निर्णय नं. ८८९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८८९            ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ४३

आदेश भएको मिति : २०३१।१२।१।६

निवेदक : जिल्ला पर्सा गुठी गाउँ पञ्चायत वार्ड नं.५ बस्ने सुखलमहरा चमार

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भूमिप्रशासन कार्यालय पर्सासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार राजगुठी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने कुरा निर्विवाद ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुधानाथ पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

आदेश

     प्र.न्या. रत्न्बहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहोर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०३१।२।६ को हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : जिल्ला पर्सा गा.पं.झौवा गुठी रैति नं.३५२ को रसिद बमोजिमको जग्गा बिगाहा ४।१४।२ मध्ये भू.सु.सर्भे नापी नक्सा हुँदा झोरा गुठी वडा नं.२ को कि.नं.१२७ को जग्गा बिगाहा ३।१५।० को मोहीयामा सुखल महारा चमार र कि.नं.३५१ को विगाहा ०–१२–० जग्गाको मोहीमा लालजी राउतको नाउँमा मोहियानीमा नापी नक्सा गराएको उक्त जग्गा गुठी अन्तर्गतको जग्गा भएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ अनुसार उक्त जग्गामा मोहियानी नरहने भएकोले मोहियानी लगत कट्टा गरिपाउँ भनी प्रतिरक्षी भरछिया कानुईले निवेदकका विरुद्धमा समेत निवेदन दिई कारवाई चलाएकोमा निवेदकलाईसमेत बुझिंदा वादी दावीको मैले कमाएको जग्गा गुठी हो, होइन झौवा गुठी नाम परेबाट गुठी भनी मलाई दुःख दिने नियतले उजूरी गरेको मात्र हो । सो जग्गा गुठीको नभई व्यक्तिगत नै वादीको भएकोले झुट्टा उजूर खारेज गरिपाउँ भनी बयान गरेकोमा जग्गाको पोतसमेत गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय वीरगञ्जको रेखदेखमा जिमिदार पटुवारीद्वारा मालपोत असुल उपर गरेको प्रमाण पेश भएबाट यो जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत गुठीको जग्गा होइन छैन भन्न नमिल्ने भई गुठी संस्थान अन्तर्गतको जग्गा भएकोले दफा १७ ले गुठी अधिनस्थको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने हुँदा जोताहाको हैसियतले त्यस्तो जग्गामा लेखिएको मोहीको नाम संशोधन गरी दिने भनी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साबाट ०२८।१२।२९ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा गुठी संस्थान अन्तर्गतको गुठी जग्गा हो वा होइन भनी छुट्याई निर्णय गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई नभएको भन्ने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐनका अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र यसको संशोधन २०२४ र यस अन्तर्गतको नियम २०२४ बमोजिम अधिकारको स्रोत देखाइएको पनि गलत छ । उक्त ऐन नियमहरू यसमा नलाग्ने भन्ने उक्त ऐनको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गामा मोहियानी नलाग्ने भनी जुन कुरा उल्लेख भएको थियो । सो कुरा ०२५।७।९ मा दफा २५ को संशोधन भएपछि झिकिएको छ । यसबाट अघि मोहियानी नलाग्ने भनी लेखिए पनि संशोधनबाट झिकिसकेको हुनाले मोहियानी नलाग्ने भन्ने अर्थ आउन सक्दैन । जोताहा मोहियानीमा उजूर गर्नुपर्ने कुरा भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ मा व्यवस्था गरेको छ । यो जग्गाको जोताहाको अस्थायी निस्सा मैले २०२२।२।२१ मा प्राप्त गरेको थिएँ । उजूरवालाको उजूर २०२८।११।२० मा परेको छ । यसबाट पनि हदम्याद भित्र उजूर परेको छैन । २ कित्ताको पृथक–पृथक मोहीको नाउँमा एउटै उजूर परेकोबाट गरेको निर्णय पर्चा अ.बं.७२ नं. को विरुद्ध छ । उपरोक्त कुराहरूबाट प्रशासकलाई यस्तो मुद्दा हेर्ने छिन्ने अधिकार नभएकोले सो हेरे छिनेको अनधिकृत हुँदा अ.बं.३५ नं. ले बदरै हुनु पर्दछ भन्नेसमेत जिकिर लिएको रहेछ ।

      ४.    गुठी संस्थान कार्यालयतर्फबाट बन्दोबस्त गरिएका जिमिदार पटवारीलाई मालपोत बुझाएको रसिद पेश गरेकोबाट गुठीको जग्गा भन्ने स्पष्ट देखिएको । भूमिसुधार लागू हुँदा रैकर जग्गामामात्र मोहियानी लाग्नेमा जग्गा नापी हुँदा जोताहा व्यक्तिको नाम लेखिएको र जोताहाका पुर्जा पाएको कारण र अधिकारबाट मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएको भूल भई नापीमा नाप नक्सा भएकोसम्बन्ध जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र संशोधन २०२४ ले भूल भएको कुराको संशोधन गर्ने अधिकार प्रदान भएकोले कानूनी प्रकृया अपनाई ऐनबमोजिम निर्णय गरेको हो भन्ने भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

      ५.    जग्गा नाप जाँच ऐन र त्यसको नियममा जग्गाको दर्तावालको सम्बन्धमा लाग्ने हो र सो कुरा उजूरवालाले मानेकै भएपछि म जग्गाको दर्तावालाले गरेको उजूरमा छानविन गर्न र निर्णय दिन भूमिप्रशासकलाई पूर्ण अधिकार भएकै हो । उजूरवाला विपक्षीको कुनै हक अपहरण नभएको हुनाले उत्प्रेषणको लगायत कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने हुनाले उजूरी निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने परिछिया कानुईको लिखित जवाफ ।

      ६.    गुठी संस्थान अधिनस्थको जग्गा हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई नभएको र म निवेदकले ०२२।२।२१ मा जोताहाको अस्थायी निस्सा पाएकोमा सो बदर गराउन नसकेको गुठी अधिनस्थको जग्गा भन्ने विपक्षी र यो जग्गा रैतानी जग्गा हो भन्ने निवेदकको बयान भएकोमा विवादस्पद कुरामा निर्णय गर्न नपाउने हुँदा गरिएको निर्णय बदरको भागी छ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो । त्यसतर्फ विचार गर्दा सम्बन्धित मिसिलमा रहेको प्रतिरक्षी परछिया कानुईले पेश गरेको ०२७ सालको पोत तिरी जिमिदार काशीनाथ माडवारीले गरिदिएको रसिदमा गुठी संस्थान जिल्ला पर्सा मेनेजरी कार्यालय भन्ने उल्लेख भएको देखिएको हुँदा विवादास्पद जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थको जग्गा भन्ने स्पष्ट देखियो । यस्तो जग्गामा निवेदकले भूमिप्रशासक समक्ष विवाद उठाउँदैमा विवाद उत्पन्न भएको भन्न सकिने स्थिति नहुँदा र गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ ले गुठी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने भनी कानूनले नै बन्देज गरि राखेकोलेसमेत प्राप्त मोहियानी हकमा आघात पुगेको भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सकिने देखिएन । अतएवः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत २०३०।४।१५।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याउनेबारे बक्स भएको हुकूम प्रमांगी साथको न्यायिक समितिको पर्चा व्यहोरामा प्रथमतः गुठी अधिनस्थ जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारी वा भूमिप्रशासकलाई प्राप्त छैन भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय मुद्दामा प्रतिपादित भइसकेको र यस अनुसार पनि निवेदकले रिट निवेदनमा चुनौती गरेको ०२८।१२।२९ को भूमिप्रशासकको निर्णय अनधिकृत र अदालती बन्दोबस्तको ३५ नम्बर अनुसार बदर भागी छ । दोस्रो डिभिजन बेञ्चले गुठी अधिनस्थ जग्गामा मोही हक प्राप्त हुन नसक्ने भनी जुन रिट निवेदन खारेज गरेको छ । त्यसको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ मा व्यवस्थित मोही हक निवेदकलाई प्राप्त नभए पनि निवेदकले जग्गा जोती भोगी आएको नाताबाट उक्त जग्गामा निजको स्वार्थ सृजित भएको छ र लगतमा निजको नाम उल्लेख भएबाट सो स्वार्थले धेरैमात्रामा हकको रुप धारण गरेको पनि छ । गुठी अधिनस्थ जग्गामा मोही हक प्राप्त छैन भन्दैमा भूमिप्रशासकले लगत संशोधन गरी एउटा जोताहा किसानको जोत कायम भइरहेकोमा सो जोत कायम नगर्ने अधिकार निजलाई छैन । निवेदकले जोताहाको हैसियतले भोग गरिरहेको जग्गामा साविक बमोजिम भोग गर्दै रहने अधिकार संविधानको धारा ११ (२) को खण्ड (ङ) ले निजलाई प्रदान गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यवस्थित मोही हकमा मात्र जग्गा रुपी सम्पत्ति भोग गर्ने हक सीमित रहेको हुँदैन । मोही हक प्राप्त छैन भन्ने आडमा एउटाले जोती रहेको जग्गामा बिना कुनै अधिकार भूमिप्रशासकले निजको नाम संशोधन गर्ने निर्णय गर्दछ भने त्यसबाट सरासर जग्गा जोत्ने व्यक्तिको हकमा कुठारघात पर्छ । भूमिप्रशासकले आफ्नो अनधिकृत निर्णयद्वारा निवेदकले जग्गा जोतेको स्थितिमा खलबल पारेपछि त्यस्तो अनधिकृत निर्णय बदर गराउने अन्य बाटो निवेदकलाई प्राप्त नहुँदा असाधारण अधिकारको प्रयोगद्वारा सर्वोच्च अदालतले भूमिप्रशासकको निर्णय बदर गरी साविकको यथास्थिति कायम राख्नु नै पर्ने देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको ।

      ८.    यस बेञ्चसमक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले विपक्षी भूमिप्रशासकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेरे छिनेको अ.बं.३५ नं. ले स्वतः निस्कृय हुन्छ । यस्तोमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहन पर्दैन निर्णय कार्यान्वित नगर्नु भन्ने आदेशसम्म दिए पुग्ने कुरा हो । झौवा गुठी भन्ने नाम रहे पनि वास्तवमा गुठी जग्गा नभएकोले गुठी जग्गामा मोहियानी नलाग्ने भनी निर्णय गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी भूमिप्रशासकको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी मरसिया कानुईतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले गुठी जग्गा भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । हक भए मात्र त्यस्तो हक प्रचलनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने गुठी संस्थान ऐन अन्तर्गत गुठी जग्गामा मोहियानी हक नै प्राप्त हुन नसक्ने हुनाले रिट निवेदन लाग्न सक्ने अवस्थै छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ९.    यसमा ०३०।४।१५।२ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय तथा न्यायिक समितिको सिफारिशमा उल्लेखित बुँदाहरू र दुबै पक्षका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा विवादग्रस्त भूमिप्रशासकको ०२८।१२।२९ को निर्णयले निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात पारेको छ छैन निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ । विवादग्रस्त जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ गुठी हो, होइन भन्नेतर्फ प्रतिरक्षी मरछिया कानूईले पेश गरेको ०२७ सालको पोत बुझी झौवा गुठीको जिमिदार काशीनाथले गरिदिएको भनेको ०२८।१।२७ को रसिदमा गुठी संस्थान पर्सा मैनेजरी कार्यालय मौजा झौवा गुठी भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । निवेदकले जग्गा जोती भोगी आएको नाताबाट उक्त जग्गामा निजको स्वार्थ सिर्जित भएको छ र लगतमा निजको नाम उल्लेख भएबाट सो स्वार्थले धेरै मात्रामा हकको रुप धारण गरेको पनि छ । एउटा जोताहा किसानको जोत कायम भइरहेकोमा सो जोत कायम गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई छैन भन्ने जुन तर्क उठाइएको छ, त्यसको सम्बन्धमा विपक्षी भूमिप्रशासकको निर्णय हेर्दा निवेदकले जोताहाको रुपमा जग्गा जोती आएको स्थितिलाई खलबल्याउने गरी जोतसम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन । सिर्फ निवेदकले सर्भे नापीमा मोहीयामा आफ्नो नाम लेखाएको लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने प्रतिरक्षी मरछियाको निवेदन परेकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ अनुसार गुठी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने हुँदा मोहीको नाम संशोधन गरी दिने भन्नेसमेत निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसकारण उपरोक्त तर्कसँग सहमत हुन मिलेन । जहाँसम्म मोहियानी हकको प्रश्न छ, तत्काल प्रचलित कानून अनुसार राजगुठी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भन्ने कुरा निर्विवाद छ । त्यस्तो गुठी जग्गामा निवेदकको मोहियानी हक लाग्न नसक्ने हुँदा सर्भे नापीको लगतमा मोहियानी लेखाएको संशोधन गरिदिने गरी प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकले गरेको निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेको देखिन्न । नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात पारेको भएमात्र उक्त हक प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी हुन सक्नेमा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकको ०२८।१२।२९ को निर्णयले निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात पारेको नै नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्नेसमेत हुँदा प्रस्ततु रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी ०२०।४।१५।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिव ठहर्छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३१ साल चैत्र १ गते रोज ६ शुभम् ।