निर्णय नं. ९१५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९१५                  ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १६२६

फैसला भएको मिति : २०३२।६।१३।२ मा

निवेदक :  काठमाडौं जिल्ला पशुपति आदर्श गा.पं.वडा नं.४ बस्ने गिर्वाणकुमार

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   निजामति कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनु अघि निजामती सेवा नियमावली नियम १०.९ (१) र नियम १०.१० अनुसार दुईपटक स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने सो दिएको नदेखिएको विवादग्रस्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : (केशवप्रसाद न्यौपाने वि.सचिव, श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, ने.का.प. २०३० पृष्ठ २१८)

आदेश

            न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

            १.     प्रत्यर्थी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट गरिएको २०३०।११।२८ को दरखास्त गर्ने र मेरो पुनरावेदन पर्दा बरखास्तगीलाई ०३२।२।९ मा सदर गर्ने गरी गरेको दुबै निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : तपाईंलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सरुवा गरिएकोमा सो अस्पतालमा हाजिर हुन नगई २०२९।११।२९ को गो.प.मा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि अहिलेसम्म हाजिर नभई अनुशासन हिनताको काम गरेकोले निजामती सेवा नियमावलीको दफा १०।६।(३) को अभियोगमा सो नियमको दफा १०.१ (५) बमोजिम सेवाबाट हटाई छात्रवृत्तिमा खर्च भएको रकम जति छात्रवृत्ति ऐनअनुसार भराउने काम किन नगर्ने यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न सूचना गरिन्छ भनी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागबाट डा.श्री गिर्वाणकुमार शर्मालाई ०३०।५।४ मा पत्र लेखेको रहेछ ।

            ३.    श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।१०।१७ को निर्णय अनुसार निजामति सेवा नियमावली (संशोधन सहित) ०२१ को नियम १०.६ बमोजिम तपाईंले बराबर अनुशासनहिनताको काम गरेकोले उक्त नियमावलीको नियम १०.१ (५) बमोजिम तपाईंलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ साथै तपाईंलाई लुम्बिनी अञ्चल अदालतको डेण्टल सर्जन पदमा खटाइएकोमा सो पद र स्थानमा नगर्ई छात्रवृत्ति ऐन, संशोधन सहित ०२१ को दफा ४ (२) को उल्लंघन गर्नु भएकोले तपाईं उपर उक्त छात्रवृत्ति ऐनको दफा ५ (३) बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ भनी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट डेण्टल सर्जन डा.गिर्वाणकुमार शर्मालाई ०३०।११।१८।६ मा पत्र लेखेको रहेछ ।

            ४.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन दिएकोमा तपाईंले दिनुभएको पुनरावदेन प्राप्त भई पेश हुँदा ०३०।१०।१७ को निर्णयलाई बदल्नु पर्ने कुनै आधारभूत कुरा नदेखिएकोले तपाईंलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको पूर्व निर्णयलाई नै कायम राखी छात्रवृत्रि ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउनेतर्फ कारवाई नगर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट मिति ०३२।२।६ मा निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ भनी स्वास्थ्य सेवा विभागबाटै डा. श्री गिर्वाणकुमार शर्मालाई ०३२।२।९ मा पुनः अर्को पत्र लेखेको रहेछ ।

            ५.    उपर्युक्त निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिर यसप्रकार छ : अन्य कर्मचारी सरह तथा नेपालको संविधानको धारा १० (१) र (२) अनुसार समानताको बर्खिलाप थोरै समयमा दुई–दुई ठाउँमा सरुवा गरिएकोले अन्याय मर्कासम्म हटाई पाउँ भनी गरेको निवेदनमा सेवाबाट हट्नु पर्ने होइन । नोकरीबाट बरर्खास्त गर्न नि.से.नि.को दफा १०.९ अनुसार पहिले कारवाई गर्न लागिएको सूचना दिनुपर्ने र कारण स्पष्ट तथा आधारित हुनु पर्दछ । त्यसपछि स्पष्टिकरणको माग गर्नुपर्दछ भन्ने नियममा व्यवस्था छ । सो नियमको प्रतिकूल एउटा मात्र स्पष्टिकरणको माग गरी बरर्खास्त गर्नु अनियमित हो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ (७) अनुसार पेशा गर्न पाउने अधिकार कायम राख्न तथा माथि लेखिएअुसार निजामती सेवा ऐनको दफा ६।७ आदिबाट सुरक्षित हकमा माथि उल्लेख गरेको नियमावलीको व्यवस्थाको प्रकृया नअपनाई गरिएको बर्खास्तगीले मेरो मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएको हुनाले गरिदिएको ०३०।११।१८ को बरर्खास्त गर्ने र मेरो पुनरावेदन पर्दा बर्खास्तगीलाई ०३२।२।९ मा सदर गर्ने गरी गरेको दुबै निर्णयलाई बदर गरी पूर्ववत काम गर्न पाउने गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ६.    प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत ०३२।३।२२।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    प्रत्यर्थी स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफमा डा.श्री गीर्वाणकुमार शर्माले बराबर अनुशासनहिनताको काम गरेकोमा २ पटक स्पष्टिकरण लिंदा पनि सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेकोले निजलाई नि.से.नि.को दफा १० (१) ५ मुताविक भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी श्री ५ को सरकारबाट निजलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको र यसमा नेपाल लोकसेवा आयोगको पनि सहमती हुँदा कानूनी रीत पुर्‍याई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ८.    प्रत्यर्थी स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफमा नि.से.नि. १०.९ को कार्यविधि अनुरुप लु.अं.अ.मा १५ दिन भित्र हाजिर हुन जानु अन्यथा छात्रवृत्ति ऐन र नि.से.नि.अनुसार कारवाई गरिने ०२९।११।२९ को गो.प.मा सूचना प्रकाशित गरियो । नि.से.नि.को दफा १०.६ (३) को अभियोगमा सोही नियमको १०.१(५) बमोजिम सेवाबाट हटाई छात्रवृत्ति खर्च भएको रकम असुल उपर किन नगर्ने भनी ०३०।४।३१ मा पुनः दोस्रो पटक स्पष्टिकरण माग गरेकोमा पनि सन्तोषजनक स्पष्टिकरण पेश नभएकोले श्री ५ को सरकारले नि.से.नि.को दफा १०.१(५) मुताविक निजलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको र त्यसमा ने.लो.से.आयोगको पनि सहमती भएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने अनुरोध गरेको छु भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ९.    निवेदककोतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु भन्दा पहिले नि.से.नि.को नियम १०.९ र १०.१० अनुसार दुईपटक स्पष्टिकरण लिनुपर्ने कुरा नियममा व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत केशमा एकपटक मात्र स्पष्टिकरण लिई नोकरीबाट हटाएको हुनाले उक्त नियमको विपरीत निर्णय भएको हुँदा नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको उक्त निर्णय बदर गरी निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गरिपाउँ । उक्त बमोजिम दुई चोटी स्पष्टिकरण नलिई सेवाबाट हटाइएको सम्बन्धमा केशवप्रसाद न्यौपाने विरुद्ध सचिव श्री ५ को सरकारको अर्थ मन्त्रालय भएको मुद्दामा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर भई रिट जारी भएको छ र उक्त कुरा २०३० सालको ने.का.प. पृष्ठ २१८ मा प्रकाशित भएको छ भन्ने नजिरसमेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागकोतर्फबाट विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले पहिलो स्पष्टिकरण पाउनु पर्ने पाइँन भन्ने निवेदकले पुनरावेदनमा जिकिर लिनु भएको छैन । अहिले रिट निवेदनमा आएर एकाएक त्यो जिकिर लिन मिल्दैन । पुनरावेदनमा जिकिर लिएको भए श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन हेर्दा पुनरावेदनको तहबाटै सो कुरा ९च्भअतषथ० हुन सक्ने थियो । दोस्रो निवेदकबाट गो.प.मा सूचना प्रकाशित गरी एकपटक र १०.१(५) बमोजिम अर्को चोटी गरी दुर्ई पटक स्पष्टिकरण लिएर मात्र निजलाई नि.से.नि.बमोजिम नोकरीबाट हटाइएको देखिनाले विना आधार झुट्टा जिकिर लिई पर्न आएको रिट निवेदनपत्र खारेज होस् भन्नेसमेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भन्यो ।

            ११.    यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १२.   प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निजामतीसेवा नियमावलीको नियम १०.९(१) मा सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाई गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ भन्ने र नियम १०.१० मा जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि तथा सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले निजामति कर्मचारीलाई जाँचबुझको नतिजा तथा निजलाई दिन लागिएको सजायको सूचना दिनेछ र उक्त प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नदिनु भनी स्पष्टिकरण मागिने छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसमा नियम १०.९(१) र नियम १०.१० अनुसार दुईपटक स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने सो दिएको नदेखिएकोले श्री ५ को सरकारको विवादग्रस्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो निर्णयको एकप्रति नक्कल प्रत्यर्थीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३२ साल आश्विन १३ गते रोज २ शुभम् ।