निर्णय नं. ८३५३ – लिखत दर्ता बदर दर्ता

निर्णय नं. ८३५३ ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६० सालको देवानी पु. नं. ८३०६

फैसला मितिः २०६६।८।२१।१

 

मुद्दा :— लिखत दर्ता बदर दर्ता

 

पुनरावेदक वादीः भारत मधुवनी, खजोली थाना मरूकिया जन्म घर भई हाल सिरहा जिल्ला, फुलकाहाकट्टी गा.वि.स., वडा नं. ९ बस्ने सहदेब महतोको मु.स.गर्ने दुलारीदेबी समेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः भारत मधुवनी, खजोली थाना जौली गाउँ मरूकिया जन्म घर भई हाल       सिरहा जिल्ला, फुलकाहा कट्टी गा.वि.स., वडा नं. ९ बस्ने कासी महतो समेत

 

शुरू फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या. न्यायाधीश श्री रमेश पोखरेल

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.मु.न्या. श्री शारदाप्रसाद पण्डित

मा.न्या. श्री ताहिरअली अन्सारी

 

§  अदलको ३ नं. मा प्रयुक्त अंश प्राप्त भयो भने भन्ने शब्दहरू भित्र अंशमा दावी गर्ने र प्राप्त गर्ने हक पनि पर्दछ । कानूनले प्रदान गरेको कुनै पनि हक आलंकारिक मात्र हुन सक्दैन । अपुतालीमा दावी गर्ने हक विदेशी नागरिकलाई प्राप्त नहुने मान्यता राख्ने हो भने विदेशी नागरिकका हकमा अदलको ३ नं. द्वारा संरक्षित हकको कुनै अर्थ रहँदैन । विधिकर्ताले निष्क्रिय र निष्प्रयोजित शब्दावली प्रयोग गरेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  राष्ट्रिय कानूनका रूपमा हाम्रो मुलुकी ऐनमा समाहित भएर रहेका यी अंश र अपुतालीको हक प्राप्त गर्ने र अदलको ३ नं. को सीमाभित्र रही उपभोग गर्नसमेत विदेशी नागरिकलाई कानूनले कुनै बन्देज लगाएको छैन । केवल विदेशी नागरिकको दावी भन्दैमा अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न वाधा खडा गर्ने लिखत यदि प्रचलित नेपाल कानूनले बदर हुने प्रकृतिको रहेछ भने त्यो बदर हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  नेपालभित्रको सम्पत्तिमा नेपाल ऐन कानून नै लागू हुने हुँदा अंशवण्डाको महलले वादीको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति विषयमा प्रतिवादीहरूवीच भएको लिनु दिनु व्यवहारवाट वादीहरूको अंशसम्बन्धी हकमा असर पुगेको र अंशसम्वन्धी हकले हाम्रो कानूनी प्रणालीमा नैसर्गिक हकको रूपमा मान्यता पाएको हुँदा सोको स्थापनाको लागि उपचार खोज्नलाई विदेशी नागरिकको हकमा उक्त ऐनले अवरोध पुर्‍याउने नभै त्यस्तो सम्पत्ति निजहरूको नाममा दर्ता हुनवाट रोक्ने अभिप्राय मात्र राखेको देखिन्छ । अंश वा अपुतालीवाट प्राप्त हुने सम्पत्तिमा विदेशी नागरिकको हक कायम हुने अवस्था भए उल्लिखित कानूनी ब्यवस्थाअनुसार त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल नागरिकलाई बिक्री गरी वा कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन मिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री जीवन उपाध्याय

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

फैसला

 

            न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसार यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन परी निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

मौजीर महतोका ४ भाई छोराहरू मध्ये जेठा कासी महतो, माहिला अयोध्यी महतो, साहिलो जुगेश्वर महतो र कान्छा फिरादी सहदेब महतो हुन् । माहिला अयोध्यी महतो मरी निजको श्रीमती मोहिनीदेवी फिरादी हुन् । हामीबीच अंशबण्डा भएको छैन । अंश दर्ता मुद्दा चलिरहेको छ । प्रतिवादी कासी महतो कोईरीले निजको नाममा दर्ता रहेको हाम्रो समेत अंश हक लाग्ने सिरहा जिल्ला, फुलकाहा कट्टि गा.वि.स., वडा नं. ९(क) को कि.नं.४३० को ०–१–१७ १/४ को जग्गा हामी फिरादीको कुनै मञ्जूरी नलिई प्रतिवादी नेपाली महतो कोईरीलाई २०५२।०१।२४ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी राजीनामा गरिदिएछ । सो कुरा २०५२।०६।२८ मा मात्र थाहापाई २०५२।०६।२९ मा मालपोतमा गई राजीनामाको नक्कल सारी लिए पछि थाहा पाएको हो । उक्त हाम्रो समेत हक लाग्ने जग्गाको लिखत  ४ भागको २ भाग बदर गरी सो बदरमध्ये १/१ भाग हामी फिरादीहरूको नाममा छुट्टाछुट्टै दर्ता गरिपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको फराददावी ।

प्रतिवादी नेपाली महतो कोईरीको प्रतिउत्तरपत्रको संक्षिप्त व्यहोरा (मिति२०५२/११/१०) दावीको कि.नं.४३० को जग्गामा विपक्षीहरूको हक स्थापित भएको देखाउन वादीले नसकेकोले हक कायमतर्फ दावीसमेत लिन नसकेकोले वादीको हकदैया नै छैन । अयोध्यी महतोको श्रीमती वादी मोहिनीदेवी भएको र अयोध्यी महतोको छोराहरू समेत भएकोले समान हकदार छोराहरूको हकमा समेत अख्तियार बेगर लिएको दावी खारेजभागी छ । वादीहरू भारतीय हुन् र नेपालमा बस्ने गरेको छैन । अदलको ३ नं. ले दावीको जग्गा वादीको नाममा दर्ता नै हुन सक्तैन । दर्ता बदरको दावी लिन सक्तैन । दावीको जग्गा कासी महतोको निजी आर्जनको जग्गा हो । विपक्षीहरूको मञ्जूरी लिनुपर्ने जग्गा होइन भन्ने प्रतिवादी नेपाली महतो कोइरीको प्रतिउत्तर पत्र ।

प्रतिवादी कासी महतो कोईरीले प्रतिउत्तरपत्र नै नफिराएको । 

वादीहरू इन्डियामा बस्छ । वादी दावीबमोजिम लिखत बदर हुनुपर्ने हो भन्ने व्यहोराको वादीका साक्षी ठकाई महतोको वकपत्र ।

दावीको जग्गा प्रतिवादी कासी महतोले भारतबाट नेपाल आई निजी आर्जनबाट खरीद गरेको हो । प्रतिवादीहरूको घर भारतमा छ, निजहरू नेपालको नागरिक होईनन् । नेपालमा निजहरूको घर छैन भन्ने प्रतिवादीका साक्षी लक्ष्मी मोची चमारको बकपत्र ।

दावीको जग्गा प्रतिवादी कासी महतोले भारतबाट नेपाल आई निजी आर्जनबाट खरीद गरेको हो । प्रतिवादीहरूको घर भारतमा छ, निजहरू नेपालको नागरिक होईनन् । नेपालमा निजहरूको घर छैन भन्ने प्रतिवादीको साक्षी ईश्वर महतो कोईरीको बकपत्र ।

लगाउको दे.नं. १६३४ को लिखत बदर मुद्दामा वादीहरू र प्रतिवादी कासी महतो समेत भारतीय नागरिक देखिएकोले त्यस्ता भारतीय नागरिकले बिक्री गरेको जग्गामा पुनः भारतीय नागरिकले हक कायम भई दर्ता हुन नसक्ने भनी निर्णय भएकोले सोही आधार कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला ।

अंशियारमा विवाद छैन । अंशबण्डा भएको छैन । लिखत गरी दिँदा हाम्रो मञ्जूरी पनि लिएको छैन, साक्षी पनि राखेको छैन । हाम्रो घर जग्गा नेपाल भारत दुबै ठाँउमा छ । यस्तो अवस्थामा लिखत दर्ता बदर गरी वादी दावीबमोजिम गर्नुपर्नेमा नगरेकोले शुरू फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यादीको पुनरावेदन पत्र ।

लगाऊको दे.पु.नं. १०११।२१६१ मा विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले सोही आधारमा विपक्षी झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजिको आदेश ।

लगाउको दे.पु.नं. १०११।२१६१ मा यिनै वादी र प्रतिवादी मध्येको कासी महतो समेत भारतीय नागरिक भएकोले भारतीय नागरिकले बिक्री गरेको जग्गा पुनः भारतीय नागरिकको नाममा हक कायम भई दर्ता हुन सक्तैन भनी शुरू सदर भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई गरेको शुरू सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला मुनासिब हुदां सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला ।

अंशियारमा विवाद छैन । अंशबण्डा भएको छैन । लिखत गरी दिँदा हाम्रो मञ्जूरी पनि लिएको छैन, साक्षी पनि राखेको छैन । यस्तो अवस्थामा लिखत दर्ता बदर गरी वादी दावीबमोजिम गर्नुपर्नेमा नगरेकोले शुरू फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. अशबण्डाको १, २, ३, ५, १८, अ.बं. १८४क., १८५ र १८९ नं. को त्रुटि र ने.का.प. २०५५ पृ.८३ मा प्रतिपादित नजीरको प्रतिकूल छ । मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा वादीहरू मोहिनीदेबी र दुलारीदेबीले पेश गरेको संयुक्त दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन पत्र

निवेदक वादी अंशियार भएकोमा विवाद नभएको, बिदेशीले आफ्नो अंश हक लाग्ने सम्पत्तिमा आफ्नो हक कायम गराई लिन पाउने कुरालाई कुनै नेपाल कानूनले नियन्त्रण गरेको नदेखिँदा लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अदलको ३ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले वादीहरू र प्र. कासी महतोसमेत सँगोल भै बसी आएको अवस्थामा वादी समेतको अंश हक लाग्ने कि.नं. ४३० को जग्गा वादीहरूलाई थाहा जानकारी नदिई मञ्जूरीसमेत नलिई प्रतिवादी कासी महतोले प्र. मध्येका नेपाली महतोलाई राजीनामा लिखत पारित गरी बिक्री गरेकोमा सोउपर ऐनका म्यादभित्र लिखत बदरतर्फ प्रस्तुत मुद्दा दायर गरी अंशचलनतर्फ छुट्टै मुद्दा दायर गरेको र फैसलाबाट ४ (चार) अंशियार कायम गरेको अवस्था हुँदा वादी दावीबमोजिम उक्त लिखत बदर गर्नुपर्नेमा अदलको ३ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि गरी शुरूवाट भएको फैसला पुनरावेदनले सदर गरेको मिलेको छैन । अदलको ३ नं. ले अंश र अपुतालीवाट प्राप्त हुने हकलाई निषेध गरेको छैन । वादीको नाममा पुनः दर्ता हुन नसक्ने भएपनि वादीको हकसम्म कायम गर्न उक्त ऐनले कुनै वाधा नपर्ने हुँदा वादीको दावीअनुरूप लिखत बदर भै वादीको हक कायम हुने गरी न्यायसँगत फैसला गरी वादीको नैसर्गिक अंशजन्य हक संरक्षण गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रत्यर्थी नेपाली महतोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता जीवन उपाध्यायले वादीहरू र मेरा पक्षको दातासमेत भारतीय नागरिक हुन् । विवादित जग्गामा दाता कासी महतोले कानूनबमोजिम बिक्री गरी हक छोडी दिसकेको लिखत बदर भै वादीहरूका नाममा सो जग्गा दर्ता हुनसक्ने अवस्था अदलको ३ नं  समेतले नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नूभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस जिकीरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षी अंशियार कासी महतोले हामी सँगोलका अंशियारको मञ्जूरी र जानकारी विना निजका नामदर्ताको जिल्ला सिरहा फुलकाहा कट्टी गा.वि.स. वार्ड नं. ९(क) कि.नं. ४३० को ज.वि. ०–१–१७१/४ जग्गा मिति २०५२।१।२४ र.नं. १८७० को राजीनामाको लिखत पारित गरी विपक्षी नेपाली महतोलाई दिएकोले उक्त जग्गाको ४ भागको २ भाग लिखत बदर गरी हाम्रा नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भन्नेसमेत वादीको फिराद दावी, दावीको जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता नरहेको र हक स्थापित रहेको अवस्था समेत देखाउन नसकेको स्थितिमा विपक्षीहरू भारतीय नागरिकको दावीबमोजिम लिखत बदर भै दर्ता हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत प्र. नेपाली महतोको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको प्र. कासी महतोले शुरू म्यादै गुजारी बसेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने ठहराई शुरू सिरहा जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजवाट समेत सदर हुने ठहरेको अवस्थामा वादीहरूका तर्फवाट मुद्दा दोहर्‍याई पाउं भनी यस अदालतमा निवेदन परेकोमा मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान भै निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखिँदा यसमा पुनरावेदन अदालत राजविराजको उक्त फैसला मिलेको छ छैन । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थीमध्ये कासी महतो यी पुनरावेदक वादीका दाजु जेठाजु नाताका अंशियार रहेको कुरा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र यसै लगाउको दे.पु.नं.८३०७ को अंश मुद्दामा आज यसै इजलासवाट भएको फैसला समेतबाट स्थापित भएको अवस्था छ । दावीको जग्गा प्रत्यर्थी नेपाली महतोलाई बिक्री गरी लिखत पारित गरी दिँदा यी वादीसमेतको मञ्जूरी थियो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी नेपाली महतोका तर्फवाट जिकीर रहेको पाइएन भने जग्गाका दाता एवं वादीसमेतका अंशियार कासी महतोले शुरू अदालतवाट जारी भएको इतलायनामा म्यादभित्र प्रतिउत्तर नफिराई म्यादै गुजारी बसेको अवस्था देखियो ।

३.    अब वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका कासी महतो भारतीय नागरिक हुन् भनी प्रतिवादी नेपाली महतोको प्रतिउत्तर रहेको सन्दर्भमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा वादीहरूले शुरूमा फिराद गर्दा र पुनरावेदन गर्दासमेत आफ्नो वतन भारत र नेपाल दुबै उल्लेख गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादीमध्येको कासीको वतनसमेत भारत र नेपाल दुबैतर्फ भनी फिरादमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । निजले उल्लेख गरेको कासी महतोको नेपालस्थित जिल्ला सप्तरी फुलकाहाकट्टी गा.वि.स. अन्तर्गत भनिएको निजको वतनमा पटक–पटक शुरू म्याद तामेल गर्न पठाउँदा समेत निज प्रतिवादी मिति २०५२।१।२४ मा नेपाल सरहदको जग्गा बिक्री गरी भारत गएका हुन् भनी वेपत्ते तामेल भैआएको देखिन्छ । यस अदालतमा समेत पुनरावेदकतर्फका वारेसले निजको ठेगाना भारतको कुन ठाउँमा छ खुलाउन सक्दिन भनी कागज गरेको तथा प्रतिवादीवीच भएको विवादित राजीनामा लिखतमा समेत “ऋणीको प्रमाण भारतबाट, कार्यालय प्रखण्ड विकास अधिकारी खजौलीका निवासीय प्रमाणपत्र डेट २४।४।९५ ग्राम पञ्चायत मरूकिया वार्ड २ भनी उल्लेख भएको पाइदा निज कासी महतो विदेश भारत निवासी व्यक्ति हुन भन्ने कुरामा सन्देह गरिरहनु परेन भने अर्कोतर्फ वादीहरूले आफूहरू नेपाली नागरिक नै हौँ भनी नागरिकता प्रमाणपत्र लगायत कुनै वस्तुनिष्ठ सवूद प्रमाण पेश गरेको अवस्था नरहेबाट निज वादीहरू र प्र. मध्येको कासी महतो विदेशी भारतीय व्यक्ति हुन भन्ने कुरा स्थापित हुने अवस्था छ ।

४.    यस सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अदलको ३ नं. ले गरेको व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनले “नेपालभित्र कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली पर्‍यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा वाहेक सो सम्पत्ति निजको नाममा दर्ता गर्न वा सो सम्पत्तिको आयस्ता खान पाउँदैन । कुनै नेपाली नागरिकलाई सो सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन पाउँछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका कासी महतो एकासगोलका अंशियार रहे भएकोमा विवाद नरहेको र प्रतिवादी कासी महतोले विवादित सम्पत्ति रामनाथ महतोलाई हक छाडी दिएको कुरामा सँगोलका अंशियार वादीसमेतको मञ्जूरी लिएको वा निजको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो भन्ने कुरा प्रतिवादीहरूले सबूद प्रमाणसमेतवाट स्थापित गराउन नसकेको अवस्थामा स्वाभाविकरूपमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई वादीहरूको अंश हकको सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अंश हक लाग्ने सम्पत्तिमा वादीहरूले लिखत दर्ता बदरतर्फ दावी लिन उल्लिखित अदलको ३ नंं.को व्यवस्थाले वादीहरूलाई निषेध गरेको देखिएन ।

५.    अदलको ३ नं. मा प्रयुक्त अंश प्राप्त भयो भने भन्ने शब्दहरू भित्र अंशमा दावी गर्ने र प्राप्त गर्ने हक पनि पर्दछ । कानूनले प्रदान गरेको कुनैपनि हक आलंकारिक मात्र हुन सक्दैन । अपुतालीमा दावी गर्ने हक विदेशी नागरिकलाई प्राप्त नहुने मान्यता राख्ने हो भने विदेशी नागरिकका हकमा अदलको ३ नं. द्वारा संरक्षित हकको कुनै अर्थ रहँदैन । विधिकर्ताले निष्क्रिय र निष्प्रयोजित शब्दावली प्रयोग गरेको मान्न मिल्दैन । अ.बं. ८२ ले हकदैयाको व्यवस्था गर्दा स्वदेशी र विदेशीमा कुनै भेदभाव गरेको छैन । जसको जुन कुरामा  हक पुग्छ उसले सो कुरामा दावी गर्न पाउने अ.वं. ८२ को व्यवस्था समस्त मानव जातिप्रति लक्षित छ । अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न जे जस्ता कानूनी उपचारको मार्ग छन्, ती सबै विदेशीलाई समेत प्राप्त छन् । आफ्नो अंश हक लाग्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्न व्यवधान खडा गर्ने लिखतका विरूद्ध कानूनबमोजिम दावी गर्ने अधिकार यी वादीहरूलाई समेत प्राप्त छ ।

६.    मुलुकी ऐन, अदलको महलको आफ्नै प्रकृति छ । यसका २ र ३ नं. नेपालभित्र विदेशी नागरिकका साम्पत्तिक हक व्यवस्थित गर्ने वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अंग हो । राष्ट्रिय कानूनका रूपमा हाम्रो मुलुकी ऐनमा समाहित भएर रहेका यी अंश र अपुतालीको हक प्राप्त गर्ने र अदलको ३ नं. को सीमाभित्र रही उपभोग गर्नसमेत विदेशी नागरिकलाई कानूनले कुनै बन्देज लगाएको छैन । केवल विदेशी नागरिकको दावी भन्दैमा अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न वाधा खडा गर्ने लिखत यदि प्रचलित नेपाल कानूनले बदर हुने प्रकृतिको रहेछ भने त्यो बदर हुन्छ । कानूनी हकको प्रयोजन यसलाई पूर्णरूपले प्राप्त गर्नुमा निर्भर रहन्छ ।

७.    वादी प्रतिवादीको नेपालभित्रको सम्पत्तिमा नेपाल ऐन कानून नै लागू हुने हुँदा अंशवण्डाको महलले वादीको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति विषयमा प्रतिवादीहरूवीच भएको लिनु दिनु व्यवहारबाट वादीहरूको अंशसम्बन्धी हकमा असर पुगेको र अंशसम्वन्धी हकले हाम्रो कानूनी प्रणालीमा नैसर्गिक हकको रूपमा मान्यता पाएको हुँदा सोको स्थापनाको लागि उपचार खोज्नलाई विदेशी नागरिकको हकमा उक्त ऐनले अवरोध पुर्‍याउने नभै त्यस्तो सम्पत्ति निजहरूको नाममा दर्ता हुनवाट रोक्ने अभिप्राय मात्र राखेको देखिन्छ । अंश वा अपुतालीवाट प्राप्त हुने सम्पत्तिमा विदेशी नागरिकको हक कायम हुने अवस्था भए उल्लिखित कानूनी ब्यवस्थाअनुसार त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल नागरिकलाई बिक्री गरी वा कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन मिल्ने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरूको अंश हक लाग्ने विवादित कि.नं. ४३० को जग्गामा वादी दावीबमोजिम ४ भागको २ भाग वादीहरूको हक पुग्ने अवस्था देखिएवाट सो हदसम्मको उक्त सम्पत्तिको लिखत र दर्ता समेत बदर हुने भै सो बदर भएको भाग हिस्सा जतिको हकमा वादीहरूले कुनै नेपाली नागरिकलाई हक छाडी दिन मिल्ने नै हुँदा सोहीबमोजिम हुने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५७।२।१० को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदक वादीहरू सहदेव महतोको मु.स. गर्ने दुलारीदेबी र मोहनीदेवी महतोले प्रतिवादीहरू कासी महतो र नेपाली महतो कोइरीवीच भएको र.नं. १८७० मिति २०५२।१।२४ को पारित राजीनामा लिखतअनुसारको विवादित जिल्ला सिरहा फुल्काहाकट्टी गा.वि.स. वार्ड नं. ९(क) कि.नं. ४३० को ०–१–१७१/४ बाट सोको आधा ०–०–१८.६२५ जग्गा लिखत बदर भै यसै लगाउको दे.पु.नं. ८३०७ को अंश दर्ता मुद्दाको फैसला समेतका आधारमा सो जग्गामा वादीहरूको अंश हक कायम हुने हुँदा सो जग्गा नरम गरम मिलाई छुट्याई वादीहरूलाई दिनू –––––१

पुनरावेदक वादीहरू भारतीय नागरिक देखिंदा मुलुकी ऐन अदलको ३ नं. को ब्यवस्था अनुसार निजहरूका नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता हुन नसक्ने देखिन्छ । तर निजहरूको अंश हकको जग्गा हुँदा कुनै नेपाली नागरिकलाई बिक्री गर्न वा कुनै व्यहोराले हक छाडिदिन पाउने नै हुँदा उक्त जग्गा सोबमोजिम बिक्री गर्न वा हक छाडी माग्न आए कानूनबमोजिम गरिदिनू भनी मालपोत कार्यालय सिरहामा लेखी पठाइदिनू –––२

माथि इन्साफ खण्डमा  उल्लेख भएबमोजिम र.नं. १८७० मिति २०५२।१।२४ मा पारित भएको लिखत ४ भागको २ भाग बदर भै वादीले पाउने भै यसै लगाउको दे.पु.नं. ८३०७ को मुद्दामा विवेचना भैसकेको हुँदा सोको जनाउँ उक्त र.नं. १८७० को लिखत पारित गरी लिने प्रत्यर्थी प्रतिवादी नेपाली महतोलाई दिनू ––––––––३

वादी दावी पुग्ने ठहरेको वादीले शुरू जिल्ला अदालतमा राखेको कोर्ट फी. रू. ३००।– पुनरावेदन अदालत राजविराजमा राखेको कोर्ट फी. रू. ३०।– र यस अदालतमा राखेको कोर्ट फी. रू. ४५।– समेत जम्मा रू. ३७५।– वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराई लिन पाउने हुँदा ऐनका म्यादभित्र कानूनबमोजिम दरखास्त दिए नियमअनुसार उक्त कोर्ट फी. वादीलाई प्रतिवादीहरूबाट भराई दिनु भनी शुरू सिरहा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ––––––४

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू –––५

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इजलास अधिकृतः हरिराज कार्की

 

 

इति संवत् २०६६ साल मंसिर २१ गते रोज १ शुभम्