निर्णय नं. ८७९९ – उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं.८७९९

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

२०६५–NF–००५३

आदेश मितिः २०६८।९।७।५

विषय : उत्पे्रषण परमादेश ।

निवेदकः मालपोत कार्यालय चावहिलको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः गुठी संस्थान, के.का.को तर्फबाट ऐ.का प्रशासक सेमन्तराज चापागाईँ समेत

 

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री शारदा श्रेष्ठ

मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

§  कुनै विषय आफैँले निर्णय गर्ने विषय भए पनि सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिको आफूसमक्ष कानूनबमोजिम एवं रीतपूर्वकको निवेदन नपरेसम्म निर्णय गर्न कानूनसम्मत् हुँदैन । अन्य कार्यालय, निकाय वा विभागमा परेको निवेदन अर्कै प्रसंगमा आफूसमक्ष प्राप्त हुन आए पनि सो विषयमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । निर्णय गर्न पाउने गरी कानूनद्वारा अधिकार पाएको कुनै अधिकारी, निकाय वा कार्यालयले आफूसमक्ष निर्णयार्थ पेश भएको कुनै निवेदन, उजूरी वा नालेसउपर सुनुवाई गरी निर्णय गरेको मात्र कानूनसम्मत् मान्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  तालुक मन्त्रालय वा विभागबाट राय पठाउनु भनेको विषयमा मातहत कार्यालयले सम्बन्धित विषयमा आफैँ अन्तिम निर्णयकर्ताको हैसियत देखाई निर्णय गर्न मिल्दैन । तालुक मन्त्रालय वा विभागसमक्ष विचाराधीन कुनै विषयको बारेमा माथिल्लो निकायले आफू अधिनस्थ निकाय वा पदाधिकारीको राय माग गरी मातहत निकाय वा पदाधिकारीबाट प्राप्त राय समेतलाई आधार लिई सम्बद्ध विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा पदाधिकारीबाट प्रशासनिक तवरले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा राय माग गरेको अधिनस्थ निकाय वा पदाधिकारी आफैँले निर्णय गर्नाले माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनजाने ।

§  बिना कानूनी आधार माथिल्लो पदाधिकारी वा निकाय समक्ष विचाराधीन प्रशासनिक विषयमा सो मातहतको तल्लो निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  राय माग भएको विषयलाई व्यक्तिको निवेदन परे सरह मानी जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णयलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ अन्तर्गतको छूट जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय मान्न सकिदैन । निर्णयउपर सोही ऐनको दफा ३१ अनुरूप पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत् हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२), ७, ८, ८ख, २८, २९ र ३० र ३१

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०६३।५।११ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

पूर्व र दक्षिण बाडाको विर्ता, उत्तर कृष्णप्रसादको विर्ता, पश्चिम धोबीखोला यति चार किल्लाभित्रको रोपनी २६–१४–०–२ जग्गा श्री पशुपतिनाथ महास्नान गुठीको लगत नं. ३२९ तथा ३२९/१ नं. मा दर्ता भई गुठीको हक स्वामित्व भएको जग्गा हो । २०२१ सालमा जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम नापी हुँदाका बखत उक्त जग्गाको बीचबाट धोबी खोला बग्न गई जग्गा वारिपारि भई खोलाको पश्चिमतर्फको जग्गा काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २३(ट) कि.नं. ४०, ४१, ४२, ४३ तथा खोलाको पूर्वतर्फ चावहिल वडा नं. ९ (क) कि.नं. ५० को जग्गा भने आवादी जनिई नापी भयो । सबै कित्ता जग्गा २२–७–० जग्गा आवादी भयो भने अन्य जग्गा चावहिल वडा नं. ८(क) कि.नं. ३ मा धोबी खोला जनिई नापनक्सा भयो ।

खोलाले खाएको जग्गा खोलाले छाडी २०४५ सालको पुनः नापीमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७(ख) १ सिट नं. २०२–१०२७–१३ कि.नं. ३ को क्षेत्रफल रोपनी ५–२–१–१ तथा ऐ वडा नं. ७ सिट नं. १०२–१०२७–१८ कित्ता नं. ९२ मा ०–१५–२–१ कायम भई जग्गाधनी गुठी संस्थान पशुपति महास्नान गुठी जनिई नापी भएकोमा कसैको खिचोला दावी छैन । पशुपति महास्नान गुठीका नाममा नापी दर्ता भएको अन्तिम भई बसेको छ । सो जग्गा दर्ता हुनसम्म छूट भएकोले दर्ता गर्न स्वीकृतिको लागि सबूद प्रमाण तथा कारवाही फायल सहित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५९।९।४ को निर्णयानुसार अनुरोध गरी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले रायको लागि सो फायल भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएकोमा सो विभागले पनि राय माग गरी मालपोत कार्यालय, चावहिलमा पठाएको र सो कार्यालयले विभागीय निर्देशनबमोजिम फायल तथा सो संलग्न सबूद प्रमाण हेरी कानूनी व्यवस्था समेतलाई केलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा राय पठाउनु पर्नेमा सो नगरी नापीमा खोला जनिई नाप जाँच भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) ले यस्तो जग्गा श्री ५ को सरकारको हुने भइसोही ऐनको दफा २४ ले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी पुग्न सक्दैन, चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान सुनाई दिने भन्ने २०६०।३।६ मा निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालयसँग राय मागसम्म गरेकोमा सो कार्यालयले राय माग गरेको विषयमा राय दिनेसम्म कार्य गर्नुपर्नेमा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णयले तालुक विभाग तथा मन्त्रालयको निर्देशनको उल्लंघन भएको छ । मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको २ नं.मा एकै जग्गाको माझमा खोला पसी वारिपारि भयो, फेरि खोलाले छाड्यो भने त्यो खोला हिँडेको बगर जसको जग्गा हो उसैको हुन्छ भन्ने र जग्गा पजनीको ८ नं. मा खोलो पहिरो लागेको जग्गा साबूद भएपछि तिरो बुझाई भोग गर्न पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थामुताबिक जग्गा दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा राय दिनुपर्नेमा परिपत्रको आधारमा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको छ । तर परिपत्रको आधारमा भएको निर्णय बदर हुने भनी सम्मानीत अदालतबाट नजीर प्रतिपादन भइरहेको अवस्था समेत हुँदा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गा नाप जाँच गर्दा उक्त जग्गा पशुपति महास्नान गुठीका हुन् भनी प्रमाणित गरी फिल्डबुकको जग्गाधनीमा दर्ता रहेको छ । कानूनबमोजिमको निकायले नापी दर्ता गरेको, मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको २ नं. तथा जग्गा पजनीको ८ नं. बमोजिम दर्ता हुने जग्गालाई सार्वजनिक सरकारी जग्गा भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम दर्ता नहुने भनी गरेको निर्णय मिलेको छैन । केही समय खोला पसी पछि खोलाले छाडी गुठीकै नाममा नाप नक्सा भएको छ । सरकारी सार्वजनिक जग्गा नभई गुठी जग्गा भन्ने देखिँदा देखिँदै सबूद प्रमाण नहेरी निर्णय भएको छ । यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (३)(ङ) तथा धारा १७ समेतले प्रदान गरेको अधिकारमा आघात पुगेको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम भएको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने भई अन्य वैकल्पिक उपचार समेत नहुँदा उक्त निर्णय बदर गराउन संविधानको धारा २३ र ८८(२) का आधारमा रिट गरेका छौं । मालपोत कार्यालय, चावहिलको मिति २०६०।३।६ को त्रुटिपूर्ण निर्णय तथा उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता हुने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रमाण तथा कानूनका आधारमा श्री पशुपति महास्नान गुठीका नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी विपक्षीका नाउँमा जारी गरी आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको महास्नान गुठीको जग्गा संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

साविक नापीमा खोला जनिई नाप जाँच भएको उक्त विवादित जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) ले सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने भई यस्तो सरकारी प्रकृतिको जग्गा ऐनको दफा २४ बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको दावी नपुग्ने गरी मालपोत कार्यालय चावहिलले गरेको निर्णय कानूनसम्मत् नै भएको र आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम कारवाही र निर्णय गरेको विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने औचित्य एवं कानूनी आधार समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवारको लिखित जवाफ ।

विवादको जग्गामा २०२१ सालको नापी पूर्व नै धोबीखोला पसेको भन्ने उल्लेख छ तर कुन मितिमा खोला पस्यो, कहिले खोलाले छाडी जग्गा साबूद भयो, खोला कायम भएको अवस्थामा तिरो भरो के गरियो, यी विषयमा निवेदक मौन रहेको देखिन्छ । गुठी संस्थान कानूनी व्यक्ति सरहको हैसियत राख्ने हुँदा कानूनको परिपालना गर्नु निजको कर्तव्य हुन्छ । मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले निर्दिष्ट गरेको वाध्यात्मक हदम्याद गुज्रेको अवस्थालाई छल्न निवेदकले रिट क्षेत्रको सहारा लिएको देखिन्छ । साथै निवेदकको जग्गामा खोला पसेको भन्ने तथ्ययुक्त र वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

विवादित निवेदन माग दावीका कि.नं. का जग्गाहरू शुरू नापी भै धोबी खोला जनिई नाप नक्सा भएको कुरा स्वयं निवेदकले स्वीकार गरेका छन् । शुरूमा नापी भएको फिल्डबुक हेर्दा जोताहा महलमा खोला, जग्गाधनीको नाम, थर, वतन भन्ने महलमा खाली र विरह महलमा खोला भएको पाइन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ समेतले सरकारी सार्वजनिक जग्गा गुठीमा दर्ता गराउन पाउने अधिकार गुठी संस्थानले पाएको छैन । यसरी परापूर्वदेखिको खोलाको जग्गा विशुद्ध सरकारी भएको, त्यस्तो जग्गालाई कुनै व्यक्ति वा गुठीले दर्ता गराउन पाउने अधिकार कुनै कानूनले नदिएको, गुठी संस्थान वा मातहतको कार्यालयलाई सरकारी जग्गा दर्ता गराउन पाउने अधिकार नभएको, सो जग्गा अघिदेखि श्री ५ को सरकारको नाउँमा अभिलेखबद्ध भैसकेको र पुनः नापीमा कुनै व्यक्ति विशेष वा गुठीको नाउँमा नाप नक्सा गर्न पाउने अधिकार त्यस्तो नापी गर्ने कर्मचारी, टोली एवं नापी गोश्वारालाई जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ लगायत प्रचलित कुनै कानूनले नदिएको र अधिकार नपाएको कर्मचारी, टोली र नापी गोश्वाराले सरकारी जग्गा गुठी वा व्यक्ति विशेषका नाउँमा नापनक्सा गरी दिएको भन्ने व्यहोराले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरी यस कार्यालयको मिति २०६०।३।६ को कानूनसम्मत् निर्णय कायम रहने गरी आदेश गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय चावहिलको लिखित जवाफ ।

गुठी संस्थानको पत्रबाट दर्ता स्वीकृतिको लागि माग भएअनुरूप भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र सो विभागले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई राय पठाउनु भनी पत्र लेखी राय माग गरेकोमा विवादको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) बमोजिम स्पष्ट सरकारी जग्गा भएको र त्यस्तो सरकारी जग्गा दफा २४ बमोजिम दर्ता गर्न नहुने गरी बन्देज समेत लगाएको हुँदा पुनः नापीमा जे जस्तो व्यहोराबाट नाप नक्सा भएको भएतापनि सरकारी जग्गालाई दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी पुग्न सक्दैन भनी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिन्छ । रायसम्म माग गरेकोमा राय नपठाई जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने र चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नु भनी भएको उक्त निर्णय प्रथमदरष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब माग भएबमोजिम आफ्नो राय पठाउनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६३।५।११ को आदेश ।

            रिट निवेदकहरूले दर्ता माग गरेको काठमाडौं धोबीखोलाको जग्गा २०४४।१०।४ को सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार गर्न भएका परिपत्र समेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, चाबहिलबाट २०६०।३।६ मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भइस्रेस्तापूर्जा समेत तयार भैसकेकोले निवेदकहरूलाई चित्त नबुझे मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन गर्न मिति २०६०।३।९ मा पुनरावेदनको म्याद दिई सो पुनरावेदनको म्याद सुनी पाएको कागज समेत मिसिल सामेल छ । सोअनुरूप पुनरावेदन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्रुटिपूर्ण छ । प्रचलित कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाइने सिद्धान्तविपरीत संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उत्प्रेरणको आदेशद्वारा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरेको नै त्रुटिपूर्ण छ । संवत् २०५९ सालको रि.पु.ई.नं. ३१ तनुकलाल गोइत विरूद्ध मालपोत कार्यालय सिरहा भएको रिटमा छूट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक अवस्था विद्यमान छ भने सो पक्षले पहिले सो कानूनी उपचारको बाटो नै पहिल्याउनु पर्ने, सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने देखिएकोले रिट खारेज हुन्छ भनी व्याख्या भएको छ । सो सिद्धान्तविपरीत प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदन ग्रहण गरी मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा गरेको दर्ता बदर गर्ने गरी जारी गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरावलोकन गरी संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय चावहिलको तर्फबाट दर्ता भएको निवेदन ।

            निवेदक हजारदेवीको मु.स. गर्ने तनुकलाल गोइत विरूद्ध विपक्षी मालपोत कार्यालय, सिरहा भएको संवत् २०५९ सालको रिट पु.ई.नं. ३१ को उत्प्रेरणको निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मालपोत ऐन, २०३४ मा मिति २०५४।८।२६ मा भएको पाँचौ संशोधनपश्चात् छूट दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर दफा ३१ अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था विद्यमान रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुने भनी मिति २०६०।३।१२ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयले छूट जग्गा दर्ताको विषयमा गरेको निर्णय उत्प्रेरणको आदेशद्वारा बदर गरेको यस अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई पुनरावलोकनयोग्य देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति दिइएको छ । लगाउको पु.नि.नं. ०२३० को निवेदन समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६५।११।३० को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक/विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले प्रस्तुत विवाद छूट जग्गा दर्ताको हो । छूट दर्ताको विषयमा मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् भएको अवस्था नभएको र कानूनले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्नेमा उत्प्रेरणको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ सो फैसला बदर गरी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी/रिट निवेदक गुठी संस्थानको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले २०६०।१०।५ मा पुनरावेदन दरपीठ गरेको र तत्पश्चात मात्रै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । मालपोत कार्यालयले दर्ता बदर गर्ने गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने (नेकाप २०६१, नि.नं. ७३९१, पृ. ६९९) सिद्धान्त रहेको हुँदा प्रस्तुत विवादमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी दर्ता जग्गाको स्वामित्वको बारेमा नै बोलेको नभई प्रक्रियासम्म नमिलेको आधारमा रिट जारी गरेको अवस्था छ । तसर्थ पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लेख भएको सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक छैन । अतः संयुक्त इजलासको निर्णय यथावत् कायम रहनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखियोः

१.     मालपोत कार्यालयको मिति २०६०।३।६ को निर्णयउपर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ, छैन ?

२.    यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।५।११ मा भएको आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, होइन ?

            २. निर्णयार्थ प्रस्तुत पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपूर्व मिसिलको तथ्यगत अवस्थातर्फ विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । मिसिलको अध्ययन गर्दा पशुपतिनाथ महास्नान गुठीको लगत नं. ३२९ र ३२९।१ मा दर्ता भएको पूर्व र दक्षिण बाँडाको विर्ता, उत्तर कृष्णप्रसादको विर्ता, पश्चिम धोबीखोला यति ४ किल्लाभित्रको रोपनी २६–१४–०२ जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदाका बखत बीच भागबाट धोबीखोला बग्न गई सो जग्गा खोलाको वारी पारी दुवैतर्फ पर्न गएको कारण खोलाको पश्चिमतर्फ काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २३(ट) कि.नं. ४०, ४१, ४२ र ४३ तथा खोलाको पूर्वतर्फ चावहिल गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. ५० मा नापनक्सा भएको थियो । बाँकी जग्गा चावहिल वडा नं. ८(क) कि.नं. ३ मा धोबीखोला जनिएको थियो । सो जग्गा २०४५ सालमा पुनः नापी हुँदा वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३ मा रोपनी ५–२–११ र कि.नं. ९२ मा रोपनी ०–१५–२–१ कायम भई नापनक्सा भएको र जग्गाधनीमा गुठी संस्थान, पशुपति महास्नान गुठी जनिई रहेकोमा दर्ता हुनसम्म छूट हुन गएको हुँदा दर्ता स्वीकृतिको लागि सबूद प्रमाणसहित गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५९।९।४ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी गुठी संस्थानले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमक्ष फायलसहित लेखी पठाएको देखिन्छ । तत्पश्चात् भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त फायलको विषयमा राय माग गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसमक्ष पठाएको र उक्त विभागले समेत राय माग गर्दै मालपोत कार्यालय, चावहिलमा फायल पठाएपछि उक्त कार्यालयले नापीमा खोला जनिई नापजाँच भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) बमोजिम यस्तो जग्गा श्री ५ को सरकारको हुने भई सोही ऐनको दफा २४ ले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी पुग्न सक्तैन, चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाई दिनु भन्दै मिति २०६०।३।६ मा निर्णय गरेको देखिन आयो ।

            ३. मालपोत कार्यालयको उक्त मिति २०६०।३।६ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै निवेदक गुठी संस्थानले सो निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग राखी यस अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकोमा संयुक्त इजलासबाट उत्प्रेरणको आदेशद्वारा सो विवादित निर्णय बदर गरी तालुक मन्त्रालय, विभागबाट माग भएबमोजिमको राय पठाउनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा मिति २०६३।५।११ मा परमादेश समेत जारी भएको पाइयो ।

            ४. उल्लिखित तथ्यगत अवस्थाको अवलोकन पश्चात् अब निर्णय हुनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मालपोत कार्यालयको मिति २०६०।३।६ को निर्णयमा “कि.नं. ३ को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा मोठ कायम भै प्रमाणित रहेको देखिएको र जग्गाधनीको नाम, थर, वतन, किसानको व्यहोरा र कैफियत महल खाली रही मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) अनुसार स्पष्टः सरकारी जग्गा भएको, त्यस्तो सरकारी जग्गा दफा २४ बमोजिम दर्ता गर्न वा आबाद गर्न नमिल्ने गरी बन्देज लगाएको हुँदा सो जग्गा पुनः नापीमा जे जस्तो व्यहोराबाट नापनक्सा भएको भएता पनि सरकारी जग्गालाई दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी पुग्न सक्तैन । सो निर्णयमा चित्त नबुझे कानूनका म्यादभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निवेदकलाई र गुठी संस्थान समेतलाई जानकारी दिनु” भनी उल्लेख गरेको देखियो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (१) मा “सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आबाद गर्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही उपदफा (२) मा “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछू भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न गराउन निषेध गरेको र कुनै कारणले दर्ता नै भएको रहेछ” भने पनि त्यस्तो व्यक्ति विशेषका नामको दर्ता लगत कट्टा गरी यथावत् रूपमा सरकारकै नाममा कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको पाइन्छ ।

            ५. मालपोत कार्यालयको मिति २०६०।३।६ को उल्लिखित निर्णयमा दावीको उक्त कि.नं. ३ को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा मोठ कायम भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) बमोजिम सरकारी जग्गा भएको, सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नहुने गरी बन्देज लगाएको हुँदा गुठी संस्थान पनि कानूनी व्यक्ति हुँदा नापीमा जे जसरी नाप नक्सा भएको भएता पनि सरकारी जग्गालाई दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी पुग्न सक्तैन भनी उल्लेख गरेको देखिन आउँछ ।

६. कुनै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुन छूट भएको भनी कसैले सो जग्गा दर्ता गरी पाउन आवश्यक प्रमाण राखी रीतपूर्वक आफूसमक्ष निवेदन दिएमा मालपोत कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा रहेको मोठ स्रेस्ता तथा अन्य लिखत प्रमाणको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न सक्ने हुन्छ । तर मालपोत कार्यालय समक्ष कि.नं. ३ को जग्गा दर्ता गरिपाउन सम्बन्धित व्यक्ति गुठी संस्थानको रीतपूर्वकको मागदावीसहित निवेदन परेको र सो कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण बुझी प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गरेको अवस्था नभई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले पशुपति महास्नान गुठीअन्तर्गतको जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृतिको लागि प्रमाणसहितका फायल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएकोमा सो विषयमा राय माग गरी सक्कलै फायल उक्त मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएको र सो विभागले पनि सो विषयमा राय पठाउनु भनी मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएको देखिन्छ । सोही राय माग गरेको विषयमा राय नपठाई उक्त पत्रको आधारमा उक्त जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने, चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न जानु समेत भनी मालपोत कार्यालयले मिति २०६०।३।६ मा उक्त निर्णय गरेको देखिन्छ ।

            ७. आफ्नो तालुक विभाग वा अन्य कुनै निकायले कुनै विषयमा आफ्नो अधिनस्थ कार्यालयसँग राय माग गरेकोमा सो विषयमा प्रचलित कानून, विभागीय परिपत्र, नजीर एवं पूर्व व्यवहार (Usages) समेतको आधारमा आफ्नो ज्ञान र विवेक समेतको आधारमा राय दिनु सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा सोको अधिकारीको कर्तव्य हुन्छ । सो राय माथिल्लो निकायका लागि बन्धनकारी नहुन सक्छ । कुनै विषय आफैँले निर्णय गर्ने विषय भए पनि सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिको आफूसमक्ष कानूनबमोजिम एवं रीतपूर्वकको निवेदन नपरेसम्म निर्णय गर्न कानूनसम्मत् हुँदैन । अन्य कार्यालय, निकाय वा विभागमा परेको निवेदन अर्कै प्रसँगमा आफूसमक्ष प्राप्त हुन आए पनि सो विषयमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । निर्णय गर्न पाउने गरी कानूनद्वारा अधिकार पाएको कुनै अधिकारी, निकाय वा कार्यालयले आफू समक्ष निर्णयार्थ पेश भएको कुनै निवेदन, उजूरी वा नालेसउपर सुनुवाई गरी निर्णय गरेको मात्र कानूनसम्मत् मान्न मिल्ने हुन्छ ।

            ८. मालपोत कार्यालयसमक्ष तालुक मन्त्रालय र विभागले कुनै पनि विषयमा राय पेश गर्नु भनी निर्देशन दिई पत्राचार गरेको अवस्थामा सो कार्यालयले पनि उक्त विषयमा प्रचलित कानून र विभागीय निर्देशनहरूको अधीनमा रही यथार्थ व्यहोराको राय पठाउनु पर्ने हुन्छ । तालुक मन्त्रालय वा विभागबाट राय पठाउनु भनेको विषयमा मातहत कार्यालयले सम्बन्धित विषयमा आफैँ अन्तिम निर्णयकर्ताको हैसियत देखाई निर्णय गर्न मिल्दैन । तालुक मन्त्रालय वा विभागसमक्ष विचाराधीन कुनै विषयको बारेमा माथिल्लो निकायले आफू अधिनस्थ निकाय वा पदाधिकारीको राय माग गरी मातहत निकाय वा पदाधिकारीबाट प्राप्त राय समेतलाई आधार लिई सम्बद्ध विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा पदाधिकारीबाट प्रशासनिक तवरले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा राय माग गरेको अधिनस्थ निकाय वा पदाधिकारी आफैँले निर्णय गर्नाले माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप हुन जान्छ । त्यसैकारण बिना कानूनी आधार माथिल्लो पदाधिकारी वा निकाय समक्ष विचाराधीन प्रशासनिक विषयमा सो मातहतको तल्लो निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन ।

            ९. प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालय चावहिल समक्ष भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय एवं भूभिसुधार विभागले रायसम्म पठाउनु भनी पत्राचार गरिएकोमा सो मालपोत कार्यालयले पनि सोहीअनुरूप आफ्नो राय पठाउनु पर्नेमा सोको विपरीत जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने र चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नु भनी मालपोत कार्यालयले गरेको अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय कानूनसम्मत् देखिँदैन ।

            १०. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा सो ऐनको दफा ७, ८, ८ख, २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार क्रमशः जग्गा दर्तासम्बन्धी विषय, रजिष्ट्रेशन नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने विषय, घरजग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्ने विषय, मालपोत असूल गर्दा बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय गरेको विषय, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गर्नेलाई सजाय गरेको विषय र स्वीकृति नलिई जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गरेको विषयमा मालपोत कार्यालयले गरेको कुनै निर्णयउपर चित्त नबुझे दफा ३१ बमोजिम सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी कानूनी उपचारको मार्ग उपलब्ध भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयको मिति २०६०।३।६ को निर्णयमा पनि जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने तथा चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नु जानु भनी सुनाई दिनु भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, चावहिलले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र विभागबाट राय माग गरिएको विषयलाई छूट जग्गा दर्ताको लागि आफूसमक्ष गुठी संस्थानको निवेदन वा दावी परी आफैँले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने विषयभित्रको मानी सो निर्णय गरेको पाइन्छ । तर यथार्थमा मालपोत कार्यालय, चावहिलसमक्ष जग्गा दर्ता सम्बन्धमा प्रचलित कानूनअनुरूप कुनै निवेदन परी कारवाही भएको नभई माथिल्लो निकायले राय माग गरेको कुरालाई जग्गा दर्ताको विवादको रूप दिई सो निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ । यस्तो राय माग भएको विषयलाई व्यक्तिको निवेदन परेसरह मानी जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले गरेको उक्त मिति २०६०।३।६ को निर्णयलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ अन्तर्गतको छूट जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय मान्न सकिदैँन । तसर्थ उक्त निर्णयउपर सोही ऐनको दफा ३१ अनुरूप पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत् हुन सक्तैन ।

            ११. अब, प्रस्तुत विवादमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको संवत् २०५९ सालको रि.पु.ई.नं. ३१ को निवेदक हजारदेवीको मु.स. गर्ने तनुकलाल गोइत विरूद्ध विपक्षी मालपोत कार्यालय, सिरहा समेत भएको उत्प्रेरणको निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तको सान्दर्भिकतातर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त रिट निवेदनमा छूट दर्ताका विषयमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन परी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर प्रश्न उठाइएको र सो सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मालपोत ऐन, २०३४ मा मिति २०५४।८।२६ मा भएको पाँचौ संशोधनणस्पश्चात् छूट दर्तासम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था विद्यमान रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुने भनी सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालय, चावहिलको मिति २०६०।३।६ को निर्णय छूट जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयसमक्ष नै गुठी संस्थानको निवेदन परी कारवाही गर्दा भएको भन्ने नभई माथिल्लो निकायबाट राय माग गरिएकोमा सो अनुरूप राय नपठाई मालपोत कार्यालय आफैले जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी राय माग गरिए भन्दा पृथक निर्णय गरेको अवस्था हुँदा सो विवादित निर्णयलाई छूट जग्गा दर्ताको निर्णय सरह मान्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी निस्सा दिँदा आधार लिइएको उल्लिखित नजीर एवं सो प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

            १२. अब, निरोपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।५।११ मा भएको आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त आदेश हेर्दा मालपोत कार्यालयले विभागीय निर्देशनअनुरूप आफ्नो राय दिनुपर्नेमा नदिई आफैँले जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको नमिलेको हुँदा मालपोत कार्यालयको मिति २०६०।३।६ को उक्त निर्णय उत्प्रेरणको आदेशद्वारा बदर गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पत्रअनुसार सो कार्यालयको राय पठाउनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्ने गरी संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।५।११ मा निर्णय भएको देखिन्छ । माथि विवेचना गरिएबमोजिम छूट जग्गा जग्गा दर्ता गरी पाउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको नभई गुठी संस्थानले नापीमा दर्ता हुन छूट भएको जग्गा दर्ता गर्न मन्त्रालय समक्ष स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेकोले सो सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयबाट राय मात्र माग गरिएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पत्र बमोजिम जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम मालपोत, कार्यालय चावहिलले आफ्नो राय सुझाव सम्बन्धित विभागमा पेश गर्न सक्ने र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र विभागले आवश्यक निर्णय गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतलाई निर्देशन गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहिरहेको हुँदा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६३।५।११ को निर्णय अन्यथा गरिरहनु पर्ने स्थिति देखिन आएन ।

            १३. अतः उपर्युक्त विवेचना गरिएका आधार एवं कारण समेतबाट छूट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन नपरी तालुक मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको र सो सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयबाट राय माग गरिएको अवस्थामा कानूनबमोजिम राय दिनुपर्नेमा राय माग गरिएको विषयमा राय नदिई मालपोत कार्यालय चावहिलले जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी २०६०।३।६ मा निर्णय नै गरेको हुँदा सो निर्णय कानूनसम्मत् नहुँदा उत्प्रेरणको आदेशद्वारा बदर गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन बिभागको पत्रानुसार रायसम्म पठाउनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्ने गरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।५।११ मा भएको आदेशमा कानून एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि नदेखिँदा सो आदेश यथावत् कायम हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.ताहिर अली अन्सारी

न्या.अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६८ साल पुस ७ गते रोज ५ शुभम् …….

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला