निर्णय नं. ९२३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९२३            ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंहह रावल

सम्वत् ०३१ सालको रिट नं.९३५

आदेश भएको मिति : २०३१।६।१०।५ मा

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.न.पं.वडा नं.१ थापाथली बस्ने अष्टमान महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं नगर पञ्चायत काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   जग्गाको मोल गरी क्षतिपूर्ति दिंदा काठमाडौं नगरपञ्चायत ई.बनाउने फाँटबाट कायम गरिएको मूल्यलाई मान्यता दिई नगरपञ्चायतबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७ को उपदफा १ र नियम १३ को देहाय ३ को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि गरेको स्पष्ट हुने ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ अधिवक्ता मधुप्रसाद शर्मा, अधिवक्ता झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली

आदेश

     न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

      १.     काठमाडौं नगरपञ्चायत कार्यालय तथा काठमाडौं नगरपञ्चायत सभाको क्रमशः ०३० साल पौष १९ गतेको र ०३१ साल आषाढ २६ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : बकसपत्रबाट मेरो हक हुन आएको जग्गा अष्टमान महर्जनले कमाई आएको सो जग्गा घरबारी बनाई बसोबास गर्न परेकोले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७ अनुसार उल्लेखित जग्गाको मोलले हुने क्षतिपूर्तिको रकम कायम गरी निज अष्टमान महर्जनलाई दिलाई निजलाई झिक्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने वादी, उक्त जग्गा मैले कमाई आएको हुँ, ३ खण्डको एक खण्ड जग्गा दिएमा उक्त जग्गा छाडिदिनु मेरो मञ्जुर छ भन्ने प्रतिवादी अष्टमानको बयान भएकोमा वादीबाट दाखिल हुन आएको क्षतिपूर्तिको रुपैयाँ १२४२१।८८ भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २७ को १ नं.बमोजिम मोही अष्टमान महर्जनलाई दिलाई दिने र मोहियानी हकको लगत क¬ट्टा गर्नु भू.प्र.का.मा लेखी पठाउने ठहर्छ भनी न.पं.का.ले निर्णय गरेको रहेछ र सुरु का.न.पं.कार्यालयबाट गरेको फैसला सदर हुने ठहर्छ भनी का.न.पं.सभाबाट ०३१ साल आषाढ २६ गते निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यो रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् : प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले बसोबासको निम्ति घरबारी छैन भनी लेख्न नसकी यो जग्गासमेत मिलाउँदा काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा भनी लेखेको छ यसबाट निवेदकको घर छ भन्ने हुन आउँदछ यस्तो घर भएका व्यक्तिको निम्ति नगरपञ्चायतले मोहीबाट जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था ऐनमा नभएको हुँदा मबाट जग्गा झिक्ने गरी गरेको फैसला अनधिकृत भएकोले अ.बं.३५ नं. ले स्वतः बदर भागी छ । मैले बसोबास गरिआएको घर मेरो भन्ने म र वादीले निजैको हो भनेको भएपछि यहाँ तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भयो, यस्तो तेरो मेरोको प्रश्न समावेश भएकोमा अदालतको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी नगरपञ्चायतले फैसला गर्न पाउने होइन, त्यस्तो कुरामा अदालतबाट आफ्नो हक कायम गरी ल्याएपछि मात्र सो बमोजिम नगरपञ्चायतले गर्न पाउनेमा उक्त कानून विपरित नगरपञ्चायतले फैसला गरेकोले सो फैसला कानून त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी छ । उक्त जग्गा मेरो घरबारी भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मैले बेचविखन गर्न पाउने भएकाले सो हकबाट वञ्चित गरी उक्त घर जग्गा मबाट झिक्न पाउने होइन, दफा २७ ले स्थानीय पञ्चायतले काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा मोहीबाट झिक्न पाउने अधिकार दिएको छैन ।

      ४.    विपक्षी नगरपञ्चायतको लिखित जवाफमा अधिकार क्षेत्र भित्र रही गरेको फैसला बदर गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन भन्नेसमेत र विपक्षी जयराज लक्ष्मीदेवी शाहको लिखित जवाफमा खेतीको हेरचाहको लागि बनाई राखेको छाप्रोलाई मैले बनाएको मेरो घर भन्न आएका हुन् । त्यस्तो छाप्रो उजूरवालाकै हो कि भन्ने सम्झे पनि सो नाताले जग्गा नै उजूरवालाको हुने होइन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ बमोजिम हुने हो । त्यसकारण नगरपञ्चायतको निर्णय बदर गर्ने गरी रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था पर्दैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ५.    निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ६.    निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव ढुङ्गानाले नगरपञ्चायतलाई हक बेहकको मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन र मोहीबाट जग्गा झिक्नको लागि काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउनलाई ५ रोपनीसम्म जग्गा झिक्न सक्नेछ तर न.पं.ले ८।०।२ जग्गा झिकेकोले सो निर्णय कानून अनुरुप भएन भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मधुप्रसाद शर्माले नगरपञ्चायतलाई कुनै जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा सर्जमिन बुझ्ने अधिकार छ र सर्जमिनको आधारमा नै मोल निर्धारण भएकोले निर्णयमा कुनै त्रुटि भएको छैन भनेसमेत र विद्वान अधिवक्ता झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुलीले सबूत प्रमाण बुझी न.पं.ले निर्णय गरेकोले रिट जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

      ७.    यसमा विवादास्पद जग्गामा घरबास भएको भन्ने जिकिर र नगरपञ्चायतले जाँच्न पठाउँदा मूल्य रु.४५९२ को कच्ची घर भन्ने उल्लेख भएको छ नगरपञ्चायतको निर्णयमा सो घर प्रतिवादीले बनाएको नदेखिएको जग्गाधनीले नै बनाएको देखिन आएकोले उक्त कच्ची घर प्रतिवादीको हक भोग कायम गरी दिन मुनासिव नदेखिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट उक्त घरमा हक बेहक हुने गरी नगरपञ्चायतले निर्णय गरेको देखिन आयो । त्यसरी हक बेहकको निर्णय गर्नु भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७ ले नगरपञ्चायतलाई अधिकार दिएको नदेखिंदा अनाधिकार निर्णय गरेको भन्नुपर्ने हुन आउँछ ।

      ८.    जग्गाको मूल्य मनमानी ढङ्गबाट कायम गरेको छ भन्ने निवेदकको लेखाईतर्फ हेर्दा नगरपञ्चायतको निर्णयमा काठमाडौं नगरपञ्चायत इ.बनाउने फाँटबाट पेश भएको प्रतिवेदनबाट ठहरेको मोलको चार खण्डको १ खण्ड क्षतिपूर्ति दिलाएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७ को उपदफा १ मा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई घरबारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा तोकिदिएको दर भन्ने लेखिएकोमा सो तोकिएको दरकै हो भन्नेतर्फ भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १३ को देहाय ३ मा खुलाएको छ जो यसप्रकार छ : ऐनको दफा २७ को उपदफा १ को प्रयोजनको निमित्त जग्गाको मोल कायम गर्दा स्थानीय प्रचलित मोल बमोजिम कायम गरिनेछ । उक्त नियम अनुसार स्थानीय प्रचलित मोल के हो भन्ने कुरा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्गन गरी निर्णय दिने अधिकारीले कायम गर्नुपर्ने हुन आउँछ तर प्रस्तुत मुद्दामा यसको विपरीत का.न.पं.ई.बनाउने फाँटबाट कायम गरिएको मोललाई मान्यता दिई नगरपञ्चायतले क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसबाट उक्त ऐनको दफा २७ को उपदफा १ र नियम १३ को देहाय ३ को प्रत्यक्ष त्रुटि गरी नगरपञ्चायतले निर्णय गरेको स्पष्ट छ ।

      ९.    अतः उपरोक्त कारणहरूबाट नगरपञ्चायतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल का.न.पं.मा पठाई रेकर्ड मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् ०३१ साल आश्विन १० गते रोज ५ शुभम् ।