निर्णय नं. ८४०५ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.८४०५ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

रिट नं. २०६३–WS– ००१७

आदेश मितिः २०६६।१२।१९।५

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

      निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. १ कान्तिपथ स्थित प्रधान कार्यालय रहेको      साविकको सूर्य टोवाको कम्पनी प्रा. लि. हाल सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट प्रवन्ध सञ्चालक हर्ष एम.दर समेत  

विरुद्ध

      विपक्षीः आन्तरिक राजश्व कार्यालय, बारा समेत

 

§  नितान्त निजी हक हितमा असर परेको कुरा उल्लेख गरी अमुक कानूनको व्यवस्था बाझिएको भनी गोश्वारा रुपमा दावी लिएकै आधारमा विधायिकी प्रक्रियाद्वारा निर्मित कानूनलाई न्यायिक पुनरावलोकनको विशिष्ट अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी अमान्य र बदर गर्नु न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुन जाने ।

§  कानूनबमोजिम स्थापित निकायबाट माग गरेको अन्तःशुल्क रकम वा भन्सार महसूलउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटीको रकमको सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्था संविधानमा रहेको कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने भन्ने वाक्याँशसँग बाझिएको भन्ने देखिन आएन । पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नुपर्ने राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ को व्यवस्थाले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

· नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३,

· नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९,

· अन्तःशुल्क ऐन, २०१५

· अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २३

 

आदेश

न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले सूर्तिबाट उत्पादन हुने विभिन्न साईज एवं गुणस्तरको चुरोट उत्पादन र बिक्री वितरण गरी लाग्ने कर तथा अन्तःशुल्कहरू तिर्दै आएको छ । उद्योगले गरेको उत्पादनको नियमित विवरण र हिसाव राखिएको तथा त्यस आधारमा आ.व. २०५५।५६ मा रु.९७,०४,७८,४५०।–, २०५६।५७ मा रु.९८,२३,५९,९५०।–, २०५७।५८, मा रु.१,२३,८५,२८,८५०।–, आ.व. २०५८।५९ मा रु.१,२९,१७,००,७५०।–र आ.व. २०५९।६० मा रु.१,४८,१५,६५,३००।– तिरी बुझाई सकेको छ । यी वास्तविक उत्पादन विवरणमा कुनै विवाद नभएको । उल्लिखित विवरण भन्दा बढी उत्पादन वा बिक्री भएको, विवरण त्रुटिपूर्ण, अपूरो भन्ने विपक्षीको जिकीर पनि छैन । अन्तःशुल्क रकम वाहेक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शुल्कहरू समेतमा राजश्वमा ठूलो योगदान कम्पनीले दिएको छ । कम्पनीलाई गैरकानूनी आर्थिक दायित्व व्यहोर्न लगाएउपर प्रस्तुत निवेदन दायर गरिएको छ ।

वास्तविक रुपमा उत्पादित पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क तिरिसकेको अवस्थामा पूर्व जानकारी बेगर आन्तरिक राजश्व कार्यालयका दुई जना अधिकृतले २०६२।३।२७ मा आ.व. २०५५।५६ देखि २०५९।६० सम्मको लागि कुनै कानूनको उल्लेख नगरी उठाएको टिप्पणी र प्रमुख कर अधिकृतले २०६२।३।२८ मा टिप्पणी सदर गरी काल्पनिक थप अन्तःशुल्कको नामबाट रकम असूल गर्ने भनी ठहर गरी प्रत्येक आ.व.को छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी प्रत्येक आ.व.को क्रमशः रु.४,२२,४७,६८३।, रु.१,७२,७१,५७८।६०, रु.१२,४१,९७,९७०।, रु.१०,४४,३९,०८४।७५, रु.६,८७,९०,४७०।२० रकम माग गरिएको छ । यो रकम माग गर्दा अन्तःशुल्क ऐन नियम वा

कुनै कानूनको आधार देखाइएको छैन । यस वाहेक सोही पत्रहरूबाट धुम्रपान तथा मदिरा दस्तूर, स्टिकर दस्तूरको समेत छुट्टै माग गरिएको छ ।

अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी उठाएको टिप्पणीमा प्रमुख कर अधिकृतले टिप्पणी सदर गरेको आधारमा काल्पनिक वस्तुमा फरक फरक पत्रबाट अन्तःशुल्क रकम माग गरिएको गैरकानूनी कार्यउपर आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन गरिएकोमा महानिर्देशकबाट निर्णय हुँदा आ.व. २०४७।४८ मा चुरोट उत्पादनमा खपत हुने सूर्ति परिमाणका आधारमा नर्म्र्स स्वीकृत भएको भन्ने जिकीर लिंदै पुरानो नर्म्र्सअनुसार माग गरिएकोले निवेदन खारेज गरिएको छ भनी २०६२।१०।४ मा निर्णय गर्नुभयो । सोउपर तथ्यगत एवं कानूनी विवाद उठाई राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गर्न जाँदा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले परिकल्पना नगरेको धरौटी बापत भनी अनधिकृत रुपमा माग भै आएको पूरै दावी रकम समेत माग भै पुनरावेदन दरपीठ भएकोले अन्य उपचारको अभाव रहेको छ । दुई कर अधिकृतले २०६२।३।२७ मा उठाएको गैरकानूनी टिप्पणीमा कुनै कानूनी आधार, प्रक्रिया र कानूनको सान्दर्भिकता उल्लेख छैन । त्यस्तो टिप्पणी २०६२।३।२८ मा सदर गरिएको छ ।

आ.व. २०५०।५१ र २०५१।५२ मा सूर्ति खपतको अनुपातमा उत्पादन नगरी घटी उत्पादन गरेको आधारमा महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजू कायम गरी रकम माग गरेकोमा यस अदालतबाट २०५३ सालको रि.नं. २८२५ मा आदेश जारी भै बेरुजुको नामबाट काल्पनिक अन्तःशुल्क रकम असूल गर्नबाट रोक लगाएको, सो निर्णय पुनरावलोकनको लागि नेपाल सरकारको निवेदन परेकोले विवादित आ.व.को सम्बन्धमा बेरुजू सम्परीक्षण नभएको भन्ने महालेखा परीक्षकको विभागको पत्रबाट २०५९।७।१४ को पत्रबाट उल्लेख भै आएकोले सर्वोच्च अदालतको आदेश महालेखा परीक्षकको विभागबाट कार्यान्वयन भएको छैन । पुनरावलोकनको रोहमा विचाराधीन विषय अन्तिम नहुन्जेल पहिलेको आदेश मान्नु पर्नेमा अनौठो तर्क गरी अदालतको आदेश अनादर गरिएको छ । विवादित टिप्पणी आदेशमै आ.व. २०५२।५३ र २०५३।५४ मा बेरुजू रहेको नपाइएको उल्लेख छ भने २०५४।५५ मा देखाइएको बेरुजू सैद्धान्तिक व्यहोरा कायम भै बेरुजूबाट हटेको व्यहोरा महालेखाको २०५९।७।१४ को पत्रबाट दिइएको भन्ने उल्लेख छ । आ.व.२०५०।५१ र २०५१।५२ मा यसै प्रकृतिबाट बेरुजू कायम गरी माग भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भै बदर भएको, २०५२।५३ र २०५३।५४ मा बेरुजू नभएको स्वीकार गरिएको र २०५४।५५ मा बेरुजू भनिए पनि अन्तःशुल्क उठाउन नपर्ने स्वीकार गरिएबाटै काल्पनिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलाग्ने सम्बन्धमा स्पष्ट स्वीकारोक्ती देखिन्छ । यसरी आन्तरिक राजश्व विभागको निर्देशनात्मक पत्रले काल्पनिक उत्पादन देखाई बेरुजू असूल गर्न वाध्य भएको किटान गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो उत्पादनमा अन्तःशुल्क नतिरी बिक्री गरेको भन्ने दावी जिकीर छैन । राजश्व चुहावट भएको हो भने राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कारवाही गर्ने निकाय छुट्टै छ । न्यायिक मनको प्रयोग नगरी अरुको निर्देशनलाई कार्यान्वयनसम्म गरिएको कारवाहीको कानूनी मान्यता शून्य रहन्छ । यस्तो टिप्पणी सदर गरेको २०६२।३।२८ को निर्णय एवं २०६२।१०।४ को निर्णय काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ ।

आ.व. २०५५।५६, २०५६।५७ र २०५७।५८ को रकम माग गर्दा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ र अन्तःशुल्क नियम २०१९ लागू रहेको र ऐनको दफा २ (क) ले अन्तःशुल्क भौतिक पदार्थमा मात्र केन्द्रित छ । अस्तित्वविहीन उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने अवधारणा यसमा छैन । कम्पनीले पेश गरेको वार्षिक उत्पादन विवरण तथा राजश्व फाँटवारी विवरणमा कुनै त्रुटि छैन । सम्बन्धित आ.व.हरू समाप्त भएको वर्षौ पछि स्वीकृत नर्म्र्सअनुसार उत्पादन नभएको भन्ने जिकीर लिई काल्पनिक हिसावमा अन्तःशुल्क माग गरिएको छ । आ.व. २०४७।४८ मा स्वीकृत भएको भनिएको नर्म्र्सको कुनै कानूनी आधार छैन । आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ३ को द्रष्टव्य २ को सम्बन्धमा रिट नं. २८२५ मा भएको आदेशले वोलिसकेको अवस्था छ । २०५२।५३ पश्चात् पहिले जस्तो मूल्यमा अन्तःशुल्क लाग्ने नभई प्रति एम (हजार खिल्ली) मा अन्तःशुल्क लाग्ने भन्ने परिवर्तित व्यवस्था भएपछि २०४७।४८ को कथित नर्म्र्सको औचित्य छैन । त्यसमा कानूनी आधार पनि छैन । आ.व. २०५५।५६ देखि आर्थिक ऐन, २०५५, २०५६, २०५७, २०५८ र आर्थिक अध्यादेश २०५९ मा मूल्य उल्लेख नगरी चुरोटको लम्वाईको अनुसार मात्र अन्तःशुल्क दर तोकेको छ । अन्तःशुल्क अनुमानित उत्पादनमा नभै पदार्थको वास्तविक उत्पादन र गोदामबाट भएको निकासीमा मात्र लाग्ने हुन्छ । संधै उत्पादनमा एकरुपता कायम हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ र नियमावली, २०१९ तथा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र नियमावली, २०५९ समेत विपरीत हुने गरी महालेखा परीक्षकको विभागको अधिकारक्षेत्रविहीन बेरुजूको आधारमा निवेदक कम्पनीको विरुद्धमा नलाग्ने अन्तःशुल्क समेत माग गरेको प्रमाणित हुँदा २०६२।३।२७ को टिप्पणी सदर गरेको २०६२।३।२८ को आदेश, विपक्षी विभागको २०६२।१०।४ को निर्णय लगायतका आ.व. २०५९।६० को लागि भनी सोही मितिको कथित अन्तःशुल्क रकम मागपत्र एवं आदेश समेत बदर गरिपाऊँ । साथै राजश्व न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदारको २०६४।१२।८ को दरपीठ आदेश र उक्त दरपीठ सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको आदेश बदर गरी विना धरौटी पुनरावेदन पत्र लिई कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने राजश्व न्यायाधिकरणका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २३ मा महानिर्देशकको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नगरिएको तथा ऐनको दफा २४ ले यस ऐनलाई अन्य कानून भन्दा माथिल्लो स्तरमा राखेकोले ऐनको सर्वोच्चताका आधारमा पनि धरौटी राख्नु पर्ने राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९(१)(ख) को व्यवस्था संविधानको धारा ७३ समेत सँग बाझिएकोले धारा ८८(१) अनुसार अमान्य र बदर घोषित गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारमा पेसी चढाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई अग्राधिकार दिई विशेष इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।६।३० को आदेश ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय, सिमराको २०६२।३।२८ को टिप्पणी आदेश बमोजिम आन्तरिक राजश्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि २०६२।४।३० मा दिएको निवेदनमा शुरु निर्णय सदर गर्ने गरी भएको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई २०६२।११।१६ मा बुझाएको, सो मितिले म्यादै भित्र पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा आफुलाई लागेको अन्तःशुल्क रकम राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) मा धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सो रकम धरौटी नराखी पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी श्रेस्तेदारबाट २०६२।१२।८ मा पुनरावेदन दरपीठ भएको । सो उपर पेश भएको निवेदन २०६३।४।२६ मा पेश हुँदा उक्त ऐनको दफा ९(१) बमोजिम राख्नु पर्ने धरौटी नराखिएको अवस्थामा श्रेस्तेदारबाट भएको दरपीठ आदेश अन्यथा गर्नु नपर्ने भनी आदेश भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को व्यवस्था अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को रोहमा संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था छैन । दफा ९ बमोजिम लाग्ने धरौटी रकमको सम्बन्धमा विपक्षीले उठाएको विवाद निरर्थक छ ।

अन्तःशुल्क माग गर्दा करदातालाई सफाइको मौका दिनुपर्ने साविकको अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ वा हालको अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले गरेको छैन । पूर्व जानकारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छैन । महालेखा परीक्षकको विभागबाट बेरुजू औंल्याईएका अन्तःशुल्क समेतको कर रकम दाखिला नगरेको कारण पत्राचार भएको र सो उपर महानिर्देशक समक्ष दिएको निवेदन सदर भएपछि कानूनबमोजिमको रकम धरौटी नराखेको कारण राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दरपीठ भएउपर रिट क्षेत्रमा आएको अवस्था छ । राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम राख्नुपर्ने नगद धरौटी नराखेको कारणबाट पुनरावेदन दर्ता नभएको भन्ने निवेदन लेखबाटै उपचारको बाटो रहेको देखिन्छ । वैकल्पिक उपचारको बाटो अनुशरण नगरी रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने भन्ने स्थापित सिद्धान्त समेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । महालेखा परीक्षकको विभागले औंल्याएको बेरुजू रकम नियमित गराउनु पर्ने दायित्व तर्फ निवेदक लागेको अवस्था समेत छैन । आ.व. २०५०।५१ र २०५१।५२ मा सूर्ति खपतको अनुपातमा उत्पादन नगरी स्वीकृत नर्म्र्स भन्दा घटी उत्पादन गरेको आधारमा महालेखा परीक्षकबाट बेरुजू औँल्याई सो आधारमा अन्तःशुल्क रकम माग गरेको हो । निवेदकले उल्लेख गरेको २०५३ सालको रिट नं. २८२५ विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा रकम माग गर्ने विषय अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर रहेको भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवाद उक्त रिट निवेदनमा रहेको विवादमा सिमीत नरही सूर्ति घटी आम्दानी देखाइएको भन्ने तथ्य समेत रहेको देखिएकोले नजीरको आधारमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व कार्यालय सिमरा वाराको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

पुनरावेदन गर्न पाउने उपचारको बाटो कायमै रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम राख्नु पर्ने धरौटी नराखेको कारणबाट पुनरावेदनको बाटो अवरुद्ध भएको मान्न मिल्दैन । संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको विभागबाट औंल्याईएका आधारमा स्वीकृत नर्म्र्सभन्दा घटी उत्पादन गरेको देखाएको हुँदा सो बमोजिम अन्तःशुल्क रकम दाखिल गर्न पठाउने कार्य कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

विवादित आ.व.को सम्बन्धमा लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ३,४ र ५ ले तोकेको काम कर्तव्य र अधिकार बमोजिम लेखा परीक्षण गरिएको हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय सिमराको आ.व. २०५६।५७ को स्रेस्ता कागजबाट राजश्व आंकलन, असूल तहसिलको लेखा स्रेस्ता परीक्षणबाट देखिन आएको व्यहोराको आधारमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी कार्यालयलाई पठाएको हो । अधिकारक्षेत्र वाहिर गई लेखा परीक्षण गरिएको भन्ने निवेदन दाबीमा कुनै आधार नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा परीक्षकको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०५३ सालको रि.नं. २८२५ को रिटमा यस अदालतबाट भएको आदेशलाई समेत आधार बनाएको देखिन्छ । सो रिट निवेदनमा यस अदालतको आदेश उपर नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन परी पुनरावलोकन गर्ने निस्सा समेत प्रदान भै हाल सो मुद्दामा मिति २०६६।६।२२ को नि.सु. तारेख तोकिएको अवस्था छ । प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित भनी निवेदनमा उल्लेख गरिएको उक्त मुद्दा फैसला भएपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदनमा न्याय निरुपण गर्नु वान्छनीय हुने देखिएकोले अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध सूर्य टोवाको कम्पनी भएको २०६४–ल्ँ–०००२ को मुद्दामा फैसला भएपछि फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी प्रस्तुत निवेदन र लगाउका निवेदनहरू समेत नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको विशेष इजलासको २०६६।५।२५ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले आ.व. २०५५।५६ देखि २०५९।६० सम्मको अन्तःशुल्क रकम निवेदक कम्पनीसँग माग गर्ने भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालय बाराका दुईजना कर अधिकृतले उठाएको टिप्पणी व्यहोरामा कुनै कानूनी आधार वेगर प्रमुख कर अधिकृतबाट सदर गरिएको छ । सो टिप्पणी व्यहोरामा अतिरिक्त उत्पादन देखाई उत्पादन अनुसारको कर नतिरेको भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको छैन । वास्तविक उत्पादनमा लागेको अन्तःशुल्क लगायतको कर रकम कम्पनीले बुझाएको कुरामा समेत विवाद रहेको छैन । महालेखा परीक्षकको विभागबाट औंल्याइएका बेरुजुको हवाला दिई २०५३ सालको रि.नं. २८२५ को रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेकै आधारमा उक्त रिट निवेदनमा भएको आदेश विपरीत अन्तःशुल्क रकम माग गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको टुंगो लागिसकेको भए बेरुजू उठाउनु नपर्ने कुरा महालेखा परीक्षकको विभाग आफै वोलेको अवस्था समेत छ । सर्वोच्च अदालतबाट आ.व. २०५१।५२ को अन्तःशुल्क रकमको विवाद टुंगी सकेको अवस्था छ । माथि उल्लिखित निवेदक सूर्य टोवाको कम्पनी भएको रिट निवेदनमा पुनरावलोकन समेत भै २०६६।७।१२ मा भएको फैसलाले बेरुजू रकम असूलउपर नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला मनासिव ठहर भै सकेको स्थिति छ । सरकारले उठाउने कर रकमको सम्बन्धमा एक पटक कर लिई सकेपछि सोही उत्पादनमा वर्षौंपछि पुनः कर रकम तिर भन्न पनि मिल्दैन । पाँच आर्थिक वर्षको अन्तःशुल्क रकम माग गर्ने सम्बन्धमा विना कानूनी आधार एउटै टिप्पणी उठाई सदर गरिएको छ । आ.व. २०४७।४८ को स्वीकृत नर्म्र्स भन्ने कुरा कुनै कानूनमा आधारीत छैन । २०४७।४८ मा चुरोटको मूल्यमा बिक्री कर लाग्ने गरेकोमा आ.व. २०५४।५५ देखि मूल्यमा अन्तःशुल्क नलगाई लम्वाईमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । पुनरावलोकनको आधारलाई टेकेर थप अन्तः शुल्क लगाउने विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय समेतको काम कारवाही कुनै कानूनी व्यवस्थामा आधारीत नहुँदा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसै गरी प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले निवेदक कम्पनीले सूर्तिको हिसाव देखाउन सकेको छैन । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ बमोजिम आ.व. २०५०।५१ को करको विषयमा यस अदालतबाट स्थापित २०६४–FN–०००२ को मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य केही हदसम्म फरक देखिएको छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को प्रावधान बमोजिम विवादमा आएको विषयवस्तुलाई पूरानो ऐनको व्यवस्था बमोजिम स्थापित नजीरको आधारमा हेरिनु हुँदैन । पचास प्रतिशत धरौटी नराखेको सम्बन्धमा भएको दरपीठ आदेश उपर कानूनबमोजिम लाग्ने रकम धरौटी राखी राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा वैकल्पिक उपचारलाई छली रिट क्षेत्रमा आएको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्र, विपक्षी तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनको मागसम्बन्धी विषयवस्तु हेर्नु पर्ने देखिन आयो । निवेदक कम्पनीले उत्पादनको नियमित विवरण र हिसाव राखेको र सोही आधारमा आ.व. २०५५।५६ देखि २०५९।६० सम्मको विभिन्न आर्थिक वर्षको अन्तःशुल्क रकम विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई तिरी बुझाई सकेको छ । कम्पनीको वास्तविक उत्पादनमा समेत विपक्षीहरूबाट प्रश्न उठाएको अवस्था समेत छैन । यसरी वास्तविक रुपमा उत्पादित पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क रकम तिरीसकेको अवस्थामा पूर्व जानकारी विना अप्रत्यासीत रुपमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृतले कुनै कानूनी आधार उल्लेख नगरी आ.व. २०५५।५६ देखि २०५९।६० सम्मको विभिन्न आ.व.को छुट्टा छुट्टै अन्तःशुल्क रकम निवेदक कम्पनीसँग माग गर्ने गरी २०६२।३।२७ मा उठाएको टिप्पणी प्रमुख कर अधिकृतबाट २०६२।३।२८ मा सदर गरिएको गैरकानूनी कार्य बदरको लागि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको छ । उत्पादन नै नगरिएको काल्पनिक वस्तुमा माग गरिएको अन्तःशुल्क रकमको विषयमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक समक्ष दिएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमा समेत पूर्वाग्रही भै सदर गरिएको हुँदा निवेदक कम्पनीका विरुद्ध अन्तःशुल्क रकम माग गर्ने विषयमा भए गरेको विपक्षीहरूका काम कारवाही एवं निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नु पर्ने राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) को (ख) को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानसँग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी लिएको पाइयो ।

३. निवेदनमा बदरको माग दावी लिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय सिमरा वाराको मिसिल संलग्न २०६२।३।२७ को टिप्पणी र २०६२।३।२८ मा प्रमुख कर अधिकृतबाट सदर भएको आदेश व्यहोराको मुख्य अंश यस प्रकार रहेको देखिन्छ । करदाता सूर्य नेपाल प्रा.लि.को सूर्ति खपतको अनुपातमा उत्पादन नगरी घटी उत्पादन गरेको आधारमा आर्थिक ऐन, २०५० बमोजिम १५ प्रतिशतले थप अन्तःशुल्क असूल गर्नुपर्ने भनी आ.व. २०५०।५१ र २०५१।५२ को कायम बेरुजुको सम्बन्धमा करदाताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको २०५३ सालको रिट नं. २८२५ को निवेदनमा बेरुजू रकम असूलउपर नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । करदाताको आ.व. २०५५।५६, २०५६।५७ र २०५७।५८ को बेरुजुको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय तर्फबाट उक्त रिट निवेदनको आदेश उपर पुनरावलोकनको निवेदन परी विचाराधीन रहेको र सम्परीक्षणको कारवाही अघि वढाउन नमिलेको भनी महालेखा परीक्षकको विभागबाट जानकारी गराइएको । आ.व. २०५८।५९ र २०५९।६० मा कायम बेरुजू समेत सोही प्रकृतिको प्रतिलब्धी नपुग सम्बन्धमा नै कायम रहेको पाईएको र उपरोक्त बेरुजू रकम असूलउपर सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएकोले निर्देशनको लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट पत्र पठाएकोमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट रकम असूलउपरको लागि आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने विभागको निर्देशन रहेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । आ.व.२०५५।५६ देखि आ.व. २०५९।६० सम्म विभिन्न अवधिमा महालेखा परीक्षकको विभागबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा करदाता निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि.का नाममा असूल गर्नुपर्ने बेरुजू भन्दै विभिन्न आर्थिक वर्षको विभिन्न रकम माग गर्ने भनी दुईजना कर अधिकृतले उठाएको टिप्पणीमा प्रमुख कर अधिकृतबाट सदर भएको मिसिल संलग्न टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

४. उपर्युक्त टिप्पणी आदेशमा चित्त नबुझाई निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि.तर्फबाट परेको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमा करदाताको निवेदन मागबमोजिम दावी नपुग्ने भनी आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०६२।१०।४ मा निर्णय भएको र सोही निर्णयको आधारमा अन्तःशुल्क रकम दाखिल गर्नु भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालय सिमरा वाराले २०६२।११।१८ मा निवेदक कम्पनीलाई पत्र व्यवहार गरेको देखिन्छ ।

५. आ.व.२०५५।५६ देखि २०५९।६० सम्मको सूर्य नेपाल प्रा.लि.को आय विवरण लेखा परीक्षण गर्दा कच्चा पदार्थको खपतको आधारमा उत्पादन हुनुपर्ने स्वीकृत नर्म्र्स भन्दा घटी उत्पादन गरेको देखाइएको भन्ने आधारमा महालेखा परीक्षकको विभागबाट बेरुजू औंल्याइएका अन्तःशुल्क समेतको कर रकम कर कार्यालयबाट दाखिल गर्न आदेश दिइएकोमा सो आदेश उपर आन्तरिक राजश्व विभागमा निवेदन गरेकोमा महानिर्देशकबाट २०६२।१०।४ मा कर अधिकृतको निर्णय सदर भएपछि राजश्व न्यायाधिकरणबाट पचास प्रतिशत रकम धरौटी नराखेको कारण पुनरावेदन दरपीठ भएको हो । सो दरपीठ आदेश बदर गराई वा सोअनुसार धरौटी राखेको अवस्थामा हुने वैकल्पिक उपचारको मार्गविपरीत रिटक्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । आ.व. २०५०।५१ र २०५१।५२ मा सूर्ति खपतको अनुपातमा उत्पादन नगरी स्वीकृत नर्म्र्सभन्दा घटी उत्पादन गरेको आधारमा महालेखा परीक्षकको विभागबाट बेरुजू औंल्याई सो आधारमा अन्तःशुल्क रकम माग गरेकोमा सो निर्णयउपर परेको २०५३ सालको रि.नं.२८२५ मा आदेश हुँदा बेरुजुको नामबाट अन्तःशुल्क असूल गर्न रोक लगाईएको र उक्त आदेश अर्थ मन्त्रालय समेतका तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन परी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । उक्त रिटमा स्वीकृत नर्म्र्स भन्दा घटी उत्पादन गरेको विषय औंल्याइएको हुँदा प्रस्तुत विवादसँग मेल खाने प्रकृतिको नहुँदा सो रिट निवेदनमा स्थापित नजीरका आधारमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय समेतको लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ ।

६. निवेदक कम्पनीसँग थप अन्तःशुल्क कर रकम माग गर्ने गरी भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको टिप्पणी आदेशमा माथि उल्लिखित रिट नं. २८२५ मा भएको आदेश व्यहोरा उल्लेख गरी सो आदेश उपर अर्थ मन्त्रालय तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन विचारधीन रहेको अवस्था देखाइएको स्थिति छ । रिट निवेदकको निवेदन दावी एवं विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरा समेत सोही रि.नं. २८२५ मा भएको आदेश र सोउपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनसँग सम्बन्धित देखाइएको छ । सो उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भै २०६६।७।१२ मा अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ ।

७. उक्त २०६४–NF–०००२ को उत्प्रेषणको विषयको निवेदनमा यस अदालत पूर्ण इजलासको अन्तिम फैसलामा आर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसूची–३ अन्तर्गतको द्रष्टव्य २ को व्यवस्थाको विस्तृत रुपमा विवेचना गरी अनुमानित उत्पादनलाई आधार बनाएर अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न सकिने गरी चुरोटतर्फ व्यवस्था गरेको अवस्था नहुँदा चुरोटलाई मदिरा सरहको व्यवस्था नगरिएको अर्थात् अनुमानित उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट हुन्छ । ऐनले नै अनुमानित उत्पादनको दायराबाट बाहिर परेको अवस्थामा अनुमानित उत्पादनका आधारमा थप अन्तःशुल्क लगाउने, असूलउपर गर्ने भन्ने हुँदैन । कानूनले बाहेक गरेको कुरालाई मनोगत तर्क गरी त्यसैको आधारमा दायित्व वहन गराउन मिल्ने हुँदैन । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ र अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ बमोजिम अन्तःशुल्क असूलउपर गर्न छूट भएको वा बाँकी भएको नदेखिएको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको विभागबाट लेखा परीक्षण गर्दा अनुमानित उत्पादनलाई आधार बनाएर बेरुजू औंल्याएको, असूलउपरको लागि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको र रकम दाखिला गर्नु भनी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय बाराबाट २०५३।१२।१५ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको मान्न नमिली उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सूर्य टोवाको कम्पनीबाट बेरुजू रकम असूलउपर नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको हदसम्म संयुक्त इजलासको २०५४।१२।१६ को फैसला कायम हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट २०६६।७।१२ मा अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ ।

८. आ.व. २०५५।५६ देखि २०५९।६० सम्मको विभिन्न अवधिको महालेखा परीक्षकको विभागबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा करदाता सूर्य नेपाल प्रा.लि.को नाममा असूल गर्नुपर्ने भनी उठाइएका बेरुजुको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित रिट नं. २८२५ मा भएको आदेश र सो उपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनको आधार उल्लेख गरी थप अन्तःशुल्क रकम माग गरिएको र सोही विवादमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको भन्नेमा विवाद देखिएको छैन । उक्त पुनरावलोकनको निवेदनमा उठाइएका अर्थात विवादमा ल्याईएका विषय बाहेक अन्य नयाँ विषय प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको भन्ने पनि देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०५०।५१ मा उठाएको विवादमा पूर्ण इजलासबाट टुंगो लागिसकेको विषयवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवाद ल्याइएको विषयवस्तुमा प्रत्यर्थीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफ समेतबाट तात्विक अन्तर पनि देखिन आएन । सो सम्बन्धमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतका तर्फबाट इजलासमा उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताले समेत स्वीकार गरेको देखिन आएको छ । निवेदक सूर्य नेपालले सूर्ति खपतको अनुपातमा उत्पादन नगरी घटी उत्पादन गरेको अर्थात् आ.व. २०४७।४८ को नर्म्र्स अनुसार कच्चा पदार्थको खपत अनुपातमा प्रतिलब्धि नपुग भएको भन्ने आधारमा थप अन्तःशुल्क रकम माग गरेको भन्ने नै मूल विवादको विषयवस्तु रहेको र यस्तै प्रकारको विवादको विषयवस्तु सम्बन्धमा अनुमानित उत्पादनको आधारमा थप अन्तःशुल्क रकम माग गर्न नमिल्ने भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै रहेको देखिन्छ । अनुमानित उत्पादनको आधारमा थप अन्तःशुल्क रकम माग गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालबाट कुनै कानूनको व्यवस्था उल्लेख नगरी रिट नं. २८२५ को पुनरावलोकनको आधारसम्म उल्लेख गरेको अवस्थामा आन्तरिक राजश्व कार्यालय सिमरा वाराको मिति २०६२।३।२७ को टिप्पणी व्यहोरा प्रमुख कर अधिकृतबाट २०६२।३।२८ मा सदर भएको आदेश एवं सोअनुसार निवेदक कम्पनीसँग उक्त आ.व. २०५५।५६ देखि २०५९।६० सम्मको थप अन्तःशुल्क कर रकम माग गर्ने गरी भएका पत्राचार समेत कानून अनुकूल भए गरेको देखिएन ।

९. निवेदकले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ को प्रावधान एवं अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २३ मा महानिर्देशकको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने कुनै व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९(१)(ख) को पचास प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने थप जिकीर लिएको समेत देखिन्छ । राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा धरौट राख्ने र म्यादको व्यवस्था रहेको र उपदफा (१) ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा देहाय बमोजिम धरौट नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको र सोही उपदफाको देहाय (ख) मा “भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्क निर्धारण भएकोमा निर्धारीत भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्कको रकम र जरीवाना भएकोमा जरीवानाको रकम र दुवै भएकोमा दुवै रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने वा जरीवाना गर्ने अधिकृतले तोकि दिएको कार्यालयमा” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । राजश्वसम्बन्धी मुद्दामा राजश्व न्यायाधिकरणले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गरिने पुनरावेदन दर्तासम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ९ ले व्यवस्थित गरेको देखिन्छ ।

१०. राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ अन्तर्गत न्यायाधिकरणमा दायर गरिने पुनरावेदन साथ निर्धारीत भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्कको रकम र जरीवानाको रकम समेत धरौट राख्नु पर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ मा रहेको कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाईने संवैधानिक प्रावधानसँग के कसरी बाझियो भन्ने कुरा निवेदकले सारभूत रुपमा पुष्ट्याई दिई दावी लिन सकेको पाइएन । निवेदकले नितान्त निजी हक हितमा असर परेको कुरा उल्लेख गरी अमुक कानूनको व्यवस्था बाझिएको भनी गोश्वारा रुपमा दावी लिएकै आधारमा विधायिकी प्रक्रियाद्वारा निर्मित कानूनलाई न्यायिक पुनरावलोकनको विशिष्ट अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी अमान्य र बदर गर्नु न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुन जान्छ । कानूनबमोजिम स्थापित निकायबाट माग गरेको अन्तःशुल्क रकम वा भन्सार महसुलउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटीको रकमको सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्था संविधानमा रहेको ूकानूनबमोजिम वाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेू भन्ने वाक्याँश सँग बाझिएको भन्ने देखिन आएन । पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नुपर्ने ऐनको दफा ९ को व्यवस्थाले निवेदकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने अवस्था देखिएन ।

११. अतः उपर्युक्त माथि बिवेचित निवेदन दावी, विपक्षीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफ एवं निवेदक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध सूर्य टोवाको कम्पनी प्रा.लि. भएको २०६४–NF–०००२ को उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट (फैसला मिति २०६६।७।१२) स्थापित सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि.सँग थप अन्तःशुल्क रकम माग गर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय, सिमरा बाराको २०६२।३।२७ को टिप्पणी, सो टिप्पणी सदर गरेको प्रमुख कर अधिकृतको २०६२।३।२८ को आदेश एवं सोअनुसार अन्तःशुल्क रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व कार्यालय वाराको २०६२।११।१८ को पत्र लगायत सो सँग सम्बन्धित काम कारवाहीहरूसम्म कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी दावी लिएको राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) को देहाय (ख) को व्यवस्था संविधानको कुनै पनि प्रावधानसँग बाझिएको नदेखिँदा सो हदसम्म प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाइ दिई मिसिल नियमबमोजिम वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.बलराम के.सी.

न्या.प्रेम शर्मा

 

इति संवत् २०६६ साल चैत १९ गते रोज ५ शुभम् –

 

 

इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल