निर्णय नं. ९१७१ – उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

आदेश  मिति : २०७१।१।३०।३

०७०-WO-०३४४

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : साविक मोरङ जिल्ला, हरैचा गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ हाल काठमाडौं जिल्ला, कपन गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका बखत नियुक्ति रद्द गरिएका लेखनाथ भट्टराई

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर काठमाडौंसमेत

 

§  निवेदकलाई भएको भनिएको विभागीय सजाय अब कायम नरहेको र कानूनबमोजिम छनौट भई पदस्थापन पनि भै सकेको व्यक्तिलाई पूर्ववत्‍ अवस्थामा काम गर्न दिनुपर्नेमा उक्त विज्ञापित पदमा निज निवेदकको उम्मेद्‍वारी तत्काल कायम नरहेको अर्थ गरी निवेदकले पाइसकेको शाखा अधिकृत पदको नियुक्तिलाई नै बदर गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/६/१० को निर्णय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७०/६/१४ को निर्णय निजामती सेवा ऐनको दफा २२ र २२क को अनुकूल नरहेकाले उक्त निर्णयहरू कानूनसङ्गत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  विभागीय सजाय हुने निर्णय भएको व्यक्तिलाई सो सजाय अन्तिम हुन नदिई सोअघि नै लोक सेवा                                                       आयोगले वैकल्पिक सूचीका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दछ र विभागीय सजाय बदर हुन्छ भने त्यस्तो जटिलताको लागि वैकल्पिक उम्मेद्‍वारलाई नियुक्ति दिने निकाय लोक सेवा आयोग नै जिम्मेवार हुनपर्ने अवस्था आउँने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती र विद्वान्‍ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल र विद्वान्‍  उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी, विद्वान्‍ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४

निजामती सेवा ऐनको दफा २२

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ आदेश निम्नबमोजिम छ :

            म निवेदक मिति २०५९/४/५ मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त भएको र लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. ६२१/०६९/७०, विज्ञापन नं. ३०४२/०६९/७० अनुरूप सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृत पदमा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेतबाट छनौट भई नियुक्तिका लागि मिति २०७०/४/३१ मा सिफारिस भयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०७०/४/३२ मा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, शाखा अधिकृत पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मेरो नियुक्ति तथा पदस्थापन भएको हो । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. ४२०, मिति २०७०/५/१६ को रवानापत्र अनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयमा म हाजिर भई कार्यरत्‍ रहेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२बमोजिम बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार कायम रहेको नदेखिँदा मिति २०७०/४/३१ मा प्रकाशित नतिजाबमोजिम गरिएको बढुवा सिफारिस रद्द गर्ने र नियुक्ति पाइसकेको भए नियुक्ति रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने गरी मिति २०७०/६/१० मा निर्णय भएको भनी लोक सेवा आयोगबाट मेरो नियुक्ति रद्द गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट च.नं.७७, मिति २०७०/६/१५ को पत्रबाट जानकारी गराइयो ।

            म निवेदक इचङ्गुनारायण गा.वि.स. मा कार्यरत रहँदा जग्गा दर्ता गर्न दिएको सिफारिसको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएअनुरूप जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंले मलाई २ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी मिति २०७०/४/२९ मा आदेश गरेकोमा सो आदेशउपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । प्रशासकीय अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट भएको मेरो बढुवा रद्द गर्ने गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय र विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयबाट मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा असर पर्न गएको छ ।

            निजामती सेवा ऐन (संशोधन सहित), २०४९ को दफा २२बमोजिम म निवेदक बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन अयोग्य भएको अवस्था छैन । दरखास्त दिँदाको बखत कुनै पनि अयोग्यता नभएकै कारण मेरो दरखास्त स्वीकृत गरी मलाई आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल गराई विपक्षी आयोगबाट लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तासमेतमा छनौट प्रक्रियाबाट सिफारिस गरी शाखा अधिकृत पदमा बढुवा गरेको हो । बढुवा प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्र मेरो २ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने आदेश भएको हुँदा प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछिको विभागीय कारवाही पछि हुने बढुवामा मात्र आकृष्ट हुनेमा भइसकेको बढुवा रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । अन्तर्वार्ता मितिसम्म दफा २२ मा उल्लिखित कुनै अवस्था पनि उत्पन्न भएको छैन । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४ को कानूनी व्यवस्था अनुरूप मैले पेस गरेको विवरण गलत हो भनी आयोगले भन्न सकेको पनि छैन । मेरो नियुक्ति रद्द गर्दा सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरेको छैन । वैकल्पिक उम्मेद्‍वारका रूपमा रहेका विपक्षी गौतम पंज्ञानीलाई लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३४ ले तोकेको पूर्वसर्तहरूको विद्यमानता बेगर नै सिफारिस गरी निजलाई नियुक्ति दिइएको छ ।

            अतः माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित कानून र तथ्यका आधारमा विपक्षीहरूको कार्य र निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम्‍ निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हक हनन् भएको हुँदा लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/६/१० को निर्णय, सूचना नं. २७५/०७०/७१ को सूचना, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखिएको मिति २०७०/६/१३ को पत्र, उक्त मन्त्रालयको मिति २०७०/६/१४ को निर्णय र मिति २०७०/६/१५ को पत्रलगायतका कार्य र निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई मिति २०७०/४/३२ को नियुक्ति तथा पदस्थापन पत्रबमोजिमको पदमा यथावत्‍रूपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु र नियुक्ति रद्द गरी कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु र नियुक्ति रद्द गरी काम गर्न रोक लगाएका मितिदेखि नै निवेदकलाई हाजिर गराई तलब भत्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा दिलाउनु साथै निर्णय नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेतका सरकारी निकायहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाइदिनु र निवेदकको मागबमोजिम आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्ष गौतम पंज्ञानीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु । प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएकोले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७०/८/२८ को पेसी तोकी छलफलको लागि विपक्षीहरूमध्ये गौतम पंज्ञानीको हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            निवेदक लेखनाथ भट्टराई इचङ्गुनारायण गा.वि.स. को सचिव पदमा कार्यरत्‍ रहेको अवस्थामा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा दिएको सिफारिस सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भई यस कार्यालयमा मिति २०६८/३/७ मा विभागीय कारवाही गर्न लेखी आएकोले निज लेखनाथ भट्टराईलाई निजामती सेवा ऐन अनुसार ७ दिनको म्याद दिई सफाइ माग गरिएकोमा निजले पटकपटक बेग्लाबेग्लै व्यहोराको सिफारिस गरेको कुरा स्वीकार गरेको कारणबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा ६०(क) अनुसार सम्पादन गरेको कार्य सन्तोषजनक नभएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड क(२) अनुसार २ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय प्रस्ताव गरी सो सजाय गर्नको निम्ति सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०/४/२२ को पत्रसाथ र लोक सेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएअनुसार निज गा.वि.स.सचिव विपक्षी लेखनाथ भट्टराईलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा ५९ को खण्ड क(२) बमोजिम २ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय दिने निर्णय यस जिल्ला विकास समिति, कार्यालयले गरेको हो । उक्त निर्णय र काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            लोक सेवा आयोगको प.सं. २१९(५)/०७०/७१, मिति २०७०/४/३२ को सिफारिसपत्रका आधारमा नेपाल सरकारको मिति २०७०/४/३२ को निर्णय अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. तृतीय श्रेणीमा निवेदक लेखनाथ भट्टराईलाई बढुवा नियुक्ति गरी परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गरिएको थियो । लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/६/१३ को पत्रबाट निज लेखनाथ भट्टराईको सिफारिस रद्द गरिएको सूचना संलग्न गरी नियुक्ति दिइसकेको भए सोसमेत रद्द गर्न लेखी आएकोले यस मन्त्रालयबाट निवेदकको नियुक्ति रद्द गरिएको हो । निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेद्‍वार छनौट गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस भई आएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र सिफारिस रद्द भई आएको व्यक्तिको नियुक्ति भइसकेको भए नियुक्ति रद्द गर्ने यस मन्त्रालयको कार्य कानून अनुरूप नै छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएमा त्यस्तो व्यक्ति बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा बढुवा रोक्का भएको अवधिभर निवेदक सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन सक्ने नदेखिँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            यस आयोगबाट मिति २०७०/४/३१ मा प्रकाशित नतिजा अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. तृतीय श्रेणीको पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत हुने बढुवाको लागि लेखनाथ भट्टराई सिफारिस भएका हुन् । मिति २०७०/४/२९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंबाट २ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी सजाय भएको कुरा आयोगलाई समयमै सञ्चार हुन सकेन । आयोगको मिति २०७०/४/३१ मा निज विपक्षीसमेतको नाम सिफारिस हुन गयो । सो सिफारिस भइसकेपश्चात् निजलाई २ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी विभागीय सजाय भएको कुरा थाहा जानकारी हुन

आयो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ मा बढुवा रोक्का भएको अवधिभर बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकउपर विभागीय कारवाही भएको मिति २०७०/४/२९ पश्चात् निज यस आयोगको विज्ञापन नं. ३०४२/०६९/७० को लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार कायम नरहने कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आयोगको मिति २०७०/६/१० को बैठकबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ बमोजिम निज बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार कायम रहेको नदेखिँदा निजलाई मिति २०७०/४/३१ मा प्रकाशित नतिजाबमोजिम गरिएको बढुवाको सिफारिस र नियुक्ति पाइसकेको भए नियुक्ति रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को व्यवस्थाको प्रचलनका लागि गरिएको आयोगको उल्लिखित मिति २०७०/६/१० को निर्णय कानूनबमोजिमकै निर्णय हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन । ऐनको दफा २२ अनुसार बढुवा रोक्का भएको व्यक्ति सो अवधिभर सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन सक्तैन । निज विपक्षी आयोगको विज्ञापन नं. ३०४२/०६९/७० का लागि प्रथम दृष्टिमै सम्भाव्य उम्मेद्‍वार कायम नरहेको अवस्थामा निजको पुनरावेदनउपरको निर्णय कुर्नुपर्ने भन्ने भनाइसँग सहमत हुन

सकिँदैन । अतः आदेश जारी हुनपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

            सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीको बढुवाको सिफारिसमा परेको उजुरीउपर लोक सेवा आयोगबाट निर्णय हुने व्यवस्था रहेको हुँदा अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट भए गरेका काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नसकिने र सो विषयमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नरहने भएकोले यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रलायको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी लेखनाथ भट्टराईले पदीय कार्य सम्पादन गर्दा कानूनले गर्न नहुने काम गरी स्वयम्‍लाई दण्डको घेरा (Punishment Zone) मा प्रवेश गराएका कारण निजलाई २ वर्ष बढुवा रोक्काको सजाय भएको र माथिल्लो पदमा बढुवा हुन अयोग्य भएको हो । बढुवा रोक्का भई सम्भाव्य उम्मेद्‍वार नै नरहेकोलाई बढुवा सिफारिस गर्नेलगायतका कामकारवाही आफैँमा कानूनी मान्यता शून्य छन् । निवेदकले निर्णय बदर माग गर्दैमा संवैधानिक एवम्‍ कानूनी प्रक्रियाद्वारा सिर्जित एवम्‍ संरक्षित मेरो हक अन्यथा हुने होइन । निज निवेदकले आफू बढुवाको लागि योग्य उम्मेद्‍वार नभएको व्यहोरा आफ्नो जानकारी छँदाछँदै कानूनसङ्गतढङ्गले प्रस्तुत नभई नियुक्तिपत्र लिएको र उक्त सिफारिस तथा नियुक्तिपत्र कानूनले नै कायम नरहने अवस्थामा साविकको नायब सुब्बा पदमा हाजिर गराइ पाउँ भनी निवेदन दिई भएका काम कारवाहीबाट निजले बढुवा प्रतियोगितासम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा व्यवहारबाट परित्याग गरिसकेको छ । विभागीय सजायको आदेश विरूद्ध निज निवेदकले दिएको पुनरावेदन किनारा लागी नसकेको अवस्थाबाट निजको कुनै हक आघात भएको छैन । लोक सेवा आयोगले पनि सजायको परामर्श दिइसकेको अवस्था छ । यसकारण निज निवेदक माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि सैद्धान्तिकरूपले अयोग्य भइसकेको अवस्था छ । कानूनबमोजिमको सजाय भुक्तान नभएसम्म असल शासन एवम्‍ प्रशासनिक कानूनका मान्य सिद्धान्तले पनि निवेदक बढुवाका घेरा (Promotability Zone) भित्र पर्न सक्तैनन् । संविधानको धारा १२०(३) अन्तर्गत साधिकार निकायबाट भएको निर्णय बदर नभएसम्म बढुवासम्बन्धी अन्य कामकारवाही बदर हुन सक्ने अवस्था छैन । विपक्षीले लिएको नियुक्तिपत्र आफैँमा दूषित छ । त्यसलाई नियुक्तिपत्र भन्न मिल्दैन । बढुवा सिफारिस एवम्‍ प्रक्रिया सम्पन्न हुनुअगावै सजाय भैसकेको छ । हकै सिर्जना नभएकोमा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने होइन । विभागीय सजाय गर्दा नै सो मौका दिइएको र कानूनले उम्मेद्‍वार नै कायम नरहेकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हक हनन् भयो भन्न मिल्दैन । अतः उल्लेख गरेअनुसार लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/६/१० को निर्णय सूचना नं. २७५/०७०/७१, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखिएको मिति २०७०/६/१३ को पत्र, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७०/६/१४ को निर्णय र मिति २०७०/६/१५ को पत्रलगायत तत्पश्चात्‍का काम कारवाहीमा कुनै संवैधानिक एवम्‍ कानूनी त्रुटि नरहनुका साथै हकै स्थापित नभएको विषयमा हक हो भनी पर्न आएको निवेदन दूषित रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गौतम पंज्ञानीको लिखित जवाफ ।

            यसमा विभागीय कारवाही भएको कारण देखाई लोक सेवा आयोगले सिफारिस रद्द गरेको तर सो विभागीय कारवाहीसम्बन्धी निर्णय प्रशासकीय अदालतबाट मिति २०७०/९/२९ मा बदर भइसकेको भनी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका कानून व्यवसायीले उक्त निर्णयको छाँयाप्रति इजलाससमक्ष पेस गर्नुभएकोले उक्त मुद्दाको मिसिल प्रशासकीय अदालतबाट झिकाई अर्को दिन छलफलको लागि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदनपत्रलगायत मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो । यसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‍ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती र विद्वान्‍ अधिवक्ता श्री महेशकुमार नेपालले निवेदकलाई उक्त सजाय हुने आदेश हुनुपूर्व नै निजको बढुवाको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको थियो, अगाडि नै भएको बढुवामा पछि गएर भएको विभागीय सजायलाई आधार लिई नियुक्ति नै रद्द गर्न कानूनसङ्गत र तर्कसङ्गत हुँदैन । अतः भइसकेको बढुवा रद्द गर्ने गरी भएको विपक्षीको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले रिट जारी हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

            नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल र विद्वान्‍ उपन्यायाधिवक्ता श्री मदनबहादुर धामीले लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत छ, आयोगलाई उक्त निर्णय गर्ने अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ ले प्रष्टरूपमा प्रदान गरेको छ, उक्त दफा २२ बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको हुँदा बढुवाका लागि निवेदक सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन सक्ने भएबाट निवेदन दावीबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी र विपक्षी गौतम पंज्ञानीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍ अधिवक्ता श्री खगेन्द्र अधिकारीले बढुवा रोक्काको सजाय भएको जानकारी निवेदकले पाइसकेपछि निज बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन सक्तैनन्, संवैधानिक एवम्‍ कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वैकल्पिक उम्मेद्‍वार गौतम पंज्ञानीको सिर्जित र संरक्षित भएको हक अन्यथा हुने होइन, निवेदक दण्डको घेरा (Punishment Zone) भित्र परिसकेकोले बढुवाको घेरा (Promotability Zone) भित्र पार्न नमिल्ने भएबाट रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान्‍ वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता, विद्वान्‍ उपन्यायाधिवक्ता र विद्वान्‍ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी रिट निवेदन दावीबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन  भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचारगर्दा लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा गर्ने विज्ञापन अनुरूप शाखा अधिकृत पदको परीक्षामा सामेल भई छनौट र नियुक्ति सिफारिस भई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भइसकेपछि उक्त नियुक्ति हुनुपूर्व र उल्लिखित परीक्षामा सामेल भइसकेपछिकै बीचमा मलाई २ वर्ष बढुवा रोक्काको निर्णय भएको भनी उक्त नियुक्ति नै रद्द गर्ने गरी भएको मिति २०७०/४/२९ को जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंको निर्णयबमोजिम लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारबाट मेरो बढुवा रद्द गरी वैकल्पिक उम्मेद्‍वारलाई नियुक्ति दिएकोले उक्त निर्णय र पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पदस्थापनबमोजिम यथावत्‍ काम गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेछ ।

            ३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ मा निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर, बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर र सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए तीन वर्ष र आफैँले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए पाँच वर्षको अवधिभर निजामती कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र ऐ. ऐनको दफा २२क मा “कुनै निजामती कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस भइसकेपछि बढुवा नियुक्ति नपाउन्जेल निलम्बन वा बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्का भएमा उल्लिखित अवधिभर निजको बढुवा नियुक्ति रोक्का गरिनेछ र निलम्बनबाट निजले सफाइ पाएमा वा रोक्का अवधि समाप्त भएपछि निज निलम्बन वा रोक्का नभएसरह मानी नियुक्ति दिई जेष्ठतामात्र कायम गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४(३)मा “आयोगको विज्ञापनबमोजिमको परीक्षामा उम्मेद्‍वार हुन  कुनै व्यक्तिले पेस गरेको कुनै विवरण झुट्ठा वा गलत प्रमाणित भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेद्‍वारको दरखास्त वा परीक्षा वा अन्तर्वार्ता वा नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्न सक्नेछ र निजले नियुक्ति पाइसकेको भए प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो ।

            ४. उल्लिखित कानूनी प्रावधानका आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ बमोजिम यी निवेदक बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार हुन नपाउने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको नभई बढुवाको परीक्षामा सामेल भै सकेपश्चात्‍को समयमा निवेदकको २ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय भएको देखियो । साथै लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४ बमोजिम निवेदकले झुट्ठा विवरण पेस गरेको अवस्था पनि विद्यमान भएको देखिन आएको छैन ।

            ५. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक लेखनाथ भट्टराई लोक सेवा आयोगको मिति २०६९/८/२७ को विज्ञापनबाट उम्मेद्‍वार भै विवादित शाखा अधिकृत पदको परीक्षामा सामेल हुँदासम्म निवेदकलाई विभागीय सजाय भएको अवस्था देखिँदैन । लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापित प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भई मिति २०७०/४/२८ मा अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको मिसिल संलग्न कागजात र निवेदनपत्रबाट खुल्न आउँछ । यी निवेदकलाई विभागीय सजायको रूपमा २ वर्ष बढुवा रोक्का मिति २०७०/४/२९ मा जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंको निर्णयबाट भएको देखिन आयो । यसरी परीक्षामा सामेल भै सकेपश्चात् र नियुक्ति हुनुपूर्वको बीचमा यी निवेदकलाई विभागीय सजायको निर्णय भएको पाइयो । उक्त निर्णयउपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन परी उक्त मिति २०७०/४/२९ मा भएको २ वर्ष बढुवा रोक्काको विभागीय सजाय हुने निर्णय प्रशासकीय अदालतबाट बदर भै सकेको मिसिल संलग्न उक्त अदालतको फैसलाबाट देखिन आयो ।

            ६. निवेदकले लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७०/४/३२ को सिफारिसपत्रका आधारमा नेपाल सरकारको मिति २०७०/४/३२ को निर्णयानुसार शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाई पदस्थापन भई कार्यरत भएको अवस्था र सोअघि मिति २०७०/४/२९ मा भएको बढुवा रोक्काको विभागीय सजायको निर्णय प्रशासकीय अदालतबाट बदर भै सकेको स्थितिसमेत विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ बमोजिम निज निवेदक बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्‍वार रहेको भन्नु कानूनसङ्गत देखिएन ।

            ७. जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंबाट मिति २०७०/४/२९ मा विभागीय सजाय हुनुपूर्व कै मिति २०६९/८/२७ को लोक सेवा आयोगको विज्ञापनबमोजिम निवेदक उम्मेद्‍वार भै परीक्षामा सामेल भएको हुँदा सो विज्ञापनबमोजिमको उम्मेद्‍वारी र परीक्षामा सामेल हुने कार्य दूषित हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । निवेदकलाई जुन विभागीय सजाय भएको हो भनिएको छ सो सजाय नै पुनरावेदनको रोहमा बदर भएको अवस्थामा विभागीय सजाय र सोको असर बाँकी रही रहने अवस्था पनि देखिँदैन ।

            ८. निवेदकलाई भएको भनिएको विभागीय सजाय अब कायम नरहेको र कानूनबमोजिम छनौट भई पदस्थापन पनि भै सकेको व्यक्तिलाई पूर्ववत्‍ अवस्थामा काम गर्न दिनुपर्नेमा उक्त विज्ञापित पदमा निज निवेदकको उम्मेद्‍वारी तत्काल कायम नरहेको अर्थ गरी निवेदकले पाइसकेको शाखा अधिकृत पदको नियुक्तिलाई नै बदर गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/६/१० को निर्णय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७०/६/१४ को निर्णय निजामती सेवा ऐनको दफा २२ र २२क को अनुकूल नरहेकोले उक्त निर्णयहरू कानूनसङ्गत देखिएन ।

            ९. विपक्षी गौतम पंज्ञानीको हकमा निज उक्त विज्ञापनबमोजिमको परीक्षामा वैकल्पिक सूचीमा नाम प्रकाशित भएको देखिन्छ । निवेदकको नियुक्ति रद्द भएको अवस्थामा निवेदकको स्थानमा वैकल्पिक सफल उम्मेद्‍वारको हैसियतमा निज विपक्षीलाई नियुक्त गरिएको देखिन्छ तर निवेदकको विभागीय सजाय नै बदर भएको अवस्थामा उक्त स्थानमा निवेदककै हक हुने हुँदा उक्त पद रिक्त मानी सोही पदमा अरू कसैको पदाधिकार कायम रही रहेको मान्न मिलेन । कुनै कर्मचारीलाई कार्यरत्‍ अवस्थामा विभागीय कारवाही भए पनि त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनुपूर्व नै पदाधिकार रहेको पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने र वैकल्पिक उम्मेद्‍वारलाई नियुक्ति गर्ने अवस्था देखिँदैन । अन्यथा कुनै पनि स्थायी कर्मचारीलाई सजाय हुनेबित्तिकै पुनरावेदनको निर्णयसम्म नपर्खी सट्टामा अर्को नियुक्ति गर्ने हो र पछि त्यस्तो सजाय नै बदर भएमा सट्टाको नियुक्ति बहाल रही रहनेछ भन्ने हो भने निजामती सेवामा जस्केलाबाट प्रवेश गर्ने गलत परम्परा  बस्दछ ।

            १०. विभागीय सजाय हुने निर्णय भएको व्यक्तिलाई सो सजाय अन्तिम हुन नदिई सोअघि नै लोक सेवा आयोगले वैकल्पिक सूचीका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दछ र विभागीय सजाय बदर हुन्छ भने त्यस्तो जटिलताको लागि वैकल्पिक उम्मेद्‍वारलाई नियुक्ति दिने निकाय लोक सेवा आयोग नै जिम्मेवार हुनपर्ने अवस्था आउँछ । अर्को शब्दमा अब प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएको कारणले विपक्षी गौतम पंज्ञानीको पदस्थापनको सम्बन्धमा उक्त आयोगले नै निर्णय गर्ने कुरा देखिन्छ ।

            ११. तसर्थ, निवेदक लेखनाथ भट्टराई कानूनबमोजिम प्रतियोगिताबाट छनौट भई पदस्थापन पाई क्रियाशील भएको व्यक्ति देखिएको र निजउपरको विभागीय सजाय बहाल रहेको नदेखिएको अवस्थामा निजको हकमा विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/६/१० को र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७०/६/१४ को निर्णय कायम रहन नसक्ने भै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकको पदाधिकार नै सुरक्षित रहेको अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेद्‍वार विपक्षी गौतम पंज्ञानीलाई बिना कानूनी आधार पुरकरूपमै नियुक्ति दिँदैमा निवेदकको हक प्रभावित नहुने हुनाले निवेदक लेखनाथ भट्टराईलाई मागबमोजिम पदस्थापन भएको पदमा पूर्ववत्‍ कार्य गर्नसमेत दिनु भनी परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०७१ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : टीकाभूषण घिमिरे