निर्णय नं. ८९५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८९५                 ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२९ सालको रिट नम्बर ११२४

आदेश भएको मिति :       २०३२।११।२३।६ मा

निवेदक : जिल्ला पञ्चायत कार्यालय पाल्पाका सभापति दुर्गाबहादुर राणा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार खानी विभाग लैनचौर काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   नदीको बगरमा रहेको ढुङ्गा खानी ऐन, २०२३ को दफा २ को खण्ड (घ) अन्तर्गत खनिज पदार्थको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ ले श्री ५ को सरकारले ठेक्का लगाएको जलबाहेक जिल्लाभित्रको अन्य नदीको ढुङ्गाको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न जिल्ला सभालाई अधिकार प्रदान गरेको ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, अधिवक्ता बलराम काफ्ले

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

            १.     संविधानको धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यर्थीहरूका गैर कानूनी निर्णय आदेश तथा प्रत्यर्थी अमरचन्द अग्रवाललाई खोला ढुङ्गा निकासी गर्न दिएको ईजाजतद्वारा आघात पर्न गएकोले सो हक प्रचलन गराउन संविधानको धारा १६।७१, अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश आज्ञा वा पुर्जि जारी गरी प्रत्यर्थीहरूको उल्लेखन निर्णय तथा आदेश बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने माग लिएर यो रिट निवेदनपत्र पर्न आएको छ ।

            यसमा निवेदकको जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार छ :

            २.    निवेदक जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४ अनुसार स्थापित अवछिन्न उत्ताराधिकारवाला संगठित संस्था हो । निवेदकलाई विभिन्न प्रकारका विकास र उद्धार कार्य गर्न ऐनको विभिन्न दफाहरू विशेषत दफा २३ ले कर्तव्यहरू तोकिदिएको छ, सो कार्यसम्पादनको लागि उक्त ऐनको दफा ३३ मा जिल्ला सभाको कोष व्यवस्था भएको र दफा ३५ मा विभिन्न विषयमा ठेक्का र करसमेत लगाउने व्यवस्था भएको छ । सो अनुसार निवेदकले नदीको ढुङ्गासमेत ठेक्कामा दिन सक्ने भएकोले झुमसा खोला र दोभानमा खोलामा भएको ढुङ्गा (बोल्डर) को ३ सालको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न लागेकोमा प्रत्यर्थी खानी विभागको २०२९।७।८ को आकाशवाणी २०२९।७।८।३ को पत्र र २०२९।६।१९।५ को बोधार्थ पत्रले खोलानालाको ढुङ्गासमेतलाई खानीको नामाकरण गरी श्री ५ को सरकारको अधिकार हो भन्दै जिल्ला पञ्चायतको कुनै अधिकार नरहेको कुरा उल्लेख गरी सो पत्रको आधारमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने प्र.जि.अ.को कार्यालयले आदेश पनि दिएको छ । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार खानी विभागले उल्लिखित खोलाको (बोल्डर) ढुङ्गा निकासी गर्न प्रत्यर्थी अमरचन्द अग्रवाललाई इजाजत पनि दिएको प्रत्यर्थी विभागको मिति २०२९।९।२०।४ को बोधार्थ तथा कार्यार्थ पत्रबाट थाहा भएकोले यसरी जिल्ला पञ्चायतले खोलाका ढुङ्गा निकासी गर्न ठेक्का दिइआएको अधिकारमा आघात पर्ने गरी प्रत्यर्थी अमरचन्द अग्रवाललाई दिएको इजाजत अनाधिकृत हुँदा उपयुक्त निर्णय तथा आदेश बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराइपाउँ ।

            ३.    मिति २०३०।१।४।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तल लेखिएअनुसार छन् ।

            ४.    खानी ऐन, २०१३ अनुसार खनिज पदार्थ श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको र गाउँपञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायत ऐनअनुसार केही खानीसम्बन्धी अधिकार गाउँ तथा जिल्लापञ्चायतलाई प्रदान गरिएकोमा खानी ऐन, २०१३ खारेज भई खानी ऐन, २०२३ लागू भएपछि गाउँ तथा जिल्लापञ्चायतको उक्त अधिकार समाप्त भएको छ । सबै किसिमको खानीसम्बन्धी व्यवस्था खानी विभागले गर्ने र ऐननियम विपरीत जिल्ला पञ्चायतले गरेको कार्यलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा खानी विभागबाट २०२९।६।१९।५मा र गृहपञ्चायत मन्त्रालय (व्यवस्था शाखा) बाट समेत २०२९।१२।९।५ मा लेखिआएअनुसार अञ्चल अन्तर्गतका सबै प्र.जि.अ.कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको हो । तसर्थ खानी ऐन, २०२३ का दफा ३ अनुसार खानीको पूर्ण स्वामित्व श्री ५ को सरकारको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको लिखित जवाफ रहेछ ।

            ५.    जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ मा ढुङ्गा वा तुइन लाग्ने नदी घाटको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भए तापनि ढुङ्गा नै प्रष्ट लेखिएको देखिन्छ, तापनि खानी ऐन, २०१३ मा खनिज पदार्थ श्री ५ को सरकारका स्वामित्व रहेको र सो खारेज गरी पुनः खानी ऐन, २०२३ आइसकेकोले जिल्लापञ्चायत ऐन, २०१९ मा व्यवस्था भएको खानीको ठेक्कापट्टासम्बन्धी दफाहरू खानी ऐन, २०२३ का दफा ३ र १७ ले निष्क्रिय भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार खानी विभागको लिखित जवाफ रहेछ ।

            ६.    निवेदकले कानूनी अधिकार देखाएको जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ को उपदफा (६) मा ढुङ्गा भन्ने शब्द नरहेकाले निवेदकलाई झुम्सा खोला र दोभान खोलाका ढुङ्गाको बन्दोबस्त गर्न अधिकारै नभएको प्रष्ट छ । खानी विभागले यस कार्यालयलाई दिएको २०२९।७।८।३ को बोधार्थ पत्र तथा खानी ऐन, २०२३ का दफा ३ र १७ समेतअनुसार ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकार खानी विभागमा मात्र निहित रहन गएकोले यो आधारमा यस कार्यालयबाट विपक्षी कार्यालयलाई त्यस्तो ठेक्का बन्दोबस्त नगर्न जानकारी दिइएको हो । अतः विपक्षीका कानूनी हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको र गैरकानूी कारवाहीसमेत गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ रहेछ ।

            ७.    जिल्ला पञ्चायतबाट सभापतिलाई अधिकार प्रत्यायोजनको अभावमा निवेदनपत्र दिने अधिकार नै छैन । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को ३५ (६) मा जिल्ला सभाले श्री ५ को सरकारद्वारा ठेक्का लगाएको जलबाहेक अरू ढुङ्गा वा तुइन लाग्ने नदीका सम्बन्धमा ठेक्का व्यवस्था गर्नेसम्म व्यवस्था छ । ढुङ्गाका ठेक्का लगाउने अधिकार जिल्ला सभालाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । भविष्यमा आम्दानी हुन सक्ने रकम कलमलाई सम्पत्ति भन्न र मान्न पनि मिल्दैन । तसर्थ श्री ५ को सरकार खानी विभागद्वारा केरावारी खोलाका ढुङ्गा निकासी गर्न मलाई इजाजत दिएको कानूनी तथा अधिकारयुक्त हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रत्यर्थी अमरचन्द्र अग्रवालको लिखित जवाफ रहेछ ।

            ८.    यसमा जिल्ला पञ्चायतको तत्कालीन सभापति दुर्गाबहादुरले जिल्ला पञ्चायतको तर्फबाट यो रिट निवेदनपत्र दिएकोमा निज आफै तारेखमा नबसी वारिस नियुक्त गरेकोले प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने कानूनी सिद्धान्तको विपरीत हुन गएको र निज दुर्गाबहादुरको सभापतित्त्वका कार्यलाई समाप्त भएपछि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १७५ नं. को कार्यविधि पनि पूरा नगरिएकोले निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले प्रारम्भिक कानूनी प्रश्न उपस्थित गर्नुभएकोमा २०२९।४।११।६ को डिभिजन बेञ्चले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ७१क.नं.र १७५ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थाहरूका सन्र्दभमा यस मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्नहरू उपस्थित भएका र ती प्रश्नहरूमा यस अदालतबाट भएको निर्णयले पञ्चायत तथा अन्य संगठित संस्थाहरूकातर्फबाट दायर भएका वा प्रतिवाद गरिएका मुद्दाहरूमा नजिरको रुपमा व्यापक र निर्णयअनुसार पर्ने भएकोले यस्ता व्यापक सार्वजनिक महत्वका कानूनी प्रश्नहरूका निर्णय फुल बेञ्चबाट हुनु उपयुक्त हुँदा ती प्रश्नहरूका निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०२१ को दफा ३३ अनुसार यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने आदेश दिएको रहेछ । सोअनुसार यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश हुँदा यिनै दुर्गाबहादुर राणा र विपक्षी श्री ५ को सरकार खानी विभागसमेत भएको रि.फु.नं. २१ को मुद्दामा पनि डिभिजन बेञ्चले यस्तै प्रश्न उठाई यो साथै पेश हुन आएकोमा डिभिजन बेञ्चले उठाएका प्रश्नहरूमा यस बेञ्चबाट आजै निर्णय भइसकेकोले यसमा पनि सोहीअनुसार हुने हुँदा यस मुद्दामा अन्य उपस्थित प्रश्न गरी मुद्दा किनारा गर्न मिसिल डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भनी २०३१।६।१८।६ को फुल बेञ्चको आदेश भएको रहेछ । यस सन्दर्भमा रि.फु.नं. ०२१ को उपयुक्त मुद्दाको मिसिल हेर्दा फुल बेञ्चबाट निम्नलिखित निर्णय भएको देखिन्छ ।

            ९.    संगठित संस्थाले मानिससरह स्वयं आफै अघि सरेर कुनै मुद्दा दायर गर्न वा कुनै मुद्दामा प्रतिवाद गर्न तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन वा सो प्रयोजनका लागि आफैले आफ्नो वारेस नियुक्त गर्न सक्दैन । संगठित संस्थाले गर्नुपर्ने यस्ता जुनसुकै काम कारवाहीहरू पनि सोही संस्थाको नाउँमा संस्थाको लागि कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ संगठित संस्थाकातर्फबाट मुद्दा दायर गर्न वा मुद्दामा प्रतिवाद गर्न अधिकार पाएका व्यक्ति वा प्रसंगबाट अन्याय देखिएमा बाहेक तत्सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सो संस्थाकोतर्फबाट वारिस नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि निहित रहेको सम्झनुपर्ने हुन्छ । यसरी संगठित संस्थाकातर्फबाट अदालतमा उपस्थित हुन वारिस नियुक्त भएको प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन भएको सम्झन र प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने (Delegatus non protest Delegari) सिद्धान्तको प्रतिकुल भएको भन्न मिल्दैन ।

            १०.    संगठित संस्थाकातर्फबाट दायर भएको वा प्रतिवाद गरिएको मुद्दामा सो संस्थाकोतर्फबाट नियुक्त भएका वारिसले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिका हक हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने नभई संस्थाको वारिसको रुपमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तसर्थ संस्थाकोतर्फबाट वारिस नियुक्त गर्न व्यक्तिको स्थिति पछि कुनै समयमा परिवर्तित हुन गएको कारणले मात्र वारिसको कानूनी स्थितिमा कुनै फरक पर्दैन । वादी त्यस्तो वारिस तारिखमा बसीरहेको छ भने मुद्दामा संस्थाको प्रतिनिधित्व भइरहेकै सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

            ११.    मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७५ नं.मा उल्लेखित मुद्दा सकार गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाकातर्फबाट संस्थाका प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो पदको नाताबाट आफ्नै तजविज (Descretion) ले दायर वा प्रतिवाद गरेको र आफै तारिखमा उपस्थित रहेको मुद्दाका सम्बन्धमा लागू हुने कुरा सो नम्बरको अध्ययनबाटै प्रष्ट देखिने हुनाले त्यस सम्बन्धमा यहाँ केही भनिरहनु आवश्यक छैन ।

            माथि उल्लेख भएबमोजिम फुल बेञ्चबाट आदेशानुसार पुनः डिभिजन बेञ्चमा पेश हुन आएको यस मुद्दामा निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थीहरूको लखित जवाफ र निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरूकोतर्फबाट प्रस्तुत गरिएको बुँदाहरूको सन्दर्भमा अब मुख्यत निम्नलिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

(१)    जिल्ला सभाकातर्फबाट यो रिट निवेदनपत्र दिने जिल्ला पञ्चायतलाई हकदैया प्राप्त छ वा छैन ?

(२)   नदीको ढुुड्डा नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा २ का खण्ड (घ) अन्तर्गत खनीज पदार्थको परिभाषाभित्र पर्छ वा पर्दैन ?

(३)   नेपाल खानीपानी ऐन, २०२३ लागू भएपछि नदीको ढुङ्गाको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने जिल्ला सभाको अधिकार कायम छ वा छैन ?

            जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ को उपदफा (६) अन्तर्गतका ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार जिल्ला सभालाई भएको र उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार जिल्ला सभानै संगठित संस्था भएकोले जिल्ला सभाका ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकारमा आघात परेको भए सो सभाले नै उजूर गर्नुपर्नेमा हकदैया नै नभएको जिल्ला पञ्चायतले त्यस्तो ठेक्काको विषयलाई लिएर यो निवेदनपत्र दिएकोले निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीले प्रत्यर्थीकातर्फबाट प्रारम्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को अध्ययन गर्दा उक्त ऐनका दफा ३५ को उपदफा (९) मा जिल्ला सभाले लगाएका कर दस्तुर फि भाडा र ठेक्काको रकम जिल्ला पञ्चायतले तोकिएको बमोजिम असुल गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोले ठेक्कासम्बन्धी विषय जिल्ला पञ्चायतको सरोकारको विषय देखिन आउँछ । साथै जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १४ को उपदफा (१) मा जिल्ला सभाका स्थापना भएपछि सकभर चाँडो त्यस जिल्ला सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट तोकिए बमोजिम गुप्त मतदानद्वारा एउटा सभापती उपसभापती र अरू ९ सदस्यहरूसमेत गरी जम्मा ११ जनाका कार्यकारीणी समितिका चुनाव गर्नेछन् र सो कार्यकारिणी समितिलाई जिल्ला पञ्चायत मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको र त्यसबाट जिल्ला पञ्चायत बस्तुत जिल्ला सभाकै कार्यकारिणी अङ्ग हो भन्ने स्पष्ट देखिनाले ऐनमा किटानी साथ अन्यथा व्यवस्था भएकैमा बाहेक जिल्ला सभाको लागि जिल्ला पञ्चायतले मुद्दा मामिला चलाउन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ प्रत्यर्थीहरूकातर्फ बाट विद्वान अधिवक्ताहरूले उठाउनु भएको प्रारम्भिक आपत्ती मनासिव देखिन आएन ।

            १४.   नदीको ढुङ्गा जमीनबाट खनेर झिक्नु पर्ने अवस्थाको ढुङ्गा नहुनाले नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा २ खण्ड (घ) अन्तर्गत खनिज पदार्थको परिभाषा भित्र पर्दैन त्यस्तो ढुङ्गाको सम्बन्धमा जिल्ला पञ्चायतले दिएको ठेक्कामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्लेले बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यससम्बन्धमा नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा २ को खण्ड (घ) को अध्ययन गर्दा त्यसमा खनिज पदार्थ भन्नाले जमीनबाट निकाल्न सकिने सबै किसिमका प्राकृतिक पदार्थलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खनिज तेल र प्राकृतिक ग्याँससमेतलाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ढुङ्गा जमीनबाटै निस्कने प्राकृतिक पदार्थ हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । नदीको बगरमा छरिएर रहेका ढुङ्गालाई जमीनबाट खनेर निकाल्ने अवस्था नपर्ने हुनाले त्यस्तो ढुङ्गालाई खनिज पदार्थ भन्न मिल्दैन कि भन्ने सम्झनलाई उक्त परिभाषाले जमीनबाट निकाली सकेका र ननिकालेको भन्ने आधारमा कुनै भेद गरेको पाइँदैन । जमीनबाट निकाल्न सकिने भन्ने शब्दहरू, प्राकृतिक पदार्थका प्रकृति बोध गराउने विशेषणको रुपमासम्म प्रयोग भएका देखिन्छन् । ती शब्दहरूबाट जमीनबाट निकालिसकेको भन्ने अर्थ आउँदैन । तसर्थ नदीका बगरमा रहेका ढुङ्गा खनिज पदार्थ हैन भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसँग म सहमत छैन ।

            १५.   अब आउँछ तेश्रो प्रश्न, नेपाल खानी ऐन, २०२३ लागू भएपछि नदीका ढुङ्गाका ठेक्का लगाउने अधिकार जिल्ला सभालाई छैन भन्ने प्रत्यर्थीहरूको तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूबाट बहस प्रस्तुत गरिएको छ । साथै जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ को उपदफा (६) मा ढुङ्गाको कुनै उल्लेखै नभएकोले ढुङ्गाको ठेक्का लगाउने अधिकार जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ ले जिल्ला सभालाई प्रदान गरेको पनि छैन भन्ने तर्क पनि विद्वान अधिवक्ताहरूले पेश गर्नुभएको छ । यस सम्बन्धमा उक्त उपदफा (६) लाई हेर्दा त्यसमा जिल्ला सभाले जिल्ला भित्र श्री ५ को सरकारद्वारा ठेक्का लगाएका जलबाहेक अरू ढुङ्गा वा टुइन लाग्ने नदी घाटको ठेक्काको व्यवस्था गर्न र माछा आदि जलजन्तु मुढा, दहत्तर बहत्तर समेतको ठेक्का लगाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो उपदफामा मुढा, दहत्तर बहत्तर भन्ने शब्दहरू पछि समेत भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन्छ, ढुङ्गा भन्ने शब्दको किटानी उल्लेख भएको पाईंदैन । तर सो ठेक्का व्यवस्थासँग सम्बन्धित उपदफा (८) पनि यस प्रसङ्गमा विचारणीय हुन आउँछ ।

            उक्त उपदफा (८) मा उपदफा (१) र उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दुई वा बढी जिल्लाहरूको माझ पर्ने पुल वा नदी घाटमा दस्तुर लगाउँदा वा त्यसतो नदीको माछा चल जन्तु, ढुङ्गा मुढा दहत्तर बहत्तर समेतको ठेक्का लगाउँदा सम्बन्धित जिल्ला पञ्चायतको संयुक्त समिति खडा गरी सो समितिको निर्णयअनुसार यस ऐनबमोजिमको दस्तुर लगाउन वा ठेक्काको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोछ । उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भन्न वाक्यांशको प्रयोग गरी विद्यायिकाले उपदफा (८) द्वारा उपदफा (६) अन्तर्गत दस्तुर वा ठेक्का लगाउने जिल्ला सभाको अधिकारमा रहेको बन्देजलाई स्पष्टसम्म गर्न खोजेको देखिन्छ । सो उपदफा (८) ले ठेक्का वा दस्तुर लगाउने छुट्टै अधिकारको श्रृष्टि गरेका नभई दुई वा बढी जिल्लाहरूका माझमा नदी परेका अवस्थामा उपदफा (६) मा व्यवस्थित अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ । यस स्थितिमा उपदफा (८) मा ढुङ्गाको ठेक्का सम्बन्धी कुरा उल्लेख भएपछि उपदफा (६) मा पनि सो कुरा निहित रहेको र विद्यायिकाले त्यसलाई उपदफा (६) मा प्रयोग भएकासमेत शब्दले व्यक्त गरेको भन्नुपर्ने हुन आउँछ । यसप्रकार उपदफा (६) र (८) को संयुक्त अध्ययनबाट जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ ले श्री ५ को सरकारले ठेक्का लगाएको जलबाहेक जिल्ला भित्रका अन्य नदीको ढुङ्गाको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न जिल्ला सभालाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ लागूद्वारा जिल्ला सभालाई प्राप्त उक्त अधिकार नेपाल खानी ऐन, २०२३ लागू भएपछि समाप्त भइसकेको छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूकोतर्फबाट यस सम्बन्धमा वैकल्पिक जिकिर पनि प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ३ नेपाल अधिराज्यभित्र जुनसुकै व्यक्तिका जमीनमा भएको वा पाईएका खनिज पदार्थहरू श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति मानिने छ भन्ने उल्लेख भएकोले कानूनद्वारा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व घोषित भइसकेको खनिज पदार्थमा ठेक्का लगाउने जिल्ला सभाको अधिकार कायम छ भन्न मिल्दैन भन्ने प्रत्यर्थीहरूतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको तर्क छ । तर सो ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले कायम रहेको नेपाल खानी ऐन, २०१३ को अध्ययन गर्दा उक्त ऐनको दफा १० मा पनि शंका निवारणको लागि स्पष्ट गरिन्छ कि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि नेपाल राज्य भित्र जोसुकैको जुनसुकै किसिमको जग्गामा भएको वा पाइएका खनिज पदार्थहरू सम्पूर्ण रुपमा श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिनाले २०२३ सालमा नयाँ ऐन लागू भएको कारणले मात्र स्थितिमा कुनै तात्विक अन्तर परेको देखिँदैन । वस्तुतः खनिज पदार्थमा २०१३ साल देखि नै श्री ५ को सरकारको स्वामित्व कायम रहेको भए तापनि ऐनले श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको दहत्तर, वहत्तर जस्ता अन्य केही कुराहरूमा ठेक्का लगाउने अधिकार जिल्ला सभालाई प्रदान गरे जस्तै नदीको ढुङ्गाको ठेक्का लगाउने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । तसर्थ खानी ऐन, २०२३ लागू भएपछि जिल्ला सभाको उक्त अधिकार समाप्त भैसकेको छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ को उपदफा (६) अन्तर्गत नदीको ढुङ्गाको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने जिल्ला सभाको अधिकार कायमै रहेको देखिनाले प्रत्यर्थीहरूको विवादग्रस्त निर्णय र आदेशहरू बदर गरिएको छ । यो निर्णयको एक प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

 

इति सम्वत् २०३१ साल फाल्गुण २३ गते रोज ६ शुभम् ।