निर्णय नं. ९५५ – परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९५५       ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराज

सम्वत् २०३० सालको रिट नम्बर ७३२

आदेश भएको मिति : २०३२।६।३०।१ मा

निवेदक : जि. रौतहट प्रेमपुर गोनाही पं.वा.नं.९ बस्ने राजकुमार महतो कोइरी

विरूद्ध

विपक्षी     : भूमी प्रशासन कार्यालय, रौतहटका भूमी प्रशासक श्री भगवान सिंह

विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) : जग्गाधनीले राख्न रोजेको जग्गा निजले राख्न पाउँने, बसिआएको घरबारी छोडन पर्ने अवस्था पार्ने कानूनको मनसाय नभएको ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णकुमार वर्मा

विपक्षी तर्फबाट   : का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

आदेश

    प्र.न्या.रत्नबहादुर विष्ट

     १.   प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

     २.   तथ्य यसप्रकार छ : राजकुमार महतोले साविक नम्बरको आधारमा भू.सु.का. रौतहट गौरमा जग्गा बिगाहा ११०।१।४ १२  को अनुसूची भरेकोमा बिगाहा २७।९।९ १२ राख्न पाउने ८२।११।१५ प्राप्त गर्ने ०२३।५।२२ मा निर्णय भएका हाल नापीअनुसार कुन कित्ता नम्बर कति क्षेत्रफल कायम भएको छ भनी कागज गराउँदा दाखिल गरेको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट निजका नाउँमा हाल नापीबमोजिम बिगाहा ८५।१४।६ जग्गा रहेकोले घरबारी निमित्त ३ समेत तपसीलबमोजिम जम्मा जग्गा बिगाहा २८ राख्न पाउने ५७।१४।६ बिगाहा प्राप्त गर्नेसमेत गरी ०३०।२।२५ मा प्रतिपक्षी भूमी प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरबाट निर्णय भएको रहेछ ।

     ३.   उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदक राजकुमारको रिट निवेदनमा मैले प्रेमपुर गोनाही पञ्चायतको मौजे धर्मपुर फुलवारियाको जग्गा बिगाहा २७।४।४।। राख्न रोजेको र घरबारीको लागि र छोरी लछिमिनियाँको भोगको मिन्हा दिन नमिल्ने गरी मैले राख्न रोजेको जग्गा मलाई बाँकी राखी अरू छाड्न मञ्जुर गरेको ८२।११।१५ प्राप्त गर्ने गरी तत्कालिन भू.सु. अधिकारीबाट ०२३।५।२२ मा निर्णय गरेको प्रतिपक्ष भूमी प्रशासकले मञ्जुर गर्नुभएको छ हाल कुन जग्गा राख्ने कुन छाड्ने विषयमा मैले कुनै वास्ता नराखेको भनी दोष लगाएको गलत छ ७ नं. अनूसूचीमै मैले धर्मपुरका जग्गा राख्ने रोजिसकेको सो विषयमा अन्तिम निर्णय ०२३।५।२२ मै भइसकेको हुँदा प्रतिपक्षी भूमी प्रशासकले सो बाहेकको जग्गा मात्र प्राप्त गर्न पाउने प्रष्टै भएकोमा मेरो घरबारी भएको र ७ नं. अनुसूचीमा मैले राख्न भनी रोजेको ०३२।५।२२ को निर्णयबाट मैले राख्न पाउने भएको जग्गालाई हाल प्राप्त गर्ने गरी एउटै विषयमा दोहोरो निर्णय गरेको प्रष्ट छ सो निर्णय अ.बं. ८५ नं. को विपरीत भई कानूनी त्रुटी छ । निर्णयमा प्रमाणपूर्जाबाट पं. प्रेमपुर गोनाहीको जग्गा बिगाहा ३४–५–१० हुन आएको भन्ने लेखिएको प्राप्त गर्ने भनी तपसीलमा प्रेमपुर गौनही पञ्चायतको सम्पूर्ण जग्गा बिगाहा ३४–५–१० प्राप्त गर्न पाउने ठहर भएकोले अन्यायमा परेको छु उक्त कानूनी त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई बदर गरी मेरो घरबारी भएको जग्गा मेरो हकमा राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिनु भन्ने परमादेश जारी गरी संवैधानिक हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

     ४.   निवेदकले दिएको ७ नं. फराममा धर्मपुर फुलवारिया पञ्चायत नै नं. २ को २७।९।९१२  बिगाहा राख्ने भनी जनाएको र हक बन्दी भन्दा बढी बिगाहा ८२।११।१५ प्राप्त गर्ने गरी ०२३।५।२२ मा निर्णय भएको देखिन्छ । साविक कि.नं. र क्षेत्रफलबाट हदबन्दी भन्दा बढी भएजति जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णयसम्म भएको तर बिक्री वितरण भइनसकेको र नापी हुँदा सो जग्गा हदबन्दी भित्रै भएकोले हालको नापीबाट कायम भएका क्षेत्रफलअनुसार पुनः हदबन्दीको कारवाई गर्ने भनी ०२९।५।२७ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी पठाएको मन्त्री परिषद्बाट श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा सदर गरिदिनु भन्ने हुकुम बक्स भएको छ सो आधारबाट नै नापी हुँदा बढी नभएमा प्राप्त गर्ने प्रश्न उठ्नै सक्दैन सो आधारमा हाल नापीअनुसार निवेदकको जग्गा कति भयो, कुन पञ्चायतमा जग्गा नापी भयो इत्यादि कुरा खुलाउनलाई नै पटक–पटक म्याद पठाउँदा पनि निवेदक हाजिर नभएकोले यस कर्यालयको नापीअनुसार मोठ श्रेस्ताको आधारमा घरबारीको लागि ३ बिगाहासमेत जम्मा २८ बिगाहा निवेदकले राख्न पाउँने र बाँँकी ५७–१४–६ प्राप्त गरेको ऐन नियम अनुकुल नै भएको छ । निवेदकले रोजेको धर्मपुर फुलवारिया पञ्चायत भन्ने यस जिल्लामा कुनै पञ्चायत नभएकोले यस कार्यालयबाट निवेदकलाई हाजिर गराउँदा पनि हाजिर नभई आफ्नो हक दावी छाडी बसेको आधारमा मोठ श्रेस्ता हेरी नियमबमोजिम हाल नापी अनुसारको जग्गामध्ये निवेदकलाई दिई बाँकी जग्गा प्राप्त गरेकोले निवेदकको कुनै हक हनन नभएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत प्रतिपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालय रौतहटको लिखित जवाफ ।

     ५.   निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्माले २३ सालमा नै यो जग्गा राख्न पाउने यो यो जग्गा प्राप्त गर्ने भनी निर्णय भइसकेकोमा सो निर्णयअनुसार निवेदकले राख्ने गरेको घरबारी भएको जग्गासमेत प्राप्त गर्ने गरी हाल ०३०।२।२५ मा निर्णय गरेको निर्णय दोहरो निर्णय भएकोसमेत हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र प्रतिपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान का. मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले फाराम भर्दा धर्मपुर फुलवारिया पञ्चायतको राख्ने गरेको र रिट निवेदनमा भने प्रेमपुर गोनाही पञ्चायतको राखेको भन्ने झुठ्ठा कुरा लेखिदिएको रिट खारेज हुनु पर्ने छाड्ने गरेको जग्गा हाल नापीको नम्बर नखुलाए जुनसुकै जग्गा पनि प्राप्त गर्नेछ भन्ने सूचना दिएकोमा हाजिर नभएकोले श्रेस्ता भिडाई प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय कानूनबमोजिमको छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

     ६.   यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) मा जग्गा धनीले राख्न रोजेको जग्गा निजले पाउने व्यवस्था गरेको छ । राजकुमार महतो कोइरीले पेश गरेको दर्खास्त फाराममा क्रमशः ३ धर्मपुर फुलवारिया पं.कित्ता नम्बरको २ को जग्गा बिगाहा २७।४।४ जग्गा राख्ने भन्ने लेखेको र निजको ठेगाना मौजे धर्मपुर भन्ने लेखाएको र जग्गा नापी भएपछि धर्मपुर भन्ने पञ्चायत हुन आएको देखिंदैन । निजको दर्खास्तबाट घर भएको चकला राख्ने भनी लेखिएको प्रष्ट हुन्छ, भूमि प्रसाशन कार्यालयले भने कटहरीया पञ्चायतको जग्गा बिगाहा २८ अठ्ठाइस भूमि प्रशासन कार्यालय रौतहटले राख्ने गरेको निर्णय गरेको दखिन्छ । जब निवेदकले घरवारीलाई समेत भनी धर्मपुर फुलरिया जग्गा रोजेको छ भने घरबारी भएको जग्गा कुन हो भन्ने कुरा पत्ता नलागी जग्गा राख्ने छाड्ने भनी जग्गा खुलाई निर्णय गरेको उक्त ऐनको विपरीत भएको छ । राजकुमारका नाउँमा म्याद पठाउँदा उपस्थित नभएको भन्ने भूमि प्रशासान कार्यालयको जवाफमा लेखिएको भए पनि निवेदकले पाउने ऐनले संरक्षण गर्ने हकबाट निजलाई बन्चित गर्न नहुने हुनाले त्यस्तो जिकिर मनासिव हुँदैन । बसी आएको घरबारी छोड्न पर्ने अवस्था पार्ने कानूनको मनसाय होइन । तसर्थ भूमि प्रशासन कार्यालय रौतहटको ०३०।२।२५ गतेको निर्णयमध्ये माथि लेखिएको घरबारी समेतको कित्ताको हकमा निजले राख्न भनी रोजी फाँटवारीमा लेखिएको कलम राख्न पाउने गरी त्यति हदसम्म उक्त विपक्षी भू.प्र.का. को ०३०।२।२५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी भू.प्र.का. मा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

न्यायाधीश हेरम्वराज

 

इति सम्वत् २०३२ साल कार्तिक ३० गते रोज १ शुभम् ।