरिक्त उक्त दुबै दफाहरूले अन्य कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको पनि पाउन्न ।

      १०.    तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा तर्क गरिए अनुसार अधिकार विहिन उप–समितिले गरेको ०३०।१०।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । तर गा.पं. को सीमाना बारेको विवादको निर्णय हुन आवश्यक देखिएकोले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी जि.पं. का नाउँमा परमादेशको आदेश दिने ठर्हछ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी कार्यालयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३२ साल आश्विन १ गते रोज ४ शुभम् ।