निर्णय नं. ९१० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९१०            ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२७ सालको रिट नं.८०६

आदेश भएको मिति : ०२७।११।१०।२

निवेदक : का.प्र.म. मौजे भमरपुरा बस्ने सुतिं भूमिहांरानी

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भू.सु.का. महोत्तरीका भू.सु. अधिकारी श्री पदमबहादुर कार्की समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   दावी नभएको कुरामा सजायसमेत गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णकुमार बर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

आदेश

            न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

            १.     श्री ५ को सरकारको मिति ०२५।८।९।१ को निर्णयअनुसार उच्च स्तरीय टोली गठन भएको र सो टोलीले गर्ने कामको विषयमा उल्लेख गरेको छ । विचारणीय कुरा के छ भने ऐन कानूनद्वारा सो काम कारवाई गर्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार छ र कुनै ऐन कानून अनुसार यो भएको अधिकार प्रत्यायोजन त्यस्तो टोलीलाई गरी पाउने हो सोसमेत उक्त सूचनामा उल्लेख भएको पाईंदैन एक छिनको लागि श्री ५ को सरकारलाई सो त्यस्तो अधिकार भएको मानिएको खण्डमा पनि श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजन गरी टोलीलाई दिएको अधिकारलाई पुनः टोलीले अरूलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने अधिकार कतै पनि छैन । अतएवः प्रत्यायोजन अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने प्रष्ट हुन आउन कुरा हो । यसबाट पनि आफ्नो अधिकार नै नभएकोमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी सूचनाबाट टोलीको गठन गरेको अधिकार क्षेत्र बाहिरको काम कारवाई गरेको र त्यस्तो टोलीले तोक आदेश गरी रुल नियमबमोजिम गर्नु भनी तोक लगाई भू.सु.कार्यालयमा पठाएको हुँदा त्यस्तो तोकबाट कारवाई गर्नु नपर्ने र गरेको खण्डमा पनि रुलनियमबमोजिम भू.सु.कार्यालयले म्याद नाघेको भएकोले उजूरी खारेज गर्नुपर्ने प्रष्ट छँदाछँदै सो नगरेकोबाट ऐन कानून रुल नियमको विपरीत आचरण गरी फैसला गरेको हुँदा सो निर्णय फैसला बदर हुनुपर्छ । भू.सु.ऐन, २०३१ लागू भएको अवस्थामा निवेदनका बिरामी भई इलाज अप्रेशनको निमित्त भारतको हरियासरायमा रहेको अवस्था परेको हुँदा म्यादभित्र भमरपुराको जग्गा विषयमा फाराम भर्न सकिन । सोही अवस्था विपक्षी सुविरन खत्वेले भमरपुराको मेरो हक भोगको जग्गामा मोहियानीमा आफ्नो लेखाएकोले मेरो उजूरी पर्न सकेन । मेरो पिपराको विरगामाको जग्गाको हकमा पछि मात्र नापी हुँदा मैले आफूले कमाइ आएको जग्गाको विवरण भरेको हुँदा २०२६।१।४ मा जोताहाको अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको हुँ । जग्गाको विवरण पेश दाखिल गर्नुपर्ने व्यक्तिले विवरण पेश गर्दा निजको अधिराज्य भरीमा भएको जग्गाको विवरण दखिल गर्नुपर्ने बुझिन्छ, तर निवेदिकाले पिपरा कविरगामाको विवरण पेश गर्ने समयमा अधिराज्य भित्रको सबै सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न लागेको अवस्था, पिपरा कविरगामाबाट सो ठाउँमा मात्र विवरण पेश गर्नुपर्छ अरू ठाउँमा विवरण लेखेको लिन मिल्दैन भनी सम्पूर्ण विवरण दाखिल नगराई पिपराको जग्गाको विवरण मात्र भर्न लागाई विवरण फाराम लिइयो । भू.सु. अधिकारीज्यूको यस फैसलामा विपक्ष सुविरन खत्वेले २०२३।९।७ मा नै जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरिसकेको देखिन आएको भनी गर्नुभएको तर्कको हकमा निजले सुविरन खत्वेले लिनु भएको जो.अ.निस्साको कागजको अध्ययनबाट प्रष्ट थाहा हुन्छ कि निजले मेरो जग्गामा मोही भई कमाएको भनी विवरण भमरपुरा पञ्चायतमा दाखिल गर्नु भएकोमा बिरामी भई विदेशी भारतमा उपचारार्थ गएको अवस्था भएको हुँदा मैले आफ्नो हकको जग्गाको विवरण पेश गर्न र विपक्षीले झुट्टा विवरण दाखिल गरेकोमा उजूरीसमेत गर्न पाइँन । सोही विवरणपत्रको आधारमा विपक्षीले जो.अ.निस्सा पाए भमरपुरा पञ्चायत अन्तर्गतको जग्गामा मात्र उसको मोहियानी हक कायम हुन सक्नेछ भनी मान्नु भएको भए एकछिनलाई कसो हो भन्न पनि सकिन्थ्यो । सो विवरणपत्रमा अरू जग्गाको चौहदी र क्षेत्रफल उल्लेख गरी विवरण भनेकोमा सो जग्गा कुन इलाका जिल्ला र गाउँ पञ्चायतको हो ? सो समेत उल्लेख गरी भमरपुराको जग्गा हो भन्ने झुक्यान भ्रममा पारी २०२४ सालमा जो.अ.स्थायी निस्सा लिएको प्रष्ट छ । पिपरा कविरगामा पञ्चायत विवरण पेश दाखिल गर्नुपर्ने अवस्थामा म निवेदिकाले पिपरा कविरगामाको आफ्नो हक भोगको जग्गाको विवरण पेश गरेको अवस्था मलाई सो पञ्चायतको अन्तर्गतको जग्गाको मात्र विवरण पेश गर्न लगाएको मेरो भमरपुराको जग्गाको विवरण पेश दाखिल गरेको विवरण लिन मञ्जुर नगरेको हुँदा मैले पिपरा कविरगामाको जग्गाको मात्र विवरण पेश गरेअनुसार मेरो पिपरा कविरगामाको विवरणमा विपक्षको कुनै उजूरी नपरेकोले भू.सु.ऐन, २०२१ र ऐनको नियमबमोजिम मैले जो.अ.निस्सा पाएको हुँ । कुनै पञ्चायत अन्तर्गतको जग्गामा कसै कसैको हक हुन आउँछ भने सो पञ्चायतबाट विवरण पेश दाखिल भएको कारवाईको म्यादमा काम कारवाई नगरी बेइलाकाको काम कारवाईको अवस्था झुक्यान भ्रममा पर्ने परिबन्धबाट कुनै काम कारवाइ गरिन्छ भने सोलाई कानूनी मान्यता दिनु नपर्ने प्रष्ट छ । भमरपुराको पञ्चायतबाट कविरगामाको जग्गामा जोताहा अस्थायी निस्सा दिने कुनै हालतमा नमिल्ने हुँदा सो दिए लिएको भए पनि कानूनी मान्यता प्राप्त नहुने प्रष्ट छ । माथि दफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार विपक्षीले अधिकारी वर्गलाई झुक्यान भ्रममा पारी २०२३ सालमा पिपराको जग्गाको विवरणको भाग नै नभएका अवस्था बेइलाका भमरपुराको विवरण दाखिल गर्नुपर्नेमा पिपराको जग्गाको नाउँ पनि उच्चारण नगरी भमरपुरको जग्गा हो भने जस्तो देखाई जो.अ.नि.प्राप्ति गरेकोलाई मान्यता नदिई पिपरा कविरगामाको विवरण पेश दाखिल गर्ने अवस्थामा निजले विवरण दाखिल नगरेको र मेरो विवरणमा कुनै उजूर नगरी अकाट्य भई मैले जो.नि.२०२६।१।४ मा प्राप्त गरेकोलाई मान्यता दिनुपर्नेमा मैले प्राप्त गरेको जो.अ.नि.को सम्बन्धमा प्रस्तुत फैसलामा २०२६ सालमा असमाजित भएको प्र.प.र भू.सु.टोली खरदारलाई मिलाई प्राप्त गरेको जा.अ.नि.को आड नलिई हक प्राप्त मोहीलाई बञ्चित गरेको पञ्चायतको प्रतिवेदन समेतबाट स्पष्ट हुन आएकोले भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २५ का उपदफा (१) (२) अन्तर्गतको हक प्राप्त सोही सुविरन खत्वे ठहर्छ भनी फैसला गरिदिनु भएको ०२६ सालमा असाजित प्र.पं.र भू.सु.टोलीको खरदारलाई मिलाई प्राप्त गरेको जो.अ.नि.भनी फैसलामा मान्यता दिएको तथ्य प्रष्ट छ भनी लेखिएको हुँदा विचारनीय कुरा के छ भने म निवेदिकाले प्राप्त गरेको जो.अ.नि.लाई प्र.पं.र भू.सु.टोलीको खरदारज्यूलाई मिलाई लिएको भू.सु.अधिकारीज्यूले आफ्नो फैसलामा मान्यता दिनुभएको छ र त्यसप्रकारले मैले पाएको जो.अ.नि.लाई मान्यता नदिने ठहर गर्नु भएको मुख्य आधार सरकारी कर्मचारी भू.सु.टोलीको खरदारलाई मिलाई जो.अ.नि.लिएको भन्नु हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मान्ने हो भने तथ्य कानूनीको रीत पुर्‍याई प्रमाणित हुनु पर्दथ्यो । कुनै अदालतलको फैसला ठहरबाट भू.सु.टोलीको खरदारलाई म निवेदकको कारवाईको सिलसिलामा भू.सु.टोलीको खरदारले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको त्यसको प्रमाण उक्त फैसलामा उल्लेख गरेको छैन । अतः बेआधार बेप्रमाणको बुँदा लगाई भू.सु.टोलीको खरदारको चरित्र उपर दोषारोपण गरी मेरो अकाट्य प्रमाणलाई मान्यता नदिएको फैसला कानूनी र न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत भएको प्रष्ट छ । उक्त फैसला आधार रहित तथ्यमा भएकोले नै न्यायकर्ताज्यूको हडबडको अवस्थामा फैसला भएको तथ्य सो भू.सु.कार्यालयको च.नं.३२०७ मिति ०२६।११।१३ गते मलाई पत्रद्वारा ०२६।९।२८।२ को फैसलामा संशोधित गरिएको सूचना दिनुभएको र सो सूचनामा पनि पुनश्च भनी फेरि अर्को संशोधन गरिएको जनाउ दिएकोबाट प्रष्ट छ । उपरोक्त फैसलाबाट म निवेदिकाको नेपालको संशोधनको धारा ९।२।१०।१ र ११।२ को उपधारा (ङ) द्वारा प्राप्त हक प्रचलनमा आघात परेको छ । सो फैसलामा बेदखली मुद्दा हुँदा पुनरावेदनको म्याद दिनु परेन भनी उल्लेख गरिएको हुँदा सो गलत फैसलालाई बदर गराउन कानूनमा अन्यबाटो समेत नहुँदा संवैधानिक हक प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञाआदेश पुर्जि जारी गरी जि.भू.सु.कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरबाट भएको ०२६।९।२८।२ को फैसला बदर वातिल गरिपाउँ भन्नेसमेत सुर्ति भूमिहारनिको वारेस लक्ष्मीठाकुर भूमिहारको निवेदन ।

            २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदन १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयलाई र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी जि.भू.सु.कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी जि.भू.सु.कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरको भू.सु.अधिकारी श्री पद्मबहादुर कार्कीलाई सूचना पठाई बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिन र निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी सुविरन खत्वेलाई सम्बन्धित जि.अ.मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२७।४।१२।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ३.    ०२५ साल पौष १३ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित भएको यस मन्त्रालयको सूचनामा विभिन्न अञ्चलहरूमा गई भ्रष्टाचार, अन्याय र अत्याचारसम्बन्धी कुराको उजूरी लिई आवश्क कारवाई गर्ने गराउनेसमेत विभिन्न कार्यहरू गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले उच्चस्तरीय दौडाहा टोलीहरू खटाई पठाउने र उक्त मितिको राजपत्र भाग ३ खण्ड १८ अतिरिक्त अ.ई., २४ मा प्रकाशित यसै मन्त्रालयको अर्को सूचनामा उल्लिखित विभिन्न ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त टोलीको अध्यक्षहरूलाई अख्तियार अधिकार तथा कर्तव्यहरू सुम्पिएको हुँदा आफूलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको अञ्चल भित्र टोलीले आवश्यक कारवाई गर्ने र गराउनेसमेत सक्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पर्न आएको विभिन्न उजूरी निवेदन लिई सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई रुलनियमबमोजिम गर्नु भनी उक्त टोलीबाट भू.सु.कार्यालयलाई तोक आदेश भई गएको भएपछि रुल नियमबमोजिम गर्ने कर्तव्य भू.सु.कार्यालयमै निहित भएकोले टोलीबाट आफ्नो कुनै मर्यादा उल्लंघन भएको नहुँदा यस मन्त्रालय उपरको रिट खारेज हुन सदर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ४.    सुविरन खत्वे भूमिसम्बन्धी ऐन नियम अन्तर्गत १ नं. अनुसूची भरी २ नं.प्रकाशनमा कोही कसैको उजूर नपरी जो.अ.नि.प्राप्त मोही भएकोले झुक्याउन भ्रममा पारी मोहीले जो.अ.नि.प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर र विपक्षीले झुट्टा विवरण दाखिल गरेकोमा उजूर गर्न पाउने जुन निवेदकको जिकिर छ सो नै कानून विपरीत छ । किनकि कुनै पनि नागरिकले कानूनले देखाएको मार्ग दर्शन बमोजिम कार्य नगरेमा कानूनले क्षमा दिन नसक्ने भएको त्यसमा पनि जग्गासँग सम्बन्धीत भमरपुरा पिया कविरगामा गा.पं.हरूले सुविरण खत्वे मोही हो जग्गाको बाली सुर्ति भूमिहारनीले काटी लगेको भन्ने कुरा लेखिदिइसकेपछि त्यसतर्फ निवेदकको केवल मोहीको अज्ञानता र असमर्थताबाट लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने कपोलकल्पित निराधार झुट्टा गुनासो मात्र हो जहाँसम्म अधिकारी वर्गलाई झुक्यानमा पारी न्यायकर्ताज्यूको हडबडलाई अप्रासंड्डिक रुपले प्रसङ्गगमा ल्याई झुट्टा कुराहरू अजमाउन खोजेको छ सो सबै तथ्य हिन हुन कारण अधिकारी वर्गले १ नं. अनुसूची भर्ने कार्यमा भ्रम पर्नेमा कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको र निर्णयमा लेखाएको भूलले १५ पन्द्रह कठ्ठा हो सो ठाउँमा पाँचै कठ्ठा र पाँच कठ्ठाको ठाउँमा पन्द्रह कठ्ठा लेखाइएको गल्तीबाट हुन गएकोमा समयमै संशोधन गरेको कुरालाई न्याय हडबड गर्ने प्रसङ्ग उठ्न सक्दैन । केवल जग्गाधनीले ०२६।१।४ मा प्राप्त गरेको जो.अ.नि.को आडमा कुनै अनुउपर दावी र जग्गासँग सम्बन्धीत पञ्चको आडबाट प्राप्त गरेको जो.अ.नि.लाई यस कार्यालयले समयमै कारवाही गरी रद्द गरिसकेको हुनाले त्यसको आडमा यो निवेदन जग्गा कमाएको हो भन्न वास्तविकतालाई देखि परको कुरा भएकोले यस कार्यालयको र पञ्चायतको सुत्रबाट पत्ता लागेको तथ्य मोहीको आधारमा यस कार्यालयले निर्णय गरेको हुँदा विपक्षीको झुट्टा निवेदनलाई खारेज गरी यस कार्यालयको न्याय सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत भू.सु.अ.पद्मबहादुर कार्कीको लिखित जवाफ ।

            ५.    मेरो निवेदन म्याद नाघेको भन्ने कुरा झुट्टा हो तसर्थ खारेज गर्नुपर्ने भन्ने रिट आवेदनको भनाई आधारहिन छ । म प्रत्यक्षीको दावा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ अन्तर्गत छ । यस कुराको पुष्टि मेरो निवेदनले नै गरेको छ । बाली काटिदिएको र मोही निष्कासन गरेकोले मोही कायम गरी मोहीबोटी दिलाई पाउँ भन्ने निवेदनमा उल्लेख छ र सो विषयमा उजूर गर्न कुनै हदम्याद निश्चित छैन । भूमिसुधार अधिकारीलाई यस विषयमा निर्णय गर्न अधिकार क्षेत्र नभएको भन्ने रिट आवेदकको कथन तथ्यहीन र मिथ्या छ । ऐनको दफा ३२ र ३१ क.विषय हेर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारी हो भन्ने अविवाद छ । प्रमाणको अभावमा वेप्रमाणिक भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय भन्ने रिट आवेदनको कथन लाञ्छना मात्र हो । प्रमाणहरूको आधारमा निर्णय भएको कुरा फैसलाका अनुहारहरूले नै सिद्ध गर्दछ । प्रमाणहरूको मूल्यांकन प्रमाणको गुण दोष उपयुक्तता, अनुपयुक्तता प्रयाप्त वा अनुप्राप्त आदि रिट अधिकार क्षेत्रबाट अविवाद छ । रिट आवेदनले तथ्यसम्म यी विषय वर्णन रिट निवेदन दफा ४ देखि ६ मा गरेको रहेछ । उल्लेखित वर्णन गरिएका तथ्यहरू आधारहिन मिथ्या हुनाको साथै वर्णित तथ्यहरूको निरुपण रिट अधिकारीले हडबडी नगरिनेमा इन्साफ गर्‍यो भन्ने अनुत्तरदायी तथा झुट्टा लाञ्छना हो निर्णय न्यायिक मन प्रयोग गरी गरेको छ । दौडाहा टोली विषय पनि उल्लेख गरेको रहेछ तर यस कथन अनुपयुक्त छन् । एकत दौडाहा टोलीलाई पक्ष बनाएको छैन जसको कारणबाट दौडाहाले निर्णय गर्न पठाएको अनाधिकार भनी प्रश्न उठाउन पाउने स्थितिमा छैन । दोस्रो दौडाहा टोलीलाई उजूरी ग्रहण गर्ने अधिकार थियो । तेस्रो दौडाहा टोलीले उजूरमा निर्णय गर्न भू.सु. लाई पठाएको मुलुकी ऐन अ.बं.२९ नं. को देहाय ७ को कानूनी व्यवस्था अनुकूल छ । चौथो भू.सु.ऐनको दफा ३२ विषय निर्णय गर्न अधिकारी भू.सु.अ.हो पाँचौं यो पुनः प्रत्यायोजन भन्नु शब्द विकार हो । छैठौं रिट निवेदनमा उल्लेखित यसमा नजिर लाग्ने अवस्था नै छैन । तसर्थ उपयुक्तमा दर्शाइएअनुसार रिट आवेदकको हक नभएको रिट आवेदकको हकदैया नभएको कलुषित आचरण रहेको र रिट निवेदनमा कुनै सार र आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी सादर निवेदन गर्दछु जो आदेश भन्नेसमेत वालुवा खत्वेको छोरा सुविरन खत्वेको लिखित जवाफ ।

            ७.    यसमा निवेदकको वा.शुशिल झा र विपक्षी सुविरन खत्वेलाई र रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा र विपक्षी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीको हकमा बहस प्रस्ततु गर्नुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा,

            प्रतिवादी नाउँको मौजे पिप्रा कविरगामाको जग्गा विगाहा ५ कठ्ठा र मौजे भमरापुरको जग्गा १५ कठ्ठा समेत जम्मा जग्गा १ विगाहा मोही भई कमाई जोताहा अस्थायी निस्सा समेत प्राप्त गरेकोमा २०२४ सालमा उब्जाएको धान मन ३० र ०२५ सालको धानबाली विपक्षी सुर्ति भूमिहारनीहरूले जवरजस्ती गरी लुटी लगेकोमा बाली दिलाई पाउँ भनी सुरविर खत्वेले सगरमाथा जनकपुर अञ्चल उच्चस्तरिय दौडाहामा ०२५ सालमा उजूर गर्दा यसमा रुल नियमबमोजिम गर्नुहोला भनी तोक लगाई भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीमा पठाएको सो कार्यालयले कार्यवाही गरी लुटपिटतर्फ निर्णय गरी भूमि ऐन, २०२१ को दफा २५ (क) उपदफा १,२ अन्तर्गत सुविरन खत्वेलाई हक प्राप्त मोही ठहराई ०२६।९।२८।२ मा फैसला गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने मूल प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ ।

            ८.    यसमा विचार गर्दा सुविरन खत्वेले सगरमाथा जनकपुर अञ्चल उच्चस्तरीय दौडाहामा निवेदन गर्दा धान बाली सुर्ति भूमिहारीनीहरूले जवरजस्ती लुटी लगेकोले दिलाई भराई पाउँ भन्ने उजूरी भएकोमा मोहियानी हक कायम गरी मोहीबोटी समेत दिलाई दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ को उपदफा २ को खण्ड (क) अन्तर्गत रु.५०१ जरिवानासमेत गरेको देखिनाले दावी नभएको कुरामा सोे दफाअन्तर्गत सजायसमेत गर्ने गरी गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्छ । यस निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०२७ साल फाल्गुण १० गते रोज २ शुभम् ।