निर्णय नं. ९५३ – उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९५३       ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०२९ सालको रिट नम्बर ९९२

आदेश भएको मिति : २०३२।४।१५।५ मा

निवेदक : जि.पर्सा प्रा गा.पं.वार्ड नं. १ बस्ने महन्त राघवदास श्री वैष्णव

विरूद्ध

विपक्षी     : गुठी संस्थान सं.स., श्री ५को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

(१)  भूमि प्रशासकले भूमिसम्बन्धी नियम २३ अनुसार दरखास्तहरूको आव्हान गरेको र आव्हान गरेको सूचना सम्बन्धीत जिल्लाका गाउँ पञ्चायतमा पठाएको नदेखिए उक्त नियमको विपरीत दर्तावालाहरूको जग्गा बिक्री वितरण गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७ र १८)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट   : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

    न्या. वासुदेव शर्मा

     १.   संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी नं. १ देखि ४ सम्मका निर्णयहरू र कारवाही बदर वातिल निष्क्रिय गराई निवेदकको उल्लिखित हकहरू प्रचलन गराई पाउँ रिटको आवेदन अन्तिम किनारा नहुञ्जेल विपक्षी नं. ३ र ४ लाई जग्गाको बिक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भन्ने स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ४८(३) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश पनि पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०२९।८।१२।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

     २.   निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकलाई बाजे गुरू रामकृष्ण दासले २०१९।४।११ मा रजिष्ट्रेशन पारित कस्यपत्रम्द्वारा गुठीधर्म सञ्चालन गरी वर्णन गरिएको कर्तव्य गरी शेष बाँकी रहेको आयस्ता आफ्नो खुस गर्न पाउने गरी वसियतनामा गरिदिनु भएको थियो र म निवेदकले नरसिंह भगवान गुठीको नाममा रहेको पर्सा स्थित ८५–१५–५ र बारा स्थित वि.२०–१८–१८ जम्मा वि. १०६–१४–३ जग्गा श्री रामजानकी गुठीको पर्सा स्थित वि. ०–९–० र बारा स्थिति वि. १८–३–१७ जम्मा वि. १८–१२–११७ जग्गा र म महन्तको नाममा रहेको पर्सा स्थित वि. ६७–३–८ ज्ञद्ध बारा स्थित २९–१६–१८ जम्मा जग्गा बि. १०६–०–१६ ज्ञद्ध  गरी कुल जग्गा २३१–७–६ का आयस्ता र अन्य आयस्तासमेतबाट हाई स्कूल दातव्य औषधालय र पुस्तकालय लगायत अन्यान्य धार्मिक परोपकारी सामाजिक मानवीय कार्यहरू सम्पादन गर्नु अतिरिक्त कस्यपत्रम्मा उल्लेख गरिएको । सेवा काम धर्महरू संचालन गरी परम्परागत धर्म संरक्षण गर्दै आएकोमा निवेदकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत अनुसूचि ७ नं. फाराम भर्दा उक्त जग्गाहरू बारा पर्सा दुबै जिल्लामा स्थित हाल नापी ठहर जग्गा २३१–१६–ज्ञद्द  गुठी संस्थानको जग्गासमेत भएकोले छोड्न नहुने कैफियत जनाई भरेकोमा भूमिसुधार कार्यालयले हदभन्दा बढी जग्गा जफत गरियो भनी ०२६।८।३ र ०२६।८।१३ मा पटक–पटक पुर्जी दिएकोमा निवेदकले तत्कालिन श्री ५ युवराजधिराज सरकारको हजूरमा जफत गर्न नपाउने गरी बेग्लै छुट गुठी कायम गरी सरकारबाट व्यवस्था मिलाई पाउँ भनी बिन्तीपत्र ०२७।१।१६ मा चढाएकोमा उक्त निवेदनमा आवश्यक कारवाहीको निमित्त पठाइदिनु निर्णय यस विशेष जाहेरी विभागमा जाहेर गर्नु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भएअनुसार गुठी संस्थान सञ्चालक समितिले बारा पर्सातर्फ रहेको जग्गाको आयस्ता उल्लेख गरे अनुसार खर्चहरू कटाई बाँकीबाट संस्थानलाई साल बसाली १५०० सयको खत्मी सलामी बुझाई दरबन्दी बमोजिमको पुजाआजा चलाई उक्त मठको व्यवस्था निवेदकले गर्ने गरी छुट गुठी सरह काम चलाउने गरी राज गुठीमा दर्ता गर्ने गरी निर्णयको जानकारी निवेदकलाई ०२७।५।३१ मा दिएकोमा सो अनुसार गुठी सञ्चालन गरी आएकोमा निवेदकलाई ०२८।१२।१ को गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको ०२८।११।२७ को निर्णयको जानकारी दिइयो । जसमा हदबन्दी भित्रको जग्गा छाडी बढी देखिन आएको पिप्रा मठका जग्गा १३३–१३–१५ जग्गा ०२७।३।१ मा भू.सु. कार्यालय पर्साले प्राप्त गरिसकेपछि मिति ०२७।५।९ मा गुठी संस्थानले १५०० शेष कसूर लिने गरी राजगुठीमा दर्ता गरी महन्त राघव दासलाई नै उक्त मठको दायित्व र अधिकार सौंपी छुट दिएकोमा श्री ५को सरकारको भई आएको निर्णय बमोजिम गुठी संचालक समितिले राजगुठीमा दर्ता गर्ने ०२७।५।९ मा गरेको निर्णय बदर गरिदिई राजगुठीको लगतमा दर्ता भएको खारेज गर्ने भनी सूचना गरेको छ । सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि ०२८।१२।१५ मा भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साको भू.प्र. ले २७।३।१।२ को भू.प्र.का. पर्साको निर्णय बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी भू.सु. ऐनको दफा २१ बमोजिम प्राप्त हुन आएको जग्गा मध्ये मोही नलागेको जग्गामा ३३ जवानले सुकुम्वासी भनी प्राप्त गर्न निवेदन दिएका थिए । जसमा भू.सु.मन्त्रीबाट पूर्वादेश बमोजिम गर्नु भन्नेसमेत तोक लागेको बमोजिम भू.प्र.ले निवेदकको जग्गाहरूमध्ये ज.वि. ६६–२–१८–ज्ञद्ध  विपक्षी नं. ५ देखि ३८ लाई मालपोत अंकको १८ दोब्बरको क्षतिपूर्ति जग्गा पाउने व्यक्तिबाट १० वर्षभित्र बढीमा १० कित्ता वा एकै मुष्ट असुल गर्ने गरी जग्गा बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ जसको जानकारी ०२९।६।२०।६ मा नक्कल सार्दा थाहा भएकाले सो विपक्षी नं. १ देखि ४ सम्मका निर्णयहरू बदर गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

     ३.   निवेदकको जिकिर यसप्रकार छ : गुठी संस्थानले बक्स भएका हुकुम प्रमांगी अनुसार छुट गुठी सरह कार्य सम्पादन गर्ने राज गुठी कायम गर्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई बदर वा निस्फल गर्नु कुनै प्रकारको कारवाही र निर्णय गर्न कसैलाई अख्त्यार रहन्न । गुठी संस्थानको राजगुठी कायम गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न वा गराउन श्री ५ को सरकारको कुनै अधिकार रहेको हुँदैन राजगुठी लगतमा दर्ता भएको खारेज गर्ने गुठी संस्थान संचालक समितिको ०२८।११।१७ को निर्णय अनाधिकार छ । अनाधिकार निर्णय स्वतः बदर तथा गैरकानूनी छ । उल्लेख गरेअनुसार राजगुठी लगतमा दर्ता हुन आएकोलाई खारेज गर्ने विपक्षी नं. १ र २ को निर्णयहरू स्वतः बदर हुनाको कारण प्रारम्भतः अकृत अमान्य शुन्य र अस्तित्वहीन हुनाको साथै खारेज गर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएका आधारहरू औचित्यहीन र तथ्यरहित छन् राजगुठी लगतमा दर्ता नगर्ने विपक्षी नं. १ र २ को निर्णयहरू प्रत्यक्ष प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको नियमहरू उल्लघंन भएकोले ती निर्णयहरू बदर तसर्थ निष्क्रिय छन् । उक्त निर्णयको कारण विपरीत असर पर्ने म निवेदकलाई सुनुवाईको कुनै मौका नदिनुको अतिरिक्त प्रवृत्त निर्णय गराइएछ । विपक्षी नं. ३ ले विपक्षी नं. ५ देखि ३८ सम्मलाई बिक्री वितरण गर्नु भएको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि मात्र होइन कि पूर्णतया अपहेलना छन् । मन्त्रीहरूको पत्र निर्देशन र तोकका आधारबाट जग्गा बिक्री वितरण गर्नु विपक्षी भूमि प्रशासकलाई कतै अख्तियार छैन जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय त्यत्तिकै अन्योल छ कति जग्गा र कुन जग्गा प्राप्त गर्ने प्रष्ट छैन । गुठी एउटा निकाय भएको हुँदा दुइटा गुठीहरू नरसिंह भगवान गुठी र रामजानकी गुठीले ५६ र महन्तको नाममा रहेकोमध्ये २८ विगाहासमेत ८४ विगाहा कायम रहने कुरा स्वतः प्रष्ट छ । जग्गा प्राप्ती तथा बिक्री वितरण अधिकार क्षेत्रात्मक दोष प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी र मनोमानी हुनुको अतिरिक्त पुर्णत अन्यायतित छ भन्नेसमेत रहेछ ।

     ४.   मिति ०२९।११।१४।१ का डिभिजन बेञ्चका आदेशाअनुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा निम्न संक्षिप्त जिकिर रहेछ :

     ५.   बिन्तिपत्रमा किटानी हु.प्र. समेत नभएको हुँदा प्राप्त गरेको जग्गा गुठी अधिनस्थ गराउन कुनै ऐनमा व्यवस्था छैन सो नहुँदा निवेदकको जिकिर एकदम अनपत्यार देखिन्छ । जग्गा बिक्री वितरण गर्नलाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गरेको हुँदा निवेदकको तर्क युक्तिसंगत देखिँदैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा १५ बमोजिम प्राप्त गरिसकेपछि मात्र वर्तमान श्री ५ महाराजधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र चढाएको सो बिन्तिपत्रमा किटानी हु. प्र. नभएको प्रष्ट छ । यस सिलसिलामा भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा १५ ले प्राप्त गरेको जग्गामा निवेदकको अधिकार समाप्त भएपछि गुठीतर्फ कारवाही चलाउन निवेदकलाई अधिकार छैन । भू.सं. ऐन, ०२१ लागू भई तोकिएको अधिकारीले भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ७ को व्याख्या बमोजिम अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा १५ बमोजिम प्राप्त गरेपछि निवेदकले गुठी अधिनस्थ गराउन कारवाई चलाउने र हु. प्र. बक्स पनि किटानी नभई आवश्यक कारवाई निमित्त पठाई दिनु भन्नेसमेत भएकोमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले जग्गा प्राप्त गरेपछि बिक्री वितरणलाई कुनै अडचन भएको ऐनमा नहुँदा भए गरेको हो निवेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्ने हुनाले अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत विपक्षी श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

     ६.   यस कार्यालयले प्राप्त गरी बिक्री वितरण गरेको ऐन कानूनको परिधिमा रही ऐन कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गरेको र कानूनको संरक्षणको हकबाटसमेत निवेदकलाई यस कार्यालयको निर्णयले बञ्चित गरे भएको छैन । तसर्थ यो रिट निवेदन ९९२ बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

     ७.   यो गुठीको हदबन्दी बढी बिक्री वितरण सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको मिति ०२८।१०।६ को निर्णय भनी भू.वि.प.सं. नि.सा.टि.नं. २०।४२१।१७३७।०२८ मिति ०२९।११।१२ को प्राप्त निर्देशन र निर्णय र कानूनबमोजिम यस कार्यालयले बिक्री वितरण गरेको बदर हुनु नपर्ने हुँदा कानूनबमोजिम भए गरेको हुँदा ऐन बमोजिम नै गरेको हुँ निवेदकको रिट जिकिर खारेज हुनुपर्दछ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी भू.प्र.कार्यालय बाराको लिखित जवाफ ।

     ८.   देवी देवताको नित्य नैमित्य पूजापर्व चलोस् विद्यालय औषधालय पुस्तकालय पनि चलोस् भन्ने अभिप्रायले गुठी संस्थानको प्रयासको वावजुद पनि श्री ५को सरकारको निर्देशनद्वारा वा बाध्य भई राजगुठी लगत क¬ट्टा गर्ने निर्णय भए गरेको र सो निर्णयले विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको समेत नभएकोले रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी गुठी संस्थानको लिखित जवाफ ।

     ९.   श्री ५ को सरकारले हामीलाई ऐन नियमबमोजिम बिक्री वितरण गरिसकेको जग्गाबाट हामीलाई हटाउने नियतले गाउँमा जग्गा बालीमा हुलदड्डा हमला गराउने र यस सम्बन्धमा विभिन्न अड्डा अदालतमा आफू र अरू मानिसद्वारा उजूर गरी गराई दुःख दिने नियतले मात्र निवेदकले गरेको निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी बिष्णुप्रसाद भिमकुमार माहिला गुरूङ्ग मिनराज उपाध्याय मोतिमगर,नानीकाजी,रमण पाण्डे प्रकाशप्रसाद पाण्डे श्रीकुमार, जयलक्ष्मी गणेशराज, दिनेशराज, अच्युतराज, लिलाराज, श्यामसुन्दर, मोहनकुमार विकास प्रसाद, उमेशप्रसाद, हरिप्रसाद, रामबहादुर, र सानुबाबु, पाण्डेसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

     १०.  श्री ५ को सरकारको निर्णयको आधारमा हामीलाई बिक्री वितरणमा प्राप्त भएको जग्गाबाट छुटाउने नियतले विभिन्न अड्डा अदालतमा आफू र अरू मानिसद्वारा उजूरी गरी गराई दुःख दिने नियतले गरेको उजूरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत चन्द्रकान्त गजेन्द्र शर्मा, घनश्याम, गंगाप्रसाद, चतुरराज, पद्यराज, र ईश्वर शर्मा समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

     ११.   विभिन्न अड्डा अदालतमा आफू र अरू मानिसद्वारा उजूर गरी गराई दुःख दिने नियतले गरेको यो उजूरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत राजेन्द्रप्रसाद र भारत रिमालको संयुक्त लिखितजवाफ ।

     १२.  विपक्षी जगतबहादुर पौडेलको नाममा मिति ०३०।२।१४।१ मा र विपक्षी कमलराज पाण्डे र जयहरिराज पाण्डेको नाउँमा मिति ०३०।४।११।५ मा म्याद सूचना तामेल भएकोमा लिखित जवाफ प्राप्त भएको नदेखिएको ।

     १३.  तारेखमा रहेका निवेदक महन्त राघव दास श्री वैष्णवको वारेस नरबहादुर श्रेष्ठ र विपक्षी गुठी संस्थानतर्फका वारेस रामप्रसाद सत्याल र विपक्षी भारत रिमाल समेत वारिस भई आफ्ना हकमा समेतका विकासप्रसाद पाण्डे र विपक्षी चन्द्रकान्त शर्मा समेतका वारेस विष्णुदेव मानन्धरलाई मिति ०३२।४।१२।२ मा रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न खटी उपस्थित हुन भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको र विपक्षी विष्णु प्र. पाण्डेसमेतकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

     १४.  यसमा श्री नरसिंह भगवान श्रीराम जानकी तथा महन्त राघव दासले मिति ०२१।९।२० मा समेत दर्ताको जग्गाको छुट्टाछुट्टै ७ नं. को फाँटवारी भरी विपक्षी भु.प्र. कार्यालयमा पेश दाखेल गरेको देखियो । दर्तावालाहरू कै नामबाट मालपोत बुझाएको कुरामा विपक्षीहरूतर्फबाट खण्डन गर्न सकेको देखिएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को तात्पर्यको लागि श्रीनरसिंह भगवानसमेत जग्गावालाको परिभाषा भित्र पर्ने भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यस्ता स्थितिका यी दर्तावालाहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएपछि ७ नं. फारम भरेको र कारवाई हुँदै जाँदा अधिकतम जग्गा भूमिसुधार अधिकारीले प्राप्त गर्ने कारवाई गरेको देखिन्छ भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ७ ले सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा प्रत्येक जग्गावालालाई घरबारीको समेत गरी २८ बिगाहा जग्गा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा २८ बिगाहामात्र राख्न पाउने गरी अरू अधिकतम जग्गा दफा १५ बमोजिम प्राप्त गर्ने गरेको भू.सु.अधिकारीको कार्यवाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को व्यवस्थाको विरूद्ध छ ।

     १५.  २०२७।३।१ मा प्राप्त गरेको जग्गामा २०२९ सालमा रिट निवेदन दिएको कारणबाट ढिला गरी आएको हुनाले उक्त निवेदनउपर विचार गर्न नमिल्ने हो कि भन्नालाई निवेदक महन्त राघव दासले श्री ५ युवाराजधिराज सरकारमा निवेदन चढाएकोमा आवश्यक कारवाई गरी नतीजा जाहेर गर्नुभन्ने गुठी संस्थानका नाउँमा हुकुम प्रमाड्डी बक्स भएको र निर्णयको जानकारी ०२९।६।२०।६ मा नक्कल सार्दा भयो भन्नेसमेत निवेदनमा उल्लेख भएको देखिएकोले निवेदक महन्त राघव दास ढिला गरी आएको भन्ने तर्क युक्तिसंगतको देखिएन ।

     १६.  निवेदनपत्रमा ०२८ साल चैत्र १५ गतेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने माग भएको तर्फ विचार गर्दा उक्त निर्णयमा श्री मा. मं. ज्यूको र श्री सम्माननीय प्रधान मन्त्रिज्यूको आदेश भएको र मोहियानीमा लागेको जग्गा सम्बन्धमा पछि कारवाई हुने गरी हाललाई तपसीलमा लेखिएका व्यक्तिहरूलाई तपसीलमा लेखिएबमोजिम जम्मा जग्गा बिगाहा ६७–११–१ दर्ता गरी दिने नै भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखियो । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १५ बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा ऐ. ऐनको दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण हुने हो । तर बिक्री वितरण गर्दा के–कस्तो कारवाही गर्नुपर्दछ । त्यसको व्यवस्था संशोधन सहित भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २३ मा गरेको छ जो निम्नबमोजिम रहेछ ।

     १७.  ऐनको दफा १५ बमोजिम प्राप्त भएको र ऐन बमोजिम जफत भएको जग्गालाई जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा सम्बन्धित जग्गाको उब्जनी हेरी देहायको हदसम्म बिक्री वितरण गर्नेछ सो प्रयोजनको निमित्त बिक्री वितरणमा जग्गा लिन चाहने व्यक्तिहरूको दरखास्त आव्हान गर्नेछ यसरी आव्हान गरी गरिएको सूचना सम्बन्धित जिल्लाका सबै गाउँ पञ्चायतहरुमा पठाई दिनु पर्दछ र सबै गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चले सूचना आफ्नो इलाकाभित्रका जनतालाई भेला गरी सुनाई दिनुपर्छ ।

     १८.  भूमि प्रशासकले आफ्नो लिखित जवाफमा भूमिसम्बन्धी नियमको नियम २३ अनुसार दरखास्तहरूको आव्हान गरेको र आव्हान गरिएको सूचना सम्बन्धित जिल्लाका गाउँ पञ्चायतहरूमा पठाएको भन्नेसमेत जिकिर लिन सकेको देखिएन उक्त नियमको विपरीत दर्तावालाहरूको जग्गा भूमि प्रशासकले ०२८ साल चैत्र १५ गते बिक्री वितरण गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन ।

     १९.  निवेदक समेतका जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १५ बमोजिम भूमि प्रशासकले प्राप्त गरी दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण गरे तापनि बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म साविक जग्गावालाले साविकबमोजिम श्री ५ को सरकारमा मालपोत तिर्नुपर्ने गरी भोगचलन गर्न पाउँनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । नेपालको संविधानको धारा ११ (ङ) ले भोगचलन गर्न पाउनेलाई निजको भोगधिकारबाट गैरकानूनी ढङ्गले बन्चित गरिएमा रिट निवेदनपत्रबाट हक प्रचलन गर्न बाधा देखिन नआएकोले निवेदन दिने हकदैया समाप्त भइसकेको छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।

     २०.  तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिएअनुसार विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको तात्पर्यको लागि जग्गावालको परिभाषा भित्र पर्ने श्री नरसिंह भगवान श्रीराम जानकी तथा महन्थ राघवदास प्रत्येकलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ बमोजिम कमसेकम २८ बिगाहा जग्गाका दरले जग्गा बिगाहा ८४ राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त दफाको तथा नियम २३ को विरूद्धसमेत गरेको कारवाही तथा निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिदा बदर हुने ठर्हछ ।

     २१.  निवेदक महन्थ राघव श्रीवैष्णवले जग्गाा राजगुठीमा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनपत्र बक्स भई आएको हुकुम प्रमाड्डीबाट कारवाही चली आखिर गुठी संस्थानले २०२७।५।१९ मा निर्णय गरी विवादको जग्गा छुट गुठीमा दर्ता गरेको भन्ने कुरा सम्बन्धित फायल समेतबाट देखिदा गुठी संस्थानसँग सम्पर्क राखी कानूनबमोजिम पुनः कारवाही तथा निर्णय दिनु भनी विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा बाराका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत दिइएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपिहरू विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा भूमिप्रशासन कार्यालय बाराका नाउँमा पठाई नियमबमोजिम फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३२ साल श्रावण १५ गते रोज ५ शुभम् ।