निर्णय नं. ८८०० – उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं.८८००

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं. ०६७–WS–००७२

आदेश मितिः २०६८।११।४।५

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदकः जि. काभ्रेपलाञ्चोक, देवभूमि गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल स्थानीय विकास             मन्त्रालय दुर्गमक्षेत्र विकास समितिमा रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा कार्यरत् वर्ष ३९ को दीपकप्रसाद न्यौपाने

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  नेपाल सरकारले प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको र सो आदेशबमोजिम गठित समितिले बनाएको नियमावली नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट गठन आदेश पनि विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको र सो आदेशअन्तर्गत गठित समितिले बनाएको नियमावली पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था भएकोले सो गठन आदेश र नियमावलीको हैसियत समान हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  स्वीकृति दिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेकोले नियमावली जारी गर्ने अन्तिम अधिकार पनि नेपाल सरकारमा रहेको सम्झनु पर्ने ।

§  विकास समिति ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार पाएको नेपाल सरकारले सो पूरै वा सोमध्ये केही अधिकार अन्य निकाय वा उक्त समितिलाई प्रदान गर्न सक्दैन । प्रत्यायोजित अधिकार मूल ऐनको स्पष्ट अख्तियारी वेगर पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  आफूलाई आवश्यक नभएको कर्मचारी राखी रहनु पर्छ भनी निर्देशित गर्न मिल्ने देखिँदैन । आफ्नो उद्देश्य र कार्यका लागि चाहिने जति कर्मचारी राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिला काम बढी भएको वेला बढी कर्मचारी राखिएकोमा काम नहुँदा पछि कर्मचारीको संख्यामा गरिएको कटौतीलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(३)(च), १८(१), १०७(१)

§  दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली २०६५, नियम २४(४)

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

            म निवेदक मिति २०५६।४।१० मा दुर्गमक्षेत्र विकास समिति अन्तर्गत जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सोलुखुम्बुको लेखापाल (रा.प.प्रथम श्रेणी) मा स्थायी नियुक्ति भै सेवा प्रवेश गरेकोमा हाल सोही दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्यालयमा लेखापाल पदमा कार्यरत् रहेको छु ।

            दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको गठन दुर्गमक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश २०३३ अन्तर्गत भएको हो । सो गठन आदेशको दफा ९ ले समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी समितिलाई नै अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको छ । सो गठन आदेश २०३३ मिति २०६३ सालमा संशोधन हुँदा भएको दफा ९ को संशोधनमा पनि समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आफै नियम बनाउन सक्ने र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी समितिले आफ्नो नियम आफै बनाउन पाउने अधिकारलाई सुरक्षित नै राखेको छ ।

            दुर्गमक्षेत्र विकास समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि दुर्गमक्षेत्र विकास नियमावली, २०५१ (संशोधन २०५८ सहित) बनाएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएकोमा मिति २०६५ चैत १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखी स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६५।१०।९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट “मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफल भै ०६५।१२।४ मा गठित उपसमितिले परिमार्जित गरेको नियमावलीको छलफल हुँदा” दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली २०६५ स्वीकृति गर्ने” भनी पठाएको पत्र साथ संलग्न उक्त नियमावली, २०६५ को व्यवस्था हेर्दा गठन आदेश २०३३ (संशोधन ०६३) को दफा ४(ज) को प्रतिकूल हुने गरी सो नियमावली २०६५ को नियम २४(१) र (४) मा कर्मचारीको दरवन्दी कटौती गरिएको सो दरवन्दी कटौती र बन्देज नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, (३)(च) १८(१) एवं दुर्गमक्षेत्र गठन आदेश २०३३ को दफा ४(ज), ९ समेत प्रतिकूल भएको र अधिकार नै नभएको निकायले उक्त नियमावली बनाई लागू समेत गरेकोले उक्त दुर्गमक्षेत्र विकास समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०६५, दुर्गमक्षेत्र गठन आदेश २०३३ (संशोधन २०६३) को दफा ९ को प्रतिकूल छ ।

            कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को अस्तित्वलाई दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको ०६५।६।५ को बैठकले नै अस्वीकार गरेकोबाट उक्त नियमावली दुर्गमक्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०३३ को दफा ९ को प्रतिकूल अधिकार नै नभएको मन्त्रिपरिषद्ले तयार गरी लागू गर्नको लागि पठाएको भन्ने प्रष्ट भएको छ । यसरी अधिकारविहीन निकायबाट बनाइएको उक्त नियमावलीको नियम २४ अन्तर्गतको अनुसूची– १ मा गरिएको समितिको संगठन तालिकामा साविकमा १९२ दरवन्दी रहेकोमध्ये २४ पद लेखापालको रहेकोमा ३ दरवन्दी कट्टा गरी जम्मा २१ दरवन्दी कायम गरिएको छ । समिति गठन आदेश, २०३३ को दफा ४(ज) ले समितिको लागि आवश्यक कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने अधिकार समितिलाई नै प्रदान गरेकोमा समितिको कूल कर्मचारीको १९१ दरवन्दी भै १४१ जना कार्यरत् रहेकोमा हालको नियमावली, २०६५ ले जम्मा १३१ दरवन्दी कायम गर्ने गरी नियम २४ मा भएको व्यवस्था गठन आदेशको दफा ४(ज) ९ को प्रतिकूल एवं संविधानको धारा १८ सँग बाझिएको छ ।

            अतः दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम २४ को अनुसूची– १ सम्बन्धित व्यवस्था र ऐ. नियमको उपनियम (४) को व्यवस्था दुर्गमक्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०३३ (संशोधन ०६३) को दफा ४(ज) एवं दफा ९ एवं नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(३)(च), १८(१) समेत सँग बाझिन गएकोले उक्त नियमावली, २०६५ को नियम २४ लाई संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत प्रारम्भतः अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

            यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए वाटाको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            कुनै गठन आदेशबमोजिम निर्माण भएको नियमावलीको कुनै व्यवस्था सो गठन आदेशको कुनै व्यवस्थासँग वाझिएको वा असंगत भएको भनी दावी लिन संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् विधयेक समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०६५ समितिले वनाई नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भई कानूनबमोजिम नैं जारी भएको र उक्त नियमावलीको कुनै पनि प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र दुर्गमक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ को कुनै प्रावधानसँग नवाझिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने दुर्गमक्षेत्र विकास समिति र स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले संशोधित नियमावलीले साविक दरवन्दीमा हेरफेर गरेकोले निवेदकले आफू जागिरबाट अवकाश पाउनु पर्ने हो कि भन्ने आशंकाको भरमा नियमावलीको संवैधानिकताको प्रश्न उठाएर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले निवेदक सफा हात लिएर अदालत प्रवेश गरेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस समेत सुनी निवेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा दुर्गमक्षेत्र विकास समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि दुर्गमक्षेत्र विकास नियमावली, २०५१ बनाएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएकोमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति ०६५।१०।९ प्रस्तावमा मिति ०६५।१२।४ मा दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ स्वीकृति गर्ने भनी निर्णय भएकोले अधिकार नै नभएको निकायले उक्त नियमावली बनाई लागू समेत गरेकोले उक्त दुर्गमक्षेत्र विकास समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५, दुर्गमक्षेत्र गठन आदेश २०३३ (संशोधन २०६३) को दफा ९ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रतिकूल भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको छ । दुर्गमक्षेत्र विकास समितिले नै कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०६५ वनाई नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भई जारी भएको कानूनबमोजिम छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

            ३. दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको गठन दुर्गमक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ अन्तर्गत भएको र सो गठन आदेशको दफा ९ ले समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक नियम आफै बनाउन सक्नेमा मन्त्रिपरिषद् आफैले उक्त नियमावली वनाई लागू गर्न पठाएको कार्य संविधानविपरीत भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने नै निवेदकको मुख्य दावी रहेको छ ।

            ४. दुर्गमक्षेत्र विकास समिति(गठन) आदेश विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट जारी भएकोमा विवाद छैन । सो आदेशले दुर्गमक्षेत्र विकास समितिलाई आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नियम बनाउने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । तर त्यस्तो नियम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी नेपाल सरकारले प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको र सो आदेशबमोजिम गठित समितिले बनाएको नियमावली नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट गठन आदेश पनि विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको र सो आदेशअन्तर्गत गठित समितिले बनाएको नियमावली पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था भएकोले सो गठन आदेश र नियमावलीको हैसियत समान हुने देखिन्छ ।

            ५. उक्त गठन आदेशमा दुर्गमक्षेत्र विकास समितिले बनाएको नियमावली नेपाल सरकारले वाध्यात्मक रुपमा जस्ताको तस्तै स्वीकृति गर्नेपर्ने भन्ने नभई लागू हुनको लागि भने नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य रहेको अवस्था देखिन्छ । स्वीकृति दिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेकोले नियमावली जारी गर्ने अन्तिम अधिकार पनि नेपाल सरकारमा रहेको सम्झनु पर्दछ । किनभने विकास समिति ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार पाएको नेपाल सरकारले सो पूरै वा सोमध्ये केही अधिकार अन्य निकाय वा उक्त समितिलाई प्रदान गर्न सक्दैन । प्रत्यायोजित अधिकार मूल ऐनको स्पष्ट अख्तियारी वेगर पुनः प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा sub-delegation को सिद्धान्त क्रियाशील हुन्छ । त्यो हो Delegatus non potest delegare अर्थात A delegate cannot further delegate unless the parent law itself gives authority to the government to that effect. नेपाल सरकारले नियमावली बनाउने अधिकार उक्त समितिलाई प्रदान गर्न नसक्ने हुन्छ र नेपाल सरकारले यो अधिकार समितिलाई sub-delegate गरेको पनि छैन । यस व्याख्याबाट यो स्पष्ट भएर आउँछ कि दुर्गमक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेशको उल्लिखित व्यवस्थाले कार्य सञ्चालन नियमावली वनाई लागू गर्ने अन्तिम अधिकार दुर्गमक्षेत्र विकास समितिलाई प्रदान गरेको नभई केवल कार्य सहजताका लागि समितिलाई नियमावलीको मस्यौदा गर्ने कार्यसम्म सुम्पिएको र सो मस्यौदा स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने दायित्व पनि सो समितिको रहेको छ ।

            ६. यसको अतिरिक्त तथ्यगत आधारमा हेर्दा दुर्गमक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश अनुसार उक्त समितिको अध्यक्षमा स्थानीय विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।१२।१७ को पत्र हेर्दा निवेदकले भनेजस्तो सो नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले आफै वनाई पारित गरिएको भन्ने नभई दुर्गमक्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृतिको लागि आएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् विधायन समितिमा छलफल गरी सो नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकको भनाई तथ्यमा आधारित समेत देखिएन ।

            ७. अव, दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम २४ को अनुसूची – १ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र ऐ. नियमको उपनियम (४) को व्यवस्था दुर्गमक्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०३३ (संशोधन २०६३) को दफा ४(ज) एवं दफा ९ एवम् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(३)(च), १८(१) समेतसँग बाझिन गएकोले उक्त नियमावली, २०६५ को नियम २४ संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको दावीतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । संशोधित नियमावलीको नियम २४ मा समितिको संगठनात्मक स्वरुप तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो बमोजिम समितिको संगठनात्मक तालिका निर्माण गरी कर्मचारीको दरवन्दीमा केही कटौती गरिएको देखिन्छ । यसरी दरवन्दी कटौतीसम्बन्धी यो प्रावधान लागू भई नयाँ संगठनात्मक स्वरुप कायम हुँदा नयाँ संगठनात्मक स्वरुपअनुसार केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्रमा राखी केन्द्र तथा मातहत निकायमा बढी हुने कर्मचारीहरूलाई कार्यवोझ बढी भएका र स्रोत साधन कम रहेका दुर्गमका जिल्ला विकास समितिमा खटाई कामकाज लगाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

            ८. उक्त समिति दुर्गमक्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने प्रयोजनको लागि गठन भएकोले यसले आफ्नो कार्यवोझ र कार्यको प्रकृतिअनुसार कर्मचारीहरू राख्न सक्दछ । यसमा विवाद हुन सक्दैन । कर्मचारीहरूको संख्याको निर्धारण र आफ्नो आवश्यकताको पहिचान पनि सोही समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई आवश्यक नभएको कर्मचारी पनि राखी रहनु पर्छ भनी निर्देशित गर्न मिल्ने देखिंदैन । आफ्नो उद्देश्य र कार्यका लागि चाहिने जति कर्मचारी राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिला काम बढी भएको वेला बढी कर्मचारी राखिएकोमा काम नहुदा पछि कर्मचारी संख्यामा गरिएको कटौतीलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यसरी उक्त नियमावलीको उक्त संशोधित व्यवस्थाबाट नागरिकको पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता तथा रोजगारीको हकमा कुनै प्रतिकूल असर परेको देखिएन । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा संविधानको धारा उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन संशोधित नियमावलीको कुन प्रावधान संविधानको कुन धारासँग वाझिएको हो र नियमावलीको कुन व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हक कसरी संकुचित बनाएको हो सो स्पष्टसँग खुलाउनु पर्नेमा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा सो कुरा उल्लेख गर्न सकेको पाइंदैन ।

            ९. यसरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावउपर मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छलफल गरेपश्चात् स्वीकृति गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कार्यविधिगत त्रुटि रहेको नदेखिनुको साथै अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा अधिकारक्षेत्र नाघी काम गरेको वा आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन नआएको र सो कार्य संविधानसँग वाझिएको भन्ने पनि नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

            १०. तसर्थ विवेचित आधार कारणबाट दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम २४ को अनुसूची – १ र ऐ. नियमको उपनियम (४) को व्यवस्था दुर्गमक्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०३३ (संशोधन २०६३) को दफा ४(ज) एवं दफा ९ एवं नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(३)(च), १८(१) समेत सँग बाझिएको नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.प्रेम शर्मा

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६८ साल फागुन ४ गते रोज ५ शुभम्….

इजलास अधिकृत : कृष्णमुरारी शिवकोटी