निर्णय नं. ८८० – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ८८०            ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३६ सालको दे.पु.नं. १८०१

फैसला भएको मिति :      २०२९।५।६।२

पुनरावेदक : वीरगञ्ज रेशमकोठी बस्ने बंसिधर मारवाडी

विरुद्ध

विपक्षी : जि.प्र.प्र.सो.मो. हरपतगञ्ज बस्ने महेन्द्र राउत अहिर

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)   जग्गा नापी हुँदा एकाको हकको जग्गा अर्काले नापी दर्ता गराई लियो भनी लिखित रुपमा खिचोला देखाएको जग्गाधनी हकमा तेरो मेरो भन्ने विवाद उठेको कुरामा उजूर गर्नलाई जग्गा नापी दर्ता भए गरेको मितिबाटै उजूर गर्नुपर्ने कारण उपस्थित हुन आएको भएपछि जग्गा मिच्नेको १८ नं. को २ वर्ष हदम्याद रहने ।

(प्रकरण नं. ८)

पुनरावदेक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

फैसला

     न्या. मीनबहादुर थापा

      १.     २०१४।५।१८ मा मंसी राउतबाट सुक्रिबिक्री गरी लिई हरपतगञ्जको कि.नं. ४६० को जग्गा ।२.२ दर्ता गराई भोगी आएकोमा हाल सर्भे नापीमा कि.नं.१५२ को जग्गा ।२।।।३ कायम भएको विपक्षीले मेरो नं.४६२ को जग्गा हो भनी आफ्ना नाउँमा नाप नक्सा फिल्डबुक गराइएकोले सर्भेमा उजूर गर्दा ०२३।१।१४ मा अदालतमा उजूर गर्नु भनी सुनाएकोले सो मेरो उक्त जग्गामा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने वादी ।

      २.    मेरो नं.४६२ को ।३।४ जग्गामा वादीका दर्ता मन्सीले उत्तरतर्फबाट र हिरामानले दक्षिणतर्फबाट समेत नं.४५९।४५८ को जग्गा भनी २०१६ सालमा नपाएकोमा उजूर गर्दा २०१९।९।१५ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट र ०२२।२।२७ मा नारायणी अञ्चल अदालत समेतबाट मेरो हक कायम भई फैसला भएको छ । वादीको विश्वेश्वर सो उत्तरको ४६० नं. को जग्गा भए ०१४ सालमा विक्री गर्ने मंसी ०१६ सालको सर्भेमा अफिसले उत्तरको नं.४६२ को जग्गा भनी लेखाउ नै नपर्ने नं.४६२ भनी लेखाएकोले सो जग्गा वादीको नठहर्ने भन्ने समेत प्रतिवादी ।

      ३.    यस मुद्दाको प्रतिवादी महेन्द्र वादी भई हिरामान सिलोचन समेत उपर दिएको जग्गा चलन बाली मुद्दा वा वादीको नं.४६२ को दुखि मियाले पूर्व मसौनी सिवान से दक्षिण अर्को कित्ता निज सो उत्तर पश्चिम चौहदिको जग्गा ठहर भई आजै यस अदालतबाट फैसला भएको हुनाले वादी दावी बमोजिम जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला ।

      ४.    पर्सा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भनी नारायणी अञ्चल अदालतमा महेन्द्र राउतको पुनरावेदन ।

      ५.    प्रतिवादी महेन्द्रले यस भन्दाअघि पनि ४६२ नं. को जग्गा मेरो हो भनी मुद्दा गरी नारायणी अं.अ.बाट निजको ४६२ नं. को जग्गा कायमै ठहरी २२।२२७ मा फैसला भएको समेत मिसिलबाट देखिन आएको र सो बमोजिम साविक ४६२ नं. को हाल भू.सु.सर्भे नापी हुँदा १५२ नं.मा नम्बरी कायमै भई महेन्द्रको नाउँमा दर्ता भइसकेको देखिएको सोही जग्गालाई मेरो नं.४६० को कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा जग्गा जमीनको कुरामा जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्र नालेश गरेको भनी नालिस गरेकोलाई सर्भे विभागमा गरेको उजूरीबाट ०२३।१।१४ मा अदालतमा उजूर गर्न सुनाएपछि कुन मितिसम्म नालिस गर्नुपर्ने भन्ने विचार गर्दा विभागीय निर्णय भई सुनाएपछि जग्गा मिच्नेको ऐनले हदम्याद २ वर्षसम्म पर्खि २ वर्ष सम्म नालिस गर्न पाउँछ कि भन्नलाई सो कुरा कुनै कानूनले किटान गरेको देखिँदैन । विभागीय निर्णयद्वारा अदालतमा नालिस गर्नुपर्ने भएपछि नालिस गर्न कति म्याद पाउने हो भनी विचार गर्दा नालिस गर्न ऐनमा भएको हदम्यादको व्यवस्था तल्लो तह ३५ दिन नघाई नालिस उजूर गरेको देखिन आएको हुनाले वादी महेन्द्रका नं.४६२ को हाल सर्भे नापी १५२ मा नम्बरी दर्ता भएको जग्गालाई प्रतिवादीले खिचोला गरे भनी गरेको वादी दावी हदम्याद समेत नाघिसकेको देखिन आएकोले समेत खारेज हुने ठहर्छ भनी नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।

      ६.    नारायणी अञ्चल अदालतले ०२५ साल चैत्र ३ गते हदमुनी गरी फैसला गरी दिनु भएकोमा पुनरावेदन गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा गरी दिएको हुँदा सो अनुसार पुनरावेदन गर्न आएको हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेतको पुनरावेदन जिकिर ।

      ७.    नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावदेक बंशीधर माडवारी र झिकाई आएको विपक्षीका वा.प्रसाद राउत अहिरलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी यो ऐनको हदम्याद भित्र नालिस परे नपरेको र झगडा परेको कि.नं.१५२ को जग्गा वादीको साविक ४६० नं. को वा प्रतिवादीको साविक ४६२ नं. को कित्ता हो भनी निर्णय दिनुपर्ने भएकोले प्रथम हदम्यादतर्फ हेरिएमा अञ्चल अदालतले ३५ दिनको हदम्याद नाघेको भनी विभागीय निर्णय मितिलाई लिई अनुमानित तर्कको आधारमा मुद्दा खारेज गरेको छ।

      ८.    जग्गा नापी हुँदा एकाको हकको जग्गा अर्कोले नापी दर्ता गराई लियो भनी लिखित रुपमा खिचोला देखाएको जग्गाधनी हकमा तेरो मेरो भन्ने विवाद उठेको कुरामा नालिस उजूर गर्नलाई जग्गा नापी दर्ता भए गरेको मितिबाटै उजूर गर्नुपर्ने कारण उपस्थित हुन आएको भएपछि सोही मितिले जग्गा मिच्नेको १८ नं. को २ वर्ष हदम्याद रहने र जग्गा नापी भएको २०२२ साल फाल्गुण ४ गतेको मितिले २ वर्ष भित्रै ०२३।१९।१९ को यो फिरादपत्र दर्ता भएकोले हदम्याद नाघेको भनी अञ्चल अदालतले खारेज गरेको मिलेको देखिएन ।

      ९.    ऐनको हदम्याद भित्र परेको नालिस खारेज नहुने ठहरेकोले झगडा परेको हाल नापीको कि.नं.१५२ को जग्गा साविक ४६० नं. को वा ४६२ कि.नं. को रहेछ भनी हेर्दा ४६० नं. को हद किल्ला प्रमाणको मिसिल सामेलको २००५।९।२३ को तमसुकबाटै ऐ.का उत्तर एकातर्फको मात्र देखिन्छ । मंसि राउतबाट वादीले गराई लिएको २०१४।५।१८ गतेको राजीनामाबारेतर्फको किल्ला खुलेको त्यसमा दुखि से पूर्व विश्वेश्वर से उत्तर पर्सानि सीमानसे दक्षिण पश्चिम भन्ने लेखिएकोले राजीनामामा लेखिएको सो ४ किल्लाहरू हाल नं.१५२ को कित्तामा भिडाई हेर्दा नापीबाट तयार गरेको फिल्डबुकको मिसिल सामेल रहेको नक्कलमा कि.नं.१५२ को ४ किल्ला पूर्वप्रतिपश्चिम अजमत करिम उत्तर खोलचो दक्षिण महेन्द्र राउत भन्ने लेखिएको र सर्भे नापीबाट तयार गरेको नक्सा ट्रेसबाट पनि कि.नं.१५२ को पूर्व १५६ पश्चिम १२५ दक्षिण १५१,१५३ पर्न आउने भई वादीको राजीनामाको ४ किल्ला हाल नापीको १५२ नं. को फिल्डबुक तथा सर्भे नापीको नक्सा ट्रेसबाट देखिने ४ किल्लाहरू कुनै पनि मिल्न नआई फरक परेको हाल नापीको जग्गाधनी हकमासम्म यो मुद्दा चलेको जोताहा मोही र फिल्डबुकमा लेखिएको ४ किल्ला ठीक छैन भनी छुट्टै चलेको छ भन्ने र यस मुद्दाको फिरादपत्रमा भनी यो यस्तो व्यहोरा यति कारणले फरक छ भनी वादीले लेख्न नसकेको र हाल नापी फिल्डबुकमा १५२ नं. को जग्गाधनी वादी वंशीधर भन्ने मोही मंसि राउतले लेखाएकोमा निज मंसि राउत समेत उपर महेन्द्र राउतले नालिस गरेको २०१६ सालको नापीमा जग्गा दर्ता गराउने सम्बन्धमा परेको मुद्दा वा महेन्द्र राउतको ४६२ नं. को जग्गा ठहरी ०२१।९।१५ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट छिनेको सदर भई ०२२।२।२७ मा नारायणी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको प्रमाणको मिसिलबाट लेखिएको मोही व्यहोरा हाल कि.नं.१५२ मा जनाई प्रतिवादी महेन्द्र राउत जग्गाधनी कायम गरेको देखिएको अञ्चल अदालत लगायतबाट अन्तिम फैसला भई हक ठहरेको साविक ४६२ नं. को महेन्द्र राउतको जग्गा अरू ठाउँमा छ भनी प्रमाणको सो मुद्दाको प्रतिवादी मंसि राउतले देखाउन नसकी महेन्द्रको ४६२ को जग्गा कायम भएको र वादीले जग्गा २०१६ सालको नापीमा के कसो भए गरेको थियो कुनै कुरा यस मुद्दामा नखुलेकोले समेत हाल नापीको कि.नं.१६२ को जग्गा बिगाहा ।२।।।३ मेरो हो भन्ने वादी बंशीधरको फिराद दावी र पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन, अरू तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

झुट्टा दावी गरेमा कोर्टफी पुनरावेदन गरेको भरी नपाउने भई अरू सजाय गर्नु परेन………१

नारायणी अञ्चल अदालतको ०२५।१२।३ को फैसलाले वादीबाट प्र.महेन्द्रलाई भराउन गरेको कोर्टफी रु.३।७५। पुनरावेदन गर्दा ०२६।४।२२ मा सर्र्वोच्च अदालत नगदी विभाग मार्फत का.जि.श्रे.अ.त.मा धरौट रहेको सो रुपैयाँ कोर्टफी ऐन संशोधित दफा १५ को म्याद भित्र लिन आए प्र.महेन्द्रलाई फिर्ता खर्च लेखि दिई का.जि.अ.त.मा लगत दिनु ………………..२

मिसिल बमोजिम बुझाई दिनु ………………….३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०२९ साल भाद्र ६ गते रोज २ शुभम् ।