निर्णय नं. ८४९३ – उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ८४९३                     ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत्  २०६६ सालको रिट नं. ००१५

आदेश मितिः २०६७।५।३।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदकः सुनसरी जिल्ला, वकलौरी गा.वि.स.वडा नं.१ पकली घर भै कारागार शाखा, मोरङ विराटनगरमा थुनामा रहेका कमल वजगाईँ

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

§  समुचित सुनुवाईको मौका नदिई कानूनले कसूर घोषित नगरेको आरोपमा सबूद प्रमाणको अभावमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको लहडमा पूर्वाग्रहका साथ कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न नसकिने ।

§  सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायले दिएको आदेश वा निर्णयउपर पक्षले नै नचाहेमा वा हक गुमाएको स्थितिमा बाहेक पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा पहुँचको कानूनी प्रावधान  स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत नियम मानिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आरोपित कसूर गरेको देखिन आएको अवस्थामा मात्र थुनामा राखी मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्ने भएवाट हातहतियार खरखजाना मुद्दाको अभियोग लाग्ने वित्तिकै अभियुक्तलाई थुनामै राखी कारवाही गर्ने भन्ने अर्थ लाग्न नसक्ने ।

§  मुद्दा हेर्ने अधिकारीले थुनछेकको क्रममा न्यायिक मन वा विवेक प्रयोग गरी थुनामा राख्न वा थुनामुक्त समेत गर्नसक्ने ।

§  आरोप लाग्ने वित्तिकै थुनामा राख्नै पर्ने व्यवस्था हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४क ले गरेको नभई तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्ने वा नराख्ने निर्णयकर्ताले न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्क्यौल हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१), १३(१), २४(५) र (९), १००, १०७(१)

§  मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ८

§  हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४क.

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः      

मिति २०६५।७।११ गते दिनको अन्दाजी १.०० वजेको समयमा सुनसरी, एकम्वा–१ वस्ने सुवा भन्ने श्रवण चौधरीले मेरो मोटरसाइकल लगेको थियो । सो मोटरसाइकल माग्न जाँदा निज श्रवण चौधरीले मलाई झुम्कास्थित पव्लिक एकेडेमी वोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल दधिराम न्यौपानेसँग चन्दाबापत रु.२५,०००। मागी लिई आउनु, त्यसपश्चात् मात्रै मोटरसाइकल दिन्छु भनी म तथा सुनसरी, चाँदवेला–२ वस्ने लुचाई शर्मा खत्वे समेतलाई धम्काई अह्राएकाले निजको डर धाकमा परी निजले भनेबमोजिम हामी दुईजना उक्त वोर्डिङ स्कूलको कम्पाउण्डमा पुग्नासाथ सादा पोशाकका प्रहरीले मसमेतलाई अवैध हातहतियार बोकी चन्दा मागेको आरोपमा पक्राउ गरी मेरो इच्छाविपरीत साविती वयान गराइयो । प्रहरीले प्रहरी कार्यालयमा भएको साविती वयानलाई समर्थन हुने गरी वयान गरेमा तिमी छुट्छौ भनी भनेकोले विश्वासमा परी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा समेत साविती बयान गरेको थिएँ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मलाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२), ४(२) र ५(१) को कसूरमा ऐजनको दफा २०(२) र (३) बमोजिम हुनसक्ने सजायबापत ऐजन ऐनको संशोधित, २०६४ को दफा २४(क) बमोजिम कारागार शाखा, मोरङमा थुनामा राख्ने गरी मिति २०६५।७।२९ मा आदेश भई हालसम्म म थुनामा रहेको छु ।

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ संशोधित ऐन, २०६४ बमोजिमको कसूर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा परी नेपाल सरकार वादी हुनेमा विवाद छैन । यस प्रकारको मुद्दामा पुर्पक्षको लागि अदालतबाट अ.वं. ११८(२) आकर्षित हुने र तत्कालप्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार नदेखिने अवस्थामा पुर्पक्षको क्रममा ३ वर्ष वा सोभन्दा वढी कैद  हुने कसूरमा थुनामा राखी पुर्पक्ष गरिने कानूनी परिपाटी र मान्य सिद्धान्तलाई ठाडो उपेक्षा गरी हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४(क) को व्यवस्थावाट अभियोगपत्र पेश गरेकै अवस्थामा कसूरदार बन्न परी थुनामा नै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अतः हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४(क) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), धारा २४(५) र (९), धारा १०० सँग बाझिएको साथै प्राकृतिक न्याय र समानताको सिद्धान्तविपरीत भएकोले संविधानको धारा १०७ (१) बमोजिम उक्त कानूनी व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गरी स्वच्छ सुनुवाइको हक संरक्षण हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी मलाई तत्काल थुना मुक्त गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी समेतका नाउँमा उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश  किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले वाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।७।२५ को आदेश ।

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क. ले सो ऐनअन्तर्गतको मुद्दाका अभियुक्तलाई तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्र थुनामा राखी कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार नदेखिएमा थुनामा राखी कारवाही गर्न नसकिने भएबाट सो व्यवस्था संविधानको धारा २४ सँग बाझिएको भन्ने विपक्षी निवेदकको जिकीर तर्कसंगत छैन । साथै विपक्षी निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ बमोजिमको कसूरमा थुनामा राखी कारवाही भएको र सो कार्यमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएको हुँदा असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीभित्रको मुद्दा हुँदा यसको पुर्पक्षमा मुलुकी ऐन, अ.वं. ११८(२) नं. बमोजिमको कारवाही अवलम्बन गरिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीरका सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन २०२० सामान्य कानून हो भने हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ विशेष कानून हो । प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था नगरिएको कुराहरूको हकमा मात्र मुलुकी ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । अतः हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ विशेष ऐन भएकोले यसमा व्यवस्था भए गरेका कुराहरूका हकमा यही ऐन आकर्षित हुने हुँदा विपक्षी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदक कमल वजगाई समेत चार जनाउपर हातहतियार खरखजाना मुद्दा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सुनसरीको अभियोगपत्रसाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा दर्ता भै निजको वयान समेत भएको र तत्कालप्राप्त प्रमाणबाट पक्राउ परेका कमल वजगाई समेतलाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा २४(क) बमोजिम थुनामा राखी कारवाही चली उक्त मुद्दामा प्रतिवादी कमल वजगाईलाई ऐजन ऐनबमोजिमको जरीवाना तिरेको हुँदा निजबाट वरामद भएका सामान जफत गरी २०६६।८।६ मा थुनामुक्त भैसकेको छ । यसरी हातहतियार खरखजाना ऐन,२०१९ विरुद्धको गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी थुनामुक्त समेत भैसकेकोले ऐन कानूनले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदक कमल वजगाई समेत जना चार उपर हातहतियार खरखजाना मुद्दा चली आएकोमा यस कार्यालयबाट प्रतिवादी कमल वजगाई र लुचाई शर्मा खत्वेलाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) बमोजिम रु.७५,०००। जरीवाना हुने ठहरी मिति २०६६।७।११ मा फैसला समेत भै निवेदकले फैसलाअनुसारको जरीवाना बुझाई निज मिति २०६६।८।६ गते थुनामुक्त भैसकेको छन् । यस कार्यालयबाट भएको थुनछेक आदेश एवं फैसलाउपर चित्त नवुझेमा पुनरावेदन अदालतमा जाने कानूनी बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ मा दोस्रो संशोधनबाट थप भएको दफा २४.क को व्यवस्थाले कसै उपर भेदभावको सिर्जना गरेको छैन । उक्त ऐनले निषेध गरेको कार्य गरेको भनी अभियोगपत्र दायर हुन आएका प्रतिवादीको हकमा तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले यो व्यवस्थाबमोजिम उपर्युक्त आदेश गर्नसक्ने देखिन्छ । साथै निवेदकले आफ्नो निवेदनमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुखलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन नसक्नु भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरवार समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क. ले सो ऐनअन्तर्गतको मुद्दाका अभियुक्तलाई तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्र थुनामा राखी कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको र तत्कालप्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार नदेखिए थुनामा राखी कारवाही गर्न नसकिने भएबाट उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), धारा २४ तथा धारा १०० सँग बाझिएको छैन । निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको मिति २०६६।७।११ को फैसलाअनुसारको जरीवाना बुझाई मिति २०६६।८।६ बाट थुनामुक्त भैसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले उपरोक्त बमोजिम गर्नु भएको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन्छ :–

१.     हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), धारा २४(५) र (९) तथा धारा १०० सँग बाझिन गएको छ वा छैन ?

२.    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. उल्लिखित प्रश्नहरू मध्ये पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क. ले यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दाको अभियुक्तलाई तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१), धारा २४ को उपधारा (५) र (९) तथा धारा १०० प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ ।

३. निःसन्देह संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने कार्यमा सर्वोच्च अदालतले पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु यस अदालतको प्राथमिक कर्तव्य नै हुन आउँछ । मूल कानूनका रुपमा रहने संविधानका प्रावधानहरू नै मुलुकका सर्वोच्च कानून हुन, जससँग बाझिने अन्य कानून अमान्य हुन्छन् । यो अमान्य घोषित गर्ने गहनतम् जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हुन्छ । यस सर्वमान्य संवैधानिक सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१) र १०७ (१) ले अंगीकार गरेको छ । संविधानद्वारा नै कानून निर्माणको अख्तियारी पाएको विधायिकाद्वारा जारी कुनै पनि कानून वा त्यसको कुनै अंश अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त सतर्कता, सयमता र संवेदनशीलताका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले पनि कुनै कानून वा त्यसको कुनै अंश संविधानका कुन प्रावधानसँग के कसरी बाझियो भन्ने कुरा आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट रुपमा खुलाउने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा लेखिदिँदैमा कुनै कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरिमाग्ने अधिकारको सदुपयोग गरेको मानिन नसकिने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत कुनै कानूनलाई अमान्य घोषित गर्न जति सतर्क, सयंमित र संवेदनशील हुन्छ निवेदकबाट पनि सोही स्तरको जिम्मेवारी अपेक्षित हुन्छ ।

४. यसर्थ, निवेदकले अमान्य घोषित गरिमागेको दफा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का कुन–कुन धारासँग बाझिएको भनी जिकीर लिनु भएको छ तिनको विवेचना आवश्यक छ । निवेदकले उल्लेख गरेका मध्ये धारा १३(१) ले सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी संविधानको धारा २४(५) ले कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने र सोही धाराको उपधारा (९) ले सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी हक प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी धारा १०० ले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून तथा न्यायका मान्यसिद्धान्तलाई अदालत तथा न्यायिक निकायहरूद्वारा प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ ।

५. निवेदकले निवेदनमा बदर घोषितको लागि माग गरेको हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क. मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा अभियुक्तलाई तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्नेछ“ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

६. उपरोक्त कानूनी व्यवस्था धारा १३(१) र २४(५) सँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा समेत सम्बन्धित देखिन्न । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने यो कानूनी व्यबस्थालाई समानताको हक र कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने हकसँग बाझिएको अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ, अप्रासंगिक धाराको उल्लेखन यस विवादको विचारबस्तु बन्न सक्दैन् । तर, धारा २४(९) र धारा १०० ले आत्मसात् गरेको स्वच्छ सुनुवाईको मान्य सिद्धान्तका सन्दर्भमा भने निवेदन जिकीर विचारणीय छ । स्वच्छ सुनुवाईका मान्य सिद्धान्तले कुनै पनि व्यक्तिलाई अकारण अमर्यादित रुपमा सुनिश्चित कार्यविधिको परिपालन नगरी थुनामा राखी उसका वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कार्य समेतका विरुद्ध एउटा रक्षाकवच प्रदान गरेको छ । समुचित सुनुवाईको मौका नदिई कानूनले कसूर घोषित नगरेको आरोपमा सवूद प्रमाणको अभावमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको लहडमा पूर्वाग्रहको साथ कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता समेत अपहरण गर्न सकिन्न । यो संविधानले नागरिक समेतका प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूति गरिएको हक हो । स्वच्छ सुनुवाईका मान्य सिद्धान्तभित्र क्षेत्राधिकार सक्षमताका प्रश्न जति सान्दर्भिक छन् त्यति नै सम्बन्धित त्यो कानूनले त्यो मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त गरेको न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको आदेश वा निर्णय उपल्लो तहबाट परीक्षण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहे नरहेको कुरा पनि छ । अर्थात् सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायले दिएको आदेश वा निर्णयउपर पक्षले नै नचाहेमा वा हक गुमाएको स्थितिमा बाहेक पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा पहुँचको कानूनी प्रावधान पनि स्वच्छ सुनुवाईको आधारभूत नियम हो ।

      ७. अव, चुनौती दिइएको हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क.  लाई उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानको कसीको परख गर्नु जरुरी छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारीले प्रमाणबाट कसूरदार नदेखिने वा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रहेको अवस्थामा थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा आरोपित कसूर गरेको देखिन आएको अवस्थामा मात्र थुनामा राखी मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्ने भएवाट हातहतियार खरखजाना मुद्दाको अभियोग लाग्ने वित्तिकै अभियुक्तलाई थुनामै राखी कारवाही गर्ने भन्ने अर्थ लाग्न सक्दैन् । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले थुनछेकको क्रममा न्यायिक मन वा विवेक प्रयोग गरी थुनामा राख्न वा थुनामुक्त समेत गर्नसक्ने देखिन्छ । निजले न्यायिक मन प्रयोग नगरेमा सुधारात्मक क्षेत्राधिकारका माध्यमले सो आदेशको न्यायिक परीक्षण माथिल्लो निकायबाट हुन सक्दछ् । यसरी आरोप लाग्ने वित्तिकै थुनामा राख्नै पर्ने व्यवस्था यस हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क. ले गरेको नभई तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्ने वा नराख्ने निर्णयकर्ताले न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्क्यौल गर्ने विषय मानेको छ ।

८. तसर्थ, उक्त कानूनी प्रावधानले स्वच्छ सुनुवाईको हक वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल व्यवस्था गरेको देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा न्यायिक अधिकारीबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी अभियोजन साथ पेश भएका तथ्य एवं प्रमाणहरूको स्वतन्त्र रुपमा मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया नै वास्तवमा स्वच्छ सुनुवाईको प्रक्रिया हो । शुरु निकायले यो अधिकार स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न सक्दैन । यदि गर्‍यो भने पनि पुनरावेदकीय निकायमा निवेदन गर्ने वा जानकारीमा ल्याउने अधिकार प्रतिवादी समेतलाई सुरक्षित छ । र त्यस्तो आदेश तत्कालप्राप्त प्रमाण प्रतिकूल रहेछ भने बदर गर्ने अधिकार समेत पुनरावेदकीय निकायलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरेकै छ । यसरी न्यायिक मनको प्रयोगको सिद्धान्त अवलम्बन गरिने भएबाट निवेदकले आशंका गरे जस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल थुनामै राखी कारवाही हुने भन्ने देखिँदैन । तत्कालप्राप्त प्रमाणको अर्थ त्यस्ता प्रमाण अभियोगपत्र साथ पेश गर्नुपर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यसको मूल्याङ्कन गरी थुनछेक आदेश गर्नसक्ने भन्ने नै हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन ।

९. निवेदकले प्रस्तुत निवेदन साथ निवेदक अधिवक्ता कमलेश द्धिवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरवार समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (२०६४ सालको रि.नं. ००२७ आदेश मिति २०६६।३।११) मा विशेष इजलासबाट भएको आदेशको प्रतिलिपि समेत पेश गरी उक्त मुद्दाको तथ्यसँग प्रस्तुत विवाद एकै प्रकृतिको भएकोले उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ ‘क‘ अमान्य एवं बदर घोषित गरिपाऊँ भनी निवेदन दावी लिएको पाइन्छ । मानव वेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ८ ले “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बाहेक सो दफाका अन्य कसूरसम्बन्धी मुद्दामा कारवाही गर्दा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्नेछू भनी गरिएको कानूनी व्यवस्थाबाट उक्त कानूनबमोजिम अभियोग लागेका अभियुक्तलाई थुनामा नै राखी कारवाही गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था रहेबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) र १०० द्वारा प्रदत्त हक र न्यायका मान्यसिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको हुँदा मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ अमान्य र बदर घोषित गरिएको देखिन्छ । यस ऐनको यस दफाको बनोटले नै आरोप लाग्ने वित्तिकै प्रतिवादीलाई थुनामा नै राख्नुपर्ने, सवूद प्रमाण हेर्नै नपर्ने र प्रतिवादीको प्रतिवाद कथनमा विचार गर्नै नपर्ने व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरिनु नितान्त स्वभाविक छ ।

१०. प्रस्तुत विवादमा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क. को “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्नेछ“ भन्ने कानूनी व्यवस्था मानव वेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ८ मा उल्लेख भए जस्तो अभियोग लागेका अभियुक्तलाई थुनामै राखी कारवाही गर्नुपर्ने अनिवार्य न भै तत्कालप्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियोजन साथ पेश भएका तथ्य र प्रमाणहरूको स्वतन्त्ररुपले मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी थुनामा राख्ने, धरौटी वा तारेखमा समेत छोड्न सक्ने अवस्था देखिंदा निवेदकले उल्लेख गरेको नजीरको तथ्य प्रस्तुत मुद्दासँग मेल नखाने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा आधार लिन सकिएन ।

११. यसरी तत्कालप्राप्त प्रमाणवाट कसूरदार नदेखिने अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई थुना मुक्त गर्नसक्ने, थुनामा राख्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने लागेमा पुर्पक्ष लागि थुनामा नराख्ने आदेश दिन सक्ने देखिँदा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उठाएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा २४(५)(९) मा उल्लिखित न्यायसम्बन्धी हक एवं धारा १०० बमोजिम कानून र न्यायका मान्न सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट न्याय निरोपण गर्ने संवैधानिक एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

१२. अब दोस्रो प्रश्न अर्थात् निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचारगर्दा माथि उल्लिखित आधार कारण समेतबाट हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ क.मा रहेको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), धारा २४ को उपधारा (५) र (९) तथा धारा १० द्वारा प्रदत्त हक एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ ३ गते रोज ५ शुभम्–

इजलास अधिकृतः हरि कोइराला