निर्णय नं. ९३६८ – करारबमोजिम गरिपाउँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७१।७।२५।३

 ०६७–CI–०१४७

 

मुद्दा : करारबमोजिम गरिपाउँ ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा वडा नं. १८ टेड्डल रक्तकाली बस्ने वर्ष ५८ को प्रदिपराज पाण्डे

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : ऐ.ऐ.वडा नं.२५ बस्ने वर्ष ६४ को कर्मलक्ष्मी कंशाकार

 

मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी वादीले देखाएको मितिलाई आधार मान्नुपर्ने करार सम्झौताबाट देखिएको अवस्थामा वादीले ऐनका म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालतमा फिराद दर्ता गराएको देखिएकाले हदम्याद नाघी दायर भएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । 

(प्रकरण नं.४)

करारको प्रमुख विषयवस्तु नष्ट भएमा करारबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्न असम्भव हुने हुनाले उक्त विषयवस्तु पक्षहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणबाट नष्ट भएमा करार हतास भएको मानिन्छ र पक्षहरू आ-आफ्नो दायित्वबाट स्वतन्त्र हुने ।

(प्रकरण नं.६) 

प्राकृतिक, कानूनी कारणले, करार गर्ने पक्षहरूको काबुबाहिरको परिस्थतिबाट  करारको सर्त पूरा हुन नसक्ने भएको अवस्थामा Frustration को सिद्धान्त लागू हुने । 

(प्रकरण नं.१०)

Frustration को सिद्धान्तअनुसार करार पूरा गर्न कानूनी परिवर्तन भई करार नै गैरकानूनी भएमा, करारको विषयवस्तु नष्ट भएमा, करार गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको परिस्थति वा घटनुपर्ने खास घटना नघटेको अवस्था भएमा मात्र करारको पालना गर्न पक्ष बाध्य नहुने । 

(प्रकरण नं.११)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता सरोजनाथ प्याकुरेल

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्नामान तुलाधर

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०४९, नि.नं.४४४७, पृ.१

नेकाप २०६२, नि.नं.७५८३, पृ.१००८

नेकाप २०४८, नि.नं.४३७०, पृ.५४६

नजिरहरू २०१५-२०६२ भाग ७, क्र.सं.७ पृ.३९, २०४२

सम्बद्ध कानून :

करार ऐन, २०२३ को दफा १२(१) १०, १४, १८

 

सुरू फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

पुनरावेदन फैसला गर्ने न्यायाधीश :

मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणि रिसाल

मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत

 

फैसला

न्या.सुशीला कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा निस्सा प्रदान हुँदा पुनरावेदन दायरीमा दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

पियुषराज पाण्डेको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको का.जि.का.न.पा वडा नं.१८(ग) कि.नं.१३३४ को क्षे.फ.१०-१४-१-२ जग्गामध्ये आफ्नो तीन खण्डको एक खण्ड जग्गा भागमध्ये सडक मोहडातर्फ ०-३-० र सोदेखि पश्चिम दक्षिणतर्फको फुलबारी जग्गामध्येबाट १-५-० समेत गरी १-८-० जग्गा रू.४५,००,०००।- मा बेच्ने र म फिरादीले लिने मन्जुर गरी विपक्षी प्रदिपराजको नाममा नामसारी दर्ता फाडी ज.ध.प्र.पु. प्राप्त भएका मितिले ३५ दिनभित्र राजिनामा पारित गरी दिने भाखा राखी तत्काल विपक्षीले मबाट रू.२६,००,०००।- बैना बुझी लिनु भई बाँकी रू‍.१९,००,०००।– लिखत पारित गर्ने दिनमा चुक्ता लिने दिनेसमेतका सर्तहरू उल्लेख गरी मिति ०४९।६।९ का दिन विपक्षीको श्रीमती रमा पाण्डेसमेतको रोहवरमा बैनाबट्टा  बुझी करारनामाको लिखत गरिदिनु भएकामा निजका दाजुभाइबीच चलेको अंश मुद्दामा का.जि.अ.को मिति ०५०।४।२८ का फैसलाअनुसार उक्त जग्गामा निज प्रदिपराज पाण्डेले ३ भागको एक भाग पाउने ठहरी ०५१।४।५ का चलन पूर्जी अनुसार ०५१।४।१० मा कित्ताकाट भई का.न.पा.वडा नं.१८(१) कि.नं.१४०७ क्षे.फ.०-८-२-१, कि.नं.१४१२ क्षे.फ.०-३-०, ऐ.कि.नं.१३१३ क्षे.फ. २-१०-३-१ विपक्षीको नाममा कायम हुन आई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरे तापनि मसँग भएको करारनामाबमोजिम ३५ दिनभित्र बाँकी रकम बुझी राजिनामा पारित गरी दिनुहोस् भन्दा आलटाल गरी बाँकी रकम नबुझी राजिनामा पारित गरी दिने तत्परता पनि नदेखाएको हुँदा करारनामाबमोजिम विपक्षीलाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम रू‍.‍१९,००,०००।– यसै फिरादपत्र साथ दाखिला गरेको छु, उक्त रकम विपक्षीलाई बुझाई करारनामाबमोजिम उल्लेखित कित्तामध्येको १-८-० जग्गा विपक्षीबाट राजिनामा पारित गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति ०५१।७।९ को फिरादपत्र ।

सम्पूर्ण फिराद दाबी झुठ्ठा हो, दाबीबमोजिम मैले बैना बुझेको वा करारनामा भएको छैन । वादीले गरेको भनेको करार अ.बं.७८ नं. बमोजिम नामाकरण गर्ने नै छु, वादीले दाबी गरेको का.न.पा.वडा नं.१८(ग) भएको जग्गा मेरो नाममा पहिले पनि थिएन र हाल पनि छैन । वादीले गरेको सडक मोहडातर्फको जग्गा र फूलबारीपट्टिको जग्गा करारमा नै नभएकाले सोको यकिन गरी फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन, पूर्ण अधिकारअन्तर्गत रहेर गरेको करारमात्र मान्यता पाउने हो । उक्त कि.नं. १३३४ जग्गाको ३ खण्डको १ खण्डमध्येमा पर्न आउने सडक पट्टि ०-३-० र फुलबारी पट्टि १-५-० जग्गा भनेतर्फ यकिन गरेर करारनामा गरेको भन्नु जन्मनुभन्दा अगाडिको न्वारन जस्तै हो । अर्थात्‌् अनुमानको भरमा गरिएको करारले मान्यता पाउँदैन । वास्तवमा फुलवारीको भाग वा जग्गा मलाई परेको पनि छैन । वास्तवमा करार भएको भनेको समयमा सो जग्गाको सम्बन्धमा मुद्दा परिरहेको थियो, मुद्दा पर्दाका अवस्थामा भएको भनेको करारले मान्यता पाउँदैन । वादी दाबीका जग्गा हाल मेरो  नाउँमा दर्ता कायमसमेत नभएको स्थितिमा वादीलाई आलटाल गरेर नदिएको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो अतः आधारहीन र कानूनविपरीतको प्रस्तुत फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर ।

मिति ०४९।६।९को करारनामा भनीएको उक्त लिखत किर्ते जालसाजी हो, प्रदिपराज पाण्डेलाई त्यतिको पैसाको जरूरत थिएन, आफ्नो भइरहेको पुर्ख्यौली घरजग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने केही काम परेको थिएन, घरसारमा त्यत्ति ठुलो रकम लिनुदिनु गरेको अपत्यारिलो र कच्चा हो, पुष्पज्योति कंशाकार (वादीका पति) ५।७ जना नचिनेका मानिस घरमा ल्याई प्रदिपराज पाण्डेलाई बेहोसीमा पारी साक्षीमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका वारेस प्रेक्षा पाण्डेले अदालतमा  अ.बं.७८ नं. बमोजिम गरेको बयान ।

०४९।६।९ को लिखत किर्ते होइन सद्धे नै हो । साक्षी प्रतिवादीहरूले झुक्किएर सही गर्ने र मैले झुक्याएर सही गराउनु पर्ने कुनै प्रयोजन पर्दैन, आफ्नो सहिछाप भएको कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरी सकेका छन् भन्ने व्यहोराको वादी वारेस गोपाल श्रेष्ठले अदालतमा गरेको प्रतिउत्तर बयान ।

वादी र प्रतिवादीबीचमा मिति ०४९।६।९ मा एक रोपनी जग्गा प्रतिवादीले रू.४५ लाखमा वादीलाई दिने करारनामा भएको थियो । करारनामाबमोजिम प्रतिवादीले वादीलाई जग्गा राजिनामा पारित गरी नदिएकाले प्रस्तुत फिराद दायर भएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी रामबहादुर कायस्थ श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादीलाई जग्गा बेच्नु पर्ने, करार कागज गरी पैसा लिनुपर्ने अवस्था र काम परेको होइन निजले वादीसँग करार गरेको पनि होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी धावा दोर्जे लामाले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

प्रदिपराज पाण्डेको परिवारको नाममा संयुक्त रहेको जग्गा निजको भाग आएपछि प्रदिपराजले कर्मलक्ष्मी कंशाकारलाई १-८-०-० जग्गा राजिनामा पारित गरी दिने सर्तमा जग्गाको मूल्य रू.४५,००,०००।- कायम गरी तत्काल रू‍.२६,००,०००।- कर्मलक्ष्मीले प्रदिपराजलाई बुझाई मिति ०४९।६।९ मा करारनामा भएको हो । म पनि उक्त लिखतको साक्षी हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका रामबहादुर कायस्थ श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

हमेसा रक्सीको सुरमा रहने मेरा पति प्रदिपराज पाण्डेलाई नसा खुवाई कामको परिणाम, मतलब थाहा नपाउने अवस्थामा पुर्‍याई खाली कागजमा ल्याप्चे सहिछाप लगाएको हो र उक्त कागजमा कर्मलक्ष्मीको नाम राखी व्यहोरा भरेको हो, बेहोस जस्तो अवस्थामा रहेका प्रदिपराजलाई रातको समयमा वादीका पति पुष्पज्योती र अरू ३ जना मानिसहरू भई घरमा ल्याउँदाको अवस्थामा पुष्पज्योतीले भाउजूको हस्ताक्षर यहाँ गरेर देखाउनुस् हेरौं भनी २ थान नेपाली कागजको बायाँ किनारामा सही गर्न लगाएकाले सही गरी दिएको थिएँ । त्यस अवस्थामा कर्मलक्ष्मी थिइनन् उक्त करारनामाको लिखत किर्ते जालसाजी हो । वादीले हामीलाई रूपैयाँ दिएको होइन, हाम्रो स्वेच्छाले कागज भएको होइन भन्नेसमेत व्यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएकी श्रीमती रमा पाण्डेले अदालतमा गरेको बयान ।

मिति ०४९।६।९ को लिखतमा भएको प्रदिपराज पाण्डेको हस्ताक्षर ल्याप्चे छापसँग अदालतको रोहबरमा लिइएको निजको हस्ताक्षर ल्याप्चे छाप र नमूनाका लागि प्राप्त वारेसनामा र मा.पो.का. बाट प्राप्त लिखतहरूमा भएको प्रदिपराज पाण्डको हस्ताक्षर जाँच गरी देखिएका आधारहरू राय प्रतिवेदनमा पेस गरिसकेको छु भन्ने व्यहोराको विवादग्रस्त लिखत परीक्षक घनश्याम मुखियाले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

०४९।६।९ को लिखत किर्ते जालसाजी हो, मेरो बुबाको रक्सी पिउने लत छ, पुष्पज्योती कंशाकारले ६।७ जना मानिस घरमा ल्याई रक्सी खुवाई यो कागज गरेको मैले देखेकी हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको अ.बं.७८ नं. बमोजिम बुझिएका प्रजु पाण्डेले अदालतमा गरेको बयान ।

विवादित लिखत परीक्षण भई प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेछ ।

विवादित जग्गा कित्ताको नक्सा मुचुल्का भई मिसिल सामेल रहेछ ।

यसमा करारनामाबमोजिम वादीले राजिनामा लिखत पारित गरी पाउने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।

फैसलामा मैले कुन कित्ताबाट के कति जग्गा कतातर्फबाट विपक्षीबाट राजिनामा पारित गरी पाउने हो । सो स्पष्ट र किटानी हुन सकेको छैन । फैसला अधुरो भएकाले त्रुटिपूर्ण हुँदा मेरो पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुने गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र । 

प्रस्तुत फिराद हदम्यादभित्र परेको छैन । करार कानूनअनुसार वादी पक्षले ‍आफूले करारको दायित्व पूरा गरेको भन्ने कुरा निसन्देह प्रमाणित गरेर देखाएको हुनुपर्छ । विवादित लिखतको सत्यताको निर्णयमा अदालतबाट विशेषज्ञद्वारा जाँच गराउनुको अर्थ उक्त विवादित लिखत सही सद्धे हो कि होइन भनी यकिन गर्नका लागि नै हो । म पुनरावेदकको नाउँमा जग्गा कायम भएको अवस्था छैन । करार कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार करारको विषयवस्तु सुनिश्चित गरिनु पदर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा Doctrine of Frustration को सिद्धान्त आकृष्ट हुन्न भन्ने सुरू का.जि.अ.को अर्को आधार सवर्दा गलत हुँदा सुरूको इन्साफ बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदातलमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।

आफ्नो नाउँसमेतमा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गा एकाघरका श्रीमतीलाई समेत अन्तरसाक्षी राखी गरिएको करारको लिखतमा उल्लेख भएको सर्तबमोजिम अंश मुद्दाबाट आफ्नो हक कायम भई अंशबाट चलन प्राप्त गरेको मितिबाट पारित नगरिदिएको कारणबाट मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई तत्काल बहाल रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा १८(ग) को हदम्यादभित्र नालेस परेको र करारको दायित्व पूरा गरिपाउँ भनी नालेस परेपछि करार निस्क्रिय हुने गरी एकाघरको श्रीमतीलाई बकस गरिदिएको व्यहोराबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले करारको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नभएको र प्रतिवाद फिराउँदा करार भएकै छैन जालसाजी किर्ते हो भनी लिएको जिकिर मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट खम्बिर नभई पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थीबीच करारको लिखत भएको व्यहोरा स्थापित भइरहेकोसमेत हुँदा करारको दायित्व पूरा गरिदिनु पर्ने होइन भन्न मिल्ने देखिएन ।

करारमा लेखिएको जग्गा दैवी वा अन्य कुनै कारणबाट करारबमोजिम गरि दिन असम्भव भएको अवस्था नभई पुनरावेदक स्वयम्‌ले सर्तविपरीत आफ्नो नाउँबाट तेस्रो व्यक्तिका नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी दिएको र पुनरावेदक प्रतिवादीको आफ्नै व्यवहारबाट सिर्जना भएको स्थितिलाई Frustration को सिद्धान्तले Specific Performance अनुसार दायित्व पूरा गर्न मिल्ने नभई क्षतिपूर्ति वा दाबी गर्नुपर्ने भन्ने बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । करारको सर्तअनुसार पुनरावेदक प्रतिवादीले दायित्व पूरा गरी दिनुपर्ने ठहरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिन आयो । यसमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।४।२० गतेको फैसला ।

पाण्डेका ३ भाइ छोराहरू बीच अंशमुद्दा चली ३ खण्डको एक खण्ड २०५१।४।१० मा कि.का.भई मैले ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरेको कुरा स्वयमं विपक्षी विज्ञ हुनुहुन्छ । म निवेदकले ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र म र विपक्षीबीच भएको भनीएको २०४९।६।९ को तथाकथित करारनामा अनुसार १-८-०-० एक रोपनी आठ आना जग्गा विपक्षीलाई हस्तान्तरण गर्ने भनी उल्लेख भएको भनी वादीकै कथनलाई मानेको खण्डमा पनि हदम्यादको प्रारम्भ मिति २०५६।४।१० मा म निवेदकले ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त गरेको मितिबाट नै प्रारम्भ हुने कुरा निर्विवाद छ । अतः विपक्षीबाट प्रस्तुत करार ऐन, २०२३ को दफा १८ अनुसार मिति २०५१।४।१० मैले ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरेको मितिले ३ महिना अर्थात्‌् मिति २०५१।७।६मा पुग्ने कुरा सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु । २०५१।४।१० मा मैले ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त गरेको र उक्त ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनपश्चात् फिराद गरेमा भए भई हाल्छ भनी सोही म्यादभित्र धरौटी दाखिला गरी मुद्दा दायर भएबाट विशेष सर्त उल्लङ्घन भई मुद्दा  गर्नुपरेको कारण सरेको मिति (The date of The Cause of Action) ले तीन महिनाभित्र फिराद दायर नभएको तथ्यमा विवाद छैन । तसर्थ मिति २०५१।४।१० गतेको ३५ दिनभित्रै विपक्षीहरूले जग्गा पारित गराई पाउन बैना लिएको रकम कटाई बाँकी रहन गएको रकम लिई प्रतिवादीसमक्ष आउनु पर्ने र सोबमोजिम गर्दा प्रतिवादीबाट आलटाल गरेको भएमा ३५‍ औं दिनमा आफूले सर्त पालना गरेको देखाउन विपक्षीले राख्नुपर्ने धरौटी रकमसहित का.जि.अ.मा फिरादपत्र लिई आएको हुनुपर्ने कुरा निर्विवाद छ । सो कुनै पनि कुरा पूरा नभएकाले आफूले ३५ ‌औं दिनमा जग्गा पारित गरिलिने दायित्व निर्वाह गरेको भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न नसकेको तथ्यले विपक्षी हदम्यादभित्र प्रवेश गरेको छ भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन । ने.का.प.२०५६ अङ्क ३ पृ.२१९ नि.नं. ६६९० मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा जुनसुकै उजुर कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र हुनुपर्छ यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो भनी निर्णय भएको पाइन्छ ।

विपक्षीबाट आफ्नो फिरादमा पटकपटक म निवेदकलाई करारअनुसार जग्गा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दा वास्ता नगरेको आलटाल गरेको भनी लेख्नुभएको छ । आलटाल गरेको, हस्तान्तरण गर्न इन्कार गरेको भन्ने कुरा प्रमाणबाट खम्बिर हुनु जरूरी छ । तर विपक्षीबाट कुनै प्रमाण पेस गर्न सक्नुभएको छैन । यदि मैले करारअनुसार जग्गा दिन नामन्जुर गरेको भए विपक्षीबाट मा.पो.का.मा गई बैना रकम कटाई जो बाँकी रू.१९ लाख रकम मैले ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र झुन्डाउनु पर्ने कुरा निर्विवाद छ । आफ्नो दायित्व पूरा गर्न स्वीकार गरेपछि करारबमोजिम बुझाउने रकम बुझाई दायित्व पूरा गरिसकेको भन्ने कुरा विपक्षीबाट स्थापित गर्न सक्नुभएको छैन अर्थात्‌् सोसम्बन्धमा फिरादपत्र मौन छ । विपक्षीबाट फिराद गर्दा बैना लिएको रकम कटाई फिरादपत्र दर्ता साथ रकम जम्मा गर्नुभएको छ जुन कानूनसम्मत छैन । विपक्षीबाट मैले ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र अर्थात्‌् २०५१।५।१२ भित्र बाँकी रकम धरौटी राखी २०५१।५।१३ ले ३ महिनाभित्र फिराद लिई का.जि.अ. समक्ष उपस्थित हुनुपर्ने थियो सो कार्य विपक्षीबाट भएको छैन । जसले गर्दा विपक्षीबाट करारीय दायित्व पूरा नभएको निर्विवाद छ ।

विपक्षी वादी र म प्रतिवादीबीच भएको भनीएको मिति २०४९।६।९ को तथाकथित करारनामाको लिखतका सम्बन्धमा का.जि.अ. ले करारको समग्र लिखतको सत्यता जाँच गर्नको लागि आदेश भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका विशेषज्ञबाट समुच्चा लिखतको सत्यतथ्य जाँच गर्ने भनी  का.जि.अ.बाट मिति २०५२।१२।२६ मा भएको पहिलो आदेशानुसार नगरी केवल लिखतको ल्याप्चे र सहिछाप मात्र जाँच भई आएको विशेषज्ञको रायलाई आधार मानी वादी दाबी पुग्ने गरी म निवेदकलाई हराई का.जि.अ.बाट फैसला भएको छ । अदालतको आदेशानुसार समुच्च लिखत नै परीक्षण नगरिएको भन्दै विशेषज्ञबाट विवादित लिखतले जाँच गराउनु भन्ने मिति २०५४।५।१९ मा भएको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालतका विशेषज्ञले २०५४।११।१५ मा दिएको आफ्नो रायको दोस्रो पानाको क्र.सं. ६ मा “व्यहोराको तपसिल माथिको सात हरफ तपसिल मुनिको छैठौं  हरफ तथा मिति हरफमा भएको दफा ३ मा उल्लेख भएको अङ्कहरू व्यहोराको अन्य भागमा भएको मसी र कलमको टाँकासँग मेल नगरेको अवस्थामा उक्त अङ्कहरू पछिबाट बेग्लै कलम र मसीको प्रयोग गरी लेखिएको देखिएको छ । जसमा कारणीको सहिछाप नहुनुको अवस्था प्रथम पक्षलाई जानकारी नदिई दोस्रो पक्षबाट लेखिएको देखिन्छ ।” भनी स्पष्टरूपमा उक्त विवादित लिखतलाई विशेषज्ञले किर्तेको संज्ञा दिई आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएको र आफ्नो रायलाई पुष्टि गर्ने गरी का.जि.अ.मा समेत उपस्थित भई सो विशेषज्ञले बयान गरिदिएको अवस्थासमेत मिसिल संलग्न छ । विशेषज्ञको उक्त सत्य र तथ्ययुक्त रायलाई बेवास्ता गरी लिखतलाई सही सद्दे लिखत भएको भनी गलत ढङ्गबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

भविष्यको कल्पना गरी (In Hypothetical Manner) गरिएको करारले सिद्धान्ततः करारले मान्यता पाउँदैन । अर्थात्‌् त्यस किसिमको करारलाई करारको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । विपक्षी कर्मलक्ष्मीसँगको मिति २०४९।६।९ को तथाकथित करार पनि सोही अनुरूप भएकोतर्फ सम्मानित अदालतको ध्यान पुगेको देखिँदैन । मिति २०४९।६।९ को करारमा प्रदिपराज, प्रभातराज र प्रतापराज गरी तीनजनाको नाउँ उल्लेख भए तापनि सहिछाप भने म प्रदिपराज एकजनाको मात्र लगाएको देखाइएको छ । कथित करार हुँदाका बखत फिराद दाबीअनुसार पनि विवादित जग्गाहरू तीनै जनाका नाउमा संयुक्त दर्ता रहे भएको छ । अतः गरिएको भनीएको करार असम्भव अनिश्चित र काल्पनिक तथा गैरकानूनी करार भई शून्यता ग्रहण गरेको करार भएकाले उक्त करार तात्कालिक अवस्थामा प्रचलनमा रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा ८ अन्तर्गत पर्ने करार हो भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ । कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी कथित करार अनिश्चित करार नभएको ठहर गर्दै मलाई हराई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

यस मुद्दाको अर्को महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न भनेको privity को सिद्धान्त पनि हो । privity of Contract को सिद्धान्तअनुसार करारमा लेखिए अनुसारको दायित्व सोही करारका पक्षलाई मात्र पूरा गराउन लगाउन सकिन्छ ।  करारका बाहेकका अन्य तेस्रो व्यक्तिलाई दायित्व पूरा गराउन बाध्य बनाउन सकिँदैन भन्ने नै हो ।

कथित करारअनुसार फिरादमा दाबी लिइएका जग्गाहरू करारका पक्ष बनाइएका म पुनरावेदकको नाउँमा नभई अरू नै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता कायम भइसकेको अवस्थामा विपक्षीले मेरा विरूद्ध दायर गर्नुभएको प्रस्तुत मुद्दाबाट अन्य व्यक्तिको नाउँमा हक हस्तान्तरण भइसकेको जग्गाको कानूनी हैसियत र अस्तित्वलाई असर पार्न privity को सिद्धान्तले किमार्थ मिल्दैन । करार गरेको कुरा करारको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाको करार Doctrine of Frustration को सिद्धान्त अन्तर्गतको करार हो । जुन विषयवस्तुका सम्बन्धमा करार गरिएको छ सो विषयवस्तु करार भङ्ग भइसकेको अवस्थामा पनि भङ्ग गर्ने पक्षको साथैमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र Specific Performance को सिद्धान्त आकर्षित हुने हो ।

कथित करारमा उल्लेखित जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता कायम भई मेरो स्वामित्वमा नरही Doctrine of Frustration को सिद्धान्तअनुसार करार नै निष्प्रभावी भइसकेको अवस्था छ । साथै कि.नं. १३३४ नं.मा परापूर्वकालदेखि घर टहरा भएको कुरा २०२१ सालको नापीको नक्सा साथै का.जि.अ.बाट भएको फिल्ड नक्साले पनि विवादित जग्गामा घर टहरा भएको कुरा पुष्टि गर्दछ । विपक्षीले दाबी गरेको जग्गामा घर टहरासमेत रहेको तथ्यलाई नक्साले समर्थन गरेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीको दाबीबमोजिम हद कटाई जग्गा मात्र छुट्याई हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन । यस स्थितिमा करार ऐनबमोजिम पूरा गर्न नसकिने तथाकथित करारले मान्यता नपाउने कुरा निर्विवाद छ । अतः उक्त करारको लिखतलाई सही सद्दे करार हो भनी मानेको खण्डमा पनि Damage अन्तर्गत उपचारको माग नगरी Specific Performance को माग दाबी लिई गलत तरिकाले विपक्षी वादीबाट मुद्दा दायर गरिएकोलाई न्याय पूर्ण मागको रूपमा लिन 

सकिँदैन । Specific Performance को उपचार प्रदान गर्न सकिने तर्क राख्दै सुरू का.जि.अ.ले तीर्थ राजकुमारी राणा वि.विनोद शंकर श्रेष्ठ भएको २०४९ सालको करारको मुद्दामा भएको फैसलालाई नजिरको रूपमा ग्रहण गरेको छ । उक्त नजिरलाई ने.का.प.२०५१, अङ्क ९ पृ.७१४, नि.नं.४९७८, सिद्धिमान सिं तुलाधर वि.रत्नमान सिं तुलाधर भएको नामसारी दर्ता बदरसमेत मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तले प्रतिस्थापित गरिसकेको छ ।

यस मुद्दाको मूल विवादास्पद पक्ष के पनि छ भने विपक्षी वादी र म पुनरावेदकबीच मेरो पूर्ण स्वामित्वमा नआइसकेको जग्गाको सम्बन्धमा भएको भनीएको मिति २०४९।६।९ को कथित करारबमोजिमको काम कुराहरू नहुँदै सोही जग्गाको एउटै दिशाको जग्गाको सम्बन्धमा एउटै घर परिवारका विपक्षी वादीका श्रीमान् पुष्पज्योती कंशाकारको र मेरोबीचमा मिति २०४८।७।१० मा अर्को करार गरेको देखाइएको छ । त्यसै गरी पुष्पज्योतीसँगको करारको लिखतमा जग्गाको मूल्य रू.३०,००,०००।– (तीसलाख रूपैयाँ) राखी रू.२०,००,०००।– ( बीस लाख रूपैयाँ) बैना लिने दिने  काम भएको भनी देखाइएको छ भने विपक्षी कर्मलक्ष्मी कंशाकारसँगको लिखतमा जग्गाको मूल्य रू.४५,००,०००।– (पैंतालिस लाख रूपैयाँ) राखी रू.२६,००,०००।– (छब्बीस लाख रूपैयाँ) बैना दिने लिने गरेको भनी एउटा सामान्य समझ भएको मानिसलाई पनि विश्वास नलाग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा लिखत सही ढङ्गबाट गरे भएको हुन्थ्यो भने र दुवै लिखतमा गरी रू.४५ लाख बैना भएको हुन्थ्यो भने करारको परिपालना नभएको अवस्थामा विपक्षीहरूले बैना भएको भनीएको रकमसमेतको वास्तविक हानि नोक्सानीको दाबी लिई आउनुहुन्थ्यो, वादी दाबी झुठ्ठा छ । फैसला गर्दा प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी करार ऐन, २०२३ को दफा ८, दफा १८ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तको प्रतिकूल गरिएको हुँदा सुरू फैसलालाई नै सदर गरेको पु.वे.अ., पाटनको फैसला बदरभागी छ बदर गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेतको प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा करार दिँदाका अवस्था करार गरी दिने प्रदिपराज पाण्डेको हक निश्चित भइसकेको अवस्था नदेखिएको, लिखतमा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र करार कार्यान्वित गर्ने भन्ने उल्लेख भएकामा २०५१।४।१० मा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएपछि तत्काल सो अवधिभित्र फिराद गरेको नदेखिइ रहेको र लिखतको जग्गा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा Frustration को सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्थाको परिप्रेक्ष्यसमेत उल्लेखित स्थितिमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अ.ब.१८४ क तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको 

छ । नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

 

अदालतको ठहर

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी  पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता सरोजनाथ प्याकुरेलले प्रदिपराज पाण्डेसमेतका नाउँमा समुच्चा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१८(ग) कि.नं.१३३४ को क्षे.फ.१०-१४-१-२ जग्गामध्ये आफ्नो तीन खण्डको एक खण्ड जग्गा भागमध्ये १-८-० जग्गा रू.४५,००,०००।– मा बेच्ने गरी मेरो पक्ष र वादी लिने गरी मेरो पक्षको नाममा नामसारी दर्ता फाडी ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त भएका मितिले ३५ दिनभित्र राजिनामा पारित गरिदिने भाखा राखी रू.२६,००,०००।– (छब्बिस लाख ) बैना रकम बुझी लिइ बाँकी रू.१९,००,०००।– (उन्नाइस लाख) लिखत पारित गर्ने दिनमा चुक्ता लिनेदिनेसमेतका सर्तहरू उल्लेख गरी मिति ०४९।६।९ का दिन भएको करारनामाको कागजले मान्यता पाउने अवस्था नै 

छैन । वादीले दाबी लिएको जग्गासमेत मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता कायमसमेत नभएको अवस्थामा वादी दाबी झुठ्ठा हो । विपक्षी वादीसँग मिति २०४९।६।९ का दिन भएको करारको कागज Frustration को सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वित हुने अवस्था नहुँदा वादी दाबी खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्नामान तुलाधरले वादी र प्रतिवादीबीच भएको २०४९।६।९ को करारनामाअनुसार निज प्रतिवादीसमेतको संयु्क्त नाममा दर्ता कायम रहेको का.म.न.पा.वडा नं.१८ को कि.नं.१३३४ को १-८-० जग्गा मेरो पक्षलाई दिने भनी करार भएकामा का.जि.अ.को ०५०।४।२८ को फैसलाअनुसार ०५१।४।१० मा प्रतिवादीको नाममा कित्ता काट भई कि.नं.१४०७, १४१२ र १३१३ कायम हुन आई ज.ध.प्र.पूर्जासमेत प्राप्त गरे तापनि करारबमोजिम निज प्रतिवादीले उल्लिखित दाबीको जग्गा नदिएको अवस्था हो । प्रतिवादीले उल्लिखित जग्गा नदिए करारको Frustration को Theory अनुसार दिनु नपर्ने भनी दाबी लिएकामा प्रस्तुत विषयमा Frustration को Theory आकर्षित हुने अवस्था नहुँदा वादी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन एवम्‌ पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी दुवैतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको समेत बहस सुनी विचार गर्दा निम्न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :

१. मिति ०४९।६।९ मा वादी प्रतिवादीबिच भएको करार कस्तो करार हो ? मिति ०४९।६।९ को उक्त करारले मान्यता पाउँछ पाउँदैन ?

२. प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिराद हदम्यादभित्र दायर भएको छ, छैन ?

३. Privity of Contract यसमा आकर्षित हुन्छ, हुँदैन ?

४. Theory of Frustration प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुन्छ वा हुँदैन ?

५. सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? 

 

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा पियुषराज पाण्डेका ३ छोराहरू प्रदिपराज, प्रतापराज एवम्‌ प्रभातराज पाण्डेको संयुक्त नाउँमा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१८(१) कि.नं.१३३४ को क्षे.फ.१०-१४-१-२ जग्गामध्ये प्रतिवादी प्रदिपराज पाण्डेको आफ्नो तीन खण्ड जग्गामध्ये तीन खण्डको एक खण्ड जग्गा भागमध्ये सडक मोहडातर्फ ०-३-० र सोदेखि पश्चिम दक्षिणतर्फको फूलबारी जग्गामध्येबाट १-५-० समेत गरी १-८-० जग्गा रू.४५,००,०००।– मा बेच्ने र वादीले लिने गरी प्रतिवादीको नाममा नामसारी दर्ता फाडी ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजिनामा पारित गरी दिने सर्तमा तत्काल विपक्षीले रू.२६,००,०००।– (छब्बिस लाख) बैना बुझी लिएका र बाँकी रू.१९,००,०००।– (उन्नाइस लाख) लिखत पारित गर्ने दिनमा चुक्ता लिनेदिनेसमेतका सर्तहरू उल्लेख गरी मिति ०४९।६।९ गते करारनामाको लिखत भएकामा दाजुभाइबीच चलेको अंश मुद्दामा का.जि.अ.को मिति २०५०।४।२८ को फैसलाबमोजिम उक्त जग्गामा निज प्रदीपराज पाण्डेले ३ भागको १ भाग पाउने ठहर भएअनुसार ०५१।४।१० मा कित्ताकाट भई का.म.न.पा.वडा नं.१८(ग) कि.नं.१४०७, १४१२ र १४१३ को जग्गामा विपक्षीको नाममा कायम हुन गई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरे तापनि मसँग भएको करारनामाबमोजिम ३५ दिनभित्र बाँकी रकम बुझी राजिनामा पारित गरी दिनुहोस् भन्दा बाँकी रकम नबुझी राजिनामा पारित नगरी दिएको हुँदा बाँकी रकम रू.१९,००,०००।– (उन्नाइस लाख) यसै फिराद साथ दाखिला गरेको छु । उक्त रकम विपक्षीलाई बुझाई करारनामाबमोजिम उल्लिखित कित्तामध्येको १-८-० जग्गा विपक्षीबाट राजिनामा पारित गराइपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी दाबी रहेकामा सम्पूर्ण फिराद दाबी झुठ्ठा हो, दाबीबमोजिम मैले बैना बुझेको वा करारनामा भएको छैन वादीले गरेको भनेको करार अ.बं.७८ न‌. बमोजिम नामकरण गर्ने नै छु, वादीले दाबी गरेको का.म.न.पा.वडा नं.१८(ग) भएको जग्गा मेरो नाममा पहिला पनि थिएन र हाल पनि छैन । अतः आधारहीन र कानूनविपरीतको प्रस्तुत फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेछ ।

३. यसमा प्रथम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीसमेतको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१८(ग) को कि.नं.१३३४ को जग्गामध्येबाट आफ्नो भागमा पर्ने जग्गामध्ये १-८-० जग्गा वादी कर्मलक्ष्मी कंशाकारलाई आफ्नो नाममा कित्ताकाट भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा आएपछि ३५ दिनभित्र उल्लिखित जग्गा पास गरिदिने सर्त राखी केही रकमसमेत लिनुदिनु गरी मिति २०४९।६।९ मा दुवै पक्षबीच करार भएको अवस्था छ । प्रतिवादीले मिति २०४९।६।९ मा भएको करारनामाको कागजलाई वादीको फिराद परेपछि मात्र सो करार मसँग भएको होइन भनी प्रतिवाद गरेको तर सो करार करकाप, अनुचित प्रभाव, जालसाज वा झुक्याई गराएको भए करार ऐन, २०२३ को दफा १४ बमोजिमको सो करारबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले बदर गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया अपनाएको देखिँदैन । करार ऐन, २०२३ को दफा १२ (१) बमोजिम “भविष्यमा कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकामा त्यस्तो घटना नघटेसम्म त्यस्तो करारबाट कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको छ । यस दफाअनुसार करार गर्ने पक्षले भविष्यमा कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकामा त्यस्तो घटना घटेपछि त्यस्तो करारबाट करारका पक्षहरूबीच दायित्व सिर्जना हुने हुन्छ । यस्तो करारलाई संयोगिक करारको रूपमा लिएको पाइन्छ । यस्तो करार व्यापारी वा अन्य अवस्थाको कारोबारको सिलसिलामा प्रचलनमा रहेको हुँदा विकसित करारको कानुनको रूपमा प्रचलनमा आएको हुँदा मान्यता प्राप्त हुँदै आएको पाइएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई प्रतिवादीले आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा आएको ३५ दिनभित्र जग्गा राजिनामा पारित गरिदिने भनी करारमा उल्लेख गरेको तर सो जग्गा प्रतिवादीको आफ्नो नाममा आएपछि पनि राजिनामा पास नगरी दिएबाट वादीले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको रकम रू.२६,००,०००।– (छब्बिस लाख) अदालतमा धरौटी राखी उल्लेखित जग्गा आफ्नो नाममा राजिनामा पारित गरिपाउँ भनी दाबी लिएको अवस्थामा करार गर्ने अर्को पक्ष प्रतिवादी प्रदिपराज पाण्डेको दायित्व करारबमोजिमको उल्लिखित जग्गा दिनुपर्नेमा नदिई रहेको देखिन आउँछ । प्रस्तुत करार करारको क्षेत्रमा संयोगिक करारअन्तर्गत पर्ने हुँदा भविष्यमा आफ्नो नाममा कि.नं.१३३४ बाट प्राप्त हुने जग्गाबाट प्राप्त जग्गामध्ये १-८-० जग्गा करारका अर्को पक्ष वादी कर्मलक्ष्मी कंशाकारलाई दिने गरी भएको करारमा उल्लेखित कित्ता जग्गाबाट कित्ता काट गरी ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त गरी कायम कि.नं.१४०७, १४१२ र १४१३ को जग्गाबाट करारबमोजिम दिनुपर्ने दायित्व प्रतिवादी प्रदिपराज पाण्डेको नै देखिन आउँछ । साथै वादी प्रतिवादीबीच भएको मिति ०४९।६।९ मा भएको करारको प्रकृति हेर्दा यो करारलाई संयोगिक करारको रूपमा लिन सकिने देखिन आयो । यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा करारको सम्झौताको बारेमा  विवेचनाहरू भएको पाइन्छ । बैनाबट्टाको कागज करार हो होइन भन्ने सम्बन्धमा तिर्थराजकुमारी राणा वि.रामशंकर श्रेष्ठ भएको करारबमोजिम लिखत पास गरिपाउँ (ने.का.प.२०४९ नि.नं. ४४४७ पृ.०१) मुद्दा विस्तृत विवेचना गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त मुद्दामा करारको बारेमा भनीएको छ “कुनै लिखत करार हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न उक्त लिखतले दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि त्यसमा संलग्न पक्षहरूलाई बाध्य गराएको छ वा छैन हेर्नुपर्ने । निश्चित समयपछि लिखतमा लेखिएको घरजग्गा बिक्री गरी लिने दिने भन्ने सर्तमा करारीय सम्झौतासम्म भएको हुँदा उक्त लिखत बिक्रीको लिखत (sale deed) नभई बिक्री गरी लिने दिने भन्ने कुराको मन्जुरी (agreement to sale) को लिखत भएको प्रस्ट छ, यस्तो लिखतलाई रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहे भएको नपाइने प्रचलित नेपाल कानून विरूद्ध नभएका करारीय दायित्व पूरा गर्न करारको प्रत्येक पक्षलाई बाध्य गराएको देखिन्छ अर्थात्‌ करारको कुनै पक्ष उम्कन नसक्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

छ । यस्तै प्रकृतिको करारबमोजिम जग्गा पारित गराई पाउँ भन्ने धनमाया महर्जन वि. तुलसी महर्जन (ने.का.प.२०६२ नि.नं.७५८३ पृ.१००८) भएको मुद्दामा “विवादित लिखतमा कसले के कस्तो सर्त कसरी पूरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी दुवै पक्षको सहमति स्वरूप ल्याप्चे सहिछापसमेत भएको देखिँदा सो लिखतमा करारको लागि आवश्यक मूलभूत तत्त्व समावेश भएको देखिन आएबाट लिखतलाई करारको लिखत मान्न मिल्ने …..करारमा उल्लेख भएको सर्त पालना गर्नुपर्ने दायित्व करारको पक्षहरूको हुने भएकाले वादी र प्रतिवादीहरूबीच भएको करारको सर्तबमोजिम जग्गा पारितको लागि दाबी लिएकामा वादीले पारित गरी लिन नपाउने भन्न नमिल्ने”  भनी सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भइरहको 

छ । अत: यी वादी प्रतिवादीको बीच मिति ०४९।६।९ मा भएको करारले मान्यता पाउने नै देखिन आयो ।

४. दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा का.जि.अ.को फैसलाले ३ खण्डको १ खण्ड उल्लेखित जग्गा मिति २०५१।४।१० मा कित्ताकाटसमेत गरी का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १८ (ग) कि.नं.१४०७ मा क्षे.फ. ०-८-२-१, कि.नं.१४१२ मा ०-३-० कि.नं. १४१३ मा २-१०-३-१ समेत जग्गा कायम भई दर्ता प्रमाण पूर्जासमेत प्राप्त गरी सकेकामा मिति २०४९।६।९ को बैनाबट्टाको करारनामाको कागजबमोजिम वादीलाई करारमा उल्लेख भएको मितिभित्र लिखत पारित नगरिदिएको अवस्थामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ बमोजिम करारको परिपालना नभएबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण करारमा उल्लेखित आफ्नो नाममा कित्ताकाट भई आएको मिति २०५१।४।१० बाट ३५ दिन २०५१।५।१३ भित्रमा पास गरि नदिएबाट सोही मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी म्याद सुरू हुन जान्छ । मुद्दा दर्ता गर्दाको अवस्थामा नै कुनै पनि मुद्दा हदम्यादभित्रको छ छैन भनी गणना गरी मुद्दाको दर्ता गर्ने गरिन्छ । मिति २०५१।४।१० मा पुनरावेदक प्रतिवादीले ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरेको र सो मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदकले दायित्व पूरा नगरेको भनी मिति २०५१।४।१० मा ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त गरेको ३५ दिन २०५१।५।१३ मा पुग्ने हुँदा वादी प्रतिवादीले ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र अर्थात्‌् २०५१।५।१२ भित्र बाँकी रकम धरौटी राखी २०५१।५।१३ ले ३ महिनाभित्र फिराद लिई का.जि.अ. जानुपर्ने भन्ने भनाइ रहेकामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ ले दिएको म्यादभित्र अर्थात्‌् मुद्दा गर्नुपरेको कारण परेको मिति २०५१।५।१३ देखि ३ महिनाको समय सुरू हुने भएबाट २०५१।८।१३ भन्दा अगाडि नै  का.जि.अ.मा फिराद दायर गरेको देखिएकाले वादीले ऐनका म्यादभित्रै फिरादपत्र दर्ता गरेको देखिन आयो । यस अदालतबाट सार्की कामीसमेत विरूद्ध कान्छो कामी भएको करारअनुसार गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा “स्पष्टरूपमा पैसा बुझी जग्गा फिर्ता दिन्न भनेर प्रतिवादीले वादीलाई भनेपछि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी वादीले देखाएको मितिलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न नसकेको स्थितिमा वादीको फिराद हदम्यादबाहिरको छ भन्न सक्ने अवस्था नरहने” भनी (ने.का.प.२०४८  नि.नं.४३७० पृ.५४६) मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा समेत मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी वादीले देखाएको मितिलाई आधार मान्नुपर्ने करार सम्झौताबाट देखिएको अवस्थामा वादीले ऐनका म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालतमा फिराद दर्ता गराएको देखिएकाले हदम्याद नाघी दायर भएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । साथै प्रतिवादी पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको नजिर एवम्‌ बहसको क्रममा विद्वान्‌ कानून व्यवसायीले हदम्यादको सम्बन्धमा पेस गर्नुभएको नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिन आएन ।

५. तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले करारीय सम्बन्धको सिद्धान्त privity of contract  को सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी पुनरावेदकले मिति २०४९।६।९ को करारअनुसार वादी दाबीको जग्गाहरू करारका पक्ष बनाइएका यी पुनरावेदकको नाउँमा नभई अरू नै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता कायम भइसकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा अन्य व्यक्तिको नाउँमा हक हस्तान्तरण भइसकेको जग्गाको कानूनी हैसियत र अस्तित्वलाई असर पार्न privity  को सिद्धान्तले नमिल्ने भनी जिकिर लिएकामा प्रतिवादीको नाउँमा कि.नं.१३३४ को जग्गाबाट कित्ताकाट भई मिति ०५१।४।१० मा ज.ध.प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएकामा सो मितिले ३५ दिनभित्र करारनामाबमोजिम वादीलाई जग्गा राजिनामा पारित गरी दिनुपर्ने दायित्व निज प्रतिवादीको हुनेमा सो करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरी बसेका यी प्रतिवादीले वादीले बुझाउन बाँकी रकम अदालतमा धरौटी राखी करारबमोजिम गरिपाउँ भनी फिराद दर्ता गराए पछि मात्र मिति ०५१।८।१५ मा एकाघरकी श्रीमतीलाई हा.व. पारित गरी दिएको कुरा संलग्न मिसिलबाट देखिएको अवस्थामा करारमा लेखिएअनुसारको दायित्व सोही करारका पक्षलाई मात्र पूरा गराउन लगाउन सकिन्छ, करारका पक्षबाहेकका अन्य तेस्रो व्यक्तिलाई दायित्व पूरा गराउन बाध्य बनाउन सकिँदैन भन्ने privity of contract  को सिद्धान्तको अवज्ञा भएको भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर सैद्धान्तिकरूपमा नै मिल्ने देखिन आएन । तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा १० को उपदफा १ अनुसार करारबमोजिमको करारीय दायित्व प्रतिवादीले पूरा गर्नुपर्ने होइन भन्न न्यायोचित देखिएन । यस अदालतबाट करारको दायित्व पक्षहरूका निमित्त बाध्यकारी हुने भनी विभिन्न मुद्दामा बोलिएको छ । “करारको दायित्व पक्षहरूको निम्ति बाध्यात्मक हुने हुँदा सम्झौताबमोजिमको रकमको अन्तिम किस्ता बापतको रकम वादीले फिराद गर्दा धरौट राखी सर्तबमोजिमको दायित्व पूरा गरिसकेको अवस्थामा करारको अर्को पक्ष पुनरावेदक प्रतिवादीले सम्झौतामा उल्लेखित जग्गा वादीका नाउँमा रजिस्ट्रेसन गरी नामसारी गरी दिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने” भनी मधुसुदन थापा विरूद्ध धनबहादुर गुरूङ (स.अ. बाट प्रतिपादित चल सम्पत्तिसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू २०१५-२०६२ भाग ७ क्र.स. ७ पृ.३९, २०६३ मा) भएको करारबमोजिम गरिपाउँ भन्ने मुद्दा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु एवम्‌ जग्गा हस्तान्तरणको सम्बन्धमा पुनरावेदकले अवलम्बन गरेको प्रक्रियासमेतको विश्लेषणबाट privity of contract को सिद्धान्त यस मुद्दामा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

६. अब चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा Specific Performance को सिद्धान्त लागू हुने नभई Doctrine of Frustration को सिद्धान्त आकृष्ट हुन्छ भनी लिएको जिकिर सम्बन्धमा Doctrine of Frustration को सिद्धान्तको सम्बन्धमा विचार गर्दा यसको विकासक्रमलाई  हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । सन् १९६३ भन्दा पहिले Absolute Contract को सिद्धान्त बेलायतमा प्रचलनमा भएको हुनाले पक्षहरूको नियन्त्रणबाहिरको कुनै घटना घटेको कारणबाट करारबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य असम्भव भएमा पनि करार समाप्त भएको मानिदैनथ्यो र पक्षहरू आफ्नो दायित्वबाट उम्कन सक्तैन्थे तर पछि टेलोर वि. काडबेलको मुद्दामा बेलायतको उच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबाट Doctrine of Frustration को सिद्धान्त प्रचलनमा आएको पाइन्छ । करारका पक्षहरूको नियन्त्रणदेखि बाहिरको कारणबाट करारबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न असम्भव भएको अवस्थामा करार समाप्त हुनेछ भन्ने सम्बन्धमा करार हुँदाकै अवस्थामा स्पष्टरूपमा सर्त विद्यमान हुन्छ भन्ने अनुमान गरी करारको अर्थ लगाउनुपर्छ भन्ने अवधारणको विकास भएको हो । करारको प्रमुख विषयवस्तु नष्ट भएमा करारबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्न असम्भव हुने हुनाले उक्त विषयवस्तु पक्षहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणबाट नष्ट भएमा करार हतास भएको मानिन्छ र पक्षहरू आ-आफ्नो दायित्वबाट स्वतन्त्र हुन्छ । उल्लिखित टेलर वि. काडवेलको मुद्दामा भाडामा दिइने भनेको सङ्गीतकक्ष आगलागीबाट नष्ट भएकाले पक्षहरूबीच भएको करारलाई करार हतास भनीएको थियो ।

७. Doctrine of Frustration Frustration is an act outside the Contract that makes it Completion impossible. Frustration of a Contract and what it Constitute is usually seen via exclusion clauses, Such as advising that liability will not held for in Complete Contracts or damage due to acts of …, nature etc.

८. कुनै करार गर्दाको बखत पूरा गराउन सकिने तर पछि गएर कुनै पूरा गर्न नसक्ने परिस्थति सिर्जनाको कारण परी करार पूरा गर्न नसकिएमा मात्र यो सिद्धान्तको सहयोग लिइन्छ । करारका दुवै पक्षको करार पूरा गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि पूरा गर्न असम्भव हुने हुँदा हतासको सिद्धान्त भनीएको हो । करार गर्दाको परिस्थतिमा आधारभूत परिवर्तन भएको कारणले करारबमोजिम कार्य गर्न सम्भव नभएमा करारीय दायित्वबाट पक्षहरूले मुक्ति पाउँछन् भनी Taylor vs. Cadwell (1863 m122, A.R 299) को मुद्दामा हतासको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

९. Doctrine of Frustration कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । Doctrine of Frustration लागू हुन तल उल्लेखित चार अवस्था हुनुपर्छ :

१. Impossible of Nature (प्रकृतिबाटै असम्भव),

२. Destruction of subject matter (विषयवस्तु नै नास भएमा),

३. Prohibited by law (कानूनले नै निषेध गरेमा),

४. Incapacity or death (असक्षम वा मृत्यु)

 

१०. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी र वादीबीच भएको ०४९।६।९ को करारनामाको सर्तबमोजिम कि.नं.१३३४ को जग्गाबाट प्रतिवादीले बन्डाबापत प्राप्त गरी कायम भएको कि.नं.१४०७, १४१२ र १४१३ जग्गामध्येबाट वादीलाई १-८-०-० जग्गा करारनामाबमोजिम प्रतिवादीले दिनुपर्नेमा सो नदिएको अवस्थाबाट वादीको फिराद पर्न आएको अवस्थामा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा दिन नसक्ने माथि उल्लेखित कुनै अवस्था देखिएको छैन । वादीसँग केही जग्गा बिक्री गर्ने गरी करारनामा गरी बैनाबट्टाको कागज लेखिदिएको र वादी सो करारनामाबमोजिमको दाबी लिई अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उल्लेखित जग्गाहरू मिति ०५१।८।१५ मा एकाघरकी श्रीमतीलाई हा.व.को बकसपत्रबाट राजिनामा गरिदिएको 

देखिन्छ । प्राकृतिक, कानूनी कारणले, करार गर्ने पक्षहरूको काबुबाहिरको परिस्थतिबाट  करारको सर्त पूरा हुन नसक्ने भएको अवस्थामा Frustration को सिद्धान्त लागू हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति हेर्दा करारीय दायित्व पूरा गर्नमा माथी उल्लेखित कुनै अवस्थाको विद्यमानता  नभएबाट Doctrine of Frustration लागू हुने अवस्था देखिएन । पुनरावेदक प्रतिवादीको Specific Performance  को सिद्धान्त लागू हुने नभई Frustration को सिद्धान्त आकृष्ट हुन्छ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

११. पुनरावेदक प्रतिवादी र वादीबीच मिति २०४९।६।९ का दिन भएको करार सम्झौताको सर्तबमोजिम निज प्रतिवादीको नाममा कि.नं.१३३४ बाट कित्ताकाट भई आफ्नो नाममा आएको ३५ दिनभित्र बाँकी रकम लिई वादीलाई उल्लिखित जग्गा राजिनामा पास गरी दिने भनी केही रकमसमेत लिई करार गरेको अवस्थामा सो सर्तबमोजिम प्रतिवादीले वादीलाई राजिनामा पास नगरी दिएपछि दिनुपर्ने बाँकी रकम अदालतमा धरौटी राखी करारबमोजिम गरिपाउँ भनी फिराद लिई आएपछि प्रतिवादीले आफ्नो नाममा प्राप्त जग्गा वादीलाई राजिनामा गरिदिनु पर्नेमा नदिई एकाघरकी श्रीमतीलाई हा.व.गरी दिएको अवस्था हुँदा सो जग्गा Frustration सिद्धान्तअनुसार परिस्थतिमा परिवर्तन भएको हुँदा सो करारभङ्ग भइसकेको भनी दाबी लिएकामा करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवादीको दायित्व देखिएको र करारबमोजिमको समयसम्म प्रतिवादीको करारबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न कुनै असम्भवसमेत नभएको र मुद्दा दायर भएपछि मात्र करारनामालाई असम्भव बनाउनका लागि प्रतिवादीले एकाघरकी श्रीमतीलाई हा.व. गरिदिएको देखिएकाले Frustration को सिद्धान्तअनुसार करार पूरा गर्न कानूनी परिवर्तन भई करार नै गैरकानूनी भएमा, करारको विषयवस्तु नष्ट भएमा, करार गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको परिस्थति वा घटनुपर्ने खास घटना नघटेको  अवस्था भएमा मात्र करारको पालना गर्न पक्ष बाध्य नहुने हो । तर प्रस्तुत मुद्दाको करारको विषयवस्तु ०४९।६।९ को करारनामाबमोजिम मिति २०५१।४।१० मा आफ्नो नाममा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१४०७, १४१२ र १४१३ को कित्ताहरूबाट वादीलाई १-८-० जग्गा दिन असम्भव नभएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा Frustration सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । करारको यथावत् परिपालना गर्ने दायित्व प्रतिवादीसमेतको हुँदा Doctrine of specific Performance आकर्षित हुने देखिन आएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी र वादीबीच मिति २०४९।६।९ को करारनामाबमोजिम का.जि.का.न.वडा नं. १८(ग) को कि.नं.१३३४ को कित्ताबाट कित्ताकाट भई प्रतिवादीको नाममा कायम हुन आएको कित्ता नं.१४०७, १४१२ र १४१३ बाट वादीले १-८-० जग्गा राजिनामा गरी लिन पाउने देखिन्छ ।

१२. अत: माथि उल्लिखित आधार कारण एवम्‌ प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा वादी कर्मलक्ष्मी कंशाकार र प्रतिवादी प्रदिपराज पाण्डेबीच का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१८(ग) को कि.नं. १३३४ जग्गामध्येबाट कित्ताकाट भई आफ्नो नाममा आएपछि दिने गरी भएको मिति २०४९।६।९ मा भएको करारनामाबमोजिम प्रतिवादीका नाममा मिति २०५१।४।१० मा कित्ताकाट भई कायम भएको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१८ (ग) को कि.नं. १४०७, १४१२ र १४१३ बाट उल्लेखित करारनामाबमोजिम १-८-० जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीबाट राजिनामा पारित गरी लिन पाउने नै देखिन आएको हुँदा वादी दाबी पुग्ने ठहरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।४।२० गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७१ साल कात्तिक २५ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज पन्त