निर्णय नं. ९२८४ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्र.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७१।६।२८।३

०७१-WH-००१३

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : मनाङ जिल्ला, भ्राका गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेका मिचुङ गुरूङ

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत

 

§  अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद सजाय भुक्तान गर्नु निवेदकको दायित्व हो भने फैसलाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट तोकिएको सजाय असुलउपर गरी कानूनी राज्यको अवधारणाबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नु विपक्षी अदालतको पनि दायित्व हो । अदालतले ठहर गरेको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि सक्षम अदालतबाट एक पटक भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट फैसला बदर गर्न नमिल्ने भई जिल्ला अदालतबाट जबर्जस्ती करणी मुद्दामा निवेदकलाई ४ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्‍याई भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बेरूजु कैद लगत असुल गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि निवेदकलाई दिइएको कैदीपुर्जीमा कुनै कानूनको त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा कानूनसम्मत कैदीपुर्जीले निवेदकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न र स्वेच्छापूर्वक सुनुवाइको मौका पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी मान्न र अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ र इन्द्रकुमार खरेल

विपक्षीको तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२)

§  मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं.

 

आदेश

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार  छ :

म निवेदकको घर मनाङ जिल्ला, भ्राका गा.वि.स.मा भई स्थायी बसोवास पनि सोही ठाउँमा नै छ । का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १९ बस्ने रवीना राणाको जाहेरीले मसमेत प्रतिवादी भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा विपक्षी तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोकाको हाल महानगरीय प्रहरी परिसरबाट मिति २०५५।९।१० गते म का.जि.का.म..न.पा.वडा न.१७ ढल्कु बस्ने भनी मेरा नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको रहेछ । उक्त जबर्जस्ती करणी मुद्दा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मसमेतलाई मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. बमोजिम सजाय माग गरी दायर भई कारवाही हुँदा प्रतिवादीहरू विश्वजंग राणा, विवेकजंग राणा र प्रेमबहादुर गुरूङलाई आरोपित कसुरमा सजाय हुने भनी मिति २०५७।१२।१३ मा ठहर फैसला भई मेरो हकमा मुलतबी रहेको रहेछ । मेरो हकमा मुलतबी रहेको उक्त मुद्दा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।४।१२ को आदेशले मुलतबीबाट जागी मिति २०६६।८।२३ गते जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्‍याई मलाई ४ वर्ष कैद र पीडितालाई मैले आधा अंश दिनुपर्ने गरी फैसला भएको रहेछ ।

उक्त जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोकाले मेरो नाममा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १७ ढल्कु ठेगाना देखाई जारी भएको ७० दिने म्याद पुर्जी म्यादवालाको एकाघरको परिवार, म्यादवाला तथा निजको घर ठेगाना पत्ता नलागेको भनी सार्वजनिक स्थलमा टाँस गरी बेपत्ते तामेल भएको रहेछ । त्यसरी मेरो नामको म्याद बेपत्ते तामेल भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सो म्याद पुर्जी बदर गरी विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई मेरो अर्को वतन खुलाउन आदेश गरेको रहेछ । सो आदेशानुसार विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मेरो ठेगाना मनाङ जिल्ला, भ्राका गा.वि.स.वडा नं. १ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १७ ढल्कु डेरा गरी बस्ने भनी वतन खुलाएको भनी पेस गरेको मुचुल्काको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी भएको म्याद पनि मेरो बसोवास नै नभएको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १७ ढल्कुमा नै एकाघरका परिवारका मानिस फेला नपरेकाले मिचुङ गुरूङ बस्ने गरेको डेरा कोठाको ढोकामा टाँस गरेको भनी तामेल गरेको म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मानी एकतर्फीरूपमा फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाको आधारमा म निवेदकलाई विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसरले मिति २०७१।३।११ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाई विपक्षी सो अदालतले दिएको कैदीपुर्जीको आधारमा हाल म कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलमा गैरकानूनी थुनामा बसेको छु । 

अनुसन्धानको क्रममा जारी भएको म्याद बेपत्ते तामेल भएको भनी बदर भइसकेपछि विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मेरो स्थायी वतनसमेत खुलाएको अवस्थामा मेरो स्थायी वतनमा म्याद पुर्जी जारी गरी कानूनबमोजिम म्याद पुर्जी तामेल गरी गराई अभियोग लागेको मुद्दामा पर्याप्त सुनवाइको मौका दिई कारवाही गर्नुपर्नेमा स्याथी वतनमा म्याद पुर्जी जारी नगरी बसोवास नै नभएको अन्यत्र ठेगानामा बलजफ्ती तामेल गरिएको म्याद पुर्जी मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. को विपरीत छ । अतः मिति २०५६।७।१९ मा तामेल भएको भनिएको म्याद नै मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं.  विपरीत तामेल भएको अवस्थामा रीतपूर्वक तामेल भएको भनी भएको फैसला र सो फैसलाको आधारमा दिइएको कैदीपुर्जी कानूनअनुरूपको नहुँदा उक्त मिति २०५६।७।१९ को तामेली म्याद, मिति २०६६।८।२३ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला, मिति २०७१।३।११ कैदीपुर्जी र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने व्यहोराले निवेदक मिचुङ गुरूङको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन ।

विपक्षीहरूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको २०७१।५।२९ को कारण देखाउको आदेश ।

निवेदकलाई मिति २०७१।२।१८ गते केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुसन्धानको लागि म्याद थप भई अनुसन्धान गर्दै जाँदा काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।८।२३ को फैसलाले यी निवेदकलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ४ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहरेको तथ्य यस कार्यालयको अभिलेखबाट देखिएकाले मिति २०७१।३।११ गते उक्त कैद सजाय असुलउपर गराउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । निजलाई त्यहाँ उपस्थित गराउँदा सो अदालतबाट कानूनबमोजिम दिएको कैदीपुर्जीको आधारमा थुनामा राख्न लगिएको कार्यमा कुनै कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदन लेखबाटसमेत निवेदकको हकमा यस प्रहरी वृत्तको कुनै संलग्नता नदेखिएको र वास्तवमै संलग्नता पनि नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

जबर्जस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलित प्रमाण कागजबाट सो आपराधिक कार्यमा यी निवेदकको पनि संलग्नता देखिएकाले निजउपरसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । सो मुद्दाको कारवाहीको क्रममा वतन खुलाउने भनी उक्त अदालतबाट आदेश भएकाले वतन खुलाउन प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउँदा प्रहरी कार्यालयबाट वतन खुली आएका मुचुल्का तथा सम्बन्धित कागजात काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको हो । म्याद तामेल भए, नभएको सम्बन्धमा यस कार्यालयको संलग्नता नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

यी निवेदकसमेतउपर यस अदालतमा चलेको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा मिति २०६६।८।२३ गते ४ वर्ष कैदसमेत हुने ठहरी फैसला भएको र सोको लगत कायम रहिरहेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी परिसरले पक्राउ गरी यस अदालतमा उपस्थित गराएपछि फैसलाले लागेको कैद असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ कानूनबमोजिम कैदीपुर्जी दिएको कार्यबाट निजको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात नपुग्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा श्री इन्द्रकुमार खरेलले निवेदकउपर चलेको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं.  ले निर्धारण गरेको रीत पुर्‍याई म्याद तामेल भएको छैन । उक्त मुद्दामा जाहेरवालीले निवेदकको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१७ ढल्कु बस्ने भनेर वतन लेखाइदिएको आधारमा मात्र वास्तविक वतनमा म्याद तामेल गर्न गराउन इन्कार गर्नुहुँदैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५६।७।११ को आदेशमा विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई वतन खुलाउन भनिएकोमा उक्त सरकारी वकिल कार्यालयले मनाङ जिल्ला, भ्राका गा.वि.स.वडा नं.१ भनी स्थायी वतन खुलाएको मिसिलबाट देखिन्छ । पहिले जारी भएको म्याद उक्त वडा नं.१७ ढल्कुमा डेरा कोठासमेत पत्ता नलागेको भनी बेपत्ते तामेल भएको अवस्थामा पुनः खुलाइएको स्थायी वतनमा म्याद पुर्जी जारी नगरी बसोवास नभएको उक्त १७ नं.  वडाको ढल्कुमा पुनः म्याद जारी गरी तामेल गराइएको देखिन्छ । निवेदक नै नबसेको डेरा कोठाको ढोकामा टाँस भएको म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मानी कसुरदार ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।८।२३ को फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।  

कानूनले निर्देश गरेबमोजिम म्याद तामेल नगरी नगराई एकपक्षीयरूपमा कसुरदार ठहर गरी भएको फैसलाको आधारमा गैरकानूनी थुनामा राखेको विपक्षीहरूको कार्यले हाम्रो पक्ष निवेदकलाई संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने र अभियोग लागेको मुद्दामा स्वेच्छापूर्वक सुनुवाइ गर्न पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा मिति २०५६।७।१९ मा तामेल भएको म्याद, मिति २०६६।८।२३ को फैसला, मिति २०७१।३।११ को कैदीपुर्जी र सोको आधारमा भएका सम्बन्धित पत्राचारहरूसमेत संविधानको धारा १०७(२) को आधारमा बदर गरी निवेदकउपर चलेको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा प्रतिवाद गर्नलाई सुरू अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश गरिनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रबहादुर सापकोटाले निवेदकले का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१७ ढल्कुमा बसोवास नभएको ठाउँमा म्याद तामेल गराई मुद्दामा कारवाही चलाई भएको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ भनी थुना मुक्तको आधार देखाएको भए तापनि हाल यी निवेदक उल्लिखित ठेगाना (वतन) मा पक्राउ परेका छन् । यसबाट निज निवेदकको हाल बसोवासको अस्थायी ठेगाना त्यही का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१७ ढल्कु नै हो भन्ने तथ्य समर्थित हुन्छ । म्याद पुर्जी रीतपूर्वक तामेल भएपछि यी निवेदक अदालतमा उपस्थित भई मुद्दामा प्रतिवाद नगरी बसेको देखिन्छ । मिति २०६६।८।२३ मा फैसला भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दा अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा अदालतको फैसला नै निस्तेज हुने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त व्यहोराको दुबै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले निवेदकलाई थुना मुक्त गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले आफ्नो स्थायी ठेगाना मनाङ जिल्ला, भ्राका गा.वि.स.वडा नं. १ भई सोही स्थानमा स्थायीरूपमा बसोवास गरिरहेको र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट खुलाइएको ठेगानामा पनि मनाङ जिल्ला, भ्राका गा.वि.स.वडा नं. १ भनी उल्लेख भएको अवस्थामा मेरो ठेगाना रविना राणाले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जाहेरी दिँदा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १७ ढल्कु बस्ने भनी व्यहोरा उल्लेख गरेको आधारमा मात्र म आफू बसोवास नै नगर्ने स्थानमा मेरो डेरा कोठा भनी ढोकामा म्याद पुर्जी टाँस गरी सोलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मानी मुद्दामा सुनुवाइको मौका नदिई एकपक्षीयरूपमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा भनी मिति २०७१।३।११ मा कैदीपुर्जी दिई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको कार्यले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने र स्वच्छ सुनुवाइ गर्न पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा मिति २०५६।७।१९ को तामेली म्याद, मिति २०६६।८।२३ मा मेरो हकमा भएको फैसला, मिति २०७१।३।११ को कैदीपुर्जी र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारसमेत संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) को आधारमा बदर गरी थुनामुक्त गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । 

३. मिसिल संलग्न जबर्जस्ती करणी मुद्दा हेर्दा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोकामा रविना राणाले जबर्जस्ती करणी मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दिँदा यी निवेदकको वतन का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.  १७ भनी उल्लेख भएको तथ्यमा विवाद छैन । अनुसन्धानको क्रममा यी निवेदक नामको ७० दिने म्याद पुर्जी म्यादवालाको एकाघरको परिवार तथा म्यादवाला फेला नपरेकाले का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १७ को सर्वजनिक स्थलमा बेपत्ते तामेल गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसरबाट जारी भएको उक्त म्याद त्यसरी बेपत्ते तामेल भएपछि विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सो म्याद बदर गरी विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई निवेदकको वतन खुलाउन लगाई वतन खुली आएपछि पुनः म्याद पुर्जी जारी गर्नु भनी मिति २०५६।७।११ मा आदेश भएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएपछि विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले गरेको पत्राचारको आधारमा विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत, लैनचौरबाट भै आएको मिसिल संलग्न लगाउको डाँका मुद्दामा रहेको मिति २०५६।६।६ को स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का हेर्दा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१७ का स्थानीय भलाद्‌मी र पीडितकी आमा शर्मिला राणा तथा उक्त वडाको वडा सचिव पूर्णकाजी ज्यापु रोहबरमा बसी निज निवेदक मिचुङ गुरूङ वडा नं. १७ मा आफ्ना बुबा आमा साथ बस्दै आएका छन् भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४. निवेदकले उक्त ठेगानामा आफू बसोवास नगर्ने हुँदा तामेल भएको म्याद कानूनविपरीत हुँदा बदर गरी पाउन जिकिर लिएको सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भई मिति २०५६।७।१९ मा तामेल भएको निवेदक नामको म्याद पुर्जी सो वडाका वडा सचिवको रोहबरमा सम्बन्धित म्यादवाला तथा निजका एकाघरका परिवारसमेतको खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भनी निवेदक डेरा गरी बस्ने कोठाको ढोकामा म्याद तामेल भएको   देखिन्छ । विपक्षी निकायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा पनि निवेदक वडा नं. १७ ढल्कुबाट नै पक्राउ परेको भनी इजलासलाई जानकारी गराउनुभएको छ । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले उल्लिखित तथ्यलाई प्रमाणबाट खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । केवल म्याद रीतपूर्वक तामेल नभएको भनी जिकिर गर्नुभएकोसम्म छ । वडा सचिवको रोहबरमा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेको, एकाघरका उमेर पुगेको मानिस फेला नपरेको अवस्थामा डेरा गरी बस्ने गरेको ढोकामा तामेल भएको म्याद पुर्जीलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं.  को विपरीत भन्न मिल्ने देखिएन । रीतपूर्वक तामेल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

५. जबर्जस्ती करणी मुद्दा मिति २०५७।१२।१३ मा अन्य प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरमा कसुरदार ठहर गरी यी निवेदकसमेतको हकमा मुद्दा मुलतबी रहने भनी फैसला भएको देखिन्छ । त्यसरी निजको हकमा मुलतबी रहेकोमा मुद्दा मुलतबीबाट जागी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।८।२३ गते यी निवेदकको हकमा पनि कसुरदार ठहर भई ४ वर्ष कैद सजाय र पीडितले निवेदक प्रतिवादीबाट आधा अंश भराई पाउने भनी फैसला भएको देखिन्छ भने डाँका मुद्दामा सफाइ पाएको देखिन्छ । मिति २०६६।८।२३ को जबर्जस्ती करणी मुद्दाको फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । सो मुद्दाको म्याद बेरीतपूर्वकले तामेल भई मुद्दा फैसला भएको भए सो म्याद र फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गराई पाउने लगायतका अन्य पर्याप्त र प्रभावकारी कानूनी उपचार निवेदकले खोजेको भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिँदैन । मिति २०७१।३।११ मा पक्राउ पुर्जी पाई थुनामा गएपछि मात्र सो म्याद र जबर्जस्ती करणी मुद्दाको फैसलालाई यस बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट चुनौती दिई बदर गरी पाउनसम्म दावी लिएको देखिन्छ ।

६. के कस्तो अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षीहरूले बद्‌नियत वा प्रवृत्त भावना लिई वा कानूनविपरीत बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरिने हो । प्रस्तुत विवादमा निवेदक मिचुङ गुरूङलाई विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोही अदालतबाट मिति २०६६।८।२३ मा भएको फैसलाले लागेको कैद असुलउपर गराउन मिति २०७१।३।११ मा कैदीपुर्जी दिएको देखिन्छ । युक्तियुक्त आधार कारण नभई कानूनबमोजिम भएको फैसला र जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन गरेको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट यस अदालतले बदर गर्दै जाने हो भने फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने अवस्था आउँछ । 

७. निवेदकलाई अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बद्‌नियत वा प्रवृत्त भावना लिई कानूनविपरीत पक्राउ गरेको भन्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्दा अदालतको अन्तिम फैसला निस्तेज भई कार्यान्वयन हुन सक्तैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।८।२३ को फैसलाले ठहरेको कैद सजाय भुक्तान गर्नु यी निवेदकको दायित्व हो भने फैसलाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट तोकिएको सजाय असुलउपर गरी कानूनी राज्यको अवधारणाबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नु विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको पनि दायित्व हो । अदालतले ठहर गरेको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि सक्षम अदालतबाट एक पटक भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ ।

८. अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट फैसला बदर गर्न नमिल्ने भई विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जबर्जस्ती करणी मुद्दामा मिति २०६६।८।२३ मा यी निवेदकलाई ४ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्‍याई भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बेरूजु कैद लगत असुल गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि निवेदकलाई दिइएको मिति २०७१।३।११ को कैदीपुर्जीमा कुनै कानूनको त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा कानूनसम्मत कैदीपुर्जीले निवेदकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न र स्वेच्छापूर्वक सुनुवाइको मौका पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी मान्न र अर्थ गर्न मिलेन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०७१ साल असोज २८ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला