निर्णय नं. ९१९ – उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९१९                  ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०३१ को रिट नम्बर १११८

आदेश भएको मिति : २०३१।१२।२८।५

निवेदक : जिल्ला डोल्पा गा.पं. दुनै वडा नं.१ बस्ने लक्ष्मीशरण शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षी : न्यायाधीश, निर्वाचन विशेष अदालत डोल्पा जिल्ला अदालत डोल्पासमेत

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरिपाउँ

(१)   निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १५ को अधिकार प्राप्त आदेशको अभावमा पोलिङ्ग अधिकृतले उपयुक्त अधिकार प्रयोग गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट      : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता प्रेमबहादुर बिष्ट

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा

            १.     हामीलाई जरिवाना गरी निर्णय गरेको पोलिङ्ग अधिकृतको मिति ०३०।९।२४ को आदेश र निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला अनधिकृत एवं कानूनी त्रुटिपूर्ण भएको र सो आदेश फैसला नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(३) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पारेकोले ऐ.संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी विपक्षीहरूको आदेश फैसला बदर गरी हाम्रो हक प्रचलन गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०३१।७।२।६ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            निवेदकको निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

            २.    निवेदकहरू जिल्ला डोल्पाको बासिन्दा भएको र जिल्लाको सदरमुकाम दुनैको गाउँ पञ्चायतको मिति ०३०।९।२२ गते भएको प्रधान एवं उपप्रधान पञ्चको निर्वाचनमा भाग लिन हामी उपस्थित भएका थियौं । अशक्त मतदाताहरूले मतदान गर्ने वारेस बन्ने कुरामा निजहरूले चाहेको व्यक्ति साथमा लैजानु पर्दछ भन्दा रि.अ.प्र.जि.अ. लक्ष्मणप्रसाद खरेलले सो गर्न नदिई उल्टै हामीलाई मतदान गर्न दिनुभएन । आफ्नो हक प्रयोग गर्न नपाएकोले श्री ५ महाराजाधिराजमा आकाशवाणीद्वारा विन्ति चढाई पठाएका थियौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा हाम्रा विरोधी नरबहादुर बुढाको पक्ष लिई हरेक क्षेत्रमा हामीलाई दुःख दिँदै आएको र लक्ष्मीशरणको छोरा जि.प्र.सदस्य अशोक हमाललाई शान्ति सुरक्षामा पनि कयौं दिन थुनामा राख्नुभयो र श्री ५ को सरकारको आदेशले मात्र छाड्नुभयो । त्यस्तै अशोक हमाललाई थुनेकोमा म बागबहादुर शाहीले समर्थन गरिन भनी जिल्ला सभा भनेकोमा निज आफै बसी आफ्नो सम्बन्धमा बडो तारिफ गरी प्रस्ताव पास गराएका र मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भनी मलाई उपसभापति भई काम गर्न नदिएकोले सम्मानीत अदालतमा निवेदन दिएकोमा उक्त गैरकानूनी प्रस्ताव बदर भएकोले उप–सभापति रहिआएको छु । सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको र गा.पं. को निर्वाचनमा प्र.जि.अ.ले धाँधली गरेमा श्री ५ मा विन्ति चढाइएकोले रिटनिङ्ग अधिकृत प्र.जि.अ. आफैसमेत भई जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई राखी ०३०।९।२२ को निर्वाचनमा म मोतीबहादुर शाहीले प्र.पं.उप–प्रधानपञ्चमा उठेको उम्मेद्वारलाई तानी लगेको र पछि मत गिन्ती गर्न लागेको समय म बागबहादुर शाहीसमेतले निर्वाचन क्षेत्रभित्र गोलमाल र अशान्ति हुलदड्डासमेत गर्न गएको निजहरूले देखेको भनी मिति ०३०।९।३२।२ मा मुचुल्का गरेछन् । सोही दिन अर्थात निर्वाचनको भोलिपल्ट हामीलाई प्रहरीले पकडी लगेका र निजहरूको प्रतिवेदनमा निर्वाचनको दिन पक्डीन फेला नपारेको र भोलिपल्ट पुनः पुर्जि दिएकोले पक्राउ गरी ल्याएको छु भन्ने लेखिएको छ । हामीले निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै हुलदड्डा वा अशान्ति हुने कामबाट मतदाता वा कर्मचारीलाई बाधा हुने कुनै कार्य गरेको छैन भन्ने बयान गरेकोमा नि.अ.तथा सजाय ऐनको दफा १३(२) अनुसार हामी लक्ष्मीशरण, भैरवकुमार र मोतीबहादुर प्रत्येकलाई रु.२५०। र रणबहादुरलाई रु.१०। र बागबहादुरलाई रु.१०। जरिवाना गरी मिति ०३०।९।२४ मा फैसला गर्नुभयो । उक्त फैसलाको विरुद्ध निर्वाचन विशेष अदालत डोल्पामा पुनरावेदन गरेकोमा जरिवाना घटबढ गरी प्रत्येकलाई रु.२०। जरिवाना गर्ने गरी पोलिङ्ग अधिकृतले गरेको फैसला ठहर कायम राखी मिति ०३१।६।३।५ मा फैसला गर्नुभयो । अतः सो आदेश र फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत रहेछ ।

            ३.    निवेदकको निवेदनको सम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छ :

            पोलिङ्ग अधिकृतलाई निर्वाचन गराउने अधिकारसम्म प्राप्त छ । नि.(अ.त.स.) ऐन, २०२४ को दफा १५ बमोजिम अधिकार प्राप्त छैन । १५ बमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्न निर्वाचन अफिसरद्वारा अधिकृत भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ । विपक्ष पोलिङ्ग अधिकृत सो बमोजिम निर्वाचन अफिसरद्वारा अधिकृत भएको व्यक्ति हुनुहुन्न । त्यसकारण विपक्षले गरेको कारवाई सजाय अनधिकृत भएकाले अ.बं.३५ नं. ले स्वतः बदर छ । त्यस्तो स्वतः बदर फैसलालाई सदर गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला पनि स्वतः बदर छ । निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट पक्राउ गर्ने आदेश दिएको र पक्राउ गरी कारवाही गरी पोलिङ्ग अधिकृतले सजाय गरेको र त्यसलाई निर्वाचन विशेष अदालतले सदर गरेको अनधिकृत निर्णय फैसला भएकोले अ.बं.३५ नं. ले स्वत बदर छ । निर्वाचनको काममा बाधा विरोध परेको कुरा यकिन गरिसकेपछि मात्र ऐनको दफा १३(२) प्रयोग हुन सक्ने कुरामा उक्त पूर्वावस्थामा प्रमाणिकरणको अभावमा गरिएको जरिवाना कानूनत्रूटिपूर्ण भएकोले बदर भागी छ ।

            ४.    मिति २०३१।८।१७।२ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा संक्षिप्त जिकिर निम्न बमोजिम रहेछ ।

            स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन २०२५ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन अधिकृत रिटर्निङ्ग अधिकृत पोलिङ्ग अधिकृत नियुक्ति हुने र यसरी नियुक्ति भएमा अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने उपदफा ३ मा व्यवस्था भएको भएपछि डोल्पा जिल्ला दुबै गा.पं.को प्र.पं.एवं उ.प्र.पं.को निर्वाचन कार्यमा नियुक्ति भएका पोलिङ्ग अधिकृतले निर्वाचन गर्न पाउने अधिकार मात्र नभई रि.अ.द्वारा अधिकार प्राप्त अधिकृत व्यक्ति पो.अ.भएकोले नि (अ.त.स.) ऐन, ०२४ को दफा ७.१० को बर्खिलाप काम गर्नेहरू प्रति दफा १३.२ अनुसार सजाय गर्ने अधिकार दफा १५ ले प्रदान गरेको स्पष्ट हुँदा अनाधिकार भन्न सकिँदैन र सो दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन सुनी किनारा गर्ने अधिकार निर्वाचन विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको हुँदा कानून अनुरुप भएको निर्णयलाई अनधिकृत कानूनी त्रुटिपूर्ण भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर कानूनसङ्गत छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालत डोल्पाको लिखित जवाफ ।

            निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन अधिकृत रिटनिङ्ग अधिकृत (प्र.जि.अ.) नियुक्त भई रिटनिङ्ग अफिसर मार्फत म पोलिङ्ग अधिकृतमा नियुक्त भई निर्वाचन कार्य गरेको हुँदा दफा १५ बमोजिमका अधिकृत भई पो.अ.ले प्रयोग गर्न पाउने सो दफा नै स्पष्ट गरेको हुँदा निवेदनको जिकिर फजुल हो । अशान्ति भए पनि प्रहरी समेतको सहमतबाट मतगणना कार्यसमेत सम्पन्न गर्दा रात परिसकेको हुनाले समयले नभ्याई भोलिपल्ट कारवाही गरिदिएको हो । अपराध गर्नेहरूप्रति सो दिन कानूनी कारवाही गर्न नभ्याएकोमा भोलिपल्ट कारवाही गर्न नहुने भन्ने कानूनी बन्देज नदेखिएको र कुन कानून अनुसार नभई गैर कानूनी भयो सो निवेदकहरूले लेख्न सक्नु नभएको हुँदा उक्त गरिएको कारवाही कानूनअनुरुप नै भएको हुँदा निवेदकहरूको भनाई कानूनसङ्गत छैन । उक्त ऐनको दफा १० को बर्खिलाप कुनै कार्य भए गरेको छैन । ०३०।९।२४ मा गरिएको आदेश गैरकानूनी पनि छैन अनाधिकार पनि छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत साविक प्र.जि.अ.का डोल्पा का.ख.पो.अ.केशवबहादुर खड्काको लिखित जवाफ ।

            ५.    तारेखमा रहेका निवेदक लक्ष्मीशरण शर्मासमेतका वारेस कविराज मकाललाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाको र विपक्षीहरूतर्फबाट बहस गर्न खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर बिष्टको बहससमेत सुनियो ।

            ६.    यसमा रिट निवेदनपत्रको प्रकरण ३ मा पोलिङ्ग अधिकृतलाई निर्वाचन गराउने अधिकारसम्म प्राप्त छ । निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १५ को अधिकार प्राप्त छैन भन्ने किटानीसाथ अधिकार बारे आपत्ति उठाइएकोमा पोलिङ्ग अधिकृतबाट प्राप्त लिखितजवाफमा यो यस मितिको आदेशबाट यस किसिमको अधिकार प्राप्त छ भनी जिकिर लिनसकेको पाइएन । त्यसको अभावमा निजको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि प्रष्ट रुपले देखिएको छ ।

            निर्वाचनको काम सम्पन्न भइसकेपछि लक्ष्मीशरण शर्मा बागबहादुर तथा रणबहादुरलाई पक्राउ गरी पठाएको, जिल्ला प्रहरी नायव निरीक्षक कार्यालय डोल्पाको २०३० साल पौष २३ गतेको पक्राउ पुर्जिबाट देखिएकोले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि गरेको उक्त सम्पुर्ण कारवाई निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १२ को विरुद्ध छ ।

            तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिएअनुसार पोलिङ्ग अधिकृतको करावाई तथा निर्णय अधिकार विहिन तथा गैरकानूनी भएकोले त्यस्ता निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको निर्णय स्वतः प्रभावहिन हुने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रतिलिपि एक विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३१ साल चैत्र २८ गते रोज ५ शुभम् ।