निर्णय नं. ८४११ – परमादेश समेत

निर्णय नं.८४११ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६५ सालको रिट नं.०६५—WO—०३३७

आदेश मितिः २०६६।११।२६।४

 

विषयः—परमादेश समेत ।

 

      निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) र आफ्नो तर्फबाट अधिकार प्राप्त का.जि.का. म.न.पा. वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने वर्ष ३७ को अधिवक्ता कविता पाँडे समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 

§  एकल महिला (विधवा) को प्रकृति एवं उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता अवस्थितिलाई हेर्दा उनीहरू बीच केवल उमेरको हद लगाई कसैलाई सामाजिक सुरक्षाबापत भत्ता उपलव्ध गराउने र कसैलाई सो भत्ता उपलव्ध नगराउने कार्यलाई न्यायोचितरुपको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  राज्यको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म एकल महिला (विधवा) को आयस्रोत, रोजगारी, निजको श्री सम्पत्ति, पतिको पेन्सन वा आफ्नो पेन्सन आदि विविध पक्षलाई विचार गरी एक निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला (विधवा) लाई पनि सामाजिक सुरक्षाअन्र्तगत दिइने भत्ता उपलव्ध गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

§  एकल महिला (विधवा) को वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको उमेर, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अवस्था र वास्तविक तथ्याङ्कको यकीन गर्दै उनीहरूको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र नीति बनाउन सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले आउने राष्ट्रिय जनगणनामा उपरोक्त बमोजिमको तथ्याङ्क समेत संकलन गर्नु गराउनु भनी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नाउँमा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कविता पाण्डे, श्री रमेश पराजुली, श्री रमा पन्त, श्री दिनेश त्रिपाठी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

·         नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का धारा १, १३(१), ३५(८), (९), १४

 

आदेश

      न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–

निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) समाजमा विद्यमान लैङ्गिक अन्यायका विरुद्ध स्थापनाकाल देखि नै निरन्तर रुपमा लड्दै आइरहेको छ । त्यस्तै अर्को निवेदक संस्था मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह (WHR)  एकल महिलाहरूको मुद्दा उजागर गर्ने संस्था हो । हामी निवेदिकाहरू एकल महिला (विधवा) हरू हौं । आर्थिक विपन्नताको कारण एकल (विधवा) महिलाहरूले भोग्नुपरेको समस्या सामान्यतयाः साझा प्रकारका छन् । उनीहरू सवैलाई सामाजिक सुरक्षाको न्यून प्रत्याभूतिको लागि राज्यबाट प्रदान गर्ने आर्थिक सुविधा प्रदान एकै किसिमले प्रदान नगर्दा ती महिलाहरूप्रति यौन शोषण, घरेलु हिंसा र बेचविखन जस्ता कार्य हुनुका साथै तिनीहरूका बालबालिकाहरू समेत सामाजिक न्यायबाट बञ्चित हुन पुगिरहेको यर्थाथतालाई उजागर गर्दै २०६१ सालदेखि नै उमेरको विभेदलाई हटाउन र पुनः २०६५ सालमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेटमा सम्पूर्ण एकल महिलाहरूलाई समान रुपमा विधवा मासिक भत्ता उपलब्ध गराई लैङ्गिक न्यायको दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिरहँदा पनि सो अनुरोधलाई वेवास्ता गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका विधवाहरूलाई मात्र विधवा भत्ता दिने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको छ । सो निर्णयबाट विधवा महिलाहरूबीच उमेरको कारणबाट विभेद भएको व्यहोरा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्न चाहन्छौं ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या मध्ये ३,०८,४५१ एकल महिला (विधवा) रहेको पाइन्छ । निवेदक संस्था मध्ये मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला समूहले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी एकल महिलाहरूले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ५० वर्षमुनिका एकल महिलाको संख्या ९४ प्रतिशत र ५० वर्ष भन्दा माथिका विधवा महिलाहरूको संख्या ६ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । त्यसमध्ये ६७ प्रतिशत एकल महिलाहरू २० देखि ३५ वर्षको उमेरमा नै ३ देखि ४ जनासम्म बालबालिकाको आमा बनिसकेको र तिनीहरूको पालन पोषणको अभिभारा समेत उनीहरूमाथि रहेको देखिएको छ । यी मध्ये ७० प्रतिशत एकल महिलाहरू निरक्षर रहेको पाइएको छ भने जम्मा २ प्रतिशत एकल महिलाहरूले मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छन् । जसको फलस्वरुप एकल महिला तथा उनीहरूको बालबालिकाहरू उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र,  जस्तैः चेलिबेटी बेचविखन, यौनजन्य क्रियाकलाप तथा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न बाध्य भएका कारण एच.आई.भि. एड्स जस्ता रोगको शिकार समेत हुन पुगेका छन् ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(१) मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा सानो उमेरमा विवाह हुने कारणले गर्दा धेरैजसो महिलाको शिक्षामा पहुँच नहुने, रोजगारी र सम्पत्ति माथि पूर्ण अधिकार नहुने र परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको कारणले एकल महिलाहरू आफ्नो परिवार तथा समाजमा अन्य महिलाहरूले जस्तो सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताबीच भातृत्वको भावना सिर्जना गर्ने उद्देश्य सहित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकको व्यवस्था गर्दै सबै मानिस कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी धारा १३ को उपधारा (३) ले राज्यलाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, किसान, मजदुर, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग वा व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व दिइएको छ । तर सामाजिक तथा साँस्कृतिक विभेद र आर्थिक विपन्नताको कारण शोषित पीडित भइरहेका एकल विधवा महिलाहरूलाई भत्ता दिँदा उमेरको आधारमा विभेद गरी राज्यले समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नगर्नु संवैधानिक दायित्व एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा नागरिकको समानताको हक प्रत्याभूतिका लागि विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत रहेको निवेदन गर्दछौं ।

अन्तरिम संविधानको धारा १८(२) ले महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने  व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी धारा ३५(९) मा राज्यले एकल महिला, अनाथ बालवालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मूख जातिको संरक्षण एवं उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेट वक्तव्यमा सोही सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेटमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र शारीरिक रुपमा अपाङ्ग भएका व्यक्ति तथा एकल महिला र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष माथि उमेर भएका व्यक्तिलाई मासिक रुपमा रू.५००।— भत्ता प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै यसो गर्नुको कारण वृद्ध, असहाय र विपन्न वर्गप्रति राज्यको दायित्वको अभिव्यक्तिस्वरुप सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अभिवृद्धि गरिएको हो भन्ने कुरा समेत उक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु भएको छ । जसले गर्दा महिला—महिला त्यसमा पनि विधवा महिलाहरू बीच राज्यले विभेद गरको छ । विधवा महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको लागि विधवा भत्ता दिएकोमा उमेरको हद लगाई विभेद गर्नु न्यायोचित मान्न सकिदैन । विधवा भत्ता विधवाले समाजमा भोग्नु परेको समस्या र त्यस्तो अवस्थामा केही राहत होस भनी दिईने भत्ता हो तर त्यसमा उमेरको कारणबाट नदिइनु विभेद बाहेक केही मान्न  सकिदैन ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २२ ले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो राज्यबाट आफ्नो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थानको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने अधिकार राख्दछ भनी उल्लेख समेत गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ९ ले नागरिकहरूको सामाजिक बीमा लगायत प्रत्येक नागरिकका सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रहरूलाई दिएको छ । महिला उपर हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) को धारा २ ले महिला उपर हुने भेदभावलाई राज्य पक्षले भत्र्सना गर्ने र त्यस्ता भेदभावलाई निर्मूल गर्ने नीति लिने दायित्व दिएको भएतापनि नेपाल सरकारले विधवा महिलाहरू प्रति सामाजिक, आर्थिक रुपमा रहेको विभेदहरूको नत भत्र्सना नै गरेको छ नत उनीहरू प्रति हुने विभेदको अन्त्य गर्न कुनै समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नीति नै अवलम्बन गरेको छ । साथै सोही महासन्धिको धारा २(ख) ले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनका लागि आवश्यक विधायिकी व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी राज्यलाई दायित्व समेत तोकेको छ ।

नेपाल सरकारको ३ वर्षे अन्तरिम योजना (२०६४।६५–२०६६।६७) ले लैङ्गीक समानता र सशक्तिकरणका लागि महिलाको समान अधिकारको सुनिश्चिततालाई आत्मसात गर्दै एकल महिला एवं अपांगता भएका महिलाहरूको अधिकारको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि गैर सरकारी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरी तयार गरिएको नीतिगत व्यवस्था समेतको वेवास्ता गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका विधवा महिलाहरूलाई मात्र मासिक विधवा भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा नीति समेतको विपरीत भएको छ । जुन सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा प्रतिकूल मात्र नभई संविधानको धारा १२(१), धारा १३(१), धारा १८(२) र धारा ३५(९) तथा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरू समेतको विपरीत रहेको प्रष्ट छ ।

अतः माथि उल्लिखित कारणहरू र संवैधानिक प्रावधानको आधारमा एकल महिलाहरूलाई समान सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न गराउन सम्पूर्ण एकल महिला (विधवा) हरूलाई समान तथा सुलभ रुपमा विधवा भत्ता उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा विधवा महिलाहरूको उमेर, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अवस्था र वास्तविक तथ्याङ्कको अभावले गर्दा  तिनीहरूको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र नीति बनाउन सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो परेको हुनाले अब आउने राष्ट्रिय जनगणनामा उपरोक्त बमोजिमको तथ्याङ्क संकलन गर्नु गराउनु भनी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नाउँमा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु र प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।९।८ को आदेश ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट आ.व. २०६५।०६६ को लागि प्रस्तुत बजेट वतmव्य मार्फत विनियोजन भएको सामाजिक सुरक्षाको रकम यस मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई सम्बन्धित स्थानीय निकाय मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मात्र गरिएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३५(९) को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०६५।०६६ को बजेटमा ६० वर्ष माथिका विधवा महिलालाई मासिक भत्ता रू. ५००।— उपलब्ध गराउने गरी रकमको व्यवस्था गरेको छ । रोजगारी र श्रम गर्न सक्षम समूहका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी तथा स्वःआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउने तर्फ पहल हुनु पर्दछ र सरकारले त्यसतर्फ गम्भरीतापूर्वक कार्य गरिरहेको पनि छ । तर रोजगारी र श्रम गर्न सक्ने उमेर समेतको पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा सबै उमेर समूहका एकल (विधवा) महिलालाई भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने माग दावी तर्कसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउ भन्ने महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार एकल महिलाहरूको समस्या प्रति संवेदनशील छ । त्यसै कारणले नै नेपाल सरकारले यस वर्षको बजेट मार्फत ६० वर्ष उमेर पुगेका विधवा एकल महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती दिलाउन समुचित प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाहरूको उल्लेखनीय योगदान रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा महिला वर्गको सशक्तिकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै चालु वर्ष लैङ्गिक समानता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको र कूल बजेटको १३.९% बजेट पनि विनियोजित गरिएको छ । स्रोत साधनले भ्याएसम्म रिट निवेदकहरूले उठाएको विषयलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरिरहेको हुँदा तत्काल रिट जारी हुन आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

उपलब्ध तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गर्ने, नयाँ क्षेत्रहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी तथ्याङ्कको अभावलाई पूर्ति र प्रयोगकर्तालाई सहज, सर्वसुलभ तरिकाबाट वास्तविक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने कार्यमा विभाग सदा सजग र सक्रिय भईरहेको हुँदा विभागको विरुद्धमा परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको लिखित जवाफ ।

जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र शारीरिक रुपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षाको अभिव्यक्ति बापत ६० वर्ष माथि उमेर भएका एकल महिलाहरूलाई उनीहरूले शारीरिक रुपमा काम गरी आफ्नो मेहनतबाट मात्र बाँच्न कठिनाई हुन सक्ने अवस्थालाई विचार गरी एकल महिलाहरूलाई विगत वर्षहरूमा भएको मूल्यवृद्धिको कारणले तत्काल प्रदान गरिएको रकममा केही रकम वृद्धि गरी मासिक रू.५००।—भत्ता दिने गरी गरिएको व्यवस्थाले एकै उमेर समूहका एकल महिलाबीच भेदभाव हुने कुनै कार्य भएको छैन । समान उमेरका एकल महिला कसैले मासिक भत्ता पाउने कसैले नपाउने भन्ने अवस्था छैन । समान अवस्थाका बीच राज्यले असमान व्यवहार गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कविता पाण्डेले एकल महिलाहरू शारीरिक, मानसिकरुपमा पिडाको अवस्थामा छन् । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेतापनि सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा एकल महिलाहरू पिछडिएका छन् । राज्यको तर्फबाट एकल महिलाहरूलाई प्रदान गरिएको सुविधामा उमेरको हद राखी वर्गीकरण गर्दा संवैधानिक, कानूनी एवं राज्यद्वारा लिइने नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अधिकांश एकल महिलाहरू आर्थिकरुपमा परनिर्भर रहेका हुँदा उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको कवच अनिवार्य छ भनी, निवेदक तर्फबाटै उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश पराजुलीले अन्तरिम संविधानको  धारा १८(२) ले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका कारण प्रभावहीन भई सामाजिक सुरक्षा वितरणमा समानताको सिद्धान्तको हनन भएको छ भनी, निवेदक तर्फबाटै उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमा पन्तले नेपाली महिलाहरूको औसत आयु नै ६१ वर्ष रहेको अवस्थामा ६० वर्ष भन्दा माथिका एकल महिलालाइ मात्र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु सान्दर्भिक रहेको छैन । तसर्थ सम्पूर्ण एकल महिलालाई यो सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भनी, निवेदककै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठीले संविधानद्वारा प्रस्तुत गरिएका राज्यका नीति एवं निर्देशक सिद्धान्त पालन गर्न सरकार दत्तचित्त रुपमा लाग्नु पर्दछ । यस्ता नीति एवं सिद्धान्त विपरीत राज्य गएमा अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले अन्तरिम संविधानको धारा ३५(९) को सन्दर्भमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यो केवल राज्यले नीतिगत रुपबाट विचार गरी व्यवस्था गर्ने विषय हो । एकल महिलालाई सामाजिक  सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु पर्छ भनी मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत भएको छैन । उनीहरूका सम्बन्धमा सकारात्मक भएर नै राज्यले दायित्व स्वीकार गरी मासिक भत्ता उपलब्ध गराएको हो । विभेद गर्ने उद्देश्य राज्यले राखेको नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान सहन्यायाधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर, उहाँहरूबाट प्रस्तुत बहस नोट एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा एकल महिला (विधवा) सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको न्यून प्रत्याभूतिको लागि राज्यबाट प्रदान गर्ने आर्थिक सुविधा एकै किसिमले प्रदान नगर्दा ती महिलाहरूप्रति यौन शोषण, घरेलु हिंसा र बेचविखन जस्ता कार्य हुनुका साथै तिनीहरूका बालबालिकाहरू समेत सामाजिक न्यायबाट बञ्चित हुन पुगिरहेको यर्थाथतालाई उजागर गर्दै २०६१ सालदेखि नै उमेरको विभेदलाई हटाउन र पुनः २०६५ सालमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेटमा सम्पूर्ण एकल महिलाहरूलाई समान रुपमा विधवा मासिक भत्ता उपलब्ध गराई लैङ्गीक न्यायको दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिरहँदा पनि सो अनुरोधलाई वेवास्ता गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिला (विधवा) हरूलाई मात्र भत्ता दिने गरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा प्रतिकूल तथा संविधानको धारा १२(१), धारा १३(१), धारा १८(२) र धारा ३५(९) तथा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरू समेतको विपरीत रहेको र सो निर्णयबाट एकल (विधवा) महिलाहरूबीच उमेरको कारणबाट विभेद भएकोले एकल महिलाहरूलाई समान सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न गराउन सम्पूर्ण एकल महिला (विधवा) हरूलाई समान तथा सुलभ रुपमा विधवा भत्ता उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउमा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको मूख्य निवेदन माग दावी भएकोमा राज्य एकल महिलाहरूको स्थिति प्रति संवेदनशील रहि आएको छ । सोही अनुरूप राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म हाल ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाहरूलाई मासिक रुपमा रु.५००।— सामाजिक सुरक्षा शीर्षक अन्तर्गत उपलब्ध गराउदै आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराका लिखित जवाफहरू रहेको प्रस्तुत रिट निवेदन आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको पाइयो ।

यसमा निवेदन माग दावीबमोजिम सम्पूर्ण एकल महिला (विधवा) हरूलाई समान तथा सुलभ रुपमा विधवा भत्ता उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी  विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले मूलतः आ.व. २०६५।२०६६ मा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गराउने तर्फ भएका विविध प्रयासहरू मध्ये ६० वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका एकल महिलाहरूलाई जनही मासिक रू. ५००।— भत्ता स्वरुप उपलब्ध गराउने भनी गरिएको प्रावधानलाई संविधान अनुकूल नरहेको भनी दावी लिएको पाइन्छ । सो वजेट वक्तव्य हेर्दा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकअन्तर्गत यस्तो भत्ता उपलब्ध गराएको आधार एवं कारणको रुपमा राज्यका वृद्ध, असहाय, विपन्न वर्गप्रति राज्यको दायित्व एवं संवेदनशीलताको अभिव्यक्ति उक्त सामाजिक सुरक्षाको भत्तामार्फत झल्काउन सो शीर्षकमा केही रकम वृद्धि गरी रू.५००।— पु¥याएको भनी सो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको देखिदा यो  प्रावधान एकल महिला (विधवा) का बीच विभेदकारी रही संविधान अनुकूल नरहेको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा नै सर्वप्रथम विश्लेषण गर्नुपर्ने वान्छनीय देखिन आई विश्लेषणको आधारको रुपमा सकारात्मक विभेद ९एयकष्तष्खभ म्ष्कअचष्mष्लबतष्यल० को सिद्धान्त तथा यस सम्बन्धी मौजुदा संवैधानिक प्रावधानहरू तर्फ नै दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिन आउछ ।

३. सोतर्फ हेर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको मौलिक हक अन्तर्गत सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा नागरिक वीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था जस्ता विषयहरूको आधारमा भेदभाव नगरिने, सबैलाई राज्यले समानरुपको व्यवहार गरिनु पर्ने भन्ने भएतापनि राज्यभित्र बसोवास गर्ने सबै नागरिकहरू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि दृष्टिले समान अवस्थामा नरहेका एवं रहन नसक्ने जस्तो वास्तविकता र व्यावहारिक कारणले गर्दा यो धारणाको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुन गयो । नागरिकहरूले भोगेका समस्या एवं महसुस गरेका कठिनाई तथा आवश्यकताहरूमा एकरुपता नभई फरक अवस्था रहने गरेको पाइयो । त्यसैले पूर्ण समानता नत सम्भव नै देखियो नत बान्छनीय नै । यसै तथ्यलाई ह्रदयंगम गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा कमजोर एवं बञ्चित समूह वा वर्गलाई विशेष हेरचाह गरी उनीहरूलाई अन्य सवल वर्ग सरह सक्षम एवं उर्जावान बनाउन विशेष उपायहरूको आवश्यकता महसूस गरेर नै संसारका प्रायः सवै लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त र मान्यतालाई अपनाउन थालेका र यही क्रममा नेपालले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा यस सम्बन्धी सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्न पुगेको पाइन्छ ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) मा “राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्थालाई मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ भने धारा ३५ को उपधारा (१४) ले “राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरी सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । तर सकारात्मक विभेदको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सारभूत रुपमा व्यक्ति व्यक्तिका बीचको असमान व्यवहारलाई भने बर्जित गर्दै कुनै विशेष वर्गलाई भिन्दै वर्गमा राखी, वर्गीकरण गरी सकारात्मक विभेद गर्न सकिने, त्यस्तो गर्दा समानताको सिद्धान्त विपरीत नहुने भन्ने मान्यता अपनाएको अवस्था देखिई सोही मान्यतालाई यस अदालतले पनि विभिन्न समयमा आफ्ना निर्णय फैसलाहरू मार्फत आत्मसात गरी क्रियाशील बनाउँदै आएको छ । 

५. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा निवेदकहरूले निवेदन दावी लिइएको आ.व. २०६५/०६६ को बजेट वक्तव्यले समेत सामाजिक सुरक्षा शीर्षक अन्तर्गत विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका ६० वर्ष भन्दा माथि उमेर पुगेका सबै एकल महिला (विधवा) हरूलाई विशेष वर्ग मानी उनीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागी मासिक रुपमा रु.५००। उपलव्ध गराएको देखिंदा सो व्यवस्थालाई संविधानको धारा १३(३) विपरीत रहेको भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । तर ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिला (विधवा) लाई मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षक अनुरूपको भत्ता वितरण गर्दा सो उमेर समूह भन्दा तल रहेका आर्थिक दृष्टिले विपन्न, शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित, वेरोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएको अवस्थामा रही राज्यको विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका एकल महिला (विधवा) हरू भने सो सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसैले उल्लिखित अवस्थाका एकल महिला (विधवा) को प्रकृति एवं उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता अवस्थितिलाई हेर्दा उनीहरू बीच केवल उमेरको हद लगाई कसैलाई सामाजिक सुरक्षा बापत भत्ता उपलव्ध गराउने र कसैलाई सो भत्ता उपलव्ध नगराउने कार्यलाई भने न्यायोचितरुपको मान्न सकिदैन । केवल उमेरको हदवन्दीलाई मात्र आधार मान्दा सिद्धान्ततः अन्यथा नदेखिए पनि व्यवहारतः गर्दा एकल महिला (विधवा) बीच विभेदताको आभाष भने प्रकट हुन पुगेको अवस्था दर्शाउँछ ।

६. उपरोक्तानुसारको विभेद गरेको हुन पुग्ने अवस्थाको कारणले गर्दा ६० वर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका एकल महिला (विधवा) लाई मात्र मासिक भत्ता दिने कार्य नेपालले अनुमोदन गरी अन्र्तराष्ट्रिय रुपमै दायित्व बहन गर्दै आएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ मा उल्लिखित सवै मानवहरूले एक अर्काप्रति भातृत्वको भावनाले ओतप्रोत भई कार्य गनुपर्नेछ भन्ने समेतको प्रावधान, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) मा उल्लिखित कानूनको अगाडि सबै समान हुने र कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने वा समानलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने (ीष्पभ कजयगमि दभ तचभबतभम बष्पिभ) भन्ने मान्यता प्रतिकूल रही धारा ३५(८) र ३५(९) ले निर्देशन गरेको राज्यका नीतिहरूको समेत अनुकूल रहे भएको समेत देखिन आउँदैन ।

७. यसैगरी नेपाली एकल महिला (विधवा) हरूको परिमाणात्मक स्थिति हेर्दा राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ ले कूल जनसंख्या मध्ये एकल महिलाहरूको संख्या ३,०८,४५१ रहेको भन्ने देखाएको पाइन्छ । यसै गरी रिट निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुरूप मानव अधिकारको लागि एकल महिलाले गरेको अध्ययनअनुसार कूल एकल महिला (विधवा) मध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढी एकल महिलाहरूको २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह भएको, ५० वर्ष मुनिका एकल महिला (विधवा) को संख्या ९४ प्रतिशत र सो भन्दा माथिका एकल महिला (विधवा) हरूको संख्या ६ प्रतिशत रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये ६७ प्रतिशत एकल महिलाहरू २० देखि ३५ वर्षका उमेरमा नै ३ देखि ४ जनासम्म बालवालिकाको आमा वनिसकेका र तिनीहरूको भरणपोषणको दायित्व समेत उनीहरूमा नै रहेको, ७० प्रतिशत एकल महिलाहरू निरक्षर रहेको तथा जम्मा २ प्रतिशत एकल महिला (विधवा) मात्र उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न सफल रहेका भन्ने देखिन आउछ । उल्लिखित तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा हाल पतिको साथ नपाएका एकल प्रकृतिमा रहेका एकल महिला (विधवा) मध्ये सरदर ६ प्रतिशतले मात्र राज्यबाट प्राप्त सुविधाको उपभोग गर्न पाएको अवस्था देखिन्छ । जुन ज्यादै न्यून एवं समानरुपको देखिन आउदैन ।

८. उल्लिखित राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ बाट प्राप्त तथ्यांक, एकल महिला (विधवा) का सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरूबाट नेपाली महिलाहरूको सानै उमेरमा विवाह हुने कारणले गर्दा महिला एकल महिला (विधवा) को रुपमा परिणत हुन पुगेका, धेरैजसो महिलाको शिक्षामा पहुँच नहुने, रोजगारीको अवसर न्यून हुने, उनीहरूको सम्पत्ति माथिको अधिकार पूर्ण नहुनुका साथै परनिर्भर हुनुपर्ने बालबालिकाको भरण पोषणको दायित्व उनीहरू माथि नै हुने जस्ता वाध्यताको कारणबाट अधिकांश एकल महिलाको सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक आदिको स्थिति दयनीयरुपको भै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न समेत उनीहरूलाई कठिन र गाह्रो परिरहेको अवस्था देखिन आउँछ ।

९. तसर्थ, माथि गरिएको विश्लेषणबाट वढी संख्यामा एकल महिला (विधवा) न्यूनतम प्रारम्भिक शिक्षाबाट बञ्चित रही उनीहरूको शिक्षामा अत्यन्त कम पहुँच रहेको अवस्था, देशमा व्याप्त रोजगारीको अवसरमा न्यूनता, त्यसमा पनि एकल महिला (विधवा) को कम पहुँच, गरिवी, एकल महिलाको सामाजिक, सांस्कृतिक र रुढीवादी परम्पराको जटिल परिवेश लगायतको अवस्था र स्थितिलाई विचार गर्दा ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला (विधवा) लाई पनि राज्यले संवोधन गनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता देखिन आउछ । यसका लागि उनीहरूलाई राहत स्वरुप मासिक भत्ता दिने तर्फ विचार गर्नु वाञ्छनीय देखिन आउँछ । त्यसैले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म एकल महिला (विधवा) को आयस्रोत, रोजगारी, निजको श्री सम्पत्ति, पतिको पेन्सन वा आफ्नो पेन्सन आदि विविध पक्षलाई विचार गरी एक निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला (विधवा) लाई पनि सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत दिईने भत्ता उपलव्ध गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउने गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी गरिदिएको छ । साथै यस्ता एकल महिला (विधवा) को वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको उमेर, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अवस्था र वास्तविक तथ्याङ्कको यकीन गर्दै उनीहरूको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र नीति बनाउन सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले आउने राष्ट्रिय जनगणनामा उपरोक्त बमोजिमको तथ्याङ्क समेत संकलन गर्नु गराउनु भनी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नाउँमा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६६ साल फागुन २६ गते रोज ४ शुभम्   

 

इजलास अधिकृतः—कृष्णप्रसाद सुवेदी