निर्णय नं. ८३३८ – गुठी कायम

निर्णय नं. ८३३८ ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०६४ सालको NE – ००५९

आदेश मितिः २०६७।१।२।५

 

मुद्दा :— गुठी कायम ।

 

      पुनरावलोकनकर्ता वादीः गुठी संस्थान सञ्चालक समिति, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र आफ्ना हकमा समेत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासक सेमन्तराज     चापागाई

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी प्रतिवादीः नारायणप्रसाद लामिछानेको मु.स.गर्ने काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं     महानगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने ईश्वरीदेवी लामिछाने समेत

 

यस अघि फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री दामोदरप्रसाद प्रजापति

मा.न्या.श्री वोधरीराज पाण्डे

सर्वोच्च अदालतः–

मा.न्या.श्री राजेन्द्रकुमार  भण्डारी

मा.न्या.श्री शारदा श्रेष्ठ

 

§  केवल पहिलेदेखि अविछिन्न दर्तावाला मोही रहेको भन्ने बिना तथ्यको लेखाई सम्मकै आधारलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नु कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  कुनै पनि जग्गामा मोहीको हैसियतले दावी गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी हो भनी देखाएको जग्गाधनीले नै आफू जग्गाधनी नभएको भनी मुद्दा मामिलाको रोहबाट खण्डन गरिसकेको र त्यसलाई अन्यथा प्रमाणित गराउन नसकेको स्थितिमा केवल मोही हुँ भनी दावी गरेकै आधारमा मात्र त्यस्तो जग्गामा निजको मोही हक सिर्जना हुने र पछिसम्म सो मोही हकले निरन्तरता पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कसैबाट चुनौती नदिई सक्षम अदालतबाट अन्तिम भएको फैसलाको अन्तरवस्तुमा असर पर्ने गरी अदालतबाट पुनः इन्साफमा प्रवेश गरी बोल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  पहिले दायर गरेको मुद्दामा यिनै प्रत्यर्थीहरूले प्रस्तुत गरेको हकको स्रोतलाई वैधानिक हकको प्रमाणको रुपमा अदालतले स्वीकार नगरी अन्तिम भई वसेको विषयमा हाल आएर सोही साविक स्रोतलाई प्रत्यर्थीहरूको हकको स्रोतको रुपमा स्वीकार गर्न र मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने ।

§  पहिले दायर भएको निर्णय बदर मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन र विवेचना समेत भई वादीको दावी खारेज हुने ठहरी सकेपछि तिनै प्रमाणको आधारमा पुनः उही जग्गामा दावी लिएको देखिएबाट त्यस्तो दावीकै भरमा यी प्रत्यर्थीहरूको मोहियानी हक कायम हुने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रसाद पौडेल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री माधव बास्कोटा

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५३, नि.नं. ६०७१, पृष्ठ २०७

सम्बद्ध कानूनः

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क)

            अ.वं. ८५ नं.

 

आदेश

प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको  प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

श्री पशुपति सदावर्त गुठीको साविक सिनामंगल वडा नं २ (ख) कि.न. २४७ को क्षेत्रफल ०—३—० र कि.नं. १०१ को क्षेत्रफल १—९—० जग्गाको हाल नयाँ नापी हुँदा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ कि.न. ४५ को क्षेत्रफल २—६—०—२ जग्गा ठहर भएको हुँदा उक्त बढ भएको जग्गाको बाली बुझाई जग्गाधनी दर्ता पूर्जा पाऊँ भनी काठमाडौं सिनामंगल बस्ने नारायणप्रसाद लामिछानेको २०४८।७।१४ मा गुठी तहसील कार्यालय कालमोचन, काठमाडौंमा परेको निवेदन पत्र ।

उक्त कि.न. ४५ को जग्गाको फिल्डवुक उतार प्रतिलिपि हेर्दा जोताहाको महलमा नारायणप्रसाद लामिछाने का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.९ वाबु ज्ञानप्रसाद, बाजे लक्ष्मीप्रसाद लेखिएको तथा ज.ध महलमा श्री पशुपति सदावर्त गुठी उल्लेख भै घर जग्गा जनिई क्षेत्रफल २—६—०—२ कायम भै नापी भएको भन्ने देखिएको ।

उक्त जग्गाको हालसाविक स्थिति सम्बन्धमा नापी शाखाको २०४८।९।४ को पत्रबाट साविक सिनामंगल २(ख) कि.नं १०१ साविकमा खोला र कि.नं. २४७ नारायणप्रसाद लामिछानेको भएकोमा हाल नापी नक्सा हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ कि.नं. १०२, ११४७—०४ कि.नं. ४५ मोहीको नाममा नारायणप्रसाद लामिछाने दर्ता बांकी ज.ध. श्री पशुपतिनाथ सदावर्त गुठी क्षेत्रफल २—६—०—२ देखिएको भनी काठमाडौं गुठी तहसीलमा जवाफ पठाएको देखिन्छ ।

उक्त जग्गा सम्बन्धमा फिल्डमा गई वडाको प्रतिनिधिको रोहवरमा सर्जमिन गर्दा  उक्त कि.नं. ४५ को २—६—०—२ जग्गा साविक पशुपति सदार्वत गुठी ११ नं. वागमती डोल खेत २ मध्येको घरवास समेत भएको जग्गामा नारायणप्रसाद लामिछाने मोही कायम भै हालसम्म निजले नै घरवास भोगचलन समेत गर्दै आएका हुन् भनी २०४८।९।१७ मा सर्जमिन मुचुल्का प्राप्त हुन आएको ।  

साविकमा मेरो नाममा रहेको श्री पशुपति सदावर्त गुठी ११ नं. वागमती डोल खेत २ कै जग्गाबाट खोलाले खाई बाँकी रहेको उत्तरतर्फको कि.नं ८० को जग्गाबाट कित्ताकाट भै कि.नं २४७ को हाल २०४४ सालमा नापी हुँदा कि.नं. ४२ कायम भएको गुठी जग्गा मेघादेवी पौडेलले आफ्ना नाउँमा रैकरतर्फ दर्ता गराएकोले सोको लगत कट्टा गराई मेरा नाउँमा गुठी नै कायम गराई पाऊँ भनी कि.नं. ८० को जग्गा २०२७ सालदेखि २०४० सालसम्मको बाली ज्ञानप्रसाद लामिछानेका नाउँबाट बुझाएको रसीदको फोटोकपी र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको फोटोकपी सहित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीसमक्ष २०४८।१०।८ मा नारायणप्रसाद लामिछानेको निवेदन परेको ।

निवेदक नारायणप्रसाद लामिछानेका तर्फबाट माथि उल्लिखित जग्गा दर्ता गराई पाऊँ भनी पटक–पटक दिएको निवेदन संस्थानमा प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा खोला कट्टी मिनाहा गरिपाऊँ भनी निवेदकले कहिलेसम्म निवेदन दिई खोला कट्टी गराइ आएको छ सो खुलाउने तथा यस्तो जग्गा दर्ता सम्बन्धमा समय समयमा भएका परिपत्र आदि समेत हेरी आवश्यक प्रमाण जुटाउनु पर्ने जुटाई यकीन रायसाथ पेश गर्ने भनी गुठी संस्थानबाट २०४९।४।२ मा शाखा कार्यालयलाई लेखी पठाएको ।

            नारायणप्रसाद लामिछानेले पशुपति सदावर्त गुठीको ११ नं. खेतको जग्गामध्येबाट भिड्ने व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त कि.नं. १०१ कित्ताकाट भै कायमी कि.न. ३६५ को क्षेत्रफल ४३—५—३—० जग्गा हाल श्री ५ को सरकारको नाउँमा कायमै छ , सो जग्गालाई समेत दावी लिई निवेदन गरेको पनि देखियो । साथै सोही कि.नं. को जग्गामध्येबाट क्षेत्रफल १—९—० जग्गा नारायणप्रसाद लामिछानेको नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा  उपलव्ध गराई दिने भनी काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालयबाट २०४३।१।११ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको ।

पशुपति सदावर्त गुठी सिनामंगल २(ख) बागमती डोल खेत २ मा २००१ सालदेखि वागमती नदी पसी बाली मिनाहा गराउँदै आएको । गुठी संस्थान (संशोधन सहित) ऐन, २०३३ को  दफा ३९ प्रयोग गरी गुठीमा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी नारायणप्रसाद लामिछानेको छोरा किरणप्रसाद लामिछानेले संस्थानमा दिनु भएको निवेदनमा यो जग्गा कुन लगतको हो  ? अव के गर्न उपयुक्त हुन्छ ? सप्रमाण राय साथ पेश गर्ने भनी शाखा कार्यालयलाई आदेश भएको ।

निवेदकको माग दावीअनुसार लगत उत्तार हेर्दा ज्ञानप्रसाद लामिछानेको नाउँमा सिनामंगल बागमती डोल खेत २ को लगत रहेको सिनामंगल २(ख) कि.नं २४७ को ०—३—० र कि.न. १०१ को क्षेत्रफल १—९—० जग्गा २०४३ साल सम्ममा बाली बुझाएको रसीदको फोटोकपी संलग्न रहेको, निवेदकले माग गरेको कि.नं १०१ को फिल्डबुक उत्तार हेर्दा जोताहा महलमा वागमती खोला विरहमा खोला क्षेत्रफल ४६।।।२ उल्लेख भई पूरै जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भैसकेको भनी उल्लेख भएको ।

            शाखा कार्यालयले ज्ञानप्रसाद लामिछानेको नाउँमा पशुपति सदावर्त गुठीको खला नं. ११ मा साविक खेत २ उल्लेख भै खेत २ (दुई)  भनेको ५० रोपनी हुने खोलो लागेपछि घटी जग्गा हुने भएपनि खोला कट्टी भएको कार्यालयले दिएको प्रमाणपत्र लामिछाने परिवारसँग हुने भनी फाइल पेश गरेको । अन्य प्रमाणहरू नारायणप्रसाद लामिछानेको छोरा बलरामले पेश गरेको रसीद तथा लगतको फोटोकपी पठाएको भनी शाखा कार्यालयको २०५४।१२।१२ को पत्रमा उल्लेख भएको ।

            यसै जग्गा सम्बन्धमा भक्तपुर मठको जग्गा हराएको यही लगत भित्रको हो भनी दावी परी कारवाही भएकोमा मठ गुठीको जग्गाभित्रको साविक कि.नं १०१ को जग्गा नपर्ने भनी सञ्चालक समितिबाट निर्णय समेत भैसकेको ।

कुनै गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गराएको रहेछ र सो जग्गा गुठीको हो भन्ने गुठीको दानपत्र, शिलापत्र, लालमोहर, खड्गनिशाना, सनद, सवाल, लगत आदिबाट स्पष्ट हुन्छ भने त्यस्तो जग्गाको रैकरको लगत कट्टा गरी पुनः गुठीमा नै दर्ता गर्न सक्ने अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ (१) ले प्रशासकलाई प्रदान गरेको छ । पेश भएको तथ्य एवं यसै विषयमा बलराम लामिछानेले दिएको निवेदन र सो साथ पेश गरेको प्रमाण तथा गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको पत्र समेतको आधारमा निर्णयको लागि भनी २०५५।२।२४ मा कानूनी राय पेश भएको ।

नापीको समयमा फिल्डवुक खाली भै श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा गुठी तैनाथी दर्ता गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको परिपत्र रहेको र गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णय समेतबाट विवादित कि.नं ३६५ को जग्गामा निवेदकको मागबमोजिम मोही कायम गर्न नमिल्ने हुँदा विवादित कि.नं. ३६५ को क्षेत्रफल ४३—५—२ को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा रहेको लगत कट्टा गरी पशुपति सदावर्त गुठी कायम गर्ने ठहराई गुठी संस्थानका प्रशासकबाट २०५५।३।३।४ मा भएको निर्णय ।

ज्ञानप्रसाद लामिछानेका नाउँमा पशुपति सदावर्त गुठीको खला नं.११ को बागमती डोल खेत २ सो जग्गा २००१ सालमा वागमती खोला पसी २००१ सालदेखि २०२७ सालसम्म खोला कट्टी भएको, खोला बाहेकको बाँकी जग्गा सिनामंगल गा.वि.स. वडा नं २(ख) कि.नं २४७ मा ०—३—० कि.न. १०१ मा १—९—० नयाँ नापीमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ कि.न. ४५ मा २—६—२—० को जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त भएको, २००१ सालमा खोला पसी हालको नापीमा खोलाले उक्त वडा नं ९ को कि.नं. ३६५ को ४३—५—२ को जग्गा उकास भएकोमा विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएकोले पशुपति सदावर्त गुठी कायम गरी मोही कायम गरिपाउँ भनी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिम परेको उजूरीमा गुठी संस्थानका प्रशासकले मोही कायम नगरेको तर्फ सम्म पुनरावेदन गरेका छौं । गुठी संस्थानका प्रशासकले हामी निवेदकका बाजे ज्ञानप्रसाद लामिछाने मोही भएको, २००१ सालदेखि २०२७ सालसम्म खोला कट्टी जनिएको पशुपति सदावर्त गुठी खला नं. ११ को वागमती डोल खेत २ को लगतबाट भिड्ने कि.नं ३६५ को ४३—५—२ जग्गा  हो । सो जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर भई पशुपति सदावर्त गुठी खला नं ११ कायम गरेकोसम्म हामीलाई चित्त बुझेको छ । तर साविक दर्तावालाको छोरा नारायणप्रसाद लामिछानेको मृत्युपछि निजका छोरा र श्रीमती हामी पुनरावेदकलाई सोही कि.नं ३६५ को जग्गाको मोही कायम गर्नु पर्नेमा सो नगरेको हदसम्म गुठी प्रशासकको निर्णय मिलेको छ्रैन । कि.नं ३६५ को ४३—५—२ जग्गा पशुपति सदावर्त गुठी खला नं. ११ वागमती डोल खेत २ बाट भिड्ने भनी ज्ञानप्रसाद लामिछाने मोही भनी गुठी प्रशासकबाट स्वीकार गरी सकेपछि निजका सन्तान हामी नातिहरूलाई मोही कायम गर्न मिलेन भनी आफ्नो स्रेस्ता र लगतको विपरीत निर्णय गर्न मिल्दैन । गुठी संस्थानका प्रशासक विष्णुप्रसाद सिग्देलले २०५५।३।३ मा गरेको निर्णयमा गुठी ठहर गरेको हदसम्म चित्त बुझेको सम्म सदर गरी मोही कायम नगरी गुठी तैनाथी जग्गा ठहर गरेको सम्म उक्त निर्णय बदर गरी पुनरावेदकलाई मोही ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणप्रसाद लामिछानेको मु.स.गर्ने श्रीमती इश्वरीदेवी लामिछाने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०५६।६।२१ मा परेको पुनरावेदन पत्र ।

पुनरावेदक साविक दर्तावाला नदी उकासवाला भन्ने भएकोले गुठीको नाममा कागज कसले गरेको निर्णय बिचाराधीन हुँदा छलफलको लागि अ.वं.२०२ नं बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५७।२।१३ को आदेश ।

निवेदक नारायणप्रसाद लामिछाने विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको यस अदालतमा दायर भएको परमादेश मुद्दा साथै राख्नु भन्ने २०५७।४।२३ को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परेको छ छैन ? परेको भए सो साथै वा नपरेको भए अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५७।५।२८ को आदेश ।

२०५७।५।२८ को आदेश बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी गुठी संस्थानमा शुरु मिसिल समेत पठाएकोमा गुठीबाट निर्णय पर्चा नै संस्थानबाट उत्पत्ति नभएको, के कसरी फाइल संलग्न हुन गयो जानकारी नभएकोले म्याद दिन अप्ठेरो परेको भनी २०५८।१।११ को पत्रसाथ मिसिल फिर्ता आएको देखियो । केवल अप्ठेरो परेको भनेकै आधारले मात्र मिसिलको कार्य सम्पन्न नभै फिर्ता पठाएर मात्र समाधान हुने देखिन्न । प्रशासकबाट २०५५।३।३ मा खडा भएको निर्णय पर्चा भनी मिसिल संलग्न निर्णयको आधिकारिकता माथि यदि प्रश्न उठाउने हो भने यो यति कारणले सो गुठीको निर्णय होईन भनी कानूनबमोजिम त्यसको अस्तित्व नरहेको प्रमाणित गर्ने गराउने कार्य गुठीकै हुने हुँदा यसबारे के हुनु गर्नुपर्ने हो, गुठीले त्यसको जिम्मेवारीपूर्वक विचार गरी स्पष्ट टुंगोमा पुगी पूर्व आदेशबमोजिम श्री ५ को सरकारलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गरी तामेली म्याद साथै राखी र नभए उपरोक्तबमोजिमको अन्तिम निष्कर्ष सहितको मिसिल सहित जवाफ पठाउनु भनी मिसिल गुठी संस्थानमा पठाई पेश गर्नु भन्ने २०५७।३।२७ को  पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

जग्गा नाप जाँच हुँदा कि.नं ३६५ को जग्गा कुन कि.नं कायम भै नापी भएको हो भन्ने सम्बन्धमा फिल्डवुक उतार सहित नापी कार्यालयबाट जवाफ मगाउनु र सो जग्गामा हालको स्थिति देखिने गरी सबै पक्ष राखी अ.वं. १७१ नं बमोजिमको रीत पुर्‍याई  नाप नक्सा सर्जमिन गरी पेश गर्नु भन्ने २०५८।९।९ को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासकबाट २०५५।३।३ मा भएको  भनिएको निर्णय नै गुठी संस्थानबाटै प्रश्न उठाएको हुँदा सो निर्णयको कानूनी अस्तित्व रहेको देखिंदैन । तथापि उक्त निर्णयको वारेमा हेर्दा, उक्त जग्गा साविक सिनामंगल वडा नं २(ख) कि.न.१०१ को ४६—१४—३ जग्गा नापीको फिल्डवुकमा खोला जनिएर श्रेस्ता कायम भएको छ । उक्त कि.नं. १०१ कित्ताकाट भै कायम कि.नं. ३६५ को क्षेत्रफल ४३—५—३ जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०४४।१०।५ को निर्णयअनुसार श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भै स्रेस्तापूर्जा तयार भएको छ । उक्त जग्गा मोही ज्ञानप्रसाद लामिछाने भएको वागमती डोल खेत २ को लगतसँग भिड्ने आधार प्रमाण नभएकोले दर्ता हुन नसक्ने भनी गरेको गुठी संस्थानको २०४४।१२।२१ को निर्णयउपर परेको नारायणप्रसाद लामिछानेको रिट निवेदन २०४६।१।२७ मा खारेज भएर बसेको छ । साथै यसै जग्गाको सम्बन्धमा नारायणप्रसाद लामिछानेले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा धरौटी तिरेको रसीदको आधार लिई क्षेत्रफल ४३—५—३ जग्गामा फिराद दावी नपुग्ने भनी अ.वं १८० नं बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भनी २०४८।९।२२ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत २०५०।१२।२१ मा सदर भएको छ । यसरी सो जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता भएको नदी उकास जग्गा गुठीका नाउँमा दर्ता गर्न मिल्ने होइन । यो जग्गा गुठीको हो भन्ने कुनै पनि वस्तुगत प्रमाण नभएको हुँदा उक्त गुठीको गैरकानूनी निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            विवादको जग्गा पशुपति सदावर्तको गुठीको खला नं ११ मा दर्ता भएको र सो मा २००१ सालमा खोला पसी पछि नदी उकास भएको भनी २०५८।११।२९ को मुचुल्का समेतमा उल्लेख भएको र खोला पसी वेकायम भै तिरो मिनाहा समेत भएकोमा जग्गा कायम भएपछि तिरो तिरेर त्यस्तो जग्गा भोग गर्न पाइने व्यवस्था जग्गा मिच्नेको ३  क.नं. को देहाय (२)(३) र जग्गा पजनीको ८ नं. मा भएको व्यवस्थाबाट समेत झल्कने हुँदा दुनियाँको नाममा जनिएको जग्गालाई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्न मनासिव भएन । साविक कि.नं ३६५ को जग्गा हाल नाप नक्सा हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ सिट नं. १०२, ११०७, २३ सिट नं. १०२, ११४७, ०३—१०२, ११४७, ०४ र सिट नं. १०२, ११४७, ०५ मा देहायबमोजिम कायम भएको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूको नदी उकास भएको गुठी अधिनस्थ जग्गामा नारायणप्रसाद लामिछानेको मु.स.गर्ने यी पुनरावेदकहरूलाई मोही कायम गर्नु पर्नेमा सो नगरेको हदसम्म गुठी संस्थानको २०५५।३।३ को  निर्णय नमिलेकोले केही उल्टी हुने र सो जग्गामा पुनरावेदकको मोही हक जनाई दिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०५९।२।२० को फैसला ।

            विपक्षीले दावी लिएको २०५५।३।३ को कथित निर्णय यस संस्थानबाट उत्पत्ति भएको होइन । एकै छिनलाई उक्त निर्णय मान्दा पनि सो निर्णयउपर विपक्षीको पुनरावेदन लाग्ने वा मोही हक कायम हुनसक्ने होइन । विवादको जग्गा साविकको नापीमा  वागमती खोलो जनिई नापी नक्सा भई फिल्डवुकमा सोही व्यहोरा जनिएबाट समेत मोही कायम हुन सक्ने होइन । गुठी संस्थान ऐन,२०३३ को दफा ३९(१) ले पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान गरेको छैन । साथै मोही हो होईन भनी निर्णय गर्न पाउने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई छैन । विपक्षीले यसै जग्गा सम्बन्धमा गुठी संस्थान समेत उपर दायर गरेको निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा हकदैया नभएको कारणबाट २०५८।९।२२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फिराद खारेज गर्ने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएको छ । एकपटक अन्तिम भैसकेको मुद्दामा पुनः मोहीमा विवाद उठाई दावी गर्ने हक विपक्षीलाई छैन । गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियमावली, २०४९ को नियम १०(ज) मा नदी उकास गुठी जग्गा तैनाथीमा दर्ता हुने भन्नासाथ कोही कसैको मोही हक नलाग्नेमा आकर्षित हुनै नसक्ने जग्गा मिच्नेको ३(क) को देहाय १,२  र जग्गा पजनीको ८ नं.को आधार लिई उक्त जग्गालाई अधिनस्थ ठहर गरी मोही कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी पुनरावेदन जिकीर बमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान, सञ्चालक समिति, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            साविक कि.नं ३६५ को जग्गा हाल नापीमा का.म.पा. वडा नं.९ सिट नं. १०२, ११०७, २३ सिट न. १०२, ११४७, ०३—१०२, ११४७, ०४ र सिट नं १०२, ११४७, ०५ मा कायम भएका जग्गाहरू गुठी तैनाथी कायम गर्ने पुनरावेदक गुठी संस्थानको २०५५।३।३ को निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी परेको श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको निर्णयउपर श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पर्न आएको देखिंदैन । त्यसतर्फ पुनरावेदन नपरेको स्थितिमा पुनरावेदन अदालतको फैसलाले विवादित साविक कि.नं ३६५ कायम भएको जग्गाहरू गुठी तैनाथी कायम गर्ने निर्णय अन्तिम रहन गएको देखिन्छ । त्यसरी तैनाथी गुठी जग्गाको जोताहा मोही प्रत्यर्थी पुनरावेदकहरू कायम हुने नहुने सम्बन्धमा प्रमाण बुझी मोहियानी सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ३१ क ले भूमिसुधार कार्यालयलाई भएकोमा सो प्रश्नतर्फ प्रमाण बुझी निर्णयका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनु पर्नेमा गुठी संस्थानको निर्णय उल्टी गरी मोही कायम हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्ने हुँदा विपक्षी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६०।७।२४ को आदेश ।

            गुठी संस्थानको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनको प्रकरण— ३ मा २०५५।३।३ को साविक कि.नं १०१ को सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । यस विषयमा विपक्षीहरूले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदनको प्रकरण ४ मा गुठी प्रशासकको निर्णय स्वीकार गरिसकेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । तर प्रशासकको २०५५।३।३ को निर्णयमा त्यसरी स्वीकार गरिएको नदेखिएकोले यस विषयमा के भएको   हो ? सोको स्पष्ट जवाफका साथ अव हुने पेशीका दिन कानून व्यवसायी मार्फत् कागजात पठाउनु भनी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।११।२९ को आदेश ।

            प्रस्तुत मुद्दामा मोहियानी हकको प्राप्ति वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद उठेको नभै पहिलेदेखि अविछिन्न रहेको दर्तावाला मोहीको मोहियानी हकलाई प्रशासकको निर्णयबाट समाप्त गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले मोहीको हकलाई निरन्तरतासम्म दिएको देखिन्छ । मोहीको मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरो सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएमा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ३१ (क) (१) ले भूमिसुधार अधिकारीको क्षेत्राधिकारको विषय हुन सक्ने हो । तर गुठीमा भैरहेको दर्तावाला मोहीको हकलाई अदालतले दर्तावाला मोही हो भनी निरन्तरता दिन मिल्दैन भनी संकुचित अर्थ लगाई साँघुरो व्याख्या गर्न मिल्दैन । गुठी संस्थानले दर्तावाला मोहीको हकलाई छाडी आफ्नो हकमात्र कायम गरी गरेको निर्णयले दर्तावाला मोहीको हकलाई आघात पुर्‍याएकोमा अदालतले दर्तावाला मोहीको हकलाई निरन्तरतासम्म दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गुठी संस्थानका प्रशासकबाट २०५५।३।३ मा भएको निर्णय केही उल्टी गरी नारायणप्रसाद लामिछानेको मु.स. गर्ने दर्तावाला विपक्षीको मोहियानी हकलाई यथावत् कायम गर्ने गरी भएको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन । तसर्थ, साविक कि.नं ३६५ को जग्गा हाल नापीको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ सिट नं. १०२, ११०७, २३ सिट नं. १०२, ११४७,  ०३–१०२, ११४७–०४ र सिट नं. १०२, ११४७, ०५ मा कायम भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूको नदी उकास भएको गुठी अधिनस्थ जग्गामा नारायणप्रसाद लामिछानेको मु.स.गर्ने विपक्षीहरूलाई मोही कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिदा उक्त फैसला सदर हुन्छ भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६३।११।१३ को फैसला ।

यही जग्गाको बिषयमा जग्गा धनी पशुपति सदावर्त गुठी र मोही आफू हुँ भनी निर्णय दर्ता बदर हक कायम समेतको दावी लिई यिनै नारायणप्रसाद लामिछानेले दायर गरेको मुद्दामा हकदैया नै नभएको समेत कारणबाट २०४८।९।२२ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भै अन्तिम भएको छ । यसरी एक पटक टुंगो लागिसकेको बिषयमा पुनः मुद्दाको नाम फरक पारेकै कारणबाट मोही नामसारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत विवादको जग्गा गुठीको हो भन्ने कुरामा विपक्षीहरूले स्वीकार गर्नु भएको छ । गुठीको जग्गाको स्वामित्व गुठी संस्थानमा नै रहने हुन्छ । गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २६(१) ले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भै क्षतिपूर्ति सम्म पाउने ब्यबस्था सम्म गरेको देखिँदा दर्तावाला मोहीको हक नै कानूनतः समाप्त भैसकेको मोहीलाई गुठीको जग्गामा रिट निवेदन गर्ने हकदैया नहुने भनी संवत् २०५८ सालको रि.पु.इ.नं. १३६ को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको छ । ऐनको दफा २६(१) ले हक समाप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई बागमती खोला भनी नापी भएको जग्ग्गामा मोही कायम गरेको मिलेको छैन । गुठी संस्थानले गरेको निर्णयउपर मोही कायम गरिपाऊँ भनी परेको पुनरावेदनको रोहबाट दर्तावाला भनिएका ज्ञानप्रसाद लामिछानेबाट बुहारी र नातिका नाममा मोही हक कायम हुने भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सदर गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको फैसलामा संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं. ८८९९ (फैसला मिति २०६३।११।१४) को निर्णय बदर निजी गुठी कायम मुद्दा, संवत् २०५३ सालको दे.पु.नं. २९४६ (फैसला मिति २०५७।३।१९) को गुठी जग्गा रैकर गरेको तथा जोताहा कायम मुद्दा, मोहियानी हकको विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ ले भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको, सो दफाले गुठीको जग्गालाई समेत बाहेक नगरेको भनी नि.नं. ६१७१, ने.का.प.२०५३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि गरेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१) को खण्ड (ख) को अवस्था बिद्यमान भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको गुठी संस्थान, सञ्चालक समिति र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतका तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको निवेदन पत्र ।

प्रस्तुत मद्दासँग सम्बन्धित शुरु, रेकर्ड र प्रमाण मिसिल समेत झिकाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६५।५।६ को आदेश ।

नापीको समयमा फिल्डबुक खाली भै विवादित कि.नं.३६५ को जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएकोमा मिति २०५५।३।३ को गुठी संस्थानका प्रशासकको निर्णयले उक्त जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा लगत कट्टा गरी पशुपति सदावर्त गुठी कायम हुने ठहर्‍याई निर्णय भएको र उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाई नारायणप्रसाद लामिछानेको मु.स.गर्ने ईश्वरीदेवी लामिछाने समेतले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट गुठी संस्थानको उक्त निर्णय बदर भै पुनरावेदकको मोही हक जनाई दिनुपर्ने ठहरी फैसला भएको र उक्त फैसला यस अदालतबाट समेत सदर भएउपर प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदन पर्न आएको देखियो । नारायणप्रसाद लामिछाने बादी र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत प्रतिबादी भै चलेको दे.मि.नं.२०४८।४९ को ९०२ नं. को निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा साबिक कि.नं. १०१ को क्षेत्रफल १–९–०–० जग्गाको कुतवाली गुठी तहसील कार्यालयमा धरौटी राखेकोमा सो जग्गामा यी बादी नारायणप्रसाद लामिछानेको हकदैया नै नभएकोले सो धरौटी राखेको कुतबाली फिर्ता दिने गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट २०४४।१२।२८ मा नै निर्णय भैसकेको हुँदा उक्त १–९–०– को जग्गामा नै यी बादीको हक कायम हुन सकेको देखिदैंन भने सोही कि.नं १०१ को जग्गाको धरौट तिरेको रसीदको आधार लिई बाँकी ४३–५–३–० जग्गा समेतमा आफ्नो हक कायम गराउने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने हुँदा अ.वं १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०४८।९।२२ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर हुने ठहरी अन्तिम भैसकेको छ । यिनै नारायणप्रसाद लामिछाने निबेदक भै गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको संवत् २०४५ सालको रिट नं. १८७९ को रिट निबेदनमा मेरो मोहियानीको कि.नं.१०१ मध्ये उत्तरतर्फबाट जग्गा रोपनी १–९–० मेरो किनं.८० मा समावेश गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर भएकोमा विवादको स्थितिमा रहेको, गुठी संस्थानले अदालतमा जानु भनी सुनाएको, निवेदकको निर्विवाद स्वामित्व कायम नभएको जग्गाका सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट तथ्य भित्र प्रवेश गरी हक बेहकमा हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी आदेश भएको अवस्था छ । गुठी अधिनस्थ जग्गाको सम्बन्धमा संवत्् २०५७ सालको रि.पु.इ.नं. १३६ निबेदक गोपाल दास श्रेष्ठ वि.गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा “गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) ले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जोताहाले दर्तावालालाई कुत बुझाई दर्तावाला मोहीले राजगुठीलाई पूरै जिन्सी वा आंशिक जिन्सी र आंशिक गुठीको भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गामा दर्तावालाको सबै हक अधिकार समाप्त भै त्यस्तो जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउने छ भन्ने र सोही दफाको उपदफा (२) ले उपदफा (१) बमोजिम हक समाप्त हुने दर्तावाला मोहीले क्षतिपूर्तिसम्म पाउने ब्यबस्था गरेको पाइन्छ । यसरी विवादित जग्गा २७ सीधा गुठीको रहेकोमा विवाद नभएको, त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व गुठी संस्थानमा रहने र दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भै क्षतिपूर्ति सम्म पाउने कानूनी व्यवस्था भएको देखिदा दर्तावाला मोहीको हक नै समाप्त भइसकेको मोहीलाई गुठीको जग्गामा रिट निबेदन गर्ने हकदैया नै रहेको नदेखिदा रिट निबेदन खारेज हुने ठहर्छू भनी २०५८।६।२५ मा रिट निबेदन खारेज भएको पाइन्छ । त्यस्तै संवत् २०५१ सालको रि.पु.इ.नं. ५९ उपेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत रिट निबेदक गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरोमेरो सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई देखिन आएन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको, सो दफाले गुठीको जग्गालाई बाहेक गरेको समेत देखिन नआएबाट गुठी जग्गाको हकमा समेत सबूद प्रमाण बुझी मोहीसम्बन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नुपर्ने (ने.का.प.२०५३ अङ्क ४, पृष्ठ २०७, नि.नं. ६०७१) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको  छ । यस अदालतबाट २०६३।११।१३ मा भएको फैसलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०४८।९।२२ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर हुने ठहरी अन्तिम भै रहेकोबाट फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तहरू समेतको त्रुटि भै फैसला भएको देखिदा उक्त फैसला पुनरावलोकन योग्य हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (क) र (ख) बमोजिम उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दाको शुरु एवं पुनरावेदन अदालतमा रहेको रेकर्ड मिसिल झिकाई यस अदालतबाट संवत् २०४५ सालको रिट नं.१८७९ मा भएको आदेशको रेकर्ड मिसिल समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६६।१।४ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकन निवेदनकर्ता गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रसाद पौडेलले विवादको कि.नं ३६५ को क्षेत्रफल ४३–५–३ को जग्गामा निवेदक नारायणप्रसाद लामिछानेको मागबमोजिम मोही कायम गर्न मिल्ने स्थिति छैन । नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको लगत कटृा गरी पशुपति सदावर्त गुठी कायम गर्ने गरी भएको गुठी संस्थानका प्रशासकको निर्णयउपर नारायणप्रसाद लामिछानेको श्रीमती तथा छोराहरूले गरेको पुनरावेदनमा मोही कायम नगरेको हदसम्म गुठी संस्थानको निर्णय केही उल्टी गरी पुनरावेदकको मोही हक जनाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छैन । गुठी प्रशासकबाट भएको भनिएको निर्णयमा केही प्रश्नहरूको निरुपण नभएको भन्ने आधारमा विनाआधार विवादको जग्गामा मोही हक कायम गर्न मिल्दैन । मोहीको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार समेत पुनरावेदन अदालतलाई नभएको अवस्थामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको सो फैसला सदर गरेको यस अदालतको फैसला समेत कानूनबमोजिम छैन । यस अदालत पूर्ण इजलासबाट निस्सामा उल्लिखित नजीर सिद्धान्त समेतको आधारमा संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी ईश्वरीदेवी लामिछाने समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री माधब बास्कोटाले गुठी प्रशासकबाट २०५५।३।३ मा भएको आफ्नै निर्णयको सम्बन्धमा गुठी संस्थानबाटै प्रश्न उठाइएको छ भने सोही निर्णयउपरको पुनरावेदन फैसलालाई चुनौती गरी पुनरावलोकनमा आएको अवस्था छ । विवादित जग्गामा प्रत्यर्थीका बाजे ज्ञानप्रसादको नाममा मोही जनिई पशुपति सदावर्त गुठीको गुठी लगत नं. ११ बागमती डोल खेत २ बाट भिड्ने कुरामा विवाद छैन । सो कुरा गुठी प्रशासकको निर्णयमा समेत स्वीकार गरिएको छ । २ खला भनेको ५० रोपनी जग्गा हुने कुरा गुठी संस्थान शाखा कार्यालयको पत्रबाटै प्रमाणित भैसकेको छ । प्रस्तुत जग्गाको विवाद मोहीको सम्बन्धमा नभै स्थापित मोहीको हक सम्म निरन्तरता पाउने नपाउने भन्ने हो । हाल नापीको कि.नं ३६५ को जग्गा उक्त खला २ को जग्गा हो भन्ने कुरा समेत गुठीको पत्र समेतले पुष्टि गरेको छ । २००१ सालमा खोला नलागेको भए २०२१ सालको नापीमा प्रत्यर्थीका बाजे ज्ञानप्रसादले नापी दर्ता गराउने जग्गा हो । तत्काल खोला लागी जग्गा वेकायम भएको अवस्था हुँदा तिरो समेत मिनाहा भएको र पछि उकास भएको जग्गा खोला पस्नु भन्दा अगाडि जुन अवस्थामा थियो सोही अवस्थामा कायम हुन्छ ।

ज्ञानप्रसादको साविक लगतबाट भिड्ने जग्गा गुठी तैनाथी हुन सक्दैन । यो जग्गाको दर्तावाला मोहीमा कसैले दाबी गर्न सक्ने स्थिति समेत छैन । दर्तावाला मोही ज्ञानप्रसाद नै जोताहा मोही पनि भएकोले निस्सामा उल्लिखित नजीर सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा सान्दभिर्क छैनन् । दर्तावाला मोहीको हैसियतले १–९–० जग्गाको पूर्जा समेत पाएको अवस्था हुँदा मोही हक सम्बन्धमा अन्यथा हुने अवस्था छैन । गुठी प्रशासकको निर्णयउपर भूमिसुधार मन्त्रालयले पुनरावेदन गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णयमा चित्त वुझाई बसेको छ । खोला जनिएर लगत कटृा भई खोला उकास भएपछि प्रत्यर्थीहरू कारवाहीमा आएको अवस्था हो । यो जग्गा गुठी तैनाथी नभै गुठी अधिनस्थ भएको कारणले गुठी संस्थानलाई साबिकमा जिन्सी बुझाउंदै आएको हो । नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा चित्त बुझाई बसेबाट प्रस्तुत जग्गा पशुपति सदावर्त गुठीको नाममा दर्ता भएको हो । दर्तावाला मोहीको हकमा आघात पारेको हद सम्म गुठी प्रशासकको निर्णय बदर गरी प्रत्यर्थीहरूको मोहियानी हकलाई निरन्तरता सम्म दिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीहरूको मोही हक कायम गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने भएको छ । त्यस अघि प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु तर्फ हेर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

             पशुपति सदार्वत गुठी ११ नं. साविक खेत २ को लगतबाट कायमी कि.नं. २४७ को क्षेत्रफल ०–३–०, कि.नं १०१ को क्षेत्रफल १–९–० जग्गा हाल नापी हुँदा का.म.न.पा. वडा नं ९ कि.नं ४५ को क्षेत्रफल २–६–०—२ जग्गा ठहर भएको हुँदा वढ भएको जग्गाको बाली बुझाई पाऊँ भनी २०४८।८।१२ मा गुठी तहसील कार्यालय कालमोचनमा नारायणप्रसाद लामिछानेको निवेदन परेको तथा सोही लगतबाट भिड्ने व्यहोरा उल्लेख गरी कि.नं. १०१ कित्ताकाट भै कायमी कि.नं ३६५ को क्षेत्रफल ४३–५–३—० को जग्गा हाल नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जग्गा समेतमा दावी लिई पुनः नारायणप्रसाद लामिछानेको निवेदन परेकोमा कि.नं १०१ को फिल्डवुक उतार हेर्दा जोताहा महलमा वागमती खोलो, विरहमा खोला क्षेत्रफल ४३।।। २ उल्लेख भएको देखिन्छ । नापीको समयमा फिल्डवुक खाली भएको जग्गा गुठी तैनाथी भन्ने नेपाल सरकारको परिपत्र रहेको, साथै गुठी सञ्चालक समितिको निर्णय समेतबाट विवादित कि.नं. ३६५ को जग्गामा निवेदक नारायणप्रसाद लामिछानेको मागबमोजिम मोही कायम गर्न नमिल्ने हुँदा सो कि.नं ३६५ को क्षेत्रफल ४३–५–३—० को जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको लगत कट्टा गरी पशुपति सदावर्त गुठी कायम हुने ठहर्‍याई गुठी संस्थानका प्रशासक विष्णुप्रसाद सिग्दलेले गरेको २०५५।३।३ को निर्णय पर्चाउपर नेपाल सरकार तथा नारायणप्रसाद लामिछानेको मु.स.गर्ने ईश्वरीदेवी लामिछाने समेतको पुनरावेदन परेकोमा विवादको कि.नं.३६५ को जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गा भनी भूभि सुधार मन्त्रालयको पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ठहर गरी सो हदसम्म गुठी प्रशासकको निर्णय सदर गरी नदी उकास भएको गुठी अधिनस्थ जग्गामा नारायणप्रसाद लामिछानेको मुद्दा सकार गर्ने प्रत्यर्थी ईश्वरीदेवी लामिछाने समेतका नाउँमा मोही हक जनाई दिनुपर्ने ठहर्‍याई भएको २०५९।२।२० को पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनमा मिति २०६३।११।१३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयतर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन परी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को उपदफा (१) को देहाय (क) र (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको  निस्सा प्रदान भै  प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।

            उल्लिखित पृष्ठभूमि रहेको प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा यही जग्गाको विषयमा २०५०।१२।२१ मा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएपछि गुठी प्रशासकबाट २०५५।३।३ मा निर्णय भएको र सो निर्णयलाई प्रत्यर्थीहरूले चुनौती दिएको सन्दर्भमा पनि विवेचना गरिनु आवश्यक देखियो । पशुपति सदावर्त गुठी ११ नं. खेत २ को जग्गा नारायणप्रसाद लामिछानेका पिता ज्ञानप्रसाद लामिछानेले तिरो भरो गरी आएको र २०२३ सालदेखि २०४० सालसम्म खोला कट्टी मिनाहा पाएको, सो जग्गामध्ये कि.नं ८० को ०–९–० जग्गाको बाली बुझाई निजका नामबाट फिरादीका नाममा नामसारी भै आएको मध्ये खोला उकास हुंदै गएको १–९–० जग्गाको बाली गुठी संस्थानलाई बुझाउँदै आएको भन्ने समेत आधारमा साविक लगत बमोजिम क्षेत्रफल १–९–० को जग्गा नै हाल कायमी कि.न. १०१ को क्षेत्रफल ४३–५–३ को जग्गा नेपाल सरकारको नाउंमा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले २०४४।१०।५ मा गरेको निर्णय दूषित हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र भूभि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई यिनै प्रत्यर्थीका पति पिता नारायणप्रसाद लामिछानेले दायर गरेको निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा कि.नं. १०१ को क्षेत्रफल  १–९–०—० जग्गामा नै वादीको हक कायम हुन सकेको देखिदैन भने सोही जग्गाको धरौटी तिरेको रसीदको आधारमा बाँकी ४३–५–३—० जग्गा समेतमा हक कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी २०४८।९।२२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत २०५०।१२।२१ मा  सदर भै सो फैसला अन्तिम भै बसेको देखिन्छ ।

            उक्त निर्णय बदर मुद्दामा प्रत्यर्थीका पति, पिता नारायणप्रसाद लामिछानेले पशुपति सदावर्त गुठी ११ नं. खेत गुठी लगत नं. ६।३ खलान ११ मा पिता ज्ञानप्रसादका नाममा दर्ता भएकै मध्ये सिनामंगल गा.पं. २(ख) कि.नं. ८० को क्षेत्रफल ०–९–० कायम भएको, जसमा पिताको नामबाट मेरो नाममा नामसारी भएको जग्गामा वागमती खोला पसी नदी काट भएकोले २००१ साल देखि २०२६ सालसम्म नदीकाटबाट कुत मिनाहा भै आएको र क्रमशः खोला उकास हुँदै गएको मध्ये १–९–० जग्गा २०१९ साल देखि २०२९ साल र २०४२ सालसम्मको बाली मबाट गुठी संस्थानले बुझि लिएको, यस स्थितिमा उक्त उकास भएको जग्गा सदावर्त गुठी सिनामंगल गा.पं. वडा नं. २ (ख) कि.नं. ८० क्षेत्रफल ०–९–० मै समावेश गरिपाऊँ भनी गुठी संस्थानमा निवेदन गरेकोमा २०४४।१०।५ मा मालपोत कार्यालयले कि.नं. १०१ मध्येबाट पूर्वतर्फबाट गणेशबहादुरका नाउँमा ३–९–० कित्ताकाट गरी दर्ता गर्ने निर्णय गरी बाँकी जग्गा बगर नेपाल सरकारको हुने हुँदा कि.नं. ३६५ नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी निर्णय गरेकोले र गुठी तहसीलले न्यायिक निर्णयको लागि अदालत जानु भनी २०४५।१।२ मा जनाउ दिएको हुँदा उक्त नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय पर्चा दर्ता बदर गरी खोला उकास गुठीको मेरो गुठी मोही दर्ता समेत गराई हक कायम गरी १–९–० सहितको कि.नं. १०१ को ४३–५–३ जग्गाउपर समेत दावी गरेको छु  भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले दावीमा उल्लेख भएको जग्गा गुठीको नाउँमा दर्ता नभएको र गुठीको लगतसँग नभिड्ने हुँदा दर्ता हुनसक्ने अवस्था नभएको र विपक्षीलाई मोही कायम गर्नसक्ने अवस्था छैन । उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भैसकेको कुरा समयमै थाहा पाएपछि समयमै फिराद गर्नुपर्नेमा हाल मात्र दायर भएको फिराद हदम्याद भित्र नहुँदा दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवाद जिकीर लिएको देखिन्छ । त्यसै गरी दावीमा उल्लेख भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा २०४४।१०।५ मा दर्ता गर्ने निर्णय भएपछि सो मितिले ६ महिना भित्रै नालिस दिनुपर्नेमा हदम्याद नाघी दायर भएको फिरादपत्र खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिवाद जिकीर रहेको देखिन्छ । वादी नारायणप्रसादको हकदैया नै नभएको कारणले धरौटी राखेको कुतवाली रकम फिर्ता दिने गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट २०४४।१२।२८ मा निर्णय भइसकेको हुँदा उक्त १–९–० जग्गामा नै वादीको हक कायम हुन सकेको देखिँदैन भने सोही कि.नं. १०१ को जग्गाको धरौटी तिरेको रसीदको आधार लिई ४३–५–३–० जग्गा समेतमा आफ्नो हक कायम गराउने फिराद दावी पुग्न नसक्ने हुँदा अ.वं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहर्छ भनी २०४८।९।२२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ ।

            काठमाडौं जिल्ला अदालतको सो फैसलाउपर वादी नारायणप्रसादले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट वादीले दावी लिएको साविक कि.नं. १०१ को हाल कि.नं. ३६५ को जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने कुरा पुनरावेदक वादी तथा गुठी संस्थानले स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा हदम्यादको आधारमा फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेन भन्ने वादीको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । साथै कि.नं. १०१ को जग्गाको कुतवाली धरौटी राखेको भन्नेमा हकदैया नै नभएकोले धरौटी राखिएको कुतवाली रकम समेत फिर्ता दिने भन्ने गुठी संस्थानबाट निर्णय भई सकेपछि सोही कि.नं. १०१ को धरौटी तिरेको रसीदको आधार लिई वाँकी जग्गा हक कायम गरिपाऊँ भन्ने वादीको उक्त जग्गामा हकदैया नै स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा उक्त कि.नं. १०१ को बाँकी जग्गामा हक कायम हुनु पर्दछ भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकीरसँग पनि सहमत हुनसक्ने अवस्था देखिएन । यी वादी नारायणप्रसाद लामिछानेको हकदैया नै नभएको कारणले सो धरौटी राखेको कुतवाली रकम फिर्ता दिने गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत २०४४।१२।२८ मा नै निर्णय भई सकेको हुँदा उक्त  १–९–० जग्गामा नै यी वादीको हक कायम हुन सकेको देखिँदैन भने सोही कि.नं. १०१ को जग्गाको धरौटी तिरेको रसीदको आधार लिई बाँकी ४३–५–३–० जग्गा समेतमा आफ्नो हक कायम गराउने फिराद दावी पुग्न नसक्ने हुँदा अ.वं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ भनी २०५०।१२।२१ मा फैसला भएको र सो फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ ।

            माथि उल्लिखित निर्णय दर्ता बदर मुद्दामा प्रत्यर्थीका पति, पिता नारायणप्रसादले लिएको दावीमा विवादको ४३–५–३–० जग्गा गुठी संस्थानको नाउँमा दर्ता नभएको र गुठीको लगतसँग नभिड्ने हुँदा वादीलाई मोही कायम गर्न नमिल्ने तथा विवादको उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको भन्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रेषित प्रतिवाद जिकीरमा उल्लेख भएको तथ्यले प्रस्तुत जग्गा गुठीको नभई नेपाल सरकारको भन्ने देखिन आयो । यसका अतिरिक्त कि.नं. १०१ को क्षे.फ. १–९–० जग्गाको कुतवाली धरौट राखेको भनी दावी लिए पनि उक्त कि.नं. १०१ को जग्गामा वादीको हकदैया नभएकोले निजले राखेको कुतवाली फिर्ता दिने गरी गुठी संस्थानबाट निर्णय भैसकेको तथा सोही कुतवाली तिरेको रसीदको आधार लिई बाँकी ४३–५–३–० जग्गामा दावी गरेको स्थितिमा दावीको मुलस्रोतको कि.नं. १०१ मा नै प्रत्यर्थीका पति, पिता वादी नारायणप्रसादको हकदैया नपुगेको भन्ने आधारमा निर्णय दर्ता बदर मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम भएको कुरालाई प्रत्यर्थीहरूले अन्यथा भन्न सकेको पाइएन ।

            गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको २०४४।१२।१८ को टिप्पणी आदेश हेर्दा, साविक गुठीको जमिन नदी काट् परी कारवाही चलेको खास पुरानो आधार प्रमाण केही देखिन नआई नापीको बखत वागमती खोला भन्ने लेखिएको देखिँदादेखिँदै त्यसको खास कारवाहीको टुंगो नलाग्दै कि.नं. १०१ बाटै जग्गा रोपनी १–९ जमिनको २०२९ सालदेखिको किसिमअनुसारको बाली वुझी लिने भनी २०४३।१।२ मा टिप्पणी सदर गरी बाली वुझी लिएको गुठी तहसील कालमोचनले अधिकार वाहिर गै काम गरेको देखिनाले दर्ता लगत नै नभएका जमिनको बाली बुझी लिनु ठीक नभएकोले गुठीमा प्राप्त हुन आएको रकम सम्वन्धित मानिसलाई नै वापस गरी दिने र यता उपरोक्तानुसारको कार्य गर्ने कर्मचारीउपर विभागीय कारवाही प्रशासन शाखामार्फत गर्ने, जुन जमिन नापीको वखत देखि हालसम्म वागमती खोलो भन्ने लेखिएको त्यसमा गुठी भन्ने र मोही समेत कोही नभएकोमा संस्थानले गुठीको जमिन अन्य व्यक्तिको उजूरीबाट कारवाही चल्दै रहेकोमा श्री ५ को सरकारमा पूर्जा उठी सकेकोले संस्थानले केही गर्न सकिएन, चित्त नवुझे आफ्नो सबूद प्रमाणको आधारमा अदालत तहमा जानु भनी जानकारी दिनु भन्ने समेत काठमाडौं तहसील कार्यालयका नाउँमा लेखी जान निकासा निमित्त पेश गर्दछु भनी प्रेषित टिप्पणी व्यहोरा सदर भएको देखिन्छ ।

            प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थीका पति, पिता नारायणप्रसादले कि.नं. १०१ को क्षेत्रफल  १–९–० जग्गाको २०२९ साल देखि २०४३ सालसम्म बाली बुझाएको र गुठी तहसील कालमोचनले बाली बुझी लिएको उल्लिखित टिप्पणी व्यहोरामा, साविक गुठीको जमिन नदी काट् परी कारवाही चलेको खास पुरानो आधार प्रमाण केही देखिन नआएको र नापीमा वागमती खोला जनिएको जग्गाको अधिकार बाहिर गै बाली वुझेको भनी सो वुझेको बाली फिर्ता दिने र त्यस्तो विना आधार बाली वुझ्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा मोहीको रुपमा विवादमा ल्याएको कि.नं. १०१ मध्येकै बाँकी क्षेत्रफल ४३–५–३–० जग्गा गुठी संस्थानले आफ्नो स्वामित्व अन्तर्गत रहेको भनी दावी गर्न सकेको पाइएन ।

त्यसै गरी यही पशुपति सदावर्त गुठी ११ नं. साविक खेत २ को जग्गा नापीको समयमा खोला पसी हाल खोलाले छोडी घरवास गरी आएको हुँदा कि.नं १०१ मध्ये उत्तरतर्फबाट १–९–० जग्गा कि.नं. ८० मा समावेश गरी पाउन गुठी संस्थानमा माग गरेकोमा खोला उकासको जग्गा मालपोत कार्यालयबाट २०४४।५।१० मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय एवं सो निर्णयबमोजिम गुठी संस्थानले वादीका नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने भनी २०४४।१२।२१ मा सुनाएको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी यिनै प्रत्यर्थीका पति पिता नारायणप्रसाद लामिछानेले दायर गरेको संवत् २०४५ सालको रिट नं. १८७९ को उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा सिनामंगल गा.पं. वडा नं. २(ख) कि.नं. १०१ मध्येबाट १–९–० जग्गा साविक गुठी लगतभित्रको भएकोमा सो जग्गामा खोला लागी खोला कट्टीमा निवेदन गर्दै आएको थिएँ । नापीको समयमा पनि खोला लागिरहेको र हाल उकास हुन आएकोले मेरो नाउँमा मोही कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन पर्न आएको कारवाहीको सिलसिलामा मालपोत कार्यालयमा पत्र व्यवहार गर्दा कि.नं. १०१ कित्ताकाट भै कि.नं. ३६४ गणेशबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा र कि.नं. ३६५ नेपाल सरकारको नाउँमा जग्गाधनी पूर्जा बनिसकेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको र साविक गुठीको जमिन नदी काट्मा परी कारवाही चलेको पुरानो आधार नदेखिनुका साथै नापीमा वागमती खोला भन्ने लेखिएको देखिँदा त्यसरी गुठी जग्गा हो भन्ने टुंगो नलाग्दै २०३९ सालदेखि १–९–० जग्गाको बाली असूल गरेको कार्य अधिकारक्षेत्र वाहिर गरेको देखिएकोले वुझि लिएको रकम फिर्ता दिने र नेपाल सरकारको नाउँमा जग्गा दर्ता भइसकेको हुँदा केही गर्न नमिल्ने भएकोले अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी निवेदकलाई जानकारी दिने भन्ने २०४४।१२।१८ मा निर्णय भएको थियो । विवादको जग्गा नै गुठीको कायम नभएको हुँदा निवेदकलाई मोही कायम गर्न गुठी संस्थानले सक्ने अवस्था नै छैन भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी तहसील कार्यालयले एकै मिलान हुने गरी पृथक–पृथक रुपमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

उक्त लिखित जवाफ व्यहोरामा उल्लिखित तथ्यबाट विवादको जग्गा गुठी संस्थानबाट सञ्चालन हुने गुठी प्रकृतिको होइन भनी स्वयं गुठी संस्थानबाट भएको स्वीकारोक्तिले वादीले दावी गरे जस्तो साविकमा जग्गाधनी गुठी संस्थान र प्रत्यर्थीका पति, पिता नारायणप्रसाद लामिछाने मोही रहेको भन्ने कुरा प्रत्यर्थीहरूले जग्गाधनी भनी उल्लेख गरेको गुठी संस्थान तर्फबाटै सो कुराको आधार खण्डित हुन पुगेको देखिन आयो ।

गुठी संस्थानबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफमा उक्त जग्गा नापीमा खोला जनिएको र त्यसको टुंगो लागी नसकेको भन्ने उल्लेख गरी लिखित जवाफ प्रेषित गरेको र निवेदकले दावी लिएको जग्गा समेत मालपोत कार्यालयबाट नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भई गइसकेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट देखिएको भनी उक्त जग्गा विवादको स्थितिमा रहेको, गुठी संस्थानले अदालत जानू भनी सुनाएको एवं निवेदकको निर्विवाद स्वामित्व कायम नभएको जग्गाको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट तथ्यभित्र प्रवेश गरी हक वेहकमा हेर्न नमिल्ने भनी २०४६।१।२७ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भएको देखिन्छ ।

२.    पशुपति सदावर्त गुठी ११ नं. साविक खेत २ को जग्गा नापी हुँदा सिनामंगल गा.पं.वडा नं २ ख कि.नं. ८० को क्षेत्रफल ०—९—० मात्र कायम भएको र बाँकी जग्गा तत्काल नापीको वखत वागमती खोलाले ढाकेको, पछि वागमती खोलाले छोडी सकेकोले कि.नं. १०१ मध्ये उत्तरतर्फबाट १–९–० जग्गा कि.नं. ८० मा समावेश गरिपाऊँ भनीे गुठी संस्थानमा दावी लिएकोमा सो कि.नं. १०१ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ३६४ गणेश बहादुरका नाउँमा कायम भैसकेपछि पनि कि.नं. ३६५ नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदरको माग गरेकोमा निवेदक नारायणप्रसादले दावी लिएको उपरोक्त ४३—५—३ को जग्गामा निर्विवाद स्वामित्व कायम गर्न नसकेको भन्ने कुरा माथि उल्लिखित रिट निवेदनमा भएको फैसला समेतबाट देखिन आयो । साबिक कि.नं. १०१ बाट कित्ताकाट भै कि.नं. ३६४ को जग्गा गणेशबहादुरका नाममा दर्ता भएको भन्ने आधारले मात्र खोला उकास भएको बांकी सम्पूर्ण जग्गा सोही कि.नं. १०१ बाट भिड्ने भन्ने सम्मको आधारले अन्य सबूद प्रमाण बेगर कि.नं. ३६५ कायम भएको बाँकी जग्गा निवेदकको हकमा रहेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । केवल पहिलेदेखि अविछिन्न दर्तावाला मोही रहेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको बिना तथ्यको लेखाई सम्मकै आधारलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नु कानूनसंगत हुंदैन र युक्तिसंगत पनि मानिदैन ।

३. यसका अतिरिक्त कि.नं. १०१ बागमती खोला जनिई नापी भएको र खोला उकास भै कि.नं ४५ कायम भएको,  कि.नं. ८० देखि उत्तरतर्फ सोही कि.नं. १०१ सँग भिड्ने जग्गा कि.नं. ४२ र ४३ मेघादेवी पौडेलका नाउँमा नाप नक्सा भएको हुँदा नापी निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी यिनै प्रत्यर्थीका बाबु नारायणप्रसादले लिएको दावी पुग्न नसक्ने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५१।५।२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत २०५३।११।२० मा अन्तिम फैसला भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

४.    साथै सोही पशुपति सदावर्त गुठीको खेत २ बाट भिड्ने साविक सिनामंगल वडा न.२ (ख) कि.नं. २४७ को क्षेत्रफल ०–३–० र कि.नं. १०१ को क्षेत्रफल १–९–० जग्गाको हाल नयाँ नापी हुँदा का.म.न.पा.वडा नं. ९ कि.न.४५ को क्षेत्रफल २–६–०–२ जग्गा ठहर भएको हुँदा सो जग्गाको बाली बुझाई पूर्जा पाऊँ भनी मिति २०४८।८।१२ मा गुठी तहसील कार्यालयमा यिनै नारायणप्रसादले निवेदन दिई कारवाही उठाएको आधार समेत देखाई हाल खोला उकास भएको बाँकी ४३–५–३ जग्गामा समेत आफ्नो मोही हक रहने भनी दावी लिएको देखिन्छ । कुनै अमुक कित्ता जग्गाको बाली बुझाई आएको भनी वागमती नदी उकास भएको ४३–५–३ को जग्गाको विषयमा समेत पटक पटक गुठी संस्थान, काठमाडौं जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, पाटन एवम् सर्वोच्च अदालत समेत समक्ष मुद्दा गरी माथि उल्लिखित तथ्यगत आधार विपरीत नदी उकास भएको मालपोत कार्यालयले सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको यस्तो प्रकृतिको जग्गामा प्रत्यर्थीका बाबु नारायणप्रसाद लामिछानेले मोहीमा दावी गरेको स्थिति देखियो ।

५.    प्रत्यर्थीहरूले विवादको जग्गामा दावी लिंदा साविक कि.नं. १०१ को जग्गामा गुठी संस्थानलाई जग्गाधनी  देखाएको पाइन्छ । तर गुठी संस्थान स्वयंले उक्त कि.नं. १०१ को जग्गामा आफ्नो स्वामित्व नरहेको भनी प्रत्यर्थीका पति, पिता नारायणप्रसादले मोहीको हैसियत देखाइ बाली बुझाएकोमा सो बाली समेत निजैलाई फिर्ता गरी बाली बुझी लिने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने समेतको निर्णय गरी प्रत्यर्थीहरूले दावी गरेको जग्गाको जग्गाधनी गुठी संस्थान नभएको भन्ने तथ्य स्थापित गरिरहेको देखिन्छ ।

६.    कुनै पनि जग्गामा मोहीको हैसियतले दावी गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी हो भनी देखाएको जग्गाधनीले नै आफू जग्गाधनी नभएको भनी मुद्दा मामिलाको रोहबाट खण्डन गरिसकेको र त्यसलाई अन्यथा प्रमाणित गराउन नसकेको स्थितिमा केवल मोही हुँ भनी दावी गरेकै आधारमा मात्र त्यस्तो जग्गामा निजको मोही हक सिर्जना हुने र पछिसम्म सो मोही हकले निरन्तरता पाउने भन्ने हुँदैन । मोही हकको सिर्जना, निरन्तरता र समाप्तीका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले गरेको व्यवस्था र सो अनुरूप खडा भएका स्रेस्ता कागजहरू नै निर्णायक हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थीका पति, पिता नारायणप्रसाद वा निजका बाबु ज्ञानप्रसाद समेतले यही विवादित जग्गामा आफू मोही रहेको भन्ने तथ्यलाई सप्रमाण पुष्टि गर्न सकेको स्थिति पनि देखिँदैन । आफ्ना बाबु वाजे मोही भएको तथ्य नै निर्विवाद रुपमा स्थापित नभएको अवस्थामा मोही हकलाई निरन्तरता दिलाई पाऊँ भनी प्रस्तुत विवादको जग्गामा दावी गर्ने आधार यी प्रत्यर्थीहरूलाई कही कतैबाट प्राप्त हुनसक्ने पनि देखिँदैन ।

७.    अर्कोतिर, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ को (ञ) मा “गुठी तैनाथी जग्गा” भन्नाले कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झनु पर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले बागमती खोला उकास भएको पशुपति सदावर्त गुठी ११ नं. बागमती डोलखेत २ मध्येको कि.नं.३६५ कायम भएको क्षेत्रफल ४३–५–३ को जग्गा साबिकमा खोला नपसेको अवस्थामा आफूले आफ्नो पिता ज्ञानप्रसाद लामिछानेका पालादेखि बाली बुझाई आएकोले दर्तावाला तथा जोताहा मोहीको हैसियतले उक्त जग्गाको मोही कायम हुनुपर्ने दाबी लिए पनि उक्त नदी उकासको क्षेत्रफल ४३–५–३ को जग्गाको गुठी संस्थानलाई बाली बुझाएको र दर्तावाला वा जोताहा मोहीको हैसियतले आफ्ना नाउँमा दर्ता भएको भन्ने सबूद प्रमाण पेश गरी पुष्टि गरेको पाइंदैन । प्रत्यर्थीहरूले २०२९ सालदेखी २०४३ सालसम्म बाली बुझाएको भनी दावी जिकीर लिएपनि त्यस्तो बाली बुझी लिने कार्य अधिकारक्षेत्र बाहिर गै गरेको भनी गुठी संस्थानले सो बालीबापत प्राप्त रकम सम्वन्धित मानिसलाई वापस गरी दिने भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । नापीको समयमा फिल्डबुकमा जग्गाधनी खाली रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको भन्नेमा पनि विवाद देखिएन । बागमती खोलाले छोडेको केही जग्गा साविकमा आफूले मोहीमा दर्ता गरेको आधार तथा प्रस्तुत विवादको कि.नं. ३६५ को जग्गासँग जोडिएकोले र विवादमा नआएको कि.नं. ३६४ को जग्गा गणेशबहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता कायम भएको भन्ने आधारमा बागमती नदी उकास भएको कि.नं.३६५ को जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको भनी लिएको दावीमा कुनै तथ्यगत एवं कानूनी आधार देखिएन । त्यस माथि पनि कि.नं. १०१ मा क्षेत्रफल १–९–० जग्गा रहेकोमा नदी उकास भै कायम भएको ४३–५–३–० जग्गा समेत सोही कि.नं. १०१ को जग्गा भित्रकै हो भन्ने दावी पुष्टि हुने कुनै आधिकारिक एवं प्रतीतलायक प्रमाण पनि देखिएन ।

८.    गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ को खण्ड (ञ) अनुसारको “गुठी तैनाथी जग्गा” सोही ऐनको दफा २५ अनुसार गुठी संस्थानले वन्दोवस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी गुठी संस्थानले सोही दफाको अधिनमा रही कानूनले निर्धारित गरेको प्रक्रियाअनुरूप त्यस्ता जग्गाको बन्दोबस्त गरेमात्र कुनै व्यक्तिले त्यसमा भोगाधिकार प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । यी प्रत्यर्थीहरूलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ अनुसार गुठी संस्थानले लिलाम बढाबढ गराई दिएको वा यो, यसरी कवुलियत गरी गराई खेती गर्न दिएको वा दफा २५(३) अनुसार रैतान नम्बरीमा परिणत भए गराएको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको भनाई पनि छैन र मिसिलबाट पनि उक्त कुरा देखिन आउँदैन ।

९.    प्रत्यर्थीहरूले गरेको दावीको प्रकृति हेर्दा साविक सिनामंगल गा.वि.स. वडा नं. २(ख) कि.नं. ८० को जग्गा रोपनी ०–९–० र वाँकी जग्गा रोपनी १–९–० मा आफ्नो हक देखाई दावी गरेको देखिन्छ । पछि सोही कि.नं. १०१ कित्ताकाट भई कि.नं. ३६४ र ३६५ कायम भएको र कि.नं. ३६४ गणेशबहादुरको नाउँमा दर्ता भइसके पश्चात् कि.नं. ३६५ पनि साविक कि.नं. १०१ भित्रको हो भनी दावी लिएको पाइन्छ । तर एकातर्फ कि.नं. १०१ र ८० को जग्गा आफ्नो हकको भएको प्रमाण गुजार्न नसकेका र अर्कोतर्फ उक्त साविक कि.नं. ८० भित्रकै नापीबाट कायमी कि.नं. १०१ हो भन्ने कुराको पनि कुनै लिखत प्रमाण प्रत्यर्थीहरूले पेश गरी पुष्टि गर्न सकेको पाईदैन । कि.नं. ४५ को दर्ताको कुनै पनि साविक प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको पनि पाइदैन । त्यसमा पनि सोही कि.नं. १०१ को १–९–० जग्गा पछिल्लो नापीमा का.म.न.पा.वडा नं. ९ कि.नं. ४५ जग्गा रोपनी २–६–०–२ कायम भएकोले सोको दर्ता प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी २०४८।७।१२ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन सम्म दिएको देखिन्छ ।

१०.    यही विवादको जग्गामा समेत जग्गाधनी गुठी संस्थान देखाई आफू नारायणप्रसाद मोही भएको भनी कि.नं. १०१ को जग्गा तथा पछि वागमती नदी उकास भएको क्षेत्रफल ४३–५–३–० को जग्गा कुनै आधार प्रमाणवेगर मालपोत कार्यालयबाट नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने २०४४।१०।५ मा भएको निर्णय तथा गुठी संस्थानले न्यायिक निर्णयको लागि अदालत जानु भनी २०४५।१।२ मा जनाउ दिएको भन्ने आधार उल्लेख गरी उक्त नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदरको दावी लिई दायर गरेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादी दावी खारेज हुने ठहरी फैसला भएको र सो उपर परेको पुनरावेदन समेत पुनरावेदन अदालतबाट सदर भई २०५०।१२।२१ मा अन्तिम फैसला भएको कुरामा विवाद देखिएन । सक्षम अदालतमा मुद्दा चली यही विवादको विषयमा यिनै प्रत्यर्थीका पति, पिताले सो मुद्दाबाट आफ्नो दावी पुष्टि गर्न नसकी अन्तिम भएको फैसलालाई चित्त वुझाई बसेको समेत प्रमाणमा आएको मिसिलबाट देखिन्छ । नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालयको २०४४।१०।५ को निर्णय बदर गराउन नसकी सो निर्णय अद्यापि कायम रही रहेको भन्ने कुरामा समेत विवाद देखिँदैन । पुनः सोही जग्गाको विषयमा गुठी संस्थानका प्रशासकबाट २०५५।३।३ मा निर्णय भएको भन्ने आधारमा यही जग्गाको विषयमा मोहीको निरन्तरताको प्रश्न उठाई दावी गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भई यस अदालतसमक्ष समेत पुनरावेदनको रोहबाट प्रस्तुत मुद्दा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

११.    २०५५।३।३ मा भएको भनिएको गुठी प्रशासकको निर्णय यस संस्थानबाट उत्पत्ति भएको होइन, उक्त निर्णय पर्चा संस्थानबाट उत्पत्ति नभएको र के कसरी फाइलमा संलग्न हुन गयो संस्थानलाई जानकारी नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्ने भन्ने गुठी संस्थान सञ्चालक समितिबाट २०५७।१२।२८ मा निर्णय भई सोही व्यहोरा पुनरावेदन अदालतलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै उक्त कथित निर्णयलाई गुठी संस्थानको निर्णय मानी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन, संस्थानबाट हुँदै नभएको निर्णयको आधारमा विपक्षीको पुनरावेदन लाग्न नसक्ने तर्फ विचार नगरी गुठी संस्थानले जानकारी गराएको तर्फ ध्यान नदिई हचुवा तवरले भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर हुनुपर्छ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा गुठी प्रशासकको निर्णयलाई चुनौती दिई गुठी संस्थानले वैकल्पिक जिकीर लिएको समेत पाइन्छ । गुठी संस्थानबाट निर्णय भएको होइन भनी सो निर्णयलाई चुनौती दिएको अवस्था मिसिलबाट देखिए पछि सो बारेमा अन्य तथ्य वुझी निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा सो तर्फ पुनरावेदन अदालत, पाटन एवं यस अदालत सँयुक्त इजलासको ध्यानाकर्षण भएको पाइएन ।

१२.   गुठी प्रशासकबाट २०५५।३।३ मा भएको भनिएको निर्णय हुनु अगावै प्रस्तुत विवादको जग्गा गुठी संस्थानको नाउँमा दर्ता नभएको, गुठीको लगतसँग नभिड्ने भनी निर्णय बदर मुद्दाको प्रतिउत्तर व्यहोरामा स्वीकार गरिसकेपछि आफूले निर्णय नै नगरेको भनी खण्डन गरी मिति २०५५।३।३ को निर्णयको अस्तित्वलाई नै गुठी संस्थानले स्वीकार गर्न नसकेको स्थितिमा सो निर्णयको औचित्यतर्फ प्रवेश गरी अदालतले इन्साफ गर्नुपर्ने कुनै प्रयोजन समेत रहँदैन । यही जग्गाको विषयमा शुरु अदालतमा निर्णय दर्ता बदर मुद्दा दर्ता गरी तथ्य, प्रमाण र कानूनी व्यवस्थाको आधारमा फिरादपत्र नै खारेज भई सो इन्साफ पुनरावेदन तहबाट समेत सदर फैसला भई अन्तिम भइरहेको विषयमा पुनः गुठी प्रशासकबाट निर्णय भएको भन्ने आधार देखाई अर्कै रुपबाट मुद्दाको सिर्जना गरेको भन्ने समग्र मिसिल कागजको अध्ययनबाट देखिइरहेको अवस्थामा कसैबाट चुनौती नदिई सक्षम अदालतबाट अन्तिम भएको फैसलाको अन्तरवस्तुमा असर पर्ने गरी यस अदालतबाट पुनः इन्साफमा प्रवेश गरी बोल्न मिल्ने पनि हुँदैन । न्यायिक निकायबाट अन्तिम भएर रहेको फैसलाको विषयमा पुनः  मुद्दा गर्ने र त्यसलाई न्यायिक निकायले ग्रहण गर्ने हो भने मुद्दाको कहिल्यै टुंगो नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जुन फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुने जाने भै न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । विवादमा सिर्जित विषयवस्तुको सम्बन्धमा सक्षम निकायबाट तथ्य प्रमाण एवं कानूनी आधारमा निर्णयमा पुगी सो उपरको पुनरावेदन वा अन्य न्यायिक उपचार अन्तर्गतको मार्ग समेतबाट हेरी अन्तिम भई वसेको अवस्थामा सोही विषयवस्तुउपर उही पक्ष विपक्ष भई पुनः विवादको सिर्जना गर्ने र अदालतले समेत सोही विषयमा पटक पटक निर्णय गर्दै जाने हो भने विवादको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन  । त्यस्तो अवस्थाले न्यायिक सक्षमता र न्यायिक निर्णयको सुनिश्चिततालाई पनि कमजोर पार्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा एक पटक यिनै प्रत्यर्थीहरूले  यही कि.नं. ३६५ को जग्गाको विषयमा दायर गरेको मोही कायम निर्णय बदर मुद्दा शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी खारेज गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर भै अन्तिम भएको अवस्थामा सोही जग्गामा यिनै प्रत्यर्थीहरूले पुनः मोही हक कायम गरिपाऊँ भनी मुद्दाको रुप र नामसम्म परिवर्तन गरेको अवस्था देखिन्छ । यसरी एकपटक अन्तिम भएको विवादको विषयलाई अर्र्कै रुपबाट पुनः विवादको सिर्जना गराई फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Principle of Finality of Judgement) विपरीत प्रस्तुत मुद्दामा दावी लिएको देखिएबाट यस्तो दावी मुलुकी ऐन, अ.वं. ८५ नं. समेतको विपरीत देखिन आउँछ ।

१३.   नापीको समयमा फिल्डबुक खाली भै नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता जनिएको जग्गामा नापी हुँदाकै वखत आफूहरू मोही भएको भन्ने दावी लिए पनि सो कुरा फिल्डबुकमा उल्लेख हुन सकेको छैन । गुठी प्रशासकले निर्णय गरेको भन्ने आधार लिई सो निर्णयपश्चात् मात्र प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट अघि विवादमा ल्याइएका कि.नं. १०१ का जग्गा समेतलाई आधारमानी प्रस्तुत ४३–५–३—० जग्गामा दावी लिए पनि आफूहरू जोताहा मोही वा दर्तावाला मोही रहेको भन्ने स्पष्ट आधार देखाउन सकेको अवस्था छैन । वस्तुतः यी प्रत्यर्थीहरूले विवादको क्षेत्रफल ४३–५–३—० को जग्गाको साविक देखि जग्गाधनी गुठी संस्थान र आफू मोही कायम भै मोहीको दायित्व पूरा गरेको भन्ने दावी जिकीर लिएको कुरा गुठी संस्थानबाट खण्डित भएको देखिएको अवस्थामा सो वागमती नदी उकास भएको ४३–५–३—० को जग्गाको मोही हकमा निजहरूको दावी पुग्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

१४.   भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोही हकको प्राप्ति वा तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । अर्थात जुन, जस्तोसुकै जग्गामा मोही हकको प्राप्ति वा मोही तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार तोकिएको अर्थात् सम्वन्धित भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा माथिका प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार विवादको जग्गाको जग्गाधनी नरहेको गुठी संस्थानलाई नै जग्गाधनी देखाई मोहियानी हकमा दावी लिए पनि सो दावी पुष्टि नभएको अवस्थामा निजहरूको मोहियानीमा निरन्तरता भन्ने प्रश्न देखिन आएन । दुई पक्ष बीच मोही हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद रहेको स्थिति भए भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा निवेदक उपेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको संवत् २०५१ सालको रि.पु.इ.नं.५९ (नेकाप २०५३, नि.नं. ६०७१, पृ.२०७) को उत्प्रेषण मुद्दामा मोहियानी हक सम्बन्धी विवाद हेरी मोही कायम गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई नभै भूमिसुधार कार्यालयलाई रहेको भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई सकेको छ । यस्तो अवस्थामा जग्गाधनी नै नदेखिएका गुठी संस्थानलाई जग्गाधनी देखाई साविक कि.नं. १०१ बाट कायम भएको विवादित कि.नं. ३६५ को मोहियानी कायम गरिपाऊँ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको दावी उल्लिखित सिद्धान्त समेतबाट समर्थित हुनसक्ने देखिएन ।

१५.   उल्लिखित सन्दर्भमा अब, प्रत्यर्थीहरूको नाममा मोही हक कायम गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको  फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।११।१३ को फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने मूल प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, विवादको कि.नं. ३६५ को जग्गाको सम्बन्धमा प्रत्यर्थीका पति, पिता नारायणप्रसादले दायर गरेको निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा फिराद दावी खारेज हुने ठहर्‍याई भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भै अन्तिम भएर वसेको देखियो । विवादकै जग्गा समेतको विषयमा निवेदक नारायणप्रसाद लामिछाने विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको माथि उल्लिखित उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदन समेत यस अदालतबाट खारेज भइसकेको अवस्था छ । पहिला चलेको निर्णय दर्ता बदर मुद्दामा जुन हकको स्रोत देखाई कि.नं. १०१ को क्षेत्रफल १–९–० मा दावी गरिएको थियो, सोही हकको स्रोत देखाई प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रफल ४३–५–३ मा दावी गरिएको भन्ने तथ्यमा पनि विवाद देखिएको छैन । दावी गर्ने पक्ष र विपक्षी समेत एकै देखिएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा पहिले दायर गरेको मुद्दामा यिनै प्रत्यर्थीहरूले प्रस्तुत गरेको हकको स्रोतलाई वैधानिक हकको प्रमाणको रुपमा अदालतले स्वीकार नगरी अन्तिम भई वसेको विषयमा अहिले आएर सोही साविक स्रोतलाई प्रत्यर्थीहरूको हकको स्रोतको रुपमा स्वीकार गर्न र मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन । यही विषयमा पहिले दायर भएको निर्णय बदर मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन र विवेचना समेत भई वादीको दावी खारेज हुने ठहरी सकेपछि तिनै प्रमाणको आधारमा पुनः उही जग्गामा दावी लिएको देखिएबाट त्यस्तो दावीकै भरमा यी प्रत्यर्थीहरूको मोहियानी हक कायम हुने अवस्था रहंदैन । दावी गर्नु मात्र पर्याप्त हुंदैन, आफ्नो दावी सबूद प्रमाणको आधारमा प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि दावीकर्ताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१६.    तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतको आधारमा मिति २०५०।१२।२१ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको अन्तिम फैसलालाई विस्थापित गर्ने गरी विवादको कि.नं ३६५ को क्षेत्रफल ४३–५–३—० जग्गामा प्रत्यर्थीका स्वर्गीय बाजे ज्ञानप्रसाद लामिछानेलाई दर्तावाला मोही मानेर प्रत्यर्थी नारायणप्रसाद लामिछाने समेतको मोही हकमा निरन्तरता दिई मोहियानी हकलाई यथावत् कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।२।२० को फैसलालाई सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।११।१३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । अरु तपसिलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसिल

 

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम नारायणप्रसाद लामिछानेको मु.स. गर्ने प्रत्यर्थी ईश्वरीदेवी लामिछाने समेतका नाउँमा मोही हक जनाई दिनु पर्ने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गरेको यस अदालत सँयुक्त इजलासको २०६३।११।१३ को फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाको तपसिल खण्डको १ नं. मा रहेको ईश्वरीदेवी लामिछाने, पुष्करप्रसाद लामिछाने, जनार्दनप्रसाद लामिछाने, भवानीप्रसाद लामिछाने, किरणप्रसाद लामिछाने र बलरामप्रसाद लामिछानेका नाउँमा मोही कायम गरी मोहीको लगत राख्नु भन्ने व्यहोराको लगत कायम नरहने हुँदा सोको जानकारी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं समेतलाई दिनू ––––१

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम वुझाई दिनू––––––––––––––––––––– २

 

उक्त रायमा सहमत छौं । 

 

न्या.ताहिर अली अन्सारी

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत् २०६७ साल वैशाख २ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत :– पुनाराम खनाल