निर्णय नं. ९३३ – नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९३३            ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३२ को रिट नम्बर १२९९

फैसला भएको मिति : २०३२।७।३०।१

निवेदक      : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष १५ को लालकाजी तामाङको हकमा सहोदर बाबु सिंगबहादुर तामाङ

विरुद्ध

विपक्षी : जि. कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री मदनकृष्ण श्रेष्ठ

विषय : नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)   सिमा बाहिर जिल्लामा रहे बसेको मानिसलाई पक्रने र नजरबन्द राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश कानूनी अधिकार विहिन देखिन आउने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : वैतनिक अधिवक्ता गोविन्दकुमार उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु. वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

फैसला

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्याक्षीकरणको ओदश जारी गरी छोरा लालकाजीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी निवेदक लालकाजीको हकमा बाबु सिंगबहादुरको प्रस्ततु निवेदन पर्न आएको छ ।

      २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा २।१ को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाईंलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३।२ कैले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाईं पूर्व १ नं.का.प.जि.मादनकुडारी गा.पं.हरदन बेसी बस्ने लालकाजी तामाङलाई नजरबन्द राख्नु भनी यो आदेश दिन्छु भनी ०३२।५।२२।१ मा निवेदकलाई पत्र दिएको रहेछ ।

      ३.    उक्त नजरबन्द राख्नु भन्ने ०३२।५।२२।१ को पत्र बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् : पन्ध्रवर्षको नाबालक छोरा लालकाजी तामाङलाई घाँस काट्न जाँदा प्रहरीले पक्राउ गरी लगे निजले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ अनुसार थुनामा बस्नु पर्ने कुनै काम कुरा गरेको छैन । आदेशपत्रमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम भन्ने लेखेको छ सो सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकिएको अफिसरले पनि आफ्नु इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने लेखेको छ । सो ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ द्वारा आदेश निकाल्न सक्ने जुन अधिकार श्री ५ को सरकारले पाएको छ त्यो अधिकार श्री ५ को सरकारले अन्य कसैलाई प्रदान गर्दा सो अधिकार पाउने अधिकृतले आफ्नो इलाका भित्रमात्र प्रयोग गर्न पाउने सो ऐनले प्रष्ट गरेको छ । नजरबन्द राख्न आदेश गर्ने अधिकृत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने पनि सोही पत्रले प्रष्ट गर्दछ । अधिकृत काठमाडौं जिल्लाको र निज छोरा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको व्यक्ति भएपछि छोरा बसेको जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी ल्याई नजरबन्द राख्न सक्ने सो दफा १२ ले निज अधिकृतलाई अधिकार पनि प्रदान गरेको नहुँदा थुनामा राखेको गैरकनूनी भन्ने प्रष्ट छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

      ४.    २०३२।७।१०।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेशानुसार प्रस्तुत प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा पु.१ नं.का.प.जि.माधन कुडारी गा.पं.वार्ड नं.३ हरदनवेसी बस्ने श्री लालकाजी तामाङलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ख) र श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२८।३।७ को राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा सो ऐनको दफा ३(२) (क) बमोजिम यस कार्यालयबाट नजरबन्दमा राखिएको हुँदा अनुरोध गरिन्छ भन्ने उल्लेख भएको छ ।

      ५.    निवेदककोतर्फबाट विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले काठमाडौं जिल्ला कार्यालयका अधिकृतले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गत बस्ने मानिसलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी ल्याई थुनामा राख्नु क्षेत्राधिकार नाघी काम गरेको प्रष्टैछ । पन्ध्रवर्षको अशिक्षित नाबालकले राज्यको सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पार्न सक्ने कुरा पनि होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश खराब नियतबाट (Malafied intention) ग्रस्त छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीकातर्फबाट विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा खराब नियत छ भन्ने कुरा निवेदकले प्रमाणित गर्न सकेको छैन । प्रन्ध्रवर्षको नाबालकले पनि शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्ने कार्यहरू गर्न सक्दछ, कसबाट कुन अवस्थामा शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्छ भन्ने विषय सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारीको आत्मनिष्ठ सन्तुष्ठि (Subjective satisfaction) को विषय वस्तु भएकोले लालकाजी तामाङ कुन उमेर र कस्तो प्रकृतिको मानिस हो निजबाट शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्दछ वा सक्दैन भन्ने कुराको छानविन गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन, निजलाई काभ्रेपलाञ्चोक इलाकाको भित्र पक्राउ गरेको भन्ने भनाईका हकमा पनि सो कुरा मिसिलबाट देखिँदैन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काठमाडौंकै डि.एस.पी.को नाउँमा आदेश दिएको छ, त्यसमाथि पनि पक्राउ गर्दा प्रहरीद्वारा बेइलाकामा पक्राउ भएको कुरा मानेकै खण्डमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनका सम्बन्धमा अघिको थुना वा नजरबन्दीको बैधता हेरिने नभई लिखित जवाफ दाखिल हुँदाको बखत थुना वा नजरबन्दीको कानूनी स्थिति के छ भन्नेसम्म हेर्नुपर्ने र हाल लालकाजी तामाङ कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट कानूनबमोजिम नै नजरबन्दीमा रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादी बहस गर्नुभएको छ ।

      ६.    यस सन्दर्भमा लालकाजी तामाङलाई नजरबन्द राख्ने प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विवादग्रस्त आदेश कानूनसङ्गत छ वा छैन भन्ने प्रश्न यो मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न हुन आएको छ ।

      ७.    उक्त आदेश खराब नियतबाट प्रेरित छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहसको जहाँसम्मको सम्बन्ध निवेदकले आफ्नो निवेदनपत्रमा सो कुराको प्रमाण र परिबन्द देखाई प्रष्ट रुपमा निवेदन गर्न सकेको छैन । नजरबन्दमा रहेको लालकाजी तामाङ पन्ध्रवर्षको नावालक अशिक्षित गाउँले केटोबाट राज्यको शान्ति सुरक्षा कसरी भङ्ग हुन सक्ला भन्ने धारणा लिई विद्वान अधिवक्ताले खराब नियतको कुरा उठाउनु भएको छ । तर निवेदकले प्रष्टरुपमा जिकिर लिई सो कुरा प्रमाणित नगरेसम्म अदालतले स्वयं त्यस्तो नियतको शंका लिन, त्यस्को प्रमाण बुझ्न र नजरबन्दीको आदेशमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा त्यस सम्बन्धमा निवेदकको किटानी जिकिर नभएकोले लालकाजी तामाङको उमेर के कति छ, निजबाट शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने सम्बन्धित अधिकारीको विवेक र आत्मनिष्ठ सन्तुष्टिको विषय वस्तुमा यो अदालतले कुनै निर्णय दिनु उचित र कानून सङ्गत हुँदैन ।

      ८.    अब प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विवादग्रस्त आदेशले अधिकार क्षेत्र नाघेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन आउँछ । लालकाजी तामाङलाई काठमाडौं ईलाका बाहिर काभ्रेपलाञ्चोकको इलाकाभित्र पक्राउ गरेको हो भन्ने निवेदनमा जिकिर लिइएको छ । प्रत्यक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफमा सो कुराको कुनै खण्डन गरिएको छैन । तर निजकातर्फबाट विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले प्रतिवाद बहस प्रस्तुत गर्नु हुँदै लालकाजीलाई नजरबन्दी राख्नु भन्ने आदेश काठमाडौं डी.एस.पी.लाई दिइएको र सोही मितिमा निजलाई काठमाडौंमा नजरबन्द राखिएको तथा निजलाई काभ्रेपलाञ्चोकको इलाकामा पक्राउ गरेको कुरा मिसिलबाट नदेखिएकोले निवेदकको उपयुक्त भनाई ठिक होइन भन्नु भएको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थीले स्वयं खण्डन गर्न नसकेको कुरामा विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताबाट तर्क र विवाद उठाउन खोजेको देखिन आउँछ । तर प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस सम्बन्धमा काठमाडौं डी.एस.पी.र लालकाजी तामाङलाई दिएको आदेशहरू हेर्दा सो आदेशहरूमा लालकाजीको काभ्रेपलाञ्चोकको ठेगानामात्र उल्लेख भई तत्काल निज रहे बसेको भनी काठमाडौं इलाकाभित्रको कुनै ठेगाना उल्लेख नभएकोले काभ्रेपलाञ्चोक इलाकामै रहेबसेको लालकाजीलाई पक्राउ गरी नजरबन्दमा राख्न उक्त आदेशहरू दिइएको कुरा प्रष्ट देखिएकोले का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको उपयुक्त बहस जिकिरमा अरू विचार गरिरहन परेन ।

      ९.    यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई के कस्तो अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुरा विचार गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दफा ३ बमोजिम कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकिएको अधिकृतले पनि आफ्नो इलाकाभित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने व्यवस्था भएको र २०२८ साल असार ७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृहपञ्चायत मन्त्रालयको सूचनामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो इलाकाभित्र उक्त दफा ३ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार सुम्पेको देखिन्छ । यस स्थितिमा काठमाडौं जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उक्त अधिकार काठमाडौं जिल्लासम्ममा मात्र सीमित रहेकोले सो सीमा बाहिर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहे बसेको मानिसलाई पक्रने र नजरबन्द राख्ने प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश कानूनी अधिकारविहिन देखिन आउँछ । जुन आदेशबाट लालकाजी पक्राउ परेको र हालसम्म नजरबन्दीमा रहेको छ सो आदेश नै कानूनी अधिकारविहिन देखिएपछि गैरकानूनी थुनामा आजसम्म पनि कायम रहेको सम्झनु पर्ने हुँदा विद्वान का.मु.वरिष्ठ अधिवक्ताको बहसको अन्य बुँदाहरूमा अरू केही विचार गरिरहन परेन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो महत्वपूर्ण पदमा रहेका प्रत्यर्थीले आफ्नो अधिकारको सीमा के कति छ भन्नेसम्म विचार नगरी थुनछेक गरेको देखिएको र सो माथि उल्लेख भएअनुसार गैरकानूनी भएकोले प्रत्यर्थीको विवादग्रस्त गैरकानूनी आदेशबाट नजरबन्दमा परेको लालकाजी तामाङलाई तुरुन्त नजरबन्द (थुना) बाट मुक्त गरिदिनु भनी यो आदेश दिइएको छ । यो आदेशको एक प्रलिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. श्री इश्वरीराज मिश्र

 

 

इति सम्वत् २०३२ साल कार्तिक ३० गते रोज १ शुभम् ।