निर्णय नं. ८२४९ – नेपाली नागरिकताबाट हटाएको ।
निर्णय नं. ८३४९ ने.का.प.२०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह संवत् २०६४ सालको फौ.पु.नं….०६२२ फैसला...
निर्णय नं. ८३४९ ने.का.प.२०६७ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह
संवत् २०६४ सालको फौ.पु.नं….०६२२
फैसला मितिः २०६६।११।१८।३
मुद्दा :– नेपाली नागरिकताबाट हटाएको ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. १० टि.सि.एन.रोड वस्ने अशोककुमार शाह
विरुद्ध
विपक्षी वादी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय
शुरु फैसला गर्नेः–
गृह मन्त्रालय
पुनरावेदन फैसला गर्नेः–
मा.न्या. श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री लक्ष्मणमणि रिसाल
§ नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै कालखण्डमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको मात्र कारणबाट निज विदेशी नागरिक हुने भनी सम्झन नमिल्नुका साथै त्यसको कुनै कानूनी आधार नहुने ।
§ नेपालमा स्थायी बसोबास भएको हरेक व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको नपाइँदा पिताले तत्कालको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको मात्र कारणबाट निज स्वतः गैरनेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिक रहेको भनी सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ नेपालको स्थायी बासिन्दा नभएको अथवा विदेशी नागरिक रहेको भनी जिकीर लिने पक्षले नै निज कुन विदेशी राष्ट्रको नागरिक हो भनी तथ्यपूर्ण रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ प्रत्येक निर्णयकर्ताले प्रचलित नेपाल कानून तथा तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नभएको तथ्य र प्रमाणको आधारमा गरिएको निर्णय स्वेच्छाचारी एवं न्यायिक मनको अभावमा गरिएको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो निर्णय बदरयोग्य हुने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव र अधिवक्ता श्री रामबन्धु शर्मा
विपक्षी वादी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को दफा ४(क)
फैसला
न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।१७ को फैसलाउपर प्रतिवादीको मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाऊँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहित फैसला यस प्रकार छ :–
अशोककुमार शाहले बाबु जयनारायण शाह र ठेगाना जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वडा नं. १० देखाई मिति २०२४।८।८ मा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय बीरगञ्जबाट (नं. नखुलेको) जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रमणपत्र लिएको ।
विजयकुमार शाहले बाबु स्व.जयनारायण कलवार शाह र ठेगाना जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वडा नं. १० देखाई मिति २०५३।५।२५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट ना.प्र.नं. २५।१२८ को वंशजको नेपाली नागरिकताको प्रमणपत्र लिएको ।
जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने विजयकुमार शाह (अशोककुमार शाहका भाइ) ले जालसाजी गरी नागरिकता लिएकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी पौडेल थर राखी वेनामी व्यक्तिले उजूरी निवेदन गरेको । सोही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि कारवाहीको जानकारी माग भै आएको ।
स्व. जयनारायण साह भारतीय हुन् । निजको छोरा बनी वंशजको नागरिकता लिने विजयकुमार शाहको नागरिकता छानबीन गरिपाउन पौडेल थरको बेनामी व्यक्तिले उजूरी निवेदन गरेपछि यस कार्यालयमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट छानबीन भै कारवाही अगाडि बढाउँदा निज विजयकुमार शाहका दाजु अशोककुमार शाहको नागरिकता प्रमणपत्र समेत रद्ध हुनुपर्ने व्यहोरा लेखी पछि कारवाही अगाडि बढेको ।
मेरो पुर्ख्र्यौली घर जनकपुर अञ्चलको जलेश्वर भन्ने ठाँउमा हो । मेरो बाबु २००८ या २०१० सालमा हेटौडामा आई रक्सी भट्टीको ठेक्का चलाई बस्नु भएको हो । मेरो जन्म २०२४ सालमा हेटौडामा भएको, त्यस अघिको कुरा बाबु आमाले वताएकोसम्म थाहा छ । आमाको माइती भारतमा पर्छ । बाबुले नेपाली नागरिकता लिनु भएको थिएन । त्यति वेला नागरिकता आवश्यकता थिएन । पछि वृद्ध भत्ता लिन नागरिकता आवश्यक हुँदा नागरिकता लिन खोज्दा खोज्दै बाबुको २०५२।९।१ मा मुत्यु भयो । दाजु अशोककुमारले २०२४।८।८ मा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमणपत्र लिएको, दाजुको नागरिकतामा मेरो नाम नावालक भनी टोलीले जनाएको र बाबुको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकता लिएको हुँदा नागरिकता लिन कुनै रकम दिनु लिनु गरेको छैन भनी उजूरीमा परेका विजयकुमार शाहले गरेको वयान कागज ।
बाबु र बाजेको घर भारतको विहार राज्यमा पर्दछ । ग्राम हाल थाहा छैन । अन्दाजी २००५ सालदेखि बाबु हेटौडामा आई बस्नुभएको हो । मेरो र भाई विजयको जन्म हेटौडा चिसापानीमा भएको र पछि चिसापानीबाट हेटौडा नगरपालिका १० मा सरी आएको हो । भाई विजयले नागरिकता प्राप्त गर्न के के कागज पेश गरे थाहा छैन । मैले सनाखत पनि गरेको छैन । म दुई वर्षको हुँदा बाबुले नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट जन्मसिद्ध नागरिकता बनाई दिनु भएको हो । बाबुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र थिएन । बाबुको नेपाली नागरिकता प्रमणपत्र भए मेरो वंशजको नागरिकता हुन्थ्यो । त्यसैले मेरो जन्मसिद्ध भएको हो । मेरो मावली घर भारतमा पर्छ । बाबु वाजेको घर नजिकै हुनु पर्दछ भनी विजयकुमारको दाजु अशोककुमारले गरेको वयान कागज ।
हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. १० टि.सि.एन रोड वस्ने जयनारायण शाहको छोरा विजयकुमार शाहलाई नगरवासीको रुपमा चिन्छु । विजय कुमारको नागरिकता सिफारिश गर्दा अनुसूचि १ मा निजको बाबुको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, दाजु अशोककुमार कलवारले नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय वीरगंजबाट २०२४।८।८ मा प्राप्त गरेको नागरिकताका प्रमाणपत्र, तत्कालीन नागरिकता टोलीमा २०३५।९।११ मा गरेको नावालक दर्ता र वडा अध्यक्षको सिफारिशको आधारमा सिफारिश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न अख्तियार प्राप्त निकायबाट तत्सम्बन्धमा छानबीन गरिएपश्चात् नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य भए नभएको पुष्टि भएपछि मात्र दिनुपर्नेमा नागरिकता प्रदान गरिसकेपछि कहाँ कुन ठाउँमा कस्तो वयान दियो भन्ने विषय जानकारी नहुने भनी अनुसूचीमा सिफारिश गर्ने हेटौडा नगरपालिका उपप्रमुख हरिबहादुर महतको जवाफी पत्र ।
नगरपालिकाको प्रमुख जस्तो पदमा बसेपछि नगरवासीका वारेमा जानकारी हुनु स्वाभाविक हो । निज विजयकुमारलाई चिन्दछु । अनुसूचिमा उपप्रमुखबाट सिफारिश भै आएपछि नगरवासीको हितमा वाधा नहोस् भनेर सनाखत गरेको हो भन्ने अनुसूचीमा सनाखत गर्ने हेटौडा नगरपालिका नगरप्रमुख डोरमणि पौडेलको जवाफी पत्र ।
अशोककुमारका बाबुको मृत्युपूर्व नेपाली नागरिकताको हैसियत नरहेको अवस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको पत्रले गैरनेपाली नागरिक उल्लेख गरेको स्थिति निज अशोककुमारले प्रस्तुत गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र अव्यावहारिक र अपत्यारिलो देखिन आएको अवस्था र बाबुको वसाई र जन्म स्थानको विषयमा दाजु भाइको मुख नमिलेको कुरा समेतले गर्दा निज अशोककुमार विदेशी नागरिक भएको ठहर्छ । साथै नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३क) बमोजिम मिति २०२४।८।८ मा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय वीरगंजबाट जारी गरिएको नागरिकता नं. (नखुलेको) जि. मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वडा नं. १० ठेगाना लेखिएको अशोककुमार शाहको जन्मसिद्धको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ठहर्छ र अचल सम्पत्ति कानूनबमोजिम गर्ने । साथै अशोककुमार शाह र सिफारिश गर्ने तथा सनाखत गर्ने समेत अन्य सम्वद्ध पक्षहरूलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम कारवाही गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्री) बाट मिति २०५८।११।२१ मा भएको निर्णय ।
उक्त निर्णयमा चित्त बुझेन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३)क अनुसार श्री ५ को सरकारले मात्र छुटो विवरणको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको थाहा भएमा रद्ध गरी नागरिकताबाट हटाउने आदेश दिन्छ । श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्ने होइन । न्यायिक निष्कर्षको विषय हुँदा यो अधिकार अदालतको हो । श्री ५ को सरकारको होइन । श्री ५ को सरकार भन्नाले केवल गृहमन्त्रीलाई मात्र नजनाउने हुँदा गृहमन्त्री एक्लैले आदेश दिन मिल्दैन । त्यसैले सो निर्णय प्रचलित कानूनविपरीत छ । विभिन्न प्रमाणहरूबाट म नेपाली नागरिक हो भन्ने देखिँदा देखिँदै सोको सबूद मूल्याङ्कन नै नगरी भएको श्री ५ को सरकारको माननीय गृहमन्त्रीको निर्णय बदर गरी म नागरिकता हुँदा मेरो नागरिकताको प्रमाण पत्र यथावत कायम राखिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी अशोक शाहको पुनरावेदन अदालत हेटौडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा २०२४।८।११ र २०२६।१०।२ का पारित लिखत एवं २०४६ सालको दे.नं. २।२११, ३।२१२, १।२१० र २०४७ सालको दे.नं. ५।२२४ एवं २०४८ सालको दे.नं. ७१।२९० का मुद्दाको प्रमाणबाट यी पुनरावेदकहरू नेपाली रहेको देखिएको अवस्थामा निजहरूको नागरिकता प्रमाण पत्र बदर गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।११।२१ को निर्णय नमिली फरक पर्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५९।१०।१९ को आदेश ।
यसमा न्यायको खोजीमा हिड्नेलाई न्यायको उपचारबाट वञ्चित गर्नुको सट्टा भएसम्म उपचार दिनु नै न्यायको मुख्य उद्देश्य हुँदा पुनरावेदकको पुनरावेदनलाई खारेज गर्नुभन्दा अधिकारक्षेत्र भएको निकायमा पठाउनु नै वान्छनीय हुने देखिन्छ । तसर्थ श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रीलाई यस अदालतको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्रको निकाय मान्न मिल्ने नदेखिदा श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रीबाट भएको निर्णयउपरको पुनरावेदन यस अदालतमा लाग्न सक्ने देखिन आएन । पुनरावेदकको पुनरावेदनमा निर्णय हुँन बाँकी नै रहेकोले अधिकारक्षेत्र भएको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निर्णय हुनका लागि उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी सोको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिई मिसिल निर्णयार्थ पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय र यसमा गृह मन्त्रालय काठमाडौँबाट भएको निर्णयउपर परेको पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र नपरेको अवस्थामा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी प्रस्तुत मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गरिरहनु परेन । प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । अदालतको प्रादेशिक क्षेत्रभित्र प्रस्तुत पुनरावेदन नपर्ने भई क्षेत्राधिकारको अभाव भन्नेसम्मको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायमा सहमत भए पनि क्षेत्राधिकार भित्रको अदालत (पुनरावेदन अदालत पाटन) मा कारवाहीको लागि पठाउने भन्ने रायमा सहमत हुन नसकेकोले कारवाहीको लागि पठाउने भन्नेसम्म रायमा असहमत भई आफ्नो भिन्नै राय व्यक्त गरेको छु । राय पृथक भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) बमोजिम तेस्रो माननीय न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री आत्माराम भट्टराइको राय भएको मिति २०६०।४।२५।१ को संयुक्त इजलासको रायवाझी फैसला ।
क्षेत्राधिकारको प्रश्न पुनरावेदन दायर गर्दा तत्काल दर्ता गर्ने अदालतले नउठाई दिएको र पुनरावेदन यस अदालतमा दायर भएको मितिपश्चात् पनि पुनरावेदन गर्ने म्याद पर्याप्त बाँकी रहेको देखिन आउँदा प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रको शुरु अधिकारक्षेत्र भएको पुनरावेदन अदालत पाटनमा उपस्थित पुनरावेदकलाई तारेख तोकी पठाई दिनुभनी भएको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायसंग सहमति जनाइएको छ । उपस्थित पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी दायरीको लगत कट्टा गरी प्रमाण मिसिल सहित नियमानुसार पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाईदिनु भनी पुनरावेदन अदालत हेटौडामा मा.मु.न्या.श्री परमानन्द झाले मिति २०६०।१०।४ मा गरेको फैसला ।
निज प्रतिवादी अशोककुमार शाहको जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ठहर्याएको श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।११।२१ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।१७ को फैसला ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १४(ख) ले दफा १० बमोजिम नेपाली नागरिकताबाट हटाउने अधिकार प्रत्यायोजन समेत नहुने कानूनी व्यवस्था छ । म निवेदक प्रतिवादीलाई मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वयान गराई उक्त वयानलाई प्रमाणमा लिई विपक्षी गृह मन्त्रालयले मेरो नागरिकता रद्द गर्न मिल्दैन । कारवाही र निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएको श्री ५ को सरकारले म निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाको लागि वयान समेत गराएको छैन । नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट लिइएको नागरिकताको बदरको कारवाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन । भएमा पनि वीरगंज पर्साबाट लिएको नागरिकता बदरको कारवाही मकवानपुर जिल्ला प्रशासनबाट गर्न मिल्ने होइन । म नेपाली नागरिक हुँ । श्री ५ को सरकाले मात्र झूठो विवरणको नागरिकता बदर गर्न पाउनेमा गृहमन्त्रीले मात्र निर्णय गरेको मिलेको छैन । श्री ५ को सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को दफा ४(क) मा नेपालमा जन्मेका केटाकेटीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले २०४५।१२।२० मा छानबीन गरी पठाउँदा जन्मसिद्धलाई अन्यथा भन्न सकेको छैन । सरजमिन मुचुल्काका मानिसले मेरो जन्म नेपालमा भएको हो भनी पुष्टि भएको, आमा तारादेवीले गरेका पारित लिखतहरू मकवानपुर जिल्ला अदलातमा चलेका विभिन्न अंश समेतका मुद्दा एवं मेरा शैक्षिक प्रमाणपत्र समेतबाट म नेपाली नागरिक देखिइरहेकोमा मेरो नागरिकता बदर गर्ने गरेको गृहमन्त्रीको निर्णय र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदरभागी हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादी अशोककुमार शाहको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
यसमा प्रतिवादीका बाबु तथा आमा नेपालमा बसोवास गरी अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण भएको भन्ने कुरा मिति २०१३।९।१७ र २०२२।१२।२१ को लिखतहरूबाट देखिएको र प्रतिवादीमध्येका अशोककुमार शाह कलवारले नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट तत्कालीन नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को दफा ४(क) को व्यवस्थाबमोजिम २०२४।८।८ मा जन्मसिद्ध नागरिक हुनाले भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । यिनै प्रतिवादी अशोककुमार शाहले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेपश्चात् विभिन्न मितिमा अचल सम्पत्ति खरीद गरी घर बसोवास समेत नेपालमा नै भएको भन्ने कुरा देखिइरहेको अवस्थामा सोको मूल्याङ्कन विवेचना नै नगरी प्रतिवादीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरी भएको गृह मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को दफा ४(क), अ.वं. १८४(क) एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६४।११।१७ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अशोककुमार शाहका तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ता रामबन्धु शर्माले नेपालमा जन्मेका आधारमा अशोककुमारले नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता लिएको हो । नेपालमा जन्मेको होइन भनी भन्न सकेको स्थिति छैन । नेपालमा स्थायी बसोबासगर्ने व्यक्ति नेपालको नागरिकता नलिएको कारणले मात्र विदेशी भन्न सकिने अवस्था रहदैन । नेपालको नागरिक नभए कुन देशको नागरिक हो भनी अनुसन्धानबाट खुल्न सकेको अवस्था नहुँदा नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । सरकारलाई नागरिकता रद्ध गरी नागरिकताबाट हटाउन पाउनेसम्म निर्णय गर्ने अधिकार भएकोमा सम्पत्ति जफत गर्ने र अदालती कारवाही गर्ने समेतका क्षेत्राधिकार वाहिर गई निर्णय गर्ने कार्य भएको छ बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत गर्नुभएको वहस सुनियो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापाले प्रतिवादीले बाबुले घर भारत राज्यमा पर्दछ । बाबु अन्दाजी २००५ सालदेखि हेटौडामा बसेको भन्ने समेत वयान गरेबाट निजहरू नेपाली नभएको पुष्टि हुन्छ र दुई वर्षको अशोककुमारले नागरिकता लिएको कानूनसंगत नहुँदा समेत फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस सुनी मिसिल संलग्न कागजात प्रमाण हेरी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको पत्रले गैरनेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको अभियोगमा उठान भएको कारवाहीमा झूठो विवरण पेश गरी जन्मको नाताले नागरिकता लिएको भन्ने समेत आधारमा यी पुनरावेदन प्रतिवादी अशोककुमार शाहको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रीबाट निर्णय भएको र सोनिर्णय पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भएको देखिन्छ यी पुनरावेदक प्रतिवादी अशोककुमारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा वयान गर्दा आफ्नो बुवा अन्दाजी २००५ सालदेखि मकवानपुर जिल्लास्थित हेटौँडाको चिसापानीमा बसोबासगर्दै आएको र मेरो जनम पनि सोही स्थानमा भएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजका पिता जयनारायणले नेपाल हेटौँडामा घर वनाई बसोबासगरेको, निज जयनारायणले रक्सी पसल खोली व्यापार गरी आएको भन्ने तथ्य २०१९ साल पूर्वको लिखतबाट र २०२८ सालदेखि नै कर तिर्दै आएको मिसल संलग्न विभिन्न रसिदहरूबाट देखिएको छ । यी पुनरावेदक अशोककुमार शाहको बाबु आमाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको भन्ने नदेखिएपनि निजहरूले आफ्नो नाममा जग्गा खरीद गरी घर बनाई बसोबास गरेको देखिन्छ । नेपालमा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति यी पुनरावेदकका पिता जयनारायण अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म निज नेपालको नागरिक रहेको भनी तर्कसंगत रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ र निज विदेशको यो यस ठाउँको बासिन्दा रहेको भनी तथ्यपूर्ण र निश्चयात्मक तवरबाट वादीले स्थापित गर्न सकेको वा सो सम्बन्धमा कुनै आधारभूत प्रमाण पेश गरी अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै कालखण्डमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको मात्र कारणबाट निज विदेशी नागरिक हुने भनी सम्झन मिल्ने अवस्था र त्यसको कुनै कानूनी आधार हुँदैन । नेपाली नागरिकता जग्गा प्राप्त गर्न उच्च शिक्षा हासिल गर्न, कुनै व्यापार व्यबसाय गर्दा नेपाल सरकारमा दर्ता हुन, कुनै सरकारी पदमा नियुक्त हुन वा यस्तै कानूनले सो प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भएमा मात्र आवश्यक पर्ने हुन्छ । वि.सं. २०२० साल अघि जग्गा प्राप्त गर्ने वा व्यवसाय वा कारोवार गर्ने लगायत अन्य कुनै प्रयोजनका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइदैन । साथै नेपालमा स्थायी बसोबासभएको हरेक व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको नपाइदा पुनरावेदकका पिता जयनारायणले तत्कालको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको मात्र कारणबाट निज स्वतः गैरनेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिक रहेको भनी सम्झन मिल्दैन ।
३. पुनरावेदक अशोककुमारले तत्काल प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम २०२४ सालमा नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ र तत्काल प्रचलित उक्त ऐनबमोजिम नेपालमा जन्मेको व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएकोले तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम लिएको नागरिकतालाई निज नेपालको हेटौँडामा जन्मेको होइन भनी अथवा निज विदेशको कुन ठाउँको स्थायी बासिन्दा हो भनी सो कुरा अनुसन्धान अधिकृत वा निर्णयकर्ता समेतले कुनै आधारभूत र निश्चयात्मक रुपमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । नेपालको स्थायी बासिन्दा नभएको अथवा विदेशी नागरिक रहेको भनी जिकीर लिने पक्षले नै निज कुन विदेशी राष्ट्रको नागरिक हो भनी तथ्यपूर्ण रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । वेनामी उजूरी दिने व्यक्तिले आफ्नो उजूरीमा अथवा सो उजूरीको आधारमा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले अथवा निर्णयकर्ताले आफ्नो निर्णयमा समेत सो कुरा निश्चयात्मक रुपमा भन्न सकेको पाइदैन ।
४. मिसिल संलग्न मिति २०५७।६।२ गतेको सर्जमिन मुचुल्काका मानिसले अशोककुमार शाहको जन्म हेटौँडाको चिसापानीमा इस्वी संवत् १९६६।१०।१५ मा भएको भएको र नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट नागरिकता लिएको ठीक हो भनी लेखाइ दिएको पाइन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को दफा ४(क) को आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । उक्त दफा ४(क) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपालमा जन्मेको केटाकेटीहरूले नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । निज अशोककुमार हेटौँडाको चिसापानी भन्ने स्थानमा जन्मिएको भन्ने निजको कथन रहेकोमा सो होइन भन्ने कुरा कुनै ठोस र तथ्यपूर्ण प्रमाणबाट खण्डन हुन सकेको मिसिलबाट देखिँदैन । निज अशोककुमारले लिएको नागरिकता झूठा विवरण पेश गरी लिएको भनी नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३क) को आधारमा गृह मन्त्रालयले रद्ध गर्ने गरेको देखिन्छ । तर मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निज अशोककुमार नेपालमा जन्मेको भनी पुष्टि भै तत्काल प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को दफा ४(क) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता लिएको अवस्था देखिइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीले कुन व्योरा ढाँट्यो र निज विदेश कुन देशको कुन गाउँ वा शहरको बासिन्दा हुन् भनी अन्यथा प्रमाणित गर्न सक्ने कुनै आधारभूत र निश्चयात्मक प्रमाण गृहमन्त्रीको मिति २०५८।११।२१ को निर्णयमा उल्लेख भएको नदेएिको र अवस्थामा आधारहीन एवं तथ्यहीन उजूरीको आधारा निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने भनी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । सोको विपरीत निज अशोककुमारको जन्म नेपालको हेटौँडा चिसापानीमा भएको र निज हेटौँडामा स्थायी बसोबासगरी आएको, निजको पिता र आमाले विभिन्न मितिमा सम्पत्ति खरीद गरी धारण गरेको, भोग र वेचविखन र विभिन्न मुद्दा समेत गरी आएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएको समेत अवस्था छ । तर वुझ्नु हुने उक्त प्रमाणहरूलाई वेवास्ता गरी प्रमाणमा लिन नहुने कुरा प्रमाणमा लिई गृहमन्त्रीले मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको प्रतिकूल निर्णय गरेको पाइन्छ कानूनको शासन भएको देशमा गृहमन्त्री लगायत प्रत्येक निर्णयकर्ताले प्रचलित नेपाल कानून तथा मिसिल संलग्न तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मिसिलमा नभएको तथ्य र प्रमाणको आधारमा गरिएको निर्णय स्वेच्छाचारी एवं न्यायिक मनको अभावमा गरिएको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो निर्णय बदरयोग्य हुन्छ ।
५. तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादी अशोककुमारका बाबु आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न अचल सम्पत्ति जोडी पेशा व्यवसाय गरी नेपालमा नै वसेको, यी पुनरावेदक नेपालमा नै जन्मेको तथा निजले नेपाला अचल सम्पत्ति समेत खरीद गरी भोग तथा स्थायी बसोबासगरिरहेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदा देखिँदै पनि कुनै आधारभूत तथ्य एवं विवादरहित प्रमाणविना निजलाई विदेशी नागरिक हो भन्दै निजले नागरिकता पाउन आफ्नो व्यहोरा ढाँटेको भन्ने कल्पित आधारमा नेपालको नागरिकताबाट हटाउने भनी गरेको तत्कालीन श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रीको मिति २०५८।११।२१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय तथा सोलाई सदर गरको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।१७ को फैसला समेत तथ्य र प्रमाणको विपरीत हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ । अन्य कुरा तपसीलबमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम गृहमन्त्रीस्तरको मिति २०५८।११।२१ को निर्णय तथा सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।१७ को फैसला समेत उल्टी हुने ठहरेकोले सो फैसलाबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी अशोककुमार शाहको नागरिकता रद्ध नहुने हुँदा सो फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई लेखी पठाउनु ––––१
विपक्षीको जानकारीको लागि यस फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू …२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख फाँटमा बुझाई दिनू ––२
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०६६ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम्