निर्णय नं. ८९३६ – परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १२

निर्णय नं.८९३६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

०६६–CI–०८१५

फैसला मितिः २०६९।७।२३।३

 

मुद्दा : परमादेश ।

 

पुनरावेदक विपक्षीः गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, महोत्तरी समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला महोत्तरी रामगोपालपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रामविलास महतो      कोइरी

 

शुरु निर्णय गर्ने :

मा.न्या.श्री लोकेन्द्र मल्लिक

मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा

 

§  यो यस्तो प्रयोजनको लागि रोक्का राख्ने भनी गुठी संस्थानबाट कुनै निर्णय भै सो निर्णयका आधारमा रोक्का नरहेकोमा दावीको जग्गा बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी करीब २२ वर्षसम्म रोक्का राखेको तर सो सम्बन्धमा छानबीनको कुनै कारवाही प्रारम्भसमेत नगरेको स्थितिमा एउटा निश्चित् प्रक्रियाअनुसार कसैका नाउँमा जग्गा हक हस्तान्तरण भै पूर्जा समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा लामो समयसम्म आफ्नो इच्छाअनुसार जग्गाको प्रयोग गर्न नदिई विना प्रयोजन रोक्का राखी अल्झाई राख्ने कार्यलाई न्यायोचित् मान्न नसकिने ।

§  जग्गा रोक्का नरहेकै कारणले मात्रै सो जग्गाको दर्ता बदरलगायतका कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल

प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सतिशकुमार झा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

            न्या.सुशीला कार्कीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको निर्णय यस प्रकार रहेको छः–

            म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला महोत्तरी रामगोपालपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २(ख) कि.नं. ४८, कि.नं. १२६ र कि.नं. १२७ को जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरी साविकदेखि हालसम्म पोत बुझ्दै आएको र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय महोत्तरीको रसीदमा पनि रैतान नम्बरी भनी उल्लेख भएको अवस्थामा गुठी संस्थान महोत्तरीमा मिति २०४७।१२।२८ को पत्र र सो आधारमा मिति २०६५।२।२३ मा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय महोत्तरीले फुकुवा नगर्ने गरी गरेको आदेश कानूनविपरीत भएको प्रष्ट हुँदा परमादेशको आदेश प्रयोग गरी मेरो नाउँको माथि उल्लिखित जग्गा फुकुवा गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

            बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद जारी गरी पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश ।

            विपक्षीले दावी लिएका जग्गाहरू गुठी संस्थानको हो भन्ने कुरा विपक्षीले रिट निवेदनमा नै स्वीकार गर्नु भएको छ । यसरी गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी संस्थानको अनुमतिबेगर मालपोत कार्यालयले कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता गरिदिँदैमा त्यस्तो कानून विपरीत गरिएको दर्ताले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । कानून विपरीत गरिदिएको रहेछ भने पनि बदर हुन्छ । विपक्षीले दावी लिएको जग्गा मेरो नाउँमा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न पाऊँ भनी विपक्षीले यस कार्यालयमा आजसम्म कुनै निवेदन दिनु भएको छैन । विपक्षी रिट निवेदक र मालपोत कार्यालयको एक आपसको मिलेमतोबाट कानूनविपरीत गरिएको दर्ताले मान्यता पाउन सक्दैन । अतः यस कार्यालयको मिति २०४७।१२।२८ मा जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा लेखेको पत्र कानूनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय महोत्तरी तथा ऐ.का कार्यालय प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            निवेदकको दावीको जग्गा रोक्का राखी राख्नुपर्ने प्रयोजन नहुँदा सो जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान शाखा कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६६।३।३० को फैसला ।

            गुठीलाई बुझ्दै नबुझी गुठीको जग्गा विपक्षीको नाममा सीधै रैतान नम्बरीमा दर्ता भएको कारणले नै उक्त जग्गा रोक्का राख्नु परेको हो । यसतर्फ न्यायिक दृष्टिनै नदिई उक्त जग्गा फुकुवा गर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको आदेश त्रुटियुक्त छ । उक्त आदेश बदर गरी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय समेतको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा प्रस्तुत मुद्दाको फैसला गर्दाको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतलाई उत्प्रेषणको अधिकार प्रत्यायोजन नभएको र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत निषेधाज्ञाको अधिकार मात्र भएकोमा मिति २०६६।३।३० मा गरेको फैसलाबाट उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश गरेको देखिँदा उक्त फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा विपक्षी झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।२।१२ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले निवेदन दावीको जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गा हो । त्यस्तो जग्गा गुठी संस्थानको अनुमतिवेगर कुनै व्यक्तिको नाममा रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न मिल्दैन । सो जग्गा रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न गुठी संस्थानको अनुमति लिएको छैन । गुठी संस्थानले जग्गा रोक्का राखेपछि रोक्का फुकुवातर्फ पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्थामा पुनरावेदन नगरी परमादेशको निवेदन लिएर आएको हुँदा यस्तो अवस्थामा परमादेश जारी गर्न मिल्दैन । रोक्का राख्ने पत्र बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उत्प्रेषणको माध्यमबाट आउनु पर्नेमा आएको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा शुरु पुनरावेदन अदालतको परमादेश जारी गर्ने निर्णय बदर भै निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी (निवेदक) तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकुमार झाले गुठीले रैतान नम्बरीको जग्गाको पोत बुझ्दै आएको छ । रैतान नम्बरीमा दर्ता गराएको कुरालाई गुठीले स्वीकार गरेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ ले त्यसरी भएको दर्ता बदर गर्न सक्ने अधिकार भएकोमा सो अनुसार गरेको छैन । गुठी संस्थानले जग्गा रोक्का राख्दा कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्ने स्थिति हुन्थ्यो । यहाँ त्यस्तो स्थिति नभै पत्रद्वारा रोक्का राखेको हुँदा जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न परमादेश माग गरिएको हो । शुरु पुनरावेदन अदालतको आदेश सदर हुनपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

            दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस सुनी सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा शुरु पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेको छ कि छैन र विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने नसक्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            २. यसमा मेरा नाउँमा दर्ता भएको कि.नं. ४८ समेतका जग्गा गुठी संस्थान महोत्तरीको पत्रबाट रोक्का रहन गएको हुँदा उक्त जग्गा फुकुवा गर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी र निवेदकले दावी लिएको गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी संस्थानको अनुमतिवेगर गैरकानूनी रूपमा दर्ता भएकोले सो जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने गुठी संस्थानको लिखित जवाफ देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट जग्गा फुकुवा गरिदिन परमादेश जारी भएउपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।

            ३. यसमा निवेदकले दावीका कि.नं. ४८, कि.नं. १२६ र कि.नं. १२७ समेतका जग्गा रामविलास महतो कोइरीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने गरी मालपोत कार्यालय महोत्तरीबाट मिति २०४०।३।९ गते निर्णय भएको देखिन्छ । गुठी संस्थान, महोत्तरी गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयले जग्गा रोक्का राखिदिने भनी मालपोत कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरलाई मिति २०४७।१२।२८ मा लेखेको पत्र व्यहोरा हेर्दा रामगोपालपुर गा.वि.स. वडा नं. २ख कि.नं. ४८, कि.नं. १२६ समेतको जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गा देखिएकोमा गुठीको स्वीकृति वेगर नै तहाँको मिति २०४०।३।९ को निर्णयबाट रामविलास महतो कोइरीले रैतान नम्बरीको पूर्जा लिएको देखिएको सो बारे छानबीन कारवाही गर्नुपर्ने हुँदा सो जग्गा बिक्री वितरण हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का राखी जानकारी पठाई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ४. उल्लिखित पत्रका आधारमा जग्गा रोक्का राखेपश्चात् सो पत्रमा लेखिएअनुसारको निवेदकले दावीको जग्गाको रैतान नम्बरीको पूर्जा लिएका सम्बन्धमा कुनै छानबीन गरेको अथवा जग्गाको दर्ता बदरका सम्बन्धमा कुनै कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिदैन । गुठी संस्थानको उक्त पत्रको व्यहोरा हेर्दा यो यस्तो प्रयोजनको लागि रोक्का राख्ने भनी गुठी संस्थानबाट कुनै निर्णय भै सो निर्णयका आधारमा रोक्का रहेको भन्ने पनि देखिदैन । यसरी निवेदन दावीको जग्गा बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी मिति २०४७।१२।२८ देखि हालसम्म करीब २२ वर्षसम्म रोक्का राखेको तर सो सम्बन्धमा छानबीनको कुनै कारवाही प्रारम्भ गरेको भन्ने कुरा देखिँदैन । एउटा निश्चित् प्रक्रियाअनुसार कसैका नाउँमा जग्गा हक हस्तान्तरण भै पूर्जा समेत प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई लामो समयसम्म आफ्नो इच्छाअनुसार जग्गाको प्रयोग गर्न नदिई विना प्रयोजन रोक्का राखी अल्झाई राख्ने कार्यलाई न्यायोचित् मान्न सकिदैन । अर्कोतर्फ जग्गा रोक्का नरहेकै कारणले मात्रै सो जग्गाको दर्ता बदर लगायतका कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदन दावी अनुसारको जग्गा रोक्का राखी राख्नु पर्ने प्रयोजन नदेखिएको हुँदा जग्गा फुकुवा गरिदिन परमादेश जारी हुने देखिन आयो ।

            ५. अतः पुनरावेदन अदालत जनकपुरले निवेदन दावी अनुसारको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान शाखा कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गर्ने गरेको मिति २०६६।३।३० को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको लगत दायरीबाट कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रा.डा.भतरबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल कात्तिक २३ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : ऋषिराम आचार्य