निर्णय नं. ९२७८ – उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७१।५।१९।५

रिट नं.०६९–WS–००४७

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : तनहुँ जिल्ला, व्यास न.पा.वडा नं.११ दमौली घर भई श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय मनपाङ–८ हर्षपुर, तनहुँमा प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी अस्थायी महिला शिक्षिका पदमा कार्यरत कमला वाग्ले भट्टराईसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

§  शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा “राष्ट्रिय विकासको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका  विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्नु” शिक्षा ऐनको उद्देश्य रहेको उल्लेख भएको देखिँदा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न दफा १९ बमोजिम बनेको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्नु हो भन्नेमा दुईमत हुन नसकिने ।

§  स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्त हुने कुरा र परियोजना वा राहत कोटामा अस्थायी नियुक्त हुने कुरा एकै प्रकारको नभै फरकफरक किसिमको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१) मा नेपाली नागरिकहरूलाई समानताको हक प्रदान गरिएअनुरूप समानताको हक समान किसिमका व्यक्तिका बीचमा भेदभाव गर्न नहुने अवधारणामा आधारित हुने हुँदा रिटमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९(५) नं. मा रहेको प्रावधान समेतसँग बाझिएको देखिन   नआउने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइराला

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८ र २१

§  शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम (५)

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

हामी निवेदिकामध्येकी म कमला वाग्ले भट्टराईले मिति २०५२।१२।२७ मा सरस्वती प्रा.वि.को महिला शिक्षिका पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई हालसम्म अनवरतरूपमा सेवा गरी आएको छु । मैले दशमहिने शिक्षक तालिम लिई स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको योग्य शिक्षिका हुँ । त्यस्तै म अनिता वाग्ले पोख्रेलले मिति २०५६।८।१० मा श्री जैन जौकुमारी शाही प्रा.वि.मा महिला शिक्षिका पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई हालसम्म अविछिन्नरूपमा सेवा गरी आएकी छु । मैले दशमहिने शिक्षक तालिम लिई स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकी छु । त्यस्तै म जुनमाया कुमाल शिवालय प्राथमिक विद्यालय, तनहुँमा मिति २०६३।५।१७ मा राहत कोटामा अस्थायी नियुक्ति पाएकोमा त्यस विद्यालयबाट सरूवा भई गएको छु । मैले पनि दशमहिने शिक्षक तालिम लिई स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको छु । हामी निवेदिकाहरू आफू कार्यरत पद प्रा.वि.तह तृतीय श्रेणीका लागि योग्य, दक्ष शिक्षिकाहरू हौं ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ख मा शिक्षक नियुक्ति, बढुवाको सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुने भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ऐ.को दफा ११च.मा स्थायी शिक्षकको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था छ । ऐ.दफा ११च १(घ) मा रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने, विज्ञापन भएको ६ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको सिफारिस गर्ने दायित्व विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रदान गरे तापनि लामो समयसम्म पदपूर्तिको लागि विज्ञापन नगरेको कारणले लामो समयसम्म हामीहरू अस्थायीरूपमा काम गर्न बाध्य भयौं । विपक्षी आयोगले मिति २०६९।९।२० मा शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरेकाले हामी निवेदक जस्ता दशौं हजार शिक्षक शिक्षिका आफ्नो रोजी रोटीको ग्यारेन्टी हुने भयो भनी खुसी भएका थियौं । हामीले म्यादैभित्र मिति २०६९।१०।२१ मा फाराम भर्न जाँदा हामीलाई आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत नियुक्ति पाएका शिक्षिका भनी विज्ञापनमा स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी वा लियन पदमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाको हकमा प्रवीणता प्रमाणपत्र नभए पनि हुने, सूचनामा आवश्यक न्यूनतम्‍् शैक्षिक योग्यता र तालिम भनी खण्ड (ग) मा उल्लिखित योग्यता हामीहरूसँग नभएको भनी दरखास्त फाराम दिन, लिन वा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भनी जवाफ दिएका छन् ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम १ को खण्ड (क) मा “प्राथमिक विद्यालयको लागि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने वा सोसरहको तालिम लिएको वा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा ४०० पूर्णाङ्क शिक्षा विषय लिई सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने” भनी उल्लेख छ भने ऐ नियमकै “उपनियम (५) मा उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई सेवामा रहेका शिक्षकहरूको हकमा बाहेक संवत् २०६८ साल साउन १ गतेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने छैन” भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । सोही आधारमा विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रकाशित मिति २०६९।९।२० को शिक्षक पदपूर्तिको लागि गरिएको विज्ञापनको आवश्यक न्यूनतम्‍ शैक्षिक योग्यता र तालिमको खण्डको द्रष्टव्यको १४ नं. मा कार्यरत शिक्षकले पाउने छुट र सुविधा भनी उल्लेख गरिएको र सोको (क) का स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति रहेका शिक्षकहरूको हकमा माध्यमिक शिक्षा वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा ४०० पूर्णाङ्क वा शिक्षा विषयमा १० महिने तालिम प्राप्त गरेको भए पनि आफू कार्यरत रहेको जिल्ला र तहमा प्राथमिक शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हामी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत महिला शिक्षिका एवम्‌ राहत कोटामा नियुक्त अस्थायी शिक्षक शिक्षिकाले अनिवार्यरूपमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने सूचनाको द्रष्टव्यको १४(क) न.का सुविधा हामीले नपाउने गरिएको छ । परियोजना, राहत कोटाबाट नियुक्त भएको शिक्षिका र स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायीरूपमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाको काम तलब सुविधा एउटै भएकोमा विवाद  छैन । यसरी लामो समयदेखि एउटै पदमा समान तलब सुविधा लिई काम गरेका शिक्षक कर्मचारीबीच असमान व्यवहार गर्ने गरी  भएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)च, धारा १३, धारा १८, धारा २१ लगायतले हामी निवेदकहरूलाई प्रदान गरेको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएकाले उक्त नियम ९ को उपनियम (५) को व्यवस्था अमान्य, बदर एवम्‌ निष्क्रिय घोषित गरी मिति २०६९।९।२० को विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो,  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रमाण कागज राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई जारी भएको आदेश ।

रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्थाले हामी कार्यरत अस्थायी शिक्षकबीच असमान व्यवहार गरेकाले उक्त व्यवस्था र सो व्यवस्थाका आधारमा गरिएको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन बदर गरी पुनः विज्ञापन गर्न माग गरेको देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम (५) ले “उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई सेवामा रहेका शिक्षकहरूको हकमा बाहेक संवत् २०६८ साल साउन १ गतेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको भनी निवेदकले स्वीकार गरेको र आफू स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति नभै आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत नियुक्ति भएको भन्ने कुरासमेत आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेकाले नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप भए गरेको कार्यको विरूद्ध दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति २०६९।९।२० मा गरेको विज्ञापनमा प्राथमिक शिक्षक पदको लागि आवश्यक न्यूनतम्‍ शैक्षिक योग्यता तालिमको हकमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने तालिम लिइएको वा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा ४०० पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिई सो परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा २०० पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिई प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनी प्रष्ट लेखिएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संशोधनसहित) को नियम ९ को उपनियम ५ मा स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई सेवामा रहेका शिक्षकहरूको हकमा बाहेक संवत् २०६८।४।१ गतेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् भनी उल्लेख भएको हुँदा सोही नियमानुसार आयोगबाट विज्ञापन गरेको विषयमा मौलिक हक हनन् भयो भनी दिएको रिट निवेदन नियमसम्मत नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति २०६९।९।२० मा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्न गरिएको विज्ञापनमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संशोधन सहित) को नियम ९ को उपनियम ५ मा यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको हकमा बाहेक संवत् २०६८ साल साउन १ गतेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने छैन भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र निजहरूको उम्मेदवारी सम्बन्धमा हक दावी लाग्ने देखिँदैन । विपक्षी रिट निवेदकहरू स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई सेवामा रहेको नभई शिक्षक अनुदान कोटा र महिला शिक्षकअन्तर्गत कार्यरत भएको तथ्य स्वयम्‌ विपक्षीले रिट निवेदनमा नै स्वीकारेको हुँदा र विपक्षी निवेदकहरूले शिक्षकका लागि न्यूनतम्‍ आधारभूत योग्यता प्रमाणपत्र तह (तालिमसमेत) उत्तीर्ण गरेको नदेखिएकाले समेत निजहरूको हक दावी कानूनसम्मत देखिँदैन । रिट निवेदकहरू साविक प्राथमिक शिक्षा परियोजनातर्फ महिला शिक्षकको रूपमा नियुक्ति लिई कार्यरत रहेको अवस्था र विद्यालयलाई प्रदान गरिएको शिक्षक अनुदान कोटा (राहत) मा कार्यरत शिक्षकहरू स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पूर्ति गर्न गरिएको विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता र निवेदन कानूनविपरीत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरू PCF राहत कोटाका शिक्षक भएको र निजहरू दरबन्दीसरह नमानिने हुँदा निजहरूले दरबन्दीमा रहेको शिक्षकसरह योग्यताको हकमा सुविधा पाउन सक्ने प्रावधान नरहेको हुँदा निजहरूको जिकिर तथ्यहीन छ त्यसैले उक्त निवेदन बदरभागी भएकाले बदर गरिपाउँ । यस शिक्षा विभागको के कुन काम, निर्णय वा आदेशले निजको अधिकारको हनन् भएको हो भनी देखाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी विपक्षी शिक्षा विभागको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूले दावी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । राष्ट्रिय विकासको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न राज्यभरमा स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ (यसपछि ऐन भनिएको) जारी भएको पाइन्छ । ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई नियमावली बनाई जारी गर्ने विधायिकी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) ले विद्यालयको परीक्षा र खण्ड (२घ) ले राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले नियमावली निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले  प्रत्यायोजन गरेको सोही अधिकारको अधीनमा रही नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ निर्माण गर्न र आवश्यकतानुसार सो नियमावलीमा संशोधन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । निवेदकले दावी लिएको नियमावलीको नियम ९ को उपनियम (५) को व्यवस्था ऐनको दफा १९ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर वा ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्माण भएको भनी निवेदकले दावी लिनुभएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइरालाले निवेदिका शिक्षिकाहरूप्रति शिक्षक सेवा अयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम (५) मा रहेको व्यवस्थाले विभेद सिर्जना गरेको छ । निवेदिकाहरू आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत महिला शिक्षिका एवम्‌ राहत कोटामा नियुक्त अस्थायी शिक्षिका भएको कारणले अनिवार्यरूपमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायीरूपमा कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिकाले दरखास्त फाराम भर्नको लागि प्राप्त गर्ने सुविधा अर्थात्‍ माध्यमिक शिक्षा वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा ४०० पूर्णाङ्क वा शिक्षा विषयमा १० महिने तालिम लिएको भन्ने व्यवस्थाभन्दा फरक प्रकारको रहेको छ । समान तलब सुविधा पाउने शिक्षकहरूबीच फरकफरक किसिमको मापदण्ड निर्धारण गर्नुको औचित्य देखिँदैन । समान तलब सुविधा प्राप्त गर्ने अस्थायी शिक्षकहरूबीच दरखास्त फाराम भर्न छुट्टाछुट्टै योग्यता तोकेको कारणले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको विपरीत भएको हुनाले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९(५) मा रहेको व्यवस्था बदरभागी छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले निवेदिकाहरू स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भएका शिक्षिकाहरू नभै आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना तथा राहत कोटामा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षिकाहरू भएकोमा विवाद छैन । स्थायी शिक्षक दरबन्दीभित्रका शिक्षक शिक्षिकालाई भन्दा परियोजना तथा राहत कोटातर्फ एक तहको बढी शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिएको छ । यो योग्यता विधायिका निर्मित कानूनले निर्धारण गरेको हो । कानूनद्वारा निर्धारण गरिएको योग्यतालाई विभेदकारी भन्न मिल्दैन । निवेदिकाहरूको हकमा मात्र नभै निवेदिकाहरूसरह समानरूपले नियुक्ति भएका सबै शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई यस प्रकारको व्यवस्था समानरूपले आकर्षित हुन्छ । रिट निवेदकले माग गरेजस्तो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम (५) को व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको छैन । रिट खारेजभागी छ भनी बहस   गर्नुभयो ।

२. उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदिकाहरूको मागदावी हेर्दा निवेदिकाहरू कमला वाग्ले भट्टराई मिति २०५२।१२।२७ मा, अनीता वाग्ले मिति २०५६।८।१० मा र जुनुमाया कुमाल मिति २०६३।५।१७ मा अस्थायी नियुक्तिप्राप्त आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना र राहत कोटाअन्तर्गतका शिक्षिकाहरूलाई तनहुँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मिति २०६९।९।२० गते भएको प्राथमिक विद्यालयस्तरको शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापन अनुसार दरखास्त पेस गर्न शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम (५) मा रहेको प्रावधान अनुसार स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्त भएको बाहेक निवेदिकासरह अस्थायी नियुक्त भएका शिक्षकलाई मिति २०६८।४।१ गतेदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको योग्यता आवश्यक पर्छ भनेको कारणले दरखास्त लिन अस्वीकार गरेको हुँदा यसबाट स्थायी दरबन्दीमा नियुक्त भएका शिक्षक र परियोजना, राहत कोटाका शिक्षकहरूबीच विभेद हुन गएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १८, २१ ले प्रदान गरेको मौलिक हकसँग बाझिएकाले उक्त नियम ९(५) को व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने माग रहेको देखिन्छ ।

३. विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ को उपनियम   (५) मा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापन भएको हुनाले र यसबाट निवेदिकाहरूको मौलिक हक हनन् नभएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

४. निवेदिकाहरूले दावी लिएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९ मा शिक्षकहरूको योग्यता र तालिमसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको पाइन्छ । नियम ९ को उपनियम १ को खण्ड (क) मा “प्राथमिक विद्यालयको लागि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने वा सोसरहको तालिम लिएको वा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा ४०० पूर्णाङ्क शिक्षा विषय लिई सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने” भन्ने उल्लेख छ । ऐ नियम ९ को उपनियम (५) मा “उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई सेवामा रहेका शिक्षकहरूको हकमा बाहेक संवत् २०६८ साल साउन १ गतेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने छैन” भनी उल्लेख भएको छ ।

५. शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा “राष्ट्रिय विकासको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्नु” शिक्षा ऐनको उद्देश्य रहेको उल्लेख भएको देखिन्छ । यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न दफा १९ बमोजिम बनेको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्नु नै हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्तैन ।

६. निवेदिकाहरूमध्ये कमला भट्टराई र अनीता वाग्ले क्रमशः २०५२ र २०५८ सालदेखि अस्थायी महिला शिक्षकका रूपमा र जुनुमाया कुमाल २०६३ सालदेखि राहत कोटामा प्राथमिक विद्यालय तहको शिक्षकमा भर्ना भई कामकाज गरी आएको देखिन्छ । निज निवेदिकाहरू आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत महिला शिक्षिका एवम्‌ राहत कोटामा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षिका रहेको कुरा निवेदनमा स्वीकार गर्नुभएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९(१)क र नियम ९  (५) मा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षक पदपूर्तिको लागि २०६९।९।२० मा विज्ञापन प्रकाशित भएको र सो प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम दरखास्त फाराम लिई परीक्षा सञ्चालन भई शिक्षक पदपूर्तिको काम पनि हाल सम्पन्न भइसकेको अवस्था रहेको छ । उक्त विज्ञापनमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरूको लागि माध्यमिक तह उत्तीर्ण भए हुने तर आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गतका महिला शिक्षक एवम्‌ राहत कोटामा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको योग्यता माग गरिएको छ । त्यसरी फरक किसिमबाट अस्थायी नियुक्त भएका शिक्षक उम्मेदवारहरूलाई शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९(५) ले फरकफरक न्यूनतम्‍ योग्यता निर्धारण गरेकोमा विवाद भएन । एकै किसिमबाट अस्थायी नियुक्त भएका शिक्षक उम्मेदवारहरूलाई भेदभाव गरिएको भए निवेदिकाहरूले लिएको जिकिर मान्य हुन सक्थ्यो । तर स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्त हुने कुरा र परियोजना वा राहत कोटामा अस्थायी नियुक्त हुने कुरा एकै प्रकारको नभै फरकफरक किसिम हुन जान्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३   (१) मा नेपाली नागरिकहरूलाई समानताको हक प्रदान गरिएको छ । तर समानताको हक समान किसिमका व्यक्तिका बीचमा भेदभाव गर्न नहुने अवधारणामा आधारित हुन्छ । रिटमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९(५) नं.मा रहेको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, २१समेतसँग बाझिएको देखिन आएन ।

७. तसर्थ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९(५) मा “यो नियम प्रारम्भ भएका बखत स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकका हकमा बाहेक मिति २०६८।४।१ देखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको र निवेदिकाहरू स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा नभै परियोजना एवम्‌ राहत कोटामा अस्थायी नियुक्त भएका शिक्षिकाहरू भएको हुँदा निवेदिकाहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको नदेखिएकाले रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।                            

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल                          

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल