निर्णय नं. ८४३० – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८४३०     ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

रि.पू.इ.नं.: २०६६–WF–००१२, ००१३

आदेश मितिः २०६७।४।१९।४

विषय :– उत्प्रेषणसमेत ।

निवेदकः जिल्ला धनुषा गा.वि.स.सबैला वडा नं.५ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ गैरीगाउँ बस्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) तथा संविधानसभा सदस्य मातृकाप्रसाद यादव

विरुद्ध

विपक्षीः संविधानसभा सचिवालयं समेत

 

निवेदकः जिल्ला सिराहा गा.वि.स. चन्द्रलालपुर वडा नं.६ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ गैरीगाउँ बस्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) तथा संविधानसभा सदस्य जगतप्रसाद यादव

विरुद्ध

विपक्षीः संविधानसभा सचिवालय समेत

 

§  विधायिका वा संविधानसभाभित्र विधायक वा सभासदहरूलाई छलफलका क्रममा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । सो कामका लागि संविधानसभा आफैं सार्वभौम जनताको Delegate भएको कारण सभाभित्रको सम्पूर्ण आन्तरिक कामकारवाही एवं कार्यविधि नियमित गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ । सो कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  संविधानसभाले गरेको आन्तरिक कामकारवाहीको प्रक्रियाबाहेक संविधानसभाले कुनै निर्णय गर्दा संविधान वा प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले वा अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय हुन जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  संविधान र प्रचलित कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिरहेको हुँदा यस अधिकारको दावी संविधानबमोजिमका अन्य कुनै पनि निकायले गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो दलमा आबद्ध सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्न अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया राजनीतिक दलको आन्तरिक विषय भएकाले यो यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भनी अदालतबाट निर्देशित गर्न नमिल्ने ।          

(प्रकरण नं.११)

§  पार्टीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सोध्ने स्पष्टीकरणको ढाँचा वा त्यसको प्रक्रियाका बारेमा अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तै ढाँचा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने भनी भन्न नमिल्ने ।                    

 

(प्रकरण नं.१२)

§  दलसँगको आबद्धता बिना दलसँग आबद्ध भएको कारणले प्राप्त गरेको संविधानसभाको सदस्य पदले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था नहुने र निवेदकहरूले आफूहरू साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा यथावत् रुपमा आबद्ध रहेको भनी दावी लिनु मात्र पर्याप्त नहुने ।

§  निर्वाचन आयोगबाट आबद्ध रहेको भनिएको दलको वैधता समाप्त पारिसकेको अवस्थामा त्यस्तो अस्तित्वविहीन दलको प्रतिनिधित्व गरी संविधानसभाको सदस्य पदमा रहन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदकहरूका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री खेमनारायण ढुंगाना, श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, श्री बसन्तराम भण्डारी, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री कमलनारायण दास तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री गोविन्द शर्मा पौडेल, श्री मिथिलेशकुमार सिँह, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री उपेन्द्रकेशरी नेउपाने, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री पूर्णप्रसाद राजबंशी, श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, श्री रबिनारायण खनाल, श्री टीकाराम भट्टराई, डा.भीमार्जुन आचार्य, श्री रुद्र शर्मा, श्री रमणकुमार कर्ण, श्री राजकिशोर यादव र श्री रमेश पौडेल

 

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामनारायण बिडारी, श्री तुलसी भट्ट, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र श्री मुक्ति प्रधान

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२(१), ३३

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा (१) र (२), धारा ६७, १४२

§  संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४१(२), १४२

 

आदेश

     न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालत समक्ष दायर भै संयुक्त इजलाससमक्ष पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासबाट न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनी भएको आदेश बमोजिम पेश हुन आएका प्रस्तुत निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :

      निवेदकहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को सिद्धान्त र आर्दशप्रति समर्पित सदस्य हौं । सो पार्टीले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रुपले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, उत्पीडित जाति, समुदाय तथा गरिब किसान, मजदुरको पक्षमा न्यायको आवाज उठाई आएको छ । यसैको लागि बिगत एकदशक लामो जनयुद्धको परिणामस्वरुप तयार पारेको विशाल जनमतले नै संविधानसभाको चुनावबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा खडा गरेको छ । संविधानसभा सदस्य पदमा निवेदकहरू उक्त पार्टीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित भएका हौं । संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीले चुनाव लडेको हो, सो बाहेकको अन्य कुनै नामधारी दलले चुनाव लडेको होइन । नेपाली जनताले दिएको मत पार्टीप्रतिको विश्वास भएकोले जनताको विश्वासलाई कायमै राख्नु पर्दछ । निवेदकहरू यसैको निरन्तरतामा लागिरहेका छौं । हामीले दल त्याग गरेका, नयाँ दल गठन गरेका वा अर्को दलमा आबद्ध भएका पनि छैनौं । संविधानसभाको सदस्य पदमा जुन हैसियतले जनताले हामीलाई पुर्‍याएका थिए, सो हैसियतमा हालसम्म पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो संविधानसभाको सदस्यता समाप्ति गरी जनताको विश्वासमाथि खेलवाड गर्न मिल्दैन ।

      एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नामबाट केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हाम्रो संविधानसभाको सदस्यता समाप्त गर्ने भनी संविधानसभाका अध्यक्षलाई मिति २०६६।४।१५ मा पत्राचार गरी संविधानसभा सचिवालयबाट हामीलाई आफ्नो भनाई राख्न सूचना दिइएकोमा मिति २०६६।६।१८ मा आफ्नो भनाई सहितको जवाफ दिइसकेका छौं । यसको बाबजूद संविधानसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट गठित जाँचबुझ उपसमितिले हाम्रो संविधानसभाको सदस्यता समाप्ति गर्ने भनी मिति २०६६।६।९ मा प्रतिवेदन पेश गरेको र सोही प्रतिवेदनको आधारमा गैरकानूनी रुपले प्रत्यर्थी संविधानसभाका अध्यक्षबाट हाम्रो संविधानसभाको सदस्यता समाप्तिको सूचना सदनलाई दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएबाट यसै सर्वोच्च अदालतमा दिएको प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा निवेदकको संविधानसभाको सदस्य पदमा अन्य कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको छ ।

      यसरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मिति २०६६।९।२५ मा बसेको संविधानसभाको बैठकमा हाम्रो संविधानसभाको सदस्य समाप्ति भएको सूचना दिई मिति २०६६।९।२७ मा हामीलाई जानकारी गराइयो । हाम्रो संविधानसभाको सदस्यता समाप्त हुने गरी भएको निर्णय, संविधानसभालाई गराइएको जानकारी तथा पत्राचार बदर गराउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएकोले अघि परेका प्रतिषेधसमेतका निवेदनमा लिइएका बुँदा प्रमाण समेतलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।

      निवेदकहरूको संविधानसभाको सदस्यता समाप्त हुने अवस्था नरहेकोमा मिति २०६६।९।२५ मा बसेको संविधानसभाको बैठकमा गराइएको जानकारी, सो सम्बन्धमा हामीलाई दिइएको मिति २०६६।९।२७ को पत्रसमेतबाट निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)

(क), (ग), (घ), (च), १३(१)(२)(३), १९, २१, ६४, ६७, ७०, ७५, संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९(ख), (ग), (घ), १४०, १४१, १४२, १४३, १४४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा १९, २०, २२, २६ समेतको प्रतिकूल भई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा कानूनी हक हनन् भएको र सो हक अधिकार प्रचलन गरी पाउने अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नहुँदा यो निवेदनसाथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।

      संविधानसभाको चुनावमा जनताको मत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नाममा व्यक्त भएकाले जनताको मत विरुद्ध निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७(घ) मा निर्वाचनमा भाग लिएको राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेमा वा सो दलको सदस्यता नरहेमा मात्र संविधानसभा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । हामीहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दलमा यथावत् रही रहेको अवस्थामा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले निर्णय गरी चुनावमा भाग लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित संविधानसभाको सदस्यको सदस्यता समाप्त हुन सक्दैन । अर्को दलको सदस्यता नलिएको, नयाँ दल गठन नगरेको, निर्वाचनमा भाग लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दल त्याग गरेको मानिने कुनै कार्य नगरेको अवस्थामा संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९ बमोजिम संविधानसभाको सस्यता समाप्त हुन सक्दैन ।

      निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२(१) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू एकीकरण हुनसक्ने भए तापनि हालको अवस्थामा जनमोर्चा नेपालसँग एकीकरण भै नयाँ नाम अर्थात् एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नाममा दर्ता भएपछि संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९(ग) अनुसार हामीले नयाँ दल गठन नगरी विपक्षीले नै नयाँ दल गठन गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी संविधानसभाको चुनावबाट निर्वाचित भएका हामी सदस्यले राजीनामा नदिएको, कुनै अर्को दलको सदस्यता नलिएको, अर्को नयाँ दल पनि गठन नगरेको र कानूनबमोजिम दल त्याग गरेको मानिने अन्य कुनै कार्य नगरेको अवस्थामा हाम्रो सदस्यताको समाप्ति हुन सक्दैन । साविक कै दलमा रही रहने सदस्यको सदस्यता समाप्ति गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा विपक्षीहरूबाट गरिएको कारवाही कानूनविपरीत छ ।

      लोकतन्त्रमा राजनीतिक विचार र दर्शनलाई मार्न पाइँदैन । यो मर्न पनि सक्दैन । संविधानसभाको सदस्यता निवेदकहरूको राजनीतिक विचार र दर्शनबाट सिर्जित जनताबाट प्राप्त हक भएकोले यो हकमाथि अंकुश लगाउन मिल्दैन । दल त्याग भन्नाले सम्बन्धित सदस्यको इच्छाले त्याग्ने कुरा हो । यसले सम्बन्धित सदस्यको स्वेच्छालाई इंगित गर्दछ । कुनै दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर निर्वाचित सदस्यको दल त्याग हुने होइन । संविधानको धारा ६७(घ) र संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९ र १४१ बमोजिम निवेदकहरूले नै दल त्याग गर्नु पर्दछ । निर्वाचनमा भाग लिई संविधानसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टी हामीले परित्याग गरेका छैनौं र एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीमा गएका पनि छैनौ । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीबाट संविधानसभामा हामी निर्वाचित भएको पनि होइन । जुन दलमा गएका एवं आबद्ध भएका नै छैनौ सो दलको सदस्यता समाप्ति हुने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।

      हामीउपर कारवाही चलाउनु पर्नाको वस्तुनिष्ठ आधार कारण बिना मनोगत रुपमा निर्णय भएको छ । संविधानसभाको सदस्यबाट हटाउनु पूर्व सुनुवाईको मौका दिनुपर्नेमा सो दिइएको पनि छैन । प्रत्यर्थी केन्द्रीय समितिबाट स्पष्टीकरण नै सोधिएको अवस्था छैन । सदस्य पदबाट हटाई उक्त पद रिक्त भएको जानकारी सभालाई गराई दिन सभाध्यक्षलाई अनुरोध गर्ने भनी निर्णय गरी सकेपछि केही भन्नु छ भनी स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै औचित्य नै रहँदैन । यसले संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४१(२) को मकसद पूरा हुन सक्दैन । अतः सुनुवाईको मौका नदिई गरिएको निर्णय प्रचलित कानूनी प्रावधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भै बदरभागी छ ।

      संविधानसभाको सदस्यमा निर्वाचित भै सकेको मानिस आफू साविकै पार्टीमा रही रहेको र अर्को पार्टीसँग मिल्न नगएको कारणले सदस्यता समाप्ति हुने व्यवस्था संविधानको धारा ६७ र संविधानसभा नियमावलीको नियम १३९ ले गरेको छैन । सदस्यता समाप्ति सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी प्रावधानको अभावमा हाम्रो सदस्यता समाप्त गर्ने गरी भएको निर्णय एवं कामकारवाहीमा संवैधानिक एवं कानूनी त्रुटि रहेकोले सो कारवाही बदरभागी छ ।

      यसका साथै संविधानको धारा ८३(१) ले संविधानसभाको अवधीभर संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले समेत कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको सदस्यता समाप्ति सम्बन्धमा व्यवस्था भएको धारा ४८(ग) संविधानको पाँचौ संशोधन (२०६५।३।२९) द्वारा खारेज भइसकेको छ । सो संशोधनपश्चात् अब उप्रान्त व्यवस्थापिका संसदको सदस्यता रिक्त हुन नसक्ने हुँदा हाम्रो व्यवस्थापिका संसदको सदस्यता कायम रही रहने, तर संविधानसभाको सदस्ता समाप्त हुने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।

      संविधानसभाका सभाध्यक्षले न्यायिक मन प्रयोग गरी संविधानसभाको सदस्यता समाप्ति सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्नु पर्दछ । आफैंले निर्णय नगरी कुनै दलले सदस्यता समाप्तिको लागि पठाएको पत्र सभालाई जानकारी गराउनु मात्रले न्यायिक मनको प्रयोग गरेको हुन सक्दैन । संविधानसभाको सदस्यता समाप्तिको विषय निवेदकहरू र निवेदकहरूको दललाई मत दिने जनताको अधिकारको समाप्तिको विषय भएकोले यस्तो विषयमा निर्णय गर्दा संविधान, प्रचलित कानून र न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

      अतः हामी निवेदकहरूबाट संविधानसभाको सदस्यता समाप्ति हुने कुनै किसिमको काम नगरेको अवस्थामा हाम्रो संविधानसभाको सदस्यता समाप्ति सम्बन्धमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीका अध्यक्षले मिति २०६६।४।१५ मा संविधानसभाका अध्यक्षलाई पठाएको पत्र, मिति २०६६।६।१९ को जाँचबुझ उपसमितिको प्रतिवेदन, मिति २०६६।९।२५ मा संविधानसभाको सदस्यता समाप्त हुने भनी सदनलाई गराएको जानकारी तथा सोबमोजिम हामीलाई दिइएको मिति २०६६।९।२७ को पत्रलगायत प्रत्यर्थीहरूबाट सो सम्बन्धमा भए गरेको सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत भएकोले ती सबै कामकारवाही, निर्णय एवं पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई संविधानसभाको सदस्य मै यथावत् रुपमा संविधान निर्माणको काममा सहभागी गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशसमेतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकहरूलाई संविधानसभाको कामकारवाहीमा यथावत रुपमा लगाई राख्नु भनी तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पाऊँ भन्ने समेत एउटै व्यहोराको रिट निवेदकहरू मातृकाप्रसाद यादव र जगतप्रसाद यादवको अलग–अलग रिट निवेदनपत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै कारण र कानूनी आधार भए सो समेत खुलाई मिति २०६६।१०।१९ गते लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि यिनै निवेदक र यिनै विपक्षीहरू भएको यस अदालतमा विचारधीन रिट नं.५७२ र ५७३ मा मिति २०६६।१०।२० मा सुनुवाईको लागि पेश गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०६६।९।२६ मा आदेश भई सकेकोले सोही रिट निवेदनहरूसँगै यी निवेदन पनि मिति २०६६।१०।२० मा सुनवाईको लागि साथै पेश गर्नु । साथै यिनै पक्ष विपक्ष भएको रिट नं. ५७२ को निवेदन अन्तरिम आदेशको लागि मिति २०६६।१०।७ मा संयुक्त इजलासमा पेश गर्ने गरी उक्त रिट निवेदनहरूमा आदेश भै सकेको देखिँदा यसमा पनि विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि सूचना दिई मिति २०६६।१०।७ मा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६६।१०।४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

      रिट निवेदकहरूको निवेदन व्यहोराबाट निजहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीमा रहिरहेको भन्ने देखिन्छ, जुन पार्टी वैधानिक रुपमा अस्तित्वमा छैन । पूर्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले विधिवत् रुपमा एकीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा रुपान्तरण भई सञ्चालन भएको कुरामा कहिं कतै दावी एवं चुनौती नरही स्वीकार गरेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधान आफैं बनाएका हुन्छन् । सो विधानको पालना नगर्नेहरू सम्बन्धित दलमा रहन नसक्ने वा हटाइने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त हो । दलको विधान पालना भयो वा भएन भनी निष्कर्षमा पुग्ने अधिकारसमेत सम्बन्धित दललाई मात्र रहेको हुन्छ । दलभित्रका आन्तरिक कुराहरू राजनीतिक विषय भएकाले त्यस्ता राजनीतिक विषयमा अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्दैन ।       

      निर्वाचन आयोगले मिति २०६५।११।१८ मा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) लाई मान्यता दिई दर्ता गरी साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दलको दर्ता खारेज गरी सकेको कुरालाई निवेदकले स्वीकार गर्नु भएको छ । सो निर्णय आजसम्म बदर हुन सकेको छैन । निवेदकहरू स्वयंले एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीमा संलग्न छैनौं भनेबाट सोही पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित निवेदकहरूको सभासद कायम रही रहन सक्दैन । निवेदकहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट हटाइएको कुरा संविधानसभा सचिवालयमा पठाएकोमा संविधानसभा कार्यव्यवस्था समितिले छानबीन गरी उपसमितिको प्रतिवेदनसमेत लिई, निवेदकहरूलाई सफार्ईको मौका दिई संविधानसभाका अध्यक्षबाट निर्णय गरी सदस्यता समाप्त भएको र स्थान रिक्त भएको कुरा संविधानसभामा जानकारी गराइएको हो । संविधानसभाले गर्ने आन्तरिक कार्य संविधानतः संविधानसभाको विशेषाधिकारको विषय भएको साथै दलीय आन्तरिक विवाद र निर्णय शुद्ध राजनीतिक विषय भएकोले यस्ता राजनीतिक विषयबाट अदालत अलग रहने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ । तसर्थ न्यायपालिकालाई अलमल्याउन, मुलुकको दलीय अभ्यासलाई बिथोल्न र शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न र भ्रममा पारेर अदालतलाई अनावश्यक विवादमा तान्न दायर भएको रिट निवेदनबाट संविधानसभाको आन्तरिक कार्य र सभाको विशेषाधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा सो पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको थियो । ती मध्ये कति जना सदस्यहरू निवेदकहरूको पक्षमा छन् ? सो सहित निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २६ र २७ को प्रक्रियाबमोजिम निवेदकहरूले आयोगमा उजूरी दिन सकेको अवस्था समेत छैन । त्यसैगरी राजनीतिक दल दर्ता नियमावली, २०६३ को नियम १८ र १९ को प्रक्रियामा पनि निवेदकहरू सहभागी भएको अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले निवेदकहरूले दावी गरेको दलको दर्ता खारेज र एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दल दर्ता गरेको सूचना मिति २०६५।११।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी मिति २०६५।११।२८ मा संविधानसभालाई जानकारीसमेत गराई सकेको कुरालाई निवेदकले चुनौती दिन सकेका छैनन् । तसर्थ कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गठन भएको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीमा निवेदकहरू नरहेको कुरा स्वीकार गरी रहेको अवस्थामा सोही दलको तर्फबाट संविधानसभाको सदस्यता कायम रही रहनु पर्दछ भन्न नैतिक एवं कानूनी रुपमा समेत मिल्ने नहुँदा बिना आधार दायर भएको रिट जारी गर्न मिल्दैन । 

      अतः निवेदकहरूले पार्टी नीति र सिद्धान्त विपरीत कामकारवाही गरी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीमा नरही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) गठन गरेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिडेबाट निजहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्काशन गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७(घ) बमोजिम संविधानसभालाई सूचित गरी सभाले कानूनसम्मत् रुपमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७७ र ८२ समेत बमोजिम रिट दायर हुनै नसक्नेमा गैरकानूनी रुपले दायर भएको रिट जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय समिति तथा ऐ.का अध्यक्ष एवं सोही पार्टीको संविधानसभा दलका नेता श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट पेश भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७ को खण्ड (घ) मा जुन राजनीतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो, सोही दलले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा संविधानसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही संविधानको धारा ७८ बमोजिम बनेको संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९ मा कुनै सदस्यले दलको सदस्यताबाट लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा र प्रचलित कानूनबमोजिम दल त्याग मानिने अन्य कुनै कार्य गरेमा सम्बन्धित दलले सो सदस्यले दल त्याग गरेको मान्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कुनै राजनीतिक दलले संविधानको धारा ६७(घ) र संविधानसभा नियमावलीको नियम १३९ को अवस्था विद्यमान भई नियम १४१ को प्रक्रिया पूरा गरी संविधानसभाका अध्यक्षलाई स्थान रिक्तताको सूचना दिएमा संविधानसभाका अध्यक्षबाट नियम १४२ र १४३ बमोजिम स्थान रिक्तताको सूचना संविधानसभाको बैठकलाई दिने विषय संविधानसभा बैठकको आन्तरिक कार्यविधिको पक्ष भएकोले एउटा बिशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्न रहेको देखिन्छ । साथै यो विषय संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) बमोजिम संविधानसभाको विशेषाधिकारको विषय पनि भएकोले यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका र संविधानसभाको विशेषाधिकारको विषयमा निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक रुपमा पत्ता लगाउन सकिने मापदण्ड (Judicially Determinable Standard) को अभाव हुने भएकोले यस्ता विवादबाट अदालत अलग रहनु पर्ने विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी रहेको छ ।

      यसका साथै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपालका बीचमा भएको एकीकरणप्रति निवेदकहरू असहमत भई निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२(२) बमोजिम साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दललाई निर्वाचन आयोगमा कायम राखेको भन्ने जिकीर लिएको पनि पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग र संविधानसभामा समेत कानूनी अस्तित्वमा नरहेको दलमा निरन्तर क्रियाशील रहेकोले संविधानसभाको सदस्यता कायमै रहनु पर्दछ भन्ने जिकीर कानूनसम्मत् छैन । कानूनबमोजिम संयुक्त भई कायम भएको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दलमा संगठित नरही साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दलमा नै क्रियाशील रहेको विषयलाई निवेदकले स्वीकार गर्नु भएकोले निवेदकको हकमा सम्बन्धित दलले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७(घ) को प्रावधान आकर्षित गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदकको जिकीर संविधान एवं कानूनसम्मत् रहेको छैन । साथै यस सम्बन्धमा संविधानसभाबाट भए गरेको कामकारवाहीमा संवैधानिक र कानूनी त्रुटि नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभाका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापिका संसदका सम्मानीय सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको तथा सोही मिलानको संविधानसभा सचिवालय, संविधानसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति एवं संविधानसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिद्वारा गठित जाँचबुझ उपसमितिको तर्फबाट संयुक्त रुपमा पेश भएको पृथक–पृथक लिखित जवाफ ।

      यसमा रिट निवेदनको प्रकरण नं.७ मा उल्लिखित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीको अध्यक्षले मिति २०६६।४।१५ मा संविधानसभाको अध्यक्षलाई पठाएको पत्र, मिति २०६६।६।१९ को जाँचबुझ उप–समितिको प्रतिवेदन, मिति २०६६।९।२५ मा निवेदकको सदस्यता समाप्त हुने भनी सदनलाई गराएको जानकारीबमोजिम निवेदकलाई गराएको जानकारी तथा सो जानकारीबमोजिम निवेदकलाई दिइएको मिति २०६६।९।२७ को पत्र लगायतको फाइल झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६६।१०।२० मा भएको आदेश ।

      संविधानसभाका अध्यक्षले निवेदकहरूको स्थान रिक्ततासम्बन्धी कारवाही आन्तरिक कार्य सञ्चालनको विषय भन्दै राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्न भएको तथा संविधानसभाको विशेषाधिकारको पनि प्रश्न भएकोले न्यायिक तवरले टुङ्गो लगाउन नसकिने भन्ने जिकीर लिनु भएको देखिन्छ । यसबाट सभासदको पदाधिकार सभासदको मौलिक हकको प्रश्न हो वा निजको स्थान रिक्तताको घोषणा गर्ने संविधानसभाको कार्य भई उक्त सभाको विशेषाधिकारको प्रश्न हो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । कुनै कार्यविधि र कुनै सदस्यको मौलिक हकबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएमा मौलिक हकको सर्वोपरितालाई मान्नु पर्ने हुँदा न्याययोग्य होइन भन्न मिल्ने देखिएन ।

      यो सँगै दलले गरेको कारवाहीको स्तरसम्म अदालतले प्रवेश गर्न हुने नहुने, सभासद विरुद्धको सभाको कारवाही आन्तरिक कार्यव्यवस्थाको प्रश्न हुने नहुने, सभामुखले संविधान बमोजिम गर्न सक्ने काम कार्यव्यवस्था समितिले गर्न सक्ने नसक्ने, दल त्यागसम्बन्धी ऐनको अभावमा संविधानसभा नियमावलीले नै संविधानको धारा ६७(घ) बमोजिमको कानूनको स्थान ग्रहण गर्ने नगर्ने, दल त्यागसम्बन्धी कानून क्रियाशील नभएको भनी विश्वनाथप्रसाद अग्रवालको मुद्दामा संविधानसभाबाट निर्णय भएको अवस्थामा प्रस्तुत विषयमा संविधानसभाले फरक मापदण्ड प्रयोग गरेको मान्न सकिने वा नसकिने, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हकमा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई नै संविधानसभाको सदस्यको हकमा पनि समान रुपमा आकृष्ट गर्न सकिने नसकिने, आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दल एकीकरण भएको अवस्थामा सो प्रक्रियासँग असहमत हुने सभासदको हैसियत स्वतः समाप्त हुने हो होइन, एकीकृत दलले त्यस्तो सभासद उपर कारवाही गर्न सक्ने हो होइन भन्ने प्रश्नहरू उपस्थित रहेको देखिन्छ ।

      उक्त प्रश्नहरूबाट सभासदको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आन्तरिक कार्यव्यवस्था नियमावली र विशेषाधिकार बीचको सम्बन्ध, संविधानसभाको विशेषाधिकारको सिमा, संविधानसभाका सभासदको स्थान रिक्तता सम्बन्धमा निर्णय गर्न आकर्षित हुने दल त्यागसम्बन्धी उपयुक्त कानून आदि प्रश्नहरूको निरोपण गर्न जरुरी भएको छ ।

      संविधानसभामा राजनीतिक दलका  सदस्यहरू कै प्रतिनिधित्व हुने हुनाले उक्त सभाका सदस्यहरूको सम्बन्धमा गरिने कारवाहीहरूमा राजनीतिक दृष्टिकोणहरूको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने भए पनि संविधानसभा, सभासद र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू बीचका सम्बन्धहरू संविधान र सो अन्तर्गत बनेका कानूनबमोजिम नै निरुपित हुने हुनाले सभासदको स्थान रिक्तताको विषयलाई न्याय निरोपण गर्न नसकिने नितान्त राजनीतिक प्रश्न मान्न सकिने अवस्था देखिन्न । तथापि सो सँगै संविधानसभाको अध्यक्षले प्रस्तुत विषयमा राजनीतिक प्रश्न निहित रहेको संविधानसभाको विशेषाधिकार र आन्तरिक कार्य सञ्चालनको विषय भई न्यायिक तवरले टुङ्गो लगाउन नसकिने भनी जिकीर लिनु भएको देखिएको, संविधान निर्माणको गम्भीर चरणमा प्रवेश गरेको वर्तमान समयमा संविधानसभा र यसका सदस्यहरूको बीचको कानूनी सम्बन्धको निराकरण गर्ने सिलसिलामा स्वयं संविधानसभा र न्यायपालिका बीचको शक्ति सिमाको प्रश्न उठेको देखिएको हुँदा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट उल्लिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुन उपयुक्त देखिएको र सो बाट एक निश्चित न्यायिक दृष्टिकोण निर्माण भै संवैधानिक स्पष्टता आउने देखिएकोले समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम, ३(१)(घ) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन र लगाउमा रहेका निवेदनहरू समेत पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१।२९ मा भएको आदेश ।

      प्रस्तुत निवेदनहरूमा मिति २०६७।३।३१, २०६७।४।१६, २०६७।४।१७, २०६७।४।१८ र २०६७।४।१९ मा भएको सुनुवाईका सिलसिलामा निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट रहनु भएका कानून व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना तर्फबाट बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बहसको सारसंक्षेप देहायबमोजिम रहेको छ :

निवेदकहरूका तर्फबाट बहसका क्रममा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री खेमनारायण ढुंगाना, श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, श्री बसन्तराम भण्डारी, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री कमलनारायण दास तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री गोविन्द शर्मा पौडेल, श्री मिथिलेशकुमार सिंह, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री उपेन्द्रकेशरी नेउपाने, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री पूर्णप्रसाद राजबंशी, श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, श्री रबिनारायण खनाल, श्री टीकाराम भट्टराई, डा.भीमार्जुन आचार्य, श्री रुद्र शर्मा, श्री रमणकुमार कर्ण, श्री राजकिशोर यादव र श्री रमेश पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले गर्नु भएको बहस जिकीरलाई देहायमा बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

§  साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपालबीच एकीकरण भै एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को एकीकरण प्रक्रियाप्रति नै निवेदकहरूले असहमति जनाई नयाँ पार्टीमा संगठित नभई आफ्नै मूल पार्टीमा निवेदकहरू निरन्तर रुपमा क्रियाशील रही रहेको अवस्थामा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले निवेदकहरूलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सक्दैन ।

§  जुन दलको विधान, घोषणा–पत्र एवं कार्यक्रमअनुसार निवेदक संविधानसभाको सदस्य पदमा निर्वाचित भएका हुन्, सोही दलसँग निरन्तर रुपमा आबद्धता जनाई रहेको सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा भाग नै नलिएको दलले कारवाही गर्न सक्दैन ।

§  निवेदकहरूले नयाँ दल गठन गरी वा निर्वाचनमा भाग लिएको दलसँगको सम्बन्ध टुटाएको अवस्था नरहेको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७(घ) मा जुन राजनीतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा संविधानसभाको सदस्यको स्थान रिक्त हुने सवैधानिक प्रावधान रहेको हुँदा सो बमोजिम निवेदकहरूले दल त्याग नगरेको अवस्थामा निवेदकहरूलाई दलत्याग गरेको भनी संविधानसभा सदस्य पदबाट हटाउन मिल्दैन ।

§  दल त्यागसम्बन्धी कानून क्रियाशील नभएको भनी नेपाली जनता दलबाट निर्वाचित संविधानसभाका सदस्य विश्वनाथप्रसाद अग्रवालको हकमा संविधानसभाले स्वीकार गरी सकेको अवस्थामा उल्लिखित धारा ६७(घ) विपरीत निवेदकहरूलाई संविधानसभाको सदस्यबाट हटाएको निर्णय बदरभागी रहेको छ ।

§  दलको कुनै सदस्यलाई सम्बन्धित दलले आफ्नो पार्टी सदस्यबाट हटाउन सक्ने भए तापनि पार्टीको ह्वीप समेत नलाग्ने संविधानसभाको सदस्यबाट कानूनविपरीत हटाउन मिल्दैन ।

§  निवेदकहरूलाई सुनवाईको मौकासमेत नदिई संविधानसभाको सदस्य पदबाट हटाएको हुँदा सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भई बदरभागी छ ।

§  संविधानसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दलले भाग लिएको नभै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले भाग लिएको हुँदा निर्वाचनमा भाग नलिएको दलको निर्णयबमोजिम निवेदकहरूलाई हटाएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ ।

§  निवेदकले दल त्याग गरेका छैनन् । जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, सोही दलमा नै अद्यावधि रही रहने सदस्यलाई गाभिएको नयाँ दलले निष्काशन गर्न मिल्दैन ।

§  पार्टीको नीति विपरीत कार्य गरेको अभियोग लगाई निवेदकलाई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले कारवाही गरेको भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा भए तापनि सो पार्टीमा सामेल नै नभएका निवेदकलाई भएको कारवाही प्रथमदृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण छ ।

§  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का सभासदलाई अर्को एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले कारवाही गरेकोले सो आधारमा भएको निर्णय बदरभागी रहेको  छ ।

§  निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ अनुसार निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने हुँदा दर्ता खारेज भएकै कारणले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट निवेदकलाई बञ्चित गर्न मिल्दैन ।

§  एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले निवेदकहरूलाई कारवाही गरी सकेपछि मात्र स्पष्टीकरण माग गरेको देखिँदा यसरी पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले माग गरेको स्पष्टीकरणलाई सुनुवाईको अवसर दिइएको भन्न मिल्दैन ।

§  निवेदकले दल त्याग गरेको नभै निजलाई जबरजस्ती दलत्याग गराइएको छ । त्यसरी दलत्याग गराउने कार्य संविधान, कानून र सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ ।

§  संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४२ मा जाँचबुझ उप–समति गठन गर्ने व्यवस्था छैन । नियम २७ बमोजिमको काम गर्न संविधानसभाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन हुनसक्नेमा कुनै कानूनी अख्तियारी वेगर गठन भएको उप–समितिले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम भएको निर्णय गैरकानूनी छ ।

§  दलहरू गाभिएको अवस्थामा साविक दलको हैसियत स्वतः समाप्त हुने कानूनी प्रावधान छैन । दल खोल्ने स्वतन्त्रता मौलिक हकको रुपमा रहेकोले सो अधिकार प्रयोग गर्नबाट निवेदकलाई बन्देज लगाउन मिल्दैन ।

§  संसदको आन्तरिक कामकारवाहीउपर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भए तापनि यहाँ निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको विषय समावेश भएकोले नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको विषयलाई अदालतले उपचार दिनबाट इन्कार गर्न मिल्दैन ।

§  प्रस्तुत विवादको विषय संविधानसभाको आन्तरिक कामकारवाहीको विषय नभई सभाध्यक्षको अधिकारभित्रको विषय भएकाले त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकनको दायराबाट बाहिर राख्न मिल्ने हुँदैन ।

§  दुई वा सो भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू आपसमा गाभिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि त्यस्तो गाभिने प्रक्रियालाई स्वीकार नगरी पुरानै दलमा बस्न चाहने सदस्यको सदस्यता स्वतः समाप्त हुन सक्दैन ।

§  दल त्यागसम्बन्धी ऐन हाल क्रियाशील नभएको भनी संविधानसभाले स्वीकार गरी सकेको हुँदा आफ्नो पूर्व निर्णय एवं कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदकहरूलाई संविधानसभा सदस्य पदबाट हटाएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।

§  संविधानसभाको गठन बिधि, कार्यशैली एवं प्रकृति नियमित विधायिकाको भन्दा फरक हुन्छ । निवेदक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व गरी निर्वाचित भएकाले सो समुदायको भावनामा आँच पुग्ने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई हटाइएको कार्य त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।

§  संविधानसभाका अध्यक्षले संसदको आन्तरिक कार्यविधि र संविधानसभाको विशेषाधिकार भनी प्रस्तुत विवादबाट अदालत अलग रहनु पर्दछ भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेतापनि निवेदकको हैसियत र मौलिक हकको प्रश्न समावेश भै रिट निवेदन परेकोले यस्तो प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हुन सक्दैन ।

§  संविधानसभाको गठन विशेष उद्देश्यका साथ भएको र निर्वाचित सदस्यहरूले जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएबाट निर्वाचित गराउने जनताको हकमाथि असर पुग्ने गरी निवेदकहरूलाई संसदको सदस्यसरह संविधानसभाको सदस्यबाट हटाएको कार्यले जनताको अधिकारउपर नै अवरोध सिर्जना गरेको छ । विपक्षीमध्ये संविधानसभा सचिवालयका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले बहस गर्नु भएको थियो, उहाँका बहस बुँदाहरू देहायबमोजिम रहेको छन् :

§  एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को जन्म हुनासाथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (माओवादी) को दर्ता खारेज भएकोले सो दल हाल अस्तित्वमा रहेको छैन । निर्वाचन आयोगको पत्रले नै सो तथ्य स्थापित भएको छ । त्यसरी अस्तित्वमा नै नरहेको पार्टीको सदस्यता कायमै रहनु पर्दछ भनी परेको निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।

§  निवेदकहरू हाल कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र निवेदकहरू प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएको नभै दलले छनौट गरेको हुँदा जनताको अभिमतको विषय निवेदकहरूको हकमा सान्दर्भिक हुँदैन ।

§  कुनै सदस्यलाई कारवाही गरेको ठीक छ छैन भन्ने राजनीतिक प्रश्न भएकोले त्यस्तो राजनीतिक प्रश्नका बारेमा अदालतले बोल्न मिल्ने हुँदैन ।

§  संविधानसभाले गरेको निर्णय संविधानसभाको आन्तरिक एवं विशेषाधिकारको विषय हुँदा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

§  एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले पार्टी हीतविपरीत काम गरेको भनी आफ्नो पार्टीबाट निवेदकलाई निष्काशन गरी संविधानसभाको सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी सभालाई गराउन भनी लेखी आएबमोजिम छानबीन उप–समितिको प्रतिवेदनसमेत बमोजिम कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकहरूको सदस्यता रिक्त गराइएको हुँदा सो कारवाही कानूनअनुरूप रहेको छ ।

§  दलत्याग सम्बन्धी कानून क्रियाशील नहुँदैमा त्यस सम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू पनि स्वतः निष्कृय रहने भन्ने हुँदैन ।

§  संविधानसभा भित्रको कुनै एक सदस्यको हकमा भएको अमुक निर्णयलाई नजीरको रुपमा ग्रहण गरी सबै सदस्यको हकमा त्यस्तै निर्णय हुनु पर्ने भन्ने तर्कलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

§  तसर्थ कानूनबमोजिम भएको कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । त्यसैगरी अर्का विपक्षी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामनारायण बिडारी, श्री तुलसी भट्ट, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र श्री मुक्ति प्रधानले बहस गर्नु भएको थियो, उहाँहरूको बहस जिकीरलाई बुँदागत रुपमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

§  दलहरूबीचको राजनीतिक विचारको मत भिन्नताको कुरामा अदालतबाट न्याय निरुपण गर्न मिल्दैन ।

§  साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दलको दर्ता खारेजीउपर निवेदकले कंिहँ कतै उजूर नगरी स्वीकार गरी बसेको अवस्था हुँदा हाल अस्तित्वमा नरहेको राजनीतिक दलमा आफू आबद्ध रहेको भनी परेको प्रस्तुत निवेदन प्रारम्भिक रुपमा निराधार छ ।

§  निवेदकलाई विचार व्यक्त गर्न पाउने वा अर्को दल सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा कहिँ कतैबाट रोक लगाइएको अवस्था नहुँदा निवेदकले आफ्नो संवैधानिक हक कुण्ठित भएको भनी लिएको जिकीर स्थापित हुन सक्दैन ।

§  राजनीतिक दलमा आबद्ध कुनै सदस्यलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित राजनीतिक दलको आन्तरिक विषय भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन ।

§  निवेदकलाई सुनवाइको मौका समेत प्रदान गरी दलबाट हटाएपछि दिएको सूचनाबमोजिम सभासद पद रिक्त भएको भनी जारी भएको सूचना कानूनअनुकूल छ ।

§  त्यसरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले सूचना दिएपछि अध्यक्ष, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति वा उपसमितिमध्ये कसले जाँचबुझ गर्ने भन्ने विषय संविधानसभाको आन्तरिक विशेषाधिकारको विषय हुँदा सो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

§  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा व्यक्ति विशेष नभै राजनीतिक पार्टी निर्वाचित हुने भएकोले निर्वाचनमा भाग लिएको साविक दलको कानूनी हैसियत समाप्त भई सो दल कानूनी रुपमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा परिणत भैसकेको अवस्थामा सो पार्टीमा संलग्न नभएका निवेदक सभासदको पद रही रहन सक्ने भनी गरिएको तर्क कानूनप्रतिकूल छ ।

§  अस्तित्व बिहिन दलको प्रतिनिधिका रुपमा निवेदक संविधानसभाको सदस्य पदमा वहाल रहन सक्ने हुँदैन ।

§  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निवेदकहरू निर्वाचित भएकाले निजहरूको स्थान रिक्त भएपछि सम्बन्धित दलले आफ्नो बन्द सूचीबाट सो स्थान पूर्ति गर्ने हुँदा निवेदकले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको प्रतिनिधित्वमा कुनै असर पर्ने अवस्था रहँदैन ।

§  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नामक राजनीतिक पार्टी हाल निर्वाचन आयोग र संविधानसभामा समेत अस्तित्वमा नरहेकोले सोही दलबाट सभासद कायम रहनु पर्दछ भनी दायर भएको रिट जारी हुनै सक्दैन, खारेज हुनुपर्दछ ।

 

प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूले मुख्य रुपमा आफूहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीमा आबद्ध भई संविधानसभामा समेत प्रतिनिधित्व गरेको र अहिले पनि सोही पार्टीको विचारधाराबाट प्रेरित र प्रभावित रहेको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीबाट निष्काशन गरी संविधानसभाको सदस्य पदबाट समेत निष्काशन गर्ने कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) लगायतका धाराहरूले आफूहरूलाई प्रदान गरेको मौलिक हकहरू हनन् भएकोले त्यसरी निष्काशन गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा निवेदकलाई निष्काशन गर्ने कार्य संविधानसभाको आन्तरिक कामकारवाहीको विषय भै संविधानसभाको विशेषाधिकारभित्र पर्ने भएकाले उक्त निर्णय यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्दैन भन्ने समेतको जिकीर लिइएको पाइन्छ ।

      उल्लिखित तथ्यगत अवस्था र पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले विभिन्न मितिमा गर्नु भएको बहस सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र सो साथ पेश हुन आएका प्रमाणहरू समेतको विश्लेषण समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनु पर्ने देखिन आयोः

१.     संविधानसभाका सदस्यको स्थान रिक्तताको विषयमा गरिएको निर्णय लगायतका कामकारवाहीहरू संविधानसभाको आन्तरिक एवं विशेषाधिकारको विषय अन्तर्गत पर्ने हो वा होइन ? त्यसउपर संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ?

२.    संविधानसभाको सदस्य पदबाट हटाउनु पूर्व निवेदकहरूलाई सुनवाईको मौका दिइएको छ वा छैन ?

३.    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाल एक आपसमा मिली गाभिएको कारण उत्पन्न प्रस्तुत विवादमा अन्य उपचारको व्यवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन ?

४.    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. प्रस्तुत विवाद न्यायिक पुनरावलोकनयोग्य हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) को व्यवस्था संविधानको आधारभूत संरचना (Basic Structure) हो । त्यसलाई बाहेक गरेर स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन । जहाँसम्म संविधानसभाको विशेषाधिकारको सन्दर्भ छ, त्यसतर्फ हेर्दा संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था गरिएको विशेषाधिकार सम्बन्धी विषयलाई धारा ७८ सँग बाहेक गरेर हेर्न मिल्ने देखिँदैन, ती दुई प्राबधानहरूलाई एकसाथ राखेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानसभाको आन्तरिक कामकारवाहीमा अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने कुरामा विवाद गर्न मिल्दैन । जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले संविधान निर्माण गर्न Mandate प्राप्त सभासदहरूले संविधानसभा भित्र खुला वातावरणमा निर्भिक भएर आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । संविधानसभा भित्र सभासदहरूले छलफल गर्दा संकोच वा त्रासको कारणबाट आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्त गर्न नपाउने हो भने संविधानसभाको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । त्यसैले विधायिकासम्बन्धी मान्य प्रचलनअनुसार विधायिका वा संविधानसभा भित्र विधायक वा सभासदहरूलाई छलफलका क्रममा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । सो कामका लागि संविधानसभा आफैं सार्वभौम जनताको Delegate भएको कारण सभाभित्रको सम्पूर्ण आन्तरिक कामकारवाही एवं कार्यविधि नियमित गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ । सो कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।

      ३. संविधानसभाले गरेको आन्तरिक कामकारवाहीको प्रक्रिया बाहेक संविधानसभाले कुनै निर्णय गर्दा संविधान वा प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले वा अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय हुन जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्थामा पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण नगर्ने हो भने संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) को अधिकार Abdicate गरेको हुन जान्छ । यस अदालतले त्यस्तो गर्दैन ।

      ४. उल्लिखित सैद्धान्तिक आलोकमा प्रस्तुत विवादलाई हेर्दा प्रस्तुत विवादको न्याययोग्यताका सम्बन्धमा मुख्य रुपमा धारा ७७ सान्दर्भिक हुन आउँछ । उक्त धारा ७७ ले विशेषाधिकार शीर्षकमा विभिन्न आठवटा बुँदामा संविधानसभाको विशेषाधिकारलाई सूचीकृत गरेको छ । त्यसमध्ये उपधारा (४) मा गरिएको व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ । जसअनुसार संविधानसभाबाट दिएको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारवाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारवाही चलाइने छैन । त्यस आधारमा हेर्दा संविधानसभासँग सम्बन्धित लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारवाही प्रकाशित गरेको विषयलाई मात्र अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी बाहेक गरेको देखिन्छ ।

      ५. प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूले संविधानको धारा ६७ समेतको आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र Invoke गर्न खोजेको देखिन आउँछ । संविधानतः यी निवेदकहरूलाई संविधानसभाको सदस्य पदबाट निष्काशन गर्ने गरी गरिएको मिति २०६६।९।२५ को निर्णयमा पनि संविधानको धारा ६७ को खण्ड (घ) लाई उल्लेख गरेको देखिँदा सो विषयलाई संविधानसभाको आन्तरिक कामकारवाहीको विषयभित्र पार्न मिल्ने हुँदैन । संविधानले नै संविधानसभाको आन्तरिक कामकारवाहीको विषयभित्र नसमेटेको विषयलाई संविधानसभाका कुनै पदाधिकारी वा कुनै संयन्त्रले संविधानसभाको विशेषाधिकारको विषयका रुपमा चित्रित गर्दैमा त्यसैका आधारमा अदालत आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्ने भन्ने हुँदैन । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारका सम्बन्धमा यस अदालतले यस अघि विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तहरू संस्थापित पनि गरिसकेको छ । संविधानसभा जस्तै प्रकृतिका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थासँग जोडिएर आएका यस अघिका विवादमा पनि के कस्ता विषय विधायिकाको विशेषाधिकारभित्र पर्ने र के कस्ता विषयमा अदालत प्रवेश गर्न सक्ने भन्ने प्रश्नहरूको निरुपण भैसकेको छ । यस अदालतबाट स्थापित भएका ती सिद्धान्तहरू आफैंमा न्यायिक पुनरावलोकनका मान्य सिद्धान्तमा आधारित रहेकाले त्यसभन्दा बाहिर गएर अदालत खुम्चिनु पर्ने वा अनावश्यक रुपमा सक्रियता देखाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छैन ।

      ६. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्येको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफ तथा सो पार्टीका तर्फबाट रहनु भएका कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदामा पनि प्रस्तुत विवादको विषयलाई राजनीतिक दलको आन्तरिक कामकारवाहीको विषयका रुपमा समेत चित्रण गरिएको देखिन्छ । तर संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४१ को उपनियम (२) ले दलत्याग सम्बन्धी सूचना दिने दलले स्पष्टीकरण सोधिएको हुनुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यी निवेदकहरूलाई संविधानसभाको सदस्य पदबाट निष्काशन गर्ने गरी संविधानसभा समक्ष दलत्यागको सूचना दिने विषय स्वतः संविधानको विषयवस्तु बन्न जाने हुँदा त्यसलाई राजनीतिक दलको विधानले निश्चित गरेको आन्तरिक प्रक्रियामा मात्र सीमित तुल्याएर प्रस्तुत विवादलाई न्यायिक पुनरावलोकन नहुने गरी बाहेक गर्न मिल्ने देखिएन ।

      ७. संविधानले संविधानसभाको सदस्यको स्थान रिक्ततासम्बन्धी कामकारवाही वा निर्णयलाई यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभन्दा बाहिर पर्ने भनी स्पष्ट रुपले बाहेक गरेको छैन । संविधानको धारा १०० ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग हुने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १०२ को उपधारा (४) ले संविधानसभा सम्बन्धी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई मात्र यस अदालतको क्षेत्राधिकारबाट बाहेक गरेको छ । सो विषयदेखि बाहेक संविधान र प्रचलित कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै यस अदालतलाई प्रदान गरी रहेको हुँदा यस अदालतलाई मात्र भएको सो अधिकारको दावी संविधान बमोजिमका अन्य कुनै पनि निकायले गर्न मिल्दैन ।

      ८. संसदीय विशेषाधिकार भनेको संसदले पाएको विशेष खालको अधिकार हो । विशेषाधिकारको अभावमा संसदले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैन भन्ने मान्यतामा संसदलाई विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ । संसदको विशेषाधिकार स्वभावतः देशको कानून नै हो, तर पनि केही हदसम्म सामान्य कानूनले संसदको विशेषाधिकारलाई बाहेक गरेको हुन्छ । सांसदको अनुपस्थितिमा संसदले केही काम गर्न नसक्ने हुँदा संसदको सदस्यलाई केही अधिकार जस्तैः गिरफ्तारी विरुद्धको हक र वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरिन्छ । संसदभित्र सांसदले बोलेको वा छलफलमा भाग लिएको कारण संसदलाई कुनै कारवाही हुन सक्दैन । सांसदको सुरक्षा, अधिकार र मर्यादालाई बचाउन संसदको कार्यविधि संसदले आफैं व्यवस्थित गर्न र संसदको अपहेलनामा कारवाही संसद आफैंले गर्न सक्छ । जब संसद र सांसदलाई प्राप्त अधिकार हनन् हुन्छ, तब संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको मानिन्छ ।

      ९. संसदीय प्रणालीको जननी मानिने वेलायतमा Bill of Rights ले संसदको कारवाहीमा सबै बाहिरी हस्तक्षेप निषेध गर्दछ । वेलायतको संसद, जसलाई Mother of all parliament भनिन्छ, त्यहाँ संसद नै आफ्नो मुद्दा हेर्ने अदालत मानी संसदभित्र छलफलमा निडर भएर भाग लिने र संसदभित्र बोलेको कुरा वा गरेको अन्य कार्यलाई लिएर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाइने विशेषाधिकारको विकास भएको हो । यसै कारणले गर्दा संसदभित्र भएको कारवाहीको संसद नै अदालत हो । संसदको विशेषाधिकारका सम्बन्धमा सन् १८८० को Bradlaugh v Gosset को मुद्दा (ColeridgeC.J, 12 Q.B.D 273-274) महत्वपूर्ण छ । यस मुद्दामा वेलायतको House of Lords ले संसदभित्रको आन्तरिक कारवाहीमा अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनै नसक्ने ठहर गर्‍यो । यस मुद्दामा विवादको विषय Bradlaugh नाम गरेका व्यक्ति शपथ नलिई संसदप्रति उत्तरदायित्वको affirmation मात्र लिएर संसदभित्र बसी सांसदको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् वा सक्दैनन् भन्ने थियो । निज पुनः निर्वाचित हुँदा त्यहाँको House of Commons ले शपथ लिन रोक लगाउने आदेश गर्‍यो । House of Commons को आदेश बदर गरिपाऊँ भनी परेको मुद्दामा न्यायमूर्ति Stephen बाट “… even if the House of Commons forbade a member to do what statute required him to do and in order to enforce the prohibition excluded him from the House. The Court had no power to interfere because the House of Commons is not subject to the control of the courts in its administration of that part of the statute law which has relation to its own internal proceedings even if the interpretation should be erroneous. This court has no power to interfere with it directly or indirectly” भन्ने व्याख्या भएको छ ।

      संसदको विशेषाधिकारका सम्बन्धमा Preble v Television Newzeland Ltd. (1994) 3 All E.R 407 df Privy Council n] “That the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament” भनी संसदको कारवाहीका सम्बन्धमा अदालतको अधिकारक्षेत्र नहुने व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी सन् १९७६ को Lord Salmon ले अध्यक्षता गरेको Royal Commission on Standards of Conduct in public life को प्रतिवेदनमा “Only Parliament can decide what constituted a breach of privilege or a contempt of Parliament. In cases that are adjudged to be contempt the House may exercise its penal jurisdiction to punish the offenders” भनिएको छ ।

      १०. उल्लिखित सन्दर्भमा हेर्दा संसदको विशेषाधिकारको प्रश्न संसदको आन्तरिक कामकारवाहीको विषयमा मात्र उठाउन सकिने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवाद संसदको आन्तरिक कामकारवाहीको विषयमा सीमित नरही संविधानसभाका सदस्यको पदीय हैसियत नै समाप्त गर्ने हदसम्म पुगेको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निहित रहेको विषयवस्तुलाई संवैधानिक व्यवस्थाको सापेक्षतामा हेर्दा प्रस्तुत विवाद संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गरी हेर्न मिल्ने प्रकृतिको देखिन आयो ।

११. सुनवाईको मौका प्रदान गरिएको छ, छैन भन्ने तर्फ हेर्दा आफूहरूलाई संविधानसभाको सदस्यबाट हटाउने गरी निर्णय गर्नु पूर्व सुनुवाईको मौका प्रदान नगरिएको भन्ने निवेदन दावी रहेको छ । निवेदकहरूलाई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीले संविधानसभा सदस्यबाट हटाइएको भनी संविधानको धारा ६७ को खण्ड (घ) को प्रयोजनका लागि संविधानसभा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी मिति २०६६।४।१५ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ । सो पत्रमा पनि निवेदकहरूलाई पार्टी अनुशासन पालना गर्न बारम्बार अनुरोध गरिएको भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको देखिन आउँछ । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो दलमा आबद्ध सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्न अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया भनेको सो राजनीतिक दलको आन्तरिक विषय भएकाले यो यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भनी अदालतबाट निर्देशित गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्तो राजनीतिक दलको आन्तरिक कामकारवाहीको प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्दैन । तर प्रस्तुत विवादमा संविधानसभाको सदस्यको रुपमा रहेका निवेदकहरूको संविधानसभाको सदस्यता समाप्ति गर्ने प्रश्न जोडिएको र संविधानसभाका अध्यक्षलाई दलत्याग सम्बन्धी सूचना दिने प्रक्रिया निर्धारण गरेको संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४१ को उपनियम (२) ले स्पष्ट रुपमा दलत्याग सम्बन्धी सूचना अध्यक्षलाई दिनु अघि सम्बन्धित दलले त्यस्तो सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा त्यसरी सफार्ईको मौका प्रदान गरे नगरेको भन्ने प्रश्न सम्बन्धित दलको आन्तरिक कामकारवाहीको मात्र विषय नभएर कानूनी प्रश्न समेत हुन पुगेको छ । तसर्थ उक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा यी निवेदकहरूलाई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट सफाईको मौका दिइयो वा दिइएन भन्ने सम्बन्धमा पनि हेर्नु पर्ने अवस्था बनेको छ ।

      १२. एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट संविधानसभा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरिएको मिति २०६६।४।१५ को पत्रमा पार्टी अनुशासन पालना गर्न निवेदकहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरिएको भनी उल्लेख भएको छ भने निवेदकहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भनिएको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीको मिति २०६६।४।१० को पत्रमा पनि पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टी पुनर्गठन गर्दै हिँडेको भनी पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निश्कासन गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही दलबाट निवेदकहरूलाई सम्बोधन गरिएको मिति २०६६।४।१३ को पत्रमा संविधानसभाको सदस्यता समाप्त गर्ने निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । ती पत्रहरूको अध्ययन गर्दा निवेदकहरूलाई पार्टीबाट कारवाही गर्ने निर्णय भैसकेको भन्ने देखिए तापनि ती पत्रलाई स्पष्टीकरण होइनन् वा ती पत्रहरूले निवेदकहरूलाई सफाईको मौका प्रदान गरिएको थिएन भनी अदालतले निर्क्यौल गर्न सक्ने हुँदैन । पार्टीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सोध्ने स्पष्टीकरणको ढाँचा वा त्यसको प्रक्रियाका बारेमा अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तै ढाँचा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने भनी भन्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्ता प्रश्नहरूमा अदालत प्रवेश गर्दैन, अदालत आफैंले विकास गरेको आत्मसंयमको सिद्धान्तले त्यस्ता प्रश्नमा प्रवेश गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन ।

      १३. संविधानसभा नियमावलीको नियम १४२ ले निश्चित गरेको प्रक्रिया अन्तर्गत अध्यक्षले त्यस्ता विषयमा जाँचबुझ गरी सम्बन्धित दलले दिएको सूचना बमोजिमको सूचना संविधानसभाको बैठकलाई दिने नदिने निर्णयमा पुग्न सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा पनि दलत्यागको सूचना दिने ए.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले नियमावलीद्वारा निश्चित गरिएका शर्त र प्रक्रिया पूरा भए नभएको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गराइएको र सोही जाँचबुझको निष्कर्षका आधारमा अध्यक्षबाट संविधानसभाको बैठकसमक्ष सूचना दिएको देखिएको हुँदा सम्बन्धित राजनीतिक दल अर्थात् ए.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट यी निवेदकहरूलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइएको र अन्य अन्य कार्यविधि पूरा गरिएको थियो भनी स्वाभाविक अनुमान र विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौका प्रदान नगरिएको भन्ने अवस्था देखिन आएन ।

      १४. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र जनमोर्चा नेपाल गाभिएर एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नामको छुट्टै राजनीतिक दलको गठन भएको कारण उत्पन्न प्रस्तुत विवादमा अन्य उपचारको व्यवस्था विद्यमान छ वा छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा निवेदक निरन्तर रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा आवद्ध रहेको र हालसम्म पनि सोही दल प्रति प्रतिवद्ध रहेको भन्ने कुरा निवेदन जिकीर, निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको बहस जिकीर तथा इजलासको अनुमती अनुसार निवेदक स्वयंले इजलाससमक्ष व्यक्त गरेको भनाई समेतबाट देखिन आएको छ ।

      १५. निवेदक समेत आवद्ध रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र जनमोर्चा नेपाल एकीकरण भएको (संयुक्त भएको) अवस्था र त्यसपछिका घटनाक्रम हेर्दा निवेदक आवद्ध रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाल एक आपसमा एकीकरण भई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नामको छुट्टै राजनीतिक दल गठन भएको  देखिन्छ । यस सम्बन्धमा २०६५।११।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आयोगको सूचना– १ मा “संविधानसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४२ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको मिति २०६४।३।३१ र २०६४।४।१ को निर्णयानुसार आयोगको दल दर्ता सूचीमा दर्ता कायम रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाल राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ को उपदफा (१) तथा सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम आयोगको दल दर्ता सूचीबाट दर्ता खारेज गरिएको हुँदा निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २४ को उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगले यो सूचना प्रकाशन गरेको छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही राजपत्रमा सूचना– २ अन्तर्गत प्रकाशित निर्वाचन आयोगको सूचनामा “संविधानसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४२ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको मिति २०६४।३।३१ र २०६४।४।१ को निर्णयानुसार आयोगको दल दर्ता सूचीमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाल राजनीतिक दल संयुक्त भएको हुँदा निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नामक राजनीतिक दल दर्ता गरिएकोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा ३३ को प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगले यो सूचना प्रकाशन गरेको छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यस आधारमा हेर्दा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नामको राजनीतिक दलको गठन एवं दर्ता पश्चात् साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपालको कानूनी अस्तित्व निर्वाचन आयोगमा समेत समाप्त भएको भन्ने स्थापित भएको छ ।

      १६. निवेदकले यस निवेदनमा मुख्य रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाल संयुक्त भई गठन भएको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नामको राजनीतिक दलको विचारधारासँग आफूहरू सहमत नभएको कारणले गर्दा सो विचारधारा आफूहरूको होइन, निवेदक साविककै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा निरन्तर रुपमा आवद्ध रहन पाउनु पर्छ र संविधानसभामा समेत साविककै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को सभासदको हैसियतले निरन्तर प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को अध्ययन गर्दा दफा २२ मा राजनीतिक दलहरू संयुक्त भएमा हुने परिणाम र प्रभावका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भैरहेको कुनै दुई राजनीतिक दलहरूले एक आपसमा सम्झौता गरी दर्ता भइरहेको कुनै राजनीतिक दलको नाममा वा नयाँ नाममा संयुक्त हुने वा गाभिने भएबमोजिम संयुक्त हुने वा गाभिने दलहरूका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगमा संयुक्त भएको वा गाभिएको स्वरुपको छुट्टै राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन गर्न सक्ने र त्यसरी निवेदन दिएमा आयोगले छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता गर्न वा कुनै एक राजनीतिक दललाई कायम गरी अर्को राजनीतिक दलको दर्ता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी संयुक्त भएर वा गाभिएर नयाँ दल दर्ता भएपछि साविकको दलको दर्ता समेत रद्द भै सो दल अस्तित्वमा नै नरहने अवस्था देखिन्छ । त्यसरी दुई दल एक आपसमा मिली नयाँ दलको गठन गरेको अवस्थामा सो निर्णयलाई मञ्जूर नगर्ने कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगमा साविकको दलको दर्ता कायम राख्न निवेदन दिन सक्ने प्राबधान पनि दफा २२ को उपदफा (२) मा रहेको छ । तर सो बमोजिम साविक दलको दर्ता कायम राख्न चाहनेहरूले सो राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्यहरूको Strength देखाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकहरूलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाल एक आपसमा मिली संयुक्त हुने गरी गरिएको निर्णयमा चित्त नवुझेको भए दफा २२ को उपदफा (२) मा तोकिएको उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दल नै कायम राख्न निर्वाचन आयोगमा उजूर गर्न सक्नेमा निवेदकहरूले सो व्यवस्था क्ष्लखयपभ गरेको देखिएन । त्यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाल एक आपसमा मिली विधिवत् रुपमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बनेको र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को दर्ता समेत खारेज भै कानूनी अस्तित्व नै समाप्त भएको देखिएको हुँदा निवेदकहरूले कानूनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग समेत अवलम्बन गरेको  देखिएन ।

      १७. निवेदकहरूले निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ को उपदफा (२) ले निश्चित गरेको प्रक्रिया अनुशरण नगरेको कारणबाट निर्वाचन आयोगबाट मिति २०६५।११।१८ मा प्रकाशित सूचना र सो सम्बन्धी निर्णयहरू यथावत् कायम रहेको अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटा संवैधानिक निकायबाट कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रिया अन्तर्गत नयाँ दल दर्ता तथा साविक दलको दर्ता खारेज गर्ने गरी भएको निर्णयको वैधतालाई निवेदकले कहिँकतै चुनौती दिएको पनि देखिँदैन । त्यसरी निवेदकहरूले आफू आबद्ध भएको भनी दावी लिएको दल अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को दर्ता खारेज भै सो दलको अस्तित्व शून्यमा परिणत गर्ने गरी भएको निर्णयको वैधता माथि चुनौती पनि नदिने, त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा साविक दलको दर्ता यथावत् कायम गराउने सम्बन्धमा पनि कानूनद्वारा निश्चित गरिएको प्रक्रियाको अवलम्बन नगर्ने तर सोही दल दर्ता र दल खारेज सम्बन्धी निर्णयमा आधारित भएर गरिएका पछिल्ला निर्णयहरूलाई चुनौती दिने कार्य आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन आयो । एउटै विषयसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमध्ये पहिलो निर्णयलाई यथावत् कायम रहन दिँदा त्यसले पछिल्लो निर्णयलाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ । प्रस्तुत विवादमा निर्वाचन आयोगबाट २०६५।११।१८ मा प्रकाशित तीनवटा सूचना (सूचना –१, २ र ३) ले क्रमशः साविकका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाल नामका दलहरूको दर्ता खारेजी, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नामको नयाँ राजनीतिक दलको दर्ता र साविकका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा नेपाललाई प्रदान गरिएका निर्वाचन चिन्हमध्ये जनमोर्चा नेपालका नाममा रहेको निर्वाचन चिन्ह फ्रिज गर्ने र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का नाममा रहेको निर्वाचन चिन्ह एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) लाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको भन्ने देखिएको छ । ती निर्णयहरूसँग स्वाभाविक रुपमा यी निवेदकहरूलाई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले संविधानसभा सदस्य पदबाट हटाउने, सोको सूचना संविधानसभाका अध्यक्षलाई दिने, संविधानसभाका अध्यक्षबाट सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने र अन्ततः मिति २०६६।९।२५ मा संविधानसभाको बैठकमा जानकारी दिई मिति २०६६।९।२५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने समेतका निर्णय एवं कामकारवाहीहरूको श्रृंखला जोडिन पुगेको छ ।

      १८. एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीका तर्फबाट निवेदकहरूलाई गरिएको कारवाही र संविधानसभाका अध्यक्षबाट भएको निर्णय एवं त्यसको प्रकाशन समेतका कामकारवाही बदर हुँदैमा निर्वाचन आयोगको मिति २०६५।११।१८ मा प्रकाशित तीनवटा सूचनाबमोजिमका निर्णयहरू बदर हुँदैनन् । ती सूचनाहरू यथावत् रहँदासम्म निवेदकहरूले आफू निरन्तर रुपमा आबद्ध रहेको भनी दावी गरेको राजनीतिक दलसँगको आबद्धता सम्भव देखिँदैन । दलसँगको आबद्धता बिना दलसँग आबद्ध भएको कारणले प्राप्त गरेको संविधानसभाको सदस्य पदले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । निवेदकहरूले आफूहरू साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा यथावत् रुपमा आबद्ध रहेको भनी दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसरी दावी लिने आधार भनेको सो दलको अस्तित्व नै हो । तर दलको अस्तित्वलाई कायम राख्नेतर्फ निवेदकहरूले कुनै पनि वैधानिक बाटोको अवलम्बन गरेको देखिएन । निर्वाचन आयोगबाट निवेदकहरू आबद्ध रहेको भनिएको दलको वैधता समाप्त पारिसकेको अवस्थामा त्यस्तो अस्तित्वविहीन दलको प्रतिनिधित्व गरी संविधानसभाको सदस्य पदमा रहन मिल्ने पनि हुँदैन ।

      १९. निवेदकले मुख्य रुपमा संविधानसभाको सभासद पदबाट निष्काशन गर्ने निर्णय बदर गरी साविक पदमा पुनर्स्थापनाको माग गरेको देखिन्छ । तर निवेदकले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) दलको प्रतिनिधित्व गरी सो पद प्राप्त गरेको र सो दलको हाल कानूनी अस्तित्व नै समाप्त भएको हुँदा निवेदकलाई उक्त दलको सभासदको हैसियतले सो पदमा पुर्नस्थापित गर्नु कानून र संविधानविपरीत हुन जान्छ । तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.रणबहादुर बम

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति संवत् २०६७ साल साउन १९ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला