निर्णय नं. ९२५४ – उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७१।२।२९।५

०७०-WS-००३५

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट/निवेदक : धादिङ जिल्ला, सल्यानटार गा.वि.स.वडा नं.९ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी  : नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌, कुपण्डोल, ललितपुर

 

§  खास अवस्थामा पहिलो पटक आफू सदस्य रहेको बारसँग कुनै व्यवसायीले आबद्ध हुन कुनै कारणले नसकी वा आबद्ध हुन नचाहँदा वा अन्यत्र कतै कानून व्यवसाय गरेको अवस्था पनि रहन सक्ने हुँदा परिषद्‌ले कल्पना गरेजस्तो सबै कानून व्यवसायी कुनै न कुनै बारमा आबद्ध हुन्छन्‍ नै भनी सम्बन्धित बार इकाइमार्फत् अद्यावधिकको निवेदन दिन नसकेको अवस्था नरहला भन्न नसकिने ।

§  यी अवस्थाको परिकल्पना गर्न नसकेकै कारण त्यस्ता कानून व्यवसायीले  आफ्नो व्यवसाय गर्ने हक तथा सो व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा फर्म दर्ता गर्नेलगायतका व्यवसायसँग सम्बद्ध रहने कतिपय कुराहरूबाट वञ्चित हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने देखिएकाले प्रमाणीकरण जस्ता कुराको सहजीकरणको सुविधालाई मात्र आधार बनाएको भन्ने जिकिरमा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  कुनै कानून व्यवसायीले कुनै बार इकाइकै सिफारिसबिना सीधै नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌समक्ष सो परिषद्‍का आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(२) बमोजिम लगत अद्यावधिकको लागि निवेदन/फाराम बुझाउन वा अद्यावधिक गर्न आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिन आएमा परिषद्‌ले आफूसँग भएको विवरण अनुसार मुनासिब ठहरिएमा त्यस्तो लगत सङ्कलन तथा अद्यावधिक जो जे गर्नुपर्ने हो गरी दिनु, बार इकाइमार्फत् अद्यावधिक गर्न नआएको कारणले मात्र सो प्रक्रियामा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

रिट/निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय राजन बुर्लाकोटी र अपूर्व खतिवडा

प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद मैनाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) तथा धारा ३०(२)

§  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ३(२), २०

§  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(२)

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐन, २०५० को दफा २० मा परिषद्‌ले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । सो दफाले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूमध्ये अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि कानून व्यवसायीमा रहेका वा नरहेका, नेपाल बार एसोसिएसनको कुनै पनि इकाइको सदस्यता लिएका वा नलिएका, स्वदेशमा रहेका वा विदेशमा रहेका कसैलाई पनि अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरेको छैन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐन, २०५० को दफा २७ ले सो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नियम बनाउने अधिकार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌लाई दिएको छ । तर नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम (२) मा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकले लगत अद्यावधिक गर्नको लागि पहिलो पटक आफू सदस्य रहेको बार इकाइमार्फत निवदन दिनुपर्ने

थप आधारहरू उल्लेख गरिएको छ । ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न बनेको नियमले थप आधारहरू तोकेमा ऐनको विपरीत हुने र त्यस्तो प्रावधान अमान्य र बदर घोषित हुने नजिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै प्रतिपादन (नेकाप २०५१, अङ्क ९, नि.नं.४९७०, पृ.६७५) गरिसकेको छ । यसैगरी ऐनअन्तर्गत बनाइने नियममा कुनै पनि कुरा ऐनको क्षमता र परिधिभन्दा बढी हुन सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्तसमेत सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन (नेकाप २०५१, अङ्क ८, नि.नं.४९५५, पृ.६०९) गरेको छ । अतः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम (२) अमान्य र बदरभागी छ । 

सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) ले सुरक्षित गरेको छ । कुनै पनि सङ्घ संस्थाको सदस्य हुने वा नहुने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो । कानून व्यवसायीको लगत अद्यावधिक गराउन नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइमार्फत निवेदन दिनको लागि निश्चित शुल्क तिरेर सम्बन्धित इकाइको सदस्यता लिनुपर्दछ । कानून व्यवसाय गर्नको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम योग्य भइसकेको र कानून व्यवसायको लागि इजाजतपत्र पनि प्राप्त गरी सकेको कानून व्यवसायीलाई आफ्नो लगत अद्यावधिक गराउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइमार्फत निवेदन दिन बाध्य पारिने हो भने कानून व्यवसायीहरू यस्तो संस्थाको सदस्य हुन बाध्य हुन्छन् र त्यसबाट उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्नेछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि सङ्गठनमा लाग्न बाध्य गराउन नहुने कुरा Customary International Law को रूपमा मान्यताप्राप्त मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २०(२) मा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १२(३)(घ) ले सुरक्षित गरेको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने किसिमले कानून व्यवसायी परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम (२) जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीलाई छैन । यसरी संविधानको धारा १२(३)(घ) को विपरीत हुने गरी बनाइएको सो उपनियम Doctrine of Ultra Vires बमोजिम अमान्य र बदरभागी छ ।

संविधानको धारा ३०(२) ले प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आआफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने र सङ्गठित हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइमा आबद्ध हुन नचाहने कानून

व्यवसायीलाई अन्य सङ्गठन खोल्ने र सङ्गठित हुने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम (२) अनुसार कानून व्यवसायीको लगत अद्यावधिक गर्नको लागि नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइकै सिफारिस आवश्यक पर्दछ । सो उपनियम अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइ बाहेक कानून व्यवसायीले स्थापना गरेका वा गर्न सक्ने अन्य कुनै पनि सङ्गठनको सिफारिसमा लगत अद्यावधिक गर्न सकिँदैन । यसरी सो उपनियमले नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइ बाहेक अन्य सङ्गठनको परिकल्पना नगरेको हुँदा निवेदकजस्ता कानून व्यवसायीलाई आफ्नो हित रक्षा गर्ने अन्य कुनै सङ्गठन खोल्ने र सङ्गठित हुने संविधानप्रदत्त हकमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

तसर्थ, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम (२) मा रहेको प्रावधान नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐन, २०५० को दफा २० को क्षमता र परिधिभन्दा बाहिर भएको र सो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३)(घ) तथा धारा ३०(२) सँग बाझिएको हुनाले संविधानको धारा १०७ बमोजिम सो उपनियम बदर र अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।८।२३ को आदेश ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐनको उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयोजनार्थ परिषद्‌ले आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ बनाएको हो । यो नियमावलीले परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सवालमा कार्यविधिसम्बन्धी आवश्यक नियमहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

आन्तरिक कार्य व्यवस्था नियमावली, २०५५ को नियम १३(२) ले गरेको व्यवस्था कानून व्यवसायीहरूको लगत अद्यावधिक बनाउने प्रयोजनसँग सम्बन्धित छ । यो व्यवस्था कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख चुस्तदुरूस्त, सहज, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले राख्न तथा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरू कुन बार इकाइमा सदस्यको रूपमा आबद्ध छन् भनी यथार्थ जानकारी लिने कुरासँग सम्बन्धित छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले विपक्षी रिट निवेदकको नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइमा सदस्य हुन पाउने अधिकारको सम्मान गरेको छ ।

आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(२) को व्यवस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐन, २०५० को दफा २० तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) र धारा ३०(२) सँग बाझिएको भन्ने विपक्षीको रिट निवेदनको कानूनी तथा संवैधानिक हैसियत छैन । विपक्षीले आधार लिनुभएको अन्तरिम संविधानका धाराहरू यो रिट निवेदनमा प्रासङ्‌गिक देखिँदैनन् भने अर्कातर्फ निजले उल्लेख गर्नुभएका नजिरहरू नियमावलीको निर्माण हुनुभन्दा अगाडिका हुन् । कानून व्यवसायीको लगत अद्यावधिक बनाउने प्रयोजनको लागि कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकले पहिलो पटक आफू सदस्य रहेको बार इकाइमार्फत् र बार इकाइ गठन भइनसकेको जिल्लामा कानून व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले भने परिषद्‌समक्ष निवेदन गर्नुपर्ने भन्ने आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावलीको नियम १३(२) को व्यवस्था विपक्षीले उल्लेख गर्नुभएको ऐनको दफा अन्तरिम संविधानको धाराहरूसँग बाझिएको छैन । उक्त व्यवस्थाले सङ्गठन खोल्ने र सङ्गठित हुने विपक्षीसमेतको संविधानप्रदत्त हकमा अनुचित बन्देज वा बाधा पुर्‍याएको छैन । आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालन नियमावलीको नियम १३(२) को व्यवस्था ऐनको दफा २० को क्षेत्राधिकार र क्षमताभन्दा बाहिर छैन । नियमावलीको व्यवस्थाले ऐनद्वारा प्रदत्त  अधिकारको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छैन । कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त रिट निवेदकजस्तो व्यक्तिप्रति भेदभावजन्य व्यवहारसमेत गरेको छैन । कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९ को नियम ३(१) ले कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ताको लागि आफू कार्यरत रहेको बार इकाइमार्फत परिषद्‌मा निवेदन दिनुपर्नेसमेतको व्यवस्था गरी कानून व्यवसायीलाई बार इकाइप्रति बढी जिम्मेवारी बनाएको देखिन्छ । अतः विपक्षीको रिट निवेदन जारी हुने नभई खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री राजन बुर्लाकोटी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री अपूर्व खतिवडाले कानून व्यवसाय गर्नको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम योग्य भइसकेको र कानून व्यवसायको लागि इजाजतपत्र पनि प्राप्त गरी सकेको कानून व्यवसायीलाई आफ्नो लगत अद्यावधिक गराउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइमार्फत निवेदन दिन बाध्य पारिने हो भने कानून व्यवसायीहरू यस्तो संस्थाको सदस्य हुन बाध्य हुन्छन् जुन संस्था राजनीतिभन्दा भिन्न छैन र त्यसबाट स्वतन्त्ररूपमा राजनीतिबाट टाढा रहन खोज्ने उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्नेछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि सङ्गठनमा लाग्न बाध्य गराउन नहुने कुरा Customary International Law को रूपमा मान्यता प्राप्त मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २०(२) मा प्रष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) ले सुरक्षित गरेको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने किसिमले कानून व्यवसायी परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम (२) जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीलाई छैन । यसरी संविधानको धारा १२(३)(घ) को विपरीत हुने गरी बनाइएको सो उपनियम Doctrine of Ultra Vires बमोजिम अमान्य र बदरभागी छ । सर्वोच्च अदालतले “नियमावली आफैंमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी हुन सक्तैन । ऐनअन्तर्गत बनाइने नियममा कुनै पनि कुरा ऐनको क्षमता र परिधि भन्दा बढी हुन सक्तैन । व्यवस्थापिकाद्वारा निर्धारण नै नगरिएको उद्देश्यलाई नियमद्वारा ग्रहण गर्न र लागू गर्न नमिल्ने” भनी वसन्तबहादुर श्रेष्ठ वि.मन्त्रिपरिषद्‌ नेकाप २०५१, अङ्क ८, नि.नं.४९५५, पृ.६०९ मा र “ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न बनेको नियमले थप आधारहरू नियममा तोक्दछ भने त्यस्ता आधारहरू ऐनविपरीत हुन्छ र मान्य र सदर रहन सक्ने अवस्था नरहने” भनी बालकृष्ण न्यौपाने वि. मन्त्रिपरिषद्‌ नेकाप २०५१, अङ्क ९, नि.नं.४९७०, पृ.६७५ को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको सन्दर्भमा पनि प्रस्तुत आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐन, २०५० को दफा २० को क्षमता र परिधिभन्दा बाहिर भएको र कारण संविधानको धारा १२(३)(घ) तथा धारा ३० सँग बाझिएको हुँदा सो उपनियममा बदर र अमान्य हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(२) ले गरेको व्यवस्था कानून व्यवसायीहरूको लगत अद्यावधिक बनाउने प्रयोजनसँग सम्बन्धित छ । यो व्यवस्था कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख चुस्तदुरूस्त, सहज, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले राख्न तथा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरू कुन बार इकाइमा सदस्यको रूपमा आबद्ध छन् भनी यथार्थ जानकारी लिने र बार इकाइप्रति जिम्मेवार बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ । जसले गर्दा विपक्षी रिट निवेदकको नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइमा सदस्य हुन पाउने अधिकारको सम्मान गरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम (२) मा रहेको प्रावधान नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐन, २०५० को दफा २० को क्षमता र परिधिभन्दा बाहिर भएको र सो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३)(घ) तथा धारा ३०(२) सँग बाझिएको हुनाले संविधानको धारा १०७ बमोजिम सो उपनियम बदर र अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी तथा नियमावलीको उक्त व्यवस्था कानून व्यवसायीहरूको लगत अद्यावधिक बनाउने प्रयोजनसँग सम्बन्धित छ । यो व्यवस्था कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख चुस्तदुरूस्त, सहज, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले राख्न तथा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरू कुन बार इकाइमा सदस्यको रूपमा आबद्ध छन् भनी यथार्थ जानकारी लिने कुरासँग सम्बन्धित रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ र दुबै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेतलाई ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :

(क)       नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम (२) क मा रहेको प्रावधान नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐन, २०५० को दफा २० को क्षमता र परिधिभन्दा बाहिर भएको हो होइन ?

(ख)       ऐ ऐ नियम १३(२) को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) तथा धारा ३०(२) सँग बाझिएको छ छैन ?

(ग)        निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कानून व्यवसायी परिषद्‌, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० द्वारा एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित निकाय भएको पाइन्छ । यसले कानून व्यवसायलाई कसरी नियमन गर्ने, राज्यमा के कुन तहका कानून व्यवसायीको के कति सङ्ख्यामा राख्ने, कानूनी जनशक्तिको विकास र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने, कुन मिति र समयसम्म कुन तहको कानून व्यवसायीको दर्ता गर्ने वा नगर्ने, कसरी कानून व्यवसायी पेसालाई योग्य, दक्ष, निपुण र सक्षम बनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत कुरालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‍ ऐन, २०५० बनाई लागू गरेको देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण गरी समाजप्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‍को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन लागू गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिषद्‍ले नियम बनाएको भन्ने परिषद्‍को लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा त्यसरी नियम बनाउँदा कुन कुन क्षेत्र तथा विषयलाई समेटी नियमावली बनाउन पाउने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा उक्त दफामा रहेको व्यवस्था यहाँ उल्लेख हुन सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।

३. परिषद्‌को लिखित जवाफबाट ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिषद्‌ले नियम बनाएको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी नियम बनाउँदा कुन कुन क्षेत्र तथा विषयलाई समेटी नियमावली बनाउन पाउने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा ऐनको दफा २७ मा रहेको व्यवस्था यहाँ उल्लेखन हुन सान्दर्भिक देखिन आउँछ । 

दफा २७.  नियम बनाउने अधिकार :

(१)   यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न परिषद्‌ले नियम बनाउन सक्नेछ । 

(२)   उपदफा (१) दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी परिषद्‌ले खास गरी देहायका विषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछ :

(क)   कानून व्यवसायीको पेसागत आचार संहिता,

(ख)   आचार संहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ तथा अन्य कार्यविधि,

(ग)   परिषद्‌को आन्तरिक कार्यविधि,

(घ)   परिषद्‌अन्तर्गत गठित विभिन्न समितिहरूको कार्यविधि,

(ङ)   पार्षद्को अयोग्यताको प्रश्न ठहर गर्ने व्यवस्था,

(च)   कानून व्यवसायीमा दरिन दिइने निवेदन दस्तुर र दर्ताको प्रमाणपत्र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था,

(छ)   परिषद्‌का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवासम्बन्धी व्यवस्था,

(ज)   परिषद्‌को कोष, हिसाब किताब र लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था,

(झ)   अड्डा अदातलमा लेखापढी गर्न प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिले गर्न पाउने काम र पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी व्यवस्था ।

(३)   उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (झ) अन्तर्गत परिषद्‌ले बनाएका नियमहरू सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन् ।

 

४. ऐनको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌लाई नियम बनाउने सन्दर्भमा उपरोक्तबमोजिमका अधिकार दिएको देखिन्छ । तर परिषद्‌ले बनाएका नियमहरू सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत भएपछिमात्र लागू हुने कुरा उक्त ऐनमा नै स्पष्ट किटान गरिआएको देखिन्छ । सोही प्रक्रियाको अवलम्बन गरी परिषद्‍ले आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ समेत बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्ने सन्दर्भमा कुनै विवाद भएन ।

५. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐन, २०५० को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम परिषद्‌ले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूको लगत राख्ने तथा उपदफा (२) बमोजिम लगतलाई अद्यावधिक गर्नेसमेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐनको उक्त प्रावधान हेर्दा त्यसरी लगत राख्ने र अद्यावधिक गर्ने कुरा परिषद्‌को मुख्य जिम्मेवारीअन्तर्गत तोकिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनको लागि परिषद्‌मा प्राप्त हुन आएका लगत वा अद्यावधिकताको विवरणलाई जाँचबुझ गर्दा अन्यथा देखिएमा बाहेक त्यस्तो लगत विवरणलाई परिवर्तन गर्न वा अद्यावधिक नगरी यत्तिकै राखिराख्न कानूनतः मिल्ने देखिन आउँदैन ।

६. ऐनको सोही दफालाई आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ ले थप स्पष्ट गर्दै उपनियम (१) अन्तर्गत प्रत्येक पाँच वर्षमा कानून व्यवसायीहरूको लगत अद्यावधिक बनाइने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको र उपनियम (२) मा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले पहिलो पटक आफू सदस्य रहेको बार इकाइमार्फत् निवेदन

दिनुपर्नेछ । बार इकाइ गठन भई नसकेका जिल्लामा कानून व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले भने परिषद्‌मा निवेदन गर्नुपर्नेछ भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जुन व्यवस्थाले संविधानको धारा १२(३)(घ) ले सुरक्षित गरेको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्ने निवेदन भनाई रहेको सन्दर्भमा हेर्दा, उक्त व्यवस्था हेर्दा सामान्यरूपमा कानून व्यवसायीहरूको लगत अद्यावधिक गर्दा पहिला पटक आफू सदस्य रहेको बार इकाइमार्फत् निवेदन दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको सम्म देखिन्छ । सोको प्रयोजन जुन इकाईमा रही व्यवसाय गरेको हो सो इकाइमार्फत् आउँदा विवरण अद्यावधिक गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य राखेको बुझिन आउँछ । त्यस्तो व्यवस्था मूलतः परिषद्‌लाई मात्र नभई कानून व्यवसायी स्वयम्‌हरूको सहजीकरणको प्रयोजनको लागि गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिइरहेकोमा त्यसमा विमति हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

७. निवेदकले प्रश्न उठाएझैं खास अवस्थामा पहिलो पटक आफू सदस्य रहेको बारसँग कुनै व्यवसायीले आबद्ध हुन कुनै कारणले नसकी वा आबद्ध हुन नचाहँदा वा अन्यत्र कतै कानून व्यवसाय गरेको अवस्था पनि रहन सक्ने हुँदा परिषद्‌ले कल्पना गरेजस्तो सबै कानून व्यवसायी कुनै न कुनै बारमा आबद्ध हुन्छन् नै भनी सम्बन्धित बार इकाइमार्फत् अद्यावधिकको निवेदन दिन नसकेको अवस्था नरहला भन्न सकिंदैन । यी अवस्थाको परिकल्पना गर्न नसकेकै कारण त्यस्ता कानून व्यवसायीले  आफ्नो व्यवसाय गर्ने हक तथा सो व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा फर्म दर्ता गर्नेलगायतका व्यवसायसँग सम्बद्ध रहने कतिपय कुराहरूबाट वञ्चित हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने देखिएकाले प्रमाणीकरण जस्ता कुराको सहजीकरणको सुविधालाई मात्र आधार बनाएको भन्ने लिखित जवाफ तथा प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान्‍ कानून व्यवसायीको बहस जिकिरबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था देखिएन । तथापि ऐनको दफा २० ले लगत र अद्यावधिक व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गर्ने नियमावलीको नियम १३(२) को व्यवस्था कानून व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्ने हकको सीमा वा सो सिलसिलामा वाधा व्यवधान नै गर्ने कानूनी व्यवस्थाको रूपमा भने हेर्न नसकिने हुनाले ऐनले दिएको अधिकार क्षमता र परिधि भन्दा बाहिर गएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

८. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३ को उपनियम २ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) तथा धारा ३०(२) सँग बाझिएको छ छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, परिषद्‌ले लागू गरेको आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(१) र (२) ले मौलिकरूपमा कानून व्यवसायीको लगत सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कुराको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले कानून व्यवसायीको रूपमा दरिने अधिकार र पेसा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामै सारतः असर परेको भन्न त्यस्तो स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा निवेदकको भनाई उपयुक्त देखिन आएन । कानून व्यवसायीलाई आफ्नो पेसा वा व्यवसाय गर्न प्रत्यक्षरूपमा बन्देज लगाएको अवस्था वा निषेधात्मक सर्त निर्धारण गरेको भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाको सम्बन्धमा कानून व्यवसायी परिषद्‌ ऐनले दिएको अधिकार, क्षमता र परिधि भन्दा बाहिर गएर बनेको छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन भनी माथिको प्रकरणमा व्याख्या भैसकेको अवस्था हुँदा सोही आधार कारणबाट आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(२) को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) तथा धारा ३०(२) सँग बाझिएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

९. निवेदकले उठाएका विषय अर्थात् परिषद्‌को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(१) र (२) ले परिकल्पना गरेका परिस्थिति बाहेकको अवस्थाहरू पनि नरहने भन्न नसकिने

हुन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाएका अवस्थाहरू जस्तै, खास अवस्थामा पहिलो पटक आफू सदस्य रहेको बारसँग कुनै व्यवसायीले आबद्ध हुन कुनै कारणले नसकेको वा कुनै बार इकाइमा आबद्ध हुन नचाहेको वा अन्यत्र कतै कानून व्यवसाय गरेको आदि जस्ता अवस्थाहरू पनि रहन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा परिषद्‌ले कानून व्यवसायीको विवरण अद्यावधिक गर्दा अनिवार्यरूपमा कुनै बार इकाइकै सिफारिस अनिवार्य हुन्छ भनी अर्थ गर्दा त्यस्ता कानून व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्ने हक तथा सो व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा फर्म दर्ता गर्नेलगायतका व्यवसायसँग सम्बद्ध रहने कतिपय कुराहरूबाट वञ्चित हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने देखियो । तसर्थ संविधानले दिएको व्यावसायिक हकमा अनुचित बन्देज वा व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि अवरोधहरू रहन दिन वाञ्छनीय नभएकाले कुनै कानून व्यवसायीले कुनै बार इकाइकै सिफारिसबिना सीधै नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌समक्ष नियम १३(२) बमोजिम लगत अद्यावधिकको लागि निवेदन/फाराम बुझाउन वा अद्यावधिक गर्न आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिन आएमा परिषद्‌ले आफूसँग भएको विवरण अनुसार मुनासिब ठहरिएमा त्यस्तो लगत सङ्कलन तथा अद्यावधिक जो जे गर्नु पर्ने हो गरी दिनु, बार इकाइमार्फत् अद्यावधिक गर्न नआएको कारणले मात्र सो प्रक्रियामा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌को नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सोको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

                                               

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. रामकुमार प्रसाद शाह

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इति संवत् २०७१ साल जेठ २९ रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली