निर्णय नं. ८८३ – उत्प्रेषणको अदोश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८८३            ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायायधीश श्री इश्रीराज मिश्र

सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. ३८

आदेश मिति : २०३१।९।१९।६

निवेदक : भ.पु.जि.न.पं.वडा नं.६ इनाचो टोल बस्ने रामप्रसाद (व्याँजु) श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : बाल गोपाल, निमित्त रजिष्ट्रार सहकारी विभाग सिंहदरवार

विषय : उत्प्रेषणको अदोश जारी गरिपाउँ

(१)   कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा यो यो कार्यविधि अपनाउनु पर्छ भन्ने विनियममा तोकिएको नदेखिई निवेदक नियुक्ति भएको संस्था नै एकिकरण भई छुट्टै खडा भइसकेकोमा निवेदक बहालै रहेको भनी हक प्रचलन गराउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहोरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : सहकारी संस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ बमोजिम सहकारी संस्था नियम नियमहरूको नियम ३(२) अनुसार मिति २०२३।७।१५ मा श्री ५ को सरकार सहकारी विभागबाट विधिवत रजिष्ट्रर भएको रजिष्टर्ड संगठीत सहकारी संस्था हो । निवेदक सहकारी संस्थानको विनियम २६ को (२९) अनुसार मिति २०२४।२।८।२ मा बसेको प्रतिरक्षी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णभक्त चगुठीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सोही मितिदेखि मासिक रु.२५० खान पाउने मेनेजर पदमा नियुक्ति भई सोही पदको काम कर्तव्य सेवा गरिआएको छु । ऐन अन्तर्गत नियमको नियम २६(अ) अनुसार बनेको विनियमको कार्यविधि अपनाई अख्तियारवालाले सेवाबाट नहटाएसम्म यो पदमा बहाल रहन पाउने निवेदकको कानूनी हक अधिकार सुरक्षित छ । सहकारी संस्थाहरूलाई एउटैमा गाभ्ने र एउटाको धेरैमा रजिष्ट्रर्ड गर्ने सम्बन्धमा भएका ऐन नियमद्वारा निर्दिष्ट कार्य–विधान अपनाई त्यसको प्रतिकूल भए गरेको सम्पूर्ण कारवाई गैरकानूनी त्रुटि हुन गएको छ । संस्था गाभिए वा नगाभिए पनि म निवेदक मेनेजरलाई नियमानुसार कहींबाट कसैले पनि कहिल्यै अन्त सरुवा गरेको वा अवकाश दिएको नभईकन कानूनतः सोही पदमा बहाल रहेका निवेदकलाई प्रतिरक्षी निमित्त रजिष्ट्रारले भु.पु.मेनेजर भनी खाईपाई आएको तलब समेत खान नदिई बिना कुनै कारण कानून प्राप्त हकबाट बञ्चित गर्नु वा गर्नु खोज्नु ऐन नियम र विनियम प्रतिकूल गैरकानूनी छ । नियमानुसारको कार्यविधि साथ बर्खास्त खारेजी वा अवकाश नदिएको म निवेदकलाई आफ्नो पदबाट हटाउने अधिकार प्रतिपक्षी निमित्त रजिष्ट्रारलाई नभएको तथा निर्णय र सूचना गर्ने अधिकारीले काम गर्दा आफूले पाएको कानूनको अधिकार देखाउन पर्ने सो समेत केही नगरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद ८ को नियम ५ को विपरीत प्रतिरक्षी निमित्त रजिष्ट्रारले गरेको अनधिकृत तथा गैरकानूनी निर्णय पत्र वा सूचना संस्थाका अध्यक्ष स्वतः अमान्य र बदरयोग्य छ । प्रतिरक्षी जिल्ला सहकारी कार्यालय भक्तपुर र सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्णभक्त चगुठी समेतबाट ऐन नियम विनियम र कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने नियमानुसारको काम कर्तव्य नगरी त्यसबाट विमुख भई बसेको प्रष्ट छ । कानूनबमोजिम गर्नु गर्न लगाउनु सबैको कर्तव्य हो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ समेतले कानूनको दृष्टिमा समानताको हक अधिकार प्राप्त भएकोले प्रतिरक्षीहरूको अनधिकृत गैरकानूनी निर्णय सूचना वा पत्रबाट मेरो आफ्नो पदमा बहाल रहिरहन पाउने र त्यसबाट प्रप्त वा आर्जित हुने वेतन (धन सम्पत्ति) को भोग गर्ने स्वतन्त्राको हक समेतको मौलिक हक र कानूनी अधिकारको हनन तथा अपहरण हुने गरेको छ । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी २०२८।६।१ को विपक्षी निमित्त रजिष्ट्रारको अनधिकृत गैरकानूनी निर्णय सूचना वा पत्र बदर वातिल साथ निवेदकको हक संरक्षण र प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रामप्रसादको रिट निवेदन परेको।

      ३.    संस्थानमा रहेको नगदी जिन्सी तथा अरू कागजहरू कार्यालय सहायक श्री कृष्णगोपाल मेलेलाई बुझाई दिने भनी ०२८।३।१४ मा लेखेको पत्र निवेदक श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ आफैले बुझी लिनु भएकोबाट उहाँलाई उक्त मेनेजर पदबाट हटाएको छैन भन्ने जिकिर तथ्यहीन हो निवेदक श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ संस्थाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी लेखेको जम्मै पत्रहरू आफै बुझी लिई निज जिम्मा भएको संस्थाको नगदी जिन्सीको चार्जसम्म पनि नबुझाई विभिन्न बहानाहरू देखाई आलटाल गरी संस्थाको कार्यकलापमा बाधा पार्नुको साथै एउटा सर्वाजनिक संस्थाको कोषबाट तलब भत्ता पनि अनधिकृत तवरबाट रकम खाने मनसाय लिएको देखिन्छ । भक्तपुर जिल्लामा छरिएर कार्य सञ्चालन भइरहेको ९,९ वटा सनोतिनो बहुमुखी सहकारी संस्थाहरूलाई एकिकरण गरी गाभि जिल्ला भरी कार्यक्षेत्रको लागि एउटै संस्थाबाट कार्य सञ्चालन गराउने सम्बन्धमा सहकारी संस्था ऐन, २०१८ (त्यसमा भएको संशोधन सहित) को नियम १९ (क) को ५ बमोजिम २०२८।४।२६ मा निर्णय भई कृषक सहकारी संस्था लि.भक्तपुरको नाउँमा रजिष्ट्रार्ड भएको हो । उक्त निर्णय अनुसार नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था लि.भक्तपुरमा पनि उपयुक्त एकिकृत कृषक सहकारी संस्था लि.भक्तपुरमा नै गाभिएको हुनाले सहकारी संस्थालाई एउटैमा गाभ्ने कारवाई गैरकानूनी त्रुटि हुन गएको भन्ने निवेदकको जिकिर गलत र तर्कहीन छ । निवेदक श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ लगायत तत्कालीन नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था लि.का कर्मचारीहरूलाई २०२८ साल आषाढ १५ गतेदेखि अवकाश दिने आदेश दिई सकेको आधारबाट नै निज निवेदक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई संस्थाको नगदी जिन्सी सबै बुझ–बुझारथ गर्ने सम्बन्धमा २०२८।६।१ मा लेखेको ताकिता पत्रमा भू.सु.मेनेजर भनी सम्बोधन गरेको मनासिव नै हो । साथै निवेदकले सो पत्र बुझेर पनि तत्कालिन संस्थाका मेनेजर भनी आफैले भरपाई गरी दिएको छ । उक्त अधारबाट निज रामप्रसाद व्याँजु श्रेष्ठले दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने प्रतिरक्षी सहकारी विभागको लिखित जवाफ ।

      ४.    संस्थाबाट निस्कृय बनाइएको सम्बन्धित कार्यालयहरूको अनावश्यक अव्यवस्थित र अनियमित कार्यवाहीको क्रममा प्रतिरक्षी निवेदकको समस्या पनि आएको हो । यस विषय मसँग कुनै सरोकार र सम्बन्ध समेत नभएकोले मलाई प्रतिरक्षी गराई गरेको निवेदन पनि मिल्दो नभएको तथा उक्त कार्य ऐन नियम र विनियमका उल्लेखित विधि अपनाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट गरिएको भए निज सो पदमा अझसम्म बहाल भन्ने जिकिर गलत र तर्कहीन छ । यस आधारबाट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने कृष्णभक्त चगुठीको लिखित जवाफ ।

      ५.    निवेदक श्री रामप्रसाद ब्याँजू श्रेष्ठले नै बुझबुझारथ गर्न पाउँ भनी लेख्नुभएको पत्र जुन फाईल भित्रै छ के आधारमा पुनः कृषक सहकारी संस्थाका कार्यालय सहायक श्री आज्ञाकारी श्रेष्ठलाई उक्त संस्थाबाट मिति ०२९।५।२२ को पत्रानुसार बुझ–बुझारथका लागि खटाई पठाएकोमा समेत बुझबुझारथ गरी नदिई जवरजस्ति संस्थाको रकम खाने नियत राखेको र सहकारी विभागबाट निज निवेदक श्री ब्याँजू श्रेष्ठले काम गर्नु भएको संस्था एकिकरण भएको तथा सञ्चालक समिति समेत भङ्ग भएको जानकारी दिंंदा दिंदै पनि जवरजस्ती मेनेजर पद कायम राख्न खोजी सम्मानीत अदालतमा पेश गर्नु भएको निवेदक श्री रामप्रसाद (ब्याँजू) श्रेष्ठको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा साग्रह अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत जिल्ला सहकारी कार्यालयमा भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

      ६.    श्री नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाको मेनेजर पदमा रहेका निवेदकलाई सहकारी विभागका निमित्त रजिष्ट्रारले हटाउन पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । उक्त सहकारी संस्थाको निमित्त अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्र हटाउन पाउनेमा गैरकानूनी तरिकाबाट निमित्त रजिष्ट्रार श्री ५ को सरकार, सहकारी विभागको ०२८।६।१ को सूचना पत्रले निवेदकको हक हनन भएको हुँदा उक्त पत्र बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा श्री नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था कृषक सहकारी संस्थामा गाभिसकेको हुँदा उक्त संस्थाको नगदी जिन्सी बुझ बुझारथ गर्नु भनी २०२८।६।१ को सूचना निवेदकले पाएको छ । उक्त सूचनाबाट श्री नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था कायम नरहेको भन्ने स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा हुँदै नभएको सहकारी संस्थाको नाउँमा हक प्रचलनको आदेश जारी गरी निवेदकको हक प्रचलन हुने स्थिति नै नदेखिंदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको आदेश जारी भएमा सो आदेश नै निरर्थक हुन जाने देखिंदा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत २०३०।३।५।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याउनेबारे बक्स भएका हुकूम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिशको कानूनद्वारा श्रृजित व्यक्तित्वको अस्तित्त्व सम्बन्धित कानूनमा व्यवस्थित प्रकृया अनुसार कायम रहने र समाप्त हुने हुन्छ । तर संगठित संस्थाको रुपमा वा कानूनमा व्यवस्थित कुनै निकायको रुपमा श्रृजित कानूनी व्यक्तित्व कायम रहेसम्म सो व्यक्तिहरूले कानून अनुरुप नै आचरण गर्नुपर्ने हुन्छ र सो बमोजिम नगरी त्यसबाट कानूनद्वारा प्राप्त अरूको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा सो हक प्रचलनको लागि उक्त व्यक्तित्व उपर आवश्यक आज्ञा वा आदेश जारी हुन सक्ने कुरा निर्विवाद छ । कुनै संगठित संस्थाको कानूनी व्यक्ति समाप्त भयो भन्दैमा उक्त संस्थाले आफ्नो कानूनी व्यक्तित्व कायम रहँदा अनधिकृत वा अन्य कानूनी विपरीत कार्य गरी अरूको हक अधिकार हनन गरेको गर्‍यै हुन जान्छ र त्यस्तो हक अधिकार हनन हुने व्यक्ति उपाय रहित हुन जान्छ भन्न सकिंदैन वल्कि यस्तो अवस्थामा व्यक्तित्व समावेशको सिद्धान्त प्रयोग हुन्छ अर्थात संगठित संस्थाको कानूनी व्यक्तित्व समाप्त भएर त्यसका कागजपत्र पुर्जि दायित्वहरू जुन निकायमा सरेर जान्छन् । सोही निकायले व्यक्तित्व समाप्त भएको संस्थाको स्थान ग्रहण गरेको सम्झी सो निकाय उपर नै आदेश जारी हुन सक्दछ । यो सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतले मानी आएको पनि छ । मुद्दामा दुबै पक्षहरूको जिकिर उपर विचार गर्दा निवेदकको हक गैरकानूनी रुपबाट हनन भएको देखिएमा सहकारी संस्था विघटन भएपछि सो संस्थाको कागजपत्र पुर्जी हक दायित्व सरेर गएको कृषि सहकारी संस्था लि.उपर आवश्यक आदेश जारी हुन सक्ने नै भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा श्री नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संंस्था लि.कायम नरहेको भन्ने प्रारम्भिक आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्न मिल्दैन बल्कि निवेदन जिकिर र प्रतिपक्षका लिखित जवाफ उपर विचार गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्ने उल्लेख भएको ।

      ८.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम शेष्ठले नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाको कानूनी व्यक्तित्व समाप्त भएर त्यसका कागज पुर्जि दायित्व आदि कृषक सहकारी संस्थामा सरेको भएपछि मेरो पक्षका कानूनी हक हनन भएको सोही कृषक सहकारी संस्थाको नाउँमा जारी हुन सक्छ उक्त नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था कायम नरहेको भन्ने कारणले रिट निवेदन खारेज हुन सक्दैन, विनियम अनुसार मेरो पक्षलाई सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरेकोले सञ्चालक समितिले मात्र हराउन सक्छ । तदानुसार सञ्चालक समितिले विनियमको करवाही अपनाई विधिवत हटाएको नहुँदा आफ्नो पदमा बहाल रहिरहन पाउने हक सुरक्षित हुँदा मेरो पक्षको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी सहकारी विभागतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले ०२८।६।१ को पत्रबाट निवेदकलाई हटाएको नभई ०२८।४।२६ को निर्णय अनुसार हटाइएको हो सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग छैन । विनियममा कर्मचारीलाई हटाउन कार्यविधि नै नतोकिएकोले विनियमको कार्यविधि अपनाएको भन्ने कुरा मिल्दो छैन, नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था कृषक सहकारी संस्थामा गाभि सो संस्थानै कायम नरहेपछि सो संस्थाको मेनेजर पदमा कायम रहन सक्ने प्रश्नै आउँदैन कायमै नरहेको संस्थाको नाउँमा रिट आदेश जारी हुन नसक्ने समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ९.    यसमा म आफू मेनेजर भइराखेको बहुमुखी सहकारी संस्था गाभिए वा नगाभिए पनि विनियमको कार्यविधि अपनाई अख्तियारवालाले सेवाबाट नहटाएसम्म सो पदमा बहाल रहिरहन पाउने मेरो हक सुरक्षित छ पदबाट हटाउने अधिकारको निमित्त रजिष्ट्रारलाई नभएको समेत हुँदा आफ्नो पदमा बहाल रहिरहन पाउने हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग जिकिर रहेछ । निवेदन नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाको मेनेजर पदमा नियुक्ति भई काम गरिरहेकोमा सो समेतका ९ वटा सानोतिनो बहुमुखी सहकारी संस्थालाई एकिकरण गरी गाभी एउटै कृषक सहकारी संस्था लि.भक्तपुरको नाउँमा रजिष्टर्ड भएकोले नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था नै कायम नरहेको भन्ने प्रतिपक्षीतर्फको जिकिर भएकोमा सहकारी संस्था नियमहरू, २०१८ को नियम १९ क.को उपनियम ५ मा रजिष्ट्रारले त्यस्तो संस्थाहरूलाई गाभी एकिकरण वा विभाजन गरी प्रमाणपत्र दिनसक्ने अधिकार र व्यवस्था भइराखेकै पाइयो । निवेदक निजामती कर्मचारी सरह नै भई सहकारी संस्था लि.को विनियमको दफा २९ अनुसार नियुक्त भएको सहकारी संस्थाको एउटा कर्मचारी देखिन्छ । नियुक्ति हुँदा सेवाको अवधि तोकी स्थायी रुपमा नियुक्ति भएको भन्ने र त्यसको आधार देखाउन निवेदकले सकेको पाइएन । विनियमको कार्यविधि नअपनाई नोकरीबाट हटाउन नपाउने भन्ने जिकिरको हकमा विनियमको दफा २९ मा मेनेजर अरू कर्मचारी नियुक्ति गर्नेसम्म व्यवस्था छ । कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदै यो यो कार्यविधि अपनाउनुपर्छ भनी उक्त विनियम समेतमा तोकिएको पनि देखिन आएन । निवेदक जुन बहुमुखी सहकारी संस्थाको मेनेजर पदमा नियुक्ति भइराखेको थियो, सो संस्थासमेतको एकिकरण भई कृषक सहकारी संस्था लि.नामले छुट्टै संस्था खडा भइसकेको भएपछि त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको पदाधिकार सुरक्षित रहने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कायम नरहेको उक्त बहुमुखी सहकारी संस्थाको मेनेजर पदमा निवेदक बहालै रहिरहेको मान्न नमिल्नेसमेत हुँदा उक्त पदमा बहाल रहन पाउने हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदक जिकिर पुग्न सक्दैन । उपरोक्त कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, खारेज गर्ने गरेकोसम्म ०३०।३।५।३ को डिभिजन बेञ्चको मनासिव छ, नियमबमोजिम मिसिल बुझाइ दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. इश्वरी राज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३१ साल पौष १९ गते रोज ६ शुभम् ।