निर्णय नं. ८७० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८७०            ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ३२

आदेश भएको मिति  : २०२९।८।२७।३ मा

निवेदक      : धनकुटा अर्खोल जितपुर गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने धर्मानन्द पाध्या

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी भू.सु.कार्यालय धनकुटा, धनकुटा अर्खोल जिततुपुर गा.पं.वार्ड २ नं.बस्ने गिरीप्रसाद अधिकारी

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ र नियम ३१ सँग सम्बन्धित अनुसूची १४ बमोजिमको कृषीऋणको फाँटवारी नभरेको भन्ने आधारमा कुनै व्यक्तिलाई किसान होइन भनी ठहराउन कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : 

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहोर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : गिरीप्रसाद अधिकारीलाई भोगबन्धकी दिएको जग्गाको भोगबन्धकी ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने धर्मनन्द पाध्याको निवेदन परेकोमा पक्ष किसान हुन् भन्ने सबूत प्रमाण नदेखिँदा तामेलीमा राख्न र पछि किसानको प्रमाण पेश गरेमा कारवाई हुने भनी ०२७।१।२७।१ मा विपक्षी भू.सु.कार्यालयबाट निर्णय गरेको र सो ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी पुनः ०२७।२।६ मा निवेदन परेकोमा ऋण निश्चित गर्ने कार्य खास गरी तल्लो तहका आसामी किसानहरूलाई भई रहेको गैरकानूनी शोषणबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य हुँदा आसामी किसानको १४ नं.फाराम हेरी सो व्यक्ति आफ्नै वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसानको हो होइन भनी छानबिन गर्नुपर्ने पेश भएको धनीपुर्जाबाट सो नदेखिएको र ऋणको १४ नं.फाराम पनि भरेको नदेखिँदा र मोहीको हदबन्दी भित्रको जग्गा हुने व्यक्ति भएमात्र खास किसान हुन सक्दछ त्यसकारण खास जग्गा जोत्ने किसानको मात्र ऋण निश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले सो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा कारवाई गरी रहनु नपरी खारेज गरी सूचना दिएको छ भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट निवेदक धर्मानन्दलाई ०२७।३।२८ मा सूचना दिएको समेत रहेछ ।

      ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को (छ) मा किसानको परिभाषा गरिए बमोजिम मेरा एकाघर सगोलको छोरा गोविन्दप्रसाद आफ्नै श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति भई निजका नाममा भएको जोताहाको अस्थायी निस्सा र मैले पाएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको कि.नं.७३ को जग्गा जोत्ने व्यक्ति म नै भएको प्रष्ट देखिएको छ मलाई किसान होइन भनी देखादेखि कानूनी त्रुटि गरी निर्णय गरिएको छ तल्लो तहका आसामी किसानलाई भइरहेको गैरकानूनी शोषणबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले मात्र ऋणको रकम निश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको भनिएको छ तापनि त्यस्तो कानूनी व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कतै कहीँ पनि उल्लेख भएको देखिँदैन १४ नं.फाराम भर्नु भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा ४४ को कृषी ऋणको लागि मात्र हो गैरकृषी ऋणको पनि रकम निश्चित गर्न पाउने ऐनको दफा ५० मा व्यवस्था गरिएको हुनाले सो आधारमा दिएको निवेदनलाई १४ नं.फाराम नभरेको भनी तामेलीमा राखिएको प्रत्यक्षरूपमा कानूनी त्रुटि र अधिकारको दुरूपयोग गरिएको स्वसिद्ध प्रमाणित भइरहेको छ, उक्त निर्णयबाट कानूनले ऋण रकम निश्चित गराउन पाउने सुविधाबाट बञ्चित गराइएको र नेपालको संविधानको धारा १० उपधारा (१) को कानूनी समानताको मौलिक हक समेत हनन गरिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरी ऋण रकम निश्चित गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने धर्मानन्द पाध्याको यो रिटको निवेदनपत्र परेको रहेछ ।

      ४.    निवेदकले १४ नं.फारममा कुनै ऋण नभरेको ७ नं.फाराममा आफू समेत ८ जना परिवार भनी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा देखाएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुने व्यक्तिलाई किसान मान्न ऋण रकम निश्चित गर्ने प्रयोजनको निमित्त भएको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत देखिएको निवेदक ऋण रकम निश्चित गर्ने प्रयोजनको निमित्त किसानको परिभाषा भित्र नपरी जग्गावालाको परिभाषा भित्रका व्यक्ति हुन निवेदक किसान होइनन् जग्गावाला हुन भन्ने कुरा निजले पेश गरेको धनी पूर्जामा आफ्नो जग्गा अरूलाई कमाउन दिएकोबाट पुष्टि गरेको छ, निजले प्रमाण कागज पेश गरेकोमा छानबिन गर्दा निज किसानको परिभाषा भित्र नपर्ने भएको जनाउ निजलाई दिएको हो यस कार्यालयलाई प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी कारवाही छानबिन गर्दा निवेदक किसान नभई जग्गावाला देखिँदा निज किसान नठहरी खारेज भएको हो । निवेदकको कुनै हक हनन गरेको छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय धनकुटाको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ५.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० मा किसानले ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने अधिकारी र समक्ष निवेदन दिन पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ यस व्यवस्थाको लाभ उठाउन चाहने व्यक्तिले अधिकारीलाई यस कुरामा सन्तोष दिलाउन सक्नुपर्छ कि उक्त व्यक्ति किसान नै हो भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को (छ) मा किसान भन्नाले खेतीमा लागेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ कुनै व्यक्ति खेतीमा लागे नलागेको कुरा तथ्यको कुरा हो सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा निश्चित हुने कुरा हो भूमिसुधार अधिकारीलाई ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार भएकोले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै व्यक्ति किसान हो होइन भनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निजले निर्णय गर्न पाउने नै हो त्यसरी प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेको प्रमाण ठीक बेठीक के हो त्यस बिषयमा रिटको क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने २०२७।१२।१।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

      ६.    बहसको लागि उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया तथा विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेहरूले मिसिलमा पेश भइराखेको निवेदकका नाउँको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाबाट निज आफू वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान नभई जग्गाधनी हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइराखेको छ छोरा गोविन्दप्रसादले पाएको जोताहाको अस्थायी निस्साको आधारमा किसान मानिने हो कि भन्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को (ग) खण्ड (२) अनुसार १६ बर्ष उमेर पुगेका छोरा बाबुको परिवार मानिन नसक्ने भएको र किसान हो होइन भन्ने कुरा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी तथ्यको आधारमा कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गरेकोमा रिट निवेदन लाग्न नसक्ने समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      ७.    यसमा यस सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (छ) लाई हेर्दा सो खण्डको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार ऋण निश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्तिलाई किसान सम्झनु पर्ने देखिन्छ । सो अनुसार आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले आफूले लिएको ऋण दफा ४४ को दफा ५० अनुसार निश्चित गराउन सक्नेछ । त्यसको निमित्त मोहीको हैसियतले जग्गा कमाएको हुनु आवश्यक छैन । आफ्नै जग्गा पनि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले कमाएको छ भने सो कमाउने व्यक्ति ऋण निश्चित गराउने प्रयोजनको लागि किसान ठहर्छ । अर्को शब्दमा जग्गावाला पनि किसान हुन सक्दछ । जग्गा कमाउने व्यक्तिले कस्तो जग्गा कमाएको हो अथवा निजको कति जग्गा छ भन्ने कुराहरू यस सम्बन्धमा सरोकारको देखिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा प्रयोग भएको मोही र किसान भन्ने शब्दहरू पर्यायवाची होइनन् किसान मोही वा जग्गावाला वा दुवै हुन सक्दछ । निजले कुन हैसियतले जग्गा कमाएको हो भन्ने कुरा सरोकारको नभई खेतीमा आफ्नो वा आफ्ना परिवारको श्रम लगाएको छ वा छैन भन्ने कुरामा मात्र सरोकारको हुन्छ । मोहीका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ मा तोकिएको जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पनि किसानलाई किसानको हैसियतमा लागू हुँदैन । मोहीको हैसियतले जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई सो हैसियतमा मात्र उक्त दफा लागू हुन्छ । तसर्थ सो हदबन्दी भित्रको जग्गा कमाउने व्यक्ति मात्र किसान हुने सो हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कमाउने वा हुने व्यक्ति किसान नहुने जग्गावाला ठहर्ने भन्ने प्रतिरक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय र लिखितजवाफमा प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू कानूनको गलत व्याख्यामा आधारित देखिन्छ ।

      ८.    प्रतिरक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा निवेदकले ऋणको १४ नं.फाराम पनि नभरेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । तर भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ३१ र सो नियमसँग सम्बन्धित अनुसूची १४, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने कृषी ऋणको फाँटवारी सम्बन्धी व्यवस्था देखिन्छन् । ति व्यवस्थाहरूबाट किसान शब्दको ब्याख्यामा वा किसानको हैसियत निरोपण गर्नमा कुनै मद्दत मिल्दैन । कुनै किसानले कृषी ऋण लिएको छ भने निजले सो बमोजिम फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरासम्म उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाट देखिन्छ । कृषी ऋण नलिएका किसानले त्यस्तो फाँटवारी दाखिल गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । कृषी बाहेक किसानले लिएको अन्य ऋणका सम्बन्धमा दफा ५० ले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यस स्थितिमा दफा ४४ नियम ३१ सँग सम्बन्धित अनुसूची १४ बमोजिमको कृषी ऋणको फाँटवारी नभरेको भन्ने आधारमा कुनै व्यक्तिलाई किसान होइन भन्ने ठहराउनु कानूनसंगत हुँदैन ।

      ९.    उपर्युक्त कुराहरूबाट प्रतिरक्षी भूमिसुधार अधिकारीको ०२७।३।२८ को विवादग्रस्त निर्णय कानूनको गलत व्याख्यामा आधारित देखिएकोले ०२७।१२।१ को डिभिजन बेञ्चले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णयसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । प्रतिरक्षी भूमिसुधार अधिकारीको उक्त निर्णय निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ऋण निश्चित गराउन निवेदकले दिएको निवेदनका सम्बन्धमा कानून बमोजिम कारवाई गर्नु भनी प्रतिरक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई परमादेश जारी गरिएको छ । यो निर्णयको एक प्रति प्रतिलिपि श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०२९ साल मार्ग २७ गते रोज ३ शुभम् ।