निर्णय नं. ८३४५ – परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ८३४५ ने.का.प २०६७ अङ्क ४

   

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

सम्वत २०६४ सालको रिट नं. ०६४–WO–०८६४

आदेश मितिः २०६६।३।२२।२

 

विषय : परमादेश समेत ।

 

      निवेदकः कैलाली जिल्ला धनगढी नगरपालिका वार्ड नं. २ घर भै कारागार कार्यालय,     काठमाडौं अन्तर्गत भद्रवन्दी गृहमा थुनामा रहेका किशोर भन्ने रामबहादुर हमाल

विरुद्ध

      विपक्षीः कारागार व्यवस्थापन विभाग समेत

 

§  अदालत आफूले आदेश गरी पुर्पक्षका लागि अन्य कारागारमा पठाउने तर आफ्नै आदेशले थुनामा रहेको थुनुवालाई पेसीको जानकारी नदिने यो कार्य Fair Trail को मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फौजदारी अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई निजको विरुद्ध भएको प्रत्येक कानूनी कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुने ।

§  फौजदारी अपराधमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उसले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीको साथ प्रत्येक पेसीमा अदालतमा उपस्थित भई वा उपस्थित गराई आफ्नो विरुद्ध सम्पूर्ण अदालती कारवाही आफ्नै रोहवरमा भएको हेर्न पाउने अधिकार प्रत्येक Accused को मौलिक हक हो ।

(प्रकरण नं.८)

§  स्वच्छ सुनुवाईको लागि देहायको कुराहरू आवश्यक पर्दछः

क) मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालत कानूनद्वारा गठित हुनुपर्छ ।

ख) मुद्दा हेर्ने अधिकारी Competent, Independent र Impartial हुनुपर्छ ।

ग) अभियोग लागेको अभियोगको बारेमा उसले बुझ्ने भाषामा तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्दछ ।

घ) अभियुक्तलाई लागेको अभियोगको बारेमा उसले प्रतिरक्षालाई तयारीको लागि थुनामा रहेको      अभियुक्तलाई पर्याप्त सहुलियत र समय प्रदान गरिदिनुपर्दछ ।

ङ) अभियोग लागेको व्यक्तिले लागेको अभियोगको बारेमा आफूले चाहेमा आफूले रोजेको   कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन पाउनुपर्दछ, तर त्यस्तो अभियुक्तले आर्थिक      कमजोरीका कारण आफै कानून व्यवसायी राख्न सक्दैन भने राज्यले निःशुल्क कानून      व्यवसायी उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।

च) अभियोग लागेको व्यक्तिले मुद्दाको कार्वाहीमा आफै उपस्थित भै आफ्नो साक्षी प्रमाण      अदालतसमक्ष प्रस्तुत गन पाउनुपर्छ र आफ्नो साक्षी बकाउन र आफ्नो विरुद्धका साक्षीको      जीरह गर्न पाउने मौका पाउनुपर्दछ ।

छ) अभियुक्त भाषा नबुझ्ने भए उसलाई भाषा बुझ्ने दोभाषे (Interpreter) उपलब्ध   गराई दिनुपर्छ ।

(प्रकरण नं.९)

§  थुनामा रहेको व्यक्तिले मुद्दामा पुर्पक्षका सिलसिलामा अदालती कारवाही हुने दिन वा मुद्दा पेसी भएको जानकारी पाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री शान्ता सेढाई

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरणकुमार पौडेल

अवलम्वित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), (८), (९)

§  मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलको १, २, १०

आदेश

न्या.बलराम के.सी: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :—

            म निवेदकलाई २०६३।२।१५ मा पक्राउ गरी प्रतिवादी बनाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसूरमा सोही महलको २ नं. बमोजिम सजाय गरी १० नं. बमोजिम आधा अंश सर्वस्व गरिपाऊँ भनी २०६३।३।६ गते सरकारी वकील कार्यालय, नुवाकोटले नुवाकोट जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्दा पुर्पक्षका लागि अ.वं. ११८(२) नं. बमोजिम थुनामा राख्न कारागार शाखा नुवाकोट पठाईदिने गरी आदेश भएबमोजिम २०६३।६।४ देखि २०६४ साल मंसिरसम्म नुवाकोट कारागारमा राखियो । सो कारागारमा हुँदासम्म पेशीको सूचना प्राप्त भईरहेको थियो । विपक्षी कारागार कार्यालयले मलाई कुनै जानकारी नदिइ काठमाडौं भद्रवन्दी गृहमा चलान गर्‍यो, हालसम्म म सोही कारागारमा छु र मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । मलाई पेशीको जानकारी छैन । मलाई थाहा जानकारी नदिई उक्त मुद्दा २०६४।९।३ मा पेशीमा चढेछ । सो अगाडि मेरो उपस्थिति र प्रतिनिधित्व विना नै अनेक प्रमाणहरू बुझ्ने र जाँच गर्ने आदेश भएछ । सो आदेशबमोजिम मौकामा बुझिएका मानिसहरूलाई झिकाई बकपत्र गर्नका लागि २०६४।९।२६ को तारेख तोकिएछ । सो वारे मलाई कुनै जानकारी नदिई मैले सोधपुछ र प्रमाण परीक्षणमा सहभागी हुन पाउने न्यायको आधारभूत, सारवान तथा कार्यविधिगत अधिकारमा अतिक्रमण गरी विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतले २०६४।९।२६ का दिन वकपत्र गराउने काम सम्पन्न गरेछ ।

            उल्लिखित अभियोग दावी भएको मुद्दामा मउपरको अभियोग प्रमाणित भइसकेको छैन र म पुर्पक्षको अवस्थामा नै छु । यस्तो अवस्थामा मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), (८), (९) अ.वं. ६ नं., कारागार ऐन, २०१९ को दफा १५, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १४(३) ले निर्दोष मानी व्यवहार गरिने, विरुद्धमा गरिएका कारवाहीको जानकारी पाउने, स्वच्छ सुनुवाई गरिने, आफू विरुद्धका साक्षीको परीक्षण गराउने, जिरह गर्न पाउने लगायतका न्यूनतम अधिकार र ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ । नुवाकोट जिल्ला अदालतले ती प्रावधानको विपरीत मउपर लगाइएको अभियोगको साक्षी परीक्षणको काम मेरो अनुपस्थितिमा गरेको र त्यस्तो कार्य बदर गराई पाउन अन्य बैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै मुद्दाको वाँकी कारवाही पनि मलाई जानकारी नदिई जिरह गर्ने मौका प्रदान नगरी सम्पन्न गर्ने संभावना भएकोले त्यस्तो अवसरबाट बन्चित नगर्नु भनी नुवाकोट जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै मुद्दा सुनुवाई हुँदा अदालतमा उपस्थित गराउनु र स्थानान्तरण नगर्नू भन्ने कारागार शाखा भद्रवन्दी गृहका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । मानव अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मेरो मानव अधिकार हननका विषयमा अनुगमन निरीक्षण नगरेकाले अनुगमन निरीक्षण गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मिति २०६४।१२।२१ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी कारागार शाखा तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । विपक्षी मध्येका नुवाकोट जिल्ला अदालत, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरे विराएको निवेदन लेखबाट नदेखिँदा निजहरूका नाममा सूचना जारी गरिरहन परेन भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६४।१२।२४ मा भएको आदेश ।

            न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट थुनामा राख्न पठाएका कैदी तथा बन्दीहरूलाई सम्बन्धित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले तोकेको कारागार वाहेक अन्यत्र सामान्यतया स्थानान्तरण गरिँदैन । थुनुवाले नै पायक पर्ने गरी निवेदन माग गरेमा, उपचार गराउनु पर्ने अवस्था भएमा, शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले स्थानान्तरण नगरी नहुने भएमा कारागार प्रमुख र प्र. जि.अ को सिफारिशमा यस विभागबाट स्थानान्तरण गर्नका लागि स्वीकृति दिइन्छ । अदालतले उपस्थित हुन जनाउ दिएमा उपस्थित गराइने गरिन्छ । निवेदन माग दावी तथ्यमा आधारित नभएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

            निवेदक किशोर भन्ने रामबहादुर हमाललाई नुवाकोट जिल्ला अदालतको २०६३।३।६ को आदेश र मिति २०६३।३।७ को च.नं. १०१४ को पत्रका आधारमा यस कारागारमा थुनामा राखिएकोमा निजको मस्तिस्कसम्बन्धी रोगको उपचार गर्न काठमाडौं लानुपर्ने भन्ने डाक्टरको रीफर र सिफारिशका आधारमा नुवाकोट जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिई कारागार व्यवस्थापन विभागको आदेशले २०६४।८।२६ मा काठमाडौं स्थानान्तरण गरी पठाइएको हो । प्रमाण बुझ्ने क्रममा भएका काम कारवाही यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भित्रको नभएको हुँदा तथ्यहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कारागार कार्यालय नुवाकोटको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बैतनिक अधिवक्ता श्री शान्ता सेढाईले निवेदकलाई आफू विरुद्ध परेको जवर्जस्ती करणी मुद्दामा साक्षी परीक्षण गर्न, आफू विरुद्ध भइरहेको कारवाही बारे जानकारी पाउने लगायतका पुर्पक्षका सिलसिलामा प्राप्त हुने हकहरू संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूले प्रदान गरेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । निवेदकलाई उल्लिखित हकबाट बञ्चित गरी विना जानकारी निवेदकको अनुपस्थितिमा साक्षी वकपत्र गराएको कार्यले मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा त्यस्तो कार्य बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरणकुमार पौडेलले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया गरी काठमाडौं स्थानान्तरण गरिएको हो । निवेदकले प्रमाण परीक्षणको विषयलाई लिएर रिट जारी गरी पाउन मात्र गरेकोमा उक्त मुद्दा नै फैसला भैसकेको छ । सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने नै हुँदा रिट जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।

उपरोक्त वहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफूउपर नुवाकोट जिल्ला अदालतमा दायर भएको जवरजस्ती करणी मुद्दामा आफूलाई थाहा जानकारी नै नदिई आफ्नो अनुपस्थितिमा मिति २०६४।९।२६ मा साक्षीहरूको वकपत्र गराउने कार्य गरेको र उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), (८), (९) तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ को धारा १४(३) विपरीत भएकोले उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ र आफूलाई जानकारी नै नदिई स्थानान्तरण गरेको हुँदा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई रोक लगाई पाऊँ भनी निवेदनमा मूलरुपमा निवेदन दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूले अदालतले उपस्थित गराउन जानकारी दिएमा उपस्थित गराउने गरेको र निवेदकको स्वास्थ्य स्थिति विग्रँदै गएकोले उपचारका लागि डाक्टरको रीफरमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अदालतको सहमतिले स्थनान्तरण गरिएको हुँदा रिट जारी हुने होइन भन्ने लिखित जवाफ फिराएको पाइन्छ ।

३.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नहुँदासम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा २४(८) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने र धारा २४(९) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक (मौलिक) हक नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ मा भएका हकको सापेक्षतामा प्रत्याभूत गरेको देखिन आउँछ । ती हकहरूलाई मुद्दामा अनुसान्धान तहकीकात गर्ने वा मुद्दा हेर्ने निकाय तथा अधिकारीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विमती राख्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन ।

४.    निवेदकलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. कसूरमा सोही २ नं. बमोजिम सजाय गरी १० नं. बमोजिम आधा अंश पीडितलाई दिलाई पाउन नुवाकोट जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भै नुवाकोट जिल्ला अदालतको मिति २०६३।६।४ को आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको भन्ने देखिएको छ । निजलाई मस्तिस्क सम्बन्धी रोग लागेका कारण औषधि उपचारका लागि डाक्टरको सल्लाहबमोजिम नुवाकोट जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिई कारागार व्यवस्थापन विभागको आदेशअनुसार २०६४।८।२६ मा काठमाडौं स्थानान्तरण भएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । लिखित जवाफलाई यस अदालतले प्रमाणमा लिनै पर्‍यो । निवेदककै आवश्यकताको आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कारागार स्थानान्तरण गरेको भन्ने देखिएकोले सो कार्यलाई Malafied Intention चाहि भन्न मिलेन ।

५.    फौजदारी मुद्दामा अभियुक्त अदालतको आदेशले थुनामा रहन्छ । अदालत आफूले आदेश गरी पुर्पक्षका लागि अन्य कारागारमा पठाउने तर आफ्नै आदेशले थुनामा रहेको थुनुवालाई पेसीको जानकारी नदिने यो कार्य Fair Trail को मान्य सिद्धान्त विपरीत हो । यस्तो कार्य ICCPR को धारा १४ र हाम्रो संविधानको धारा २४ समेत विपरीत हो । यस्तो Trial Fair Trail विपरीतको Trial हो र यस्तो Trial को कुनै मान्यता हुँदैन ।

६.    हाम्रो संविधानले फौजदारी अपराधको अभियोग लागेको अभियुक्तलाई केही महत्त्वपूर्ण हकहरू प्रदान गरेको छ । ती हकलाई मौलिक हक भनिएको छ । वास्तवमा फौजदारी न्याय सम्बन्धी यी मौलिक हक मानव अधिकार हुन् । यी हकहरू प्राकृतिक हकबाट प्राप्त हक मानिन्छन् । संविधानको धारा २४ मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था भएको छ । उक्त धारामा भएको न्यायसम्बन्धी हक नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिक भनी भेदभाव नगरी सबैलाई प्राप्त हुने हक हो । धारा २४ मा न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न १० प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था भएपनि यस विषयसँग उक्त धारा २४ को उपधारा (२), (५), (८) र (९) सम्बन्धित देखिन्छन् ।

७.    धारा २४(२) प्रस्तुत निवेदनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भए पनि उपधारा (५), (८) र (९) पनि हेर्नु आवश्यक हुन्छ । उपधारा (२) फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । फौजदारी मुद्दामा कसूर प्रमाणीत गर्ने भार वादी पक्षमा रहन्छ । फौजदारी अपराधमा १० जना अपराधी छुटुन् तर १ जना पनि निरअपराधिले सजाय नपाओस् भन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । फौजदारी अपराध लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध आफै साक्षी हुन कर लाग्दैन । फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध आफै साक्षी हुन कर नलाग्ने हुँदा केही नबोली चुप लागी बस्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । लागेको अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणीत गर्ने भार वादीमा रहन्छ । अभियोग लाग्दैमा अपराधी मानिदैन । अनुसन्धानको अवस्थामा Suspect मानिन्छ । तर अभियोग लाग्नासाथ अभियुक्तको हैसियत Suspect बाट Accused मा परिणत हुन्छ । फौजदारी अपराधमा अभियोग लागेको व्यक्तिको हैसियत परिवर्तन हुने वाहेक अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म अभियोग लागे पनि निर्दोष मानिन्छ ।

८.    फौजदारी अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई निजको विरद्ध भएको प्रत्येक कानूनी कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुन्छ । त्यस्तो जानकारी कानूनले तोकेको शुल्क वाहेक अन्य शुल्क नलिई निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । फौजदारी अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नासाथ उसले रोजेको कानून व्यवसायीलाई सल्लाह लिन पाउने हक प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाईको हक प्राप्त हुन्छ । फौजदारी अपराधमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उसले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीको साथ प्रत्येक पेसीमा अदालतमा उपस्थित भई वा उपस्थित गराई आफ्नो विरुद्ध सम्पूर्ण अदालती कार्वाही आफ्नै रोहवरमा भएको हेर्न पाउने अधिकार प्रत्येक Accused को मौलिक हक हो ।

९.    संविधानको धारा २४(९) मा कुनै व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । स्वच्छ सुनुवाई भन्नाले केलाई जनाउँछ त्यसको विवेचना हुन आवश्यक देखियो । स्वच्छ सुनुवाईको लागि देहायको कुराहरू आवश्यक पर्दछः

क)    मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालत कानूनद्वारा गठित हुनुपर्छ ।

ख)    मुद्दा हेर्ने अधिकारी Competent, Independent र Impartial हुनुपर्छ ।

ग)    अभियोग लागेको अभियोगको बारेमा उसले बुझ्ने भाषामा तुरुन्त जानकारी                                   गराउनुपर्दछ ।

घ)    अभियुक्तलाई लागेको अभियोगको बारेमा उसले प्रतिरक्षालाई तयारीको लागि                                  थुनामा रहेको अभियुक्तलाई पर्याप्त सहुलियत र समय प्रदान गरिदिनुपर्दछ ।

ङ)    अभियोग लागेको व्यक्तिले लागेको अभियोगको बारेमा आफूले चाहेमा आफूले                                रोजेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन पाउनुपर्दछ, तर त्यस्तो अभियुक्तले                          आर्थिक कमजोरीका कारण आफै कानून व्यवसायी राख्न सक्दैन भने राज्यले                                  निःशुल्क कानून व्यवसायी उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।

च)    अभियोग लागेको व्यक्तिले मुद्दाको कार्वाहीमा आफै उपस्थित भै आफ्नो साक्षी                                प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत गन पाउनुपर्छ र आफ्नो साक्षी बकाउन र आफ्नो                             विरुद्धका साक्षीको जीरह गर्न पाउने मौका पाउनुपर्दछ ।

छ)    अभियुक्त भाषा नबुझ्ने भए उसलाई भाषा बुझ्ने दोभाषे (Interpreter) उपलब्ध                              गराई दिनुपर्छ ।

१०.    संविधानको धारा २४(९) मा भएको स्वच्छ सुनुवाईको हक भनेको यिनै हुन् । राज्यले कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी अपराध गरेको भनि अभियोग लगाएकोमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष वा विपक्षमा चूप लागी बस्ने हक प्राप्त हुन्छ र अभियोग लागेको व्यक्तिलाई दोषी हो वा होइन भनी ठहर गर्न सुनुवाईको सिलसिलामा उपरोक्त हक प्राप्त हुन्छ । यिनै हकको समग्रता नै स्वच्छ सुनुवाइ हो । नेपालले अनुमोदन गरेको International Covenant on Civil and Political Rights 1966 को धारा १४(३) को खण्ड (a) देखि (g) सम्म Fair Trail का लागि राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने न्यूनतम Guarantee को व्यवस्था छ, जुन यसप्रकार छः

क)      आफू विरुद्धको अभियोगको प्रकृति तथा कारणको आफूले बुझ्ने भाषामा तुरुन्त एवं             विस्तारपूर्वक जानकारी पाउने,

            ख)    आफ्नो प्रतिरक्षा तयार गर्नका लागि पर्याप्त समय तथा सुविधा पाउने र आफूले                            रोजेको वकिलसँग कुराकानी गर्न पाउने,

ग)    अनुचित विलम्ब विना सुनुवाई गरी पाउने,

      घ)    आफ्नो उपस्थितिमा सुनुवाई हुने, तथा आफू स्वयंले वा आफूले रोजेको कानूनी               सहायतामार्फत् प्रतिरक्षा गर्ने, कानूनी सहायता नभएको अवस्थामा यस अधिकारको            जानकारी पाउने, न्यायको हितमा निजलाई कानूनी सहायता आवश्यक भएको                   अवस्थामा र निजसँग सोको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त साधान नभएको खण्डमा               कुनै त्यस्तो मुद्दामा निजबाट कुनै भुक्तानी नहुँदा पनि कानूनी सहायता पाउने,

ङ)    आफू विरुद्धका साक्षीहरू परीक्षण गर्ने वा परीक्षण गरिपाउने, र आफू विरुद्धका                साक्षीहरूकै जस्तो समान अवस्थाहरूमा आफ्नो तर्फका साक्षीहरूको हाजिरी तथा               परीक्षण प्राप्त गर्ने,

च)    आफूले अदालतमा प्रयोग गरिने भाषा बुझ्न वा बोल्न नसक्ने भएमा दोभाषेको               निःशुल्क सेवा पाउने,

      छ)    आफ्नो विरुद्ध प्रमाण दिन वा अपराध स्वीकार गर्न वाध्य गराउन नपाउने,

International Covenant on Civil and Political Rights,1966 को धारा ३ मा यस प्रतिज्ञा पत्रका पक्ष राष्ट्रहरू यस प्रतिज्ञा पत्रमा व्यवस्था गरिएका सबै नागरीक तथा राजनैतिक अधिकारहरू उपभोग गर्ने पुरुष तथा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नेछन् भन्ने उल्लेख भएको छ ।

११.    ICCPR नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत गरेको हुँदा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को साथै Vienna Convention Law of Treaties 1969 ले गर्दा ICCPR बाट हामी विचलित अर्थात् उल्लंघन हुने काम गर्न सक्दैनौ । ICCPR का कतिपय कुराहरू हाम्रो संविधानको धारा २४ मा समावेश छन् । यदि कथंकदाचित हाम्रो संविधानमा फौजदारी अपराधमा Fair Trail सम्बन्धि मान्य सिद्धान्तका प्रावधान नभएको वा भए पनि कमी भएको भए हामीले ICCPR का प्रावधानहरू अक्षरस लागु गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो अवस्था भएन । ICCPR को प्रावधान लागू गर्ने र त्यसको विपरीत हुने कुनै पनि काम नगर्ने हाम्रो Treaty Commitment छ । फौजदारी न्याय सम्बन्धी हाम्रो अपराध अनुसन्धान प्रणाली र प्रहरीद्वारा अपराध अनुसन्धान गर्ने तरिका परम्पराबादी छ । अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरूको फौजदारी न्यायको हक अनुसन्धान कर्ताले परिपालना गर्दैन र अदालतमा मुद्दा बुझाइसकेपछि Trial Court ले पनि गर्ने गरेको छैन भन्ने आरोप र विवादको विषय छ । वास्तवमा यसलाई इन्कार र खण्डन गर्न पर्दैन । फौजदारी आरोप लागेको व्यक्तिउपर भएको पुर्पक्षको सिलसिलाको कारवाही वा अदालती कारवाहीमा अदालतले बढी संवेदनशील भई अभियुक्तलाई संविधान एवं ICCPR ले दिएको हरेक हकहरूको सुविधा उपभोग गर्न मौका प्रदान गर्नुपर्दछ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा लागू हुने Fair Trail का मान्य सिद्धान्तहरू कुनै एक देशको मात्र प्रणाली होइन । फौजदारी न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त लिखित संविधान भएको देशमा लिखित संविधानले मौलिक हकलाई ग्यारेन्टी गरेको र प्रत्येक लिखित संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संरक्षण गरेको प्रत्येक देशको व्यवस्था प्राय समान हुन्छ । यसका उदाहरणका लागि हामीलाई लागू नहुने तर Persuasive Instrument को रुपमा हाम्रो धारा २४ को व्याख्यामा उदाहरणका लागि यूरोपियन Convention On Human Rights  लाई उधृत गर्न सकिन्छ । European Convention on Human Rights  को धारा ६ मा भएका Fair Trail सम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार भएको देखिन्छः

1.    In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him,           everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an           independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced   publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interest           of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of      juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent     strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would        prejudice the interests of justice.

2.    Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty     according to law.

3.    Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

            a)         to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of                             the nature and cause of the accusation against him;

            b)         to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

            c)         to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if                                     he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when                            the interests of justice so require, to examine or have examined witnesses                              against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his                                    behalf under the same conditions as witnesses against him;

d)         to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak                              the language used in court.”

उपर्युक्त व्यवस्था ICCPR को धारा १४(३) र हाम्रो संविधानको धारा २४ का व्यवस्थाहरू प्राय समान छन् ।

१२.   प्रस्तुत निवेदनमा थुनामा रहेका निवेदकलाई पेशीको जानकारी नदिई निवेदकको अनुपस्थितिमा निवेदकका विरुद्ध विपक्षी वादीका साक्षी बुझ्ने तर निवेदकले जीरह गर्न नपाउने, साक्षी पेश गर्ने र कानून व्यवसायीद्वारा आफ्नो मुद्दामा प्रतिरक्षा नै गर्न नपाउने गरी जिल्ला अदालतबाट भएका काम कार्वाही बदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।

१३.   मिसिल हेर्दा निवेदक पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको भन्ने देखिन्छ । थुनामा रहेको व्यक्तिले मुद्दामा पुर्पक्षका सिलसिलामा अदालती कारवाही हुने दिन वा मुद्दा पेसी भएको जानकारी पाउनुपर्दछ । पेशी तोकिएको कुरा यथोचित समयमा थाहा पाएमात्र थुनुवाले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्छ । यस मुद्दामा निवेदक उक्त अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्ने देखियो ।यदि थुनुवा वा प्रतिवादीले आफै कानून व्यवसायी राख्न सक्दैन भने अदालतले कानून व्यवसायी मुकरर गरेर मात्र मुद्दाको सुनुवाईको कारवाही अगाडि बढाउँनु पर्दछ ।

१४.   अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ पर्नासाथै यदि उसका विरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउने हो भने कानून व्यवसायी नियुक्ति गरिदिनुपर्ने गरी Arizona vs. Miranda को मुद्दामा सिद्धान्त स्थापित गरेको देखिन्छ, जसलाई Miranda Warning भनिन्छ । Miranda Warning को महत्त्वपूर्ण विषय प्रहरीले नियन्त्रणमा वा हिरासतमा लिएको व्यक्तिले कानून व्यवसायीको सल्लाह लिन पाउने हो ।

Arizona vs. Miranda को मुद्दा जबरजस्ती करणी मुद्दा हो । सो मुद्दामा अपराध गरेको भन्ने आशंकामा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पक्राउ गरेकोलार्इं देहायबमोजिमका मौलिक हकहरू वा जानकारी दिनुपर्छ । यी मौलिक हक वा जानकारी नगराई कानून व्यवसायी नराखी गरिएका कार्यहरू असंवैधानिक ठहर भएको छ । उक्त मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले He must be warned prior to any questioning that he has the right to remain silent. That anything he says can be used against him in a court of law, that he has the right in the presence of an attorney and that if he cannot afford an attorney one will be appointed for him prior to any questioning if he has desired. Opportunity to exercise these rights must be afforded to him throughout the interrogation. But unless and until such warnings and waiver are demonstrated by the prosecution at trial no evidence obtained as a result of interrogation can be used against him. भनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।

१५.   फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तले कानून व्यवसायी राख्न नपाई भएका कामकारवाही वेरीतको मानिन्छ । यसरी नै कानून व्यवसायीबाट आफ्नो मुद्दा प्रतिरक्षा गर्न पाउने सम्बन्धमा European court of Human Rights ले John Murry vs. The United Kingdom को मुद्दामा प्रतिपादन गरेको १९९६ को सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ । पुनरावेदक आतंककारीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । European Court of Human Rights  समक्ष पुगेको उक्त मुद्दामा European convention on Human Right को धारा ६(३) ले आफूले रोजेको कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार अर्थात Access to Lawyer को समेत उल्लंघन गरी सुनुवाई भएकोले मानव अधिकार हनन भएको भनि परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदकले पक्राउ परेको ४८ घण्टासम्म कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गर्न नदिएको भनी लिएको जिकीरमा १९ सदस्यीय इजलास भएकोमा १२ जनाले Denial of Access for Lawyers for 48 hours when the defense might be irretrievably prejudiced was incompatible with right of accused भनि ठहर भएको देखिन्छ ।

१६.    जहाँसम्म निवेदकलाई कुनै जानकारी नदिई निजको उपस्थिति विना नै साक्षी परीक्षणमा निवेदकलाई सहभागी नगराई मिति २०६४।९।२६ मा वकपत्र गरेकाले सो कार्य बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी छ, अभियुक्त फरार होइन ऊ तारेखमा रहेको वा थुनामा रहेको छ र कानून व्यवसायी राख्न आर्थिक रुपले असमर्थ छ भने अदालतले अदालती कार्वाहीको हरेक कारवाहीमा उसको तर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्ति गरिदिनुपर्छ अदालतको यो स्वविवेकीय अधिकार होइन संवैधानिक कर्तव्य हो । अव सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले उल्लेख गरेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा निवेदकलाई ६ वर्ष कैद र २५०००।– क्षतिपूर्ति निवेदकबाट पीडितलाई भराई दिने गरी नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट फैसला भैसकेको भन्ने कुरा विपक्षीको तर्फबाट वहस गर्नुहुने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले वहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको र सोलाई निवेदक तर्फबाट पनि स्वीकार नै गरेको देखिँदा सो फैसलाउपर निवेदकले कानूनका म्यादभित्र चित्त नबुझेका वुँदाहरूमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हक सुरक्षित नै रहेको देखियो । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा प्रक्रियागत त्रुटी, प्रमाण मूल्यांकनको त्रुटि वा अरु कुनै कानूनी कमजोरी देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्न सक्ने नै देखिन्छ । निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेका विषयहरूमा पुनरावेदनको सहज उपायबाट परीक्षण गरी त्रुटी देखिएमा सच्चाउन सक्ने नै देखिँदा असाधारण क्षेत्र अंगाली दायर भएको रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न उचित हुने देखिएन ।

१७.   अतः निवेदकले माग गरेको विषयमा पुनरावेदन जस्तो अति नै प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने निवेदकको हक सुरक्षित नै रहेकोले सोही आधारमा परेको पुनरावेदनको रोहबाट निराकरण हुने नै हुँदा हामी यो निवेदन खारेज गर्दछौं । आदेशको जनाउ सम्बन्धित कारागार शाखामार्फत् निवेदकलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संवत् २०६६ साल आषाढ २२ गते रोज २ शुभम्

 

इजलाश अधिकृत : नारायण रेग्मी