निर्णय नं. ९१६ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९१६                  ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०३१ को रिट नम्बर १३८३

फैसला भएको मिति : २०३१।११।२१।४

निवेदक : डिल्लीबजार खोरमा थुनामा रहेको पशुपति गिरी

विरुद्ध

विपक्षी : म.क्षे.अ. का मुख्य न्या.ब्रम्हदत्त तिवारी समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   पछि पर्न आउने मुद्दाको अन्दाज गरी थुनामा राख्ने आदेश दिने कानूनमा व्यवस्था नभएको ।

(२)   बिना माग प्रतिवेदन अनुमति दिने अधिकारको श्रृजना हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवदेक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अतिरिक्त अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

            न्या. झपटसिंह रावल

            १.     नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने कुराको माग गर्दै मिति २०३१।११।९।६ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छन् : निवेदकलाई ०३१।१०।१९ का दिन रारा रेष्टुराँको सामुन्ने घटेको मोटर दुर्घटना सम्बन्धमा प्रहरीले सो दिन बेलुकाको समयमा पक्राउ गरी ठाडो कागज सर्जमिन आदि अनुसन्धान समेत गरी ०३१।१०।२८ का दिन का.जि.अ.समक्ष सवारी ऐन, २०२० को दफा ५१(१)(क) समेत अन्तर्गत गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्या.बद्रीकुमार बस्नेतज्यूले २३००। जरिवाना वापत र रु.१०००। कृया खर्च वापत धरौट लिई (निवेदक)लाई थुनुवाबाट मुक्त गरी तारेखमा राख्ने आदेश गर्नु भएको र यही आगामी फाल्गुण १८ गतेको तारेख लिएको थिएं यस्तैमा ०३१।११।८ का दिन का.जि.अ.को पत्र बमोजिम भनी प्रहरी बोलाउन आएकोले का.जि.अ.मा जाँदा यसै निवेदन साथ संलग्न थुनुवा पुर्जि दिई थुनामा राखियो । उक्त थुनुवा पुर्जिबाट का.जि.अ.ले सवारी ऐनतर्फमात्र सीमित नरही स.मु.ऐन अन्तर्गतको अपराधतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने स.मु.ऐन, २०१७ को दफा ७ (४) अन्तर्गत तहकिकात गर्ने अधिकारीले २५ दिनसम्मको म्याद थपको माग गर्ने अदालतले म्याद थप दिन सक्ने सम्बन्धी अर्को मुद्दाबाट प्रतिवादी अदालतमा दाखिल भइसकेपछि सरकारी अभियुक्तसमेतले हिरासतमा राख्ने अवस्था नभएको र त्यही प्रतिवादी उपर अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही बाँकी छँदै अभियुक्तलाई अदालतबाट छोड्नु उक्त स.मु.२०१७ को ७ (४) ले मिल्दैन सवारी ऐन अन्तर्गतको प्रतिवेदन साथ अदालतमा बुझाएको मिति ०३१।१०।२८बाट उल्लेखित प्रतिवेदन नपर्दासम्म प्र.पशुपति गिरीलाई थुनाबाट छाड्न मिल्ने थिएन । प्रतिवेदन पर्न बाँकी रहेकोतर्फ विचार नपुर्‍याई प्र.लाई थुनाबाट छाडेको गल्ती देखियो उक्त २५ दिन भुक्तान नहुँदै स.मु.ऐन अन्तर्गत दिन बाँकी प्रतिवेदन परेमा त्यसै बखत का.जि.अ.ले थुनामा राख्ने नराख्नेतर्फ निर्णय गर्ने गरी २५ दिन पुग्ने ०३१।११।२३ सम्म पशुपति गिरीलाई ख.श्रेणीको सुविधा दिने गरी उक्त स.मु.ऐन ७(४) अन्तर्गत थुनामा राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश ०३१।११।६ मा दिनु भएको कुरा थाहा हुन आयो । त्यस्तो गैरकानूनी आदेशलाई मानी वेरितसँग थुनुवा पुर्जि दिई थुन्न पठाउन र थुन्न नहुनेमा थुनी कानूनबमोजिम बाहेकको तरिकाबाट थुनामा राखेको हो ।

            ३.    निवेदन सम्बन्धी जिकिर यस प्रकारका छन् : प्रहरी प्रतिवेदनमा सवारी ऐनको दफा ५१(क) लगायत विभिन्न दफाहरू अन्तर्गतको कसूर गरेको भनी दावी माग भएकोले प्रहरी वादीको माग अनुसार हुन सक्ने उपल्लो जरिवाना हद रु.२३००। धरौटी माग गरेकोले त्यति जरिवाना हुन सक्ने मुद्दा हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (१)क.अन्तर्गत रु.२३००। जरिवाना हुन सक्ने सवारी ज्यान मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने अदालत क्षेत्रीय अदालत नभई बागमती अञ्चल अदालत भएकोले पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अ.बं.१७ नं. अन्तर्गतको अख्तियार प्रयोग गरी सुरु अदालतले कानून अनुरुप गरेको आदेशलाई अर्थहिन गरी बदर गर्ने गरी गरेको ०३१।१०।६ को म.क्षे.अ.का मुख्य न्यायाधीशले गर्नुभएको आदेश प्रत्यक्षतः अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको छ । न्यायकर्ताबाट मिसिल प्रमाणबाट देखिए बाहेकको कुराबाट अनुमान गरी निर्णय गर्नेछ भने न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुन जान्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उपरोक्त आदेशबाट अर्को ज्यान सम्बन्धी महल अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन लक्ष्य गरेको मात्र नभई सो अनुमानित मुद्दामा समेत स्वतन्त्ररुप सुरु अदालतलाई कार्य गर्न बाधा पर्ने गरी घुमाउरो तवरले जसरी भए पनि थुनामा राख्नु भन्ने भएको आसय व्यक्त गरेको देखिन आउँछ । मलाई सुरु अदालतबाट धरौटमा छाड्ने गरेको आदेश बदर गर्नु अघि मलाई नझिकाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको वेवास्ता गरी पर्दै नपरेको मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनी लाग्दै नलाग्ने कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको दफा स.मु.ऐन, २०१७ को दफा ७ (४) अन्तर्गत थुनामा राख्नु भनी कैफियत तलबसमेत नगरी आदेश गरेको र त्यस्तो गैरकानूनी आदेशलाई मान्नै नपर्नेमा मानी अ.बं.१२१ नं.र नेपालको संविधानको धारा ११(क) अनुसार कुन मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्न थुनामा राखेको कारण सारवान ऐनको दफा नखोली थुनुवा पुर्जि का.जि.अ.ले दिएको र डिल्लीबजार खोर कार्यालयले थुनामा राखेकोले नेपालको संविधानको धारा ११ (१) मा आघात पुर्‍याई थुनामा राखेकोले ऐ.धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी चाँडो गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत रहेछ ।

            ४.    विपक्षीबाट लिखित जवाफ र ०३१।११।२०।१ का दिन ११ बजे बन्दी रिट निवेदकसमेतलाई झिकाउनु भन्ने समेत मिति ०३१।११।१८।१ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा निम्न जिकिर रहेछ । मिसिल झिकाई अध्ययन गरी आवश्यक सम्झिएको आदेश गरिएको हो त्यस्तोमा प्रतिवादीलाई बुझिरहनु पर्ने स्थिति छैन तत्काल गर्नुपर्ने कुराको जि.अ.बाट नगरिएको हुँदा त्यसप्रकारको आदेश गर्नु परेको हो भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मुख्य न्यायाधीशको लिखित जवाफ र थुनुवापुर्जि काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिई थुनामा राख्न यो आदेश र निवेदनपत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्नेसमेत आदेश भई आएको र न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा २६ ले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश यस अदालतले मान्न बाध्य गराएको हुँदा सोही आदेश अनुरुप निवेदकलाई थुनुवा पुर्जि दिइएको हुँदा यस अदालत उपरको निवेदकको जिकिर वेमुनासिव हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०३१।११।८।५ प.मे.च. १८७८।३१।३२ को पत्र बमोजिम निज पशुपति गिरीलाई लेखिए बमोजिम थुनुवामा राख्नु भन्ने लेखी आए बमोजिम यस खोरमा जेल नियमअनुसार थुनिएको हो । तसर्थ निजको उजूरी निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी सदर खोर कार्यालय डिल्लीबजारको लिखित जवाफसमेत रहेछ ।

            ५.    उपस्थित गराइएका रिटनिवेदक बन्दी पशुपति गिरीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान व. अ.श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाको र विपक्षी म.क्षे.अ.समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ६.    यसमा क्षेत्रीय अदालतबाट गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राख्ने आदेश दिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर र तदनुसारै निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०२७ को दफा ७ को उपदफा ४ अनुसार निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको कानून अनुकूल छ भन्ने विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएको र सरकारी अधिवक्ताले सोमा नै जोड दिएको देखिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवदेनबाट हेरिंदा निवेदकलाई थुनामा राखेको कानून अनुकूल छ वा छैन भन्ने कुराकै निष्कर्षमा पुग्न पर्ने हुन आउँछ । त्यसतर्फ हेर्दा विश्वनाथ घिमिरेलाई रिट निवेदक पशुपति गिरीले नं.१६९७ को मोटरले धक्का दिई मारेको सवारी ऐन, २०२० अन्तर्गतको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा पशुपति गिरीलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारवाई गरिनु पर्नेमा गरिएन थुनामा राखी कारवाई गरिदिनु भन्ने आदेश गरिपाउँ भनी अ.बं.को १७ नं. अन्तर्गत भन्दै सरकारी वकिलले निवेदन दिएकोबाट मिसिल झिकाई हेर्दा थुनामा रहने नरहने सम्बन्धमा सवारी ऐनले हुने सजायतर्फ मात्र सीमित नरही प्रहरी प्रतिवेदन पर्न बाँकी भएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको ज्यान सम्बन्धी ऐनले सजाय हुने अपराधतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा ४ मा तहकिकातको कार्य पुरा गर्न प्रतिवेदन गर्ने अधिकारीले अदालत समक्ष प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न थप म्याद माग्ने र ७ दिनको पटक गरी दिन २५ सम्म हिरासतमा राख्ने म्याद दिने अदालतलाई अधिकार दिएको देखिएकोले अदालतमा प्रतिवादीलाई बुझाएको मिति २०३१ माघ २८ गते देखि दिन २५ पुग्ने दिन २०३१ साल फाल्गुण २३ गतेसम्म पशुपति गिरीलाई पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्ने आदेश गरिएको छ भनी म.क्षेत्रीय अदालतले २०३१ साल फाल्गुण ६ गते रोज ३ मा आदेश दिएको देखियो ।

            ७.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समक्ष सरकारी वकिलको निवेदन पर्दा जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अभियोगीलाई थुनामा राखीपाउँ भन्ने निवेदन दिएको छ । सो निवदेनबाट जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं. अनुसार थुनामा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखेको छ वा छैन भन्ने कुराकोसम्म विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने निवदेन सुन्ने अदालतको अधिकार हो, निवेदन सुन्ने क्षेत्रीय अदालतले सो बमोजिम नगरी प्रहरी प्रतिवेदन पर्न बाँकी भनी अदालतमा मुद्दा नआईपुगिन्जेल प्रहरीले कारवाही गर्न अभियोगीलाई हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति प्राप्त गर्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा ४ अन्तर्गत भनी थुनामा राख्ने आदेश दिएको देखिन्छ । पछि पर्न आउने मुद्दाको अन्दाज गरी थुनामा राख्ने आदेश दिने कानूनमा व्यवस्था छैन, उसै माथि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम हिरासतमा राख्ने विषयमा भए गरेसम्मको कारवाई र अभियोगीसमेत अदालतमा उपस्थित गराई हिरासतमा यति दिनसम्म राख्न पाउँ भनी ७ दिनको पटक पटक गरी जम्मा २५ दिनसम्म प्रहरीले म्याद माग्न सक्ने र अदालतले अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ सो अनुसार प्रस्तुत केशमा प्रहरीले माग गरेको देखिँदैन । बिना माग प्रतिवेदन अनुमति दिने अधिकारको श्रृजना हुन सक्तैन । मागै नभएको कुरामा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको कानूनअनुकूल नदेखिएकाले निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गर्नका निमित्त बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी दिने ठहर्छ । सो ठहरेकोले निवेदक पशुपति गिरीलाई अविलम्ब थुनाबाट छाडी दिनु भनी डिल्लीबजार खोर कार्यालयलाई पुर्जि लेखी पठाई दिनु । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३१ साल फाल्गुण २१ गते रोज ४ शुभम् ।