निर्णय नं. ८७७८ – उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६९,        अङ्क ३

निर्णय नं. ८७७८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रिट.नं.२०६७–WF–००२०

आदेश मितिः २०६८।१२।२।५

 

मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

        निवेदकः झापा जिल्ला, हल्दीबारी गा.वि.स.वडा नं. १ को चन्द्रगढी ८ घर भै हाल चमरधाम प्राथमिक विद्यालय गरामनी झापामा प्राथमिक तह, द्वितीय श्रेणी शिक्षक पदमा कार्यरत् रामप्रसाद घिमिरे समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

यस अदालत संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री बलराम के.सी.

मा.न्या.श्री गौरी ढकाल

 

§  तल्लो श्रेणी वा पदबाट माथिल्लो श्रेणी वा पदमा बढुवा भएपछि साविकको श्रेणी वा पदभन्दा बढुवा भएको श्रेणी वा पदअनुरूपको थप जिम्मेवारीका साथै थप सेवा सुविधा नहुने अवस्था रहिरहने हो भने बढुवा वा पदोन्नतिसम्बन्धी अवधारणाको कुनै महत्व रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत शिक्षकहरूको तलबमान निर्धारण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्कै हुनेमा कुनै द्विविधा हुन सक्तैन । सो अनुरूप तलवमान निर्धारण गर्दा शिक्षकहरूको हकमा पनि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ ले गरेको व्यवस्थासँग प्रतिकूल हुने खालको तलबमान निर्धारण गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय शान्तिराम खतिवडा र कुमारप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२

 

आदेश

                न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), ३२, १०७(२)(३) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच मतैक्य हुन नसकी यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

                शिक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६२ को नियम १०२ मा बढुवा हुने शिक्षकको तलबमान व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत कुनै श्रेणीमा बढुवा पाउने शिक्षकले हाल पाइरहेको तलब बराबर वा सोभन्दा बढी भएमा माथिल्लो तलवमानमा निजको तलब तोक्दा ऐ.नियमावलीको नियम १०२(क) मा “निजले हाल पाइरहेको तलब माथिल्लो तलबमानको शुरू तलब बराबर भएमा सो तलबमा एक तलब वृद्धि थप गरिनेछ भन्ने र ऐ नियम १०२ (ख)–मा साविक श्रेणीमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको श्रेणीको शुरू तलबभन्दा बढी भएको अवस्थामा माथिल्लो श्रेणीको तलब तोक्दा हाल पाइरहेको तलबमा नपुगसम्मको तलब बुद्वि गरी माथिल्लो श्रेणीको एक तलब बृद्वि समेत दिइनेछ भन्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाअनुसार एक श्रेणी बढुवा पाएको शिक्षकको तलब साविक श्रेणी वा तल्लो श्रेणीको भन्दा न्यून नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

                प्रत्यर्थी नेपाल सरकारबाट मिति २०६६।४।४ मा नयाँ तलबमान निर्धारण गर्दा प्रा.शि.तृतीय श्रेणी र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकको शुरू तलब स्केलको तलब अन्तरसम्बन्धी उचित एवं प्रर्याप्त अध्ययन नगरी अवैज्ञानिक एवं त्रुटिपूर्ण तवरले तलबमान निर्धारण गरिएको कारण नै प्रा.शि.द्वितीय श्रेणीको तलब तृतीय श्रेणीको तलबभन्दा पनि न्यून हुन गएको प्रष्ट देखिन्छ । जुनकुरा नेपाल सरकारको २०६६।४।४ को निर्णय बमोजिम मिति २०६६।४।१ देखि लागू हुने भनिएको तलब भत्ताको विवरण यस निवेदन संलग्न प्रमाण खण्डमा समावेश गरिएको तलबी विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ । यसबाट एउटै वर्ष सँगै सेवा प्रवेश गरी एउटै श्रेणीमा कार्यरत् पहिले द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुने शिक्षकहरूको तलब अब अघि तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुने शिक्षकहरूको तलबभन्दा सधैँ कम हुने निश्चित प्रायः छ । उक्त मिति २०६६।४।४ को तलबमान निर्धारणसम्बन्धी निर्णय र सोको आधारमा जारी परिपत्रबाट प्रा.वि.द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत् मुलुकभरिका शिक्षकको मनोबलमा गिरावट आएको मात्र होइन, पेशागत निरासा नै पैदा भएको छ । यसले बढुवाको औचित्य समेत समाप्त गरी दिएको छ ।

                नेपाल सरकारको त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय कायम रहिरहेमा मुलुकभरिका पीडित शिक्षकहरू सम्मानीत अदालतसमक्ष यसै प्रकृतिका निवेदन दायर गर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति भएकोले अन्यायपूर्ण आधारमा अर्थ मन्त्रालयले च.नं २७ बाट मिति २०६६।४।९ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको महँगीभत्ता, स्थानीय भत्ता, फिल्ड भत्ता र नयाँ तलबमान लागू गर्ने बारेको बोधार्थ तथा कार्यान्वयनको लागि भनी सम्बन्धित निकायलाई जारी भएको मिति २०६६।४।४ को निर्णय एवं परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी श्रेणीको आधारमा तलब समायोजन गर्न जे जो गर्नुपर्ने गरी प्रा.वि.तृतीय श्रेणीमा कार्यरत् शिक्षकहरूको भन्दा प्रा.वि.द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत् शिक्षकहरूको तलबमान न्यून नहुने गरी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । माग भएबमोजिम आदेश जारी हुन प्रक्रियागत समय लाग्ने हुँदा पुनः नयाँ तलब भत्तासम्बन्धी निर्णय गरी तलब भत्ता उपलब्ध गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रामप्रसाद घिमिरे समेत ४३ जना प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत् शिक्षकहरूको तर्फबाट परेको रिट निवेदन व्यहोरा ।

                यसमा के कसो भएको हो ? कानूनबमोजिम सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा हेर्दा तलब कति हुने, किन फरक परेको भन्ने कुरा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पूर्ण सुनुवाइ हुँदा हेरिने विषय भएकाले अन्तरिम आदेश हुन सक्दैन । अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एकल इजलासको मिति २०६६।६।२९ को आदेश ।

                विपक्षी रिट निवेदकहरूले के कुन आधारमा प्रा.वि.तृतीय श्रेणीको भन्दा प्रा.वि.द्वितीय श्रेणीको तलबमान कम भएको हो भन्ने बारेमा आफ्नो रिट निवेदनमा स्पष्टसँग खुलाउन सक्नु भएको छैन । केवल हचुवाको भरमा मात्र रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले शिक्षकहरूको तलबमान निर्धारण गर्दा प्रा.वि.तृतीय श्रेणीको शिक्षकको शुरू तलब रू ९,९००।– पाउने ग्रेड संख्या १५ को रू ११०।– ले हुने अन्तिम तलबमान रू ११,५५०।– निर्धारण गरेको छ भने प्रा.वि.द्वितीय श्रेणीको शुरू तलब रू १०,५६०।– ग्रेड संख्या १७ को रू १२०। ले हुने अन्तिम तलब रू १२,६००।– निर्धारण गरिएको छ । यसबाट रिट निवेदन हचुवाको भरमा दिएको देखिन्छ । प्रा.वि.तृतीय श्रेणीको शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ अनुसार बढुवा हुने शिक्षकहरूको तलबमान तोकिने हुँदा तल्लो श्रेणीको भन्दा माथिल्लो श्रेणीको तलवमान कदापि कम हुन सक्दैन । विपक्षी निवेदकले आफू बढुवा हुँदा तलबमान निर्धारण गर्ने निकायमा गई शिक्षा नियमावलीबमोजिम निर्धारण गराउनु पर्नेमा सो नगरी सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएकाले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

                नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।४ को निर्णयको आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६६।४।९ मा नयाँ तलबमान लागू गर्न परिपत्र भएको व्यहोरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख छ । माथिल्लो निकायबाट भएको निर्णय, आदेश, परिपत्र, कार्यान्वयनसँग मात्र सम्बन्धित भई तलबमान निर्धारण वा घटाउने, बढाउने जस्ता उक्त मुद्दाको विषय यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने असम्बन्धित रहेको, खाली दुःख दिने नियतले निवेदनमा विपक्षी बनाइएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

                नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन भएको हो ? स्पष्ट जिकीर छैन । शिक्षकहरूको तह निर्धारण भई सोहीबमोजिम तलब दिइएको विषयलाई घटी बढी हुने गरी तलबमान निर्धारण गरिएको भन्न सकिँदैन । रिट निवेदनमा उठाइएको विषय रिट निवेदकहरूको लागि मात्र लागू हुने नभई समग्र शिक्षक कर्मचारीहरूको लागि लागू हुने हुँदा यो विषय मुुलुकको शैक्षिक प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ । कुन तहलाई कुन सेवा सुविधा दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारबाट उपलब्ध स्रोत साधन र तलब निर्धारणका प्रचलित सिद्वान्त समेतको सापेक्षतामा निर्धारण हुने विषय हो । त्यस्तो विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्दैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

                राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलवलगायतका अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु नभएकाले उक्त विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ खण्ड (क) र (ख) बमोजिम साविक पदको तलब र बढुवा भएको पदको तलब बराबर भएमा माथिल्लो पदको एक तलबमान वृद्धि गरेर भए पनि बढुवा भएको पदको तलबमान साविक पदको भन्दा बढी गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिएको र बढुवा भएपछि माथिल्लो पदको थप जिम्मेवारी र तलव सुविधामा पनि केही फरक हुनुपर्ने नै देखिँदा निवेदकहरूको तलबमान आजसम्म नमिलाएको भए शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ विपरीत नहुने गरी सो तलबमान मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय ।

                शिक्षा नियमावली, २०५९ ले निर्देश गरेबमोजिम साधारण उपचारको बाटो प्रयोग नगरेको र निवेदकहरूले तलव प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूका साथै तलब समायोजन गर्ने शिक्षा कार्यालय समेतलाई विपक्षी नै नबनाएको अवस्थामा निवेदनको औचित्यमाथि विचार गरिरहनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकालको राय ।

                नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शान्तिराम खतिवडा र श्री कुमारप्रसाद घिमिरेले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ को व्यवस्थाअनुरूप बढुवा भएका निवेदकहरूको तलवमान निर्धारण गर्नुपर्नेमा नगरी साविकै पदमा खाईपाई आएको भन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा भएपछि पाउने तलवमान कम हुने गरी निर्धारण गरिएको अवस्था हुँदा निजहरूको तलबमान प्रचलित कानूनअनुरूप हुने गरी मिलाउनु भनी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव हुँदा सोही राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

                विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले निवेदकहरूले तलबभत्ता निर्धारण गर्ने र समायोजन गर्ने सबै निकायलाई विपक्षी बनाउन नसकेको र तलबभत्ताको विषय नीतिगत विषय समेत हुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकालले व्यक्त गरेको राय मनासिब छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

                विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरियो । यसमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आयो :–

 

१.       प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका निवेदकहरूको तलबमान शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ अनुसार छ , छैन ?

२.      निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विवेचना गर्दा निवेदकहरू प्रा.वि. तृतीय श्रेणीबाट प्रा.वि. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई कार्यरत् शिक्षकहरू भएकोमा कुनै विवाद छैन । मिसिल संलग्न कागजातहरू एवं प्राथमिक विद्यालय, द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत् निवेदकहरूले निजहरू कार्यरत् विभिन्न विद्यालयहरूबाट खाईपाई आएको तलबमान सम्बन्धी विवरण हेर्दा प्राथमिक विद्यालय द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका शिक्षकहरूको तलवमान भन्दा प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणीमा कार्यरत् शिक्षकहरूको अन्तिम तलबमान बढी भएको भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा मिति २०६२।२।२५ मा भएको तेस्रो संशोधनबाट संशोधित नियम १०२ मा माथिल्लो पदमा बढुवा भएका शिक्षकको तलबमान निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैले उक्त नियम १०२ को यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ । जो यस प्रकार छः–

माथिल्लो तलबमानको कुनै श्रेणीमा बढुवा पाउने शिक्षकले सो तलबमानको शुरू तलव पाउने छ । तर निजले हाल खाई पाइरहेको तलवभन्दा माथिल्लो श्रेणीको तलबमानको न्यूनतम् तलब बराबर वा सोभन्दा बढी भएमा माथिल्लो तलबमानमा निजको तलब तोक्दा देहायबमोजिम गरी तोकिने छ :–

 

(क)     निजले हाल पाइरहेको तलब माथिल्लो तलबमानको शुरू तलब वरावर भएमा सो तलबमा एक तलब वृद्धि थप गरिने छ ।

(ख)     साविक श्रेणीमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको श्रेणीको शुरू तलव भन्दा बढी भएको अवस्थामा माथिल्लो श्रेणीको तलब तोक्दा हाल पाइरहेको तलबमा नपुगसम्मको तलव वृद्धि गरी माथिल्लो श्रेणीको एक तलव वृद्धि समेत दिइनेछ ।

 

३. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले मूलतः बढुवा भएको कुनै शिक्षकले साविकको पदमा खाईपाई आएको तलबमान भन्दा हाल बढुवा भएको श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति पाएपछि केही हदसम्म नै भएपनि बढी तलबमान प्राप्त गर्न सक्ने गरी अधिकार सिर्जना गरेको देखिन आउँछ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत् सम्पूर्ण शिक्षकहरूको सेवा शर्त र सुबिधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्थाअनुसार तल्लो श्रेणीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा पाएका शिक्षकहरूले सो नियमावलीले निर्धारण गरेको तलबमानअनुसार तलब सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्तैन । यी निवेदकहरू प्रा.वि. तृतीय श्रेणीबाट प्रा.वि. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई कार्यरत् रहेको अवस्थामा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ मा भएको अवस्थाअनुरूपको समायोजित तलबमान प्रदान गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व एवं कानूनी कर्तव्य हुन्छ । तल्लो श्रेणी वा पदबाट माथिल्लो श्रेणी वा पदमा बढुवा भएपछि साविकको श्रेणी वा पदभन्दा बढुवा भएको श्रेणी वा पदअनुरूपको थप जिम्मेवारीका साथै थप सेवा सुविधा नहुने अवस्था रहिरहने हो भने बढुवा वा पदोन्नतिसम्बन्धी अवधारणाको कुनै महत्व रहन सक्तैन । यसै तथ्यलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ समेतले बढुवा भएका शिक्षकको तलबमान निर्धारण गर्दा साविक श्रेणी वा पदमा रहँदा खाईपाई आएको तलबमान भन्दा बढुवा भएको श्रेणी वा पदको शुरू तलबमान केही बढी हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको स्थिति देखिन आउँछ । तर निवेदकहरू कार्यरत् विभिन्न विद्यालयले निजहरूलाई प्रदान गरिआएको हालको तलबमानसम्बन्धी विवरणको अवलोकनबाट निजहरूले साविक प्रा.वि.तृतीय श्रेणीमा रहँदा खाईपाई आएको तलवमान भन्दा हाल द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएपछि खाईपाई आएको तलवमान न्यून देखिएको अवस्था हुँदा निजहरूले हाल पाइरहेको सो तलबमान शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ अनुरूप मिलेको भन्ने देखिन आएन ।

४. अव निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूको तलबमान सम्बन्धमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् नै भएकोमा विवाद हुन सक्तैन । विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।४ को निर्णयबाट नै निवेदकहरूले प्रा.वि.द्वितीय श्रेणीमा बढुवा पाएपछि पनि निजहरू साविक तृतीय श्रेणीमा कार्यरत् हुँदा खाईपाई आएको तलबमान भन्दा कम हुने गरी तलब निर्धारण भएको कारणबाट निजहरूले कम तलब पाइरहेको भन्ने देखिन्छ । यथार्थमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत निवेदक जस्ता शिक्षकहरूको तलबमान निर्धारण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्कै हुनेमा कुनै द्विविधा हुन सक्तैन । सोअुनरूप तलवमान निर्धारण गर्दा निवेदक शिक्षकहरूको हकमा पनि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ ले गरेको व्यवस्थासँग प्रतिकूल हुने खालको तलबमान निर्धारण गर्न सकिने हुँदैन ।

५. निवेदकहरूले तलबमान मिलान गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसम्म माग राखी रिट निवेदन दिएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकहरू बढुवा भएको उक्त प्रा.वि.द्वितीय श्रेणीको तलबमान निजहरूको हकमा साविक तृतीय श्रेणीमा रहँदा निजहरूले खाईपाई आएको तलबमान भन्दा कम रहिरहनु शिक्षा नियमावली, २०५९ को कानूनी व्यवस्था र न्यायको रोहबाट समेत उपयुक्त देखिँदैन । तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।४ को निर्णयबाट निर्धारित भएको निवेदकहरूको तलबमानमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ को व्यवस्थाअनुरूप मिलान गरी निवेदकहरूले बढुवा पाएको प्रा.वि. द्वितीय श्रेणीको पदअनुकूल बनाउन उपयुक्त र आवश्यक देखिएको छ ।

६. उपर्युक्त विवेचना गरिएका आधार र कारण समेतबाट निवेदकहरूको प्रा.वि. द्वितीय श्रेणीको तलबमान शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०२ अनुकूल हुने गरी हालसम्म नमिलाएको भए मिलाउनु भनी विपक्षी निकायहरूको नाममा परमादेश जारी गर्ने गरी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिब हुँदा सोही राय कायम हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.सुशीला कार्की

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल चैत २ गते रोज ५ शुभम्––

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला