निर्णय नं. ८७ – बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कर्पस) को रीट जारी गरी पाउ“

निर्णय नं. ८७             ने.का.प. २०१७

सिंगल बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

ठा. नं. : ११

निबेदक      : हे. क. रणबहादुर थापा क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : विषेश न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाँई

मुद्धा : बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कर्पस) को रीट जारी गरी पाउ“

(१)   कस्तो अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटमा दावी नपुग्ने ।

     ऐनबमोजिम गठन भएको अदालतबाट कारवाई हुँदा कानूनी अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको देखिएकोले निवेदकको जिकिर बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गरी पाउ“ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने हुँदा यो निबेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ३)

फैसला

      १.     शोभाकुमारीको जाहेरी परेको उमाकुमारी मरेको ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा मुद्दा तहकिकात गर्न जाँदा स. ई. तेजबहादुर समेतले रैतीलाई कुटपिट गरी रू. १६६३ बिगो धन माल नगदी समेत उठाउँन लगाई लिई हिस्सा भनी हामीहरूलाई दिएको रूपैंया समेत एस. पि. अफिस मार्फत प. ३ नं. गोश्वारामा दाखिल गरी भ्रष्टाचार गरेमा सजाय गरी पाउ“ भन्ने म समेत ५ जनाको स. ई. तेजनाथ, त. मु. मेघनाथ समेत उपर उजुर पारी सर्जमिन तहकिकात भई स. ई. तेजनाथ, त. मु. मेघनाथ समेत र मुद्दा बिशेष पुलिस बिभाग काठमाडौंमा सारीयो । यो मुद्दाको वादी म समेत ५ जनाको पछि बिशेष पुलिस बिभागमा दोहरा बयान गर्दा छत्रबहादुर, सुर्यबहादुर २ जनाले करकापसंग कागज गराए रू. ५० घुस खाए भन्ने लेखेछन् । तापनि मौकामा कागज गराउँदा निजहरूले हामीहरू उपर घुसको आरोप लगाउन सकेका छैनन् । त्यतिकै चल्ने ति वादी म, प्रतिवादी हुने हो कि भन्नालाई करणी चोरी मुद्दामा पोल्ने प्रतिवादी वादी हुने कुरा अ. बं. २२६ नं. मा प्रष्ट लेखिएको छ । सो बाहेक अरू मुद्दामा प्रतिवादीका बयानबाट प्रतिवादीलाई वादी बनाई अरूलाई प्रतिवादी गराई मुद्दा चलाउने अ. बं. १८१ नं. ले नमिल्ने कुरा कानून पत्रिका भाग २ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । स. ई. तेजनाथ विशेष पुलिस अफिसर टेकबहादुरकै घरमा अघि पालिनु भएको रहेछ । त्यसैको कारणले वादी मध्ये मुख्य म, रणबहादुर भीमबहादुरलाई प्रतिवादी जस्तो गराई जाहेर गर्नु भएको रहेछ । सायद उहाँको आग्रहबाटै गृह सेक्रेटरीज्यूले कानून तर्फ ध्यान नदिई वादी ५ जना मध्ये २ जनालाई सस्पैण्ड राख्ने निर्णय दिनु भएको छ । सस्पैण्ड तर्फ निबेदन दिन आर्थिक कामजोरीले गर्दा सकेको छैन । यो मुद्दाको शुरु कारवाई हाम्रो उजुरीबाट भएको । उजुरवाला ५ जना मध्ये ३ जना सस्पैण्ड र तारेखमा समेत नराखी आफ्नो अड्डाको काम गर्दैछन् । म प्रतिवादी नभई वादी हु“ र मेरा उपर कसैको उजुर छैन । अ. बं. १५२ नं. ले वादीलाई समेत उजुरी ठहर्ने देखिएमा पुर्पक्षलाई थुन्ने व्यवस्था छ । अरूमा करणी चोरी बाहेक प्रतिवादीका लेखाईबाट वादीलाई प्रतिवादी बनाई थुन्ने व्यवस्था छैन । ऐनका विरुद्ध ०१६/११/१७ देखि थुनामा राख्नु भएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१३ को दफा ११ ऐन नियमावली परिच्छेद ५ को दफा ४३ को आधारमा निबेदन गर्न आएको छु । बन्दीबाट मुक्ति गरी पाउ“ भन्ने निवेदक हे. क. रणबहादुर थापा क्षेत्रीको निवेदन ।

      २.    निवेदकवालालाई श्री ५ को सरकारले प्रतिवादीको हैसियतमा अदालती कारवाईको निमित्त बिशेष अदालत गठन गरी (खण्ड ९ संख्या २८ मिति ०१६/७/१६ को नेपाल गजेटमा प्रकाश छ) सुम्पिएकाले निवेदक यो मुद्दामा प्रतिवादी हुन आएको छ । उमाकुमारी मरेको मुद्दामा सर्जमिन तहकिकात हुँदा आफु समेत भई रूपैंया असुल गरेको भनि प. ३ नं. गोश्वारामा बयान गरेको । यस अदालतमा पनि सो बयानलाई समर्थन गरी बयान गरेकोले अ. बं. १५२ नं. को १० दफा बमोजिम गरी थुनामा राखिएको भन्ने कुरा निवेदनबाट पनि देखिएको छ । धरौटी जमानी दिन सक्दिन भन्ने निवेदकले कागज गरेको देखिन्छ । यो कारणबाट यो ऐन बमोजिम थुनामा राख्नु पर्ने भनि न्यायिक शक्ति प्रयोग गरी आदेश समेत गरी सो आदेश निवेदकलाई सुनाईएको मिसिलबाट देखिएकोले सो आदेश उपर चित्त नबुझे कानूनी व्यवस्था अनुसार अपील उजुर गर्ने मार्ग रहे भएको विषय हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश माग्ने प्रश्नै उठ्दैन भन्ने राष्ट्रसेवक भ्र. नी. ऐन अन्तर्गत बिशेष न्यायाधीशको अदालतबाट आएको लिखत जवाफ ।

      ३.    यस्मा निर्णायका लागि पेश हुन आएको यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ह्यावियस कर्पस) को रीटमा विचार गर्दा वादी भई खडा भएकोमा प्रतिवादी गराई ०१६/११/१७ देखि थुनामा राखी कारवाई भयो भन्ने निवेदन हे. क. रणबहादुरको जिकिर । ०१६/७/१६ मा बिशेष अदालत गठन भई उपरोक्त मुद्दा सुम्पिएको र शोभाकुमारीको जाहेरी परेको उमाकुमारी मरेको मुद्दामा सर्जमिन तहकिकात हुँदा प. ३ नं. गोश्वारामा बयान गरेको भनि आफु समेत भई रूपैंया असूल गरेको भनी प. ३ नं. गोश्वाराका बडाहाकिम तथा एस. एस. पि. को रोहवरमा बयान गरेको र यस अदालतमा पनि सो बयानलाई समर्थन गरी बयान गरेकोले अ. बं. १५२ नं. को देहाय १० दफा बमोजिम गरी थुनामा राखेको भन्ने विशेष अदालतको जवाफबाट देखिएको । ऐन बमोजिम गठन भएको अदालतबाट कारवाई हुँदा कानूनी अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको देखिएकोले निवेदकको जिकिर बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट पाउ“ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने हुँदा यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सो खारेज भएको व्यहोरा निवेदकलाई जनाउ दिई रुल नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०१७ साल वैशाख ८ गते रोज शुभम् ।