निर्णय नं. ८३३९ – उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेश ।

निर्णय नं.८३३९ ने.का.प.२०६७ अङ्क ४

 

सर्वाेच्च अदालत विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

रिट नं. ०६६–WS–००२०

आदेश मितिः २०६६।११।२७।५

 

बिषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेश ।

 

      निवेदकः संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल (इसान) केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने सरोजराज गोसाई समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः आन्तरिक राजश्व विभाग समेत

           

§  संविधानमा व्यवस्थित हक स्वतः उपभोगयोग्य नभएको अवस्थामा स्वयम् क्रियाशील रहेका अन्य मौलिक हकहरूको तुलनामा यस्ता शर्तयुक्त मौलिक हकलाई अन्य स्वतः क्रियाशील हकहरू सरह समान रुपले हेर्न नमिल्ने ।

§  स्वयम् क्रियाशील हकहरू नागरिकहरूद्वारा बिना रोकतोक वा शर्तहीन रुपमा उपभोग गर्न सकिने हुन्छ । यस्ता हकहरू लागू हुने सम्बन्धमा संविधानमा समयावधि उल्लेख नभएमा संविधान लागू हुँदा स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछन् । स्वतः कार्यान्वयनमा आउने हकहरूलाई राज्यले कुनै वहानामा उपेक्षा गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा शिक्षा सेवा कर/शुल्क नलगाइएको र केवल निजी तवरले शुल्क लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा मात्र त्यस्तो कर/शुल्क लगाएको अवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा १७(२) ले उपलब्ध गराएको हक उल्लंघन भएको भन्न नमिल्ने ।

§  निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शैक्षिक शुल्कमा मात्र कर वा शुल्क जोडिएको र त्यसरी असूल गरिएको रकम पनि पिछडिएको एवम् दुर्गम स्थानका विपन्न विद्यार्थीहरूको लागि खर्च गरिने भन्ने राज्यको प्रतिवद्धता देखिएकोले सामाजिक न्यायको भावनासमेत त्यस्तो कर वा शुल्कमा अन्तरनिहीत भएको अवस्था हुँदा त्यस्तो कर वा शुल्क लिइनुले राज्यले शिक्षाको नाममा शोषण गरेको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  राज्य आफ्नो दायित्व र प्रतिबद्धताप्रति सचेत र क्रियाशील रहेको अवस्थामा राज्यको आर्थिक स्रोत र साधन परिचालन गरी व्यवस्था गरिने कुराका हकमा अदालतबाट त्यसतर्फ विचार नगरी सोझै परमादेश वा निर्देशन दिन उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ, भीमार्जुन आचार्य, रामप्रसाद प्रजापती र विकल प्रजापती

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५९, नि.नं. ७१३२, पृष्ठ ६०४

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।८।२४ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१) (ग) बमोजिम यस इजलासको दायरीमा दर्ता भएको प्रस्तत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छः–

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको उपधारा २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था  भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ” भनी मा.वि.सम्मको शिक्षालाई निः शुल्कको प्रत्याभूति गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भटृराईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ को बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक विधेयक, २०६५ को दफा ९ (१) ले आर्थिक विधेयकको दफा ९(४) को म्यादभित्र कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशत व्याज र विवरण दाखिल नगरेमा प्रति विवरण रु. १०००।– असूलउपर गर्ने तथा तीन महिनासम्म पनि बाँकी शिक्षा सेवा कर नबुझाउने शिक्षण संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले बन्द गर्ने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गर्‍यो । सोहीलाई आधार बनाई आन्तरिक राजश्व विभागले २०६५ असोज ८ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गरी प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्व विद्यालय, महाविधालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयसमेत जुनसुकै किसिमका शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाले लिने शुल्कमा बीजक जारी गरी ५ प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा कर असूलउपर गरी राजश्व खाता १.१.०२.३० मा जम्मा गर्न र असूल गरेको रकम र सोको विवरण प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा र सो कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउन आव्हान गर्‍यो । उक्त व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) बमोजिमको हकको ठाडो उल्लंघन भएको छ । निःशुल्क शिक्षामा शैक्षिक करको सवाल नै उठ्न सक्दैन । संविधानको धारा ८९ को उपधारा १ ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने वा उठाइने छैन भनी प्रत्याभूत गरेकोमा आर्थिक विधेक पारित नहुँदै विधेयक पेश हुनुभन्दा अघिको मितिदेखि लागू गर्न खोज्नु कानूनी राज्यको अवधारणा र संविधानविपरीत छ ।

संविधानको धारा २९ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ भनी संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ को प्रस्तावित बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०६५ को दफा ९ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले लिने मासिक शुल्कमा २०६५ साल असोज महिनादेखि ५ प्रतिशत शिक्षासेवा कर असूलउपर गर्ने व्यवस्थाले नावालक विद्यार्थी, गरिब अभिभावक तथा कम शुल्कमा सेवा प्रदान गर्दै आएका साना–साना विद्यालयलाई समेत दोहोरो करको भारमा पारेको छ । राज्यको लगानी नभएको क्षेत्रमा सेवाग्राहीसँग कर असूल्नु पनि एक किसिमको शोषण हो । बजेट वक्तव्यको निः शुल्क प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा शीर्षकको प्रकरण १०४ मा शिक्षा सवैको मौलिक अधिकार र माध्यमिक शिक्षासम्मको अध्ययन क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने घोषित नीतिअनुरूप प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सार्वजनिक विद्यालयहरूमा ८ कक्षासम्म निःशुल्क साथै कक्षा नौ र दश कक्षामा शुल्क घटाउँदै यसलाई क्रमशः निः शुल्क गरिनेछ भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको २०६५।६६ को प्रस्तावित बजेट, आर्थिक विधेयक, २०६५ सोही आधारमा आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको २०६५।६।८ को सूचनाले नेपाली नागरिकको मौलिक हकउपर अनुचित्त बन्देज सिर्जना गर्न प्रयास भएको हुँदा उक्त सूचना नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (१) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो सूचनाको आधारमा कुनै पनि क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा उक्त शिक्षा सेवा कर नउठाउन वा उठाउन नपाउने गरी आन्तरिक राजश्व विभागलाई अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी संविधानको धारा १७ (२) को निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकमा बाधा पुगेकाले धारा १०७ (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको २०६५।७।१५ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथैराखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा मित २०६५।७।२४।१ गतेको पेसी तोकिदिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६५।७।१७ मा भएको आदेश ।

पछि लिखितजवाफ परेपछि दुवै पक्षको भनाईहरूको सुनुवाई गरी पूरा तवरले विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषय देखिएकोले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ अन्तर्गत जारी गरेका आदेशउपर निवेदन जिकीर नै नरहेको स्थितिमा त्यस्तो आदेशले व्यवस्था गरेको करको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएन । विषयको गम्भीरतालाई हेरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(क) बमोजिम मुद्दाको सुनुवाइकोलागि प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।७।२७ को आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (ज) मा शिक्षा समेतमा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने दायित्व रहेको र धारा ३५ को उपधारा (१) बमोजिम देशको सन्तुलित विकासकालागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सवै जनताको शिक्षा समेतका आधारभूत कुराहरूको विकास गर्ने नीति रहेको छ । राज्यको उपयुक्त दायित्व र नीतिलाई आत्मसात गरेर नै आर्थिक विधेयक, २०६५ को दफा ९ को उपदफा (१) मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा २०६५ साल असोज महिनादेखि पाँच प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा कर लगाउने र त्यस्तो करबाट प्राप्त रकम पिछडिएका तथा दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मुलुकका सबै क्षेत्र वर्ग र तहका विद्यार्थीहरूको सन्तुलित विकासकालागि नै आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्य लिएर उपर्युक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । कुनै पनि करको दरलाई शोषणको रुपमा लिन मिल्दैन । राज्यको लगानी नभएको क्षेत्रबाट कर असूली गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने राज्य सञ्चालनकोलागि स्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । शिक्षासम्बन्धी कानूनले कुन कर कहिले, कति र कसरी उठाउने भनी नियन्त्रणात्मक व्यवस्था नगरेको हुँदा दावी स्वंयमा खण्डित हुने देखिन्छ । नेपाल सरकार संवैधानिक प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जानेतर्फ दृढ र प्रयत्नशील हुँदा उपयुक्त समयमा माध्यमिक तहसम्म निः शुल्क शिक्षा दिने सम्बन्धमा कानून निमार्ण हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालय र आफ्नो हकमा तत्कालीन कानून न्याय तथा संविधान सभा व्यबवस्था मन्त्री देवप्रसाद गुरुङको मिति २०६५।८।३ मा दर्ता भएको लिखितजवाफ ।   

कर लगाउने कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको अन्तरनिहित अधिकार हो । सार्वजनिक भलाई, सार्वजनिक प्रयोग र सार्वजनिक हितमा आधारित भएर कर लगाउन सकिन्छ । सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०६५।६।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचित आदेशको दफा ९(१) ले शिक्षा सेवा कर पिछडिएका एवं दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिने व्यवस्था भएकोले यस्तो कर सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने स्पष्ट छ । सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले नेपाल सरकारलाई करको दर घटाउने बढाउने वा हेरफेर गर्नुपर्ने देखेमा आदेश जारी गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र खण्ड ५८, भाग ५ मिति २०६५।६।३ मा जारी गरेको आदेश नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) अनुसार नेपाल कानून कै रुपमा रहने भएकोले यस्तो आदेशबमोजिम यस विभागले मिति २०६५।६।८ मा प्रकाशित सूचना सोही आदेशको अभिन्न अंगको रुपमा कानूनी मान्यता प्राप्त रहेको छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सञ्चालित विद्यालयमध्ये सरकारी अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालय यो करको दायरामा आउने नभई प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएका निजी विद्यालय, जो सरकारी अनुदानमा सञ्चालित नभई शुल्क लिएर अध्यापन गराई रहेका छन् भने मात्र यो करको दायरामा आउँछन् । शिक्षा चेतना र आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक दृष्टिकोणले पिछडिएको र दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई नि.शुल्क शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाविष्ट गर्नकालागि उनीहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासकोलागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यलाई संविधानको धारा १३(३) को संरक्षण प्राप्त भएकाले सूचित आदेशले संविधानको धारा १७ (२) लाई असर पार्दैन । निवदेकले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचित आदेशलाई चुनौती दिनु भएको देखिँदैन । आर्थिक विधेयकले ऐनको रुप धारण नगरी सकेको अवस्थामा विधेयकका प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषित गर्न मिल्दैन । करको विषय राज्यको नीतिगत विषय भएको र व्यवस्थापिका संसदसमक्ष विचाराधीन विषय विधायिकी कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषय हुँदा Doctrine Of Ripeness का आधारमा पनि रिट जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटको मिति २०६५।८।३० मा दर्ता भएको लिखितजवाफ ।

यस मन्त्रालयबाट कर असूल गर्ने कार्यको लागि पारित भै नसकेको आर्थिक विधेयक २०६५ बाट नभै अन्य कानूनले दिएको अधिकारबाट उक्त कार्य गरिएको हो । सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ मा कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र खण्ड ५८, अतिरिक्ताङ्क २६, मिति २०६५ असोज ३ मा सूचना प्रकाशित गरी कानूनबमोजिम कर लगाउने कार्य गरेकोले आर्थिक विधेयक, २०६५ कानून नभएकोले सो बमोजिम गरेको कार्य गैर संवैधानिक भयो भनी लिएको जिकीर निराधार एवम् कपोलकल्पित छ । नेपाल सरकारले सवै सरकारी विद्यालयहरूबाट प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरी आएको छ भने घोषित नीतिअनुरूप क्रमिक रुपमा कक्षा १० सम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने अठोट लिएको छ । सरकारी विद्यालयहरूबाट उपलब्ध हुने शिक्षामा कुनै कर पनि लाग्दैन । यस्ता विद्यालयहरूमा वालवालिका नपठाई विशिष्ट प्रकृतिको शिक्षा खोज्ने, त्यसका लागि जति पनि खर्च गर्न तयार रहने र सामान्य नागरिकभन्दा अलग्गै देखिन चाहने सम्पन्न वर्गलाई कर लगाई विपन्न वर्गको हितका निमित्त खर्च गर्नु नै प्रगतिशील कर प्रणालीको अवधारणा हो । त्यसैले शिक्षा सेवा कर दोहोरो नभई दुर्गम र विपन्न क्षेत्रका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगाएको अप्रत्यक्ष कर हो । शिक्षण संस्थाहरू यस कर संकलनका माध्यम मात्र हुन् । शिक्षण संस्थाले वार्षिक रुपमा आफ्नो आयमा तिर्ने करसित यसको कुनै सरोकार छैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (ज) र ३५ (१) मा उल्लिखित शिक्षामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने र शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने विषयहरू राज्यले आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गरी त्यसका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने विषय हुन् । राज्यको दायित्व र नीतिविपरीत कुनै कार्य भए गरेको छैन भन्ने व्यहोराको तत्कालीन अर्थ भन्त्री डा.बाबुराम भटृराईको २०६५।८।२० मा दर्ता भएको लिखितजवाफ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक, २०६५ को प्रस्तावका आधारमा शिक्षा सेवा कर उठाउन सूचना प्रकाशन गरेको नभई सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा जारी गरेको सूचित आदेशद्वारा यस्तो शिक्षा सेवा कर उठाउन सूचना जारी गरेको हो । आर्थिक विधेयक, २०६५ संविधान सभाको व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरण नहुन्जेलसम्म उक्त विधेयकमा प्रस्ताव भएका नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सवै प्रकारका राजश्वहरू प्राप्त गरी राज्य सञ्चालन गर्नको लागि खण्ड ५८, अतिरिक्ताङ्क २६, मिति २०६५ असोज ३ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ५ मा अर्थ मन्त्रालयको तर्फवाट आदेश जारी भएको र यस्तो आदेश सवै आर्थिक वर्षहरूमा जारी हुँदै आएको हो । सरकारले बजेट वक्तव्यमा लिएको नीतिअनुरूप नै शिक्षा सेवा कर केन्द्रित रहेको छ । नेपाल सरकारले सबै सरकारी विद्यालयहरूमा प्राथमिक शिक्षा नि.शुल्क प्रदान गरी आएको र घोषित नीतिअनुरूप क्रमिक रुपमा दश कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सरकारी विद्यालयहरूबाट उपलब्ध हुने शिक्षामा यस्तो शिक्षा सेवा कर लगाइएको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले वार्षिक रुपमा आफ्नो आयमा तिर्ने करसँग यो करको कुनै सरोकार नै नभएकोले दोहोरो कर भनी विपक्षीले लिनु भएको जिकीर तर्कसंगत छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ज) र ३५ (१) मा उल्लिखित शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विषय हुन् । रिट निवेदन निरर्थक हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विषयको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को मिति २०६५।९।१ मा दर्ता भएको लिखितजवाफ ।

आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा कक्षा आठसम्म निःशुल्क र कक्षा ९ र १० मा शुल्क घटाउँदै निःशुल्क गरिने तथा कर्णाली अञ्चलका सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थी र मुलुकभरका सवै दलित विद्यार्थीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ । रिट निवेदकले जिकीर लिएको शिक्षा सेवा कर सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०६५–६६ को मिति २०६५ असोज ३ गते व्यस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश भएको बजेटको प्रकरण २६६ खण्ड (ज) बमोजिम निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाई असूल गरिने र सो सेवा कर पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिने भनी व्यवस्था गरिएको र सरकारलाई राज्य सञ्चालनकालागि आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा राजश्व बृद्धि गर्नका लागि राजश्वसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । उक्त शिक्षा सेवा कर निःशुल्क रुपमा अध्ययन गराइने विद्यालयबाट असूल गरिने नभै शुल्क लिएर अध्यापन गराइने निकायहरूबाट असूल गरिने भएकोले दावी निराधार भएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय समेतको तर्फबाट तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रेणुकुमारी यादवको मिति २०६५।९।११ मा दर्ता भएको लिखितजवाफ ।

आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा असूल गर्न खोजेको पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा कर हालै जारी भएको आर्थिक विधेयक २०६६ को दफा ८ ले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा असूल गर्न खोजेको सोही प्रकृतिको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क हामी रिट निवेदकहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०६५।७।१५ मा दर्ता गराएको रिट निवेदनबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (२) राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त लगायतको विपरीत हुँदा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा असूल गर्न लागेको पाँच प्रतिशतलाई हाल पुनः शिक्षा सेवा शुल्क नामाकरण गरी आर्थिक विधेयकको दफा  ८ बमोजिम एक प्रतिशत कर असूल गर्न लागेको हुँदा उक्त निर्णय लगायतका कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य वा बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै संविधानको धारा १७ (२) को निःशुल्क शिक्षा पाउने नेपाली विद्यार्थीहरूको मौलिक हक सहज प्रचलनकोलागि कानून बनाउने संवैधानिक इच्छाअनुसार कानून बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा संविधान लागू भएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि कानून नबनाएकाले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा बाधा पुगेकोले विपक्षीहरूको नाममा धारा ३२, १०७ (२) समेतको आधारमा परमादेश लगायत जो जे चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मिति २०६६।५।९मा दर्ता भएको पूरक निवेदन ।

आर्थिक ऐन, २०६५ को दफा ९ (१) बमोजिम निजी शिक्षण संस्थाहरूले उक्त ऐनको दफा ९(१) (२) र (३) बमोजिम शिक्षा सेवा कर असूल गरेको र सोको चौमासिक विवरण आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखेल गर्ने गरेको छ छैन ? भए सोको विवरणको प्रतिलिपि सहितको जवाफ प्रत्यर्थी आन्तरिक राजश्व विभागबाट लिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।३।२४।१ को आदेशानुसार विभिन्न विद्यालयहरूले बुझाएको शिक्षा सेवा करको विवरणको प्रमाणीत छाँयाप्रति आन्तरिक राजश्व विभागको २०६५।५।२५ पत्रसाथ प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको ।

यसमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) अन्तर्गत समेतको आधार लिई परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ (१) (ग) अनुसार विशेष इजालसको अधिकारक्षेत्रभित्रको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन नियमबमोजिम बिशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।८।२४।४ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको वहस समेत सुनियो ।

रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू वालमुकुन्द श्रेष्ठ, भिमार्जुन आचार्य, रामप्रसाद प्रजापती र विकल प्रजापतीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (२) ले माध्यमिक तहसम्म प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ, त्यस्तो शिक्षा पाउने हक निजी र सरकारी विद्यालयबाट हुने भनी संविधानले छुट्याएको छैन, शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँदै जाने दायित्व सरकारको हो, तर अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा कानून नबनाएबाट उक्त संवैधानिक हकको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन, उल्टै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेटमार्फत शिक्षा सेवा करको रुपमा पाँच प्रतिशत असूल गर्न प्रस्ताव गरेबाट शिक्षा निःशुल्क गर्ने संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल उक्त बजेट आएको छ, सबै विद्यालयहरूको स्तर एउटै छैन, निवेदकहरूबाट सञ्चालित विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता नभई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता भई न्यून शुल्क लिई अध्ययन गराएको अवस्था हुँदा अन्य कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका निजी विद्यालयको स्तरमा राखी शिक्षा सेवा कर लगाइएको मिलेको छैन, राज्य सञ्चालनको आय स्रोत कर प्रणाली भए पनि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा स्वीकार गरिएको हुँदा शिक्षा सेवा कर वा शुल्क भनी विद्यालयमार्फत अभिभावकबाट कर असूल गर्नुले कल्याणकारी राज्यको अवधारणाविपरीत भएको छ, विगत आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा शिक्षा सेवा करको रुपमा ५ प्रतिशत कर लगाएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा सेवा शुल्क नामाकरण गरी १ प्रतिशत उठाउनुको उद्देश्यले पनि निजी विद्यालय तथा विद्यार्थीका अभिभावकमा दोहोरो भार बढाएको छ । राज्यका तर्फबाट उपलव्ध गराइनु पर्ने शिक्षा प्रदानको दायित्व निजी क्षेत्रले गरिदिएकोमा प्रोत्साहन र अनुदान दिनुको साटो कर लगाउनुले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई हतोत्साही बनाएको छ, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले कर लगाउने राज्यको अन्तरिनिहित अधिकार हो, यही अधिकार अनुरूप अर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा शिक्षा सेवा करको रुपमा पाँच प्रतिशत उठाउने आर्थिक विधेयक पेश भै आर्थिक ऐनको रुपमा आएको र हाल शिक्षा सेवा शुल्क बापत १ प्रतिशत रकम लिइएको हो, विगतमा लगाइएको शिक्षा सेवा कर लगाउनुको उद्देश्य स्पष्ट छ, आर्थिक ऐन आउनु पूर्व सो कर सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अनुरूप आदेश जारी गरी लगाइएको र सो रकम दुर्गम क्षेत्रका विपन्न अवस्थाका विद्यार्थीहरूलाई खर्च गर्ने नीति हुँदा सो कर राज्यले अनुचित हस्तक्षेप गरी उठाएको होइन, संविधानको धारा १७(२) अनुरूप निजी क्षेत्रका विद्यालयबाट निःशुल्क शिक्षा दिने प्रतिबद्धता आएको छैन, निवेदकहरूले पनि विद्यार्थीबाट शुल्क नलिएको भन्नु भएको छैन, निवेदकबाट आर्थिक ऐनलाई चुनौती नदिई आर्थिक विधेयकउपर आएबाट रिट निवेदन जारी हुने अवस्था छैन, खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

उपयुक्त दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको वहस जिकीर एवम् मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई मध्यनजर गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकहरूले मुख्यतया निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु भएको पाइन्छः

            १. अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक विधेयक, २०६५ को दफा ९(१) ले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाइएको र सोहीलाई आधार मानी आन्तरिक राजश्व विभागले २०६५ असोज ८ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) बमोजिम माध्यमिक तहसम्म नि.शुल्क शिक्षा पाउने हकको विपरीत भएको छ ।

            २. राज्यको लगानी नभएको क्षेत्रमा सेवाग्राहीसँग कर असूल्नु पनि एक किसिमको शोषण भएकाले संविधानको धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक विपरीत छ ।

            ३. आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा सोही प्रकृतिको कर शिक्षा सेवा शुल्क नामाकरण गरी धारा १७ (२) विपरीत आर्थिक विधयेक २०६६ को दफा ८ ले उठाउन खोजेको र धारा १७(२) अनुरूप नि.शुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हक प्रचलनकोलागि कानून नबनाएको  (पूरक निवेदनमा) हुँदा सो सम्बन्धमा कानून बनाउन आदेश जारी हुनुपर्ने ।

विपक्षीहरू तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखितजवाफ समग्र रुपमा हेर्दा आर्थिक विधेयक, २०६५ को दफा ९ को उपदफा (१) मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा २०६५ साल असोज महिनादेखि पाँच प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा कर लगाउने र त्यस्तो करबाट प्राप्त रकम पिछडिएका तथा दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिने प्रस्ताव गरिएको, मुलुकका सवै क्षेत्र, वर्ग र तहका विद्यार्थीहरूको सन्तुलित विकासकालागि आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले सार्वजनिक हितको प्रयोगको लागि आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरण नभएसम्म सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६५।६।३ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रमा शुल्क लिएर अध्यापन गराइरहेका विद्यालयबाट त्यस्तो कर उठाउन सूचना जारी गरेको, सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत जारी आदेशलाई चुनौती नदिएको, ऐनको रुप धारण गरिनसकेको विधेयकका प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषित गर्न नमिल्ने, सरकारले संवैधानिक प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्दै जानेतर्फ दृढ र प्रयत्नशील भएकोले उपयुक्त समयमा माध्यमिक तहसम्म नि.शुल्क शिक्षा दिने सम्बन्धमा कानून निमार्ण हुने भन्ने जस्ता कुराहरू उठाई रिट निवेदनमा दावी गरिएका कुराहरू औचित्यहीन भएको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।

अब निवेदन दावी, विपक्षी तर्फबाट प्रस्तुत लिखितजवाफमा लिइएका जिकीरहरू तथा निवेदकहरू तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको तथा विपक्षी तर्फबाट विद्वान उप–न्यायाधिवक्ताको वहस जिकीरलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत विषयमा निम्न प्रश्नहरू निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छः–

१.     शिक्षा सेवा कर वा शुल्क लगाउँदा निवेदकहरूले दावी गरेबमोजिम संविधानको               धारा १७ (२) र धारा २९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत हुन्छ, वा हुँदैन ?

२.    शिक्षा सेवा कर/शुल्क उठाउन जारी भएको सूचना बदर हुनुपर्ने हो, होइन ?

३.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (२) बमोजिम निःशुल्क शिक्षा               सम्बन्धी कानून बनाउन आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

२.    शिक्षा सेवा कर वा शुल्क लगाउँदा संविधानको धारा १७(२) बमोजिम नि.शुल्क शिक्षा पाउने र धारा २९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत हुन्छ, वा हुँदैन भन्ने पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदन दावी बमोजिमको शिक्षा सेवा कर आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को प्रस्तावित आर्थिक विधेयक तथा बजेट वक्तव्यमा सरकारी अनुदानमा सञ्चालन नभई शुल्क लिएर अध्यापन गराई रहेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूबाट असूल गर्नुपर्ने गरी उल्लेख भएको तथा आर्थिक वर्ष २०६६। ६७ को आर्थिक विधेयकमा सो करको सटृा एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लिने उल्लेख भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । निवेदकले निवेदनसाथ पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को आर्थिक विधेयकको छाँयाप्रतिबाट दफा ९(१) मा “निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा २०६५ साल असोज महिनादेखि पाँच प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा कर लगाइने र असूलउपर गरिने छ । त्यस्तो कर पिछडिएका एवं दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले सो कर सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित सरकारी विद्यालयबाट असूल गरिने भन्ने देखिँदैन । विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट पनि सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालयहरूबाट सो कर असूल नगरिने भन्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १७ को शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको उपधारा (२) मा “प्रत्येक नगारिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म नि.शुल्क शिक्षा पाउने हक हुने” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रबाट शिक्षा सेवा कर वा शुल्क लिन मिल्ने हो कि होइन भन्ने नै मुख्य विवाद रहेको अवस्था छ ।

३.    शिक्षा मानव विकासको आधारभूत पहिलो शर्त भएको हुँदा हरेक नागरिकलाई शिक्षित तुल्याउनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य र दायित्व हुन्छ । राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने शिक्षा शुल्क लिएर उपलब्ध गराउने वा नि.शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा सम्बन्धित राज्यको क्षमताको र नीतिगत विषयको कुरा हो । तथापि राज्यले यस्तो नीति संविधान तथा कानूनमार्फत जाहेर गर्न सक्दछ । संविधान वा कानूनले स्पष्ट रुपमा कुनै शर्त उल्लेख नगरी त्यस्तो हक उपभोगयोग्य बनाएको छ भने सो हकको उपभोग गर्न दिनु राज्यकोलागि बन्धनकारी हुन्छ । नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा १७(२) को हक कानूनमा व्यवस्था गरी राज्यले उपलब्ध गराउने हक भएको कारण यो हक आफैँमा पूर्ण अथवा स्वयम् क्रियाशील हकको रुपमा देखिएको छैन । संविधानमा व्यवस्थित हक स्वतः उपभोगयोग्य नभएको अवस्थामा स्वयम् क्रियाशील रहेका अन्य मौलिक हकहरूको तुलनामा यस्ता शर्तयुक्त मौलिक हकलाई अन्य स्वतः क्रियाशील हकहरू सरह समान रुपले हेर्न मिल्दैन । स्वयम् क्रियाशील हकहरू नागरिकहरूद्वारा बिना रोकतोक वा शर्तहीन रुपमा उपभोग गर्न सकिने हुन्छ । यस्ता हकहरू लागू हुने सम्बन्धमा संविधानमा समयावधी उल्लेख नभएमा संविधान लागू हुँदा स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछन् । स्वतः कार्यान्वयनमा आउने हकहरूलाई राज्यले कुनै वहानामा उपेक्षा गर्न सक्तैन । तर संविधानमा व्यवस्थित हक सोझै कार्यान्वयन नहुने अथवा ती हक कार्यान्वयनको सम्बन्धमा खास कानूनको तर्जुमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ भने तत्सम्बन्धमा कानून नबनेसम्म त्यस हकको पूर्ण क्रियाशीलताको अर्थात् उल्लंघनको दावी गर्न सकिने हुँदैन ।

४.    प्रस्तुत विवादको विषय राज्यले उपलब्ध गराउने निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी रहेको हुँदा यस प्रकारको शिक्षाको उपलब्धतामा राज्यको आर्थिक स्रोत र साधानको विषय पनि उत्तिकै अन्योन्याश्रित भएर आउँछ । माध्यमिक तहसम्मकोलागि राज्यले कानूनमा व्यवस्था गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यले धान्न सक्ने स्रोत र साधनको पर्याप्तता, अनुकूलता र राष्ट्रिय क्षमताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो । प्राथमिक शिक्षासम्म सरकारी अनुदानबाट चल्ने विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराई सकिएको र कक्षा १० सम्मको शिक्षा पनि क्रमिक रुपमा निःशुल्क प्रदान गर्ने अठोट लिएको अर्थमन्त्रीको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रीको लिखितजवाफबाट पनि आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा कक्षा ८ सम्ममा निःशुल्क साथै कक्षा ९ र १० मा शुल्क घटाउदै निःशुल्क गरिने तथा कर्णाली अञ्चलका सार्वजनिक विद्यालयका सवै विद्यार्थी र मुलुकभरका सवै दलित विद्यार्थीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको अवस्था छ । यसबाट संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भनी मौलिक हकको रुपमा बोकेको भावनालाई राज्यको तर्फबाट उपेक्षा गरेको भनिहाल्न मिल्ने पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

५.    निवेदकहरूले शिक्षा सेवा कर/शुल्क लिएर निःशुल्क शिक्षा पाउने (माध्यामिक तहसम्म) हकको उल्लंघन भएको र सो कर शुल्क तिर्दा विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरू माथि शोषण भएकोले संविधानको धारा २९ ले उपलब्ध गराएको शोषण विरुद्धको हकको पनि उल्लंघन भएको भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकहरूले नै विवादमा ल्याउनु भएको आर्थिक विधेयक जो व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भै आर्थिक ऐनको रुपमा परिणत भैसकेको भन्ने उपन्यायाधिवक्ताले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले लिने शुल्कमा मात्र शिक्षा सेवा कर लगाई बिजक जारी गरी असूल गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त व्यवस्था सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयमा अर्थात राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने शिक्षाको हकमा लागू भएको पाइँदैन । शुल्क लिई निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूबाट राज्यले आर्थिक स्रोत जुटाउन कर लगाउन सक्ने राज्यको अन्तरनिहित अधिकार हो । राज्यले त्यस्तो कर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ बमोजिम कानून बनाएर लगाउन सक्तछ । सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा शिक्षा सेवा कर/शुल्क नलगाइएको र केवल निजी तवरले शुल्क लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा मात्र त्यस्तो कर/शुल्क लगाएको अवस्थाले संविधानको धारा १७(२) ले उपलब्ध गराएको हक उल्लंघन भएको भन्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शैक्षिक शुल्कमा मात्र त्यस्तो कर वा शुल्क जोडिएकोे र त्यसरी असूल गरिएको रकम पनि पिछडिएको एवम् दुर्गम स्थानका विपन्न विद्यार्थीहरूकोलागि खर्च गरिने भन्ने राज्यको प्रतिवद्धता देखिएकोले सामाजिक न्यायको भावनासमेत त्यस्तो कर वा शुल्कमा अन्तरनिहित भएको अवस्था हुँदा त्यस्तो कर वा शुल्क लिइनुले राज्यले शिक्षाको नाममा शोषण गरेको सम्झन मिल्दैन ।

६.    निवेदक विद्यालयहरूले संविधानको धारा १७(२) अनुरूप निःशुल्क रुपमा शिक्षा प्रदान गरी आएको भन्ने दावी गरेको देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेट वक्तव्यमा तथा आर्थिक ऐनमा शुल्क लिने निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाबाट पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तथा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा उल्लिखित एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क त्यस्ता विद्यालयबाट लिइने शुल्कको आधारमा तय हुने हुँदा सो कर/शुल्क सबै निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूलाई समान रुपमा एकमुष्ठ रुपले लगाएको भन्ने अवस्था छैन । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले जति शुल्क लिन्छन् सोही शुल्कको आधारमा शिक्षा सेवा कर वा शुल्क निर्धारण हुने हुनाले सो कर वा शुल्कको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू बीच समानता र असमानताको प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन । राज्यबाट अनुदान दिई सञ्चालन हुने विद्यालयहरूमा त्यस्तो कर वा शुल्क नलाग्ने र निजी क्षेत्रका संस्थागत शिक्षण संस्थामा लिने शुल्कमा मात्र सो लाग्ने भएको हुँदा अभिभावकहरूले आफ्ना वालवालिकालाई त्यस्तो शुल्क तिर्ने गरी वा नतिर्ने गरी कस्तो विद्यालयमा अध्ययन गराउने भन्ने कुरा निजहरूको स्वेच्छामा भर पर्ने कुरा हो । आफ्नो स्वइच्छाले कर वा शुल्क तिरेर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा आफ्ना वालवालिकालाई अध्ययन गराउँदा त्यस्तो स्वेच्छिक क्रियालाई अभिभावकमाथि शोषणको रुपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन । यस अवस्थामा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले प्रत्याभूत गरेको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी हक र धारा २९ ले प्रत्याभूत गरेको शोषण विरुद्धको हकको उल्लंघन भएको देखिन आएन ।

७.    अब, शिक्षा सेवा कर/शुल्क उठाउन जारी भएको सूचना बदर हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुनआयो । निवेदकहरूले आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक विधेयक २०६५ को दफा ९(१) ले ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाएको र सोही आधारमा आन्तरिक राजश्व विभागले मिति २०६५।६।८ मा जारी गरेको सूचना संविधानको धारा १७, २९, र ८९ को विपरीत भएको भनी मिति २०६५।७।१५ मा दर्ता गरेको निवेदनमा दावी लिएको देखिन्छ भने आर्थिक विधेयक, २०६६ को दफा ८ ले सोही प्रकृतिको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लिन खोजेको भनी पुनः २०६६।५।९ मा पूरक निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षी अर्थमन्त्रीको लिखितजवाफ हेर्दा आर्थिक विधेयक ऐन नभएको हुँदा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राजपत्र खण्ड ५८, अतिरिक्ताङ्क २६, मिति २०६५ असोज ३ मा आदेश जारी गरी कानूनबमोजिम शिक्षा सेवा कर लगाएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै खण्ड–५९, अतिरिक्ताङ्क १५ मा २०६६ साल असार २९ मा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अनुरूप आदेश जारी गरी दफा ८(१) मा शिक्षा सेवा शुल्क बापत एक प्रतिशत असूल गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त राजपत्रहरूमा प्रकाशित सूचनाबाट सो कर पिछडिएका एवम् दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिने भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरूले उक्त सामयिक कर असूल ऐनले सरकारलाई कर असूल गर्न दिएको अख्तियारी सम्बन्धमा तथा तत्–तत् वर्षका आर्थिक ऐनउपर विवाद उठाएको अवस्था छैन । मूल निवेदनमा दावी लिइएको पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा कर हाल खारेज भैसकेको अवस्था छ । यस निवेदनको सम्बन्धमा सो विषय औचित्यहीन भैसकेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको शिक्षा सेवा शुल्क सम्बन्धमा हेर्दा उक्त शुल्क आर्थिक ऐनले निर्धांरण गरेअनुरूप नै लागू भएको र सो ऐन पारित हुनु अघि सामयिक कर असूल ऐनले दिएको अधिकारअनुरूप नै शिक्षा सेवा शुल्क लगाएको देखिनाले संविधानको धारा ८९ बमोजिम कानून नबनाई कर लगाएको भन्ने स्थिति देखिएन ।

८.    यसका साथै निवेदकहरूको दावी आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को र आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरेको शिक्षा सेवा कर र शिक्षा सेवा शुल्कउपर भएको देखिन्छ । आर्थिक विधेयक सो सम्बन्धी ऐनको मसौदा भए पनि व्यवस्थापिका–ससदबाट पारित भई ऐनको रुप धारण नगरेसम्म त्यसले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०को दफा २(ड) ले नेपाल कानूनको परिभाषामा–नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियमलाई समावेश गरेको देखियो । सोही ऐनको दफा २(ठ) ले नेपाल ऐनको परिभाषा गरेको पाइन्छ । उक्त परिभाषा अनुसार “नेपाल ऐन– शब्दले २००७ साल फाल्गुण ७ गते उप्रान्त श्री ५ महाराजाधिराजबाट जारी गरिबक्सेका कुनै ऐन र नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ वा नेपाल अधिराज्यको संविधान वा नेपालको संविधान वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र, २०६३ बमोजिम बनेको जुनसुकै ऐनलाई सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपर्युक्त नेपाल कानून तथा नेपाल ऐन शब्दले ऐनको विधेयकलाई समावेश गरेको अवस्था देखिँदैन । यस सम्बन्धमा निवेदकः अधिवक्ता सिताराम अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय काठमाडौं समेत भएको २०५८ सालको रिट नं. ५३ को उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा “संविधान र कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको परिभाषाहरूबाट विधेयक केवल संसदमा पेश भएको ऐनको मस्यौदा मात्र हो र त्यस्तो मस्यौदाले व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गरी ऐनको रुप लिई सकेपश्चात् मात्र कानूनको रुप ग्रहण गर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ कानूनको रुपमा नरहेका ऐनको मस्यौदामा मात्र सीमित रहेका विधेयकको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको छ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्ने विषयवस्तुको रुपमा ग्रहण गरी विवादको निरुपण गरिरहनु पर्ने नदेखिने ”भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था हुँदा कानूनको अन्तरनिहित शक्ति प्राप्त नगरेको आर्थिक विधेयक संविधानको धारा १०७ को उपधारा १ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय पनि देखिएन । यस अवस्थामा सो कर/शुल्क सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको सूचना गैरकानूनी वा संविधानविपरीत भन्ने देखिन आएन ।

९.    अब, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १७(२) बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । माथि पछिल्लो प्रश्नको विवेचनामा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको उपलब्धतामा राज्यको वित्तीय स्रोत र साधनको विषय अन्तर्निहित हुन्छ र सो कुरा राज्यले धान्न सक्ने स्रोत र साधनको पर्याप्तता, अनुकूलता र राष्ट्रिय क्षमताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा भएको भनी विवेचना भैसकेको छ । संविधानमार्फत जाहेर गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर त्यस्तो दायित्व निर्वाहकोलागि राज्य सक्षम र सुदृढ छ, छैन भन्ने कुरा पनि विचारणीय नै हुन्छ । राज्यको स्रोत साधनको पर्याप्तता, अनुकूलताको आधारमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट सो प्रतिवद्धता पूरा गर्दै जाने अठोट लिएको समेत देखिएको छ । राज्यले व्यहोर्ने आर्थिक दायित्व र स्रोत साधनको विषयमा अध्ययन नगरी त्यस विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने कुराहरूको व्यवस्था गर्न राज्यलाई बाध्य गरिँदा त्यसबाट मूलभूत उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्न सकिन्न । राज्यले चौतर्फी विकासका कार्यहरूको सञ्चालन, देशको आन्तरिक प्रशासनको सञ्चालन, शान्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयहरूमा समेत ध्यान दिनु पर्ने अवस्था हुँदा सवै कुरामा राज्य एकैपटक सक्षम हुन्छ भन्ने अवस्था रहन्न । वित्तीय स्रोत साधन परिचालनबाट मात्र सम्भव हुने कुराहरूको हकमा राज्यले धान्नसक्ने, नसक्ने भन्ने कुरातर्फ कुनै अध्ययन नै नगरी माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी हकलाई क्रियाशील गर्न कानून बनाउन आदेश जारी गरिएमा त्यस्तो हकबिना अवरोध उपभोग गर्न राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ । राज्यको स्रोत साधनको अपर्याप्तताको कारण राज्यले त्यस्तो हक क्रियाशील गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसबाट मौलिक हकको उपभोगमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । निवेदकहरूले दावी गर्नुभएको कानून उपयुक्त समयमा निर्माण हुने भनी कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रीबाट लिखितजवाफमा उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रीको लिखितजवाफबाट आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा कक्षा आठसम्म निःशुल्क र कक्षा ९ र १० मा शुल्क घटाउँदै निःशुल्क गरिने तथा कर्णाली अञ्चलका सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थी तथा मुलुक भरका सवै दलित विद्यार्थीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख भएको देखिएबाट संविधानको धारा १७(२) को हकको क्रियाशीलतातर्फ राज्य प्रयासरत देखिएको पनि छ । राज्य आफ्नो दायित्व र प्रतिबद्धता प्रति सचेत र क्रियाशील रहेको अवस्थामा राज्यको आर्थिक स्रोत र साधन परिचालन गरी व्यवस्था गरिने कुराका हकमा अदालतबाट त्यसतर्फ विचार नगरी सोझै परमादेश वा निर्देशन दिनु उचित हुने देखिँदैन ।

१०.    अतः माथि विवेचना गरिएअनुरूप निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिदाँ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौँ ।

 

न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.ताहिर अली अन्सारी

 

इति संवत् २०६६ साल फागुन २७ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल