निर्णय नं. ९२५५ – उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

आदेश मिति : २०७०।१२।६।५

 

०६९–WS–००३१

 

विषय :  उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : सर्लाही जिल्ला, ब्रह्मपुरी गा.वि.स. वडा नं २ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ३३ बस्ने चन्द्रेश्वरप्रसाद रौनियारको छोरा राजिवप्रसाद गुप्ता रौनियार

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

§  व्यक्तिव्यक्तिहरूबीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति र उत्पति जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्नु नै समानता हो । मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ ।  सरकार तथा सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको अवस्थामा संविधानप्रदत्त नागरिकको यो अधिकारमा प्रतिकूल भई आघात पुग्दछ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूह (Person or Group) हरूलाई कानूनको प्रयोग गर्दा वा व्यवहारमा समानता (Equality) अवलम्बन गर्नु नै समानताको सिद्धान्तको ध्येय भएकाले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच तार्किक वर्गीकरण र फरक व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  विधायिका राज्य व्यवस्थाको एक अङ्ग भएकाले राज्य सञ्चालनअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक कानूनहरू निर्माण गर्ने एकमात्र अधिकार विधायिकामा नै निहित रहेको छ ।  विधायिकाद्वारा निर्मित कानून संविधानको सीमामा रही निर्माण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त हुने सदस्य तथा अध्यक्षको कुन क्षेत्रको योग्यता हुनुपर्ने वा योग्यता तोक्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्र हो । दूरसञ्चार प्राधिकरण प्राविधिक तथा संवेदनशील सेवाको क्षेत्र भएकाले अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सेवाको प्रकृति र विशिष्टताको आधारमा योग्य, सक्षम र दक्ष हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  कानूनले तोकेको सर्त वा बन्देजबाट सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्थाले व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको आधारमा मात्र असमान व्यवहार भएको वा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज वा कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

§  सूचना बदर गर्न माग गर्ने र सूचना बदर नभएमा कानून नै बदरको माग गरी जुन उपायबाट हुन्छ त्यसैबाट आफूले दोहोरो लाभ लिई लाभान्वित हुन खोजेको देखिँदा दोहोरो लाभ कानूनबमोजिम ग्राह्य हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रत्नकुमार खरेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता मदन धामी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय कैलासप्रसाद न्यौपाने र रेवतीराम पन्थ

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२

§  दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१)

§  दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३

§  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई इजलाससमक्ष पेसहुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यस प्रकार छ :

            म निवेदकसँग इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातक र कानून विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको उपाधि हासिल गरी दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भई प्राविधिक क्षेत्रमा करिब १७ वर्ष कार्य गरेको अनुभव छ । प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको लागि मिति २०६९।५।१६ गते सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि  मिति २०६९।५।१३ गते अध्यक्षको हकमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम (३) बमोजिम प्राविधिक र प्रशासनिक बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको र सदस्य पदको लागि सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कानूनमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूबाट नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अनुभव पुष्टि गर्ने कागजातको प्रतिलिपि र Vision Paper समेतका थप अन्य केही भए सोसमेत संलग्न गरी १० दिनभित्र निवेदन पेसगर्न गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा निवेदन आह्‍वानको अलगअलग सूचना प्रकाशन गरेको थियो । म निवेदकले उक्त सूचनामा संलग्न गर्नुपर्ने भनिएका कागजातहरूसमेत राखी प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा अध्यक्ष र सदस्य दुबै पदको लागि निवेदन पेस गरेको थिएँ ।

            मिति २०६९।५।१३ मा सदस्य पदका लागि र मिति २०६९।५।१६ मा अध्यक्ष पदको लागि निवेदन पेसगरेपछि नियुक्तिका सम्बन्धमा करिब दुई महिनासम्म प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । पछि मिति २०६९।७।१५ गते कानून सदस्यको लागि २०६९।७।२१ गते अन्तर्वार्ता हुने भनी २०६९।७।२० गते र मिति २०६९।७।२० गते अध्यक्ष पदको लागि २०६९।७।२६ गते अन्तर्वार्ता हुने भनी ०६९।७।२४ गते सम्पर्क राख्न आउनु भनी सूचना प्रकाशन गरियो । सदस्य पदको लागि मिति २०६९।७।२० गते सम्पर्क मिति तोकिएकाले उक्त दिन प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न जाँदा मेरो कानूनमा सात वर्षको अनुभव नपुगेको भनी प्रत्यर्थी सो मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्तिसमेत भई कार्यरत उपसचिव कुमारबहादुर खड्काले मौखिक जानकारी दिनुभयो । मैले सो कुरा प्रत्यर्थी कुमारबहादुर खड्कासँग लिखितरूपमा दिन अनुरोध गर्दा लिखितरूपमा दिन मिल्दैन भनी जवाफ आयो । त्यसरी कानूनमा सात वर्षको अनुभव नपुगेको भनी जवाफ आएपछि प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्ष र सदस्य पदको लागि के कुन कानूनबमोजिम सूचना प्रकाशन गरेको रहेछ भनेर हेर्दा प्रत्यर्थी मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशन भएको थाहा भयो ।

            सदस्य पदको लागि प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित ऐन नियमका प्रावधानबमोजिम  सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कानूनमा बढीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूबाट माथि उल्लिखित कागजात राखी निवेदन गर्नु हुन भनी जानकारी गराइएको छ । मेरो कानूनबमोजिमको योग्यता र अनुभव रहेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा “कानून सदस्य पद” उल्लेख छैन । कानूनमा कानून सदस्यको व्यवस्था नभएको अवस्थामा सो पदको लागि कानून विषयमा नै सात वर्षको अनुभव पुगेको हुनुपर्ने भनी सूचना प्रकाशन गर्न मिल्दैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) मा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तोकिएबमोजिमको अनुभव र योग्यताका सम्बन्धमा ऐ. नियमावलीको नियम ३ मा ऐनको दफा ५(१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा दश वर्षको र सदस्यको हकमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

            दूरसञ्चार ऐनको दफा ५(१) ले प्राधिकरणको सदस्य पदहरू विषयपिच्छे अलगअलग हुने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइँदैन । अध्यक्ष पदको लागि भनी प्रकाशित विज्ञापनमा “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित” भन्ने मूल कुरा छुटाइएको छ । प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नै अध्यक्ष र सदस्य दुबै पदको लागि कानूनले निर्धारण गरेको योग्यतालाई हटाई गलत तरिकाले अर्को व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

            उक्त ऐनको दफा ५(१) मा २०५७ सालमा संशोधन हुनुभन्दा पहिले कानूनी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका साथै आर्थिक, प्राविधिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षणसमेतका विषय अलगअलग थिए । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा सो ऐनमा संशोधन हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यताको हकमा प्राविधिक विषयपछि प्रशासनिक विषय थप गरी प्राविधिक र प्रशासनिक भनी एक ठाउँमा राखी एउटा योग्यता बनाइएको छ । ऐन नियम समयसापेक्ष र परिस्कृत बनाउन संशोधन गरिन्छ । तर उक्त विवादित दफा ५(१) मा भै रहेको प्राविधिक विषयमा प्रशासनिक विषय संशोधनमार्फत थप गरी जटिलतातर्फ लगिएको छ । शैक्षिक योग्यतातर्फ बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्र सबैले एकएकवटा क्षेत्रलाई मात्र समेटेको पाइन्छ । तर, “प्राविधिक र प्रशासनिक” विषयलाई एउटैमा राखिएको छ । यस दफाको व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक तथा प्रशासनिक गरी दुईवटा विषयमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, उल्लिखित कानून, लेखा तथा लेखापरीक्षण र बजार व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्नेले एक मात्र विषय पढ्दा पुग्ने देखिन्छ । यसबाट कानून निर्माणमा नै दोहोरो र असमान व्यवहार गरेको प्रष्ट भएको छ ।

            अतः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्यको मात्र व्यवस्था भएकोमा प्रत्यर्थी मन्त्रालयले सदस्य पदको सूचना प्रकाशन गर्दा कानून सदस्यका पद सिर्जना गरी शैक्षिक योग्यताको हकमा पनि कानूनसम्बन्धीको शैक्षिक योग्यता तोकी दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यता हटाई कानूनविपरीत मिति २०६९।५।१३ गते गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना र अध्यक्षको हकमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भन्ने अगाडिको वाक्यांश छुटाई मिति २०६९।५।१६ मा प्रकाशित सूचना दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम ३ को त्रुटि गरी प्रकाशन भएको हुँदा सो सूचना  नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम बदर गरी ऐनको दफा ५(१) मा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता भन्ने मध्ये प्राविधिक र प्रशासनिक भन्ने शब्द एकै ठाउँमा राखिँदा मेरो संविधानको धारा १२(३)(च)प्रदत्त पेसा, रोजगारसमेत गर्न पाउने हक र धारा १३(१) द्वाराप्रदत्त समानताको हकमा समेत अनुचित बन्देज लगाइनुको साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम ३प्रदत्त कानूनी हकमा असर पुगेको हुँदा प्राविधिक र प्रशासनिक भनी एकै ठाउँमा तोकिएको योग्यतालाई प्राविधिक क्षेत्र अलग र प्रशासनिक क्षेत्र अलग गरी योग्यता तोक्नु तोकाउनु भनी धारा १०७(१) को आधारमा प्रत्यर्थीहरूको नाममा आवश्यक आदेश तथा निर्देशन जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई मिति २०६९।८।७ सम्म प्रस्तुत विषयसम्बन्धी कुनै पनि कार्यवाही अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६९।८।७ गतेको पेसी तोक्नु भन्नेसमेत व्यहोराले यस अदालतबाट मिति २०६९।७।२६ मा भएको आदेशअनुसार उक्त दिनको छलफलमा यी निवेदक सदस्य पदको मिति २०६९।७।२१ को अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित रहेको देखिनाले उक्त सूचनाबाट निवेदकको के, कुन मौलिक हक हनन भएको सो स्पष्टरूपमा निवेदनमा उल्लेख गर्न नसक्नुका साथै सूचना नै कानूनबमोजिम नभएको भन्ने हालको जिकिरको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा बोलिने विषय भएको एवम्‌ सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत तत्कालका लागि यस अदालतबाट मिति २०६९।७।२६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई रहनुपर्ने देखिएन भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।८।७ को आदेश ।  

            नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको नभएको हुँदा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन औचित्यपूर्ण छैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सदस्य पदको नियुक्तिको लागि मिति २०६९।५।१३ मा र अध्यक्ष पदको लागि मिति २०६९।५।१६ गते प्रकाशन गरेको सूचना बदर माग गरेको सम्बन्धमा उक्त प्रकाशित सूचनाहरू दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) तथा (२) र ऐ. नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम प्रकाशन भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराबाट प्रत्यर्थी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

            सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रकाशन भएको मिति २०६९।५।१३ र ऐ. १६ गतेको सूचना सम्बन्धमा यस मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो संलग्नता रहेको हुँदा विपक्षी बनाइएको हो, सो कुरा रिट निवेदनमा खुल्न सकेको

छैन । मन्त्रिपरिषद् संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने, नागरिकका संविधान, कानूनप्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा प्राविधिक र प्रशासनिक भनी तोकिएको योग्यताका कारण संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र समानताको हकमा असर पुग्दैन ।  उक्त दफाबमोजिम प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको लागि तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव आवश्यक पर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २(ड) ले अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता र अनुभव नियम विनियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि ऐनको दफा ५(१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी अध्यक्षको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा दश वर्षको र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्था संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता र समानताको हकविपरीत भएको भन्ने कुरा रिट निवेदकले देखाउन नसक्नु भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित

जवाफ ।

            नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू रहनुपर्ने भएकाले ऐनमा नै विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्राधिकरणको प्रमुख काम दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने भएकाले एक जना कानून क्षेत्रको अनुभव भएको सदस्य रहनु अनिवार्य छ । त्यसैगरी पहिलेदेखिनै ४ क्षेत्रबाट १।१ जना सदस्य नियुक्त गर्ने गरिएको हो । निवेदकको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अध्यक्ष र सदस्यलगायत सबै सदस्यहरू एकै क्षेत्रबाट नियुक्त हुन सक्ने अवस्था आउँछ । कानून सदस्य भनी हुँदै नभएको पदको सिर्जना गरिएको पनि होइन । २०६९ असार मसान्तमा कानूनतर्फका सदस्यको पद रिक्त भएकाले सोही पदपूर्तिका लागि अहिलेको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको हो । निवेदकले प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदको लागि निवेदन दिएको हो । अन्तर्वार्ताको सूचना गोरखापत्रमा सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन गरिएको थियो । सदस्य पदको अन्तर्वार्ता हुनुपूर्व कुनै पनि उम्मेदवारलाई कुनै कारणले अयोग्य भएको वा योग्यता नपुगेको भनी बाहेक गरिएको होइन । अध्यक्षको लागि प्रकाशित सूचनाको हकमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भन्ने कुरा छुटाएको भन्ने दावी कपोलकल्पित हो ।

त्यसको अर्थ प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रको सदस्य दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने भन्ने हो । कानून वा बजार व्यवस्थापन र लेखा तथा लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा लागू हुने होइन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गठन भएपश्चात त्यसरी विभिन्न क्षेत्रका योग्यता भएका अध्यक्ष तथा सदस्यको आवश्यकता परेको हो । तसर्थ रिट निवेदकले सदस्य पदको अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि काल्पनिकरूपमा काल्पनिक तथ्यहरू बनाई विधायिका निर्मित कानून र प्रकाशित सूचना बदरको माग राखी रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऐ.को उपसचिव पदमा कार्यरत कुमारबहादुर खड्का र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण गठन छनौट समितिका अध्यक्षको तर्फबाट पेसभएको एकै व्यहोराको लिखित जवाफ ।

            प्राधिकरणमा रिक्त रहेको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि प्राधिकरणबाट कुनै प्रकारको काम कारवाहीमा सहभागिता हुने कानूनी व्यवस्था छैन । निवेदकले रिट निवेदनमा पनि सो कार्यमा प्राधिकरणको संलग्नता रहेको भन्ने कुरा देखाइएको छैन । यसरी प्राधिकरणको संलग्नता नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट पेसभएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आज दैनिक पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेसहुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेरियो ।

            निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रत्नकुमार खरेलले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित “प्राविधिक र प्रशासनिक” बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था २०५७ सालमा संशोधन भई कायम भएको हो । २०५७ सालमा संशोधन हुनुभन्दापहिले प्राविधिक विषयको योग्यता छुट्टै थियो । संशोधनपश्चात “प्राविधिक र प्रशासनिक” लाई एकै ठाँउमा राखी योग्यता तोकिएको छ । अन्य योग्यताहरू हेर्दा बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनले एक विषय वा क्षेत्रलाई मात्र समेटेको छ । यसबाट अन्य कुराको अतिरिक्त अध्यक्ष पदको शैक्षिक योग्यताको हकमा प्राविधिक र प्रशासनिक दुबै विषयमा स्नातक तहसम्मको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी दोहोरो र समानताको हकविरूद्ध हुने गरी राखिएको प्राविधिक र प्रशासनिक भन्ने योग्यता संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदर गरी अलगअलग गर्नु गराउनु भनी आवश्यक आदेश जारी हुनुपर्दछ ।

प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले क्रमशः मिति २०६९।५।१३ र मिति २०६९।५।१६ मा प्रकाशित गरेको विज्ञापनबमोजिमको योग्यता मेरो पक्षसँग भएको तथ्यमा विवाद छैन । सो सूचनाको आधारमा निवेदकले अध्यक्ष र सदस्य दुबै पदमा निवेदन गरेकोमा सदस्य पदको अन्तर्वार्तामा सामेल हुनुभन्दा अघिल्लो दिन २०६९।७।२० गते प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न सम्बन्धित ऐन नियममा उल्लेख नभएको “कानून सदस्य पद” भनी वर्गीकरण गरी सदस्य पदको लागि अदालती अनुभव सात वर्ष नपुगेको भन्ने कुराको जानकारी गराइएको छ । अध्यक्ष पदको हकमा ऐनको दफा ५(१) मा रहेको “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित” भन्ने मूल कुरा छोडी विज्ञापन प्रकाशन गरेकाले त्रुटिपूर्णरूपमा प्रकाशन भएका सूचना, काम कारवाही र सोसँग सम्बन्धित निर्णय बदरयोग्य देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सरकारी निकायको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता श्री मदन धामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामको प्रकृति र विशिष्टताअनुसार एक जना कानून क्षेत्रको व्यक्ति रहनु अनिवार्य छ । सुरूदेखि नै प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्र गरी चार क्षेत्रका चार जना सदस्य र कुनै एक क्षेत्रको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहिआएको छ । निवेदकले सदस्य पदको लागि प्रकाशित सूचनामा कानून सदस्यको पद विज्ञापन प्रकाशन गर्दा सिर्जना गरेको भनेको भए तापनि यो पद २०६९।५।१३ को सूचनाबाट सिर्जित पद होइन । कानून सदस्य नै आवश्यक परेको भनेर सूचना प्रकाशन भएको छ । निवेदक सदस्य पदको अन्तर्वार्तामा नै सहभागी नभएको अवस्थामा अनुभव तोकेको भन्नु अनुमानमात्र हो ।

निवेदकले अध्यक्षको हकमा ऐनको दफा ५(१) मा रहेको “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित” भन्ने कुरा छोडी विज्ञापन प्रकाशन गरेको भनी लिएको जिकिर पनि मिलेको छैन । किनभने सूचनामा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भन्ने व्यहोरा उल्लेख नगर्दैमा सूचना बदरको आधार बन्दैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि सो सूचना प्रकाशन भएको हो । प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण सेवासँग सम्बन्धित योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति उपयुक्त हुने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । त्यसमा पनि निवेदकसमेतले सो अध्यक्षको पदमा अन्तर्वार्ता दिइसकेको अवस्थामा सूचना बदर गर्दा त्यो प्रक्रिया शून्यमा पुग्ने हुँदा कानूनबमोजिम प्रकाशित सूचना बदर हुनुपर्ने होइन ।

कुनै पदको लागि के कस्तो योग्यता चाहिने भन्ने कुरा ऐन नियममा तोक्न वा सर्त राख्न नमिल्ने होइन । समानहरूबीच असमान हुने गरी योग्यता तोकेको भए त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्छ । समानहरूको बीचमा समानरूपमा लागू हुने गरी ऐनको दफा ५(१) मा प्राविधिक र प्रशासनिक विषयलाई एकै ठाउँमा राखी योग्यता तोक्दा निवेदकको हकमा असमान व्यवहार हुँदैन । तर्सथ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

            नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कैलासप्रसाद न्यौपाने र श्री रेवतीराम पन्थले प्रत्यर्थीमध्येका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणमा रिक्त अध्यक्ष र सदस्यको पदपूर्तिको लागि सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ । सोबमोजिम निवेदकले दुबै पदको लागि निवेदन पेस गरेको भन्ने तथ्य सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सम्बन्धित सूचनामा नै कानून सदस्यको पदको लागि कानूनमा सात वर्षको अनुभव चाहिने भनी उल्लेख भएको र सोबमोजिम निवेदकले निवेदन दिएको देखिन्छ । पहिले सूचनालाई स्वीकार गर्ने र पछि आफूलाई कुनै कारणले अन्याय परेको भनी त्यही सूचना बदरको माग गर्न मिल्दैन । त्यसै गरी निवेदकले ऐनको दफा ५(१) मा तोकिएको विभिन्न योग्यतामध्ये प्राविधिक र प्रशासनिक भनी तोकिएको योग्यतालाई बदर गरी अलगअलग गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । त्यो योग्यता संविधानसँग के कसरी बाझिएको छ भन्ने कुरा देखाउन नसकेको हुँदा सो विवादित व्यवस्था बदर हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त व्यहोराको बहससमेत मनन् गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र सम्बन्धित ऐन नियमसमेतका समग्र पक्षमा ध्यान दिई प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो :

(१) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको लागि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएको योग्यता हुनुपर्नेछ भनी गरिएको व्यवस्थामध्ये प्राविधिक र प्रशासनिक भन्ने योग्यतालाई बदर गरी अलगअलग गर्नुपर्ने हो, होइन ?

(२) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको लागि मिति २०६९।५।१६ गते र सदस्य पदको लागि मिति २०६९।५।१३ गते प्रकाशित सूचना बदर गर्न मिल्ने हो, होइन ?

(३) निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२. निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त हुने अध्यक्षसमेतको योग्यता तोक्दा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता भएको हुनुपर्ने छ भनी गरेको कानूनी व्यवस्थामध्ये प्राविधिक र प्रशासनिक भन्ने विषय एकै ठाउँमा राखी योग्यता तोकेको कार्यले मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वाराप्रदत्त पेसा रोजगारी गर्न पाउने हक र धारा १३(१) द्वाराप्रदत्त समानताको हकको प्रचलनमा असमानता हुन गएबाट सो हदसम्मको ऐनको दफा ५(१) को व्यवस्था धारा १०७(१) को आधारमा बदर गरी अलगअलग गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएको योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष र सदस्य हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) ले गरेको छ । त्यसरी कुनै पदको लागि कुन योग्यता चाहिने भनी सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी समानताको सिद्धान्तमा आधारित भई योग्यता तोक्न नमिल्ने होइन । योग्यता तोकेको कारणले निवेदकको हकमा पेसा रोजगार गर्न पाउने हकमा असर पुग्ने पनि होइन । एकै क्षेत्रको योग्यता भएको व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राधिकरणमा नियुक्त गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम कारवाही प्रभावित हुने हुँदा सो व्यवस्था बदरयोग्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३. वस्तुतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) सँग सम्बन्धित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (५) ले उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई राज्यले मनासिब प्रतिबन्ध (Reasonable Restriction), नियन्त्रण (Control) गर्न वा मनासिब सर्त (Reasonable Condition) वा योग्यता (Qualification) तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको नै पाइन्छ । रोजगारीको हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सापेक्षित हक

हो । यस संवैधानिक व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट पेसा वा रोजगारको स्वतन्त्रताको हकको उपभोगलाई सरल, संयमित र समन्वित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था राज्यले गर्ने कुरामा विवाद देखिएको छैन । राज्यले कानूनबमोजिम बाहेक नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण गर्न मिल्दैन भने नागरिकले पनि कानूनको परिधिमा रही कानूनप्रदत्त स्वतन्त्रता हरहमेशा उपयोग गर्न पाउँछ र सक्छ । प्रस्तुत विवादमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित योग्यताहरूमध्ये प्राविधिक र प्रशासनिक भनी एकै ठाउँमा राखिएको योग्यताले कसरी स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज लगाई उपभोग गर्नमा बाधा पुर्‍याएको भन्ने कुरा देखिन आएको छैन । सो स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएको तथ्ययुक्त आधार र मनासिब कारण देखाउन सकेको पनि पाइँदैन ।

४. संविधानको धारा १३ ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको   छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने अवधारणासँग उक्त धारा सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । सामान्य अर्थमा व्यक्तिव्यक्तिहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति र उत्पति जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्नु नै समानता हो । मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकार तथा सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको अवस्थामा संविधानप्रदत्त नागरिकको यो अधिकारमा प्रतिकूल भई आघात पुग्दछ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूह (Person or Group) हरूलाई कानूनको प्रयोग गर्दा वा व्यवहारमा समानता (Equality) अवलम्बन गर्नु नै समानताको सिद्धान्तको ध्येय भएकाले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच तार्किक वर्गीकरण र फरक व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हो । 

            ५. संवैधानिक विधिशास्त्रको स्थापित मान्यताअनुसार सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकबीच जात, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, यौनिक वा लैङ्गिक पहिचान, सामाजिक उत्पत्ति जस्ता कुनै वा सबै आधारमा भेदभाव गर्नुहुँदैन । यस सिद्धान्तले कानूनको अगाडि सबै समान हुने, कसैलाई पनि विशेषाधिकार वा छुटको व्यवस्था नहुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मान्यता राख्दछ । कानूनको प्रयोगमा सरकारले तजविज लगाउन पाउने अधिकारलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ । यस प्रकारको समानतामा राज्यको सकारात्मक दायित्व (Positive Duty) हुने भएकाले यसलाई समानताको सकारात्मक धारणा पनि भनिन्छ । समानरूपमा असमान व्यवहारको अपेक्षा सम्भव र वाञ्छनीय मानिदैन । न्यायको प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहेको समानताको सिद्धान्तले सार्वजनिक सेवा र पदमा निष्पक्षतापूर्वक सबैले सहभागी हुन पाउने औपचारिक समानताको सिद्धान्तलाई पनि जोड दिएको पाइन्छ । संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको यस्तो व्यवस्था राज्यको लोककल्याणकारी दायित्वअन्तर्गत राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनका निमित्त राखिएको हुन्छ ।

६. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको हकमा अन्य योग्यता बाहेक  “प्राविधिक र प्रशासनिक” भनी तोकेको योग्यताले निवेदकप्रति पूर्वाग्रह राखिएको वा निवेदकलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने कहिँ कतैबाट देखिएको छैन । दूरसञ्चार ऐनको विवादित व्यवस्था संविधानप्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको भनी निवेदक तथा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित कानूनव्यवसायीले पनि त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउन सकेको देखिँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्य प्रकृति र सेवा विशिष्टतालाई हेर्दा पनि सो ऐनका प्रावधानहरू कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले आवश्यकताअनुसार समयसमयमा संशोधनमार्फत कुनै व्यवस्था थप गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यो विधायिकी अधिकार हो । विधायिका राज्य व्यवस्थाको एक अङ्ग भएकाले राज्य सञ्चालनअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक कानूनहरू निर्माण गर्ने एकमात्र अधिकार विधायिकामा नै निहित रहेको छ ।  विधायिकाद्वारा निर्मित कानून संविधानको सीमामा रही निर्माण गरिनुपर्दछ । यस अदालतद्वारा विधायिकी कानून पुनरावलोकन हुन सक्तैन भन्ने पनि होइन । हाम्रो संविधानले र कानून प्रणालीले संविधानवाद र कानूनको शासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको कुरामा विवाद छैन । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा स्वच्छ (Fair), विवेकसम्मत् (Reasonable) र न्यायपूर्ण (Just) निर्माण नभएको भन्ने विवाद अदालतसमक्ष आएमा त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण हुन्छ ।

            ७. बदर घोषित हुनुपर्ने भनी दावी गरिएको कानून के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो त्यसलाई तथ्य, तर्क र प्रमाणले प्रमाणित गर्ने काम दावीकर्ताको नै हुन्छ । निवेदक दावीकर्ताले उक्त विवादित व्यवस्था स्वच्छ (Fair), विवेकसम्मत् (Reasonable) र न्यायपूर्ण (Just) नभई यसरी संविधानसँग बाझिएको भनी देखाउन सकेको देखिँदैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरू हुने कुरामा विवाद देखिएको छैन । सो प्राधिकरणमा नियुक्त हुने सदस्यहरूसमेतको योग्यता के कस्तो हुने भन्ने कुरा सम्बन्धित ऐन, नियमले व्यवस्था गर्ने विषय हो । निवेदक आफैँले प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको लागि यस्तो यस्तो योग्यता हुनुपर्दछ भनेर भन्न कानूनतः मिल्दैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।

            ८. दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त हुने सदस्य तथा अध्यक्षको कुन क्षेत्रको योग्यता हुनुपर्ने वा योग्यता तोक्ने विषय विधायिकाको अधिकार क्षेत्र हो । दूरसञ्चार प्राधिकरण प्राविधिक तथा संवेदनशील सेवाको क्षेत्र भएकाले अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सेवाको प्रकृति र विशिष्टताको आधारमा योग्य, सक्षम र दक्ष हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि विवाद रहन सक्तैन । एउटै क्षेत्रको योग्यता भएका अध्यक्ष र सदस्यहरू प्राधिकरणमा नियुक्त भएमा सबै प्रकारको दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गरी भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण यस्तो संवेदनशील सेवा प्रदान गर्ने निकायका अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि आवश्यक पर्ने फरकफरक क्षेत्रगत विषयको अनुभव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य कुरा हो । प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्र गरी उपरोक्त चार क्षेत्रका फरकफरक सदस्य हुने व्यवस्था २०५७ सालमा सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधन भएको देखिन्छ । सो भन्दा पहिलेको प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको आर्थिक, प्राविधिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            ९. संशोधन हुनुपूर्व पनि प्राविधिक विषयलाई योग्यताको रूपमा समावेश गरेको नै देखिन्छ । संशोधन हुँदा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित योग्यतालाई हटाई प्राविधिक भन्ने शब्द पछाडि र प्रशासनिक भन्ने शब्द राखी संशोधन भई हाल लागू रहेको देखिन्छ । ऐन, नियमावलीका प्रावधानहरू समयसापेक्ष बनाउनको लागि संशोधन गरिन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेवाको प्रकृति र आवश्यकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम रहेको कानूनी व्यवस्था सधैँ त्यही रहिरहनुपर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण हुन सक्तैन ।  कानूनले तोकेको सर्त वा बन्देजबाट सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्थाले व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको आधारमा मात्र असमान व्यवहार भएको वा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज वा कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । संवैधानिकताको प्रश्नमा केही सिमित व्यक्तिको हितलाई विचार गरी निर्णय गर्न न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले नमिल्ने हुँदा सो प्राविधिक र प्रशासनिक भनी राखिएको योग्यतालाई बदर गर्न मिल्ने देखिएन ।

            १०. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणले रिक्त अध्यक्ष पदको पूर्ति गर्न मिति २०६९।५।१६ गते र सदस्य पदको पूर्ति गर्न मिति २०६९।५।१३ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त सूचनामा अध्यक्ष पदको हकमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम ३ को प्रावधानबमोजिम प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानून विषयमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूबाट आआफ्नो व्यक्तिगत विवरण (Bio- data) सहित शैक्षिक योग्यता र अनुभव पुष्टि गर्ने कागजातहरू संलग्न गरी निवेदन दिनुहुन आह्‍वान गरिएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी सदस्य पदको हकमा ऐनको दफा ५(१) र नियमावलीको नियम (३) को प्रावधानबमोजिम सम्बन्धित विषयमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कानूनमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले शैक्षिक योग्यता र अनुभव पुष्टि गर्ने कागजातहरू संलग्न गरी निवेदन दिनु हुन आह्‍वान गरिएको छ भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आयो ।

            ११. त्यसरी सूचना प्रकाशन गरी निवेदन आह्‍वान गरेबमोजिम यी रिट निवेदकले अध्यक्ष र सदस्य दुबै पदको लागि निवेदन गरेको देखिन्छ । मिति २०६९।७।१५ मा गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना हेर्दा सदस्य पदको अन्तर्वार्ता मिति २०६९।७।२१ मा हुने हुँदा मिति २०६९।७।२० मा र मिति २०६९।७।२० मा प्रकाशित सूचनामा अध्यक्ष पदको मिति २०६९।७।२६ गते अन्तर्वार्ता हुने हुँदा मिति २०६९।७।२४ मा प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न आउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुबै पदको निमित्त अन्तर्वार्ता हुने मिति तोकी सूचना प्रकाशन गरेपछि निवेदक सदस्य पदको मिति २०६९।७।२१ गते हुने अन्तर्वार्ताको लागि मिति २०६९।७।२० गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न जाँदा कानूनसम्बन्धी सात वर्षको अनुभव नपुगेको जानकारी दिएको र अध्यक्षको हकमा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भन्ने कुरा छुटाई कानूनको त्रुटि गरी सूचना प्रकाशन गरेकाले तत्‌तत् मितिका सूचनाहरू बदर गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ ।

१२. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (३) मा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता शीर्षकमा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दश वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ भन्ने व्यहोराले योग्यता र अनुभव तोकेको देखिन्छ ।

१३. कानूनद्वारा तोकिएको सर्त र योग्यताको आधारमा कुनै पनि पदमा नियुक्त पाउने अधिकार यी रिट निवेदकलगायत नेपाली नागरिकको अधिकार हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । प्राधिकरणको सदस्य पदको लागि प्रकाशन गरेको सूचनामा “कानून सदस्य” पद भनी सूचना प्रकाशन गरेको र अध्यक्ष पदको लागि “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित” भन्ने शब्दावली छुटाई सूचना प्रकाशन गरेको भनी दुबै सूचनासमेत बदरको माग गरेको देखिन्छ । कानून सदस्यको पद आवश्यक परेको भनी नियुक्तिको लागि सूचना प्रकाशन गरेपछि सुरूमा यी रिट निवेदकले आफ्नो शैक्षिक योग्यतासहितका संलग्न गर्नुपर्ने भनिएका कागजातहरूसमेत राखी निवेदन गरेको

देखिन्छ । तर पछि अन्तर्वार्ताको समयमा कानूनमा सात वर्षको अनुभव पुगेको अनुभव पुष्टि गर्ने कागजात देखाउन सकेको पाइँदैन । आफू सो पदको लागि प्रकाशित सूचनाबमोजिम योग्य भएको  र योग्यता पुगेको भनी निवेदन गरेको अवस्थामा सूचनामा राखिएको सर्त पूरा गर्ने दायित्व  निवेदकको नै हो । त्यसमा पनि सो सदस्य पदको अन्तर्वार्तामा यी निवेदक उपस्थित नभई सूचना बदरको माग गरेको देखिन्छ ।

१४.  ऐनको दफा ५(१) मा कानूनी क्षेत्रसमेत गरी चारवटा क्षेत्रका योग्यता भएका व्यक्ति प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्य हुने व्यवस्था भएको र नियमावलीको नियम ३ ले पनि उल्लिखित पदको लागि ऐनको दफा ५(१) को उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहसम्मको उपाधि हासिल गरी सदस्यको हकमा कम्तीमा सात

वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको नै देखिन्छ । ऐनको दफा ५ (१) ले अध्यक्ष र सदस्यको लागि योग्यता तोक्दा कानूनको क्षेत्रको योग्यता राखेको र नियमावलीले सदस्य पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सम्बन्धित क्षेत्र अर्थात कानूनको क्षेत्रमा सातवर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ भनी भै रहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कानून सदस्य पदको लागि कानून क्षेत्रमा नै सात वर्षको अनुभव हुनुपर्ने भनी प्रकाशन गरिएको सूचनाले निवेदक बाहेक अरूलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी गरिएको भन्न मिल्दैन । प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट पनि यी निवेदकलाई सदस्य पदको योग्यता नपुगेको भनेर अन्तर्वार्तामा समावेश हुन नदिएको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ मिति २०६९।५।१३ मा कानूनबमोजिम सदस्य पदको लागि प्रकाशित सूचना बदर हुने देखिएन । 

१५. अध्यक्ष पदको हकमा प्रकाशित सूचनामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) मा भै रहेको व्यवस्थामध्ये प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भन्ने वाक्यांश छुटाएको कारण सो सूचना बदर हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा ऐनको दफा ५ (१) मा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरू रहनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्थामध्ये प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भन्ने वाक्यांश नराखी ऐनको दफा ५(१) र नियमावलीको नियम ३ को प्रावधानबमोजिम भनी त्यसपछि योग्यतासमेत उल्लेख गरी मिति २०६९।५।१६ मा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ । सूचनामा सो व्यहोरा उल्लेख हुन छुट भएको कारणले निवेदकलाई के असर परेको र कुन कानूनको प्रतिकूल भएको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट देखिँदैन । निवेदकले अध्यक्ष पदको लागि निवेदन दिई Vision Paper समेत प्रस्तुत गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी भएको तथ्य लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सूचनाका सर्तहरू पालना गरी अन्तर्वार्तासमेत दिई सकेपछि सोको नतिजा प्रकाशन नहुँदै आफूलाई अन्याय परेको भन्दै बिनाआधार र कारण कानून बदर र सूचना तथा सूचनाबमोजिम भएका काम कारवाहीहरूसमेत बदरको माग गर्दै निवेदक अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । निवेदकको यस्तो कार्यलाई उचित र कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन ।

१६. निवेदकले अन्तर्वार्ताको प्रक्रियागत त्रुटि वा अन्य कुनै कानूनी त्रुटि (Error of Law) को विवाद देखाउन सकेको पाइँदैन । केवल सूचना बदर गर्न माग गर्ने र सूचना बदर नभएमा कानून नै बदरको माग गरी जुन उपायबाट हुन्छ त्यसैबाट आफूले दोहोरो लाभ लिई लाभान्वित हुन खोजेको देखियो । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्ततः दोहोरो लाभ कानूनबमोजिम ग्राह्य हुन सक्तैन भने सूचनामा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भन्ने वाक्यांश उल्लेख नहुँदा सूचना नै गैर कानूनी हुने नदेखिँदा मिति २०६९।५।१६ मा अध्यक्ष पदको लागि प्रकाशित सूचना पनि कानूनबमोजिमकै देखिँदा बदर गर्न मिल्ने देखिएन ।

१७. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरणप्रकरणमा गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा तोकिएको योग्यतामध्ये प्राविधिक र प्रशासनिक भनी तोकिएको योग्यता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ समेतसँग बाझिएको देखिएन । साथै प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रिक्त रहेको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न मिति २०६९।५।१६ मा प्रकाशित सूचनामा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भन्ने वाक्यांश उल्लेख नभएको र सदस्य पदमा नियुक्त गर्न मिति २०६९।५।१३ मा प्रकाशन गरेको सूचनामा कानून सदस्य पद भनी सोही क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभव हुनुपर्ने गरी सर्त राखी प्रकाशन भएका सूचनाहरू दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशन भएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. गिरीश चन्द्र लाल

न्या. भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल चैत ६ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला