निर्णय नं. ८३९९ – उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध ।

निर्णय नं: ८३९९     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६३ सालको रिट नं.–३४३८

आदेश मितिः २०६७।३।२७।१

मुद्दा– उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध ।

निवेदक जिल्ला पर्सा, बीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.७ अलखिया रोड पंजीकृत कार्यालय भई जिल्ला सर्लाही हरिऔन गा.बि.स.वडा नं.२ स्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगका अधिकार प्राप्त ऐ.उद्योगको अध्यक्ष विश्वनाथ केडिया

विरुद्ध

सर्लाही जिल्ला विकास समिति, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मलगंवा, समेत

 

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(ग) ले चिनी र छुवालाई कृषिजन्य उद्योगमा समावेश गरेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले उत्पादन गरेको उखुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी चिनी उत्पादन गरेको भन्ने आधारमा मात्र उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा मान्यता पाई सोही आधारमा औद्योगिक व्यवस्था ऐनको सुविधा प्राप्त गरेको उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कुनै बस्तुमा कर लगाउने कार्य वा कुनै बस्तुलाई कर लाग्ने सूचीमा राख्नको लागि कानूनी अख्तियारी आवश्यक हुने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कर लाग्न सक्ने बस्तुको सूची दिई उक्त बस्तुमा लाग्ने करको दर तोक्ने सीमित अधिकारभित्र कर लाग्ने बस्तु नै तोक्ने अधिकार नपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुशीलकुमार सिन्हा र श्री अनिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव, विद्वान अधिवक्ता श्री राजु आचार्य

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१)

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(ग)

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(क)(१), १०(क)(२)

§  स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २(थ), २१५(२)

§  स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७, २०७(१)(च), (२)

 

फैसला

न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :–

निवेदकले साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत मिति २०४१।१।२७ मा औद्योगिक इजाजत पाई मिति २०४१।३।९ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको साविक ऐनको दफा ९(१)(क) (१) अन्तर्गत परिभाषित उत्पादनमूलक ठूलो उद्योग हो । निवेदक उद्योग ठूला उद्योग भएकोले ऐ.दफा १०(क)(२) अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा पाउने आयकर छुटको अलावा ऐ.दफा ९(१)(क) अन्तर्गत चिनीलाई उत्पादन मूलक आवश्यक उपभोग बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको श्रेणीमा राखिएको हुनाले ऐ.दफा १०(क)(३) अन्तर्गत उत्पादनमूलक आवश्यक उपभोग्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा थप दुई बर्ष सरकारले सर्लाही जिल्लालाई तत्कालीन अविकसित क्षेत्र घोषणा गरेको हुनाले ऐ.दफा १०(क) (९) अन्तर्गत थप ३ बर्ष समेतको आयकर छुट र अन्तःशुल्क, बिक्रीकर एवम् भन्सार महसूल समेतमा छुट एवम् सहुलियत पाएको थियो । ऐनको दफा ३०(१) अन्तर्गत साविक ऐनलाई मिति २०४९।२।२७ देखि खारेज गरे पनि ऐनको दफा ३(क) मा चिनी उत्पादनमूलक उद्योगको परिभाषा भित्र नै रहेको र ऐन लागू हुँदा ऐनको अनुसूची ४ मा बर्णित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूको परिभाषा भित्र आधुनिक चिनी तथा खाडसारी उद्योग समेतलाई समावेश गरिएको थियो । यसको अलावा साविक ऐनको दफा ९(१) (ग) मा कृषि उद्योग परिभाषा गर्दा पशुपालन, कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मौरी पालन, रेशम खेती, दुग्धशाखा र सरकारले तोकेको अन्य कृषि उद्योगहरू भनी व्यवस्थित गरिएको र ऐन लागू भएपछि ऐ.को दफा ३(ग) मा नाउँ नै तोकी कृषि उद्योगहरूलाई कृषि उद्योगको रुपमा परिभाषित गरिएकोले चिनी उद्योग कृषि उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने कुनै पनि कानूनी आधार रहेको छैन । स्था.स्वा.शा. नियमावलीको मिति २०६१।१०।१८ मा भएको दोस्रो संशोधनले परिवर्तित गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत मिति २०६१।१२।२ को सिफारिश मिति २०६१।१२।११ को बैठकबाट चिनीमा ०.५ प्रतिशत र छुवामा १ प्रतिशत सिफारिश गरिएको भए पनि प्रत्यर्थी नं.२ बाट छुवा शीर्षकको दर रिक्त रहेको पनि चिनीमा ०.५ प्रतिशत तथा छुवामा १ प्रतिशत कृषि, पशु र पशुजन्य शीर्षकअन्तर्गत स्वा.शा.नि.(संस.) को नियम २०७(च) अन्तर्गत कर उठाउने निर्णय गरिएको थियो । कानूनले दिएको अधिकार बाहिर गई करको दर निर्धारण र कर उठाउने अधिकार कुनै पनि कानूनी निकायलाई छैन । अतः प्रत्यर्थीहरूद्वारा कानूनको विपरीत कर संकलन गर्ने गरिएको हुनाले सोलाई बदर गराउन प्रचलित कानूनमा प्रभावकारी कानूनी उपचारको माध्यम विद्यमान नभएको हुँदा ऐ.धारा २३/८८(२) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उत्प्रेषणलगायतका जुन चाहिने उपयुक्त रिट, आज्ञा आदेश वा पूर्जिद्वारा मिति २०६१।१२।२ को निर्णय र सो आधारद्वारा गरिएको मिति २०६१।१२।११ को निर्णय एवं तत्सम्बन्धमा प्रत्यर्थी नं.१।३ द्वारा कुनै निर्णय भएको रहेछ भने सो तथा दिइएको ठेक्का पट्टा एवं मिति २०६३।१।२९ मा दिइएको च.नं.३१९२ को पत्र समेतलाई बदर गरी कानूनविपरीतको कर चिनी र छुवामा नउठाउनु उठाउन नलगाउनु भनी प्रतिरक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी मेरो आघातित हकहरूको संरक्षण एवं प्रचलन समेत गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । साथै अधिकारक्षेत्र र कानूनी प्रश्न उठाईएको निवेदन व्यहोराबाट देखिएको छ । तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको कर नउठाउने, लगत मात्र राख्ने गरी यो निवेदनको अन्तिम टुगों नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।२।२३ को आदेश ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ को उपनियम (१) (च) बमोजिम कृषिजन्य बस्तुको व्यावसायिक प्रयोजनको उत्पादन भएको बस्तुमा जिल्ला परिषद्ले निर्धारण गरेको दर र कार्यविधिबमोजिम कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला राजश्व परामर्श समितिको सिफारिश निर्णयबमोजिम जिल्ला परिषद्‌वाट भएको निर्णयलाई विपक्षीले चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ को दफा २१५(२) ले जिल्ला परिषद्लाई करको दररेट निर्धारण गर्नसक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीले मूल रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लाई आधार मानेका छन् सो ऐन खारेज भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ जारी भइसकेको अवस्थामा “साविक ऐन” मा रहेका व्यवस्था लागू गर्न समेत मिल्ने होइन । वर्तमान कुनै पनि ऐन कानूनले विपक्षीबाट स्थानीय कर असूल गर्न रोक नलगाएको हुँदा विपक्षीको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन । विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्ला परिषद्को अध्यक्षता गर्न नसक्ने सोको लागि जिल्ला विकास समितिका सभापति नै हुनुपर्ने भन्ने जस्ता तथ्य उल्लेख गर्नु भएको छ । निर्वाचित जिल्ला विकास समितिका सभापतिहरूको पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्रत्येक जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीलाई नै सभापतिको कार्य समेत गर्ने गरी निर्णय भई सोही बमोजिम जिल्ला परिषद्को अध्यक्षता गर्नुलाई कानूनविपरीत भन्न मिल्दैन । स्थानीय विकास अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने गरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयलाई विपक्षीले कुनै चुनौती दिन समेत सकेको छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन एवं नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला राजश्व परामर्श समितिको सिफारिशबमोजिम जिल्ला परिषद्‌वाट स्थानीय कर लागू गर्ने निर्णयले विपक्षीको कुनै पनि मौलिक हक अधिकार हनन् हुन नसक्ने हुँदा, विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति सर्लाहीका ठेकेदारको लिखित जवाफ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ को दफा २१५, २१६, २१७ र २१८ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउन र लिन पाउने कर सेवा शुल्क, दस्तूर र बिक्री करको बारेमा प्रष्ट व्यवस्था छ । ऐनको दफा २१५(२) मा जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा कर लगाउने गरी नियमावलीबाट तोक्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २०७ को उपनियम १(च) मा कृषि तथा पशुजन्य बस्तुमा नियमावलीको नियम १९३(क) बमोजिमको समिति समेतको सल्लाह र सिफारिशमा सम्बन्धित बस्तुमा प्रचलित बजार मूल्यको एक प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्‌वाट निर्धारित दरमा कर उठाउने पाउने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नै मिति २०६१।१२।११ मा बसेको बैठकले निर्णय गरी कानूनको रीतपुर्‍याई ठेकेदारसँग बस्तु तोकी करको दर निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरी सम्झौताको दायरामा रही कर उठाउने अख्तियार दिएको हो । यसरी तोकिएको चिनी मोलासिस समेतमा लिएको कर कानूनसम्मत नै रहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमबमोजिम गठित राजश्व परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गरी सिफारिश गरेबमोजिमको वस्तुमा तोकिएको दरमा कर लिने गरी जिल्ला विकास समितिको बैठकबाट निर्णय भएको अवस्थामा जिल्ला विकास अधिकारीलाई प्रत्यर्थी बनाउन नै नपर्ने र रिट निवेदकले चिनी व्यावसायिक प्रयोजनले उत्पादन भएको कृषिजन्य बस्तु होइन भनी किटान दावी गर्न नसकेबाट पनि कानूनसम्मत कर लिएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ पनि रिट खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारी, सर्लाही जिल्ला विकास समिति र जिल्ला विकास परिषद् सर्लाहीको लिखित जवाफ ।

यसमा यिनै पक्ष विपक्ष भई यस अदालतमा विचाराधीन रहेको २०६३ सालको दे.पु.नं.८९८१ को मुद्दासँग यो मुद्दा अन्तरप्रभावी भएकाले उक्त मुद्दासँगै प्रस्तुत रिट पनि साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा र श्री अनिलकुमार सिन्हाले विपक्षीहरूले निवेदक उद्योगबाट कानूनविपरीत कर संकलन गर्ने कार्य गरेको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(ग) मा उल्लिखित कृषि उद्योगको परिभाषाभित्र निवेदन उद्योग नपर्नेमा विपक्षी जिल्ला विकास समिति, सर्लाहीबाट निवेदक उद्योगबाट उत्पादित चिनीमा ०.५० प्रतिशत र छुवामा १ प्रतिशत कर उठाउने गरी गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नहुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनविपरीत चिनी र छुवामा कर लगाउनु भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजु आचार्यले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन एवं नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला राजश्व परिषद्को सिफारिश निर्णयबमोजिम जिल्ला विकास परिषद्‌वाट स्थानीय कर लागू गर्ने निर्णयले विपक्षी निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक अधिकार हनन् हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षी ठेकेदार शम्भुकुमार कोइरालाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले जिल्ला विकास समितिसँग यी विपक्षीले गरेको मिति २०६२।४।२० को सम्झौता जिल्ला विकास समितिको आदेश पत्रानुसार कर उठाउन पाउने कुरामा बिवाद रहदैन । उक्त सम्झौताको शर्त नं.२ मा जिल्ला भित्रका कृषिजन्य बस्तुको ठेक्का कर उठाउन पाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले सोहीअनुसार ठेकेदारले विपक्षी निवेदकसँग प्रचलित कानूनबमोजिम कर असूल गर्दै आएको हुँदा रिट खारेज होस् भनी बहस जिकीर गर्नुभयो ।

विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमबमोजिम गठित जिल्ला राजश्व परिषद्को बैठकले निर्णय गरी सिफारिश गरेबमोजिमको बस्तुमा तोकिएको दरमा कानूनबमोजिम कर लिने गरी जिल्ला विकास समितिको बैठकबाट निर्णय भएको अवस्थामा स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रत्यर्थी बनाउन नै नपर्नेमा विपक्षी कायम गरिएको रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा, निवेदक मागबमोजिमको रिट जारी हुन सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

तत्सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदक उद्योग साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम औद्योगिक इजाजत पाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई कार्य गर्दै आइरहेको र साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१) (ग) मा उल्लिखित कृषि उद्योगको परिभाषा भित्र चिनी, छुवा जस्ता बस्तुहरू समावेश नभएकोमा विपक्षी जिल्ला विकास समिति सर्लाहीबाट निवेदक उद्योगबाट उत्पादित बस्तु चिनीमा ०.५० प्रतिशत र छुवामा १ प्रतिशत कर लगाउने र उठाउने गरी गरिएको मिति २०६१।१२।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनविपरीत चिनी र छुवामा कर नलगाउनु भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन दावीमा विपक्षीहरू इन्कार रही जिल्ला विकास समिति राजश्व परामर्श समितिको सिफारिश र जिल्ला विकास परिषद्को निर्णयअनुसार विपक्षी उद्योगको उत्पादनमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली बमोजिम कर उठाउने गरिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी लिखित जवाफ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न दुई प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो –

(क)   कस्तो बस्तुलाई कृषिजन्य बस्तु मान्ने र कस्तो बस्तुलाई औद्योगिक उत्पादनको बस्तु  मान्ने ?

(ख)   जिल्ला विकास परिषद्ले स्थानीय कर लगाउने अख्तियारीको दायरा के हो ?

२. प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक विश्वनाथ केडियाले प्रतिनिधित्व गरेको इन्दु शंकर चिनी उद्योग लि.साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत मिति २०४१।१।२७ मा औद्योगिक इजाजत पाई मिति २०४१।३।९ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको र सोही ऐनको दफा ९(१)(क)(१) अन्तर्गत परिभाषित उत्पादनमूलक ठुलो उद्योग रहेको देखिन्छ । उक्त उद्योगले ऐ.दफा १०(क)(२) अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा पाउने आयकर छुटको अलावा ऐ.दफा ९(१)(क) अन्तर्गत चिनीलाई उत्पादनमूलक आवश्यक उपभोग्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको श्रेणीमा राखी ऐ.दफा १० (क)(३) अन्तर्गत थप दुई बर्ष र नेपाल सरकारले सर्लाही जिल्लालाई तत्कालीन अविकसित क्षेत्र घोषणा गरी ऐ.दफा १० (क)(९) अन्तर्गत थप ३ बर्ष समेतको आयकर छुट र अन्तःशुल्क बिक्रीकर एवं भन्सार महसूल समेतमा छुट एवं सहुलियत प्रदान गरेको देखिन्छ । साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मिति २०४९।२।२७ मा खारेज भई आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(ग) ले चिनी उद्योगलाई कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा समावेश नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरूले औद्योगिक प्रक्रियाबाट उत्पादित चिनीलाई पनि कृषिजन्य बस्तुको बर्गमा समावेश गरी औद्योगिक उत्पादनको रुपमा कानूनी मान्यता प्राप्त उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी र छुवालाई कृषिजन्य बस्तु भनी कर लगाएको पाइन्छ ।

३. विपक्षी निकायहरू कानूनद्वारा सिर्जित निकाय भएकोले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही आफूले पाएको अधिकारहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ । जिल्ला स्तरीय राजश्व परामर्श समिति, जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको मिति २०६१।१२।२ को सिफारिश हेर्दा कृषि, पशु तथा पशुजन्य बस्तुको परिभाषा भित्र चिनी र छुवालाई राखी सिफारिश गरेको देखिन्छ  । तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(ग) ले चिनी र छुवालाई कृषिजन्य उद्योगमा समावेश गरेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले उत्पादन गरेको उखुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी चिनी उत्पादन गरेको भन्ने आधारमा मात्र उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा मान्यता पाई सोही आधारमा औद्योगिक व्यवस्था ऐनको सुविधा प्राप्त गरेको निवेदक उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

४. कृषिजन्य उद्योगको परिभाषाको सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(ग) को व्यवस्था हेर्दा कृषि पैदावारको रुपमा रहेको उखुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी विभिन्न औद्योगिक तथा रासायनिक प्रक्रियाबाट उत्पादन भएको चिनी तथा छुवालाई कृषिजन्य उत्पादनको रुपमा राखिएको देखिएन । कृषि उत्पादनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी चिनीलगायत अन्य धेरै प्रकारका पेय तथा खाद्यबस्तुहरू औद्योगिक तथा रसायनिक प्रक्रियाबाट उत्पादन हुने गर्दछन् । दैनिक रुपमा प्रयोग हुने पाउरोटी तथा केकलगायत विभिन्न प्रकारका वियर, ह्विस्की, स्प्रीट, वाईनलगायतका पेय पदार्थहरूको उत्पादनमा प्रयोग हुने आधारभूत कच्चा पदार्थ कृषि जन्य उत्पादनको रुपमा रहेका चामल, कोदो, जौं, अंगुर, गहुँ नै हुन् तापनि चिनी, वियर, ह्स्किी, पाउरोटी, स्प्रिट, वाईनलगायतका खाद्य तथा पेय पदार्थ कृषिजन्य उत्पादन वा पदार्थ नभई औद्योगिक तवरबाट उत्पादिन बस्तु हुन भन्ने कुरा सामान्य ज्ञानको बिषय हुनुको साथै उक्त ऐनको दफा ३(ग) मा गरिएको कृषि तथा वनजन्य उद्योगको परिभाषाबाट पनि स्पष्ट हुने देखिन्छ ।

५. उपरोक्त आधार र कारणबाट चिनी र छुवालाई औद्योगिक उत्पादन मानिने हुँदा सो विपरीत जिल्ला स्तरीय राजश्व परामर्श समितिको ०६१।१२।२ को सिफारिशको आधारमा जिल्ला विकास परिषद्, जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको मिति २०६२।१२।११ को निर्णयमा नि.नं.७ को क्रम ६ को कृषिजन्य बस्तुको खण्ड ५ मा चिनी र खण्ड ७ मा छुवालाई समावेश गर्ने कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन ।

६. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जिल्ला विकास समितिले चिनी र छुवालाई कृषिजन्य बस्तुको रुपमा कर लगाउने निर्णय गर्दा कानूनी आधारको रुपमा लिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा २ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ को उपनियम १(च) मा गरिएको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । मूल रुपमा उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीले जिल्ला विकास समितिलाई चिनी र छुवालाई कृषिजन्य पैदावार हो भनी तोक्ने र सो मा कर लगाउने अख्तियारी प्रदान गरेको छ वा छैन भन्ने बिषय नै सर्वप्रथम यकीन गर्नुपर्ने देखियो । उक्त ऐनको दफा २१५(१) ले जिल्ला विकास समितिलाई आफूले निर्माण गरेको वा हस्तान्तरण भैआएका सडक, बाटो, पुललगायत पूर्वाधारहरूको प्रयोगमा कर लगाउन सक्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई दिएको देखिन्छ । र उक्त ऐनको दफा २१५(२) मा जिल्ला विकास समितिले कर लगाउन पाउने विभिन्न बस्तुहरूको नाम उल्लेख गर्दै “तोकिएबमोजिमका अन्य बस्तुमा कर लगाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा २१५(२) मा जिल्ला विकास समितिले कर लगाउन पाउने बस्तुको सूचीमा चिनी र छुवा उल्लेख नगरेको हुँदा अन्य बस्तु तोक्नेसक्ने अख्तियारी जिल्ला विकास समिति छ वा छैन बिषयमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

७. उक्त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २(थ) मा गरिएको परिभाषा अनुसार “तोकिएबमोजिम” भन्नाले “यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्दछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार जिल्ला विकास समितिले कर लगाउन सक्ने बस्तु तोक्नको लागि उक्त ऐनको दफा २१५(२) मा संशोधन गरेर वा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ मा संशोधन गरेर मात्र जिल्ला विकास समितिले कर लगाउन पाउने बस्तु वा बस्तुको नाम थप्नु पर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २(थ) तथा २१५(१) र उक्त नियमावलीको नियम २०७(२) मा गरिएको व्यवस्था हेर्दा कर लगाउने बस्तु तोक्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई दिने विधायिका मनसाय भए रहेको देखिदैन ।

८. कुनै बस्तुमा कर लगाउने कार्य वा कुनै बस्तुलाई कर लाग्ने सूचीमा राख्नको लागि कानूनी अख्तियारी आवश्यक हुने र उक्त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २(थ) तथा २१५(२) र सो अन्तर्गत बनेका स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७(१)(२) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार जिल्ला विकास समितिलाई केवल उक्त ऐन तथा नियमावलीमा जिल्ला विकास समितिले कर लगाउने पाउन भन्ने सूचीमा उल्लेख गरिएको बस्तुहरूमा लाग्ने करको दर तोक्ने सीमित अधिकार मात्र प्रदान गरिएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम २०७(१)(च) मा यस्तो करको दर तोक्ने अधिकार पनि १ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मात्र तोक्न सक्ने गरी सीमित अधिकार दिएको देखिन्छ ।

९. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीमा कर लाग्न सक्ने बस्तुको सूची दिई उक्त बस्तुमा लाग्ने करको दर तोक्ने सीमित अधिकार भित्र कर लाग्ने बस्तु नै तोक्ने अधिकार नपर्ने हुँदा विपक्षी जिल्ला विकास समितिलाई औद्योगिक उत्पादनको रुपमा रहेको चिनी तथा छुवालाई कृषिजन्य उत्पादनको नामाकरण गरी कर लाग्ने बस्तुको सूचीमा राख्ने र उक्त चिनी र छुवामा कर लगाउने गरी विपक्षी निकायबाट मिति २०६१।१२।२ मा भएको सिफारिश, मिति २०६१।१२।११ को निर्णय र २०६३।१।२९ को ठेक्का पट्टा पत्र समेत तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) मा व्यवस्थित कानूनबमोजिम वाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत देखियो ।

१०. तसर्थ उपरोक्त आधार र कारणबाट निवेदक उद्योगबाट कानूनविपरीत चिनी र छुवामा कर लगाउने तथा संकलन गर्ने कार्य गरिएको देखिंदा विपक्षी जिल्लास्तरीय राजश्व परामर्श समिति, जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको मिति २०६१।१२।२ को निर्णयअनुसारको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा जिल्ला विकास परिषद्, जिल्ला विकास समिति सर्लाहीले गरेको मिति २०६१।१२।११ को निर्णय र सोको आधारमा भएको मिति २०६३।१।२९ को विपक्षी ठेकेदारलाई दिएको ठेक्का पट्टाको च.नं.३१९२ को पत्रलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

११. अब प्रचलित कानूनअनुसार कृषिजन्य उद्योगमा समावेश नगरिएको चिनी र छुवामा जिल्ला विकास समितिले कर उठाउन पाउने भनी नकिटिएको बस्तु देखिएको हुँदा त्यस्तो बस्तुमा कर नउठानु र उठाउन नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारी जिल्ला विकास समिति, सर्लाही समेतलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रेम शर्मा

 

इति संवत् २०६७ साल असार २७ गते रोज १ शुभम्

उपसचिव/इजलास अधिकृतः परशुराम भट्टराई