निर्णय नं. ८४१३ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं.८४१३ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६७ सालको नि.नं.०६७–०००४

आदेश मितिः २०६६।४।२३।१

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

      पुनरावेदक प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला, जगतपुर गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने विश्वनाथ सिंहको छोरी वर्ष १७ कि रञ्जना भन्ने रानी सिंहको हकमा निजको संरक्षक बाबु ऐ.ऐ.बस्ने       विश्वनाथ राय सिँह क्षेत्री

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी वादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं १० बानेश्वरमा अवस्थित राष्ट्रिय दलित आयोग   ऐ.आयोगका सदस्य कबुली पासवान समेत

 

§  थुना वा नियन्त्रणमा राख्ने गैरकानूनी र अनधिकृत Private Individual जो सुकै व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  विवाह दुई बयष्क व्यक्तिहरू बीच हुन सक्छ । विवाह दुई वयष्क व्यक्ति बीच कसैको दवाव वा धम्की वा प्रलोभन वा झूठा आश्वासन वा कुनै पनि प्रकारको नाजायज प्रभावमा नपरी आफ्नै Free Conscience र Free Will को आधारमा एकले अर्कोलाई पति र पत्नी मानेको हुनुपर्छ । साथै विवाहमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै कुरा ढाँटेको वा कुनै कुरा लुकाएको पनि हुन हुँदैन । यस्तो विवाहले Validity पाउन सक्दैन । विवाहमा दुई दम्पतिले एकले अर्कोलाई Voluntarily, Knowingly, Willingly र Consciously पति पत्नी स्वीकारेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  दुवै पक्षले आफ्नो स्वच्छा र मञ्जूरीले मात्र जीवन साथी रोज्न पाउनु पर्छ । महिलाको तर्फबाट पिता माताले जीवन साथी रोजिदिन वा मञ्जूर दिन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र सुवेदी, श्री रामचन्द्रप्रसाद वनवार, श्री शङ्करकुमार निरौला र श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शमीकपुर साह

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०

(२), २४, २६, २९, ३२, १०७(२)

§  सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९

 

आदेश

      न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

      म निवेदिकाको छोरी वर्ष १७ की रञ्जना भन्ने रानी सिँह श्री सर्वोदय उच्च मा.वि. कञ्चनपुरमा कक्षा १० मा अध्ययनरत थिइन् । यहि २०६७ साल असार १ गते स्कूलबाट घर फर्कदै गरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी मध्येका किशोरकुमार पासवान र निजका अन्य मेलुवा मानिसहरू समेत भई मेरी छोरीलाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई अपहरण गरी लगेको भन्ने सम्बन्धमा गाउँमा हल्ला भएपछि थाहा पाई किशोरकुमारको घरमा जाँदा निज र निजका बाबु प्रत्यर्थी प्रभु पासवान पनि घर छाडी उक्त अपहरण कार्यमा सरिक भई गएका रहेछन् । सो सम्बन्धमा निजहरू विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर सप्तरीमा जाहेरी दिई खोजतलास जारी छ । यसै क्रममा मेरी छोरीलाई प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राखी किशोरकुमारसँग विवाह गरेको भनी प्रत्यर्थीहरू किशोरकुमार पासवान र प्रभु पासवान समेतलाई अपहरणको कसूरबाट बचाउनको लागि प्रत्यर्थी आयोगका सदस्यहरूले राखेका छन भन्ने कुरा गाउँ घरमा सुन्नमा आएको हुँदा प्रत्यर्थी आयोगमा सम्पर्क राख्दा तपाइकी छोरी आयोगका सदस्य गोविन्दबहादुर नेपाली र कबुली पासवानको जिम्मामा छन् । कसैलाई पनि भेटघाट गर्न नदिने भन्ने आयोगको आदेश छ । तँपाइले निजहरू उपर अपहरणको जाहेरी दिनु भएको छ अरे त्यसैले निजहरूलाई यहाँ राखिएको भनी जवाफ दिई त्यसबमोजिम एकप्रति कागजपत्रको छायाँ प्रति मलाई दिइयो । यसरी भेटघाट गर्न नदिई जे गर्नुहुन्छ गर्नुस् भनी जवाफ दिएकोले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२), २४, २६, २९ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारको संरक्षणको लागि यो निवेदन गर्न आएको छु ।

      मेरी छोरीको उमेर १७ वर्ष मात्र भएकोले नेपाल कानूनले विवाह गर्न योग्य उमेर होइन । निजलाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई विवाहको बैधानिकता दिन खोजे पनि मेरी छोरीलाई फकाई फुलाई प्रलोभनमा पारी प्रत्यर्थीहरूले राखेका छन् । यसरी मेरी छोरीलाई गैरकानूनी थुनामा राख्ने प्रत्यर्थी आयोग समेतको कार्य स्वतः कानून विपरीत छ । साथै प्रत्यर्थीले मेरो छोरीलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिई कसैसँग भेटघाट गर्न नदिई विपक्षीहरूले प्रत्यर्थी किशोरकुमार पासवानसँग जबरजस्ती विवाह गर्न र शारीरिक सम्पर्क गराउन बाध्य पार्न खोजेका हुँदा मेरी छोरीको स्वतन्त्र रुपले बाँच्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्न गएको छ । प्रत्यर्थी आयोगको काम गैर दलित नावालकको विवाह दलितसँग गराउने प्रपञ्च गरी अपराधीलाई संरक्षण दिनु होइन ।

      अतः मेरी छोरी रञ्जना भन्ने रानी सिंहलाई यसै सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराउनु भन्ने आदेश जारी गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विश्वनाथ राय सिँह क्षेत्रीको निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद  बाहेक ३ दिन भित्र बन्दी सहित लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी राष्ट्रिय दलित आयोग समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

      राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दलित वर्गप्रति समाजमा कुनै भेदभावपूर्ण एवं गैरकानूनी कार्य भएमा सो को उजूरी सुनी प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने, गराउने काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रदान गरी स्थापना भएको छ । किशोरकुमार पासवान र बन्दी बनाइएको भनिएकी र जनाकुमारी सिँह जो दुवै बालिग हुन् उनीहरू बीच एक आपसमा प्रेम सम्बन्ध भै करीव ४ महिना अघि नै प्रेम विवाह भएको रहेछ । निजहरूको प्रेम सम्बन्धलाई निजहरूले विवाहमा परिणत गरी अन्तरजातिय विवाह गरेका रहेछन् । किशोरकुमार पासवान दलित समुदायको भएको कारणले रञ्जनकुमारी सिँह जो गैर दलित समुदायको व्यक्ति हुन, उनको घर परिवारले जातिय असमानताका आधारमा दुई जनाको सम्बन्धलाई विच्छेद गर्नका लागि केटा तथा केटाको परिवार उपर अपहरणको मुद्दा चलाउन लागेको हुँदा निजहरू घर छोडी अन्यत्र बस्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा निजहरू दुवैको एक आपसमा भएको वैवाहिक सम्बन्धलाई जातिय भेदभावको कारण गलत र झूठा मुद्दामा पारी अत्याचार हुन सक्नेदेखि मिति २०६७।४।१६ मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा न्याय दिलाई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १४ तथा मुलुकी ऐन अदलको महलको १० क.नं ले जातिय भेदभावलाई निषेध गरेको सन्दर्भमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभावबाट कोहि पनि व्यक्ति पीडित हुन नपरोस् भनी निजहरूलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले सहयोग र संरक्षण सम्म गरेको हो । जातिय विभेदका कारणले अत्याचार भोग्न नपरोस भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको सहयोग तथा संरक्षणमा किशोरकुमार पासवान र रञ्जनकुमारी सिँह रहेको र निजहरूलाई शान्ति सुरक्षाको लागि अनुरोध गरी पत्राचार गरेको अवस्थामा विपक्षीहरूले दावी गरे सरह बन्दी बनाइएको भनी दिएको निवेदन झूठा र भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने तर्क असत्य हुँदा र रञ्जन कुमारीले उपस्थितिको लागि सहमति प्रदान गरेको हुँदा लिखित जवाफ साथ उपस्थित गराएका छौं । अतः दुःख दिने नियतले मात्र जातिय असहमतताका कारण रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय दलित आयोग, कबुली पासवान र गोविन्दबहादुर नेपाली समेत जना ३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

      विपक्षी किशोरकुमारले निजको नामको म्याद बुझेको देखिए पनि निज र प्रभु पासवानको लिखित जवाफ पेश भएको मिसिल संलग्न देखिएन ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र सुवेदी, श्री रामचन्द्र प्रसाद वनवार, श्री शंकरकुमार निरौला, श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम समेतले विपक्षीहरूले पीडित रञ्जना भन्ने रानी सिंहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको कुरा निजहरूको पत्र र लिखित जवाफबाटै स्पष्ट छ । विपक्षी किशोरकुमार पासवान र प्रभु पासवानले पीडित नावालिका रानी सिंहलाई अपहरण गरेको हुँदा निजहरू उपर अपहरणको जाहेरी परेको सन्दर्भमा अपहरणकारीहरूलाई जोगाउनको लागि दलित आयोगले कथित संरक्षणमा राखेको भनिएको छ । पीडित केटीको उमेर १७ वर्ष मात्र भएको प्रमाणित हुँदा हुँदै केटीलाई ललाई फकाई जे जे भन्न लगाइए पनि निजको विवाह गर्ने उमेर नै कानूनतः भएको छैन । संरक्षकको मञ्जूरी भएमा १८ वर्ष र मञ्जूरी नभए २० वर्ष विवाह गर्ने उमेर हो । नावालिक केटीको संरक्षक बाबु आमा हुँदाहुँदै विपक्षीले संरक्षण गर्ने हक अधिकार नै छैन । तसर्थ पीडितलाई विपक्षीहरूले बन्दी बनाएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशको रिट जारी गरी पीडितलाई थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      विपक्षी राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सम्मी कपूर साहले रञ्जन कुमारी भन्ने रानी सिंहले आफ्नो उमेर १९ वर्ष भनी भनेकी छन् । निज रञ्जन कुमारी सिँह र किशोरकुमारले आफूहरूले मन्दिरमा ४ महिना अघी नै प्रेम विवाह गरेको र सोही कारण अपहरणको मुद्दा दिएको हुँदा हामीलाई जातिय परम्पराबाट अप्ठ्यारो परेकोले हामीलाई पीडाबाट बचाई गाउँ घर सम्म जाने अवस्था बनाइ दिन अनुरोध छ भनी आयोगमा निवेदन दिएको हुँदा निजहरूलाई आयोगले संरक्षण दिई निजहरूको शान्ति सुरक्षाको लागि जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार समेत भएको छ । केटाकेटीले आपसी सहमतिमा प्रेम विवाह गरेको हुँदा जातियताको आधारमा निजहरूको विवाहमा कुनै बाधा व्यवधान हुनु हुँदैन । निजहरूको विवाह कायम रहन पाउनु पर्छ । तसर्थ रञ्जना भन्ने रानी सिंहलाई बन्दी नबनाएको हुँदा झूठा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      उल्लिखित दुवै पक्षको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा पीडित भनिएकी रञ्जना भन्ने रानी सिंहलाई विपक्षीहरूबाट बन्दी बनाइएको हो, होइन ? र निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      २. यसमा  निवेदकको माग छोरी रञ्जना भन्ने रानी सिंह, २०६७ असार १ गते स्कूलबाट घर फर्की रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी किशोरकुमार पासवान र निजको अन्य मिलुवा मानिसहरू मिली छोरीलाई अपहरण गरी लगेकोले अपहरण गरी लाने प्रत्यर्थी प्रभु पासवान र किशोरकुमार पासवानहरूको विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएको छु । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्यहरूले मेरो छोरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी किशोरकुमार पासवानसँग छोरीलाई विवाह गरी दिएको भनेकोमा छोरीको उमेर १७ वर्षको मात्र भएकोले कानूनले विवाह गर्न मिल्दैन । नावालिका छोरीलाई नियन्त्रणमा लिई विवाह गरेका भनी बैधानिकता दिन खोजेका छन् । उमेर नपुगेको छोरीलाई थुनामा राख्ने प्रत्यर्थी आयोगको कार्य कानून विपरीत भएकोले छोरी रञ्जना सिंहलाई यस अदालतमा उपस्थित गराई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२), २४, २६, २९ को हकको संरक्षणका लागि धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्र्तगत प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।

      ३. विपक्षी बनाइएको राष्ट्रिय दलित आयोग एवं सम्बन्धित सदस्यको लिखित जवाफ हेर्दा किशोरकुमार पासवान र बन्दी बनाइएकी भनिएको रञ्जनाकुमारी सिँह बीच एक आपसमा प्रेम सम्बन्ध भै करीव चार महिना अघि नै प्रेम विवाह भएको रहेछ । निजहरूले प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरी अन्तरजातिय विवाह गरेको रहेछन् । किशोरकुमार पासवान दलित समुदायको भएको र रञ्जन कुमारी सिँह गैरदलित समुदायको व्यक्ति भएकोले केटा र केटीको विवाह विच्छेद गर्नको लागि अपहरण मुद्दा दिएको हुनाले केटा र केटी दुवैले न्याय दिलाई पाउँ भनी मिति २०६७।४।१६ मा आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको हुँदा निजहरूलाई संरक्षण सम्म दिइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । २०६७।४।१८ गतेको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउने आदेश जारी गर्दा लिखित जवाफ साथ बन्दीलाई पनि उपस्थित गराउन आदेश जारी भएअनुसार लिखित जवाफ साथ बन्दी उपस्थित गराइएको रहेछ ।

      ४. लिखित जवाफबाट निवेदकको छोरीलाई दलित आयोगले वन्दी बनाएको नभई निवेदकको छोरी र किशोरकुमार पासवान एक आपसको प्रेमको कारण विवाह गरी रन्जना भन्ने रानी सिंहको बाबुको दवाव र डरको कारण आशयको लागि दलित आयोगसम्म पुगेको देखिंदा बन्दी बनाएको भन्ने मिलेन ।

      ५. निवेदकको मुख्य माग छोरी रञ्जना भन्ने रानी सिंहलाई अपहरण गरी थुनामा राखी बन्दी बनाएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकणको आदेश जारि गरी थुना मुक्त गरिपाऊँ भन्ने भएको हुँदा सर्वप्रथम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन आयो । बन्दीप्रत्यक्षीकरण अंग्रेजीमा Habeas Corpus हो । यसको अर्थ थुनामा राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई सशरीर अदालतमा उपस्थित गराउ भन्ने हो । यसको लागि व्यक्ति थुनामा वा नियन्त्रणमा हुन आवश्यक हुन्छ । यसको उत्पत्ति हेर्दा बेलायतमा King Edward  को पालामा अदालती कारवाहीमा बन्दीको उपस्थिति आवश्यक भएकोले थुनामा रहको व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने अदालतको आदेश हो । यसको मतलब “Have the body” हो । यो आदेश बेलायतमा राजाको Prerogative writ मानिन्थ्यो । यस अन्तर्गत राजाबाट राजाका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई आफ्नो अधिकार ठीकसँग प्रयोग गर्न जारी हुने आदेश हो । यो Writ लाई आजकल Habeas Corpus and Subjiciendum भनिन्छ । यो आदेश वा यो Writ शुरुशुरुमा सरकारी अधिकारीद्वारा सरकारी हिरासत वा थुनामा राखिएको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक अधिकारीका विरुद्ध मात्र जारी हुने गरेकोमा पछि आएर मानिसको स्वतन्त्रलाई Extend गर्न यदि व्यक्तिले पनि थुनामा राखेको वा नियन्त्रणमा लिई हिडडुल, आवत, जावत गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण गरेको छ भने निजी व्यक्ति Private Party को विरुद्ध पनि जारी हुन लाग्यो । मानिसको बैयक्तिक स्वतन्त्रता यति संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ कि थुना वा नियन्त्रणमा राख्ने गैरकानूनी र अनधिकृत Private Individual जो सुकै व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्छ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गैरकानूनी थुनामा राख्ने जोसुकैका विरुद्ध पनि जारी हुन्छ । पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने अधिकार पाएको प्रहरी र  प्रशासनको विरुद्ध मात्र होइन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश १८ औं र १९ औं शताब्दी ताका बेलायतको Colonial Days मा समुन्द्र पारबाट काम गर्न ल्याएका Slave  हरूको रिहाको लागि व्यापक रुपमा आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।

      संक्षेपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनः–

(क)    व्यक्ति थुनामा हुनपर्नेः

(ख)    व्यक्ति थुनामा नभएपनि आवत जावत वा हिडडुल गर्न नपाउने गरी हिडडुल वा ओहोरदोहोर        वा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता अपहरित वा नियन्त्रित भएको हुनपर्ने ।

      ६. उल्लिखित (क) र (ख) को स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कार्य पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने अधिकार पाएका प्रहरी वा प्रशासन वा कुनै सार्वजनिक अधिकारीको आदेशबाट मात्र नभई Private Individual बाट पनि भएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त हुन सक्छ र कानूनले अधिकार दिएको अधिकारीले कानूनबमोजिम दिएको आदेश अन्तर्गत राखिएको थुनाले मात्र बैधता प्राप्त गर्दछ । सो बाहेक अन्य अवस्थाका थुनाले कानूनी मान्यता प्राप्त नगरी थुनुवालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले थुना मुक्त गरिन्छ ।

      ७. अतः प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको छोरीको सम्बन्धमा हेर्नपर्ने हुन आयो । निवेदकको आरोप छोरीलाई अपहरण गरी विपक्षी आयोगले बन्दी बनाएको भन्ने छ । यस अदालतको आदेश अनुसार उपस्थित गराइएको निवेदकको छोरीलाई इजलासबाट सोद्धा निजले इजलाससमक्ष निवेदकको समेत रोहवरमा कसैले पनि आफूलाई अपहरण गरेको होइन । किशोरकुमार पासवान एउटै गाउँमा बस्ने र एउटै स्कूलमा पढ्ने हुँदा किशोरकुमार पासवानसँग प्रेम सम्बन्ध बस्न गयो । किशोरकुमार पासवान दलित जातको व्यक्ति भएकोले अभिभावकले किशोरकुमार पासवानसँग विवाह गरिदिन मानेनन् । भारतको उमेर नमिल्ने बुढो व्यक्तिसँग ठूलो रकम लिएर आफ्नो विवाह गरी दिन लागेको थाहा पाएकोले भागी किशोरकुमारसँग विवाह गरेको भनी जवाफ दिएको र इजलासले किशोरकुमार पासवानसँग सोद्धा निज पासवानले पनि “अपहरण गरेको होइन रानी सिंहसँग प्रेम सम्बन्ध भएको तर रानी सिंहको बाबु आमाले रानी सिंहलाई आफूसँग विवाह गरी दिन नमानी रानी सिंहको भारतमा विवाह गरी दिन लागेको थाहा पाई भागी विवाह गरी काठमाडौँमा पनि प्रेम विवाह गरेको” भनी जवाफ दिएको पाइयो । रानी सिँह र किशोरकुमार पासवानको उक्त भनाई र बकाईको बारेमा निवेदकसँग प्रतिक्रया माग्दा निवेदकले त्यसको खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन ।

      ८. प्रस्तुत निवेदन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि परेको हुँदा बन्दी बनाइएको भनिएकी व्यक्ति विपक्षीको थुना वा हिरासत वा नियन्त्रणमा रही हिंडडुल वा आवत जावत गर्न नपाई बन्दीको अवस्थामा रहेको हुनपर्दछ तर विपक्षी निकायको लिखित जवाफ र अपहरण गरी थुनामा राखिएको भसनिएको व्यक्ति स्वतन्त्र रुपले दलित आयोग मार्फत स्वयम उपस्थित भई अपहरण एवं थुनाको आरोप खण्डन गरेको हुँदा निवेदकको छोरीलाई अपहरण गरी बन्दी बनाइएको नदेखिई निवेदकको छोरीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ङ) को स्वतन्त्रता पूर्ण प्रयोग गरेको पाइयो । निज कसैको कुनै पनि नियन्त्रणमा नरही स्वतन्त्रता उपभोग गरेको रहेछ । रानी सिँह सोही धाराको अन्य स्वतन्त्रताहरू र भाग ३ का अन्य हकहरूपनि उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको देखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ ।

      ९. विपक्षी बनाइएको आयोगको लिखित जवाफ, निवेदकको छोरी रानी सिँह एवं किशोरकुमार पासवानले यस अदालत समक्ष निवेदक जो रानी सिंहको पिता हो उसैको अगाडि आफूलाई आफ्नै बाबु आमाले भारतको बुढो उमेर नमिल्ने व्यक्तिसँग ठूलो रकम लिएर इच्छाविपरीत विवाह गरी दिन लागेको भनेकोमा निवेदकबाट कुनै खण्डन भएन । विवाहमा यस्तो प्रचलन व्यापक छ पनि । रानी सिंहले भनेको कुराबाट अहिले पनि समाजमा कुरीति खराव परम्परा, खराव प्रचलन, अन्ध विश्वास, शिक्षाको कमी आदिको कारण महिला वर्गले जीवन साथी रोज्न पाउने हकबाट बन्चित भई विवाह गर्ने हक पूर्ण रुपले प्रयोग गर्न नपाई Forced Marriage अर्थात् इच्छाविपरीत विवाह गर्न पर्ने भन्ने स्पष्ट देखिएकोले पूर्ण न्याय प्रदान गर्न यस अदालतलाई धारा १०७(२) ले असाधारण अधिकार प्रदान गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि परेको भएपनि ग्रामिण महिलाहरूको आफ्नो जीवन साथी रोज्न पाउने मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न देहायबमोजिम आदेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

      लिखित जवाफ एवं यस अदालतको आदेश अनुसार उपस्थित हुन आएको निवेदकको छोरी रानी सिँह एवं किशोरकुमार पासवानको इजलासबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफबाट किशोरकुमार पासवान दलित जाति भएको कारण निवेदक एवं निवेदकको पत्नीले आफ्नी छोरी रानी सिंहको दलित किशोरकुमार पासवानसँग भएको बैबाहिक सम्बन्ध छुटाइ रानी सिंहको विवाह भारतमा गरीदिन लागेको भनेको स्पष्ट देखियो । निवेदकको छोरी रानी सिँह र किशोरकुमारले इजलाससमक्ष भनेको कुराको निवेदकले खण्डन गरेनन् ।

      अब यहाँ कुनै अर्को जातिले दलित जातिसँग विवाह गरेकोमा जातिको आधारमा त्यस्तो बैबाहिक सम्बन्ध रद्ध गराउन र दलित जातिसँग भएको विवाहलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष बनेको Convention on the elimination of Racial Discrimination (CERD) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) तथा नेपाल पक्ष भएको  अर्को महासन्धि Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, (CEDAW) 1979  को प्रावधान हेर्नपर्ने हुन आयो ।

      सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि अर्थात CERD मा नेपाल पक्ष बनेको छ । CERD जातीय आधारमा भेदभाव उन्मूलन गर्ने महत्वपूर्ण महासन्धि हो । यसको धारा १ मा Racial Discrimination अर्थात जातीय भेदभावको परिभाषा भएको छ । उक्त परिभाषाअनुसार जातीय भेदभाव भन्नाले In this Convention, the term” racial discrimination “shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life जाती वंश वा जातीय उत्पत्तिको आधारमा हुने भेदभाव भनी परिभाषा भएको छ । CERD मा पक्ष बनेपछि जातीय आधारमा वा उत्पत्तीको आधारमा भेदभाव हुन सक्दैन ।

      CERD को धारा २(म) मा “ Each state party shall prohibit and bring to an end by all appropriate means, including legistation as required by circumstances racial discrimination by any person group or organization भन्ने उल्लेख छ ।”

      CERD को धारा २ प्रत्येक पक्ष राष्ट्रको आधारभूत दायित्व हो । CERD मा पक्ष बनेपछि जातजाति वा उत्पत्ति आदिको आधारमा भेदभाव हुन सक्दैन । यो दायित्व पूरा गर्न पक्ष राष्ट्रले जातियताको आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न कानून समेत बनाउन पर्ने हुन्छ । कानून बनाएर जातीय भेदभाव अन्त्य र उन्मूलन गरी विवाह गर्ने र जीवन साथी छान्ने वा रोज्ने अधिकार समेत पक्ष राष्ट्रले आफ्नो नागसरकलाई प्रदान गर्न पर्छ ।

      CERD को धारा ५ मा In Compliance with the fundamental obligation laid down in article 2 of this convention, States parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right to everyone without distinction as to race colour or national or ethnic origin to equality before the law notably in the enjoyment of the following rights भन्ने व्यवस्था गरी,

      (iv) the right to marriage and choice of spouse भन्ने व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई जातीय भेदभाव रहीत विवाह गर्न र जीवन साथी रोज्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्दछ । हाम्रो संविधानको धारा १३ ले सबै नागरिकलाई जात जातिको आधारमा भेदभाव विरुद्धको हक समानताको हकमा प्रदान गर्नुका साथै धारा १४(१) ले पनि जातिय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको देखिन्छ ।

      १०. निवेदकले छोरी रानी सिंहलाई दलित भन्ने आधारमा किशोरकुमार पासवाससँग विवाह गर्न अवरोध खडा गर्ने कार्यले रानी सिँहको जुनसुकै जाति वा जातको व्यक्ति आफ्नो जीवन साथी रोज्न पाउने हक हनन गर्नुका साथै निवेदकबाट Hatecrime समेत भएको देखिन्छ ।

      ११. विवाह भनेको विवाह गर्ने उमेर पुगेका दुई बयस्क व्यक्तिबीच एक आपसमा मन, विचार, सोच, वानी आदि मिली धर्मअनुसारको परम्परागत विधि पुरा गरी वा नगरी वा कानूनबमोजिम दर्ता गरी वा नगरी एकले अर्कोलाई पति र पत्नी मानी बाँकी जिन्दगी एक आर्कोको साथ विताउने पवित्र मिलन र बाचा या बन्धन हो । विवाह दुई बयस्क व्यक्तिहरू बीच हुन सक्छ । विवाह दुई वयस्क व्यक्ति बीच कसैको दवाव वा धम्की वा प्रलोभन वा झूठा आश्वासन वा कुनैपनि प्रकारको नाजायज प्रभावमा नपरी आफ्नै Free Conscience र Free Will को आधारमा एकले अर्कोलाई पति र पत्नि मानेको हुनपर्छ । साथै विवाहमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै कुरा ढाँटेको वा कुनै कुरा लुकाएको पनि हुन हुँदैन । यस्तो विवाहले Validity पाउन सक्दैन । विवाहमा दुई दम्पत्तीले एकले अर्कोलाई Voluntarily, Knowingly, Willingly र Consciously पति पत्नी स्वीकारेको हुनुपर्छ ।

      १२. विवाह प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको मौलिक हक एवं मानव अधिकार हो । विवाह Right To Life कै एक अंग हो । विवाहले मानिसको जीवनको पूर्णता दिन्छ । विवाह प्रत्येक बयस्क नागरिकको हक हो । प्रत्येक वयस्क व्यक्तिलाई विवाह गर्ने अधिकारप्राप्त छ । सो सम्बन्धमा यहा ICESCR र CEDAW महत्वपूर्ण देखिन्छ । निवेदकको छोरीले पति रोजेका व्यक्ति किशोरकुमार पासवान दलित जातिको र निवेदकको छोरी गैर दलित भएको कारण यी दुई व्यक्तिको बैबाहिक सम्बन्ध हटाउन र रानी सिंहलाई उमेर नमिल्ने व्यक्तिसँग भारतमा विवाह गरिदिन लागेको भन्ने देखिएकोले यहाँ ICESCR को धारा १०(१) र CEDAW को धारा १, धारा २(१) (द), (f) धारा  ३ धारा (५), धारा १६(१) (ब) (द) महत्वपूर्ण छ । ICESCR र CEDAW दुवै महासन्धिहरू नेपालले अनमोदन गरी पक्ष बनेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष बनेको सन्धि नेपाल कानून सरह लागू हुन्छ । नेपाल कानून नेपाल पक्ष बनेको कनै सन्धिसँग बाझिएमा नेपाल कानून लागू हुँदैन सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ । यो व्यवस्था नेपालको बाहिरी विश्वसँगको Commitment हो ।

      १३. अब सर्बप्रथम ICESCR को धारा १०(१) हेर्दा धारा १०(१) मा The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses. भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपधारा (१) ले परिवार समाजको महत्वपूर्ण इकाइ एवं अंग मान्दछ र बालबच्चाको भविष्य र बालबच्चाको हुकाईको लागि महासन्धिले परिवारको लागि विशेष जोड र महत्व दिएको देखिन्छ । उपधारा (१) को अन्तिम वाक्यमा विवाह दुई व्यक्ति बीच स्वतन्त्र मञ्जूरीको आधारमा मात्र सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी CEDAW को धारा १६ पनि हेर्न पर्ने हुन्छ । उक्त धारा १६ हेर्दा महिलाको विवाहसम्बन्धी हकको लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ । जुन यस प्रकार छ :

धारा १६ः (१) States Parties shall take all appopriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality into marriage :

(a)        The same right to enter into marriage

(b)        The Same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and      full content .    

१४. धारा १६(१) मा विवाहमा महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गर्न पक्ष राष्ट्रले Appropriate Measure अर्थात उचित कदम चाल्न पर्ने व्यवस्था छ । खण्ड (ब) मा विवाह गर्ने महिलालाई पनि पुरुष सरह समान अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था छ । खण्ड (द) मा महिलालाई आफ्नोे स्वइच्छाले पति, जीवन साथी रोज्न पाउने अधिकार प्राप्त छ । जीवन साथी रोज्ने मात्र होइन दुवै पक्षको सहमतिले मात्र विवाह हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

      ICESCR को धारा १०(१) र CEDAW को धारा १६(१) (a) र (b) को व्यवस्था अनुसार विवाह दुई वयस्कबीच उनीहरूको स्वतन्त्र मञ्जूरी र सहमतिले मात्र हुन सक्छ र ICESCR र CEDAW ले विवाहमा महिलालाई पनि पुरुष सरह समान र बराबर अधिकार प्रदान गरी महिलालाई जीवन साथी रोज्न पाउने अधिकार र महिला र पुरुष दुबैको स्वतन्त्र मञ्जूरीले मात्र विवाह सम्पन्न हुन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ  । यो उद्देश्य प्राप्ती र पूर्तीको लागि विवाहको सम्बन्धमा महिला उपर हुने भेदभाव हटाउन पक्ष राष्ट्रले Shall take all appropriate measure भनेको छ । Appropriate Measure भन्नाले कानून बनाउने लगायत सम्पूर्ण कार्य गर्न पर्दछ ।

      १५. नेपाल पक्ष बनेको उक्त दुवै महासन्धिले विवाहको सम्बन्धमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान हक र समान अधिकार दिएको छ । दुवै पक्षले आफ्नो स्वइच्छा र मञ्जूरीले मात्र जीवन साथी रोज्न पाउनु पर्छ । महिलाको तर्फबाट पिता माताले जीवन साथी रोजि दिन वा मञ्जूर दिन सक्दैनन् । विवाहमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका हुँदैन ।

      १६. प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकको छोरी र किशोरकुमार पासवान बीच एकले अर्कोलाई चाही एकले अर्कोलाई स्वतन्त्रता पूर्वक एकले अर्कोलाई चाहेर दुवैको मञ्जूरीले विवाह गरेको देखियो । दुवैले ICESCR को धारा १०(१) र रानी सिंहले CEDAW को धारा १६(१) (ब) र (द) को अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । विवाहलाई लिएर यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपरेन ।

      १७. नेपालको संविधानले पनि महिला पुरुष दुवैलाई लिङ्ग वा जात वा जाती वा उत्पत्तिको कारण भेदभाव गर्न नहुने गरी भेदभाव विरुद्धको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । जात वा वर्णको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नहुने गरी छुवाछुत विरुद्धको हक सबै नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ । धारा १४(४) मा जात जाती वा उत्पतीको आधारमा सामाजिक विभेदलाई ठीक ठहर्‍याउन नहुने व्यवस्था भएको छ । महिला भएको कारण भेदभाव गर्न नहुने गरी महिलालाई मौलिक हक प्राप्त छ  । तर, नेपालको अन्तरिम सविधान ICESCR र CEDAW ले जातजातिको विरुद्ध भेदभाव गर्न नहुने देखि बैबाहिक सम्बन्धलाई लिएर पनि विभेद गर्न नहुने मानव अधिकार प्रदान गर्दा गर्दै पनि प्रस्तुत निवेदनले दुई बयस्कबीचको विवाहमा नेपाली समाजमा अझै जात जातिको आधारमा भेदभाव, खराव प्रथा, खराब प्रचलन, खराव मान्यता, रुढीवादी, खराब संस्कार, खराव रीतिरिवाज, खराब परम्परा, खराव बुझाई कै कारण अन्तरजातिय विवाहमा अवरोध हुने र दुई बयस्कले खासगरी महिलाले जीवनसाथी रोज्न नपाई अभिभावक अर्थात् बाबु आमाले रोजेकोमा बाबु आमाले भनेको केटासँग बाध्य भएर विवाह गर्न परी महिलाहरूको मौलिक हक र मानव अधिकार हनन् भएको भइरहेको र हुने गरेको प्रमाणित गर्दछ । यसो हुनमा सरकारले ICESCR मा पक्ष बनेको आज भण्डै २० वर्ष पुग्दा पनि महासन्धिको प्रावधान अनुसार Appropriate Legislative र Administrative वा अन्य Suitable Measure अर्थात आवश्यक कानूनी वा प्रशासनिक वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था नगर्नाले हो । सो सम्बन्धमा CEDAW को धारा २(b ) र (f) उल्लेख हुन आवश्यक देखियो । धारा २ र २(b) र (f) यस प्रकार छ :–     

धारा २: States parties condemn discrimination against women in all its forms agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake :

b.         To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate,    prohibiting all discrimination against women :

f.          To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws,             regulations, customs and practices which constitute discrimination against women.    

१८. CEDAW ले धारा २ को व्यवस्था महिला विरुद्ध हुने भेदभावलाई सबै राष्ट्रले भत्र्सना गर्ने र भेदभाव उन्मूलन गर्न मञ्जूर गरिएको घोषणा हो । खण्ड (द) को व्यवस्था महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव निषेध गर्न व्यवस्थापिकीय र अन्य कदम चाल्न पर्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्था अन्तर्गत उक्त दफाले कानून बनाउने लगायत अन्य प्रशासनीक कार्य जे अपनाउन पर्छ अपनाउने हो । त्यसैगरी खण्ड (f) को व्यवस्था महिला विरुद्ध हुने खराब प्रचलन परम्परा मान्यता कानून आदि अर्थात् खराव Custom ,Practices जे छ, त्यसलाई उन्मूलन गरी हटाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हो । महिला अधिकारसम्बन्धी यी व्यवस्था नेपालले अक्षरसः पालना गर्ने Commitment व्यक्त गरेपछि पनि महिलाले जीवन साथी रोज्न नपाउने बाबु आमाको इच्छाअनुसार बाबु आमाले रोजेकोसँग विवाह गर्न पर्ने प्रचलनमा रहेको यस्ता खराब प्रचलन परम्परा मान्यता आदिको निषेध गर्न कानून बनेको देखिएन ।

      CEDAW र ICESCR को माथि उल्लिखित धाराको व्यवस्थाले दुई व्यक्तिले जीवन साथी स्वतन्त्र रुपले स्वइच्छा र आफ्नो मञ्जूरीले रोज्न पाउँछन । यसमा कसैको दवाब हुन हुँदैन भनेको छ । यो सबै महिलाको मानव अधिकार हो । तर, नेपालमा CEDAW को धारा १६(ब) र (द) तथा ICESCR को धारा १०(१) को Core Human Right Treaties को महत्वपूर्ण व्यवस्था CEDAW को धारा २ खास गरी खण्ड (f) को प्रयोजनको लागि Domestic Law अर्थात् कानून नबनेकोले लागू हुन सक्ने छैन ।

      १९. CEDAW को धारा १६ (a) र (b) र ICESCR को धारा १०(१) ले विवाहमा महिलाले स्वेच्छाले (Freely) जीवन साथी रोज्न पाउन पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार ICESCR र CEDAW नेपाल कानून सरह लागू हुन्छ । उक्त महासन्धिको अर्थात CEDAW को धारा १६(१)(a)( र (b) तथा ICESCR को धारा १०(१) को व्यवस्थाले नेपाली महिलालाई आफ्नो जीवन साथी आफै रोज्ने अधिकार प्रदान गरेको छ उक्त महासन्धिले विवाह गर्ने कुरामा महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान गर्दछ । उक्त महासन्धिले जसरी पुरुषलाई आफ्नो जीवन साथी रोज्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । त्यसरी नै महिलालाई पनि आफ्नो जीवन साथी रोज्ने अधिकार प्रदान गर्दै महिलाले रोजेको जीवन साथीसँग मात्र महिलाको विवाह हुन सक्छ । अभिभावकको हैसियतले पिता मातालाई छोरी महिलाको जीवन साथी रोज्ने हक प्राप्त हुँदैन । CEDAW र ICESCR ले महिलालाई जीवन साथी रोज्ने अधिकार दिएको हुँदा विवाहको सम्बन्धमा अभिभावकको हैसियतले बाबु आमालाई छोरीको विवाहमा facilitator,Financer, Organizor र Counsellor को हकसम्म मात्र प्रदान गर्दछ तर बाबु आमालाई छोरीको जीवन साथी रोज्ने हक प्रदान गदैन । यो कुरा हरेक बाबु आमाले बुझ्न पर्छ । नेपालमा अझै पनि गाउँघर, पहाड र तराई क्षेत्रमा बाबु आमाले छोरीको विवाहको लागि जीवन साथी खोज्ने चलन छ । उदाहरण प्रस्तुत निवेदकको छोरीको विवाह नै हो । निवेदकले यस खुल्ला इजलासमा सबैको सामु पिता माताले पिता माताको इच्छाअनुसारको भारतको उमेर नमिल्ने मानिससँग विवाह गरी दिन लागेको भनिन । चलनअनुसार विवाह गर्ने पक्ष पुरुष तर्फका व्यक्तिहरू महिला अर्थात केटी पक्षलेको घरमा विवाह गर्न प्रस्तावित महिलालाई हेर्न जान्छन् । महिलाको रुप हेर्न जाने Entourage मा विवाह गर्ने पुरुष निज पुरुषको पिता लगायतका Elders सम्भावित In Laws र अन्य व्यक्तिहरू पर्दछन् । त्यस्तो Entourage लाई महिलाको रुप देखाइन्छ । त्यो एक्लो महिलाको कुनै Voice हुँदैन त्यो एक्लो महिलाले Entourage को सामना गर्न पर्छ । पुरुष पक्षले महिलाको रुप मनपराएमा विवाह हुने यदि रुप मन नपराएमा पुरुष पक्षले विना कारण वा नराम्रो कालो, यो नमिलेको उ नमिलेको भनी Stigma लगाएर विवाह गर्न इन्कार गर्दछन् । तर महिलामा vis-a-vis कुनै Reciprocal Right हुँदैन । पुरुष पक्षले मञ्जूर गरेमा विवाह सम्पन्न हुन्छ । पुरुष पक्षले चाहेमा महिलाले नचाहे महिलाले पनि महिलाको बाबु आमाले महिलाको इच्छा विपरीत विवाह गरी दिने चलन व्याप्त छ । यसले महिलाको CEDAW को धारा १६(a)(b) तथा ICESCR को धारा १०(१) को मानव अधिकारको हनन गर्दछ र महिलाको पिता माता लगायत अभिभावकबाट नै महिलाको विवाहमा जीवनसाथी रोज्न र छान्न पाउने हक हनन भएको हुन्छ । महिला माथि Commodity सरह व्यवहार माता पिताबाट नै गर्न दिइन्छ । पुरुष पक्षले विवाह गर्न इन्कार गरी विना कारण महिला माथि Stigma पिता माताको कारण नै लाग्न पुग्छ । यो कुरा प्रस्तुत विवादबाट पनि देखियो । यो सबै हुनमा शिक्षाको कमी, मौलिक हक, मानव अधिकारको ज्ञानको कमी र पूर्खाले अगाली आएको खराव Custom र Tradition लाई पालना गर्नाले हो । यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । शहरी क्षेत्र वा शिक्षित समाजमा केही हदसम्म यो खराब Custom  र Practice  हटेको होला तर उन्मूलन भई सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा विवाह गर्ने महिलाको सहमति नलिइ इच्छा विपरीत बाबु आमाले तय गरेको व्यक्तिसँग छोरीले विवाह गरी जीवनसाथी बनाउन पर्ने प्रचलन अझै व्याप्त छ । महिलाले CEDAW को धारा १६(१)(a) र (b) तथा ICESCR को धारा १०(१) को अधिकार उपभोग गर्न नपाई पूरुष तर्फबाट मात्र हेरी महिलाको बाबु आमा, अभिभावकले निर्धारण गरेको विवाह Forced Marriage हो । यस्तो विवाहले महिलाको मानव अधिकार हनन गर्दछ । यस्तो खराब custom, Practice र Tradition ले नेपाली महिलालाई CEDAW र ICESCR ले दिएको जीवन साथी रोज्न पाउने हकलाई प्रत्यक्ष हनन गरी राखेको छ यो हुनमा प्रमुख कारण सरकारले आफ्नो CEDAW र ICESCR को Treaty  Commitment अनुसार CEDAW को धारा २ को खास गरी खण्ड (b) अनुसार महिलालाई होच्याउने र महिला उपर भेदभाव गर्ने Custom,Practice र Tradition लाई Abolish  (उन्मूलन) गरी त्यस्तो कार्यलाई Criminalige गर्ने कानून नबनाउनाले हो । महिला पुरुष सरह सबै मावन अधिकार मौलिक हक उपभोग गर्न पाउने नागरिक हो । महिला भएकै कारणले मात्र भेदभाव हुन सक्दैन । धारा २० ले प्रत्येक नेपाली महिलालाई यो हक मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरेको छ  ।

      २०. महिला कुनै एक Commodity होइन ? निर्जीव वस्तु खरीद गर्न पहिला माल हेर्यो अनी मन नपरे खरीद नगरी छाड्ने जस्तो महिला माथि कुनै reciprocal right नभएको महिलालाई पुरुष पक्षलाई देखाउने र पुरुष पक्षले मञ्जूर गरेपछि बाबु आमाले छोरीको सहमति नलिई विवाह निर्णय गर्ने वर्तमान custom र Practice ले महिला माथि अपमान र हेला हुने हुँदा वर्तमान सभ्य समाजले त्यस्तो custom, Practice र Tradition मञ्जूर गर्न सक्दैन । ICESCR र CEDAW ले विवाहमा दुवै पक्षको स्वच्छाको सहमति र मञ्जूरीले मात्र विवाह हुन सक्छ भनी महिलालाई पुरुष सरह हक प्रदान गरेको छ ।

      २१. अतः विवाह सम्बन्धमा नेपालमा व्याप्त प्रचलनमा रहेको महिलामा Reciprocal Right नभएको पुरुषले मात्र महिलालाई एकतर्फी हेर्ने र महिलाको मञ्जूरी नलिई महिलाको विवाह गरी दिने custom, Practice र Tradition ले CEDAW को धारा १६(१)(a)(b) र ICESCR को धारा १०(१) ले महिलालाई दिएको जीवन साथी रोज्न पाउने हक हनन गरेको हुँदा देहायबमोजिम गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

(क)   महिलामा Reciprocal Right नभएको विवाहको लागि महिलालाई देखाउने र हेर्ने प्रचलन   उन्मूलन गर्न आवश्यक कानूनको परिमार्जन तथा तर्जुमा गरी लागु गर्नु,

(ख)   माथि उल्लिखित प्रथालाई उन्मूलन र नियन्त्रण गर्न दण्डनीय कानून बनाउनू

(ग)   यसको उद्देश्य प्राप्तिको लागि CEDAW को धारा १६(१)(a)(b) र ICESCR को धारा १०(१) विद्यार्थीको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु,

(घ)   विवाहको लागि महिलालाई पुरुष तर्फबाट हेर्ने चलनले महिलाको जीवन साथी रोज्ने हक हनन्    गर्छ भन्ने बोध गराउन Public Private Partner Ship अन्तर्गत Media लगायतबाट    महिलालाई र महिलाको बाबु आमा अभिभावकमा चेतना जगाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू         गराउनू । प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएपनि नेपाल सरकारको नाममा      निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको    कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई दिनू । रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार             गर्नू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६७ साल साउन २३ गते रोज १ शुभम्